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संवैधानिक संस्थाओं पर चौतरफा सामंती, सियासी और सनकी संक्रमण दिखाई देता है: मुख्तार अब्बास नकवी

नई दिल्ली पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को न्यूज एजेंसी आईएएनएस से खास बात की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव द्वारा चुनाव आयोग को धृतराष्ट्र बताने को अनुच‍ित कहा। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, “संवैधानिक संस्थाओं पर चौतरफा सामंती, सियासी और सनकी संक्रमण दिखाई देता है। ऐसे बयान देकर अगर उनको लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं को उनके काम से रोका जा सकता है, तो ये उनकी गलतफहमी है। संवैधानिक संस्थाओं की एक अपनी जिम्मेदारी है और उसको निभाना उनका संवैधानिक कर्तव्य है। इन विषयों पर सवाल खड़े करना ठीक नहीं है।” वक्फ बिल पास हो जाता है, तो वक्फ की संपत्ति खत्म हो जाएगी वाले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर नकवी ने कहा, “वक्फ को लेकर अमृतकाल में जो मंथन किया जा रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि वक्फ को लेकर अमृत जरूर निकलेगा। वक्फ को लेकर जेपीसी में मंथन हुआ, अभी संसद में होना बाकी है। इस बिल को लेकर कुछ लोगों को दिक्कत है। यह दिक्कत उनको है, जो असंवैधानिक अराजकता को संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में लाने से घबराए हुए हैं।” उन्होंने आगे कहा, “वक्फ के सिस्टम में सुधार जरूरी है, जो होगा। इसको लेकर चाहे कोई जितना भी हाहाकार मचाए, इस सिस्टम में सुधार जरूरी है। उनको अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए कि अगर आजादी के 75 साल में वक्फ में सुधार नहीं हुआ, तो अभी भी नहीं होगा।” दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के वीडियो शेयर करने और भाजपा पर वोट खरीदने के आरोप लगाने पर नकवी ने कहा, “दिल्ली में अंधेरा अब नहीं रुकेगा, अब कमल खिलेगा। पिछले 10 सालों से उन्होंने राज किया, वो शुद्ध रूप से अराजकता का राज रहा। उनकी एक्सपायरी डेट अब आ चुकी है। भाजपा प्रचंड बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाएगी।”

8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी, कर्मचारियों को कितनी की उम्मीद करनी चाहिए? जानिए इसका फॉर्मूला

नई दिल्ली सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) 1 जनवरी 2026 से लागू होने जा रहा है. इससे एक करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी, पेंशन और भत्तों में वृद्धि होगी. इस आयोग के द्वारा मिलने वाली लाभों की खबरें सरकारी कर्मचारियों में काफी चर्चा का विषय बन चुकी हैं. आइए, जानते हैं कि इस वेतन आयोग से कर्मचारियों को कितनी सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद करनी चाहिए और इसका गणना का तरीका क्या है. 8वां वेतन आयोग और एयक्रॉयड फॉर्मूला 8वां वेतन आयोग भी 7वें वेतन आयोग की तरह सैलरी और पेंशन की वृद्धि के लिए एयक्रॉयड फॉर्मूला का पालन करेगा. इस फॉर्मूला के तहत कर्मचारियों की सैलरी का निर्धारण उनके जीवन निर्वाह की जरूरतों के हिसाब से किया जाता है. इसे डॉ. वॉल्स एयक्रॉयड ने विकसित किया था, जिनका मुख्य उद्देश्य था कि किसी भी श्रमिक के लिए आवश्यक न्यूनतम वेतन उसकी पोषण संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाए. एयक्रॉयड फॉर्मूला में एक श्रमिक, उसकी पत्नी और दो बच्चों के लिए न्यूनतम वेतन का निर्धारण किया जाता है. यह फॉर्मूला 1957 में भारतीय श्रमिक सम्मेलन (ILC) द्वारा अपनाया गया था और तब से इसका उपयोग न्यूनतम मजदूरी निर्धारण के लिए किया जा रहा है. 7वें वेतन आयोग का असर 7वें वेतन आयोग में एयक्रॉयड फॉर्मूला का उपयोग करते हुए न्यूनतम मूल वेतन को ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 किया गया था. साथ ही, इसमें एक फिटमेंट फैक्टर भी शामिल किया गया था, जिससे सैलरी में वृद्धि हुई. इसके तहत एक फिटमेंट फैक्टर को 2.57 के रूप में लागू किया गया था, जिससे कर्मचारियों की सैलरी का पुनरीक्षण हुआ था. 8वें वेतन आयोग में संभावित बदलाव अब जब 8वां वेतन आयोग आने वाला है, तो यह अपेक्षाएँ की जा रही हैं कि यह भी एयक्रॉयड फॉर्मूला का पालन करेगा, लेकिन इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार फिटमेंट फैक्टर को 1.92 से 2.86 के बीच माना जा सकता है. यदि अधिकतम फिटमेंट फैक्टर, यानी 2.86, अपनाया जाता है, तो न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक पहुँच सकता है, जो कि एक बड़ी बढ़ोतरी होगी. इसके अलावा, पेंशन में भी वृद्धि हो सकती है, और ₹9,000 से ₹25,740 तक पहुंचने की संभावना है. फिटमेंट फैक्टर का महत्व फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिसका उपयोग सैलरी और पेंशन में वृद्धि का निर्धारण करने के लिए किया जाता है. यह वर्तमान में मिलने वाली सैलरी या पेंशन राशि से गुणा किया जाता है. हालांकि, इस समय सैलरी वृद्धि का प्रतिशत अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन पिछले आयोगों के सुझावों से हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार भी कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी वृद्धि हो सकती है. 7वां वेतन आयोग और एक्रोयड फॉर्मूला फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 7वें वेतन आयोग ने एक्रोयड फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था. लगभग एक दशक पहले, 7वें वेतन आयोग ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन को अपडेट करने के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था. इस फिटमेंट फैक्टर और एक्रोयड फॉर्मूले पर आधारित वेतन मैट्रिक्स 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद से प्रभावी है. इस फॉर्मूले पर 8वां वेतन आयोग के तहत कितनी बढ़ेगी सैलरी? माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत भी एक्रोयड फार्मूला अपनाया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी आज के महंगाई के हिसाब से उचित है या नहीं? रिपोर्ट्स बताती हैं कि सरकार 1.92 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर सकती है. अगर सीमा का उच्च अंत, 2.86, चुना जाता है, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन संभावित रूप से 51,480 रुपये तक बढ़ सकता है, जो वर्तमान 18,000 रुपये से काफी अधिक है. इसके अलावा पेंशन में 9,000 रुपये से 25,740 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है. फिटमेंट फैक्टर वेतन और पेंशन बढ़ोतरी का कैलकुलेशन फिटमेंट फैक्टर को वर्तमान न्यूनतम वेतन या पेंशन अमाउंट से गुणा करके तय किया जाता है. 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन बढ़ोतरी कितने फीसदी होगा? अभी ये क्लियर नहीं है. उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग की संरचना की घोषणा करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य शामिल होंगे.  

