कटनी

Fake jewelery given in Chief Minister Kanya Vivah and Nikah Scheme, irregularities in the firm giving fake jewelery in mass marriage exposed कटनी। कलेक्टर अवि प्रसाद ने जनपद पंचायत विजयराघवगढ में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह समारोह मे कम मानक का चांदी का आभूषण प्रदायकर्ता फर्म के विरुद्ध एफ.आई.आर दर्ज करानें के निर्देश दिए है।कलेक्टर श्री प्रसाद ने विजयराघवगढ़ जनपद पंचायत मे आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा कन्याओं को नकली जेवर देने के मामले संबंधी शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला पंचायत के सी.ई.ओ की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की थी। जांच समिति द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह व निकाह योजना के सामूहिक विवाह समारोह के दौरान जेवर प्रदायकर्ता फर्म द्वारा प्रदाय किये गए चांदी के आभूषण शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड से कम मानक के पाये गये।जांच प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित प्रदायकर्ता फर्म के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु कलेक्टर श्री प्रसाद ने जिला अभियोजन अधिकारी से अभिमत प्राप्त किया।जिला अभियोजन अधिकारी से प्राप्त अभिमत में उन्होंने चांदी के अमानक आभूषण प्रदायकर्ता फर्म के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 420, 420/511, 468, 471, 472 के अनुसार कार्यवाही करना प्रस्तावित किया है।कलेक्टर अवि प्रसाद ने जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को उत्तरदायी फर्म के विरूद्ध प्राप्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के अभिमत अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर अवगत कराने के निर्देश दिए है।

Grain department is becoming unknown due to insect and mite infestation in ration shops. कटनी। हर महीने नागरिकों को राशन दुकान के माध्यम से राशन मुहैया कराया जाता है ताकि लोगों का बजट बना रहे लेकिन राशन दुकानों में राशन बांटने में लापरवाही की जा रही है नागरिकों ने बताया कि इस समय राशन की दुकानों में गेहूं में कीड़े लगा गेहूं दिया जा रहा है एवं गेहूं में कोई गुणवत्ता नहीं है पूरा गेहूं में कीड़े एवं घुन लगा हुआ है लोगों ने बताया कि गेहूं खाने योग्य नहीं रहता है गेहूं में पाउडर जैसा निकलता है जिससे बीमारियों का खतरा हो सकता है लापरवाही के चलते विभाग ध्यान नहीं दे रहा है जबकि गेहूं चावल जो कि लोगों की रोज की जरूरत है जिससे गुणवत्ता विहीन गेहूं दिया जा रहा है लोग यह भी बताते हैं कि चावल में एक अलग प्रकार का मोटा चावल मिलकर आता है जो की पानी में ऊपर उतर जाता है जिले की कई राशन दुकानों में यही हाल है कुछ राशन विक्रेताओं ने बताया कि वही ऊपर से ही ऐसा अनाज आ रहा है तो हम क्या करें ऐसा राशन दुकान वाले कह रहे हैं बात चाहे जो भी हो लेकिन राशन बांटने के नाम पर उपभोक्ताओं का मजाक बनाया जा रहा है विभाग को जानकारी होते हुए भी कुछ नहीं हो रहा है जिससे नागरिकों में आक्रोश है

Highway challans issued due to overloaded vehicles कटनी ! जिले में इन दिनों ओवर लोड वाहनों की धमाचौकड़ी से पूरा कटनी जिला परेशान है जिस पर शिकंजा कसने के लिए एसडीओपी कृष्णपाल सिंह खुद सड़को में उतरे और बड़े वाहनों को रोककर जांच करवाई। जिसमे उन्होंने गिट्टी और पत्थरों से ओवर लोड 3 वाहनों चलानी कार्यवाही करते हुए 41 हजार रुपए का चालान काटने की कार्यवाही को अंजाम दिया है। आपको बता दे पूरी कार्यवाही एसपी अभिजीत कुमार रंजन के नेतृत्व में हुई जिसे अंजाम देने के लिए विजयराघवगढ़ एसडीओपी कृष्णपाल सिंह खुद कैमोर टीआई सुरेश सुमन सहित अन्य पुलिस बल के साथ कैमोर क्षेत्र के अमेहटा ग्राम के पास से गुजरने वाले एक दर्जन से अधिक छोटे-बड़े वाहनों की जांच करते नजर आए।इस दौरान 3 हाइवा वाहन क्रमांक सीजी 04 एनवी 5599, आरजे 19 जीएच 8561 और आरजे 19 जीएच 4076 को अलग अलग खनिजों से ओवर लोड पाया गया जिनका 41 हजार रुपए का चालान कटाते हुए शासन के खाते में राजस्व जमा करवाया है। विजयराघवगढ़ एसडीओपी कृष्णपाल सिंह ने बताया की क्षेत्र में ओवर लोड वाहनों के परिवहन की शिकायते मिलते ही एसपी अभिजीत कुमार रंजन से अवगत करवाते हुए अलग-अलग स्थानों पर जांच नाके लगाकर वाहनों की जांचा गया जिसमे कुछ गाडियां क्षमता से अधिक भरी पाई गई और उसका चालान कटाते हुए नियमो के अनुसार परिवहन करने की समझाइश दी गई है।

