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रेल मंत्री ने IRCTC, IRFC को मिला नवरत्न दर्जा मिलने पर दी बधाई

नई दिल्ली सरकार ने भारतीय रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) और भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC) को नवरत्न कंपनियों के रूप में अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की घोषणा सार्वजनिक उद्यम विभाग (Department of Public Enterprises) ने अपने X पोस्ट के माध्यम से की। पोस्ट में कहा गया कि IRCTC 25वीं और IRFC 26वीं नवरत्न कंपनी बनी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने IRCTC और IRFC की टीम को नवरत्न दर्जा प्राप्त करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी 7 सूचीबद्ध रेलवे पीएसयू अब नवरत्न का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, और यह उपलब्धि 2014 के बाद संभव हुई है। सभी 7 सूचीबद्ध रेलवे पीएसयू जो नवरत्न बने: CONCOR: जुलाई 2014 RVNL: मई 2023 IRCON और RITES: अक्टूबर 2023 RailTel: अगस्त 2024 अब IRCTC और IRFC रेल मंत्री ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे के संपूर्ण परिवर्तन और विकास पर केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री का भी आभार व्यक्त किया। IRCTC: रेलवे की नवरत्न कंपनी IRCTC, जो रेल मंत्रालय का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (CPSE) है, ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹4,270.18 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर, ₹1,111.26 करोड़ का शुद्ध लाभ (PAT), और ₹3,229.97 करोड़ की शुद्ध संपत्ति हासिल की। IRCTC को नवरत्न का दर्जा तब मिला है जब कंपनी 2025 में अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रही है। यह कंपनी की कैटरिंग, पर्यटन और ऑनलाइन टिकटिंग सेवाओं में उत्कृष्टता को दर्शाता है। नवरत्न दर्जा मिलने से अब IRCTC अपने यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में विस्तार कर सकेगी और अपनी सेवाओं को और बेहतर बना सकेगी।   IRFC: रेलवे वित्त का मजबूत आधार भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC), जो रेल मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है, को भारत सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। यह दर्जा IRFC की मजबूत वित्तीय स्थिति और रेलवे अवसंरचना के वित्तपोषण में इसके योगदान को मान्यता देता है। IRFC की स्थापना 12 दिसंबर 1986 को 100% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में हुई थी। यह भारतीय रेलवे के विस्तार और आधुनिकीकरण के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में IRFC का राजस्व ₹26,644 करोड़ और शुद्ध लाभ (PAT) ₹6,412 करोड़ रहा, जबकि इसकी शुद्ध संपत्ति ₹49,178 करोड़ तक पहुंच गई। आज, IRFC भारत की तीसरी सबसे बड़ी सरकारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) बन चुकी है। नवरत्न दर्जे के लाभ नवरत्न पीएसयू (PSU) को कई विशेष अधिकार और स्वायत्तता मिलती है, जिनमें शामिल हैं: 1. वित्तीय स्वायत्तता सरकार की अनुमति के बिना संयुक्त उपक्रम (Joint Ventures), सहायक कंपनियां (Subsidiaries) बनाने और विलय या अधिग्रहण करने की शक्ति। 2. परिचालन स्वतंत्रता स्वतंत्र व्यावसायिक और निवेश निर्णय लेने की क्षमता, जिससे निजी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में आसानी होती है। एचआर प्रबंधन में लचीलापन, जिससे कंपनी बाजार दर पर पेशेवरों की भर्ती कर सकती है। 3. वैश्विक विस्तार की संभावना अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश कर सकती हैं, रणनीतिक गठबंधन कर सकती हैं और ग्लोबल स्तर पर विस्तार कर सकती हैं। 4. बेहतर बाजार स्थिति वित्तीय रूप से स्थिर कंपनियों के रूप में निवेशकों का अधिक विश्वास प्राप्त होता है। मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के कारण शेयरधारकों को अधिक लाभ प्रदान कर सकती हैं।   IRCTC और IRFC को नवरत्न दर्जा मिलने से रेलवे क्षेत्र में बड़े वित्तीय और परिचालन सुधारों की संभावनाएं बढ़ेंगी। यह भारतीय रेलवे के आर्थिक और व्यावसायिक विकास में एक बड़ा कदम है और इससे रेलवे को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बेहतर स्थान मिलेगा।

वर्ल्ड फेमस यूरोलॉजिस्ट जॉर्ज पी. अब्राहम की मौत;फॉर्महाउस में लटकी मिली यूरोलॉजिस्ट जॉर्ज पी अब्राहम की लाश

