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नई दिल्ली मार्च 2025 का महीना त्योहारों और सार्वजनिक अवकाशों से भरपूर रहने वाला है। खासकर नौकरीपेशा लोगों और छात्रों के लिए यह महीना राहत लेकर आएगा। इस बार मार्च में कई महत्वपूर्ण त्योहार पड़ रहे हैं, जिनके चलते 13, 14, और 31 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दौरान सरकारी दफ्तरों, बैंकों और स्कूलों में छुट्टी रहेगी। वहीं, यूपी के परिषदीय विद्यालयों में 15 मार्च को भैया दूज व 28 मार्च को रमजान के अंतिम शुक्रवार पर छुट्टी घोषित करने की मांग शिक्षक संगठनों ने की है। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन ने कहा है कि परिषदीय विद्यालयों में 13 व 14 मार्च को होली की छुट्टी है। मार्च में कब-कब रहेगी छुट्टी? 13 मार्च 2025 – होलिका दहन के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। 14 मार्च 2025 – होली का त्योहार मनाया जाएगा, इस दिन भी अवकाश घोषित किया गया है। 15 मार्च को  –      होली भाई दूज 16 मार्च 2025 – रविवार होने के कारण पहले से ही अवकाश रहेगा। यानी, 13 से 16 मार्च तक लगातार चार दिन की छुट्टियां होंगी। 31 मार्च 2025 – ईद उल-फितर के अवसर पर देशभर में सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जिससे बैंक और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। लंबे वीकेंड का मिलेगा फायदा मार्च में लगातार छुट्टियां होने से लोग परिवार के साथ समय बिता सकते हैं या यात्रा की योजना बना सकते हैं। खासतौर पर होली और ईद के बीच के दिनों में वर्किंग प्रोफेशनल्स छुट्टी लेकर लंबे ब्रेक का आनंद उठा सकते हैं। सरकारी आदेश और छुट्टी की पुष्टि राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा घोषित इन सार्वजनिक अवकाशों की पुष्टि की जा चुकी है। इसके अलावा, बैंक हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार भी इन दिनों बैंकों में अवकाश रहेगा।

कीव/वाशिंगटन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की सत्ता पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चार वरिष्ठ सहयोगियों ने यूक्रेन के विपक्षी नेताओं से गुप्त बैठकें की हैं, जिससे देश में तख्तापलट की अटकलें तेज हो गई हैं। अमेरिका और यूरोप के राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजर रखने वाले समाचार पोर्टल POLITICO ने इस अहम रिपोर्ट का खुलासा किया। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है, जब हाल ही में वाइट हाउस की बैठक के दौरान ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी तकरार हुई थी। बैठक बीच में ही रद्द हुई और उसके तीन दिन बाद अमेरिका ने यूक्रेन को सभी सैन्य सहायता देने पर रोक लगा दी। ट्रंप सहयोगियों की गुप्त मीटिंग से बढ़ी हलचल रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन की प्रमुख विपक्षी नेता यूलिया तिमोशेंको और पूर्व राष्ट्रपति पेत्रो पोरोशेंको की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ ट्रंप के सहयोगियों की बैठकें हुईं। तीन यूक्रेनी सांसदों और एक अमेरिकी रिपब्लिकन विदेश नीति विशेषज्ञ के हवाले से कहा गया है कि इस चर्चा का मुख्य विषय यूक्रेन में जल्द से जल्द राष्ट्रपति चुनाव कराना था। जेलेंस्की की सत्ता खतरे में? यूक्रेन तीन साल से युद्ध झेल रहा है। अरबों की संपदा खाक हो चुकी है, करोड़ों लोग पलायन कर चुके हैं और लाखों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। इस जंग में भले ही रूस पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया, लेकिन पांच शहरों पर रूस ने अपनी आंशिक जीत सुनिश्चित कर दी है। अब यूक्रेन में तख्तापलट की आहट से राष्ट्रपति जेलेंस्की की सत्ता पर लगातार चुनौतियां बढ़ गई है। अमेरिकी रिपब्लिकन नेताओं का यूक्रेनी विपक्षी नेताओं