मध्य प्रदेश

भोपाल उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय भोपाल में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल (ई-एचआरएमएस) की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मॉड्यूल मध्यप्रदेश सरकार की स्थानांतरण नीति के सिद्धांतों एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप हो। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि स्थानांतरण नीति का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करते हुए प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मॉड्यूल में सभी आवश्यक मापदंडों का समावेश इस तरह से किया जाए कि किसी भी कर्मचारी को अनावश्यक कठिनाई का सामना न करना पड़े। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार प्रदेश में कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लागू प्रतिबंध अगले कुछ दिनों में हटाया जाने वाला है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसी समयावधि को ध्यान में रखते हुए ई-एचआरएमएस मॉड्यूल की अंतिम टेस्टिंग पूर्ण कर ली जाए, जिससे प्रतिबंध हटते ही स्थानांतरण प्रक्रिया बिना किसी बाधा, सुगमता और पारदर्शिता के साथ संचालित की जा सके। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि यह मॉड्यूल प्रदेश में मानव संसाधन प्रबंधन को तकनीकी दृष्टि से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी, बल्कि कर्मचारियों के बीच विश्वास भी सुदृढ़ होगा। आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री तरुण राठी, विभागीय अधिकारी, एमपीएसईडीसी के तकनीकी टीम के सदस्य उपस्थित थे।  

भोपाल मध्यप्रदेश ने विगत वर्षों में देश में टेक डेस्टिनेशन के रूप में स्वयं को तेजी से स्थापित किया है। आईटी, आईटीईएस और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम) क्षेत्रों में उल्लेखनीय निवेश आकर्षित करते हुए राज्य में निवेश प्रतिबद्धताओं को जमीनी स्तर पर बदलने की दिशा में प्रभावशाली कार्य हुआ है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिकस विकास निगम (एमपीएईडीसी) के नेतृत्व में निवेश संवर्धन टीम की प्रभावी भूमिका ने इस बदलाव को संभव बनाया है। इसके परिणामस्वरूप रोजगार के नए अवसर सृजित और तकनीकी आधारभूत संरचना भी सशक्त हुई है। राज्य के दो उभरते तकनीकी केंद्र इंदौर और भोपाल इन क्षेत्रों में निवेश के लिये आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। एलटीआई माइंड-ट्री, पंचशील रियल्टी और कॉग्निजेंट जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों ने इंदौर में आईटी और इंफ्रॉस्ट्रक्चर विकास के क्षेत्र में भरोसे के साथ निवेश किया है, वहीं भोपाल ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग (केपीओ), बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) और डाटा सेंटर की स्थापना के लिए निवेशकों को आकर्षित किया है। इंदौर में पंचशील रियल्टी द्वारा एक हजार करोड़ रूपये का निवेश और 15 हजार रोजगार सृजित इंदौर में एलटीआई माइंड-ट्री द्वारा किए गए 870 करोड़ रुपये के बड़े निवेश से 10 हजार से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। यह निवेश उदाहरण है कि इंदौर शहर अब देश का एक प्रमुख टैलेंट हब बनता जा रहा है। इसी प्रकार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर पंचशील रियल्टी ने 1,000 करोड़ रुपये का निवेश कर 15 हजार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। इसके अतिरिक्त, कॉग्निजेंट और हेक्सावेअर टेक्नोलॉजीज़ ने भी इंदौर