एकनाथ शिंदे ने कहा- राज्य में लाडकी बहिन योजना बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी

ठाणे महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महिलाओं के कल्याण के लिए महायुति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए कहा कि राज्य में लाडकी बहिन योजना बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। महाराष्ट्र में पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले गठबंधन की बड़ी जीत का श्रेय लाडकी बहिन योजना को भी दिया जाता है। योजना के तहत महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह सहायता प्रदान की जाती हैं। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) सत्तारूढ़ महायुति के घटक दल हैं। ठाणे शहर में सोमवार रात एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा, ‘‘महायुति सरकार कभी भी लाडकी बहिन योजना को बंद नहीं होने देगी।’’ उन्होंने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। आवास एवं शहरी विकास विभाग का प्रभार संभाल रहे शिंदे ने कहा, ‘‘हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि हमें लोगों की सेवा करने का एक और मौका मिला है।’’ उन्होंने मुंबई, ठाणे, पुणे और महाराष्ट्र के अन्य स्थानों में लंबित आवास परियोजनाओं से संबंधित चिंताओं पर चर्चा की। मंत्री ने आश्वासन दिया कि रुकी हुई विकास परियोजनाएं अब समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएंगी। इन परियोजनाओं में कुछ 25 वर्षों से भी अधिक समय से लंबित हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई क्लस्टर विकास योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह एक अनूठी पहल है जो किसी अन्य देश में नहीं देखी गई है। शिंदे ने कहा कि इससे झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) योजना की कमियों, विशेषकर ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले निवासियों को पुनर्वास लाभों से वंचित रखने की समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान हो सकेगा। उन्होंने कहा, ‘‘क्लस्टर योजना सभी प्रकार के पुनर्वास एवं विकास के लिए एक व्यापक समाधान प्रदान करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक प्रभावित परिवार को वह लाभ मिले जिसके वे हकदार हैं।’’ राजनीतिक विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार केवल तस्वीरें नहीं दिखाती और बड़ी-बड़ी घोषणाएं नहीं करती, बल्कि कदम उठाती हैं और परिणाम देती है।  

मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए किसान की सेवा भगवान की पूजा की तरह है: चौहान

