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3 टॉवर, 12-12 मंजिल, अस्पताल, लाइब्रेरी-कैंटीन… 150 करोड़ से तैयार RSS का नया दफ्तर

नई दिल्ली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने बुधवार को दिल्ली में अपने नए कार्यालय परिसर ‘केशव कुंज’ का उद्घाटन किया। यह आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। यह करीब 5 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है। इसमें टावर, ऑडिटोरियम, एक पुस्तकालय, एक अस्पताल और एक हनुमान मंदिर शामिल हैं। इस भवन का निर्माण सार्वजनिक दान से 150 करोड़ की लागत से हुआ है। इसका उद्देश्य RSS के बढ़ते कार्यों को समर्थन देना है। केशव कुंज का डिजाइन इस प्रकार किया गया है कि यह कार्यक्रमों, प्रशिक्षण और बैठकों के लिए एक आदर्श स्थान बने। पुस्तकालय शोध कार्यों को सहायता प्रदान करेगा, जबकि ऑडिटोरियम में बड़े आयोजनों का आयोजन किया जा सकेगा। इस परिसर में पांच बिस्तरों वाला एक अस्पताल भी है। यह परिसर दिल्ली के झंडेवाला में स्थित है और 4 एकड़ में फैला हुआ है। इसके निर्माण में 150 करोड़ का खर्च हुए हैं। इसके विशाल आकार के कारण यह भाजपा के मुख्यालय से भी बड़ा है। इसमें RSS के कार्यालय, आवासीय स्थान और अन्य गतिविधियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। आरएसएस की नई मुख्यालय में तीन टावर हैं। इनका नाम साधना, प्रेरणा और अर्चना रखा गया है। इन टावरों में कुल मिलाकर 300 कमरे हैं। साधना टावर में संगठन के कार्यालय हैं। बाकी दोनों में आवासीय परिसर हैं। इन दोनों आवासीय टावरों के बीच एक बड़ा खुला स्थान है, जिसमें एक सुंदर बगीचा और आरएसएस के संस्थापक केशव बालिराम हेडगेवार की मूर्ति भी स्थित है। केशव कुंज परिसर में 135 कारों की पार्किंग की सुविधा है, जिसे भविष्य में 270 कारों तक विस्तारित किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, RSS कार्यकर्ताओं और संघ से जुड़े लोगों ने इस परिसर के निर्माण के लिए दान दिया है। करीब 75,000 लोगों ने 5 रुपये से लेकर लाखों रुपये तक का योगदान किया है। यह भवन पारंपरिक राजस्थान और गुजरात के वास्तुकला से सजा हुआ है। इसमें 1,000 ग्रेनाइट फ्रेम का उपयोग किया गया है। लकड़ी के उपयोग को कम किया गया है। इस कार्यालय में एक पुस्तकालय भी है जिसे ‘केशव पुस्तकालय’ के नाम से जाना जाएगा। यहां संघ के शोध कार्य किए जाएंगे। अनूप दवे ने किया डिजाइन नए आरएसएस मुख्यालय (RSS Headquarters Delhi) को गुजरात के आर्किटेक्ट अनूप दवे ने डिजाइन किया है। सूत्रों के अनुसार, पहले गुजरात सरकार की परियोजनाओं से जुड़े रहे हैं। इस परियोजना में शामिल बिल्डर दिल्ली स्थित ऑस्पिशियस कंस्ट्रक्शन है, जो राष्ट्रीय राजधानी में बड़े पैमाने पर मॉल, व्यावसायिक परिसर और पार्किंग परिसर बनाता है। हालांकि, यह फर्म इससे पहले संघ की इमारतों के निर्माण से भी जुड़ी रही है, जैसे कि दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर विश्व हिंदू परिषद (VHP) का धर्म यात्रा महासंघ भवन, और रोहिणी में श्री जगन्नाथ सेवा संघ भवन और अशोक विहार में सनातन भवन जैसी अन्य हिंदू धार्मिक संरचनाएं। पिछले आठ वर्षों से आरएसएस झंडेवाला स्थित उदासीन आश्रम से काम कर रहा था, जिसे उसने अपने मुख्यालय के नए निर्माण के लिए किराए पर लिया था। सूत्रों ने बताया कि संघ पदाधिकारियों ने पिछले साल सितंबर से धीरे-धीरे नए भवन में स्थानांतरण शुरू कर दिया था और अब उन्होंने उदासीन आश्रम कार्यालय को पूरी तरह से खाली कर दिया है, हालांकि नए मुख्यालय के कुछ हिस्सों में आंतरिक साज-सज्जा का काम अभी भी जारी है। आरएसएस के एक पदाधिकारी ने बताया कि नागपुर और मध्य प्रदेश के बाद दिल्ली तीसरा स्थान था, जहां आरएसएस ने अपने कार्यालय स्थापित किए। यहां हमारा पहला कार्यालय 1939 में खोला गया था, जो वर्तमान मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर है। 1962 में यहीं एक मंजिला कार्यालय बना और 1980 के दशक में एक और मंजिल जोड़ी गई। 2016 तक यह कार्यालय बना रहा, जब केशव कुंज परियोजना शुरू की गई। RSS New Headquarters: “साधना”, “प्रेरणा” और “अर्चना” तीन नए टावर आरएसएस मुख्यालय के तीन नए टावरों – जिनका नाम “साधना”, “प्रेरणा” और “अर्चना” है। इसमें में कई कॉन्फ्रेंस हॉल और ऑडिटोरियम के अलावा 300 कमरे और कार्यालय स्थान शामिल हैं। साधना में आरएसएस के सभी कार्यालय हैं, जबकि प्रेरणा और अर्चना आवासीय परिसर हैं। प्रेरणा और अर्चना टावरों के बीच एक बड़ा खुला स्थान है, जिसमें एक सुंदर लॉन और आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार की मूर्ति है। संघ के अनुसार, यह स्थान दैनिक शाखा आयोजित करने के लिए अलग रखा गया है। परिसर में पार्किंग की जगह भी है, जिसमें वर्तमान में 135 कारें खड़ी की जा सकती हैं और समय के साथ इसकी क्षमता को बढ़ाकर 270 किया जा सकता है। यहां तीन बड़े ऑडिटोरियम हैं, जिनकी कुल क्षमता 1,300 से ज़्यादा लोगों की है। इनमें से एक ऑडिटोरियम, जिसमें स्टेडियम जैसी सीटें और कुशन वाली सोफा सीटें हैं, जिसका नाम पूर्व वीएचपी अध्यक्ष और राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख नेता अशोक सिंघल के नाम पर रखा गया है। संघ सूत्रों के अनुसार, भवन की खिड़कियों को राजस्थान और गुजरात की पारंपरिक वास्तुकला से प्रेरित करके सजाया गया है। उन्होंने बताया कि लकड़ी बचाने के लिए भवन में 1,000 ग्रेनाइट फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है। आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि पूरे परिसर को इस तरह से बनाया गया है कि इसमें पर्याप्त रोशनी और हवा मिलती है। छत पर लगाए गए सौर पैनल इमारत की बिजली खपत की 20 प्रतिशत ज़रूरतों को पूरा करेंगे। मुख्यालय द्वारा उत्पादित सभी सीवेज को साफ करने के लिए पर्याप्त क्षमता वाला एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी है। इस तरह हम शहर के नालों में बिल्कुल भी सीवेज नहीं छोड़ेंगे।  मेस और कैंटीन की सुविधा केशव कुंज में मेस और कैंटीन की सुविधा भी है, जिसमें सामुदायिक भोजन के लिए बड़ी जगह आवंटित की गई है। साधना टॉवर की 10वीं मंजिल पर केशव पुस्तकालय है, जो इन-हाउस लाइब्रेरी है। 25 लोगों की बैठने की क्षमता और शोध के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए क्यूबिकल्स के साथ, यह उन लोगों के लिए खुला है जो संघ परिवार पर शोध करना चाहते हैं। इस इमारत में दिल्ली प्रांत कार्यालय और सुरुचि प्रकाशन के कार्यालय भी होंगे, जो संघ पर किताबें प्रकाशित करता है।  पांच बिस्तरों वाला एक अस्पताल नए आरएसएस मुख्यालय में बीमार कार्यकर्ताओं को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए पांच बिस्तरों वाला एक अस्पताल और … Read more

