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भोपाल। मध्यप्रदेश में आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है। 9 माह में 16,500 करोड़ का कर्ज ले चुकी है शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश पर बाजार का कुल 2 लाख 11 हजार 89 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। साल 2018 के अंत में यह कर्ज 1 लाख 80 हजार करोड़ था। शिवराज सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए 2000 करोड़ रुपए के कर्ज बाजार से लिया है। इसके बाद मौजूदा वित्त वर्ष में शिवराज सरकार 9 माह में 16,500 करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है। इस बीच केंद्र सरकार ने मप्र सरकार को खुले बाजार से 2,373 करोड़ का अतिरिक्त लेने कीअनुमति दे दी है। इस राशि का 50% नागरिकों की सुविधाओं में खर्च किया जाएगा। केंद्र की शर्त के मुताबिक राज्य सरकार को कर्ज की राशि का 50% नागरिक सुविधाओं में खर्च करना होगी। केंद्र ने कहा है कि नगरीय निकायों से जुड़े सुधारों के साथ वन नेशन-वन राशन कार्ड स्कीम काे लागू करने में भी इस राशि का उपयोग किया जाए। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश ने अपने स्थानीय निकायों के कामकाज में काफी सुधार किया है। इस दिशा में आगे प्रोत्साहित करने के लिए वित्त मंत्रालय ने मप्र को खुले बाजार से अतिरिक्त पूंजी जुटाने की अनुमति दे दी है। मध्य प्रदेश के अलावा आंध्र प्रदेश को भी यह अनुमति दी गई है। इसलिए मिली सुविधा दोनों राज्यों को यह सुविधा स्वास्थ्य और साफ-सफाई जन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए दी गई है। शहरी स्थानीय निकायों में सुधार का उद्देश्य राज्य में यूएलबी की वित्तीय स्थिति बेहतर करना है ताकि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो सके। जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सुधार किए गए हैं।

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर CM सिटीजन केयर योजना की शुरुआत की है। होशंगाबाद के बाबई में CM शिवराज ने योजना शुरू करते हुए कहा, ‘ये योजना लाखों छात्र-छात्राओं एवं युवाओं के लिए वरदान साबित होगी, जो प्रतिदिन इन सेवाओं के लिए हजारों की संख्या में आवेदन देते हैं। एक फोन कॉल पर अपने नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने वाला मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य बन गया है। इससे पहले बाबई में कार्यक्रम की शुरुआत में सीएम शिवराज ने कन्या पूजन किया। गुरुवार को पूरे प्रदेश के लिए ये आदेश जारी कर दिया गया है। अब प्रदेश में सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत बेटियों के पूजन से होगा। CM शिवराज ने कहा कि ‘मात्र आधार कार्ड की जानकारी देकर अब नागरिक मात्र एक दिन में प्रमाण-पत्र घर बैठे whatsApp के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। आज से हम इस योजना को दो सर्वाधिक जन उपयोगी सेवाएं- आय प्रमाण-पत्र एवं मूल निवासी प्रमाण-पत्र के जरिए प्रारंभ कर रहे हैं।’ मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘अब सुशासन की दृष्टि से क्रांतिकारी पहल करते हुए आज अटलजी के जन्मदिवस पर पीएम मोदी की उपस्थिति में सीएम सिटीजन केयर योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। अटल जी के जन्मदिन को हम सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। प्रदेश की 8 करोड़ जनता को सुशासन की सौगात मिलेगी। अभी तक CM हेल्पलाइन 181 केवल शिकायतें दर्ज करने का काम करती थी। आज से 181 पर आधार नंबर से जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र वॉट्सऐप पर मिलेगा।’ जमीन डायवर्सन के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर ‘ऑनलाइन आवेदन करो और गैर विवादित नामांतरण के निपटान की सूचना आपके मोबाइल पर दी जाएगी। पटवारी को अब केवल 7 पंजिका रखनी है, उनको लैपटॉप दे रहे हैं। अब जमीन के डायवर्सन के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अब सीधे पोर्टल पर जाकर शुल्क जमा करा दो, किसान एप के माध्यम से स्वतः जमीन के उपयोग के परिवर्तन की जानकारी खसरे में दर्ज हो जाएगी

