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इंदौर। पुराने मकान की खुदाई के दौरान मजदूरों और ट्रैक्टर के मालिक तांबे के घड़े में गड़ा हुआ खजाना मिला है। घड़े में प्राचीन काल के सिक्के भरे हुए थे। पुराने सिक्के देख कर ट्रैक्टर मालिक का लालच आ गया। उसके बाद बिना किसी को जानकारी दिए ट्रैक्टर मालिक उस खजाना को लेकर अपने घर चल गया। लेकिन पुलिस को इस बात की जानकारी मुखबिर से मिल गई है। उसके बाद ट्रैक्टर मालिक के घर पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान उसके घर घड़ा बरामद कर लिया गया है। दरअसल, पुराने मकाने के नीचे यह खजाना गड़ा हुआ था। घड़ा भी तांबे का है। पुराना होने की वजह से घड़े की कीमत भी हजारों में हैं। इस घड़े में चांदी के पुराने सिक्के भर कर रखे गए थे। घड़े को देख कर मजदूरों ने इसकी सूचना ट्रैक्टर मालिक कैलाश धनगर को दी थी। कैलाश धनगर मौके पर पहुंचा और तांबे की घड़े को अपने घर लेकर चला गया। उसने इसकी जानाकारी किसी को नहीं दी। घड़े में लाखों का खजाना रखा हुआ था। पुलिस की टीम ने कैलाश धनकर के घर से घड़ा और चांदी के सिक्के को बरामद कर लिया है। सिक्कों का वजन कुल 27 किलो 300 ग्राम है, जिनकी बाजार में कीमत लगभग 14 लाख है। सिक्कों पर प्राचीन मुगल और अरबी भाषा में लिखा हुआ जो संभवतः प्राचीन काल के ही है। एसडीओपी रेखा यादव ने बताया कि झण्डा चौक पर एक पुराने मकान को गिराने का काम चल रहा था। वहां, एक घड़े में चांदी के सिक्के मिले हैं। ट्रैक्टर मालिक ने बिना किसी को जानकारी दिए, इसे घर में छुपा लिया। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच की जा रही है। पुरातात्विक काल के हैं सिक्के मामले में कैलाश धनगर के खिलाफ आईपीसी की 1878 के तहत 4 और 20 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कहा कि सभी सिक्के पुरातात्विक काल के हैं। शुरुआत में कैलाश पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। जब सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने सिक्के मिलने की बात कबूली है।

भोपाल. मध्य प्रदेश विधान सभा में रिपोर्ट पेश कर खुद शिवराज सरकार इस मामले में फंस गयी है.रिपोर्ट कह रही है कि कमलनाथ सरकार ने अपने चुनावी वादे के मुताबिक 51 ज़िलों में किसानों का कर्ज माफ किया. विधानसभा में रिपोर्ट पेश करने वाले प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल अब कह रहे हैं कि सरकार इस मसले पर श्वेत पत्र लाएगी. कमलनाथ सरकार में किसान कर्ज माफी को लेकर प्रदेश की मौजूदा सियासत पूरी तरीके से गर्म है. विधानसभा में कमलनाथ सरकार के किसान कर्ज माफी का कबूलनामा पेश करने के बाद भी प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के तेवर नरम नहीं पड़े हैं. वो अब भी कांग्रेस पर हमलावर हैं. कमल पटेल अब कह रहे हैं कि विधानसभा में जो आंकड़े पेश किए गए थे, वो सही हैं. कलेक्टरों ने कर्ज माफी के पोर्टल से आंकड़े डाले थे. लेकिन हकीकत में किसानों की कर्ज माफी हुई ही नहीं. कृषि मंत्री कमल पटेल अपने बचाव में कई तर्क दे रहे हैं. वो कह रहे हैं कि झाबुआ जिले में उपचुनाव के कारण कर्ज माफी की गई. लेकिन बाकी जिलों में किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ. पिछली सरकार ने किसान कर्ज माफी के नाम पर सिर्फ 6 हजार 420 करोड़ की राशि का प्रावधान किया था. उनका आरोप है कि कांग्रेस किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है. कांग्रेस को आइना दिखाने के लिए उनकी सरकार श्वेत पत्र जारी करेगी. वो अब उल्टा कांग्रेस नेताओं पर कर्ज माफी के नाम पर किसानों के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं. पटेल यहां तक कह गए कि राहुल गांधी और कमलनाथ को 24 घंटे के अंदर माफी मांगनी चाहिए. अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ 420 का मामला दर्ज किया जाएगा. कांग्रेस ने कृषि मंत्री कमल पटेल पर जवाबी हमला बोला है. कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा विधानसभा और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में किसानों का कर्जा माफ हुआ है.प्रदेश में 27 लाख किसानों का 15 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्जा माफ हुआ है.