नई दिल्ली केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए किसान की सेवा भगवान की पूजा की तरह है। उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान कई सदस्यों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह भी कहा कि फसल बीमा योजना में किसानों को बिना विलंब के भुगतान हो रहा है तथा यदि कहीं भी भ्रष्टाचार की बात सामने आई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। चौहान ने कहा, ‘‘पहले की फसल बीमा योजना में खमियां थीं और उसके तहत दावों के भुगतान में छह महीने और साल भर का समय लगता था।’’ उन्होंने बताया कि अब इस व्यवस्था को बदला गया है और अगर बीमा कंपनी विलंब करेगी तो उसे 12 प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा। उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस की सरकार में पुरानी फसल बीमा योजना के तहत दावे के निर्धारण की इकाई तहसील होती थी। इसका मतलब यह था कि पूरी तहसील में फसल बर्बाद होने पर ही बीमा की राशि मिलेगी। हमने इसमें बदलाव किया और फसल बीमा योजना की इकाई गांव को बनाया है।’’ चौहान ने कहा, ‘‘एक किसान का भी नुकसान होगा तो पूरी भरपाई होगी…मोदी है तो मुमकिन है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमारे लिए किसान की सेवा, भगवान की पूजा है।’’ चौहान ने सदन को यह भी बताया कि पहले फसल बीमा योजना सिर्फ एक बीमा कंपनी के जरिये संचालित होती थी, लेकिन अब कई बीमा कंपनियां इससे जुड़ी हैं।  

भारत शामिल करने जा रहा तीसरी परमाणु पनडुब्‍बी, पाक‍िस्‍तान और चीन की खतरनाक तैयारी

नई दिल्‍ली  दक्षिण चीन सागर के बाद अब हिंद महासागर में भी हथियारों की रेस तेज होती जा रही है। चीनी नौसेना की बढ़ती उपस्थिति के बीच भारत अब अपनी तीसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्‍बी को शामिल करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस भारतीय परमाणु पनडुब्‍बी को इस साल के आखिर में शामिल कर लिया जाएगा। भारतीय नौसेना में यह किलर पनडुब्‍बी ऐसे समय पर शामिल की जा रही है जब पाकिस्‍तान की नौसेना चीन और तुर्की की मदद से बहुत तेजी से आधुनिकीकरण कर रही है और ताकत बढ़ा रही है। भारतीय नौसेना के पास इस समय दो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्‍बी आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात है। तीसरी परमाणु पनडुब्‍बी आईएनएस अरिदमन का पिछले 3 साल से ट्रायल चल रहा है और इसे इस साल तक नौसेना में शामिल किया जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी चीन की पीएलए ने अपनी सबमरीन ताकत के लिए पानी की तरह से पैसे बहा रही है। चीन की नौसेना के पास इस समय 6 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्‍बी, 6 अटैक परमाणु पनडुब्‍बी और 48 डीजल से चलने वाली एआईपी तकनीक से लैस परंपरागत पनडुब्‍बी है। एआईपी से लैस पनडुब्‍बी कई दिनों तक पानी में रह सकती है। चीन की पुरानी सबमरीन के रिटायर होने के बाद भी साल 2025 तक उसकी सबमरीन ताकत 65 तक बनी रहेगी। चीन लगातार सबमरीन बना रहा है और यह साल 2035 तक बढ़कर 80 पहुंच जाएगी। चीन और पाक‍िस्‍तान से पिछड़ा भारत चीन जहां बहुत तेजी से अपनी सबमरीन ताकत को बढ़ा रहा है, वहीं भारत की पहली अटैक परमाणु पनडुब्‍बी साल 2036 तक और दूसरी साल 2038 तक नेवी में शामिल होगी। भारतीय नौसेना में हाल ही में 6 कलावरी श्रेणी की परंपरागत सबमरीन शामिल हुई हैं। भारत अब फ्रांस से 3 और कलावरी श्रेणी की पनडुब्बियों को शामिल करने के लिए बात कर रहा है। भारत की कलावरी पनडुब्बियां एआईपी तकनीक से लैस नहीं हैं जिसकी वजह से ये ज्‍यादा समय तक पानी में नहीं रह पाती हैं। अब भारत रिफिट के दौरान इन पनडुब्बियों में एआईपी तकनीक लगाएगा। एआईपी तकनीक से लैस होने के बाद ये सबमरीन करीब 3 सप्‍ताह तक पानी के अंदर रह सकेंगी। भारत और जर्मनी के बीच भी 6 अत्‍याधुनिक सबमरीन के लिए बातचीत चल रही है। इन पनडुब्बियों में भी एआईपी तकनीक लगी होगी। कई विश्‍लेषकों का कहना है कि इस साल तक तकनीकी बातचीत पूरी होगी और पहली पनडुब्‍बी साल 2030 के बाद ही भारत को मिल सकती है। भारत जहां पिछड़ रहा है, वहीं पाकिस्‍तानी नौसेना बहुत बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण कर रही है। पाक‍िस्‍तान ने खरीदी चीन की खतरनाक शिकारी पाकिस्‍तानी नौसेना में चीन की मदद से 30 अत्‍याधुनिक युद्धपोत शामिल किए जाएंगे। पाकिस्‍तान चीन से हंगोर क्‍लास की 8 सबमरीन को शामिल कर रहा है। यह चीनी सबमरीन एआईपी तकनीक से लैस होगी। पाकिस्‍तान को उम्‍मीद है कि इस सबमरीन से हिंद महासागर में शक्ति संतुलन बदल सकता है। पाकिस्‍तान की ऐसी पहली पनडुब्‍बी अप्रैल 2024 पानी में उतार दी गई थी और इसका ट्रायल चल रहा है। वहीं भारत अभी पिछड़ता दिख रहा है।

धूम्रपान न करने वालों में फेफड़े के कैंसर के 53-70 प्रतिशत मामले इसी उप-प्रकार के पाए गए: अध्ययन

नई दिल्ली कभी धूम्रपान न करने वाले लोगों में भी फेफड़ों के कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं और इसका प्रमुख कारण संभवत: वायु प्रदूषण है। एक नए अध्ययन में यह बात सामने आई है। यह अध्ययन विश्व कैंसर दिवस पर ‘द लांसेट रेस्पिरेटरी मेडिसिन जर्नल’ में मंगलवार को प्रकाशित हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अंतरराष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी (आईएआरसी) सहित अन्य संगठनों के शोधकर्ताओं ने चार उपप्रकारों – ‘एडेनोकार्सिनोमा’ (ग्रंथि कैंसर), ‘स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा’ (त्वचा कैंसर) , छोटे और बड़े ‘सेल कार्सिनोमा’ के लिए राष्ट्रीय स्तर पर फेफड़ों के कैंसर के मामलों का अनुमान लगाने के मकसद से ‘ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी 2022 डेटासेट’ सहित अन्य ‘डेटा’ का विश्लेषण किया। शोधकर्ताओं ने पाया कि एडेनोकार्सिनोमा (ऐसा कैंसर जो बलगम और पाचन में मदद करने वाले तरल पदार्थ उत्पन्न करने वाली ग्रंथियों में शुरू होता है) पुरुषों और महिलाओं दोनों में प्रमुख उपप्रकार बन गया है। इसके साथ ही 2022 में दुनिया भर में कभी धूम्रपान न करने वालों में फेफड़े के कैंसर के 53-70 प्रतिशत मामले इसी उप-प्रकार के पाए गए। शोधकर्ताओं ने लिखा, ‘‘विश्व भर के कई देशों में धूम्रपान का प्रचलन कम होता जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी कभी धूम्रपान नहीं करने वाले लोगों में फेफड़े के कैंसर का अनुपात बढ़ रहा है।’’ आईएआरसी में कैंसर निगरानी शाखा के प्रमुख फ्रेडी ब्रे ने कहा, ‘‘धूम्रपान की आदतों में बदलाव और वायु प्रदूषण के संपर्क में आना फेफड़े के कैंसर के जोखिम में के मुख्य निर्धारकों में से हैं।’ फेफड़ों का कैंसर आज कैंसर से संबंधित मौतों के प्रमुख कारणों में से एक है।  

पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कहा- कुछ लोगों का फोकस स्टाइलिश बाथरूम पर है, जबकि हमारा ध्यान हर घर तक नल से जल पहुंचाने पर है

नई दिल्ली दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान आम आदमी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बिना नाम लिए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, “कुछ लोगों का फोकस स्टाइलिश बाथरूम पर है, जबकि हमारा ध्यान हर घर तक नल से जल पहुंचाने पर है।” इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चर्चित टिप्पणी को दोहराया, जिसमें उन्होंने कहा था कि “केंद्र से भेजा गया एक रुपया जनता तक सिर्फ पंद्रह पैसे ही पहुंचता है।” पीएम मोदी ने इसे “गजब की हाथ की सफाई” बताते हुए विपक्ष की भ्रष्टाचार नीति पर करारा वार किया। लोकसभा में दिए गए इस भाषण के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। विपक्ष ने पीएम मोदी के इस बयान को चुनावी जुमला बताया, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे विकास की सच्चाई करार दिया।

सबसे अमीर निकाय बीएमसी ने पेश किया अब तक का सबसे बड़ा बजट, बस सेवा पर खर्च होंगे 1 हजार करोड़