ट्रंप की पीएम मोदी से आज होगी मुलाकात, कई मुद्दों पर होगी चर्चा

 वॉशिंगटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय अमेरिकी दौरे पर हैं, जहां वह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे. पीएम मोदी और ट्रंप के बीच होने वाली वार्ता में विशेष रूप से व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहयोग जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी. इसके अलावा आतंकवाद, भारत-प्रशांत क्षेत्र, चीन, H1B वीजा और गैंगस्टर जैसे मुद्दों पर भी बात हो सकती है. वह गुरुवार तड़के वॉशिंगटन पहुंचे जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया. आज रात पीएम मोदी की ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी. दोनों एक साथ डिनर भी करेंगे. पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के गेस्ट हाउस ब्लेयर हाउस में ठहरे हुए हैं. व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं की द्विपक्षीय वार्ता होगी. इस बैठक में दोनों नेता ट्रेड, निवेश, एनर्जी, डिफेंस और इमिग्रेशन पर चर्चा करेंगे. पीएम मोदी के डेलीगेशन की कुल 6 बैठकें होंगी. पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा ऐसे समय पर हो रहा है, जब अमेरिका में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. लेकिन बर्फबारी के बावजूद पीएम मोदी के दौरे को लेकर भारतीय समुदाय के लोगों का उत्साह बना हुआ है. वॉशिंगटन पहुंचने पर पीएम मोदी ने कहा कि कड़ाके की ठंड में गर्मजोशी भरा स्वागत. ठंड के मौसम के बावजूद वॉशिंगटन डीसी के भारतीय समुदाय ने मेरा विशेष स्वागत किया. मैं उनके प्रति आभारी हूं. व्हाइट हाउस में जब मिलेंगे ट्रंप और मोदी आज रात पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय वार्ता होगी. डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात है. पीएम मोदी चौथे ऐसे विदेशी नेता हैं, जो ट्रंप से मुलाकात करेंगे. इससे पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जापान के प्रधानमंत्री और जॉर्डन के किंग अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं. पीएम मोदी ने वॉशिंगटन पहुंचने पर कहा कि वह राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात और भारत-अमेरिका ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेकर आशान्वित हैं. हमारे लोगों की भलाई और हमारी पृथ्वी की बेहतर भविष्य के लिए हम मिलकर काम करते रहेंगे. पीएम मोदी आज ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे. इसके अलावा वे कई बिजनेस लीडर्स और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे. पीएम मोदी का ट्रंप संग प्राइवेट डिनर राष्ट्रपति ट्रंप की मेजबानी में व्हाइट हाउस में प्राइवेट डिनर का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी शिरकत करेंगे. मीटिंग से पहले और बाद में दोनों नेता ओवल ऑफिस में मीडिया को संबोधित करेंगे. एलॉन मस्क समेत अमेरिकी कारोबारियों से पीएम मोदी की मुलाकातों पर भी सभी की नजरें रहेंगी. बता दें कि पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब अमेरिका ने हाल ही में 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को वापस भेजा दिया था.

बीएमसी की पहल औरतों की जिंदगी आसान बनाने के लिए शुरू, चलता-फिरता लक्जरी बाथरूम

मुंबई मुंबई की सड़कों पर एक अनोखी बस दौड़ रही है जो हाई-टेक मोबाइल बाथरूम से लैस है। महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने यह पहल कई औरतों की जिंदगी आसान बनाने के लिए शुरू की है। इस अनोखी बस में मुफ्त में नहाने की सुविधा दी जा रही है, और दिलचस्प बात ये है कि इसे लॉन्च हुए सिर्फ एक महीना हुआ है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने वाली औरतों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। क्या है इस मोबाइल बाथरूम बस की खासियत? ये कोई आम बस नहीं, बल्कि एक चलता-फिरता लक्जरी बाथरूम है। इस बस में पांच मोबाइल फोन चार्जिंग पॉइंट, दो कपड़े सुखाने वाले ड्रायर और पूरी तरह से सुसज्जित नहाने के कमरे हैं। हर बाथरूम में हैंडवॉश, बॉडी वॉश, बाल्टी, नल, शैंपू, शावर, गीजर और यहां तक कि टब तक की सुविधा दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, पानी बचाने के लिए इसमें एक खास सिस्टम लगाया गया है जिससे पूरी बस का पानी महज 10 मिनट में फ्लश हो जाता है। ये बस ना सिर्फ सफाई और सुविधा का प्रतीक बन गई है, बल्कि दो औरतों के लिए रोजगार का भी जरिया बन चुकी है। कौन है इस पहल के पीछे? इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, इस इनोवेटिव आइडिया को महाराष्ट्र के स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर मंगल प्रभात लोढ़ा ने पेश किया था और इसे जिला योजना समिति और बीएमसी ने मिलकर लागू किया। इस बस का संचालन तीन बहनें कर रही हैं, जो ‘बी दी चेंज’ नाम की एक संस्था चला रही हैं। उनकी मेहनत और लगन की वजह से ये पहल इतनी सफल हो पाई है। मुंबई में और जगहों पर भी आएंगी ऐसी बसें यह बस मुंबई के कांदिवली इलाके में रहने वाली औरतों के लिए फिलहाल मौजूद है। स्थानीय औरतें इस अनोखी पहल से बेहद खुश हैं और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसका इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इस सफलता को देखते हुए अब बीएमसी इस योजना को शहर के दूसरे इलाकों में भी लाने की तैयारी कर रही है। बीएमसी के बजट में भी इसका जिक्र किया गया है, जिससे साफ है कि आने वाले समय में मुंबई की औरतों के लिए और भी ऐसी चलती-फिरती लक्जरी बाथरूम बसें सड़कों पर दिखाई देंगी।

14 फरवरी को मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

नई दिल्ली उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शुक्रवार को मध्यप्रदेश की यात्रा पर रहेंगे और भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। उप राष्ट्रपति सचिवालय ने बुधवार को यहां बताया कि श्री धनखड़ 14 फरवरी को मध्य प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। श्री धनखड़ भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।  

अगले 24 घंटों में मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं

नई दिल्ली भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, पिछले 24 घंटों में भारत के कई क्षेत्रों में तापमान में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला है। पूर्वी और मध्य भारत में कई स्थानों पर दिन के तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, जबकि छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों में रात के तापमान में 3-6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। IMD ने इसी अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और ओडिशा के कई क्षेत्रों में तापमान में 1-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की भी सूचना दी है।   क्‍या है मौसम विभाग का अनुमान IMD ने भविष्यवाणी की है कि उत्तरी पाकिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में निचले क्षोभमंडल स्तरों पर एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में देखे जाने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण अरुणाचल प्रदेश में गरज और बिजली के साथ व्यापक रूप से हल्की वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना है। 11 और 12 फरवरी को असम और मेघालय में भी छिटपुट वर्षा होने की संभावना है, जबकि 12 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश में छिटपुट भारी वर्षा होने की संभावना है। अगले 24 घंटों में मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है, हालांकि उसके बाद धीरे-धीरे 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान है। महाराष्ट्र में भी अगले तीन दिनों में धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है। शीत लहर और घने कोहरे की चेतावनी 11 और 12 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में शीत लहर की चेतावनी जारी की गई है। 12 फरवरी तक बिहार के अलग-अलग इलाकों में और 13 फरवरी तक पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है।

आज हम ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल प्रणाली सब कुछ निर्यात कर रहे है: राजनाथ सिंह

बेंगलूरू राजनाथ सिंह ने कहा कि, आज हम छोटे तोपखानों से लेकर ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल प्रणाली जैसे बड़े प्लेटफॉर्म तक सब कुछ निर्यात कर रहे हैं। आज हमारा देश परिवर्तन के क्रांतिकारी दौर से गुजर रहा है।  एयरो इंडिया 2025 में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि भारत परिवर्तन के क्रांतिकारी दौर से गुजर रहा है और देश के लड़ाकू विमान, मिसाइल प्रणाली, नौसैनिक जहाज न केवल हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र भी बन रहे हैं। एयरो इंडिया 2025 के समापन समारोह पर बोलते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, एयरो इंडिया ने ऐसी ऊंचाइयों को छुआ है जो न केवल अद्वितीय हैं बल्कि ऐतिहासिक भी हैं।  उन्होंने कहा, मैं पिछले तीन दिनों से इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से मौजूद था और अगर मुझे अपने अनुभव को तीन शब्दों में व्यक्त करना है तो वह है ऊर्जा, ऊर्जा और ऊर्जा। उन्होंने कहा कि, यहां हम जो कुछ भी देख पाए, वह ऊर्जा का प्रकटीकरण है और यह ऊर्जा और उत्साह न केवल भारत के प्रतिभागियों में बल्कि दुनिया भर से आए लोगों में देखी जा सकती है। हमारे उद्यमियों, हमारे स्टार्टअप और इनोवेटर्स में जो उत्साह देखा गया, वह सराहनीय है। देश बदलाव के क्रांतिकारी दौर से गुजर रहा है- रक्षा मंत्री रक्षा मंत्री ने कहा कि देश बदलाव के क्रांतिकारी दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा, हम सभी जानते हैं कि भारत ऐतिहासिक रूप से अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर रहा है। अगर मैं एक दशक पहले की बात करूं तो हमारे देश में 65 से 70 प्रतिशत रक्षा उपकरण आयात किए जाते थे। उन्होंने कहा, यदि हम आज की स्थिति को देखें तो आप इसे समाधान या चमत्कार कह सकते हैं, लेकिन आज देश में लगभग उतने ही प्रतिशत रक्षा उपकरणों का निर्माण हो रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा, आज हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां लड़ाकू विमान, मिसाइल प्रणाली, नौसैन्य पोत या ऐसे अनेक उपकरण और प्लेटफॉर्म न सिर्फ हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र भी बन रहे हैं। उन्होंने कहा, आज हम छोटे तोपखानों से लेकर ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल प्रणाली जैसे बड़े प्लेटफॉर्म तक, सब कुछ कई देशों को निर्यात कर रहे हैं। इससे न केवल हमारा रक्षा निर्यात बढ़ रहा है बल्कि वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के साथ हमारी नई साझेदारियां भी विकसित और मजबूत हो रही हैं।

मोदी की ऐतिहासिक फ्रांस यात्रा, दोनों देशों के बीच किए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर

पेरिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक फ्रांस यात्रा नई दिल्ली और पेरिस के रिश्तों को मजबूत करने वाली साबित हुई है। इस दौरान दोनों देशों ने 10 एमओयू/समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत-फ्रांस ने जिन एमओयू/समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं उनमें – कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पर भारत-फ्रांस घोषणापत्र, भारत-फ्रांस इनोवेशन ईयर के लिए 2026 के लिए लोगो की लॉन्चिंग, फ्रांसीसी स्टार्ट-अप इनक्यूबेटर स्टेशन एफ में 10 भारतीय स्टार्ट-अप की मेजबानी के लिए समझौता, उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टरों और लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों पर साझेदारी स्थापित करने के उद्देश्य की घोषणा, त्रिकोणीय विकास संबंधी सहयोग की घोषणा, मार्सिले में भारत के वाणिज्य दूतावास का संयुक्त उद्घाटन शामिल हैं। इसके अलावा भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) और फ्रांस के इंस्टिट्यूट नेशनल डी रिसर्च एन इंफॉर्मेटिक एट एन ऑटोमेटिक (आईएनआरआईए) के बीच इंडो-फ्रेंच सेंटर फॉर डिजिटल साइंसेज की स्थापना के लिए आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए। पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा की अहम उपलब्धि मार्सिले में मंगलवार को भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का खुलना रही। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के दौरान मार्सिले में महावाणिज्य दूतावास खोलने के निर्णय की घोषणा की गई थी। फ्रांस के दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहर में खुला यह नया महावाणिज्य दूतावास भारत-फ्रांस की बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, “मार्सिले में एक ऐतिहासिक क्षण! राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और मैंने इस जीवंत शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया, जो भारत-फ्रांस संबंधों में एक नया अध्याय है। यह वाणिज्य दूतावास एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में काम करेगा, जो हमारे सांस्कृतिक, आर्थिक और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करेगा।” प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “भारत के साथ मार्सिले के संबंध सर्वविदित हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह भारतीय सैनिकों के लिए एक महत्वपूर्ण बेस था। इस शहर का वीर सावरकर से भी गहरा संबंध है। इस विशेष उद्घाटन पर मैं फ्रांस सरकार को धन्यवाद देता हूं और भारतीय प्रवासियों को बधाई देता हूं।”

यूसीसी पर सवालिया निशान खड़े, हाईकोर्ट ने शादी, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप पर सरकार से मांगा जबाब

नैनीताल आजाद भारत में पहली बार किसी राज्य में (उत्तराखंड) समान नागरिक संहिता लागू हुई, लेकिन इस पर कई सवालिया निशान खड़े हो गए। इसके चलते वकीलों ने यूसीसी के कुछ प्रावधानों को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी। अब नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यूसीसी में शादी, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तराखंड सरकार से 6 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि राज्य में लागू समान नागरिक संहिता मुसलमानों, पारसियों आदि की विवाह प्रणाली की अनदेखी करती है। लिव-इन, शादी और तलाक के प्रावधानों पर उठे सवाल समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड 2024 को जनहित याचिका (पीआईएल) के जरिए चुनौती दी गई है। इसमें दावा किया गया है कि लिव इन रिलेशनशिप, शादी और तलाक से संबंधित प्रावधान नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। आपको बता दें कि प्रैक्टिस कर रहे एक वकील ने यूसीसी के कुछ हिस्सों को चुनौती दी है। लाइव लॉ की बेवसाइट के अनुसार इनमें पार्ट-1 में दिए गए शादी और तलाक के प्रावधान और पार्ट-3 में दिए गए लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े खंडों के साथ-साथ समान नागरिक संहिता नियम उत्तराखंड 2025 शामिल है। शादी के लिए साथी चुनने की स्वतंत्रता छिनने की दलील याचिका में कहा गया है कि यूसीसी उत्तारखंड 2024 ने महिलाओं से जुड़े असमानता वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से जुड़ी चिंताओं पर अंकुश लगाया है। जबकि इसमें कई ऐसे प्रावधान और नियम हैं, जो राज्य में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। इसमें निजता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार और बड़े अर्थों में विवाह में अपने साथी को चुनने में निर्णय लेने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के छिनने की बात है। शादी और तलाक से जुड़े रीति-रिवाजों को नजरअंदाज किया याचिका में कहा गया है कि ये प्रावधान मुस्लिम समुदाय के लिए भेदभावपूर्ण हैं। याचिका में दावा किया गया है कि ये प्रावधान मुस्लिमों की शादी और तलाक से जुड़े रीति-रिवाजों को नजरअंदाज करते हैं। दलीलों में इन लोगों पर हिन्दू मैरिज एक्ट के प्रावधानों को थोपते का भी आरोप लगाया गया है। लाइव लॉ बेवसाइट के अनुसार इसके लिए हिन्दू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3(1) (जी) में लिखी बात का हवाला दिया गया है। शादी के प्रतिबंधित रिश्तों का दिया हवाला हिन्दू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3(1) (जी) में शादी करने के लिए कुछ प्रतिबंधित रिश्तों के बारे में बताया गया है। इन्हीं प्रावधानों को मुस्लिम और पारसी समुदाय के लिए भी लागू किया गया है। याचिका में इसका उदाहरण रखते हुए दलील दी गई है कि इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया है कि पारसी और मुस्लिम समुदाय में इन रिश्तों में शादी करना प्रतिबंधित नहीं है। इन रिश्तों में एक आदमी और उसके पिता की बहन की बेटी, एक आदमी और उसके पिता के भाई की बेटी, एक आदमी और उसके मामा की बेटी तथा एक आदमी और उसकी मामा की बेटी के जैसे रिश्ते शामिल हैं। LGBTQ समुदाय और रिलेशनशिप से जुड़े अधिकार लिव-इन रिलेशनशिप पर सेक्शन 4(बी) में कहा गया है कि केवल एक पुरुष और महिला जो “विवाह की प्रकृति” में रिश्ते के माध्यम से एक ही घर में रिलेशनशिप में रहते हैं। उनका रिश्ता निषिद्ध(बैन) संबंधों की डिग्री के तहत न आए। ऐसे रिश्तों को लिव-इन रिलेशनशिप में होना बताया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि यदि प्रावधान के शब्दों के मायने निकाले जाएं तो यह केवल “जैविक पुरुष या महिला” से संबंधित होगा। ऐसा होने पर LGBTQ समुदाय से जुड़े व्यक्ति अगर अपने लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण के लिए जाएंगे तो वो इस अधिकार से बाहर हो जाएंगे। ऐसा LGBTQ समुदाय के साथ अनुचित व्यवहार होगा।

असम सीएम ने पाकिस्तान के प्रतिष्ठान से जोड़ने वाली रिपोर्ट्स पर की टिप्पणी, पाक कनेक्शन की होनी चाहिए जांच

नई दिल्ली असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ को पाकिस्तान के प्रतिष्ठान से जोड़ने वाली रिपोर्ट्स पर टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में गंभीर सवाल उठते हैं, जिन्हें बिना जवाब दिए नहीं छोड़ा जा सकता। मुख्यमंत्री सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गोगोई की पत्नी पर लगे कुछ आरोपों का जिक्र किया। कहा कि पाकिस्तान दूतावास में भारतीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और ब्रेनवॉश करने के आरोप की गहन जांच होनी चाहिए। हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पर लिखा, “आईएसआई से संबंध, युवा व्यक्तियों को ब्रेनवॉश करने और कट्टरपंथी बनाने के लिए पाकिस्तान दूतावास में ले जाने और पिछले 12 वर्षों से भारतीय नागरिकता लेने से इनकार करने के आरोपों के बारे में गंभीर सवालों के जवाब दिए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, धर्मांतरण कार्टेल में भागीदारी और राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने के लिए जॉर्ज सोरोस सहित बाहरी स्रोतों से धन प्राप्त करना गंभीर चिंता का विषय है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है।” उन्होंने आगे लिखा, “किसी बिंदु पर, जवाबदेही आवश्यक होगी। केवल जिम्मेदारी से बचना या दूसरों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना आसान बचने का रास्ता नहीं होगा। राष्ट्र पारदर्शिता और सच्चाई का हकदार है।” सीएम सरमा की यह टिप्पणी उस समय आई है जब हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के पाकिस्तानी प्रतिष्ठान से संभावित संबंधों और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने की गतिविधियों के बारे में चिंता जताई गई थी। इन रिपोर्ट्स ने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है और अब सीएम सरमा ने इस मामले को गंभीर बताते हुए जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है।

इजरायली बंधकों को वापस नहीं किया गया, तो हमास के साथ युद्धविराम किया जायेगा समाप्त: इजरायल पीएम

यरूशलेम इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अगर शनिवार तक गाजा में पकड़े गए इजरायली बंधकों को वापस नहीं किया गया, तो हमास के साथ युद्धविराम खत्म कर दिया जाएगा और इजरायल गाजा में फिर से “भीषण लड़ाई” शुरू करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, एक वीडियो बयान में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि दोपहर में हुई चार घंटे की बैठक में उनके कैबिनेट मंत्रियों ने इस फैसले को मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा, “अगर हमास शनिवार दोपहर तक हमारे बंधकों को वापस नहीं करता है, तो युद्ध विराम समाप्त हो जाएगा और आईडीएफ (इज़राइल रक्षा बल) हमास के निर्णायक रूप से पराजित होने तक लड़ाई फिर से शुरू करेगा।” प्रधानमंत्री ने कहा कि इजरायल के सभी कैबिनेट मंत्रियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा अधिग्रहण योजना और उनके युद्ध विराम अल्टीमेटम का स्वागत किया। नेतन्याहू की यह टिप्पणी हमास की घोषणा के एक दिन बाद आई है कि शनिवार को बंधकों को सौंपे जाने का कार्यक्रम अगली सूचना तक स्थगित कर दिया जाएगा। सोमवार को हमास की सशस्त्र शाखा, अल-क़सम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू ओबैदा ने एक बयान में कहा कि पिछले तीन हफ्तों के दौरान उनके नेतृत्व ने युद्ध विराम समझौते की शर्तों का पालन करने में इजरायल की विफलताओं पर नज़र रखी थी। ओबेदा ने कहा, अगली सूचना तक बंधकों को सौंपने को स्थगित कर दिया जाएगा। जब तक इजरायल समझौते का पालन सुनिश्चित नहीं करता है और मुआवजा नहीं दे देता है। उन्होंने कहा “हम समझौते की शर्तों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।” इसके जवाब में इजरायली रक्षा मंत्री इज़रायल काट्ज़ ने सोमवार को एक बयान में कहा कि हमास की घोषणा “गाजा युद्ध विराम और बंधक रिहाई समझौते का पूर्ण उल्लंघन है”। काट्ज़ ने कहा कि उन्होंने आईडीएफ को “गाजा में किसी भी संभावित परिदृश्य के लिए पूरी तैयारी रहने और एन्क्लेव के पास समुदायों की रक्षा करने” का आदेश दिया है। इजरायली सेना ने मंगलवार को घोषणा की थी कि अगर इजरायली बंधकों को शनिवार तक वापस नहीं किया गया तो इजरायली कैबिनेट ने हमास के साथ युद्ध विराम रद्द करने का फैसला किया, इसके बाद वह गाजा पट्टी के पास सेनाओं की संख्‍या बढ़ाई जाएगी और रिजर्व सैनिकों को बुलाया जाएगा।

भारत में अमेरिकी परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को लेकर पीएम मोदी ने जेडी वेंस की चर्चा

वाशिंगटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पेरिस में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत में अमेरिकी परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को लेकर चर्चा की। पेरिस के बाद पीएम मोदी वाशिंगटन के लिए रवाना होंगे। बैठक में वेंस की भारतीय मूल की पत्नी उषा वेंस और उनके तीन बच्चों में से दो भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति के बेटे विवेक को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और उनके परिवार को उपहार भी दिए। यह मुलाकात पेरिस में एआई शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर इस बैठक के बारे में पोस्ट करते हुए इसे शानदार बताया और बताया कि उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की। उपराष्ट्रपति वेंस ने भी एक बयान जारी कर कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठकर कॉफी पी और दोनों देशों के हितों से जुड़े विषयों पर चर्चा की। खासतौर पर यह बातचीत इस बारे में थी कि अमेरिका किस तरह स्वच्छ और विश्वसनीय परमाणु ऊर्जा तकनीक के जरिए भारत को अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने में मदद कर सकता है। भारत ने हाल ही में अपने वार्षिक बजट में 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 100 गीगावाट तक बढ़ाने की योजना का ऐलान किया है। इसके लिए सरकार परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। यह कानून लंबे समय से विदेशी निवेशकों के लिए एक बाधा बना हुआ है, क्योंकि यह परमाणु दुर्घटनाओं की स्थिति में कंपनियों की जवाबदेही तय करता है। फ्रांस दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी वाशिंगटन डी.सी. के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात करेंगे। यह बैठक राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी की पहली व्यक्तिगत मुलाकात होगी। पीएम मोदी पहले विदेशी नेताओं में से एक हैं, जिनका ट्रंप ने अपने नए कार्यकाल के शुरुआती दिनों में स्वागत किया है। दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध हैं और इस वार्ता में व्यापार और ऊर्जा को लेकर मुख्य रूप से चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक के बाद दोनों देशों की सरकारें एक संयुक्त बयान जारी करेंगी, जिसमें चर्चा किए गए मुद्दों का विवरण होगा।