भोपाल। कोरोनाकाल में इंसानियत भी मरती जा रही है। प्राइवेट अस्पताल हों या सरकारी, सभी जगह बेपरवाह सिस्टम अब लोगों को मार रहा है। भोपाल के कोलार की 43 साल की संतोष रजक इसी बेपरवाही का शिकार हो गईं। वे दो दिन अस्पतालों में आईसीयू बेड के लिए भटकीं। जैसे-तैसे बेड मिला तो ठीक से इलाज नहीं हो पाया। अंत में उन्होंने गुरुवार को दम तोड़ दिया। बंसल में एक रात के इलाज का 41 हजार रु. बिल भरा 12 सितंबर की शाम करीब 6 बजे मां को सांस लेने में परेशानी हुई तो हर्ष उन्हें सिद्धांता अस्पताल ले गया। यहां हार्ट अटैक के लक्षण बताए तो हम रात 10 बजे बंसल अस्पताल ले गए। यहां कोरोना का सैंपल लिया गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यहां कोविड आईसीयू बेड नहीं हैं, इसलिए अगले दिन दोपहर तीन बजे हमें एंबुलेंस से जेके अस्पताल भेज दिया गया। बंसल में एक रात के इलाज का हमने 41 हजार रु. बिल भरा। जेके में भी आईसीयू बेड खाली नहीं थे, तो उन्होंने भर्ती नहीं किया। जेके से हमें हमीदिया भेजा, तो वहां रात 9 बजे तक हम बेड का इंतजार करते रहे, लेकिन बेड खाली नहीं होने का कहकर हमें लौटा दिया। फिर हमने पीपुल्स अस्पताल में फोन लगाया तो पता चला, वहां आईसीयू बेड खाली हैं। हम रात 10:20 बजे पीपुल्स हॉस्पिटल पहुंचे। यहां मरीज को भर्ती करने के पहले पांच दिन के 50 हजार रु. जमा करा गए। यहां इलाज महंगा पड़ता, इसलिए 14 की सुबह हमने कलेक्टर अविनाश लवानिया को आवेदन किया। उनके दखल के बाद मां को 14 सितंबर को दोपहर में जेपी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया। लेकिन, यहां भी इलाज के नाम पर खानापूर्ति हुई। मां की डेथ हुई, तब भी किसी ने हाथ नहीं लगाया यहां रात में अक्सर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, कोई सुनता नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने पर मरीज के परिजन दूसरे वार्ड से खुद ही लाते हैं। 10 दिन इलाज के बाद जब गुरुवार को मां की डेथ हुई, तब भी किसी ने हाथ नहीं लगाया। हमें आईसीयू में बुलाकर पीपीई किट थमा दी और कहा- खुद पहन लो और अपनी मां को पहना दो। मेरे भाई और परिजनों ने पीपीई किट पहनकर मां को पैकिंग बैग में रखा, फिर उन्हें एंबुलेंस से विश्राम घाट लेकर गए।  

भोपाल। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा था कि मध्य प्रदेश की सरकार ने उप चुनाव टालने के लिए प्रस्ताव भेजा है परंतु चुनाव स्थगित नहीं किए जा सकते इसलिए बिहार विधानसभा चुनाव के साथ मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव कराए जाएंगे। इसके बाद जैसे ही आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना आई, आचार संहिता से घबराई शिवराज सिंह सरकार ने ताबड़तोड़ ट्रांसफर और घोषणा कर डाली। इधर चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा का चुनाव कार्यक्रम घोषित किया परंतु मध्यप्रदेश के लिए 29 सितंबर 2020 की तारीख सुनिश्चित कर दी। मध्य प्रदेश के पुलिस मुख्यालय ने राज्य पुलिस सेवा के 90 अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट आनन-फानन में जारी कर दी। इस लिस्ट में 19 एडिशनल एसपी और शेष एसडीओपी एवं डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं। मजेदार बात यह है कि हड़बड़ाहट में गड़बड़ी भी हो गई। बैरसिया से नीतू ठाकुर का ट्रांसफर कर दिया, जिनका सालभर पहले तबादला हो चुका है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि मध्य प्रदेश की सौदे से बनी सरकार अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कैसे-कैसे हथकंडे अपना रही है। इसका प्रमाण है सरकार की तबादला सूची। जैसे ही सरकार को यह पता चला कि चुनाव आयोग प्रेस ब्रीफिंग करने वाला है और किसी भी क्षण उपचुनाव घोषणा हो सकती है उसके ठीक 10 मिनट पहले लगभग पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं।