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नई दिल्ली भारत के विभिन्न हिस्सों में आगामी 4-5 दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल, हिमालयी क्षेत्र और दिल्ली में हल्की बारिश और बर्फबारी के साथ-साथ तापमान में गिरावट आ सकती है। पूर्वोत्तर भारत में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव अरुणाचल प्रदेश में 9 से 15 फरवरी तक हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जो 11 से 13 फरवरी के बीच बढ़कर भारी बारिश और आंधी-तूफान के साथ बर्फबारी में बदल सकती है। सब-हिमालयन पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 10 से 11 फरवरी के बीच हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में 2-3°C तक वृद्धि हो सकती है। दक्षिणी भारत में अधिकतम तापमान सामान्य से 2-3°C अधिक रह सकता है। घना कोहरा: 9 और 10 फरवरी को पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में घना कोहरा होने की संभावना है। वहीं 10-11 फरवरी को गंगेतिक पश्चिम बंगाल और दक्षिण ओडिशा में भी कोहरा रहेगा। दिल्ली का मौसम: दिल्ली में पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान 2°C तक गिर चुका है। आगामी दिनों में दिल्ली का अधिकतम तापमान 24-26°C और न्यूनतम तापमान 8-9°C के बीच रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में मुख्य रूप से साफ आकाश रहेगा और हल्की हवाएं चलेंगी। दिल्ली का 3 दिनों का विस्तृत मौसम पूर्वानुमान: 10 फरवरी 2025: आंशिक रूप से बादल रह सकते हैं, सुबह हल्की धुंध या कोहरा हो सकता है। दोपहर में हवाएं 10-12 km/h तक बढ़ेंगी और फिर शाम तक कम हो जाएंगी। 11 फरवरी 2025: मुख्य रूप से साफ आकाश रहेगा, सुबह हल्की धुंध हो सकती है। दोपहर में हवाएं 10-12 km/h तक बढ़ेंगी और फिर शाम को कम हो जाएंगी। 12 फरवरी 2025: मुख्य रूप से साफ आकाश रहेगा, सुबह हल्का कोहरा हो सकता है। दोपहर में हवाएं 16-18 km/h तक तेज होंगी, जो रात में कम हो जाएंगी।  

इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बड़ी संख्या में वकील सोमवार को सड़कों पर उतर आए। उन्होंने शीर्ष अदालत के आठ जजों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आयोजित बैठक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान न्यायिक आयोग (जेसीपी) हाई कोर्ट के आठ जजों को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन करने पर विचार कर रहा है। कई न्यायाधीश और हजारों वकील इस बैठक को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। इस्लामाबाद के कानूनी संगठन हाल ही में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में पांच जजों के ट्रांसफर का भी कड़ा विरोध कर रहे हैं और इस कदम को न्यायपालिका को विभाजित करने का प्रयास करार दे रहे हैं। इस्लामाबाद में अधिकारियों और सुरक्षा बलों ने सुप्रीम कोर्ट की ओर जाने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया। विरोध प्रदर्शन के तीव्र होने की स्थिति में अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया। वकीलों द्वारा बुलाए गए विरोध प्रदर्शन के जवाब में इस्लामाबाद पुलिस ने संघीय राजधानी में रेड जोन में कई प्रमुख प्रवेश बिंदुओं को भी बंद कर दिया। विरोध प्रदर्शन के कारण इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच कई मार्गों पर मेट्रो बस सेवाएं भी स्थगित कर दी गईं, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा हुई। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में वकील एकत्रित हुए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के नारे लगाए और विरोध प्रदर्शन के समर्थन में बैनर लिए हुए थे। प्रदर्शनकारी वकीलों ने 26वें संविधान संशोधन को पूरी तरह से ‘अस्वीकार्य’ बताया है। लाहौर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (एलसीबीए) ने भी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें 26वें संविधान संशोधन का विरोध व्यक्त करते हुए जेसीपी बैठक को स्थगित करने की मांग की गई। बता दें पाकिस्तान के संविधान में 26वां संशोधन पिछले साल अक्टूबर में संसद द्वारा पारित किया गया। उसी दिन राष्ट्रपति की सहमति से यह लागू हो गया। संशोधन में 27 खंड शामिल हैं, जो न्यायिक, संसदीय और कार्यकारी ढांचे में परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। यह संशोधन पाकिस्तान शीर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति में सांसद को अधिक शक्ति देता है। जजों के ट्रांसफर का मामला तब और बढ़ गया जब न्यायमूर्ति सरफराज डोगर को लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) से आईएचसी में स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में उनका नाम सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए जेसीपी को भेज दिया गया। इस मामले को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के कम से कम दो न्यायाधीशों ने उठाया, जिन्होंने न्यायमूर्ति डोगर की सिफारिश पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश याह्या अफरीदी और आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक से संपर्क किया। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम चार मौजूदा न्यायाधीशों ने 26वें संविधान संशोधन के खिलाफ याचिका पर निर्णय होने तक सोमवार को जेसीपी की बैठक स्थगित करने का प्रस्ताव रखा। विरोध के बावजूद, जेसीपी ने सोमवार को अपनी बैठक जारी रखने का फैसला किया, जिसके बाद वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया और आयोग द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय का विरोध किया। वकीलों ने देश की न्यायपालिका को कमजोर करने और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के ‘खतरनाक प्रयास’ के खिलाफ और अधिक विरोध प्रदर्शन करने की कसम खाई है।

नई दिल्ली बांग्लादेश के सुरक्षा बलों ने शनिवार को शुरू किए गए एक बड़े एक्शन में सोमवार तक 1,300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य पिछले कुछ दिनों से देश में जारी हिंसा की नई लहर को दबाना है। देशव्यापी अभियान को ‘ऑपरेशन डेविल हंट’ नाम दिया गया है। मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के परिवार और उनकी अवामी लीग पार्टी के प्रमुख सदस्यों से जुड़ी संपत्तियों को निशाना बनाए जाने के बाद यह ऑपरेशन शुरु किया। हिंसा तेज से पूरे देश में फैल गई, भीड़ ने अवामी लीग के प्रतीकों को निशाना बनाया और राजनीतिक गुटों के बीच तनाव बढ़ गया। शुक्रवार रात गाजीपुर जिले में छात्रों और नागरिकों पर हमले के बाद अंतरिम सरकार ने शनिवार को ‘ऑपरेशन डेविल हंट’ का आदेश दिया। ऑपरेशन में शामिल संयुक्त बलों में सेना के जवान, पुलिस और विशेष इकाइयां शामिल हैं। अब तक, अधिकारियों ने पिछले चार दिनों में देश में फैली अशांति और हिंसा के सिलसिले में 1,300 लोगों को गिरफ्तार किया है। अंतरिम सरकार ने देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे ‘सभी शैतानों’ को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खाई है। हिंसा के दौरान सबसे भयावह घटनाओं में से एक तब हुई जब प्रदर्शनकारियों ने राजधानी ढाका में स्थित बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के ऐतिहासिक आवास में आग लगा दी। यह घर देश के इतिहास में अहम जगह रखता है क्योंकि यहीं से रहमान ने 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। ‘ऑपरेशन डेविल हंट’ की निगरानी एक कमांड सेंटर स्थापित किया गया है। मुख्य सलाहकार के कार्यालय ने पुष्टि की है कि ऑपरेशन पूरे जोरों पर है, साथ ही कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाली विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने अंतरिम सरकार से बढ़ती ‘भीड़ संस्कृति’ को नियंत्रित करने और शांति बहाल करने की अपील की है।

मणिपुर सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि मणिपुर में 10 दिन के अदंर सरकार नहीं बनीं तो लगेगा राष्ट्रपति शासन लग सकता है। बता दें कि रविवार शाम मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने राज्य में जातीय हिंसा के लगभग दो साल बाद अपना इस्तीफा दे दिया है। राज्य में हिंसा के बाद कई मुद्दों को लेकर उनकी सरकार पर आलोचना हो रही थी। मुख्यमंत्री ने स्थिति को सुधारने के प्रयास किए थे, लेकिन हालिया घटनाओं के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। मुख्यमंत्री को बहुत पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था: प्रियंका कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने सोमवार को कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को बहुत पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। कांग्रेस नेता ने यहां संवाददाताओं से कहा कि उस पूर्वोत्तर राज्य में दो साल से हिंसा जारी है। उन्होंने कहा, ‘‘यह काफी वक्त से, दो वर्ष से लंबित था।” कांग्रेस नेता ने बीरेन सिंह के इस्तीफे के बारे में पूछे जाने पर संवाददाताओं से यह बात कही। बीरेन सिंह ने रविवार को इंफाल के राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। मणिपुर में मई 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से 250 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। वायनाड से लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी ने पिछले दो दिनों में अपने संसदीय क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वह सोमवार को नयी दिल्ली रवाना होने से पहले अपने संसदीय क्षेत्र में जंगली जानवरों के हमले में जान गंवाने वाले लोगों के घर जाएंगी। पीएम मोदी और अमित शाह को जिम्मेदारी लेनी चाहिए द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) की नेता कनिमोई ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर मणिपुर में ‘‘फासीवादी राजनीति” करने का आरोप लगाते हुए सोमवार को मांग की कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कनिमोई ने आरोप लगाया कि मणिपुर में जातीय हिंसा में 220 से अधिक लोगों की जान चली गई और 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए। उन्होंने सरकारी राहत शिविरों में रह रहे लोगों को अगवा कर उनकी हत्या किए जाने तथा महिलाओं का यौन उत्पीड़न किए जाने का भी आरोप लगाया। कनिमोई ने एक बयान में आरोप लगाया कि इस तरह के अत्याचार केवल सरकार के ‘‘समर्थन और उदासीनता” के कारण हुए तथा भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार एवं मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके बीरेन सिंह केवल मूकदर्शक बने रहे। द्रमुक की नेता एवं लोकसभा सदस्य ने कहा, ‘‘…मणिपुर भाजपा की फासीवादी राजनीति का सबूत है; केवल बीरेन सिंह ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी हिंसा पर लगाम लगाने में विफल रहने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मोदी और शाह को उन्हें (बीरेन सिंह को) बचाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।”

मुंबई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस की राज ठाकरे से यह पहली मुलाकात है। हालांकि, यह पता नहीं चला है कि दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई? ऐसी संभावना है कि राज ठाकरे और भाजपा स्थानीय चुनाव में साथ आ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा विधान परिषद के सदस्य प्रसाद लाड के मुताबिक, राज ठाकरे ने सीएम फडणवीस को मुंबई के दादर इलाके में शिवाजी पार्क के पास स्थित अपने आवास पर आमंत्रित किया था। हालांकि, लाड ने इस मुलाकात के संबंध में और कोई जानकारी नहीं दी। ज्ञात हो कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज ठाकरे ने भी ईवीएम पर सवाल उठाया था। जबकि, उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन दिया था। हालांकि, राज ठाकरे की पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़े किए थे। उनकी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार चुनाव जीत नहीं पाया था।  

हैदराबाद तेलंगाना के शहर हैदराबाद स्थित चारमीनार के पास दिवानदेवीडी में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सोमवार तड़के भीषण आग लग गई, जिससे भारी संपत्ति का नुकसान हुआ। पुलिस सूत्रों के अनुसार, कॉम्प्लेक्स में मुख्य रूप से कपड़े की दुकानें थीं। उन्होंने बताया कि आग इमारत की चौथी मंजिल पर लगी और तेजी से तीसरी मंजिल तक फैल गई। सूचना मिलने पर दमकल की दस गाड़ियां और पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचकर, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में लगभग 30 दुकानें जलकर खाक हो गईं। फिलहाल, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तक आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। इस घटना से संबंधित मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।  