से मिलना बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत दे रहा है। रूस और ट्रंप भी चाह रहे राष्ट्रपति चुनाव पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और फिर डोनाल्ड ट्रंप भी संकेत दे चुके हैं कि यूक्रेन में जल्द से जल्द राष्ट्रपति चुनाव होने चाहिए। दोनों की नजर में यूक्रेन में शांति जेलेंस्की की विदाई के बाद ही संभव है। सूत्रों के मुताबिक, यूक्रेन के विपक्षी नेताओं की ट्रंप के सहयोगियों संग बैठक में चर्चा का मुख्य बिंदु यह था कि क्या यूक्रेन में जल्द राष्ट्रपति चुनाव संभव है। जेलेंस्की को इस बात का भी डर है कि कि युद्ध के बीच यूक्रेन में चुनाव रूस को फायदा पहुंचा सकता है।

वॉशिंगटन अमेरिका में पिछले दिनों करीब 500 भारतीयों को डिपोर्ट करके तीन फ्लाइट्स में भारत भेजा गया है। ये लोग अमेरिका में अवैध दस्तावेजों के साथ चले गए थे। लेकिन अब एक नया विवाद खड़ा होने वाला है। हजारों ऐसे भारतीयों के सामने अमेरिका से वापसी का खतरा मंडराने लगा है, जो नाबालिग के तौर पर अमेरिका पहुंचे थे। इन लोगों को H-4 वीजा पर अमेरिका में रहने का मौका मिला था। अब ये 21 साल के होने वाले हैं तो इनका भविष्य अंधकार में है। अमेरिका में मौजूदा प्रवासी कानून के अनुसार नाबालिग के तौर पर आए लोगों को उनके एच-1बी वीजा होल्डर पैरेंट्स पर निर्भर यानी डिपेंटेडेंट घोषित नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से उन्हें वहां बने रहने की परमिशन मिल सकती थी। अब तक उन्हें दो साल का मौका मिलता था और इस दौरान वे अपने वीजा का स्टेटस बदलवा लेते थे। लेकिन अब वीजा नीति में बदलाव ने उनके भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। कई लोग पहले से ही विकल्प की तलाश में जुटे हैं। कुछ लोग कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों में जाने की तैयारी में हैं, जहां बसने को लेकर नीतियां थोड़ी लचीली हैं। दरअसल अमेरिका में रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड का एक लंबा बैकलॉग है। ऐसे में नए आवेदकों को नागरिकता मिल पाना तत्काल तो मुश्किल ही है। अमेरिकी नागरिकता और प्रवासी सेवा विभाग ने हाल ही में एच-1बी वीजा के लिए रजिस्ट्रेशन पीरिडयन का ऐलान किया है। यह प्रक्रिया 7 मार्च से 24 मार्च तक ही चलने वाली है। एच-1बी वीजा उन लोगों के लिए होता है, जो गैर-प्रवासी होते हैं। इसके तहत अमेरिकी कंपनियों को विदेशी लोगों को नौकरी देने की मंजूरी दी जाती है। यह नौकरियां तकनीकी और विषय की विशेषज्ञता को आधार मानकर दी जाती हैं। अब यहां पेच यह फंस रहा है कि एच-1बी वीजा हर साल 65 हजार ही जारी किए जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त 20 हजार ऐसे लोगों को यह वीजा जारी हो सकते हैं, जिन्होंने अमेरिका में ही मास्टर्स डिग्री ली हो। अब इसमें भी फ्रॉड की आशंका को रोकने के लिए अमेरिका ने अपनी नीतियों को सख्त किया है। एच-1बी वीजा के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 215 डॉलर की गई है। एक अनुमान के अनुसार ऐसे करीब 1.34 लाख भारतीय हैं, जिनकी आयु 21 साल होने वाली है और उनके परिवारों के पास ग्रीन कार्ड नहीं है। अमेरिकी सिस्टम में बड़े पैमाने पर बैकलॉग है। ऐसे में इस बात की संभावना प्रबल है कि हजारों की संख्या में भारतीयों को अमेरिका ही छोड़ना होगा। हाल ही में टेक्सास कोर्ट ने नए आवेदकों के लिए वर्क परमिट जारी करने पर रोक लगा दी थी। अब तक एक नियम था, जिसे Deferred Action for Childhood Arrivals जाता है। इस नियम के तहत नाबालिग के तौर पर पैरेंट्स के साथ आए लोगों को दो साल का अतिरिक्त समय नागरिकता के लिए आवेदन हेतु मिलता था। अब वह समय खत्म हो गया है। ऐसे में हजारों भारतीयों के पास कोई और विकल्प तलाशने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचा है।

नई दिल्ली अगले हफ्ते केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दरअसल, केंद्र सरकार होली से पहले महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में जबरदस्त इजाफा होगा। महंगाई भत्ते में होगी 3 फीसदी की बढ़ोतरी सरकार हर साल दो बार (1 जनवरी और 1 जुलाई) महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है। हालांकि इसकी अधिकारिक घोषणा कुछ समय बाद होती है। इस बार साल का पहला महंगाई भत्ता मार्च में लागू हो सकता है। खबर है कि सरकार होली से पहले डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार सरकार महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी। वहीं 3 फीसदी की बढ़ोतरी होने से DA और DR 56% तक पहुंच जाएगा। बता दें कि पिछले साल भी अक्टूबर के पहले सप्ताह में महंगाई भत्ते में 3 फीसदी बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन इसे लागू 1 जुलाई से माना गया था। तब डीए बढ़कर 50 फीसदी से बढ़कर 53 फीसदी हो गया था। इससे पहले मार्च 2024 में डीए 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। तब महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ने से बेसिक पे का 50 प्रतिशत हो गया था। अब डीए बेसिक सैलरी का 53 फीसदी है। साथ ही पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) भी 53 फीसदी है। कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग अगर 8वें वेतन आयोग की बात करें तो इसे लागू करने को लेकर सरकार ने आधिकारिक रूप से तारीख का ऐलान नहीं किया है। लेकिन एक्सपर्ट्स द्वारा कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है। जानकारों की मानें तो सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होने के बाद साल 2026 में इसे लागू किया जा सकता है। साल 31 दिसंबर 2025 को मौजूदा वेतन आयोग के दस पूरे हो जाएंगे।

वॉशिंगटन बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आतंकी को पकड़वाने में मदद करने के लिए पाकिस्तान की खूब तारीफ की थी। इस तारीफ के बाद फूले नहीं समा रहे शाहबाज शरीफ को ट्रंप जल्द ही बड़ा झटका देने की तैयारी में हैं। मामले से परिचित सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसे आदेश पर दस्तखत कर सकते हैं जिससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों पर अगले हफ्ते से ही अमेरिका में प्रवेश पर पाबंदी लग जाएगी। बता दें कि ट्रंप प्रशासन दुनिया के कई देशों पर ट्रैवल बैन लगाने की तैयारी में हैं। अमेरिकी सरकार ने इसके पीछे देश की सुरक्षा का हवाला दिया है। सूत्रों ने बताया है कि जनवरी को एक कार्यकारी आदेश जारी किया गया जिसमें पाक और अफगानिस्तान के अलावा दूसरे देश भी शामिल हो सकते हैं। ट्रंप ने इससे पहले अपने पहले कार्यकाल में भी सात मुस्लिम बहुल देशों के यात्रियों पर अमेरिका आने प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी थी। यही नहीं 2018 में उनकी इस नीति को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2021 में इन प्रतिबंधों को हटा दिया था और इसे राष्ट्रीय विवेक पर एक धब्बा बताया था। ट्रंप की लिस्ट में कौन से देश? ट्रंप ने 12 मार्च तक उन देशों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था जिनसे यात्रा आंशिक रूप से या पूरी तरह से निलंबित की जानी चाहिए। इससे पहले ट्रंप अवैध प्रवासियों पर सख्ती बरतने के लिए सुर्खियां बना चुके हैं। वहीं अक्टूबर 2023 में अपने चुनावी अभियान के दौरान भी उन्होंने गाजा पट्टी, लीबिया, सोमालिया, सीरिया और यमन जैसे देश के लोगों को सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। ट्रंप अगर इस तरह का कोई भी प्रतिबंध लगाते हैं तो यह उन हजारों अफगानों को प्रभावित कर सकता है जिन्हें शरणार्थियों के रूप में या विशेष प्रवासी वीजा पर अमेरिका में पुनर्वास के लिए मंजूरी दी गई थी।