मुंबई देशी की सबसे अमीर निकाय बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC)ने अपना सालाना बजट पेश कर दिया है। बीएमसी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। बीएमसी ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है जो कि 74427 करोड़ का है। यह पिछले बजट से करीब 19 फीसदी ज्यादा है। इस बजट में किसी टैक्स का ऐलान नहीं किया गया। वहीं पानी और सीवरेज चार्ज से होने वाली कमाई 1923 करोड़ से बढ़कर 2131 करोड़ हो गई। अगले वित्त वर्ष के लिए 2363 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे पहले कुल खर्च बजट के अनुमान से कम हुआ करता था। हालांकि पहली बार इसका उलटा हुआ है। मौजूदा वित्त वर्ष में आवंटित बजट से भी ज्यादा खर्च किया गया है। वहीं अब अगले वित्त वर्ष में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस करने का पूरा प्लान रखा गया है। बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन (बेस्ट) उपक्रम, उपनगरीय ट्रेनों के बाद महानगर में दूसरी सबसे बड़ी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है, जो करीब 3,000 बसों का बेड़ा संचालित करती है। यह प्रतिदिन 30 लाख से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान करती है। बीएमसी ने मंगलवार को प्रस्तुत बजट दस्तावेज में कहा, अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं के बावजूद उसने बेस्ट की वित्तीय चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान किया है। दस्तावेज में कहा गया, ‘हालांकि बीएमसी को अपनी मौजूदा परियोजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए धन की काफी आवश्यकता है, लेकिन बेस्ट उपक्रम की वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसे अनुदान के रूप में 2025-26 में कुल 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।’ इसमें साथ ही यह जानकारी भी दी गई कि 15वें वित्त आयोग ने ‘बेस्ट’ की इलेक्ट्रिक बस खरीद के लिए 992 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसमें से 493.38 करोड़ रुपये पहले ही मिल गए और वितरित किए जा चुके हैं। शेष 498.62 करोड़ रुपये भी मिलते ही वितरित किए जाएंगे। बजट में कहा गया कि बीएमसी के कमाई के संसाधन अब अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में अब नए संसाधनों को खोजने की जरूरत है। ऐसे में ज्यादा रिवेन्यू के लिए चार्ज भी बढ़ाए जा सकते हैं। रिवेन्यू बढ़ाने के लिए खाली पड़ी जमीनों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इन्हें जनता के लिए तैयार किया जाएगा। जमीनों को पट्टे पर दिया जाएगा।

मंत्री मनकल एस. वैद्य ने चेतावनी देते हुए कहा- गो तस्करों को देखते ही गोली मारने का आदेश दूंगा

कारवार (कर्नाटक) उत्तर कन्नड़ जिले में गाय चोरी की घटनाओं के बीच जिले के प्रभारी मंत्री मनकल एस. वैद्य ने चेतावनी दी है कि गो तस्करी में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों को खुलेआम सड़कों या चौराहे पर गोली मार दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वह जिले में इस तरह की गतिविधियों को जारी नहीं रहने देंगे। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रशासन गायों और गो पालकों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। वैद्य का यह बयान हाल में होन्नावर के पास एक गर्भवती गाय के वध की घटना को लेकर फैले आक्रोश के बाद आया है। उन्होंने कहा, ‘‘गाय चोरी की घटनाएं कई वर्षों से हो रही हैं। मैंने एसपी (पुलिस अधीक्षक) से कहा है कि यह रुकना चाहिए और किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होना चाहिए। यह गलत है। हम गाय की पूजा करते हैं। हम इस पशु को प्यार से पालते हैं। हम इसका दूध पीकर बड़े हुए हैं।’’ मंत्री ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि उन्होंने पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी इस अपराध में शामिल पाया जाए, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा, ‘‘कुछ मामलों में गिरफ्तारी हुई है। अगर ऐसी घटनाएं जारी रहीं, तो… शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं सुनिश्चित करूंगा कि आरोपियों को सड़क पर या चौक पर गोली मार दी जाए। काम करिए, कमाइए और खाइए। हमारे जिले में रोजगार के बहुत विकल्प हैं। लेकिन हम किसी भी कीमत पर गो तस्करी में शामिल लोगों का समर्थन नहीं करेंगे।’’ मंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्ता में थी। मंत्री ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दल पर निशाना साधा और सत्ता में रहने के दौरान इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रहने का आरोप लगाया।  

अमेरिका ने हेलिओस की ताकत ने सबको चौंकाया, महाशक्तिशाली लेजर वेपन की फायरिंग का फोटो किया जारी

न्यूयॉर्क  अमेरिका ने क्लासीफाइड तस्वीर जारी कर अपने युद्धपोत से ड्रोन को नष्ट करने वाले लेजर को फायर करते दिखाया है। इस लेजर हथियार का नाम HELIOS लेजर सिस्टम है। इसे यूएसएस प्रीबल अर्ले बर्क क्लास विध्वंसक से फायर किया गया है। इस हथियार को ड्रोन से खतरों से निपटने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। अमेरिका के युद्धपोतों ने पिछले कुछ महीनों में बड़ी संख्या में ड्रोन हमलों को विफल किया है, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी है। लेकिन, अब इस लेजर वेपन से कम खर्च में दुश्मन के ड्रोन को नष्ट किया जा सकेगा। हेलिओस लेजर वेपन ने ड्रोन को मार गिराया यूएस सेंटर फॉर काउंटरमेजर्स (CCM) के अनुसार, तस्वीर में देखा गया है कि अमेरिका के हेलिओस लेजर वेपन ने एक ड्रोन को मार गिराया। हेलिओस का अर्थ है ‘हाई एनर्जी लेजर विद इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल-डैज़लर एंड सर्विलांस।’ इस लेजर हथियार को लॉकहीड मार्टिन ने अमेरिकी नौसेना की सहायता के लिए विकसित किया है। इसे अमेरिकी युद्धपोतों और महत्वपूर्ण जमीनी लक्ष्यों को सुरक्षित करने के लिए तैनात करने की योजना है। 120 किलोवाट की एनर्जी पैदा कर सकता है हेलिओस हेलिओस लेजर वेपन 60 किलोवाट से अधिक की शक्ति पर काम करने में सक्षम है। उम्मीद है कि यह लेजर वेपन एक दिन यह परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर 120 किलोवाट पर विस्फोट करने में सक्षम होगा। इस हथियार के इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डैज़लर तत्व दुश्मन को अस्थायी रूप से अंधा भी कर सकते हैं। यह दुश्मन के जहाजों के निगरानी सेंसर को निष्क्रिय करने में भी मदद कर सकता है। इसके अलावा यह रात के समय निगरानी का भी काम कर सकता है। 2021 में हुआ था पहला परीक्षण अर्ले बर्क-क्लास के विध्वंसक पर हेलिओस लेजर का पहला समुद्री परीक्षण 2021 में वर्जीनिया के वॉलॉप्स द्वीप पर हुआ था। इस नए वीडियो को पहली बार पिछले महीने CCM की वार्षिक रिपोर्ट में दिखाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार: “CCM ने मानव रहित हवाई वाहन लक्ष्य के विरुद्ध एकीकृत ऑप्टिकल डैजलर और निगरानी प्रणाली के साथ HEL की कार्यक्षमता, प्रदर्शन और क्षमता को सत्यापित करने और मान्य करने के लिए USS प्रीबल (DDG 88) पर नौसेना के प्रदर्शन का समर्थन किया। यह स्पष्ट नहीं है कि परीक्षण कब और कहां हुआ। USS प्रीबल को हेलिओस से किया गया लैस USS प्रीबल, HELIOS से लैस होने वाला पहला अमेरिकी नौसेना पोत है। HELIOS के सबसे बड़े तकनीकी लाभों में से एक यह है कि यह तब तक फायर कर सकता है जब तक इसके पास पावर स्रोत है। यह इसके उपयोग में लगभग असीमित होने की अनुमति देता है और वर्तमान में युद्धपोतों को प्रभावित करने वाले सामान्य ठहराव और बाधाओं को कम करने में मदद करता है। यह एजिस कॉम्बैट सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ पहला उन्नत लेजर हथियार भी है। यह इसे अधिक दक्षता के साथ खतरों को ट्रैक करने, संलग्न करने और बेअसर करने की अनुमति देता है।

हमने गरीब को झूठे नारे नहीं, सच्चा विकास दिया है, गरीब का दुख, सामान्य मानवी की तकलीफ, राहुल पर कसा तंज: मोदी

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने  लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को ‘बोरिंग’ बताने वाले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर तंज कसा। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग अपने मनोरंजन के लिए गरीबों की झोपड़ियों में फोटो सेशन कराते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। उन्होंने कहा कि हमने गरीब को झूठे नारे नहीं, सच्चा विकास दिया है। गरीब का दुख, सामान्य मानवी की तकलीफ, मीडिल क्लास के सपने ऐसे ही नहीं समझे जाते हैं, इसके लिए जज्बा चाहिए। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ लोगों में यह है ही नहीं। इसके बाद पीएम मोदी ने शीशमहल का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का फोकस आलीशान घरों में जकूजी और शॉवर पर है। कुछ नेताओं का फोकस अपने घर के स्टाइलिश बाथरूम पर है। हमारा फोकस तो ‘हर घर नल से जल’ पहुंचाने पर है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए यह बहुत बड़ा सौभाग्य है कि देश की जनता ने मुझे 14वीं बार इस जगह पर राष्ट्रपति के संबोधन का आभार व्यक्त करने का अवसर दिया है। इसलिए मैं जनता-जनार्दन का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं और सदन में इस चर्चा में जिन-जिन लोगों ने हिस्सा लिया और चर्चा को समृद्ध किया, उन सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का उद्बोधन भविष्य के 25 वर्ष और ‘विकसित भारत’ के लिए एक नया विश्वास जगाने वाला है। एक प्रकार से आदरणीय राष्ट्रपति का यह उद्बोधन विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देने वाला है, नया विश्वास पैदा करने वाला है और जन-सामान्य को प्रेरित करने वाला है।

बच्चा चाहता है कि आंगनवाड़ी में चिकन और बिरयानी मिले, अब केरल सरकार बदलेगी मेन्यू