Workers not paid under MNREGA in Bahoriband Reethi Barwara Vijay Raghavgarh and other areas. Workers suffering from financial crisis. कटनी ।मजदूरों को रोजगार मिल सके इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा योजना चलाई जा रही है। लेकिन मनरेगा योजना के तहत सामग्री व श्रमिक भुगतान न होने से योजना फेल होते दिख रही है। वर्तमान मैं विगत तीन माह से मजदूरों को मजदूरी भुगतान नहीं हो रहा है। जिससे श्रमिक वर्ग परेशान है और मजदूरों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड रहा। जानकारी के अनुसार बहोरीबंद जनपद का मनरेगा योजना के तहत सामग्री का 78 लाख और श्रमिको की मजदूरी का 3 करोड़ 95 लाख रुपए बकाया है। इधर, भुगतान नहीं होने से मजदूर परेशान हो रहे हैं। विकास कार्यों की गति में ब्रेक लग रहा है। ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिलने से वे परेशान हो रहे हैं। महिनों से भुगतान अटकने के कारण ग्रामीणों का मनरेगा से मोहभंग होने लगा है। ग्राम पंचायत के सरपंचो का कहना है कि विगत तीन माह से मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों का मजदूरी भुगतान नहीं हो रहा है। जिससे मजदूर प्रतिदिन पंचायत कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। मजदूरी भुगतान न होने के चलते श्रमिक वर्ग अब काम पर भी नही आ रहे, जिससे पंचायतों मैं निर्माण कार्य पर ब्रेक लगा हुआ है। जानकारी के मुताबिक रोजगार नहीं मिलने से पलायन कर रहे ग्रामीण इधर, मनरेगा से रोजगार नहीं मिलने के कारण ग्रामीण रोजगार के लिए पलायन कर रहे है। दरअसल, ग्राम पंचायतों में पूर्व में मनरेगा से कार्य तो हुए है। लेकिन उसका भुगतान महिनों तक नहीं हो पा रहा है। जिसकी वजह से ग्रामीणों का मनरेगा से मोह भंग होते जा रहा है। मजदूरों का कहना है मार्च माह मैं महा शिवरात्रि व होली का त्यौहार है। यदि मनरेगा भुगतान नही हुआ तो आर्थिक समस्या और गड़बड़ा जायेगी। जिस कारण रोजगार की तलाश में दूसरे जिलों व महा नगरों की ओर पलायन करने की तैयारी मैं है। मनरेगा से भुगतान नहीं होने की वजह से एक तो ग्रामीण परेशान है। वहीं भुगतान के लिए अब पंचायतों के चक्कर काट रहे है। पंचायत पदाधिकारी भी ग्रामीणों को बजट नहीं होने और भुगतान होने का आश्वासन दे रहे है। जानकारी के अनुसार कटनी जिले मैं छह जनपद पंचायत है। जिसमे जनपद पंचायत रीठी मैं श्रमिक मजदूरी का 3 करोड़ 17 लाख रुपए व सामग्री का 42 लाख भुगतान बकाया है। इसके अलावा जनपद पंचायत बहोरीबंद श्रमिक मजदूरी भुगतान 3 करोड़ 95 लाख व सामग्री भुगतान 78 लाख रुपए, जनपद पंचायत कटनी का श्रमिक मजदूरी भुगतान 2 करोड़ 53 लाख व सामग्री भुगतान 69 लाख रुपए, जनपद पंचायत विजय राघवगढ़ श्रमिक मजदूरी भुगतान 2 करोड़ 68 लाख व सामग्री भुगतान 1 करोड़ 23 लाख रुपए, जनपद पंचायत बड़वारा श्रमिक मजदूरी भुगतान 3 करोड़ 21 लाख व सामग्री भुगतान 88 लाख रुपए व जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा श्रमिक मजदूरी 7 करोड़ 19 लाख रुपए व सामग्री भुगतान 2 करोड़ 96 लाख रुपए बकाया है, जो शासन स्तर से भुगतान होना शेष है। इनका कहना है ऋषिराज चढ़ार जिला मनरेगा अधिकारी यह बात सही है कि वर्तमान मैं मनरेगा योजना के तहत श्रमिक मजदूरी व सामग्री का भुगतान नही हो पा रहा है। राज्य शासन स्तर से मनरेगा का भुगतान न होने की समस्या है। लगातार विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध मैं जानकारी दी जा रही है। अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द ही मनरेगा भुगतान होगा। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में यह स्थिति है एक सप्ताह में भुगतान होने के आसार हैं