कोच्चि  प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट और सीनियर सर्जन डॉ जॉर्ज पी अब्राहम कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थित अपने फार्महाउस में मृत पाए गए। 77 साल के डॉ अब्राहम देश के प्रमुख किडनी ट्रांसप्लांट सर्जनों में से एक थे। वे अपने फार्महाउस में फांसी पर लटके मिले। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। इस नोट में उन्होंने अपने गिरते स्वास्थ्य का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि वे अपनी खराब सेहत के कारण अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। डॉ अब्राहम ने अपने लगभग पांच दशक के करियर में 2,500 से अधिक किडनी ट्रांसप्लांट किए थे। जो कि केरल में एक रिकॉर्ड है। रविवार को पहुंचे थे फॉर्महाउस जानकारी के मुताबिक, शनिवार को भी वे कोच्चि के एक प्राइवेट अस्पताल में सक्रिय थे और मरीजों से मिले थे। हाल ही में उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था। उनके फार्महाउस के पास रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि हर रविवार को वे अपने फार्महाउस जाते थे और वहां समय बिताते थे। स्थानीय निवासी ने कहा कि उसी तरह वह रविवार (2 मार्च) को यहां थे। उनके भाई भी उनके साथ थे। सोमवार सुबह डॉक्टर के आत्महत्या करने की खबर सुनकर उन्हें बहुत धक्का लगा। डॉ अब्राहम रविवार शाम को अपने छोटे भाई के साथ फार्महाउस पहुंचे थे और बाद में उसे वापस भेज दिया था। बाद में वे फार्महाउस में फांसी पर लटके पाए गए। मेडिकल इतिहास में दर्ज कराया नाम अपने लंबे करियर में एक यूरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट के रूप में डॉ अब्राहम ने मेडिकल इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। जब वे लैप्रोस्कोपिक विधि का उपयोग करके डोनर से किडनी निकालने वाले तीसरे सर्जन बने। डॉ अब्राहम की ओर से किए गए अन्य अभूतपूर्व कार्यों में एक कैडेवर से ट्रांसप्लांट और कुछ अन्य प्रक्रियाएं शामिल हैं जो आमतौर पर केरल में नहीं की जाती हैं। एक बहुत ही मजबूत अकादमिक व्यक्ति डॉ अब्राहम एक लोकप्रिय व्यक्ति थे। जो सेमिनार और बैठकों में भाग लेते थे और अपने जूनियर के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा करते थे। स्थानीय पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। उनका अंतिम संस्कार दोपहर में सेंट जॉर्ज जैकोबाइट सीरियन चर्च चेरुथोट्टुकुन्नेल में होगा। सुसाइड नोट में क्या? डॉ अब्राहम ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि अपने गिरते स्वास्थ्य के कारण मैं अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। यह दर्शाता है कि उनकी बिगड़ती सेहत उनके इस कदम के पीछे एक प्रमुख कारण थी। रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के बाद उनका स्वास्थ्य गिर रहा था, जिससे उन्हें शारीरिक और मानसिक परेशानी हो रही थी। उन्होंने अपने लंबे और प्रतिष्ठित करियर में हजारों लोगों की जान बचाई। लेकिन अपनी बीमारी के कारण वे खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। यह घटना चिकित्सा जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। हर समस्या का है हलमन में सुसाइड का ख्याल आए तो मनोचिकित्सक से बात करके आप अपनी समस्या का हल खोज सकते हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 14416 है, जहां आप 24X7 संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई हेल्पलाइन नंबर्स हैं जहां आप संपर्क कर सकते हैं। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन- 1800-599-0019 (13 भाषाओं में है) इंस्टीट्यूट ऑफ़ ह्यमून बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज-9868396824, 9868396841, 011-22574820 हितगुज हेल्पलाइन, मुंबई- 022- 24131212 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस-080 – 26995000

रमजान में टाइम टेबल बदलने पर विहिप का अल्टीमेटम, कहा ये गुजरात है, पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं…

वडोदरा  असम, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रमजान ब्रेक कंट्रोवर्सी के बाद गुजरात टाइम टेबल बदलने पर विवाद खड़ा हो गया है। यह विवाद गुजरात के वडोदरा में शिक्षण समिति के आदेश के बाद खड़ा हुआ है। वडोदरा नगर प्राथमिक शिक्षण समिति (Vadodara Nagar Prathmik Shikshan Samiti) ने रमजान को ध्यान में रखते हुए नगर निगम की सभी स्कूल में मुस्लिम धर्म के बच्चों के लिए समय में बदलाव किया जिसके बाद गुजरात में विश्व हिंदू परिषद (VHP) द्वारा इस पूरे मुद्दे पर वडोदरा महानगर पालिका (Vadodara Municipal Corporation) को अपना फैसला रद्द करने के लिए कहा है। इसमें मोटे तौर पर मुस्लिम बच्चों को देर से आने और जल्दी छोड़ने के निर्देश हैं।  यह गुजरात है, पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं- गुजरात वीएचपी गुजरात वीएचपी के प्रवक्ता हितेंद्र राजपूत ने फेसबुक पर लिखा, ‘मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई की सरकार यूसीसी (समान नागरिक संहिता) लागू करने की तैयारी कर रही है दूसरी तरफ वडोदरा एजुकेशन कमिटी ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में धर्म आधारित तुष्टिकरण को बढ़ाने वाला सर्कुलर जारी किया है। सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि तुष्टिकरण का विरोध इसकी ताकत का केंद्र है।’ विहिप गुजरात ने अपने एक्स अकाउंट से शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर को टैग करके लिखा है कि कृपया इस परिपत्र की सत्यता की जांच करवाएं और तत्काल रद्द करवाएं। जिम्मेदारों के सामने कार्यवाही भी जरूरी है। याद रहे, तृष्टीकरण का विरोध ही बीजेपी के मजबूत जनाधार का कारण है। यह गुजरात है, पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं। विहिप ने एक अन्य एक्स पोस्ट में सीएम भूपेंद्र पटेल के यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को उल्लेखन करती हुई फोटो के साथ लिखा है कि लगता है अधिकारी, मंत्री सरकार के इरादों से अवगत नहीं है और वडोदरा नगर निगम तो गुजरात सरकार के निर्णय से बिल्कुल स्वतंत्र है। वहीं, नगर प्राथमिक शिक्षण समिति की शासनाधिकारी श्वेताबेन पारगी का कहना है कि रमजान महीने को लेकर इस तरह का आदेश सालों से जारी होता आया है। शिक्षण समिति निर्णय बदल सकती है। विहिप का अल्टीमेटम वीएचपी ने आज दोपहर 12 बजे वडोदरा शहर में प्रदर्शन रखा है। विहिप ने अपने एक्स पर अपने गुजरात वाले अकाउंट से शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर को टैग करके लिखा है कि कृपया इस परिपत्र की सत्यता की जांच करवाएं और तत्काल रद्द करवाए। जिम्मेदारों के सामने कार्यवाही भी जरूरी है। याद रहे, तृष्टीकरण का विरोध ही बीजेपी के मजबूत जनाधार का कारण है। यह गुजरात है, पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं। विहिप ने एक अन्य एक्स पोस्ट में सीएम भूपेंद्र पटेल के यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को उल्लेखन करती हुई फोटो के साथ लिखा है कि लगता है अधिकारी, मंत्री सरकार के इरादों से अवगत नहीं है और वडोदरा नगर निगम तो गुजरात सरकार के निर्णय से बिल्कुल स्वतंत्र है। आदेश में किया निर्देश दिया गया? वडोदरा नगर निगम के अधीन आने वाली नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के आदेश स्कूलों का समय बदला गया है। सुबह संचालित होने वाली स्कूलों का समय सुबह 8 बजे से 12 बजे तक है। इसमें 9:30 से 10 बजे तक ब्रेक रहेगा। दोपहर के बाद के स्कूलों का समय 12:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक है। इसमें दो बजे से 2:30 विश्राम रखा गया है। इसी प्रकार एक पाली में संचालित होने वाले स्कूलों का समय दोपहर समय 12:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक है। इसमें दो बजे से 2:30 विश्राम रखा गया है। आदेश में कहा गया है कि जिन स्कूलों में मुस्लिम बच्चों की संख्या अधिक है। वहां पर इसे लागू किया जाएगा। नगर प्राथमिक शिक्षण समिति की शासनाधिकारी श्वेताबेन पारगी का कहना है कि रमजान महीने को लेकर इस तरह का आदेश सालों से जारी होता आया है। शिक्षण समिति निर्णय बदल सकती है। चेयरमैन निषिध देसाई ने विवाद के तूल पकड़ने पर कहा है कि वह देखेंगे क्यों बच्चों के लिए पढ़ाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।