नई दिल्ली/ पटना। अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के 6 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चला रही जेडीयू के लिए यह अरुणाचल में एक बड़े झटके की तरह है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बिहार की राजनीति पर भी इसका असर होगा? हालांकि, बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से शुक्रवार को जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार दिया है। शुक्रवार को पटना में नीतीश कुमार ने सिर्फ इतना ही कहा कि कल से हम लोगों का कॉन्फ्रेंस (राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक) है। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बीजेपी के साथ जेडीयू सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि केंद्र की मोदी सरकार में भी शामिल है। नीतीश कुमार के बयान से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू इस मुद्दे पर चर्चा करेगी। गौरतलब है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और बहुमत के साथ सरकार बनाई है, लेकिन पहले लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से नुकसान पहुंचाए जाने को लेकर जेडीयू के कुछ नेताओं के मन में बीजेपी के प्रति नाराजगी दिखी तो अब कैबिनेट विस्तार को लेकर भी काफी दिनों से बात अटकी हुई है। बिहार में इस बार नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी से पिछड़ गई है। ऐसे में तोलमोल की शक्ति जेडीयू की कुछ कम हो सकती है। लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नीतीश को यह बात चुभी जरूर होगी और वह इसका बदला भी लेना चाहेंगे। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 विधायक थे। 6 विधायकों के पाला बदलने से सिर्फ एक विधायक ही पार्टी में बचा है। अरुणाचल विधानसभा द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार रमगोंग विधानसभा क्षेत्र के तालीम तबोह, चायांग्ताजो के हेयेंग मंग्फी, ताली के जिकके ताको, कलाक्तंग के दोरजी वांग्दी खर्मा, बोमडिला के डोंगरू सियनग्जू और मारियांग-गेकु निर्वाचन क्षेत्र के कांगगोंग टाकू भाजपा में शामिल हो गए हैं। जेडीयू ने 26 नवंबर को सियनग्जू, खर्मा और टाकू को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था और उन्हें निलंबित कर दिया था। इन छह विधायकों ने इससे पहले पार्टी के परिष्ठ सदस्यों को कथित तौर पर बताए बिना तालीम तबोह को विधायक दल का नया नेता चुन लिया था। अरुणाचल प्रदेश के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीआर वाघे ने कहा कि हमने पार्टी में शामिल होने के उनके पत्रों को स्वीकार कर लिया है।

भोपाल। कोरोना कहर के बीच अब ठगों ने कोविड वैक्सीन को ठगी का नया हथियार बनाया है। भोपाल में एक छात्र को वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर ठगी का शिकार बनाने का प्रयास किया गया। आरोपी ने छात्र को जल्दी रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर वैक्सीन खत्म होने का झांसा देते हुए ओटीपी नंबर मांगा था। हालांकि, छात्र की समझदारी से वह ठगी का शिकार होने से बच गया। उसने इसकी शिकायत साइबर सेल में की है। एएसपी रजत सकलेचा ने बताया कि शहर में रहने वाले एक छात्र को बुधवार को कॉल आया। कॉलर ने खुद को केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी बताया। उसने कहा- भारत में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इसी के संबंध में आपको कॉल किया गया है। रजिस्ट्रेशन फीस के 500 रुपए भरे जाने हैं। बाकी रुपए वैक्सीन लगाने के दौरान लिए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके मोबाइल पर ओटीपी नंबर आएगा। आपको उसे शेयर करना है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। छात्र ने कॉलर से कहा कि अभी तो वैक्सीन ही नहीं आई, तो रजिस्ट्रेशन कैसे होने लगे? उसने समझदारी दिखाई और फोन काट दिया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। हालांकि आरोपियों का पता नहीं चल पाया है। ऐसे फोन अटेंड न करें एएसपी सकलेचा के मुताबिक, कोरोना वैक्सीन के लिए आए फोन कॉल को अटेंड न करें। रजिस्ट्रेशन के नाम पर आप का आधार नंबर मांगा जाएगा। फिर कहेंगे कि आप के मोबाइल पर OTP आएगा, वो बताओ, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वैक्सीन जल्द मिल जाएगी। OTP बताते ही ठग एकाउंट को हैक कर लेगा। इस तरह से फंसाते हैं जाल में साइबर ठग किसी भी तरह ओटीपी नंबर हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए एटीएम कार्ड से लेकर क्रेडिट कार्ड एक्सपायर होने, खाता सीज होने, ऑन ऑन लाइन पेमेंट एप बंद होने और खाते में रुपए ट्रांसफर करने के नाम पर लिंक को क्लिक करने तक का झांसा देते हैं। इसलिए किसी को भी एटीएम नंबर, खाता नंबर, पिन (पासवर्ड) और ओटीपी नंबर शेयर नहीं करना चाहिए।