वाशिंगटन एक आंगनवाड़ी केंद्र में उपमा की जगह बिरयानी और चिकन फ्राई मांगने वाले एक बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब खबर है कि इस वीडियो पर केरल सरकार की भी नजर पड़ी है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ऐसे बाल देखभाल केंद्रों की व्यंजन या मेन्यू सूची में बदलाव किए जा सकते हैं। राज्य की स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री वीना जॉर्ज ने अपने ‘फेसबुक’ पेज पर शंकु नामक एक बच्चे का वीडियो साझा किया, जिसमें वह इस तरह का अनुरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी की व्यंजन सूची में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चे ने मासूमियत में यह अनुरोध किया है और इस पर विचार किया जा रहा है। शंकु, उसकी मां और आंगनवाड़ी कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मंत्री ने कहा, ‘शंकु के सुझाव को ध्यान में रखते हुए व्यंजन सूची की समीक्षा की जाएगी।’ जॉर्ज ने बताया कि बच्चों को पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ियों के माध्यम सेN विभिन्न प्रकार के भोजन उपलब्ध कराए जाते हैं। वीडियो में टोपी पहने हुए बच्चे को मासूमियत से अपनी मां से कहते हुए सुना जा सकता है, ‘मुझे आंगनवाड़ी में उपमा की जगह ‘बिरनानी’ (बिरयानी) और ‘पोरिचा कोझी’ (चिकन फ्राई) चाहिए।’ उनकी मां ने बताया कि घर पर बिरयानी खाते समय उन्होंने यह वीडियो बनाया और फिर इसे सोशल मीडिया मंच ‘इंस्टाग्राम’ पर पोस्ट कर दिया जिसके बाद यह व्यापक रूप से प्रसारित हो गया।

मणिपुर में सुरक्षाबलों ने तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने हथियार, गोला-बारूद बरामद किए

इंफाल मणिपुर में सुरक्षाबलों ने तलाश अभियान के दौरान विष्णुपुर और टेंग्नौपाल जिलों से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किए हैं। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। बिष्णुपुर जिले में खुगा नदी के तट के पास फौगाकचाओ ममांग लेइकाई इलाके में तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने सोमवार को एक मैगजीन सहित एक एके-47 राइफल, दो इंच का एक मोर्टार, दो एसएमजी कार्बाइन, मैगजीन सहित दो देसी नौ एमएम पिस्तौल, तीन हथगोले, दो आईईडी विस्फोटक, 20 जिलेटिन छड़ें और नौ एमएम के पांच कारतूस बरामद किए। पुलिस ने सोमवार को इंफाल पश्चिम जिले के ‘खुयाथोंग क्रॉसिंग’ इलाके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से नौ एमएम की एक पिस्तौल और एक मैगजीन जब्त की। सुरक्षा बलों ने रविवार को टेंग्नौपाल जिले के दुथांग लाइचिंग में तलाश अभियान के दौरान मैगजीन सहित नौ एमएम की एक पिस्तौल, मैगजिन सहित एक एके-47 राइफल, .303 राइफल, 12 बोर राइफल (देसी) और अन्य गोला-बारूद बरामद किए। मणिपुर के इंफाल पूर्व, इंफाल पश्चिम, काकचिंग और थौबल जिलों से सुरक्षा बलों ने विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों के नौ उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इंफाल पूर्वी जिले के मंत्रिपुखरी ठाकुरबाड़ी इलाके से सोमवार को ‘कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी’ (सिटी मेइती) के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से नौ एमएम की एक पिस्तौल, एक मैगजीन, 11 कारतूस, दो हथगोले और तीन मोबाइल फोन जब्त किए गए। पुलिस ने बताया कि इंफाल पश्चिम जिले के सिंगजामेई थोकचोम लेईकाई से जबरन वसूली की गतिविधियों में शामिल प्रतिबंधित ‘कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (एमसी) प्रोग्रेसिव’ के एक सदस्य को सोमवार को गिरफ्तार किया गया। ‘प्रतिबंधित यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी ऑफ कांगलीपाक’ (यूपीपीके) के एक सदस्य को भी जबरन वसूली की गतिविधि में शामिल होने के आरोप में सोमवार को काकचिंग जिले के इरेंगबैंड हवाइरौ क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। मणिपुर पुलिस ने सोमवार को थौबल जिले के याइरीपोक बाजार से पीआरईपीएके (पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक- प्रो) के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि रविवार को सुरक्षा बलों ने काकचिंग जिले के वबागई बाजार क्षेत्र से जबरन वसूली की गतिविधि में शामिल प्रतिबंधित कांगलेई यावोल कन्ना लुप के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया।  

चीन का ट्रंप पर पलटवार, अमेरिकी प्रोडक्ट पर 10 से 15 फीसदी टैरिफ का किया ऐलान, बढ़ा तनाव

