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बैंक एफडी घोटाले में राजेंद्र भारती पर फैसला थोड़ी देर में, तय होगा दतिया उपचुनाव का भविष्य

Verdict on Rajendra Bharti in the bank FD scam expected shortly; the future of the Datia by-election will be determined. Datia By Election High Court: विधानसभा उपचुनाव के बीच दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला शुक्रवार को आने की उम्मीद है। बैंक एफडी घोटाले में गुरुवार को सभी पक्षों की दलीलें सुनकर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। यह निर्णय भारती के राजनीतिक भविष्य व दतिया उपचुनाव में भाजपा-कांग्रेस की रणनीति को लेकर अहम माना जा रहा है। बता दें, दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट ने भारती को 3 वर्ष की सजा सुनाई जिसके बाद विधानसभा से उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी। पी. चिदंबरम ने रखा पक्षवरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम ने भारती का पक्ष रखा। कहा, मामला आपराधिक नहीं, सिविल प्रकृति का है। बैंक स्वयं पहले इसको सिविल मानते हुए सुप्रीम कोर्ट गया था, जहां दोनों पक्षों में समझौता भी हुआ था। कहा, समझौते की राशि अब तक नहीं मिली और संबंधित एफडी अब भी बैंक में सुरक्षित है।

भाजपा विधायक प्रीतम लोधी का बेटा विशेष अदालत से फरार घोषित, कोर्ट ने जारी किया स्थायी गिरफ्तारी वारंट

BJP MLA Pritam Lodhi’s son declared absconder by special court; court issues permanent arrest warrant. ग्वालियर। ग्वालियर की विशेष एससी-एसटी अदालत ने भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे दिनेश लोधी को फरार घोषित करते हुए उसके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि प्रकरण के रिकॉर्ड के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से “अभियुक्त फरार है” अंकित किया जाए और प्रकरण को नियमानुसार सुरक्षित रखा जाए। दिनेश लोधी (40), निवासी ग्राम जलालपुर, के विरुद्ध पुरानी छावनी थाने में एससी-एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज है। न्यायालय के रिकॉर्ड के मुताबिक उसके खिलाफ 28 दिसंबर 2023 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद भी वह पुलिस की पकड़ में नहीं आया। गुरुवार को सुनवाई के दौरान पुरानी छावनी थाने के प्रधान आरक्षक संजय द्विवेदी ने अदालत में वारंट की अदम तामील रिपोर्ट और तस्दीक पंचनामा पेश किया। रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद विशेष न्यायाधीश नवीन कुमार शर्मा ने अभियुक्त को फरार घोषित करते हुए उसके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश पारित किए।

पावर कॉरिडोर: मंत्री-सचिव की तकरार से लेकर वीआईपी प्रोटोकॉल तक, सत्ता के गलियारों की बड़ी हलचल

Power Corridors: Major stirrings in the corridors of power—from clashes between ministers and secretaries to VIP protocol issues. भोपाल। मध्य प्रदेश के सत्ता और प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों कई घटनाएं चर्चा का विषय बनी हुई हैं। एक ओर मंत्री और विभागीय सचिव के बीच बढ़ती दूरी ने नए प्रशासनिक समीकरणों को जन्म दे दिया है, तो दूसरी ओर खजुराहो एयरपोर्ट पर कलेक्टर की मौजूदगी को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। इसी बीच एक प्रमोटी आईएएस अधिकारी ने अहम पद पर नियुक्त होकर नया रिकॉर्ड बनाया है, जबकि मुख्यमंत्री और एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की मुलाकात भी कई अटकलों को हवा दे रही है। मंत्री ने सचिव हटाने की मांग, अब मुख्यमंत्री के फैसले पर नजर प्रदेश सरकार की एक महिला मंत्री ने अपने विभाग की सचिव को हटाने की मांग सीधे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने रख दी है। सूत्रों के मुताबिक मंत्री चाहती हैं कि उनके विभाग में सचिव स्तर के बजाय अपर मुख्य सचिव (ACS) या प्रमुख सचिव (PS) स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की जाए। बताया जा रहा है कि विभाग की 2005 बैच की आईएएस सचिव के साथ मंत्री के कार्यशैली को लेकर लंबे समय से मतभेद चल रहे हैं। हाल ही में विभाग में हुए तबादलों के दौरान भी दोनों के बीच असहमति खुलकर सामने आई थी। सूत्रों का कहना है कि मंत्री ने मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत मुलाकात कर सचिव को तत्काल हटाने का आग्रह किया है। अब राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों की नजर इस बात पर है कि मुख्यमंत्री मंत्री की मांग स्वीकार करते हैं या वर्तमान व्यवस्था को बरकरार रखते हैं। खजुराहो एयरपोर्ट पर कलेक्टर की मौजूदगी से बढ़ा सियासी तापमान देश के प्रमुख उद्योगपति अनंत अंबानी के खजुराहो आगमन के दौरान छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल की एयरपोर्ट पर मौजूदगी ने प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है।कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने राज्यपाल और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कलेक्टर की शिकायत की है। उनका आरोप है कि निजी दौरे पर आए व्यक्ति को सरकारी प्रोटोकॉल उपलब्ध कराना और प्रशासनिक संसाधनों का उपयोग करना अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 का उल्लंघन है। हालांकि 2015 बैच के आईएएस अधिकारी पार्थ जायसवाल ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा है कि वे किसी निजी स्वागत के लिए नहीं पहुंचे थे और तस्वीरों को गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है।इस मामले पर जहां विपक्ष सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है, वहीं कुछ लोग इसे संभावित निवेश और जिले के विकास की दृष्टि से उचित कदम भी मान रहे हैं। आईएएस आलोक सिंह के नाम जुड़ा नया प्रशासनिक रिकॉर्ड हालिया प्रशासनिक फेरबदल में 2008 बैच के आईएएस अधिकारी आलोक सिंह को महानिरीक्षक पंजीयन के पद पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति कई मायनों में खास मानी जा रही है।बताया जाता है कि पिछले तीन से साढ़े तीन दशकों से इस महत्वपूर्ण पद पर मुख्यतः सीधी भर्ती वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की ही नियुक्ति होती रही है। आलोक सिंह संभवतः पहले प्रमोटी आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें इस जिम्मेदारी के लिए चुना गया है। जानकार बताते हैं कि इससे पहले केवल स्वर्गीय मोती सिंह इस परंपरा से अलग अपवाद रहे थे और वे इस पद पर दो बार नियुक्त होने वाले दुर्लभ अधिकारियों में शामिल थे। ऐसे में आलोक सिंह की नियुक्ति प्रशासनिक हलकों में विशेष चर्चा का विषय बनी हुई है। मुख्यमंत्री और अशोक वर्णवाल की मुलाकात के कई मायने हाल ही में हुए प्रशासनिक फेरबदल के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल के बीच हुई वन-टू-वन मुलाकात भी चर्चा का विषय बनी हुई है।हालांकि मुलाकात में क्या बातचीत हुई इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन प्रशासनिक सूत्रों का मानना है कि आगामी प्रशासनिक फेरबदल और भविष्य की जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा हुई हो सकती है। 1991 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक वर्णवाल जनवरी 2027 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। माना जा रहा है कि सेवानिवृत्ति से पहले या उसके आसपास उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पावर कॉरिडोर की चर्चा प्रदेश की नौकरशाही और राजनीति में इन चार घटनाओं ने नए संकेत दिए हैं। मंत्री-सचिव विवाद, वीआईपी प्रोटोकॉल पर उठे सवाल, प्रमोटी आईएएस की ऐतिहासिक नियुक्ति और मुख्यमंत्री की वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात—इन सभी घटनाओं पर आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक हलकों की नजर बनी रहेगी।

बाबा बर्फानी के दर्शन करने तीर्थ यात्रियों का जत्था, आमला से अमरनाथ के लिए हुआ रवाना।

A group of pilgrims has set out from Amla for Amarnath to seek the blessings of Baba Barfani. हरिप्रसाद गोहेआमला। बाबा बर्फानी के दर्शन करने आज गुरुवार तीर्थ यात्रियों का जत्था आमला नगर से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ प्राप्त जानकारी अनुसार बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आमला से पवित्र अमरनाथ यात्रा पर रवाना हुए स्थानीय तीर्थयात्रियों का आज नगर पालिका परिषद आमला के अध्यक्ष ने भावभीनी विदाई दी। अध्यक्ष ने सभी यात्रियों को फूल-माला पहनाकर, तिलक लगाकर मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। यात्रा में शामिल प्रमुख तीर्थयात्री: सुनील उइके, रूपनारायण छेरकी, राजेश देशमुख, प्रकाश देशमुख, राकेश टिटवारे, निखिल कीरोदे, संजय टिकारे, राहुल भागबोले, कमल डांगे, अनिल छेड़की, पिंटू भगत, कृष्ण यादव, संजय देशमुख, प्रमोद सेठिया, राहुल सावनेर, गुड्डू देशमुख, डैनी ठाकुर।आदि शामिल है। यात्रियों को विदा करने बड़ी संख्या में नगरवासी पहुंचे। नितिन गाडरे, रवि घाणेकर, उमेश देशमुख, ललित तयवड़े, सतीश वराठे, गुड्डू वर्मा, रोशन साबले, विनोद नागले, लक्ष्मण वाघमारे, निक्की टिकारे सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि अमरनाथ यात्रा आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से सभी यात्रियों की यात्रा सुगम, सुरक्षित और सफल हो ऐसी कामना की।यात्रियों ने इस आत्मीय स्वागत के लिए नगर पालिका और नगरवासियों का आभार जताया।

विधायक ने फीता काटकर वन परिक्षेत्र कार्यालय भवन का किया उद्घाटन

The MLA inaugurated the forest range office building by cutting the ribbon. हरिप्रसाद गोहेआमला। आमला-सारनी विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे की गरिमामय उपस्थिति में आज गुरुवार को वन परिक्षेत्र कार्यालय आमला के नवीन भवन का विधिवत उद्घाटन किया गया। विधायक ने फीता काटकर भवन का लोकार्पण किया। दक्षिण वनमंडल बैतूल (सामान्य) के अंतर्गत वन परिक्षेत्र केम्पस आमला में वित्तीय वर्ष 2025-26 में नव निर्मित इस परिक्षेत्र कार्यालय भवन के शुरू होने से क्षेत्रवासियों को वन संबंधी कार्यों के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी। कार्यक्रम में ये रहे मौजूदउद्घाटन समारोह में कन्हैया कुमार (भा.व.से.) उप वनमंडल अधिकारी आमला, नानकराम कुशवाह परिक्षेत्र अधिकारी आमला एवं वन परिक्षेत्र आमला का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। इस अवसर पर रामकिशोर देशमुख मंडल अध्यक्ष आमला, गणेश यादव जनपद अध्यक्ष आमला, यशवंत यादव ग्रामीण मंडल अध्यक्ष रतेड़ा, यदुराज यदुवंशी मंडल अध्यक्ष खेड़ली बाजार, किसनसिंह यदुवंशी जनपद उपाध्यक्ष आमला, अशोक नागले, गुणवंतसिंह चड्ढा वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता, सतीश हारोड़े अम्बाड़ा विधायक प्रतिनिधि, नरेन्द्र गढ़ेकर भाजपा जिला उपाध्यक्ष, राजेश पंडोले आमला नगर महामंत्री, प्रदीप ठाकुर, मयंक सुरजेकर सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

200 करोड़ की शंकराचार्य प्रतिमा के निर्माण में सुरक्षा मानकों की अनदेखी, मुख्य पिलर में आया झुकाव, लोकायुक्त ने शुरू की जांच

Safety standards ignored in the construction of the ₹200-crore Shankaracharya statue; main pillar develops a tilt; Lokayukta initiates an investigation. भोपाल। ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की नव-निर्मित 108 फीट ऊंची प्रतिमा (स्टैच्यू ऑफ वननेस) के एक पिलर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इंटरनेशनल स्ट्रक्चरल एनालिसिस सॉफ्टवेयर (ईटीएबीएस) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, इस विशाल प्रतिमा के मुख्य आंतरिक स्टील पिलर पर तय सीमा से करीब 24 प्रतिशत अधिक दबाव पड़ रहा है। मानकों के मुताबिक सुरक्षा का स्ट्रेस रेशियो 0.85 होना चाहिए, जो बढ़कर 1.244 तक पहुंच गया है। इस दबाव के कारण मुख्य पिलर में हल्का झुकाव भी देखा गया है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई2,300 करोड़ रुपये के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में सुरक्षा और तकनीकी खामियों की शिकायत अब सीबीआई, लोकायुक्त और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव तक पहुंच चुकी है। यह शिकायत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (पीएमसी) के तत्कालीन फील्ड डायरेक्टर विश्वजीत बनर्जी ने दर्ज कराई है। बनर्जी का आरोप है कि वे पिछले 6 महीनों से मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम और निर्माण कंपनी एलएंडटी को लिखित में इस खतरे की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन कोई सुधार नहीं किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस गंभीर गड़बड़ी को उजागर करने के बाद फील्ड डायरेक्टर विश्वजीत बनर्जी को उनके पदों से हटा दिया गया है। बता दें कि 200 करोड़ की इस प्रतिमा को 140 से 170 किमी/घंटा की रफ्तार वाली हवाओं को झेलने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन जांच के अनुसार यह 120 किमी/घंटा की हवा भी नहीं झेल सकती। फिलहाल इंदौर लोकायुक्त कार्यालय ने इस मामले की जांच शुरू करते हुए शिकायतकर्ता से सभी जरूरी दस्तावेज मांगे हैं। अधिकारियों का पक्षइस मामले पर आदि शंकराचार्य न्यास के सीईओ डॉक्टर मनीष पांडेय का कहना है कि एकात्म धाम प्रोजेक्ट का संचालन पर्यटन विभाग द्वारा हो रहा है, इसलिए इस विषय पर पर्यटन निगम ही बात कर सकता है। वहीं, मप्र पर्यटन विकास निगम के एमडी दिलीप यादव ने निर्माण में किसी भी तरह की कमी से साफ इनकार किया है। उनका दावा है कि विशेषज्ञों की देखरेख में काम हुआ है और गुणवत्ता में किसी लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है।

जबलपुर: किराए के भवनों और सुविधाविहीन स्कूलों पर कार्रवाई की मांग तेज, कई संगठन आए सामने

Jabalpur: Demand for action against rented buildings and schools lacking facilities intensifies, several organizations come forward विशेष संवाददाता जितेन्द्र श्रीवास्तव,अर्पिता श्रीवास्तव  जबलपुर। शहपुरा विकासखंड में किराए के भवनों, घरों और दुकानों में संचालित निजी स्कूलों तथा सुविधाविहीन विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने की मांग अब तेज होती जा रही है। इस मुद्दे पर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जिला प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ता घनश्याम पटेल ने चेतावनी दी है कि यदि नियमों का उल्लंघन कर संचालित स्कूलों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आमरण अनशन शुरू करेंगे। वहीं बहुजन चेतना मोर्चा, भीम आर्मी भारत एकता मिशन सहित अन्य संगठनों ने भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ऐसे विद्यालयों की मान्यता निरस्त करने और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। गौरतलब है कि 22 विद्यालयों के खिलाफ साक्ष्यों सहित शिकायत जिला प्रशासन को सौंपी गई थी। शिकायत के आधार पर एसडीएम द्वारा जांच दल का गठन किया जा चुका है। जांच दल ने बुधवार को बरगी क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण कर भवन, मूलभूत सुविधाओं और मान्यता संबंधी दस्तावेजों की जांच की। संगठनों का कहना है कि शिक्षा के नाम पर नियमों की अनदेखी कर संचालित स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि बच्चों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण मिल सके। अब जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

बगलामुखी मंदिर जांच: क्या कस्बा पटवारी की भूमिका भी होगी जांच के दायरे में?

Baglamukhi Temple Investigation: Will the role of the town Patwari also be under investigation नलखेड़ा। मां बगलामुखी मंदिर में कथित दान अनियमितताओं की जांच के लिए कलेक्टर द्वारा तीन सदस्यीय समिति गठित किए जाने के बाद अब स्थानीय प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही पर भी सवाल उठने लगे हैं। मंदिर की शासकीय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एसडीएम एवं सचिव तहसीलदार हैं, जबकि स्थानीय स्तर पर वर्षों से यह व्यवस्था प्रचलित रही है कि कस्बा पटवारी मंदिर की व्यवस्थाओं के समन्वय और स्थानीय गतिविधियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी निभाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि शिकायतों के अनुसार मंदिर परिसर में लंबे समय से समानांतर रूप से दान संग्रह, अलग रसीद पुस्तिकाओं का उपयोग तथा निजी स्तर पर गतिविधियां संचालित हो रही थीं, तो क्या इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन तक नहीं पहुंची? और यदि जानकारी थी, तो वरिष्ठ अधिकारियों को समय पर अवगत क्यों नहीं कराया गया? प्रशासनिक हलकों में भी यह चर्चा है कि यदि मंदिर की व्यवस्थाओं से जुड़े अधिकारी नियमित रूप से वहां की गतिविधियों से अवगत रहते हैं, तो कथित अनियमितताओं का इतने लंबे समय तक सामने न आना जांच का महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। ऐसे में जांच केवल कथित समानांतर समिति तक सीमित न रहकर यह भी स्पष्ट करे कि स्थानीय स्तर पर सूचना तंत्र में कहीं कोई चूक तो नहीं हुई। हालांकि, यह उल्लेखनीय है कि कलेक्टर के आदेश में किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या पटवारी को दोषी नहीं ठहराया गया है। वर्तमान में केवल जांच के आदेश दिए गए हैं और जिम्मेदारी का निर्धारण जांच रिपोर्ट के आधार पर ही किया जाएगा। अब सभी की निगाहें जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे यह स्पष्ट होगा कि कथित अनियमितताओं की जानकारी किस स्तर तक थी, किसने क्या कार्रवाई की, और यदि कहीं प्रशासनिक लापरवाही हुई तो उसकी जवाबदेही किसकी तय होगी।

दुकानें हटाने के फैसले से व्यापारियों में आक्रोश, बोले – पहले पुनर्वास फिर कार्रवाई

Traders are angry with the decision to remove shops, they said – first rehabilitation, then action हरिप्रसाद गोहे आमला। आमला नगर पालिका क्षेत्र के वन विभाग कार्यालय के पास वर्षों से संचालित छोटी-छोटी दुकानों को हटाने की तैयारी से व्यापारियों में भारी नाराजगी है।   दुकानदारों का कहना है कि यही दुकानें दर्जनों परिवारों की आजीविका का एकमात्र साधन हैं। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के दुकानें हटाना गरीबों के साथ अन्याय होगा। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ केवल दुकानें हटाने पर जोर दे रहे हैं, जबकि पुनर्वास को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा।   व्यापारियों ने मांग की कि पहले सभी प्रभावित दुकानदारों के लिए उचित स्थान की व्यवस्था की जाए, उसके बाद ही कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि रोजी-रोटी छीनी गई तो वे धरना-प्रदर्शन और उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की होगी।   व्यापारियों ने स्पष्ट किया कि वे शहर के विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर गरीबों का रोजगार नहीं छीना जाना चाहिए।

पार्षद खुशबू अतुलकर ने एसडीएम को ज्ञापन देकर 10 दिन का अल्टीमेटम दिया, मांगे पूरी न होने पर चंद्रभागा नदी पर चक्का जाम की चेतावनी ।

Councilor Khushboo Atulkar gave a memorandum to the SDM and gave a 10-day ultimatum, warning of a road blockade on the Chandrabhaga river if the demands were not met. हरिप्रसाद गोहे  आमला। भगत वो वार्ड क्रमांक 9 की पार्षद एवं युथ कांग्रेस जिला महासचिव खुशबू विजय अतुलकर ने एसडीएम आमला को पत्र लिखकर प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से नगर की समस्याओं को लेकर मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। यदि 10 दिन के अंदर मांगे पूरी नहीं हुईं तो युथ कांग्रेसीयों और नगरवासियों के साथ मिलकर चंद्रभागा नदी पर चक्का जाम किया जाएगा। पार्षद अतुलकर ने पत्र में 7 प्रमुख मांगें रखी हैं और इन्हें “तत्काल” कराने की मांग की है:  जिसमें मां चंद्रभागा नदी पुल* के दोनों साइड रेलिंग एवं लाइट व्यवस्था की जाए। नगर की समस्त आंगनवाड़ियों का कायाकल्प एवं रिपेयरिंग कराई जाए। नगर की सभी टूटी-फूटी, गड्ढे युक्त सड़कों का पेच वर्क किया जाए। रेलवे पटरी के पास बस स्टैंड की सड़क की रिपेयरिंग हो। शनिचरा बाजार में स्थित नगर पालिका की 10 दुकानों की नीलामी की जाए। किसान भाई-बहनों को खाद-बीज की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नगर की सकरी गलियों में तीन चक्का ऑटो वाहन से गैस टंकी वितरण की व्यवस्था की जाए। पत्र में स्पष्ट लिखा है कि यदि उपरोक्त कार्य 10 दिन में नहीं किए गए तो चक्का जाम किया जाएगा। इसकी “समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी”। पार्षद ने कहा कि विकास और जनहित के मुद्दों पर लगातार अनदेखी के कारण अब आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि आमजन की मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता से दुरुस्त किया जाए।

नाली निर्माण के लिए दुकानें हटाने पर व्यापारियों का जोरदार विरोध, विकास कार्य प्रभावित ।

Traders strongly protested against the removal of shops for drain construction, development work affected. हरिप्रसाद गोहे  आमला। जनपद चौक से पिरमंजिल तक नगर पालिका द्वारा किए जा रहे सड़क व नाली निर्माण के दौरान वन भूमि से लगी दुकानें हटाने की बात पर व्यापारियों ने सोमवार जमकर विरोध जताया।   इस मौके पर बड़ी संख्या में दुकानदारों ने निर्माण स्थल पर एकत्र होकर कहा कि वे बिना वैकल्पिक व्यवस्था दुकानें नहीं हटाएंगे। वर्षों से उसी स्थान पर व्यापार कर परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं।  व्यापारियों ने प्रशासन मांग करते हुए कहा कि विकास कार्य का विरोध नहीं है, लेकिन पहले पुनर्वास या वैकल्पिक स्थान दिया जाए। समाधान नहीं निकलने तक विरोध जारी रहेगा।   प्रदर्शन के दौरान व्यापारी मुकेश साहू, योगेश साहू, राजू सरटे, संजय मालवी, वीरेंद्र बर्थे सहित कई व्यापारी विरोध में शामिल रहे।   उधर नगर पालिका अधिकारी ने कहा नाली निर्माण के लिए सर्वे कराया गया है। व्यापारियों से चर्चा कर समाधान निकाला जाएगा।   फिलहाल इस मुद्दे को लेकर बाजार में आक्रोश है और निर्माण कार्य कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ।

केन्द्रीय जेल जबलपुर में ‘‘स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल दर्डा सभा भवन‘‘ के निर्माण के लिए शिलान्यास

Foundation stone laid for the construction of “Freedom Fighter Jawaharlal Darda Sabha Bhawan” in Central Jail Jabalpur  विशेष संवाददाता जितेन्द्र श्रीवास्तव/अर्पिता श्रीवास्तव  जबलपुर । स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं लोकमत पत्र समूह के संस्थापक जवाहरलाल दर्डा (बाबूजी) की स्मृति में केन्द्रीय जेल जबलपुर कारागार में बन रहे ‘‘स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल दर्डा सभा भवन‘‘ के निर्माण के लिए शिलान्यास समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया।  जवाहरलाल दर्डा (बाबूजी) बहुमुखी प्रतिभा के धनी एवं चुम्बकीय व्यक्तित्व के  गांधीवादी नेता थे, दर्डा गांधी के आह्वान पर वर्ष 1940 में मात्र 17 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए एवं वर्ष 1942 में भारत छोडो आंदोलन में शामिल होने पर लगभग 01 वर्ष 09 माह तक कारागार में बंद रहे। कारागार में बंद रहने के दौरान युवा कैदियों के बीच भी बाबूजी ने आजादी की अलख जगाई। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के साक्षी बाबूजी के नाम से केन्द्रीय कारागार में बन रहे सभागार के शिलान्यास कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेन्द्र दर्डा, एडिटर इन चीफ, लोकमत पत्र समूह, पूर्व उद्योग मंत्री, महाराष्ट्र शासन द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में संस्कारधानी जबलपुर से सांसद अशोक रोहाणी, विधायक, कैंट विधानसभा क्षेत्र, श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले, पूर्व महापौर जबलपुर एवं अखिलेश तोमर, जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल जबलपुर की गरिमामयी उपस्थिति रही। उक्त शिलान्यास एवं निर्माण कार्य का शुभारंभ पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री  प्रहलाद पटेल जी एवं अशोक रोहाणी, विधायक, कैंट विधानसभा क्षेत्र के करकमलों द्वारा कुदाल चलाकर किया गया।  केन्द्रीय कारागार में पूर्व से ही सुभाष सभागार है, किंतु उस सभागार की क्षमता मात्र 100 बंदी की है, वर्तमान में बनाया जा रहा नवीन सभागार लगभग 5000 स्कवैयर फीट का रहेगा, जिसकी बंदी क्षमता लगभग 400 बंदी की रहेगी। जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य शैक्षणिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकेंगे। कार्यक्रम के संयोजक के रूप में  मदन कमलेश, उप जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल जबलपुर एवं संजय परोहा, लोकमत पत्र समूह का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम के समापन में  अखिलेश तोमर, जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल जबलपुर द्वारा सभी गणमान्य अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

तहसील परिसर को हरा-भरा बनाने अधिवक्ता संघ ने किया पौधरोपण, हरियाली महोत्सव की शुरुआत।

To make the tehsil premises green, the Advocate Association planted trees and started the Greenery Festival. हरिप्रसाद गोहे आमला। अधिवक्ता संघ आमला ने तहसील परिसर में बढ़ का पौधा रोपकर हरियाली महोत्सव की शुरुआत की। मुख्य अतिथि तहसीलदार आमला रिचा कौरव ने कहा कि तहसील को हरा-भरा करने में अधिवक्ता संघ का महत्वपूर्ण योगदान है। इस मौके पर अधिवक्ता संघ उपाध्यक्ष रविशंकर पटवारी व सहसचिव चिरौंजी सोलंकी ने बताया कि पूरे तहसील परिसर में बड़े पौधे लगाकर सालभर पानी व देखभाल की जाएगी। वहीं अधिवक्ता राजेंद्र उपाध्याय ने प्रशासन व नगर पालिका से ट्री गार्ड उपलब्ध कराकर बड़े स्तर पर पौधरोपण की अपील की। इस दौरान अधिवक्ता मो. शफी खान, महेश सोनी, दिनेश सोनी, सतीश देशमुख सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।बताया गया अधिवक्ता संघ शहर के अन्य स्थानों पर भी हरियाली महोत्सव आयोजित करेगा।