जेलेंस्की को यूरोप का सहारा, ब्रिटेन-फ्रांस का बड़ा वादा

लंदन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने और देश को रूस से बचाने के लिए यूक्रेन के साथ मिलकर काम करने के लिए चार सूत्री योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य देश गठबंधन के तहत अपने प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे और यूक्रेन के लिए अपने समर्थन में अमेरिका को शामिल करने का प्रयास करेंगे। स्टार्मर ने 18 नेताओं के शिखर सम्मेलन के बाद कहा कि आज हम इतिहास के एक चौराहे पर हैं। शिखर सम्मेलन में अधिकतर नेता यूरोप से थे और उनमें यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भी शामिल थे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को मजबूत समर्थन मिला और शिखर सम्मेलन में लंबे समय से न देखी गई यूरोपीय एकता प्रदर्शित हुई। यह घटना व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई तीखी नोकझोंक के दो दिन बाद आई है। यूरोप को यूक्रेन को धन मुहैया कराना जारी रखना चाहिए- ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने रविवार को कहा कि वह अमेरिका को एक अविश्वसनीय सहयोगी के रूप में नहीं देखते हैं लेकिन यूरोप को यूक्रेन को धन मुहैया कराना जारी रखना चाहिए ताकि शांति वार्ता के लिए उसे मजबूत स्थिति में रखा जा सके। लंदन में अन्य यूरोपीय और विश्व नेताओं के साथ सुरक्षा शिखर सम्मेलन के समापन अवसर स्टार्मर ने कहा कि कोई भी शुक्रवार को ‘व्हाइट हाउस’ में हुई वार्ता को विफल होते नहीं देखना चाहता था लेकिन अमेरिका एक महत्वपूर्ण सहयोगी बना हुआ है। अमेरिका कई दशकों से ब्रिटेन का भरोसेमंद सहयोगी रहा है- कीर स्टार्मर स्टार्मर ने कहा, ‘‘अमेरिका कई दशकों से ब्रिटेन का भरोसेमंद सहयोगी रहा है और आगे भी बना रहेगा। हमारे दोनों देशों के बीच जितने घनिष्ठ संबंध हैं, इतने किसी भी अन्य दो देशों के बीच आपस में गहरे संबंध नहीं हैं।’’ स्टार्मर ने कहा कि यूक्रेन में शांति के लिए वह जिस योजना पर काम कर रहे हैं, उसे अमेरिका का समर्थन मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन यूक्रेन के लिए पांच हजार वायु रक्षा मिसाइलों की आपूर्ति के लिए फंडिंग के क्रम में 1.6 अरब पाउंड (दो अरब अमेरिकी डॉलर) का उपयोग करेगा। बैठक के तुरंत बाद एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए स्टार्मर ने कहा कि चार बिंदुओं पर सहमति बनी है: यूक्रेन को सैन्य सहायता जारी रखना, और रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना, किसी भी स्थायी शांति के लिए यूक्रेन की संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए और यूक्रेन को किसी भी शांति वार्ता में उपस्थित होना चाहिए, शांति समझौते की स्थिति में, किसी भी भावी आक्रमण को रोकने के लिए यूक्रेन की रक्षात्मक क्षमताओं को बढ़ाना, यूक्रेन में समझौते की रक्षा करने और उसके बाद शांति की गारंटी देने के लिए इच्छुक लोगों का गठबंधन विकसित करना। स्टार्मर ने यह नहीं बताया कि गठबंधन में शामिल होने के लिए कौन से देश सहमत हुए कीर ने 5,000 से अधिक वायु रक्षा मिसाइलों की खरीद के लिए अतिरिक्त 2 बिलियन डॉलर के यूके निर्यात वित्त की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, “हमें अतीत की गलतियों से सीखना होगा, हम एक कमजोर समझौते को स्वीकार नहीं कर सकते जिसे रूस आसानी से तोड़ सकता है, इसके बजाय किसी भी समझौते को मजबूती से समर्थित होना चाहिए।” प्रधानमंत्री ने यह नहीं बताया कि इस गठबंधन में शामिल होने के लिए कौन से देश सहमत हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जिन देशों ने प्रतिबद्धता जताई है, वे वास्तविक तत्परता के साथ योजना बनाने में तेजी लाएंगे।