लोकसभा में कल पेश होगा न्यू इनकम टैक्स बिल, बिल में कई बड़े बदलाव किये जाएगा

नई दिल्ली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित न्यू इनकम टैक्स बिल को लोकसभा में कल (गुरुवार) को पेश किए किया जा सकता है. पेश करने के बाद बिल को लोकसभा की सेलेक्ट कमिटी के पास विस्तृत चर्चा के लिए भेजा जाएगा. नए इनकम टैक्स बिल में कई बड़े बदलाव किया जाएगा. टैक्स से जुड़ी चीजों को आसान बनाने पुराने और प्रचलन से बाहर हो चुके शब्दावलियों को हटाया जाएगा. इसके अलावा इस बिल में कई अपराधों के लिए सजा कम करने का प्रावधान भी शामिल किया जा सकता है. निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को अपने बजट भाषण के दौरान न्यू इनकम टैक्स बिल लाने की बात कही थी. अब इस नए इनकम टैक्स बिल की ड्राफ्ट कॉपी सामने आ गई है. बिल की यह कॉपी 622 पेजों की है. पिछले हफ्ते शुक्रवार को न्यू इनकम टैक्स बिल को मोदी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई थी. नए बिल के आने से टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा आसान गुरुवार को वित्तमंत्री निर्माला सीतारमण नया इनकम टैक्स बिल को पेश करेंगी. इस बिल के कानून बनने से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना और भी आसान हो जाएगा यह बिल मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा. वित्त मंत्री सीतारमण ने सबसे पहले जुलाई 2024 के बजट में आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी. गौरतलब है कि सीबीडीटी ने समीक्षा की निगरानी करने और अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया था.   सेलेक्ट कमिटी के पास भेजा जाएगा बिल इस बिल को लेकर वित्त मंत्री सीतारमण ने 8 फरवरी को कहा था, “नए इनकम टैक्स बिल के प्रस्ताव के बारे में मुझे उम्मीद है कि इसे अगले हफ्ते लोकसभा में पेश किया जाएगा और चर्चा के लिए इसे जेपीसी में भेजा जाएगा. जेपीसी द्वारा इस पर अपनी सिफारिशें दिए जाने के बाद यह बिल फिर से कैबिनेट के पास जाएगा. मंत्रीमंडल की की मंजूरी के बाद इसे फिर से संसद में पेश किया जाएगा. मुझे अभी भी तीन अहम चरणों से गुजरना है.” न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 या नया प्रत्यक्ष कर कोड भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए एक बड़े प्रयास का हिस्सा है. इस बिल का उद्देश्य मौजूदा कर ढांचे को और अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए उसमें सुधार करना है.   सरल और आसान शब्दों में होगा बिल नया आयकर विधेयक में कोई नया टैक्स लगाने का प्रावधान नहीं किया जाएगा. इसमें सिर्फ टैक्स स्ट्रक्चर को तर्कसंगत और आसान बनाया जाएगा. इस बिल में मौजूदा कानून में कई नए सुधारों का प्रावधान होगा. कई अपराधों के लिए सजा कम करने तक का प्रावधान भी हो सकता है. इसके अलावा नए बिल में टैक्स को लेकर भाषा सरल होगी ताकि आम करदाता भी समझ सके. न्यू इनकम टैक्स बिल का मकसद मुकदमेबाजी को कम करना होगा. आयकर सिस्टम में पारदर्शिता लाना भी बिल का मकसद है. पुराने और प्रचलन से बाहर हो चुके शब्दावलियों को भी हटाया जाएगा. कुल मिलाकर यह बिल सरल और आसान शब्दों में होगा. देखें क्या-क्या होगा आसान नए आयकर बिल में कोई नया टैक्स लगाने का प्रावधान नहीं होगा. मुकदमेबाजी को कम करना नए बिल का उद्देश्य होगा. नए बिल का मकसद कर प्रणाली में पारदर्शिता लाना है. पुराने और प्रचलन से बाहर हो चुके शब्दावलियों को हटाया जाएगा. कर से जुड़ी भाषा आसान और सरल होगी. कई अपराधों के लिए सजा कम करने का प्रावधान भी हो सकता है. इक्विटी के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस की अवधि में कोई बदलाव नहीं होगा. सेक्शन 101 (b) के तहत 12 महीने तक की अवधि को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस माना जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स की दर में कोई बदलाव नहीं. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स 20 फीसदी बना रहेगा. 1 अप्रैल 2026 से नए बिल को लागू करने का प्रस्ताव. फाइनांशियल ईयर के पूरे 12 महीने को अब टैक्स ईयर कहा जाएगा. एसेसमेंट ईयर जैसी कोई चीज नहीं होगी. ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. नया इनकम टैक्स बिल कुल 600 पेजों का होगा. इसमें कुल 23 चैप्टर होंगे, जिसमें कुल 16 शेड्यूल होंगे. कुल 536 क्लॉज होंगे, पहले 298 सेक्शन होते थे.  

सऊदी अरब ने हज यात्रा से पहले नियमों को सख्त कर दिया, भारत सहित 14 देशों के लिए सिंगल एंट्री वीजा

रियाद  सऊदी अरब की सरकार ने इस साल, 2025 की हज यात्रा से पहले नियमों को सख्त कर दिया है। सऊदी ने वीजा समेत कई नए नियम लागू किए हैं, जिससे हज की चाहत रखने वाले दुनियाभर के मुस्लिमों को मुश्किल पैदा हो सकती है। सऊदी ने हज में बच्चों को साथ लाने पर रोक लगाई है, पेमेंट का तरीका बदला है और 14 देशों के यात्रियों के लिए सिंगल-एंट्री वीजा लागू किया है। इन बदलावों से हज यात्रा की पुरानी परंपराएं खत्म हो गई हैं, जिससे कई लोग हज पर जाने के अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। इससे ये सवाल भी उठा है कि सऊदी सरकार हज यात्रा को क्यों मुश्किल बना रही है। सऊदी अधिकारियों ने भीड़ और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए कहा है कि बच्चों को हज में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे उन परिवारों के लिए हज की सपना टूट सकता है, जो बच्चों के साथ मक्का आना चाहते हैं। सऊदी अरब ने वीजा पर भी सख्ती की घोषणा की है। भारत समेत 14 देशों के यात्रियों को अब सिर्फ सिंगल एंट्री वीजा ही मिलेगा। इस कदम को उठाने की वजह अनधिकृत हज यात्रा को रोकने का प्रयास कहा गया है। सऊदी सरकार ने एक नई भुगतान प्रणाली भी शुरू की है। इसके तहत हाजियों को कई किश्तों में भुगतान करना होगा। ऐसा ना करने पर उनकी हज यात्रा पर संकट हो सकता है। निशाने पर आए मोहम्मद बिन सलमान इन नई नीतियों के लागू होने से सऊदी सरकार खासतौर से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लोगों के निशाने पर आए हैं। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या सऊदी अरब धार्मिक कर्तव्य से ज्यादा राजस्व को प्राथमिकता दे रहा है। वीजा प्रतिबंधों, भुगतान नियमों और बच्चों पर प्रतिबंध ने कई लोगों को सऊदी अधिकारियों पर अनावश्यक बाधाएं डालने का आरोप लगाया है, जो हज को पहले से कहीं अधिक कठिन बनाते हैं। सऊदी अरब के हज 2025 के लिए सख्त दृष्टिकोण ने वीजा-मुक्त यात्रा और धार्मिक पर्यटन के भविष्य के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं। कई लोगों को डर है कि ये नए नियम दूसरे देशों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगेंगे। वीजा-मुक्त यात्रा पर कार्रवाई दुनियाभर में वीजा नियमों को कड़ा करने के लिए एक मिसाल कायम कर सकती है। एक तरफ सऊदी के इन नियमों की आलोचना हो रही है तो वहीं काफी लोगों ने इनका समर्थन भी किया है। सऊदी अरब में बीते साल हज में गर्मी के चलते एक हजार से ज्यादा मौतें हुई थीं। इसकी वजह बिना परमिशन के लिए हज पर आए लोगों को माना गया। ऐसे में सऊदी की कोशिश है कि ऐसी स्थिति फिर से होने से रोकी जाए।

सुप्रीम कोर्ट चुनाव से पहली मुफ्त योजनाओं पर भड़का, फ्रीबीज के कारण लोग काम करने तैयार नहीं हैं,

नई दिल्ली चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर नाराजगी जाहिर की है। शीर्ष न्यायालय का कहना है कि Freebies की वजह से लोग काम करने को तैयार नहीं है। अदालत बुधवार को शहरी इलाकों में बेघरों से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रही थी। फिलहाल, इस मामले पर सुनवाई को 6 हफ्तों के लिए स्थगित कर दिया गया है। शीर्ष न्यायालय में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच शहरी इलाकों में बेघरों को घर के अधिकार से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस गवई ने कहा, ‘दुर्भाग्यवश, मुफ्त की इन सुविधाओं के कारण… लोग काम करने को तैयार नहीं हैं। उन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है। उन्हें बिना कोई काम किए ही धनराशि मिल रही है।’ बेंच ने कहा, ‘हम उनके प्रति आपकी चिंता को समझते हैं, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वह भी समाज की मुख्यधारा से जुड़ें और उन्हें भी देश के विकास में योगदान का मौका मिले।’ अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने पीठ को बताया कि केंद्र सरकार शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में बेघरों के लिए आश्रय की व्यवस्था समेत विभिन्न मुद्दों का समाधान किया जाएगा। पीठ ने अटॉर्नी जनरल को केंद्र सरकार से यह पूछने का निर्देश दिया कि शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन कितने समय में लागू किया जाएगा।

शीना बोरा हत्याकांड: इंद्राणी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने विदेश यात्रा की इजाजत मांगी थी

नई दिल्ली शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। कोर्ट ने इंद्राणी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने विदेश यात्रा की इजाजत मांगी थी। दरअसल, अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या की आरोपी पूर्व मीडिया एक्जीक्यूटिव इंद्राणी मुखर्जी ने विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी। याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने निचली अदालत को हत्याकांड में सुनवाई तेजी से पूरी करने का निर्देश दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी इंद्राणी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने भी उसे विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह मामले की कार्यवाही एक साल के अंदर पूरी करे। सीबीआई और इंद्राणी की दलीलें याचिका का विरोध करते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के वकील ने कहा था कि यह एक संवेदनशील मामला है और सुनवाई करीब आधी पूरी हो चुकी है तथा 96 गवाहों से पूछताछ हो चुकी है। इंद्राणी की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि उन्हें शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी है और मामले में अब भी 92 गवाहों से पूछताछ होनी बाकी है। उन्होंने कहा कि पिछले चार महीनों से निचली अदालत में सुनवाई नहीं हुई और कार्यवाही पूरी होने में लंबा समय लग सकता है। क्या है मामला? यात्रा प्रतिबंध का मामला सुप्रीम कोर्ट में तब आया, जब 19 जुलाई को एक विशेष अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी की अगले तीन महीनों में स्पेन और ब्रिटेन की 10 दिन की यात्रा के अनुरोध वाली याचिका को स्वीकार कर लिया। सीबीआई ने विशेष अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने 27 सितंबर को विशेष अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। इंद्राणी ने उच्च न्यायालय के इस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। अगस्त 2015 में किया गया था गिरफ्तार शीना बोरा की हत्या के मामले में अगस्त 2015 में इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया था। कई सालों तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में उन्हें जमानत दी थी। ड्राइवर और पूर्व पति के साथ मिलकर की थी हत्या अप्रैल 2012 में मुंबई में इंद्राणी मुखर्जी, उनके एक ड्राइवर श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना ने कथित तौर पर शीना बोरा (24) की कार में गला घोंटकर हत्या कर दी थी और उसके शव को पड़ोसी जिले रायगढ़ के एक जंगल में जला दिया गया था। हत्या का खुलासा 2015 में तब हुआ, जब श्यामवर राय ने आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज एक अलग मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ में इसका खुलासा किया था। इंद्राणी के पूर्व पति पीटर मुखर्जी को भी शीना बोरा की हत्या से जुड़ी साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।  

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