मामूली विवाद में युवक पर जानलेवा हमला, 5 आरोपी 72 घंटे में गिरफ्तार।

A youth was attacked with deadly weapons over a minor dispute, 5 accused arrested within 72 hours. हरिप्रसाद गोहे आमला। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन के निर्देशन में आमला पुलिस ने चाकूबाजी की गंभीर वारदात में त्वरित कार्रवाई करते हुए 72 घंटे के भीतर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामूली विवाद में आरोपियों ने विनोद मोड़क और उसके साथी योगेंद्र मोड़क पर हाथ-मुक्कों से मारपीट कर चाकू से हमला किया था। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर उपजेल मुलताई भेज दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार दिनांक 30.06.2026 को थाना आमला क्षेत्र के ग्राम लालावाड़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। आरोपियों ने विनोद मोड़क एवं योगेंद्र मोड़क के साथ पहले हाथ-मुक्कों से मारपीट की, फिर चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पीड़ित की रिपोर्ट पर थाना आमला में अपराध क्रमांक 276/2026, धारा 296(बी), 118(1), 351(3), 3(5) बीएनएस_ के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान धारा 109 बीएनएस भी जोड़ी गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपुसे तथा एसडीओपी आमला एस.के. सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने लगातार पतारसी की। सूचना के आधार पर 03.07.2026 को सभी 5 आरोपियों को दबोच लिया गया। पूछताछ में सभी ने अपराध स्वीकार किया। गिरफ्तार आरोपी विकास जोठे पिता वारेलाल, उम्र 18 वर्ष, निवासी इटारसी, जिला नर्मदापुरम भानू जोठे पिता लिखीराम, उम्र 20 वर्ष, निवासी इटारसी, जिला नर्मदापुरम,नवीन मोहबे पिता मुकेश, उम्र 22 वर्ष, निवासी इटारसी, जिला नर्मदापुरम विकास यादव पिता बसंत, उम्र 22 वर्ष, निवासी इटारसी, जिला नर्मदापुरम,मोहित मालवीय पिता मनोज कुमार, उम्र 18 वर्ष, निवासी इटारसी, हाल बस स्टैंड आमला। पुलिस ने सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय आमला में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल मुलताई भेजा गया। कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश ठाकुर, उपनिरीक्षक नितिन उईके, सउनि रामेश्वर सिंह, प्रधान आरक्षक नीलेश सोनी, बसंत उईके, संतोष मालवीय, विकास वर्मा, कमल पांसे तथा आरक्षक विवेक टेटवार, नागेंद्र सिंह, रोहित कुशवाह, आदेश कवरेती, शशिकांत आरसे, विनोद अस्तरे एवं सैनिक रामराव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी विवाद या कहासुनी में कानून हाथ में न लें। छोटी-सी कहासुनी को हिंसक रूप देना स्वयं और दूसरों के जीवन के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। किसी भी विवाद की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाने या डायल 112 पर दें। बैतूल पुलिस जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

बरसात में नगर पालिका कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर पार्षद खुशबू अतुलकर की पहल, अध्यक्ष और CMO को सौंपा मांग पत्र

Councilor Khushboo Atulkar took the initiative to ensure the safety of municipal employees during the rainy season and submitted a memorandum to the Chairman and CMO. हरिप्रसाद गोहे आमला। पार्षद खुशबू अतुलकर ने नगर पालिका कर्मचारियों के लिए बरसाती किट की मांग की। भगत सिंह वार्ड क्रमांक 9 की पार्षद एवं युथ कांग्रेस जिला महासचिव बैतूल, खुशबू विजय अतुलकर ने नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ को पत्र लिखकर कर्मचारियों को बरसाती किट देने की मांग की है। प्रेषित पत्र के माध्यम से बताया गया वर्षा ऋतु में सफाई कर्मचारियों को बड़े नाले-नालियों में उतरना पड़ता है, जहां सांप-बिच्छू जैसे जहरीले जीव-जंतु का खतरा रहता है। उन्होंने मांग की स्वास्थ्य, बिजली व जलप्रदाय विभाग के कर्मचारियों को प्राथमिकता से लॉन्ग बूट, रेनकोट, हैंड ग्लब्स, मास्क आदि उपलब्ध कराए जाएं। उद्देश्य कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना ताकि नगर पालिका का कार्य बाधित न हो। पार्षद ने कहा कि ये सामग्री सभी विभागों के कर्मचारियों को दी जाए ताकि वे सुरक्षित रहकर कार्य कर सकें।

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