और भोपाल में केपीओ और बीपीओ सेक्टर में क्रमशः 80 करोड़ रुपये और 50 करोड़ रुपये का निवेश कर दोनों शहरों की तकनीकी पहचान को और मजबूत किया है। इंदौर नवाचार केंद्र के रूप में लगातार विकसित हो रहा है। आईआईटी इंदौर में दृष्टि सीपीएस फाउंडेशन की स्थापना की जा रही है। यह अनुसंधान और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने वाला एक उत्कृष्ट इनक्यूबेशन सेंटर होगा। मध्यप्रदेश तकनीकी प्रगति और स्टार्ट-अप संस्कृति के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में निरंतर काम कर रहा है। भोपाल में डाटा सेंटर कंपनी कंट्रोल एस का 500 करोड़ रूपये का निवेश भोपाल की रणनीतिक स्थिति ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और डाटा सेंटर के क्षेत्र में निवेशकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया है। केयन्स टेक्नोलॉजी ने 352 करोड़ रुपये का निवेश और 2 हजार से अधिक रोजगार सृजित किए हैं। इसके साथ ही, प्रमुख डाटा सेंटर कंपनी कंट्रोल-एस ने 500 करोड़ रुपये का निवेश कर राज्य की डिजिटल इंफ्रॉस्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। आईटी/आईटीईएस क्षेत्र की कंपनी ज़ेबिया ने भी भोपाल में निवेश कर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान किये हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और एमपीएसईडीसी की संयुक्त पहल ने इन निवेशों को साकार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नीति क्रियान्वयन, आधारभूत संरचना विकास और उद्योग सहभागिता में विभागीय सक्रियता ने राज्य को आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम क्षेत्रों में एक संभावित गंतव्य से वास्तविक और समृद्ध निवेश स्थल में परिवर्तित कर दिया है। प्रगतिशील नीति ढांचे, कुशल मानव संसाधन की बढ़ती उपलब्धता और डिजिटल परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता के साथ मध्यप्रदेश वह सफलता गढ़ रहा है, जो आने वाले समय में इन क्षेत्रों में विकास को नई परिभाषा देगी।

भोपाल जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 111.77 लाख परिवारों में से 77.12 लाख (69 प्रतिशत) परिवारों को नल से जल उपलब्ध हो गया है तथा शेष ग्रामों में कार्य प्रगतिरत है। बुरहानपुर को देश का प्रथम हर घर जल प्रमाणित जिला बनने का गौरव प्राप्त है। निवाड़ी जिले को समस्त ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराते हुये हर घर जल जिला घोषित किया जा चुका है। इंदौर जिले के समस्त ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराने का कार्य पूर्णता की ओर है तथा शीघ्र ही इंदौर जिले को हर घर जिला घोषित किये जाने की कार्रवाई प्राथमिकता पर की जा रही है। विभाग द्वारा एकल ग्राम नल जल योजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराने हेतु प्रत्येक स्तर पर समुचित प्रयास किये जा रहे है। प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री पी. नरहरि ने वीडियो कांफ्रेसिंग से जल जीवन मिशन सहित अन्य विभागीय कार्यों की समीक्षा की। जल जीवन मिशन के कार्यों में रूचि न लेने तथा कार्यों की अत्यंत धीमी प्रगति के कारण श्री त्रिलोक सिंह बरकड़े, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी की खण्ड सिंगरौली को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड सागर, जबलपुर, उमरिया, दतिया, सतना, विदिशा, गुना, अलीराजपुर, रतलाम, दमोह एवं मंदसौर के कार्यपालन यंत्रियों को कारण बताओ सूचना जारी किये गये है। प्रमुख सचिव श्री नरहरि द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी मैदानी अधिकारी जल जीवन मिशन के कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करायें तथा ग्रीष्म ऋतु में ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करायें। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों द्वारा जल जीवन मिशन सहित अन्य विभागीय कार्यों में कोताही बरती जायेगी उनके विरूद्ध कठोर अनुशानात्मक कार्यवाही की जायेगी। प्रमुख सचिव श्री नरहरि ने कहा कि जिन कर्मचारियों द्वारा मिशन तथा विभागीय कार्यों से संबंधित जानकारियाँ अथवा पेयजल से संबंधित समस्याओं से वरिष्ठ अधिकारियों को समय पर अवगत नहीं कराया जा रहा है अथवा कार्य में रूचि नहीं ली जा रही है अथवा जानबूझकर कार्य को लंबित रखा जा रहा है, ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध अनुशानात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव तत्काल प्रेषित करने के भी निर्देश दिये गये। प्रमुख सचिव श्री नरहरि ने निर्देश दिये कि जल जीवन मिशन के कार्य मिशन मोड पर समय सीमा में पूर्ण कराए जाएं और ग्रीष्म ऋतु में हैण्डपंप संधारण का कार्य सुचारू रूप से संचालित होना चाहिये क्योंकि सभी जिलों को हैण्डपंप संधारण के लिये आवश्यक सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दी गई है। पेयजल के संकट की संभावना वाले ग्रामों/बसाहटों का तत्काल चिन्हांकन कार्यपालन यंत्रियों द्वारा किया जाये जिससे पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न होने पर उसका निराकरण तत्काल किया जा सके। साथ ही समाचार पत्र, इलेक्ट्रानिक मीडिया सहित अन्य माध्यमो से प्राप्त होने वाली पेयजल से संबंधित समस्याओं का प्राथमिकता पर निराकरण कराना समस्त मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण यंत्रियों एवं कार्यपालन यंत्रियों का दायित्व होगा। प्रमुख सचिव श्री नरहरि ने निर्देश दिये कि जिस प्रकार उनके तथा प्रमुख अभियंता द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों का लगभग प्रत्येक सप्ताह दौरा कर जल जीवन मिशन सहित अन्य विभागीय कार्यों का निरीक्षण तथा जिला स्तर पर समीक्षा बैठकें ली जा रही हैं। उसी प्रकार समस्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री भी प्रत्येक सप्ताह अपने कार्य क्षेत्र के ग्रामों का भ्रमण कर जल जीवन मिशन, नल जल योजना के संचालन की स्थिति, हैण्डपंप संधारण कार्य तथा ग्रीष्मऋतु में पेयजल व्यवस्था के कार्यों का निरीक्षण करें तथा निरीक्षण प्रतिवेदन प्रमुख अभियंता को उपलब्ध करायें। प्रमुख सचिव श्री नरहरि ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत विभाग को दिये गये दायित्वों का निर्वहन प्राथमिकता पर किया जाये तथा इस अभियान के अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ समन्वय कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाये। विभागीय अधिकारियों द्वारा इस अभियान के तहत की गई कार्रवाई की जानकारी प्रतिदिन वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध कराये जाने के भी निर्देश दिये।