बीजिंग  चीन ने अमेरिका पर नए टैरिफ लगाने का फैसला लिया है। ये टैरिफ 10 फरवरी से अमेरिकी उत्पादों पर लागू हो जाएंगे। चीन ने ये कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से उसके उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ के जवाब में उठाया है। अमेरिका ने चीन के उत्पादों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। चीन ने भी इसके जवाब में अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिया है। चीनी वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को अमेरिकी उत्पादों पर 10 से 15 प्रतिशत टैरिफ लगाने के फैसले की जानकारी दी है। बीजिंग के टैरिफ लगाए जाने से चीन में अमेरिका से आने वाले बड़ी कारों, पिक ट्रक, एलएनजी, कच्चा तेल और खेती-बाड़ी की मशीनों के आयात पर असर पड़ेगा। चीन ने कोयले और प्राकृतिक गैस पर 15 प्रतिशत और पेट्रोलियम, कृषि उपकरण, उच्च उत्सर्जन वाले वाहनों और पिकअप ट्रकों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। चीन ने कुछ प्रमुख खनिजों के निर्यात पर नियंत्रण लगाया है। साथ ही गूगल और कुछ अमेरिकी कंपनियों की जांच शुरू कर दी है। चीन-यूएस में ट्रेड वॉर! अमेरिका और चीन के एक-दूसरे पर टैरिफ लगाने से दोनों मुल्कों में व्यापार के स्तर पर तनाव बढ़ गया है। इससे आने वाले दिनों में अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर तेज होने की भी संभावना है। ये तनाव डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद शुरू हुआ है। ट्रेप ने कई देशों पर टैरिफ लगाए हैं। इन देशों में चीन भी शामिल है। चीन ने अमेरिका की ओर से अपने सामानों पर टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद नाराजगी जताई है। चीन के वित्त मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका की ओर से एकतरफा टैरिफ लगाना WTO के नियमों का खुला उल्लंघन है। डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला चीन और अमेरिका के बीच सामान्य आर्थिक और व्यापार सहयोग को कमजोर करता है। अमेरिकी कंपनियों पर भी एक्शन चीन ने अमेरिकी टेक दिग्गज गूगल के खिलाफ एकाधिकार विरोधी जांच शुरू की है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने टंगस्टन, टेल्यूरियम, बिस्मथ, मोलिब्डेनम और इंडियम को निर्यात नियंत्रण सूची में जोड़ा है। चीन ने अमेरिकी कपड़ों की कंपनी PVH और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी इलुमिना को अविश्वसनीय संस्थाओं की सूची में डाल दिया है। चीन सरकार का कहना है कि इन संस्थाओं ने चीनी उद्यमों के साथ सामान्य लेनदेन में बाधा डाली और उनके खिलाफ भेदभावपूर्ण उपाय अपनाए हैं।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर को पदभार ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई

नई दिल्ली यूरोपिय देश बेल्जियम में प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के नेतृत्व में नई सरकार के गठन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। उन्होंने भारत और बेल्जियम के संबंध को और मजबूत करने की बात कही। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर को पदभार ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई। मैं भारत-बेल्जियम रिश्तों को और मजबूत करने, वैश्विक मामलों पर हमारे सहयोग को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हूं। आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं।” बेल्जियम में महीनों से चल रहे राजनीतिक गतिरोध के बाद सोमवार को नई सरकार ने शपथ ली। ब्रसेल्स के रॉयल पैलेस में हुए शपथ ग्रहण समारोह में बेल्जियम के राजा फिलिप के सामने प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर और उनकी कैबिनेट के 14 मंत्रियों ने शपथ ली। बार्ट डी वेवर फ्लेमिश राष्ट्रवादी पार्टी न्यू फ्लेमिश एलायंस (एन-वीए) के नेता हैं। यह पहली बार है जब एक फ्लेमिश राष्ट्रवादी संघीय सरकार का नेतृत्व कर रहा है। यह नई सरकार “एरिजोना गठबंधन” के नाम से जानी जाती है, जिसमें 5 प्रमुख राजनीतिक दल शामिल हैं। ये एन-वीए, फ्लेमिश क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स, समाजवादी वूरूइट, फ्रेंच-भाषी सुधारवादी आंदोलन (एमआर) और मध्यमार्गी लेस एंगेज हैं। इन दलों ने बजट कटौती, कर वृद्धि और पेंशन सुधारों पर महीनों की कठिन बातचीत के बाद एक समझौता किया, जिसका उद्देश्य बेल्जियम की सार्वजनिक वित्तीय स्थिति को स्थिर करना है। पिछले साल जुलाई में राजा फिलिप ने बार्ट डी वेवर को संघीय सरकार बनाने का जिम्मा सौंपा था। उन्होंने गठबंधन बनाने के लिए कई राजनीतिक दलों से बातचीत की, जिसमें फ्रेंच-भाषी मूवमेंट रिफॉर्मेटर (एमआर) और लेस एंगेज, डच-भाषी क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स (सीडी एंड वी) और समाजवादी वूरूइट शामिल थे। गठबंधन की बातचीत में सामाजिक-आर्थिक सुधार, स्वास्थ्य सेवा में निवेश, कम आय वाले लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने और बेरोजगारों को रोजगार देने जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। नई सरकार का गठन बेल्जियम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करता है और देश को आर्थिक और सामाजिक सुधारों की दिशा में आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करता है।  

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