दिल्ली

नोएडा दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग स्कूलों में शुक्रवार को एक बार फिर धमकी भरा मेल मिलने से सनसनी मच गई है। एक तरफ दिल्ली के चार स्कूलों में तो वहीं नोएडा के एक स्कूल को मेल के जरिए धमकी दी गई है। स्कूलों को धमकी भरे मेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान चलाया है। राहत की बात है कि अभी तक कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। फायर विभाग दिल्ली की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें सुबह 5.02 बजे डीपीएस द्वारका से पहली कॉल मिली, जिसके बाद एक फायर टेंडर और टीम को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया है। इसके साथ ही पुलिस टीम, बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड भी पहुंच गए और तलाशी अभियान शुरू किया गया है। डीपीएस स्कूल में जब तलाशी अभियान चलाया जा रहा था तभी तीन और स्कूलों जाफरपुर में कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल, पश्चिम विहार में विशाल भारती और नजफगढ़ में एकता मॉडल स्कूल ने भी इसी तरह की धमकी मिलने के बारे में अलर्ट जारी किया था। दिल्ली पुलिस की कई टीमें फिलहाल स्कूल परिसर की जांच कर रही हैं। इस बीच, कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर नोएडा के लोटस वैली इंटरनेशनल ने माता-पिता से आपातकालीन स्थिति के कारण अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने के लिए कहा है। स्कूल की तरफ से जारी किए गए मैसेज में कहा गया है कि “आज स्कूल बंद रहेगा, और जो लोग बसों में चढ़ गए हैं उन्हें घर वापस भेजा जा रहा है। कृपया सुनिश्चित करें कि वह घर पर सकुशल पहुंच जाएं। हमें हुई असुविधा के लिए खेद है, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली में इस साल एक के बाद कई बम की धमकियां मिली हैं। अगर बात की जाए तो बीते 11 दिनों में छठी बार है। जब बम की धमकी मिली है।  

नई दिल्ली दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (आप) ने एक और बड़ा ऐलान करने जा रही है। ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बुधवार को पार्टी मुख्यालय में संजीवनी योजना लॉन्च करने जा रहे हैं। इस स्कीम के तहत दिल्ली के बुजुर्गों के लिए एक बड़ी घोषणा की जाएगी। इस अहम ऐलान के लिए दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से बड़ी संख्या में बुजुर्गों को ‘आप’ मुख्यालय में लाया गया है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए दो बड़े ऐलान किए हैं। एक तरफ जहां ऑटो चालकों को उनकी मदद के लिए ‘पांच गारंटी’ दी गई तो दिल्ली की महिलाओं को आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। ‘आप’ ने वादा किया है कि यदि दिल्ली में उनकी सरकार बनी तो हर महिला को 2100 रुपए की मासिक सहायता दी जाएगी। पार्टी एक बार फिर दिल्ली चुनाव में ‘मुफ्त रेवड़ियों’ को मुख्य मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटी है। खुद अरविंद केजरीवाल अपनी हर सभा और पदयात्रा में यह गिनाना नहीं भूलते कि वह जनता को कौन-कौन सी मुफ्त सुविधाएं दे रहे हैं। 200 यूनिट मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त इलाज जैसी 6 सुविधाओं को वह ‘6 रेवड़ी’ कहते हैं और बताते हैं कि 7वीं रेवड़ी महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में आ रही है। दिल्ली में लगातार चौथी जीत के लिए ‘आप’ एक तरफ जहां जनता से नए-नए वादे कर रही है तो दूसरी तरफ सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। 10 साल की एंटी इनकंबेंसी फैक्टर की काट के लिए केजरीवाल ने अपने 20 विधायकों के टिकट भी काट दिए हैं। वहीं मनीष सिसोदिया और राखी बिड़लान जैसे बड़े नेताओं की सीट बदलने में भी संकोच नहीं किया।

नई दिल्ली दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री और ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की राजनीति का एक बड़ा दिलचस्प पहलू है, और अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक सफर भी इसी में उलझा हुआ है। 2011 में जब अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी, तब उन्होंने कांग्रेस सरकार के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, “केजरीवाल ने सीएजी (कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल) की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए थे कि सरकार ने सार्वजनिक वित्त का दुरुपयोग किया था और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था। केजरीवाल की यह शिकायत विशेष रूप से पावर डिस्कॉम और बिजली कंपनियों के खातों के बारे में थी। इसी आधार पर उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) की स्थापना की और जनलोकपाल बिल की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया।” उन्होंने कहा, “जब अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, तो उनका रुख बदल गया। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, वही रिपोर्ट अब उनके लिए एक चुनौती बन गई है। अरविंद केजरीवाल अब 12 साल पुरानी सीएजी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से बच रहे हैं, जबकि उन्होंने पहले इसी रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया था।” उन्होंने कहा, “इसके अलावा केजरीवाल अब पावर डिस्कॉम कंपनियों का भी बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कभी उनके विरोध का मुख्य मुद्दा हुआ करती थीं।” उन्होंने कहा, “16 फरवरी 2014 को जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने कांग्रेस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग की थी। सीएजी एक स्वतंत्र संस्था है। जिसका कार्य सरकारी खर्चों का ऑडिट करना और उनकी समीक्षा करना है। प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य होता है कि वह सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखे और जनता के सामने पेश करें, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 2017 से 2021 के बीच सीएजी की कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट को दबा दिया। इन रिपोर्टों में शराब पर वैट और साइज ड्यूटी, प्रदूषण से संबंधित मामलों और अन्य वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर 14 प्रमुख बिंदु उठाए गए थे।” उन्होंने कहा, “यहां पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल क्यों इन रिपोर्टों को सार्वजनिक नहीं कर रहे। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब सरकारी खर्चों की समीक्षा की जाती है और सीएजी रिपोर्ट तैयार होती है, तो वह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसे विधानसभा के पटल पर रखा जाए। इसके लिए प्रशासनिक मंजूरी और उपराज्यपाल से अनुमति की आवश्यकता होती है। अरविंद केजरीवाल, जो खुद इस प्रक्रिया के बारे में जानते हैं, शायद इस बात से डरते हैं कि यदि इन रिपोर्टों को सार्वजनिक किया गया, तो उन पर आर्थिक घोटाले और भ्रष्टाचार के मुकदमे बन सकते हैं। यही कारण है कि उन्होंने इन रिपोर्टों को दबा रखा है और उन्हें सार्वजनिक नहीं किया है।”