10 मार्च से 20 मार्च तक आयोजित की जाएगी कक्षा 1 से आठवीं तक की वार्षिक परीक्षा

बेतिया जिले के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में अध्ययनरत वर्ग एक से आठवीं तक के छात्र-छात्राओं की वार्षिक मूल्यांकन सह परीक्षा 10 मार्च से 20 मार्च तक आयोजित की जाएगी। इसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। परीक्षा दो पाली में होगी। प्रथम पाली 10 से 12 बजे तक तथा द्वितीय पाली एक से तीन बजे तक होगी। इस वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा में जिले के लगभग तीन लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। इस परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वहीं, दूसरी पाली में कक्षा एक से दो के लिए भाषा (हिंदी-उर्दू) की मौखिक परीक्षा होगी। 11 मार्च को प्रथम पाली में कक्षा तीन से आठ के लिए हिंदी व उर्दू तथा दूसरी पाली में कक्षा तीन से आठ के लिए अहिंदी भाषी के लिए (हिंदी) 12 मार्च को प्रथम पाली में कक्षा तीन से पांच के लिए गणित व कक्षा छह से आठ के लिए भी गणित की परीक्षा होगी। 12 मार्च के बाद 17 मार्च को परीक्षा होगी। 17 मार्च को प्रथम पाली में कक्षा तीन से पांच के लिए अंग्रेजी व दूसरी पाली में कक्षा छह से आठ के लिए अंग्रेजी, 18 मार्च को प्रथम पाली में कक्षा छह से आठ के लिए विज्ञान व दूसरी पाली में कक्षा छह से आठ के लिए संस्कृत, 19 मार्च को कक्षा एक व दो के लिए गणित की मौखिक परीक्षा व दूसरी पाली में कक्षा एक व दो के लिए अंग्रेजी की मौखिक परीक्षा होगी। वर्ग एक और दो के लिए होगी मौखिक परीक्षा शिक्षा विभाग द्वारा जिले के प्राइमरी व मिडिल स्कूल में अध्ययनरत छात्रों के मूल्यांकन परीक्षा के लिए जारी शेड्यूल के अनुसार, वर्ग तीन से आठ के छात्रों की लिखित परीक्षा ली जायेगी। वहीं, वर्ग एक व दो के छात्र-छात्राओं की वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा मौखिक होगी। इसके लिए विषयवार प्रश्न पत्र इ-शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध होगा। इसके आधार पर स्कूलों में उक्त वर्ग एक व दो की वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा निर्धारित तिथि के अनुसार आयोजित होगी। साथ ही वर्ग तीन से आठ तक के छात्रों के लिए मुद्रित प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका उपलब्ध करायी जायेगी। आठ मार्च से पहले स्कूलों को मिल जाएंगे प्रश्न पत्र शिक्षा विभाग द्वारा वर्ग एक से आठ तक आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर जारी शेड्यूल के अनुसार आठ मार्च से पहले यानी सात मार्च तक जिले के सभी प्राइमरी व मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक को परीक्षा संबंधित उत्तर पुस्तिका व प्रश्न पत्र मिल जायेंगे। हालांकि, जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका जिले को तीन से पांच मार्च के बीच प्राप्त हो जायेगा। इसके बाद आगामी पांच से छह मार्च के बीच प्रखंड को प्राप्त हो जायेगा और फिर प्रखंड स्थित स्कूलों को छह से सात मार्च तक प्राप्त हो जायेगा। वहीं वर्ग तीन से आठ के छात्र-छात्राओं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच निकटस्थ काम्पलेक्स रिसोर्स सेंटर या संकुल स्तर पर की जायेगी। यह कार्य 19 मार्च से शुरू होगा जो 26 मार्च तक चलेगा। इस दौरान उत्तरपुस्तिकाओं की जांच के साथ प्रत्येक छात्र-छात्रा के परिणाम को मूल्यांकन पंजी, मूल्यांकन पंजी प्रपत्र में संधारित किया जायेगा व प्रगति पत्र, छात्रों के परिणाम को संधारित करने का कार्य व नामांकन पंजी में छात्र-छात्रा का नाम अंकित करने का कार्य 27 मार्च तक पूरा कर लिया जाना है। – बच्चे घर ले जा सकेंगे उत्तर पुस्तिका वर्ग एक से आठ तक होने वाली परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि छात्र-छात्राओं का प्रगति पत्रक का वितरण शिक्षक-अभिभावक संगोष्ठी के दौरान बांटे जायेंगे, यानी शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी सभी विद्यालयों में 29 मार्च को आयोजित की जायेगी। संगोष्ठी के दौरान प्रगति पत्रक के साथ-सा मूल्यांकित प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका भी वितरित किया जायेगा, जो छात्र-छात्रा अपने साथ अपने घर ले जायेंगे। ऐसे अभिभावक जो पीटीएम में आएंगे, उनके हस्ताक्षर मूल्यांकित प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका प्राप्त करते समय अवश्य लिए जाएंगे। इस परीक्षा में कदाचार को रोकने के लिए मैट्रिक व इंटर की परीक्षा के तरह ही शिक्षकों को अपने स्कूल की जगह दूसरे स्कूल में वीक्षक बनाकर तैनात किया जाएगा।  

चुनाव आयोग ने कहा- कुछ मतदाताओं के ईपीआईसी नंबर समान हो सकते हैं, मतलब फर्जी मतदाता नहीं है

नई दिल्ली चुनाव आयोग ने ऐसी रिपोर्टों का संज्ञान लिया है, जिसमें दो अलग-अलग राज्यों के वोटरों के समान मतदाता पहचान पत्र संख्या (ईपीआईसी) नंबर होने का मुद्दा उठाया गया है। आयोग का कहना है कि ईपीआईसी नंबर चाहे जो भी हो, कोई भी मतदाता अपने राज्य के अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में निर्धारित मतदान केंद्र पर ही वोट डाल सकता है, जहां उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज होता है, न कि कहीं और। चुनाव आयोग ने एक नई पहल करते हुए मतदाताओं को यूनीक ईपीआईसी नंबर आवंटित करने का निर्णय भी लिया है। आयोग का कहना है कि कुछ मतदाताओं के ईपीआईसी नंबर समान हो सकते हैं, लेकिन समान ईपीआईसी नंबर वाले मतदाताओं के लिए जनसांख्यिकीय विवरण, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र सहित अन्य विवरण अलग-अलग हैं। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि डुप्लिकेट मतदाता पहचान पत्र नंबर होने का मतलब यह नहीं है कि मतदाता फर्जी है। आयोग का यह स्पष्टीकरण विभिन्न सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में रविवार को सामने आया है। गौरतलब है कि कई विपक्षी दलों ने भी मतदाताओं को जारी किए गए एक समान ईपीआईसी नंबर को लेकर चिंता जाहिर की है। चुनाव आयोग का कहना है कि किसी भी आशंका को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आशंका दूर करने के लिए पंजीकृत मतदाताओं को यूनीक ईपीआईसी नंबर आवंटित करने का निर्णय भी लिया गया है। डुप्लिकेट ईपीआईसी नंबर के किसी भी मामले को एक यूनीक ईपीआईसी नंबर आवंटित करके ठीक किया जाएगा। इस प्रक्रिया की सहायता के लिए ईआरओएनईटी 2.0 प्लेटफॉर्म को अपडेट किया जाएगा। विभिन्न राज्यों के कुछ मतदाताओं को जारी किए गए समान ईपीआईसी संख्या का कारण भी आयोग ने बताया है। आयोग के मुताबिक, यह पहले अपनाई गई विकेंद्रीकृत और मैन्युअल प्रणाली के कारण हुआ। इसके परिणामस्वरूप कुछ राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालयों ने एक ही ईपीआईसी अल्फान्यूमेरिक श्रृंखला का उपयोग किया। इसके कारण विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं को डुप्लिकेट ईपीआईसी नंबर आवंटित किए जाने की संभावना बनी रही।

रेस्क्यू अभियान पूरा, आठ हुई मृतकों की संख्या, लापता सभी चार श्रमिकों के शव रेस्क्यू टीम ने बरामद कर लिए

ज्योतिर्मठ (चमोली) चीन सीमा पर माणा के पास शुक्रवार को हिमस्खलन की चपेट में आए सभी लोगों को ढूंढ लिया गया है, जिसमें से 46 सुरक्षित हैं, जबकि आठ की मौत हो गई। रविवार को लापता सभी चार श्रमिकों के शव रेस्क्यू टीम ने बरामद कर लिए हैं। जबकि चार श्रमिकों के शव शनिवार को बरामद हो गए थे। वहीं, रविवार को एक अन्य घायल को एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया गया है, जबकि एक घायल श्रमिक शनिवार को रेफर किया गया था। इसके साथ ही तीन दिनों से चला आ रहा रेस्क्यू अभियान भी समाप्त हो गया। बता दें कि माणा के पास शुक्रवार तड़के भारी हिमस्खलन हुआ था, जिसके चपेट में बीआरओ के 54 श्रमिक आ गए थे। आईटीबीपी और सेना के जवानों ने शुक्रवार सुबह रेस्क्यू अभियान शुरू किया। पहले दिन 33 श्रमिकों को सुरक्षित निकाला गया था। शनिवार को रेस्क्यू अभियान में एनडीआरएफ भी शामिल हुई। शनिवार तक रेस्क्यू टीमों ने 46 श्रमिकों को सुरक्षित निकाल लिया था, जबकि चार श्रमिकों के शव बरामद हुए थे। उसके बाद लापता चल रहे चार अन्य श्रमिकों की खोजबीन के लिए रविवार को फिर तीनों रेस्क्यू टीमों ने सर्च अभियान चलाया। दोपहर करीब एक बजे पहले एक शव बरामद हुआ। उसके बाद दो अन्य श्रमिकों के शव भी बरामद हुए। अंतिम लापता व्यक्ति का शव दोपहर करीब चार बजे बरामद कर लिया गया। जिसके बाद हादसे में मृतकों की संख्या आठ हो गई। अंतिम व्यक्ति का शव मिलने के साथ ही रेस्क्यू अभियान भी समाप्त कर दिया गया। ज्योतिर्मठ सेना अस्पताल में भर्ती हैं घायल माणा से सभी श्रमिकों को हेलीकॉप्टर से ज्योतिर्मठ स्थिति सेना के अस्पताल में लाया गया है। सबसे बाद में मिले शव को भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। स रेस्क्यू अभियान में सेना के सात और एक निजी हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। जिनसे श्रमिकों को माणा से ज्योतिर्मठ लाया गया। दो श्रमिक एम्स ऋषिकेश भेजे गए। अन्य का आर्मी अस्पताल ज्योतिर्मठ में उपचार चल रहा है।

गाजा पट्टी में सभी वस्तुओं की आपूर्ति पर रोक लगा रहा है: ​​प्रधानमंत्री नेतन्याहू

तेल अवीव इजरायल ने रविवार घोषणा की कि वह गाजा पट्टी में सभी वस्तुओं की आपूर्ति पर रोक लगा रहा है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से एक बयान जारी कर इस संबंध में जानकारी दी गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान में कहा गया, “बंधक समझौते के पहले चरण की समाप्ति और वार्ता जारी रखने के लिए विटकॉफ प्रस्ताव [जिस पर इजरायल सहमत था] को स्वीकार करने से हमास के इनकार के बाद ​​प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फैसला किया कि रविवार सुबह से गाजा पट्टी में सभी सामानों और आपूर्ति का प्रवेश बंद हो जाएगा। इससे पहले इजरायल ने कहा कि वह संघर्ष विराम के पहले चरण को रमजान और पासओवर [यहूदी त्योहार] या 20 अप्रैल तक बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन करता है। उसने कहा कि यह प्रस्ताव ट्रंप प्रशासन के मध्यपूर्व दूत स्टीव विटकॉफ की ओर से आया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के अनुसार, इस प्रस्ताव के तहत हमास पहले दिन आधे बंधकों को रिहा कर देगा और शेष को तब रिहा करेगा जब स्थायी युद्धविराम पर समझौता हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास के एक अधिकारी ने कहा कि ‘स्थिरता प्राप्त करने’ का एकमात्र तरीका युद्ध विराम प्रक्रिया के दूसरे चरण को पूरा करना है, जिसमें इजरायल को गाजा से स्थायी रूप से हटना है और शत्रुता समाप्त करनी है। महमूद मर्दावी ने बताया, “क्षेत्र में स्थिरता प्राप्त करने और कैदियों की वापसी सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका दूसरे चरण से शुरू करके समझौते को पूरी तरह से लागू करना है।” इजरायल-हमास युद्ध विराम का पहला चरण,शनिवार को समाप्त हो गया। दोनों पक्षों के बीच अभी दूसरे चरण पर बातचीत होनी बाकी है, जिसमें इजरायल का गाजा से पूरी तरह से हटना, स्थायी युद्ध विराम लागू होना और हमास को शेष बंधकों को रिहा करना शामिल है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर बड़ा हमला किया था। हमास के सदस्यों ने करीब 12,00 लोगों को मार दिया और 251 लोगों को बंधक बना लिया। इसके बाद इजरायल ने हमास के नियंत्रण वाली गाजा पट्टी पर हमले शुरू कर दिए। इजरायल के हमले में 48 हजार से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इजरायल के हमलों से गाजा की लगभग दो-तिहाई इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गईं।

भारत की आर्थिक राजधानी में एक प्रमुख टेक हब बनने के लिए सभी जरूरी तत्व मौजूद हैं: पीयूष गोयल

मुंबई वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी सरकार की दमदार नीतियों के कारण उद्यमियों और इनोवेटर्स को नई डिजिटल लहर का लाभ उठाने में मदद मिलेगी, जिससे भारत एआई युग में सबसे आगे रहेगा। मुंबई टेक वीक 2025 में अपनी बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, “मुझे पूरा विश्वास है कि आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर, पूंजी और कौशल उपलब्धता में किए जा रहे निवेश के साथ मुंबई भारत का टेक हब बन सकता है।” उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक राजधानी में एक प्रमुख टेक हब बनने के लिए सभी जरूरी तत्व मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “मुंबई टेक वीक 2025 में शानदार बातचीत हुई, जहां मुझे एआई को अपनाने और इसके नैतिक उपयोग में योगदान देने में भारत के लाभ के बारे में विस्तार से बोलने का मौका मिला।” भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने में लीडरशिप पोजीशन स्थापित कर रहा है। देश ने 2024 में 3 बिलियन एआई- रिलेटेड-ऐप डाउनलोड दर्ज किए, जो अमेरिका के 1.5 बिलियन और चीन के 1.3 बिलियन की संख्या से कहीं आगे था। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला के अनुसार, यह दर्शाता है कि भारत ‘यूज केस कैपिटल ऑफ एआई’ है, जिसका अर्थ है कि देश केवल एआई के बारे में केवल बात ही नहीं कर रहा है या एआई में केवल रिसर्च ही नहीं कर रहा है; यह असल में इसे बड़े पैमाने पर लागू भी कर रहा है। पिछले महीने पेरिस में एआई एक्शन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में बात की कि कैसे एआई केवल एक राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बल्कि एक वैश्विक जिम्मेदारी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक ऐसा एआई होना बहुत जरूरी है जो नैतिक, इंक्लूसिव और भरोसेमंद हो। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया एआई युग की शुरुआत में थी, जहां यह टेक्नोलॉजी तेजी से मानवता के लिए कोड लिख रही थी और “हमारी राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और समाज” को नया आकार दे रही थी। इस बात पर जोर देते हुए कि प्रभाव के मामले में एआई मानव इतिहास में दूसरे तकनीकी मील के पत्थरों से बहुत अलग है, उन्होंने साझा मूल्यों को बनाए रखने, जोखिमों को संबोधित करने और विश्वास का निर्माण करने वाले शासन और मानकों को स्थापित करने के लिए सामूहिक वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एआई का लाभ सभी तक पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी घोषणा की कि भारत अगले एआई सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि के आसार, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मौसम पर पड़ेगा असर, इन राज्यों में होगी बारिश

नई दिल्ली उत्तर भारत में गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। यूपी, दिल्ली समेत कई जगह दिन और रात के समय काफी गर्मी पड़ रही है। आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि के आसार हैं। इस बीच, एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के मौसम पर असर पड़ेगा। पहाड़ी राज्यों में चार मार्च तक भारी बारिश होगी। वहीं, मैदानी इलाकों में तीन मार्च को बारिश का अलर्ट है। तटीय कर्नाटक में दो और तीन मार्च को हीटवेव चलने की चेतावनी जारी की गई है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, सब हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में बारिश और बर्फबारी हुई। इसके अलावा, असम, मेघालय, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, केरल और माहे में भी बरसात रिकॉर्ड की गई। मिजोरम में ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 3 और 4 मार्च को बारिश होगी, जबकि पंजाब में तीन मार्च को ओले गिरेंगे। वहीं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में दो मार्च को बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिणी केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु आदि में दो मार्च को बरसात होने वाली है। इसके अलावा, उत्तर पश्चिम भारत में अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में दो डिग्री की बढ़ोतरी होने वाली है। हालांकि, उसके बाद तीन से चार दिनों के बीच यह दो से चार डिग्री गिर जाएगा। वहीं, मध्य भारत में अगले 24 घंटे में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद इसमें दो से चार डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। आंध्र प्रदेश में अगले दो से तीन दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में तीन डिग्री की बढ़ोतरी होने वाली है।

माधबी बुच की बढ़ीं मुश्किलें, शेयर बाजार में कथित धोखाधड़ी और उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज करने का आदेश

मुंबई मुंबई की एक अदालत ने एंटी-करप्शन ब्यूरो को सेबी की पूर्व प्रमुख माधबी पुरी बुच और पांच अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत का यह आदेश शेयर बाजार में कथित धोखाधड़ी और नियामकीय उल्लंघन के आरोप से जुड़ा है। बता दें कि हाल ही में माधबी पुरी बुच का बतौर सेबी चेयरपर्सन कार्यकाल खत्म हुआ है। अब सेबी की कमान तुहिन कांत पांडे के हाथों में है। क्या कहा अदालत ने स्पेशल एंटी-करप्शन ब्यूरो कोर्ट के न्यायाधीश शशिकांत एकनाथराव बांगर ने शनिवार को पारित आदेश में कहा- प्रथम दृष्टया सेबी की चूक और मिलीभगत के सबूत हैं। इसके लिए निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा कि वह जांच की निगरानी करेगी। इसके साथ ही अदालत ने 30 दिनों के भीतर मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया कि आरोप एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करते हैं। कानून प्रवर्तन (एजेंसियों) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा निष्क्रियता के कारण सीआरपीसी (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) के प्रावधानों के तहत न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। बता दें कि शिकायतकर्ता एक मीडियाकर्मी है और इसने प्रस्तावित आरोपियों द्वारा किए गए कथित अपराधों की जांच की मांग की थी। कोर्ट को दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सेबी की माधबी बुच समेत अन्य अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी, नियामक उल्लंघन और भ्रष्टाचार किए हैं। कंपनी की लिस्टिंग पर सवाल शिकायतकर्ता ने एक कंपनी की लिस्टिंग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इसका दावा है कि सेबी अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्य में विफल रहे और बाजार में हेरफेर की सुविधा दी। इन्होंने निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करने वाली कंपनी की शेयर बाजार में लिस्टिंग की अनुमति दी। शिकायतकर्ता का दावा है कि इस मामले में कई बार संबंधित पुलिस स्टेशन और नियामक निकायों से संपर्क करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने मामले पर विचार करने के बाद एसीबी वर्ली, मुंबई क्षेत्र को आईपीसी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सेबी अधिनियम और अन्य लागू कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।

पूर्व प्रधानमंत्री के तो पीछे ही पड़ गया बांग्लादेश, शेख हसीना के खिलाफ कोई साधारण हत्या के मामले नहीं

ढाका बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में रह रही हैं। मोहम्मद यूनुस सरकार भारत से हसीना को वापस भेजने की अपील कर चुका है। इस बीच, बांग्लादेश के सरकारी अभियोजक और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल हुसैन ने कहा है कि शेख हसीना को बांग्लादेश वापस लाने की कोशिशें चल रही हैं और उनके खिलाफ मुकदमा एक या डेढ़ महीने में शुरू हो जाएगा। हुसैन ने कहा कि हसीना के खिलाफ कोई साधारण हत्या के मामले नहीं हैं। इस तरह से बांग्लादेश शेख हसीना को वापस लाने की कोशिशों में जुट गया है। मोहम्मद ताजुल हुसैन ने कहा कि कि इंटरपोल के माध्यम से हसीना को बांग्लादेश वापस लाने के प्रयास चल रहे हैं। उन्होंने इस मामले पर बांग्लादेश और भारत के बीच हुए समझौते की भी याद दिलाई। ताजुल ने कहा, “हमें हसीना सहित कुछ महत्वपूर्ण मामलों की जांच रिपोर्ट मार्च तक मिलने की उम्मीद है।” यदि हमें आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है तो एक या डेढ़ महीने के भीतर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी यह कहना संभव नहीं है कि यह कब तक चलेगा। अदालत दस्तावेजों की मात्रा और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद इस संबंध में निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि हमारी ओर से, हम परीक्षण प्रक्रिया को यथाशीघ्र आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। न्यायाधिकरण की सुनवाई बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। ‘हसीना के खिलाफ साधारण हत्या के मामले नहीं’ ताजुल ने दावा किया कि बांग्लादेश हसीना के मुकदमे से संबंधित मामलों में जल्दबाजी नहीं कर रहा है। यह तय किया जाएगा कि इस संबंध में आम लोगों की आकांक्षाएं प्रभावित न हों। ताजुल ने कहा, “हसीना को इंटरपोल के जरिए देश वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।” बांग्लादेश का भारत के साथ कैदी विनिमय समझौता है। अवामी लीग सरकार ने इस पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा, “मुझे उम्मीद है कि भारत इस समझौते की शर्तों के अनुसार शेख हसीना को वापस कर देगा।” हसीना पर लगे आरोपों के बारे में ताजुल ने आगे कहा, “यह कोई साधारण हत्या का मामला नहीं है। यह मानवता के विरुद्ध अपराध हैं। इसका क्षेत्रफल 56,000 वर्ग मील है। इसमें दो हजार से अधिक लोग मारे गए हैं। घायलों की संख्या 25,000 से अधिक है।” भारत से शेख हसीना की मांग कर चुका है बांग्लादेश बता दें कि पिछले साल बांग्लादेश में बड़े स्तर पर शेख हसीना सरकार के खिलाफ आंदोलन हुए थे। पांच अगस्त को हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया था, जिसके बाद वह भारत भागकर आ गई थीं। इसके बाद, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, लेकिन यूनुस सरकार में हिंदुओं के खिलाफ जमकर हिंसा हो रही है। कई हिंदुओं की मौतें हुईं और मंदिरों को भी निशाना बनाया गया। अभी भी बांग्लादेश के हालात बहुत ज्यादा ठीक नहीं हैं। भारत ने भी आधिकारिक रूप से इसको लेकर चिंता जताई है। वहीं, यूनुस सरकार ने भारत को पत्र लिखकर शेख हसीना को वापस भेजने की मांग की है। हालांकि, भारत ने अब तक कोई फैसला नहीं किया है।

पूर्व पीएम इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की दी बधाई, कहा- लोकतंत्र की रक्षा के लिए मांगी वैश्विक मदद

इस्लामाबाद पाकिस्तान में राजनीतिक उथल-पुथल को लेकर जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान ने वैश्विक नेताओं से मदद मांगी है। एक लेख में पूर्व पीएम ने पाकिस्तान में लोकतंत्र, मानवाधिकारों और क्षेत्रीय स्थिरता की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय खासकर अमेरिका से मदद का आह्वान किया है।   पूर्व पीएम ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी है। साथ ही लिखा है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ आर्थिक साझेदारी, स्थिरता को बढ़ावा देने, संघर्ष और उग्रवाद को जन्म देने वाली स्थितियों को रोकने के लिए काम करेगा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि लेख इमरान ने लिखा भी है या नहीं और यह पत्रिका तक कैसे पहुंचा? लेख में इमरान खान ने पाकिस्तान में लोकतंत्र खत्म होने पर चिंता जताई है। उन्होंने मौजूदा दौर को देश के इतिहास में सबसे चुनौतीपूर्ण दौर बताया। उन्होंने कहा कि मुझे जेल भेजना और मुझ पर लगे आरोप, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति उनकी वकालत को दबाने का राजनीतिक प्रयास था। इमरान ने लिखा कि मेरा संघर्ष व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि लोकतंत्र से संबंधित था। पूर्व पीएम खान ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस संकट से निपटने की तत्काल आवश्यकता को समझना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण आतंकवाद-रोधी प्रयासों से संसाधनों को हटाने के लिए सरकार की आलोचना की। खान ने आरोप लगाया कि न्यायपालिका राजनीतिक उत्पीड़न का साधन बन गई है। पीटीआई के भविष्य को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता:  इरफान सिद्दीकी एक टीवी शो में विदेश मामलों पर सीनेट की स्थायी समिति के अध्यक्ष इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई के भविष्य को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पीटीआई गठबंधन का सुझाव दे रही है, साथ ही सविनय अवज्ञा का आह्वान कर रही है।  पत्र भेज रही है और पत्रिका में विस्फोटक लेख प्रकाशित कर रही है। बलूचिस्तान में दो नेताओं की हत्या पाकिस्तान के बलूचिस्तान में शनिवार को जमीयत उलेमा ए इस्लाम पार्टी के दो नेताओं की हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि इस्लामी कट्टरपंथी राजनीतिक दल के स्थानीय नेता वडेरा गुलाम सरवर और मौलवी अमानुल्लाह जब खुजदार जिले के जेहरी इलाके में जा रहे थे तब बाइक सवार बदमाशों ने उन पर गोलियां चला दीं। गोली लगने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हत्यारे मौके पर भाग गए। पुलिस ने कहा कि किसी समूह ने हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली है।  

मुंबई के एयरपोर्ट पर महिला के पेट से मिली 10 करोड़ की कोकीन

मुंबई मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारी उस समय हतप्रभ हो गए, जब महिला के पेट में एक या दो नहीं बल्कि 10 करोड़ की कोकीन मिली। महिला ब्राजील के साओ पाउलो से कोकीन की तस्करी करने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद DRI के अधिकारियों ने मुंबई एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया। महिला कोकीन से भरे करीब 100 कैप्सूल निगलकर भारत आई थी। महिला ने कोकीन की तस्करी की बात स्वीकार कर ली है। दरअसल महिला अपने अंदर साढ़े 10 करोड़ की कोकीन छिपाकर तस्करी कर ब्राजील से मुंबई ला रही थी। हालांकि तस्कर महिला को मुंबई एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिया गयाष राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों ने उस ब्राज़ीलियाई महिला को साओ पाउलो से भारत में ड्रग्स की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। महिला ने खुद भी स्वीकार किया कि उसने कोकीन से भरे कैप्सूल्स निगले थे। इसके बाद उसे तुरंत एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने 100 कैप्सूल्स बाहर निकाले। इनमें कुल 1,096 ग्राम कोकीन थी, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कीमत लगभग 10.96 करोड़ आंकी गई है। यानी 10 करोड़ की कीमत के कोकीन की तस्करी की कोशिश महिला ने की। फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है। तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाया जा सके। ड्रग म्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं तस्कर डीआरआई के अनुसार, कोकीन की तस्करी में शामिल गिरोह एयर ट्रैवलर्स का उपयोग करते हैं, जिन्हें “ड्रग म्यूल्स” कहा जाता है। ये तस्कर अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और पैसों के लालच में इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं और आखिर में आकर फंस जाते हैं। अब इस महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है।

जेलेंस्की पहुंचे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के पास, 2.84 अरब डॉलर का लिया कर्जा

लंदन यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि ब्रिटेन से प्राप्त 2.84 अरब डॉलर का कर्ज यूक्रेन में हथियारों के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाएगा। इस कर्ज का पहला हिस्सा अगले सप्ताह प्राप्त होने की संभावना है। जेलेंस्की ने यूके सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा, “यह निधि यूक्रेन में हथियारों के उत्पादन के लिए समर्पित की जाएगी।” उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, “मैं ब्रिटेन के लोगों और सरकार का युद्ध की शुरुआत से अब तक की जबरदस्त समर्थन के लिए धन्यवाद करता हूं।” शनिवार को जेलेंस्की ने लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से मुलाकात की। यह मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से यूक्रेन के अमेरिकी समर्थन को लेकर हुई वाद-विवाद के बीच हुई थी। यह बैठक वाशिंगटन में जेलेंस्की की यात्रा के बाद फिर से निर्धारित की गई थी। इन तनावपूर्ण परिस्थितियों के बीच, अमेरिकी नेताओं खासकर डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस द्वारा यूक्रेनी राष्ट्रपति की आलोचना की गई थी। जेलेंस्की ने वाशिंगटन में खनिज संसाधनों पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का कार्यक्रम निर्धारित किया था, लेकिन वह बिना समझौते पर हस्ताक्षर किए वहां से लौट आए। आपको बता दें कि यूक्रेनी राष्ट्रपति रविवार को किंग चार्ल्स III से मुलाकात करेंगे और फिर बकिंघम पैलेस के पास स्थित 200 साल पुरानी लैंकेस्टर हाउस में एक बैठक में शामिल होंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने शनिवार शाम को यूक्रेनी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से बात की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी है। जेलेंस्की जब 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर पहुंचे तो उनके साथ गर्मजोशी से गले मिलने का दृश्य देखा गया। उन्हें वहां मौजूद भीड़ ने उत्साह से स्वागत किया। स्टार्मर ने जेलेंस्की से कहा, “जैसा कि आप बाहर की सड़क पर लोगों की आवाजों से सुन सकते हैं, आपको पूरे यूनाइटेड किंगडम का समर्थन प्राप्त है।” उन्होंने यह भी कहा, “हम आपके साथ हैं। यूक्रेन के साथ हैं। जब तक यह आवश्यक होगा तब तक हम आपके साथ हैं।”

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