बेंगलुरु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरो इंडिया प्रदर्शनी से पहले बेंगलुरु में फिजी गणराज्य के रक्षा मंत्री पियो टिकोदुआदुआ और दक्षिण सूडान के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल चोल थॉन जे बालोक के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। श्री सिंह ने फिजी के रक्षा मंत्री का भारत की पहली यात्रा पर स्वागत किया। दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग पर संतोष व्यक्त किया और मौजूदा सहयोग को और प्रगाढ़ तथा विविधतापूर्ण बनाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने वर्ष 2017 में हस्ताक्षरित रक्षा समझौता ज्ञापन के अनुरूप रक्षा सहयोग पर भारत-फिजी संयुक्त कार्य समूह को संस्थागत बनाने पर भी सहमति व्यक्त की। उन्होंने समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा, विशेष आर्थिक क्षेत्र संरक्षण, नौसेना क्षमता निर्माण और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों तथा रक्षा नागरिकों के लिए प्रशिक्षण सहयोग सुनिश्चित करने के लिए समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाने का फैसला किया। यह यात्रा प्रशांत द्वीप देशों के एक प्रमुख सदस्य फिजी के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी की दिशा में एक कदम है। श्री सिंह ने दक्षिण सूडान के रक्षा मंत्री के साथ अपनी बैठक में एयरो इंडिया 2025 में भाग लेने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन की दिशा में प्रयास शुरू करने और उसे गति देने पर सहमति व्यक्त की। लेफ्टिनेंट जनरल बालोक ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारत के प्रयासों को माना। दोनों पक्षों ने प्रशिक्षण आदान-प्रदान बढ़ाने के लिए साझेदारी करने पर सहमति व्यक्त की और उद्योग भागीदारी के माध्यम से संबंधों का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की।  

केरल केरल में एनजीओ के जरिए धोखाधड़ी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। नेशनल एनजीओ कंफेडरेशन की ओर से आधी कीमत पर स्कूटर, लैपटॉप और घरेलू सामान पर ऑफर दिया। 26 वर्षीय अनंतु कृष्णा ने इसे शुरू किया था। हजारों लोगों ने इसके लिए साइन अप किया और पेमेंट भी कर दिया था। मगर, बीते हफ्ते एनजीओ के नेशनल कोऑर्डिनेटर कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान जांच में यह सामने आया कि कैसे करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की गई। पुलिस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि करीब 170 स्थानीय गैर सरकारी संगठनों को एकसाथ लाया गया। इसके बाद साल 2022 में एक संघ बनाया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, आइडिया यह था कि इन गैर सरकारी संगठनों के जरिए कंपनियों से सीएसआर लिया जाएगा। इस धन का इस्तेमाल अलग-अलग सामानों की आधी लागत को चुकाने में होगा। ये वही सामान होंगे जिन्हें स्कीम के जरिए लोगों को आधी कीमत पर दिया जाएगा। हालांकि, कुछ समय बाद इस योजना के लिए साइन अप करने वाले कई लोगों ने शिकायतें करनी शुरू कर दी। 30 हजार लोगों ने किया था आवेदन एर्नाकुलम ग्रामीण पुलिस ने इस शिकायतों के आधार पर कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद तो केरल भर के पुलिस स्टेशनों में ऐसी शिकायतें आने लगीं। खासतौर से राज्य के उत्तर में इसी तरह की शिकायतों की बाढ़ आ गई, जिनमें से कई महिलाएं शामिल हैं। इस घोटाले को लेकर दायर मामलों में कुछ जाने-माने लोग भी आरोपी बनाए गए हैं। इनमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और एक प्रमुख एनजीओ के कार्यकारी निदेशक हैं, जो इस संघ का हिस्सा थे। इनके अलावा भी कुछ प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि कृष्णा ने करीब 30 हजार आवेदकों से पैसे लिए थे। उसने इसे अपने नियंत्रण वाले 12 बैंक खातों में डाल दिया। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है। इसे लेकर पूरी डिटेल धीरे-धीरे सामने आ जाएगी।