भोपाल मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम की 199वीं बोर्ड बैठक का आयोजन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि निगम का प्रमुख उद्देश्य राज्य में कृषि आधारित उद्योगों को सशक्त करना और कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार क्षेत्रीय स्तर तक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कर रही है। राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं कृषि आधारित उद्योगों को गति प्रदान कर रही हैं, और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इनका लाभ अधिक से अधिक कृषि उद्यमियों तक पहुँचे। मंत्री श्री कुशवाह ने निगम के प्रबंधन को निर्देशित किया कि वे कृषि उद्यमियों को हरसंभव तकनीकी और प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराएँ। उन्होंने यह भी कहा कि निगम की योजनाएं जिला स्तर पर निवेश आकर्षित करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के लिए प्रभावी रूप से क्रियान्वित की जाएं। बैठक में कृषि उद्योग की वर्तमान स्थिति और चुनौतियों, जिला स्तर पर निवेश प्रोत्साहन और निगम द्वारा संचालित योजनाओं एवं परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री अनुपम राजन, उद्यानिकी आयुक्त श्रीमती प्रीति मैथिल, निगम के प्रबंध संचालक श्री अरविंद दुबे सहित संचालक मंडल के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना 21 मार्च, 1969 को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आवश्यक मशीनरी एवं उपकरणों का विनिर्माण, कृषि क्षेत्र का समग्र विकास तथा कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

भोपाल म. प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी की एनएबीएल मान्यता प्राप्त टेस्टिंग लैब में विभिन्न विद्युत मीटर्स एवं अन्य उपकरणों की टेस्टिंग के लिए नए शुल्क निर्धारित किए गए हैं। नए शुल्क वर्तमान में केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) द्वारा निर्धारित टेस्टिंग शुल्क के समान हैं। मध्य क्षेत्र में पीएम सूर्य घर योजना अंतर्गत सोलर रूफटॉप को बढ़ावा देने के लिए कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सोलर संयंत्र में लगने वाले नेट स्मार्ट मीटर पर केवल स्मार्ट मीटर टेस्टिंग हेतु लगने वाले शुल्क एवं स्मार्ट नेट मीटर टेस्टिंग के लिये लगने वाले शुल्क का अंतर ही लिया जाएगा। इसके लिए सिंगल फेस स्मार्ट नेट मीटर पर लगने वाला शुल्क रुपए  1397 तथा थ्री फेस स्मार्ट नेट मीटर पर लगने वाला शुल्क 4190 रुपये ही लिया जाएगा। सिंगल फेज स्मार्ट नेट मीटर टेस्टिंग के लिए पूर्व में दर 1680 रुपये प्रति मीटर थी, जो अब घटकर 1397 रुपये हो गई है। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा सिंगल फेज पर विद्युत कनेक्शन के लिए 5 किलोवाट तक भार की अनुमति  दी गई है एवं रूफटॉप घरेलू सोलर संयंत्र अधिकतर 5 किलोवाट तक के होते हैं, जिससे अधिकतर उपभोक्ताओं के टेस्टिंग चार्जेस में कमी आएगी। कंपनी यह भी निर्णय लिया है कि जिन सोलर वेंडर द्वारा सोलर संयंत्र स्थापना के लिये 21 अप्रैल 2025 से पहले मॉडल एग्रीमेंट पोर्टल पर अपलोड कर दिया है, उन सोलर संयंत्रों पर लगने वाले नेट स्मार्ट मीटर टेस्टिंग शुल्क पूर्व अनुसार 1680 रुपये ही रहेंगेl

भोपाल  मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के गुना, अशोकनगर एवं शिवपुरी के अभियंताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम गुना के वृत्‍त कार्यालय में संपन्‍न हुआ। प्रशिक्षण में प्रबंध संचालक श्री क्षितिज सिंघल ने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्धारित समय सीमा में नए कनेक्‍शन उपलब्‍ध कराएं। विद्युत प्रणाली में ट्रिपिंग की घटनाओं का विश्‍लेषण कर तकनीकी रूप से प्रभावी रखरखाव करें। ट्रिपिंग कम से कम होना चाहिए। गर्मी के दौरान ज्‍यादातर उपकेन्‍द्रों में  अर्थिंग की समस्‍या आती है, इसलिए वहां अर्थिंग को प्रभावी बनाने के लिए  पानी अवश्‍य डलवाएं। उन्‍होंने सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को कम करने के लिए राजस्व वसूली के साथ-साथ बिजली चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने की बात भी कही। उपभोक्‍ता सेवाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि गुणवत्‍तापूर्ण  विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा उपभोक्‍ता संतुष्टि के लिए निर्धारित रूप से कार्य करें। विद्युत लाइनों पर व्‍यस्‍त मार्गो एवं बाजारों में गार्डिंग जरूर लगाएं ताकि विद्युत दुर्घटनाओं से बचा जा सके।  प्रशिक्षण सत्र में नए कनेक्‍शन के लिए नए नियमों तथा अधोसंरचना विकास के लिए नए प्रावधानों की जानकारी दी गई। अभियंताओं से अपेक्षा की गई कि वे सरल संयोजन पोर्टल के माध्‍यम से नए कनेक्‍शन निर्धारित समय सीमा में दें। सदैव तय अवधि में उपभोक्‍ता की मांग पूरी करने के लिए तत्‍पर रहें। उन्‍होंने कहा कि अब उपभोक्‍ताओं को नए कनेक्‍शन के लिए एमपी ऑनलाइन व कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के विभिन्‍न केन्‍द्रों के माध्‍यम से सुविधा उपलब्‍ध करा दी गई है। ग्रामीणों के लिए 5 रुपये में घरेलू तथा कृषि पंप कनेक्‍शन देने का बड़े पैमाने पर अभियान चलाने का प्रशिक्षण भी दिया। प्रबंध संचालक ने कहा कि बकायादारों के बिजली कनेक्शन को प्रभावी रूप से विच्छेदित करें। उन्होंने कहा कि यदि कोई उपभोक्ता विच्छेदन उपरांत कनेक्शन अनधिकृत रूप से जोड़ लेता है तो उनके विरुद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही करें। धारा 135 व 126 के केस बनाने के दौरान पंचनामा पर हस्‍तक्षार के लिए स्‍वतंत्र गवाह जरूर रखें, ताकि बाद में कोई संदेह न रहे। उन्‍होंने उपभोक्‍ताओं के मोबाइल नंबर अपडेट करने की बात भी कही, क्‍योंकि कई उपभोक्‍ताओं के पुराने नंबर चल रहे हैं, जो कि संभवत: बंद हो चुके हैं। प्रशिक्षण सत्र में प्रबंध संचालक श्री सिंघल ने उपभोक्‍ता हितों को ध्‍यान में रखते हुए समय पर सटीक मीटर रीडिंग दर्ज करने की बात कही। उन्‍होंने ज्‍यादा से ज्‍यादा उपभोक्‍ताओं को स्‍मार्ट मीटर के फायदे बताने पर भी जोर दिया। प्रबंध संचालक ने कहा कि खराब तथा जले मीटर योजनाबद्ध ढंग से बदलने का कार्य करें। गैर घरेलू कनेक्शनों और इंडस्ट्रियल पॉवर कनेक्शनों के खराब तथा जले मीटरों को तत्काल बदलने के निर्देश दिए। बैठक में प्रबंध संचालक ने निर्देशित किया कि जूनियर इंजीनियर अपने कार्यक्षेत्र के मासिक बिलिंग चक्र पर नजर रखें और मीटर रीडरों द्वारा किये गये वाचन तथा राजस्व संग्रहण की नियमित रूप से समीक्षा सुनिश्चित करें।  

इंदौर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के कारोबारी बेटे मिलिंद महाजन के नाम से 19 लाख रुपये ठगने की कोशिश की गई। बैंक मैनेजर की सतर्कता से घटना टल गई। अपराध शाखा ने अज्ञात अपराधियों पर केस दर्ज किया है। डीसीपी (अपराध) राजेश दंडोतिया के मुताबिक मिलिंद की उद्योग नगर (मूसाखेड़ी) में मिडवेस्ट ऑटो मोबाइल प्रालि. के नाम से एक कंपनी है। कंपनी के एचआर एडमिन अभिषेक गौरेलाल शर्मा (सिलिकान सिटी) ने धोखाधड़ी की शिकायत की है। अभिषेक ने बताया कि कंपनी का साजन नगर स्थित एसबीआइ में खाता है। मंगलवार को बैंक मैनेजर रोशन झा ने कॉल कर बताया कि उनके पास अनजान नंबरों से कॉल आ रहे हैं। आरोपी खुद को कंपनी का डायरेक्टर (मिलिंद महाजन) बता रहा है। उसने दो खातों में क्रमश: 9,99,800 और 89,800 रुपये ट्रांसफर करने के लिए कहा है। बैंक ने रोक दिया ट्रांजेक्शन मैनेजर ने बताया कि बैंक में कंपनी के नाम से ई-मेल भी आया है। इसमें लेटरहेड अटैच है। उसमें दो खाता नंबर लिखे हैं। एचआर के सूचना