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कृषि कानूनों के मसले पर एक बार फिर सरकार को जमकर घेरा है. गुरुवार को राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर इन मसलों को उठाया. इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जो भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है, ये उन्हें आतंकी बताना शुरू कर देते हैं. राहुल ने इसी दौरान कहा कि अगर कल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत खिलाफ हो जाएंगे, तो उन्हें भी आतंकी बता दिया जाएगा. भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा लगाए गए किसान आंदोलन में खालिस्तानी समर्थकों का हाथ होने के आरोप पर राहुल गांधी ने जवाब दिया. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा, ‘बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान-मजदूर समझ गया है. उनका लक्ष्य अपने अमीर दोस्तों को फायदा पहुंचाना है, जो भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं.’ राहुल गांधी ने आगे कहा, ‘किसान खड़े हो जाएंगे तो उसे आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो उन्हें आतंकवादी बोलेंगे और एक दिन अगर मोहन भागवत खड़े हो जाएंगे तो कहेंगे ये भी आतंकवादी हैं. जो भी नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी है और नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने दो-तीन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिनको वो पूरा हिंदुस्तान पकड़ा रहे हैं.’ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को राष्ट्रपति से मुलाकात कर कृषि कानून के खिलाफ ज्ञापन सौंपा. इससे पहले भी राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं. राहुल ने गुरुवार को अपने बयान में कहा कि देश का किसान तबतक पीछे नहीं हटेगा, जबतक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे. आज किसानों को पता है कि ये कानून उनके लिए नहीं हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसानों की लड़ाई में उनके साथ है. केंद्र सरकार को तुरंत संसद का सत्र बुलाकर तीनों कानूनों को रद्द करना चाहिए. बता दें कि एक तरफ राहुल गांधी ने गुरुवार को राष्ट्रपति से मुलाकात की, तो वहीं राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने जा रहे कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में भी लिया गया, इनमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थीं.

चंडीगढ़। हरियाणा के जींद में किसानों का उग्र प्रदर्शनदुष्यंत चौटाला के लिए बनाया गया हेलीपैड खोदामुख्यमंत्री के काफिले के आगे दिखाए थे काले झंडे हरियाणा के जींद जिले के उचाना में किसानों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आने से पहले बनाए गए हेलीपैड को फावड़े से खोद डाला. इतना ही नहीं किसानों ने दुष्यंत चौटाला गो बैक के नारे भी लगाए. दरअसल दुष्यंत चौटाला के हेलिकॉप्टर को आज इस हेलीपेड पर लैंड करना था. किसानों के विरोध को देखते हुए दुष्यंत चौटाला का दौरा रद्द कर दिया गया. किसानों का कहना है कि जब तक दुष्यंत चौटाला किसानों का समर्थन नहीं करते तब तक उन्हें इस क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे. किसानों का कहना था कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस्तीफा देकर किसानों के बीच में आएं. उन्होंने कहा कि यहां जो भी नेता आएगा उसका इसी तरह विरोध किया जायगा. हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर को दिखाए थे काले झंडे किसानों ने एक दिन पहले ही केंद्र सरकार के नए कृषि कानून का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के काफिले को रोक कर काले झंडे दिखाए थे और लाठियां भी चलाई थीं. इस मामले में हरियाणा पुलिस ने 13 किसानों के खिलाफ हत्या और दंगे के प्रयास का मामला दर्ज किया है. किसानों के खिलाफ अंबाला में ही मामला दर्ज किया गया है. जहां मंगलवार को प्रदर्शनकारी किसानों के एक समूह ने मुख्यमंत्री खट्टर को उस वक्त काले झंडे दिखाए थे, जब उनका काफिला अंबाला शहर से गुजर रहा था. खट्टर आगामी निकाय चुनावों के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए शहर में आए थे. ठीक उसी वक्त अग्रसेन चौक पर किसानों ने मुख्यमंत्री के काफिले को देखकर काले झंडे लहराए थे. उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की थी. पुलिस ने बुधवार को कहा कि कुछ किसानों ने काफिले की ओर बढ़ने की कोशिश की और कुछ समय के लिए रास्ता अवरुद्ध कर दिया था. पुलिस के मुताबिक उनमें से कुछ प्रदर्शनकारियों ने कुछ वाहनों पर लाठियां भी बरसाईं.

जयपुर। बर्फानी बाबा महाराज बुधवार देर रात अहमदाबाद में ब्रह्मलीन हो गए। गुरुवार को उनकी पार्थिव देह मेहंदीपुर बालाजी स्थित आश्रम में लाई गई। यहां शुक्रवार को आश्रम में उनको समाधि दी जाएगी। बर्फानी बाबा के अंतिम दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त आश्रम पहुंचे हैं। बाबा के कुछ भक्तों का दावा है कि कुछ दिन पहले ही बाबा ने अपना समाधि स्थल मेहंदीपुर बालाजी में बनाने के लिए कहा था। यहां उनका आश्रम भी है। भक्तों का दावा- 150 साल थी उम्र बर्फानी दादा के भक्तों का दावा है कि उनकी उम्र करीब 150 साल थी। उन्होंने कुंडलिनी जागरण में सिद्धी पा रखी थी। 1962 में भारत-चीन युद्ध के समय बर्फानी बाबा मानसरोवर में साधना कर रहे थे। जिसके बाद युद्ध के अशांत माहौल को छोड़कर हरिद्वार आ गए थे। जहां से अमरकंटक पहुंचे और फिर वहां साधना की। अनुयायियों का दावा- पहले भी शरीर छोड़ चुके हैं बाबा अनुयायियों का दावा है कि बाबा पहले भी अपना शरीर छोड़ चुके हैं। इसके बाद वे नए शरीर में फिर से प्रकट होते हैं। कुंडलिनी जागरण के जरिए ही उन्होंने ये सिद्धी प्राप्त की है। इंदौर के मालवीय नगर में भी बर्फानी धाम की स्थापना की गई। जहां हर साल शरद पूर्णिमा पर हजारों अस्थमा रोगियों को औषधियुक्त खीर का वितरण किया जाता है।

कठुआ । अगर कोई महिला सार्वजनिक परिवहन की चालक बनती है तो निसंदेह एक बुलंद हौसले का काम है। कठुआ जिले के पहाड़ी क्षेत्र बसोहली के गांव सांधर की पूजा निजी बस चालक है। उसकी हर कोई सराहना कर रहा है। वह कठुआ जिला ही नहीं, बल्कि जम्मू-कठुआ रूट पर निजी यात्री बस की पहली महिला चालक है। कठुआ-जम्मू रूट पर कोई भी उसे बस चलाते देखता है तो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहता। पूजा ने यात्री बस का स्टेयरिंग पकड़ कर साबित कर दिया है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। गांव सांधर की रहने वाली पूजा कहती हैं कि उन्हें पहले से ही बड़ी गाड़ी चलाने का शौक था, लेकिन परिवार वाले ऐसा नहीं चाहते थे। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूं। इसके चलते उसके लिए ये काम सही था। कुछ साल पहले उन्होंने ड्राइविंग सीखने के लिए टैक्सी चलाई। इसके बाद जम्मू में ट्रक चलाया और अब स्थानीय ट्रांसपोर्टर ने बस चलाने का मौका देकर सपना पूरा कर दिया है। आज वह काफी खुश है। बचपन से ही बड़ी गाड़ी चलाने का शौक था मैं उन सभी महिलाओं को संदेश देती हूं, जो घर परिवार से ऐसा काम करने से पीछे रहती हैं। उन्हें भी मेरी तरह घर से ऐसा काम करने के लिए इजाजत नहीं मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा बचपन से ही बड़ी गाड़ी चलाने का शौक था, लेकिन परिवार वाले ऐसा नहीं चाहते थे। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूं, जिसके चलते उसके लिए ये काम सही था। कुछ साल पहले उसने ड्राइविंग सीखने के लिए टैक्सी चलाई, उसके बाद जम्मू में ट्रक चलाया और अब उसे स्थानीय एक ट्रांसपोर्टर ने उनकी ड्राइविंग को देखते हुए उसे अपनी लाखों की बस चलाने का मौका देकर उनका सपना पूरा कर दिया है। काफी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंची आज वो पहली बार बस चलाकर काफी खुश है। काफी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंची है। वह उन सभी महिलाएं को संदेश देती हूं, जो घर परिवार से ऐसा काम करने से पीछे रहती हैं हालांकि उन्हें भी मेरी तरह घर से ऐसा काम करने के लिए इजाजत नहीं मिलेंगी ,लेकिन ऐसा नहीं है,महिलाएं सब कुछ कर सकती है,इसलिए महिलाएं जो जिस क्षेत्र मेेंं रुचि रखती है,उसमें आगे आएं, मेरा परिवार भी, जो मेरे खिलाफ था, आज उसे देखकर खुश हो रहा होगा।