देने पर बैंक ने ट्रांजेक्शन रोका। देर रात पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज किया। ठगों ने जुटा ली थी कंपनी की निजी जानकारी एडीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक एचआर ने बताया कि 19 अप्रैल को महाजन की कंपनी के सेल्स टीम के सदस्यों के पास बिसलरी कंपनी के नाम से कॉल आया था। उसने दो लोडिंग वाहन खरीदने के संबंध में बात कर वेंडर रजिस्ट्रेशन फार्म मांगा था। उस फार्म में कंपनी का लेटरहेड, बैंक, ई-मेल, खाता और शाखा की जानकारी थी। शक है कि ठग ने वाहन खरीदने के बहाने से कंपनी की निजी जानकारी जुटा ली थी।

  भोपाल रेल प्रशासन द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में, गाड़ी संख्या 03315/03316 धनबाद – लोकमान्य तिलक टर्मिनस – धनबाद साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन (10-10 ट्रिप) चलाई जा रही है, जो भोपाल मंडल के इटारसी स्टेशन पर ठहरकर गंतव्य तक जाएगी। गाड़ी संख्या 03315 धनबाद – लोकमान्य तिलक टर्मिनस विशेष ट्रेन (10 ट्रिप) गाड़ी संख्या 03315 धनबाद – लोकमान्य तिलक टर्मिनस विशेष ट्रेन दिनांक 26 अप्रैल 2025 से 28 जून 2025 तक प्रत्येक शनिवार को धनबाद स्टेशन से सुबह 08:00 बजे प्रस्थान कर, अगले दिन मार्ग के अन्य स्टेशनों से होते हुए सुबह 03:40 बजे इटारसी स्टेशन एवं अन्य स्टेशनों पर ठहराव के बाद अगले दिन शाम 17:30 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 03316 लोकमान्य तिलक टर्मिनस – धनबाद विशेष ट्रेन (10 ट्रिप) गाड़ी संख्या 03316 लोकमान्य तिलक टर्मिनस – धनबाद विशेष ट्रेन दिनांक 27 अप्रैल 2025 से 29 जून 2025 तक प्रत्येक रविवार को रात 20:00 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस से प्रस्थान कर, अगले दिन मार्ग के अन्य स्टेशनों से होते हुए सुबह 09:00 बजे इटारसी स्टेशन एवं अन्य स्टेशनों पर ठहराव के बाद तीसरे दिन सुबह 08:40 बजे धनबाद स्टेशन पहुंचेगी। गाड़ी के हाल्ट: रास्ते में यह गाड़ी दोनों दिशाओं में धनबाद जंक्शन, कतरासगढ़, चंद्रपुरा जंक्शन, बोकारो थर्मल, रांची रोड, पतरातू, खलारी, लातेहार, डाल्टनगंज, गरवा रोड, रेनुकूट, ओबरा डैम, सिंगरौली, बरगवां, ब्योहारी, कटनी साउथ, मदन महल, पिपरिया, इटारसी जंक्शन, खंडवा, भुसावल जंक्शन, मनमाड जंक्शन, कल्याण जंक्शन, लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशनों पर रुकेगी। यात्रियों से अनुरोध है कि असुविधा से बचने के लिए रेलवे द्वारा अधिकृत रेलवे पूछताछ सेवा NTES/139 से गाड़ी की सही स्थिति की जानकारी प्राप्त करके तदनुसार यात्रा प्रारम्भ करें। उक्त विशेष ट्रेनों के विस्तृत समय और ठहराव की विस्तृत जानकारी हेतु कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाएं या NTES ऐप डाउनलोड करें।

भोपाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल के नेतृत्व में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में बुधवार को भोपाल स्थित मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड परिसर में पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। सनवर पटेल के नेतृत्व में मुस्लिम समाज का एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आतंकवाद के खात्मे के लिए देश की राष्ट्रपति के नाम भोपाल कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष एम एजाज खान, मोर्चे के जिला अध्यक्ष शहरयार अहमद, जिला वक्फ कमेटी अध्यक्ष इरशाद अंसारी, असलम इलयास, रमीज कुरैशी सहित समाज के लोग उपस्थित रहे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में