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन पर बैठे किसानों ने बुधवार को कहा है कि केंद्र सरकार सरकार आग से ना खेलें। आंदोलन को हल्के में ना लें। संयुक्त किसान मोर्चा का प्रेस कांफ्रेस कहा कि वो सरकार की ओर से मिले बातचीत के न्योते को खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर कोई बातचीत संभव नहीं है। बता दें कि किसान सरकार के प्रस्ताव को पहले भी खारिज कर चुके हैं। किसानों का कहना है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों में संशोधन नहीं, रद्द करे। किसान नेताओं ने कहा कि हम तीनों कानून को रद्द करने के नीचे हम तैयार नहीं है। सरकार इस तरह के प्रस्ताव भेजकर सिर्फ साजिश रच रही है। हम पहले ही भी इसे खारिज कर चुके है। किसान सिर्फ अन्न पैदा नहीं करता है। उनके बेटे देश की सीमा पर सुरक्षा घेरा बनाते है। सीमा पर तैनात बेटों का भी मनोबल गिर रहा है। उनके मां-बाप सड़कों पर है। हम सरकार को चेतावनी देते है कि वह आग से ना खेलें। किसान जो कि सड़कों पर आया है उसे सम्मान पूर्वक मान ले। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार गुमराह कर रही है कि किसानों की हमने सारी बात मान ली है। किसान कभी भी बातचीत के लिए मना नहीं कर रहा है। मगर सरकार असल मुद्दे पर बात करें। किसान नेता शिवकुमार ने कहा कि केंद्र को प्रदर्शनकारी किसानों के साथ वार्ता के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम गृह मंत्री अमित शाह को पहले ही बता चुके हैं कि प्रदर्शनकारी किसान संशोधनों को स्वीकार नहीं करेंगे। किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कहा कि सरकार को अपना हठी रवैया छोड़ देना चाहिए और किसानों की मांगों को मान लेना चाहिए। ऑल इंडिया किसान सभा के नेता हन्नन मोल्ला ने कहा कि सरकार हमें थकाना चाहती है ताकि किसानों का आंदोलन खत्म हो जाए।

मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सेना के जवानों को हनीट्रैप में फंसाने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. पुलिस ने मास्टरमाइंड युवती और उसके गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने साइबर सेल की मदद से युवती समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. दरअसल, सोशल मीडिया के माध्यम से मोबाइल नबंर बांटकर हनीट्रैप में फंसाने वाली युवती और उसके गिरोह का खुलासा हुआ है. पुलिस ने युवती और उसके साथी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. साइबर सेल और मेरठ पुलिस के साझा प्रयास में यह कार्रवाई हुई है. इस गैंग ने सेना के जवानों से ठगी भी की है. एसपी सिटी मेरठ अखिलेश नारायण ने बताया कि एक शख्स ने साइबर सेल और नौचंदी थाने में शिकायत की थी कि एक युवती और युवक ने गैंग बनाया हुआ है, जो कि हनीट्रैप से ब्लैकमेल करते हैं. वे कई लोगों को अपना शिकार बना चुके है. आश्चर्य की बात है कि ये लोग ज्यादातर सेना के जवानों को जाल में फंसाते हैं.इस मामले का खुलासा करते हुए थाना पुलिस ने क्षेत्र के कुटी चौराहे से आरोपी युवती और उसके साथी को गिरफ्तार किया. नौचंदी पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने कई वारदात करने की बात कबूल की है. इस गैंग की सरगना पहले दोस्ती करती थी, फिर सेना के जवान का अश्लील वीडियो बनाती थी, उसके बाद ब्लैकमेलिंग शुरू होती थी. इस गिरोह की तलाश में नौचंदी थाने की पुलिस लगी हुई थी. आरोपी युवती की कई फर्जी आईडी मिली है. मोबाइल फोन्स और सिम कार्ड्स भी मिले हैं. अलग-अलग आईडी से युवती लोगों से बात करती थी. अब पुलिस ने युवती द्वारा हनीट्रैप में फंसे पीड़ितों का पता लगाना शुरू कर दिया है.

नासिक। महाराष्ट्र के नासिक से करीब 3000 हजार किसान 100 से ज्यादा वाहनों से दिल्ली कूच कर गए हैं। ये किसान 21 दिसंबर को निकले थे। ये लोग 25 दिसंबर को दिल्ली पहुंचकर कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान आंदोलन में शामिल होंगे। बुधवार को इन किसानों का मध्यप्रदेश की सीमा नेशनल हाइवे क्रमांक 3 पर सेंधवा में बड़ी बिजासन में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर और उनके समर्थकों ने स्वागत किया। अखिल भारतीय किसान महासभा के डॉक्टर अजीत नवले ने बताया कि करीब 3000 किसान अलग-अलग रूट से दिल्ली गए हैं। सभी 25 दिसंबर को पहुंचकर किसान आंदोलन में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का कृषि कानून किसान विरोधी है। इसमें कई खामियां हैं। सभी किसान राशन का सामान साथ लेकर निकले हैं। जगह-जगह यात्रा का स्वागत भी किया जा रहा है। यात्रा के यहां पहुंचते ही सड़क पर वाहनों की कतार लग गई। स्वागत के बाद मेधा पाटकर भी उनके साथ हो लीं।

उज्जैन. उज्जैन में महाकाल मंदिर (Mahakal temple) मुख्य द्वार के पास एक प्राचीन दीवार मिलने के बाद अब पुरातत्व और आर्केलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) की टीम यहां सर्वे के लिए पहुंच गयी है. महाकाल मंदिर के पास स्मार्ट सिटी के काम के दौरान खुदाई में ये दीवार निकली. कहा जा रहा है कि ये किसी मंदिर के अवशेष हैं जो करीब हजार साल पुराना है. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत महाकाल मंदिर के आस-पास विस्तारीकरण का काम जारी है. खुदाई में करीब एक हजार साल प्राचीन दीवार मिलने के बाद खुदाई का काम रोक दिया गया. इसकी सूचना उज्जैन पुरातत्व विभाग और आर्केलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दी गयी.उसके बाद आज तीन सदस्यीय दल भोपाल से उज्जैन पहुंचा और शुरुआती जानकारी ली. मंदिर के अवशेष डॉ पीयूष भट्ट अधीक्षक पुरातत्त्व विद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल ने बताया कि खुदाई में जो दीवार निकली है वो किसी प्राचीन मंदिर के अवशेष लग रहे हैं. संभवतः ये 10 वीं और 11 वीं शताब्दी की है. खुदाई में मंदिर का पाट भी नजर आ रहा है. हालांकि अभी खुदाई का काम बंद है. प्रशासन से गुजारिश की गयी है कि खुदाई सावधानी पूर्वक की जाए. सर्वे के लिए जो तीन सदस्यीय दल पहुंचा है उसमें डॉ पीयूष भट्ट अधीक्षक पुरातत्त्व विद, सहायक अधीक्षक के के वर्मा और प्रशांत पाटनकर शामिल हैं. सभी ने महाकाल मंदिर पहुंचकर खुदाई वाली जगह का निरीक्षण किया. शुरुआती जांच में पाया कि ये करीब 1000 साल पुराने मंदिर के अवशेष है. यह थी योजना उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का विस्तारीकरण का कार्य करीब पिछले 1 साल से हो रहा है. सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, शौचालय, महाकाल मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, अन्य जगह का सौन्दर्यकरण, सुविधाओं के लिए कॉम्प्लेक्स सहित अन्य निर्माण किया जाना है.महाकाल मंदिर के मुख्य द्वार पर 23 फीट खोदने के बाद ये प्राचीन दीवार निकली. इसे किसी प्राचीन मंदिर का अवशेष बताया जा रहा है. महाकाल मंदिर समिति श्रद्धालुओं के लिए विकास कार्य करवा रही है. इस पर 23 करोड़ रुपए का खर्च आएगा.

भोपाल। दिल्ली में अन्नदाता भूख हड़ताल पर हैं। उनके आंदोलन के समर्थन में राजधानी के नीलम पार्क आ रहे किसानों को पुलिस ने रोक दिया। तीन किसान नेताओं को रात में ही हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद सुबह भोपाल आ रहे किसानों को शहर की सीमाओं पर रोक दिया गया। साथ ही, जो किसान नेता नीलम पार्क में शांतिपूर्ण सत्याग्रह करने आ रहे थे, उन्हें पहले पार्क में नहीं घुसने दिया, इसके बाद जब वो सड़क पर आ गए और नारेबाजी करने लगे, तो उन्हें हिरासत में लेकर बसों से पुरानी जेल ले जाकर बंद कर दिया। छुप-छुपाकर नीलम पार्क पहुंचे कुछ किसानों ने कहा कि तीन नेताओं को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश सरकार ने जिस हिटलरशाही के तहत शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने आ रहे किसानों को रोक दिया है। शिवराज सरकार वही है, जिनके रहते हुए मंदसौर में किसानों पर गोली चलाई गई थी। किसान नेताओं ने कहा कि किसान अपनी जायज मांगें भी नहीं रख सकते हैं। किसान नेता प्रह्लाद बैरागी ने कहा कि MP सरकार ने किसानों को उनका हक नहीं दिया, तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हम CM शिवराज सिंह से पूछते हैं कि किसानों से खरीदे गए गेहूं का बोनस 2019-20 का दिया है। PM फसल बीमा के नाम पर किसानों को ठगा जा रहा है। ऑल इंडिया किसान को-ऑर्डिनेशन कमेटी के राहुल राज किसानों के समर्थन में यहां आए थे। MP की शिवराज सरकार किसानों के इस लोकतांत्रिक अधिकार को भी छीन रही है। नीलम पार्क में प्रदर्शन नहीं होने दिया गया गया और यहां पुलिस तैनात कर दी गई है। जो किसान आ रहे थे, उन किसानों को रोक दिया गया है। तीन किसानों को हिरासत में लिया MP सरकार हिटलरशाही के तहत किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन के लिए भोपाल आ रहे सामाजिक कार्यकर्ता विजय कुमार और किसान नेता बाबू सिंह राजपूत और इरफान जाफरी को भानपुर पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये तीनों संयुक्त किसान मोर्चा की भोपाल इकाई के सदस्य हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 23 दिसंबर को भोपाल के नीलम पार्क में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके चलते विजय, बाबू सिंह और इरफान जाफरी को हिरासत में लिया गया है।

भोपाल। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश के 344 निकायों में वोटिंग 2 फेज में होगी। आयोग 25 दिसंबर के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। हालांकि, विधानसभा के शीतकालीन सत्र को ध्यान में रखते हुए जनवरी के पहले सप्ताह तक इसे टाला जा सकता है। पहली बार पार्षद प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी गई है। उन्हें अपने चुनाव खर्च की डिटेल भी बतानी होगी। महानगर में 8.75 लाख, नगर पंचायत में 75 हजार रुपए ही खर्च कर पाएंगे नगरीय निकाय के चुनावों में आबादी के हिसाब से खर्च की अलग-अलग सीमा तय की गई है। महानगर में पार्षद कैंडिडेट 8 लाख 75 हजार रुपए खर्च सकेंगे। जबकि नगर पंचायत चुनाव में खर्च की लिमिट 75 हजार रुपए तक की गई है। पंचायत चुनाव फरवरी से अप्रैल के बीच सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग की मंशा 30 जनवरी तक नतीजे घोषित करने की है। इसकी वजह यह है कि निकाय चुनाव के बाद पंचायत के चुनाव भी कराने हैं। आयोग पंचायत चुनाव 3 फेज में फरवरी से अप्रैल के बीच में कराने की तैयारी में जुट गया है। एक बूथ पर 1000 वोटर की लिमिट होगी आयोग के एक अधिकारी का कहना है कि कोरोना संक्रमण के चलते पोलिंग बूथ पर वोटर की मैक्सिमम लिमिट एक हजार तय कर दी गई है। इस वजह से प्रदेश में 2,387 पोलिंग बूथ बढ़ गए हैं। इस बार ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा आयोग के मुताबिक निकाय चुनाव में पहली बार ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने की सुविधा दी जाएगी। MP ऑनलाइन पर नॉमिनेशन किया जा सकेगा। फॉर्म जमा करने की फीस 40 रुपए तय की गई है। पहली बार पार्षद कैंडिडेट्स को देनी होगी चुनाव खर्च का डिटेल पार्षद के चुनाव में धनबल का उपयोग रोकने के लिए चुनाव आयोग ने खर्च की लिमिट तय करने के साथ खर्च का ब्योरा बताने के नियम बना दिए हैं। चुनाव की तारीख से 30 दिन के अंदर प्रत्याशी या उसके एजेंट को खर्च की डिटेल देनी होगी। गलत जानकारी दी तो चुनाव रद्द करने के साथ कैंडिडेट को अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। ये जानकारियां देनी होंगी पार्षद प्रत्याशी को खर्च की गई राशि का सोर्स, सार्वजनिक सभा, रैली, जुलूस, प्रचार सामग्री, केबल नेटवर्क, थोक SMS या इंटरनेट, सोशल मीडिया के जरिए प्रचार, वाहन, कार्यकर्ता और एजेंट पर खर्च, चुनाव अभियान में लगाई खुद की रकम, पार्टियों से मिला कैश- चेक, कर्ज, गिफ्ट और दान की रकम की डिटेल बतानी होगी। चुनाव 1 जनवरी 2020 की वोटर लिस्ट से होंगे। इसमें 1 करोड़ 51 लाख 89 हजार 400 वोटर्स के नाम हैं। प्रदेश में 407 में से 344 निकायों में चुनाव होगा। इसमें 16 नगर निगम, 75 नगर पालिका और 253 नगर परिषद शामिल हैं।

चंडीगढ़। किसान आंदोलन के बीच भाजपा नए कृषि कानूनों के फायदे बता रही है। इसी दौरान एक पोस्टर सामने आया, जिसमें एक किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइज (MSP) पर फसल खरीदे जाने की बात कह रहा है। पोस्टर में काफी खुश देख रहे इस किसान का नाम हरप्रीत सिंह है। यह पोस्टर पंजाब भाजपा ने जारी किया गया था। पोस्टर में हरप्रीत को एक खुशहाल किसान के रूप में पेश किया था। लेकिन, हकीकत में हरप्रीत दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन शामिल है। मामला सामने आने के बाद हरप्रीत ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि भाजपा ने बिना पूछे मेरी फोटो छाप दी। इनकी बेशर्मी भी जियो के इंटरनेट जैसी अनलिमिटेड है। उधर, पंजाब भाजपा ने अपने फेसबुक पेज से पोस्टर वाली पोस्ट डिलीट कर दी है। हरप्रीत बोले- मैं तो सिंघु बॉर्डर पर आंदोलन में हूं पंजाब के होशियारपुर में रहने वाले हरप्रीत सिंह का कहना है कि भाजपा ने उनकी 6-7 साल पुरानी फोटो का पोस्टर में इस्तेमाल किया है। इसके लिए मुझसे नहीं पूछा गया। मैं तो अपने किसान भाइयों के साथ आंदोलन में शामिल हूं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार भले ही कह रही हो कि ये कानून किसानों के फायदे के लिए है, लेकिन हम जानते हैं कि ये नुकसान का सौदा है। हम अपना आंदोलन तभी खत्म करेंगे, जब नए कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। हरप्रीत सिंह की तस्वीर के इस्तेमाल पर पंजाब भाजपा के चीफ अश्विनी शर्मा ने कहा है कि हम मामले की जांच करवा रहे हैं। भाजपा को लीगल नोटिस भेजा कृषि कानूनों के पक्ष में सोशल मीडिया पर बिना अनुमति फोटो इस्तेमाल करने के लिए पंजाब के पॉपुलर फोटोग्राफर, एक्टर और डायरेक्टर हार्प फार्मर ने भाजपा कार्यालय दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ के इंचार्ज को लीगल नोटिस भेजा है। इस नोटिस में सोशल मीडिया पर 7 दिन के अंदर माफी मांगने को कहा गया है। ऐसा न करने पर क्रिमिनल और मानहानि का केस फाइल किया जाएगा। यह नोटिस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हाकम सिंह के जरिए भेजा गया है।