हिंदू भाइयों के आस्था के केंद्र धार्मिक स्थल हैं। कश्मीर का मुसलमान भी इन हिंदू धार्मिक स्थलों की यात्रा में सदैव हिंदू भाइयों का सहयोगी रहा है। मंगलवार को कश्मीर के पहलगाम से कुछ दूरी पर स्थित बैसरन घाटी में हिंदुओं पर किए गए कायराना आतंकवादी हमले की मध्यप्रदेश का मुस्लिम समाज सहित मैं भर्त्सना करता हूं। इस्लाम निर्दोषों की हत्या की शिक्षा नहीं देता भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने कहा कि पहलगाम के पास जिस तरीके से आतंकवादियों ने निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम किया है, उससे संपूर्ण  भारत का मुस्लिम समुदाय बहुत आहत है, क्योंकि इस्लाम कभी भी निर्दोषों की हत्या की शिक्षा नहीं देता। आज भोपाल सहित प्रदेश के सभी जिलों में मुस्लिम समाज आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान का पुतला जलाया है और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुए हमले से सारा देश दहल गया है। हर भारतीय को गहरा दुख और पीड़ा पहुंची है। इस तरह के घिनौने कृत्य की हम सभी कड़ी निंदा करते हैं। हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने कहा कि कश्मीर में कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले को मध्यप्रदेश का मुस्लिम समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे हिंदू भाई-बहनों के लिए अमरनाथ यात्रा का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों पर हमला अमानवीय और घिनौना कृत्य के साथ मानवता के खिलाफ है। हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और उसका समर्थन करने वाले पाकिस्तान की हम घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद शांति, सद्भावना और विकास का दुश्मन है। हम दोषियों पर शीघ्र सख्त सजा की मांग और इन आतंकवादियों के पनाहगार पाकिस्तान प़र भी कड़ी कार्यवाही की मांग करते हैं। इस दुख की घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और आतंकवाद के खिलाफ एक जुट होकर लड़ने का संकल्प लेते हैं।  

पहले साप्ताह में पैसेंजर लूप लाईन के उन्नयन से सम्बंधित जागरूकता अभियान   भोपाल  रेलवे बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत चार सप्ताह में रेलवे में संरक्षा से सम्बंधित चार जागरूकता अभियान चलाने की पहल की जा रही है। इस  अभियान में चरणबद्ध तरीके से पैसेंजर लूप लाईन चैकिंग अभियान, यूएसएफडी क्या है, मशीन कैसे काम करती है से संबंधित जांच अभियान, कितनी खामियां डिटेक्ट की गईं और इनके परिणामस्वरूप सघन मानिटरिंग के चलते संरक्षा में निरंतर सुधार हो रहा है एवं यार्ड में चल रहे संरक्षा सुधार के कामकाज, गेज एलाइनमेंट, इंटरलॉकिंग, फोर्स ले आउट जैसे उन्नयन कार्य की समीक्षा कर जागरूकता अभियानों के तहत संरक्षा पहल शामिल है। इसी कड़ी में पश्चिम मध्य रेलवे संरक्षा अभियान के तहत पहले साप्ताह के पहले दिन भोपाल एवं कोटा मण्डलों में पैसेंजर लूप लाईन के उन्नयन से सम्बंधित जागरूकता अभियान चलाया गया। दूसरे दिन जबलपुर मण्डल में भी पैसेंजर लूप लाईन के उन्नयन से संरक्षा से सम्बंधित जागरूकता अभियान चलाया गया।     गौरतलब है कि पश्चिम मध्य रेल महाप्रबंधक श्रीमती शोभना बंदोपाध्याय के मार्गदर्शन में बुनियादी ढांचे को यात्री सुविधा एवं संरक्षा बढ़ाने के दृष्टिकोण के अनुरूप संरक्षा, सुरक्षा, परिचालन दक्षता को मजबूत करने और यात्री यात्रा के समय को कम करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इस पहल का लक्ष्य यात्री रनिंग लूप लाइनों के उन्नयन पर है, जो विशेष रूप से उच्च घनत्व वाले यातायात मार्गों में निर्बाध ट्रेन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी कड़ी में सम्पूर्ण पश्चिम मध्य रेलवे में संरक्षा अभियान पहल की जा रही है।     इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य आधुनिक संरक्षा, सुरक्षा और गति मानकों को पूरा करने के लिए यात्री लूप लाइनों की गुणवत्ता और प्रदर्शन में सुधार करना है। ये लूप लाइनें ट्रेनों की  क्रॉसिंग, ओवरटेकिंग और ट्रेन यातायात को विनियमित करने के साथ  समयबद्धता, सुरक्षा और समग्र यात्री संतुष्टि को प्रभावित करती है। रेलवे यार्ड्स में टर्नआउट्स विभिन्न रेल लाइनों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, जिससे ट्रेनों को एक लाइन से दूसरी लाइन में सुरक्षित रूप से लाया जा सकता है। भोपाल मण्डल :- भोपाल मंडल के यार्ड्स में सुधारात्मक कार्रवाई करते हुए प्रत्येक यार्ड में टर्नआउट को निर्धारित मानकों के अनुरूप उन्नत किया जा रहा है। इसके आलावा एलसी गेट्स के स्थान पर अंडर पास (एलएचएस) और रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण किया जा रहा है, जिससे ट्रेनों की समयपालनता के साथ-साथ सड़क यातायात की सुविधा में सुधार हो सके। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मंडल के इटारसी-खंडवा खंड में सात एलसी गेट्स के स्थान पर अंडर पास बनाया गया है, वहीं भोपाल-बीना  खंड में तीन, इटारसी-भोपाल खंड में एक और बीना-कटनी खंड में एक गेट को आरओबी बनाया गया है। वर्तमान में 12 स्थानों पर अंडर पास निर्माण कार्य और 15 स्थानों पर आरओबी निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।   कोटा मण्डल :- रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशन में कोटा मंडल को कुल 90 यार्ड को अपग्रेड करने का लक्ष्य दिया गया है। इस कार्य में रेलवे बोर्ड भारतीय रेल पथ नियमावली के अनुसार ट्रैक रखरखाव के मानकों के अनुरूप यात्री लूप लाइनों की अधिक सुरक्षा एवं स्थायित्व सुनिश्चित होंगे। कोटा डिवीजन इन निर्देशों की सफल अनुपालना में 42 यार्ड की यात्री लूप लाइनों को अप्रैल 2025 तक सफलतापूर्वक अपग्रेड किया कर चुका है, शेष 48 यार्ड की  लूप लाइनों को निर्धारित लक्ष्य से पहले दिसंबर 2025 तक पूरा करने का काम चल रहा है। जबलपुर मण्डल :- पिछले वर्षों के दौरान कुल 50 किलोमीटर पैसेंजर रनिंग लूप्स और यार्ड लाइनों को मजबूत करने हेतु रेल प्रतिस्थापन (द्वितीयक) और 45 किलोमीटर स्लीपर प्रतिस्थापन (द्वितीयक) कार्य निष्पादित किया गया है। जबलपुर स्टेशन पर प्लेटफार्म संख्या 2 के क्षतिग्रस्त वॉशेबल एप्रन की पूरी तरह से मरम्मत कर दी गई है। इसके आलावा ड्रेनेज, बैलस्ट रेजिलियन्स और ट्रैक की राइडिंग क्वालिटी में सुधार के लिए कुल 498 टर्नआउट की डीप स्क्रीनिंग पूरी की गई है। सभी पैसेंजर लूप लाइनों और यार्ड लाइनों के ट्रैक पैरामीटर की रिकॉर्डिंग नियमित आधार पर की जा रही है और ट्रैक की सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।         पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा किए जा रहे ये प्रयास न केवल यात्रियों की संरक्षा एवं सुरक्षा को मजबूती प्रदान करते हैं, बल्कि ट्रेनों की समयबद्धता और परिचालन की गुणवत्ता को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। पश्चिम मध्य रेलवे यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक रेल सेवा उपलब्ध कराने हेतु सतत प्रयासरत है। पमरे साथ ही उच्च मानकों और तेज़ निष्पादन समयसीमा को अपनाकर, यात्री अनुभव को बदलने और आधुनिक, संरक्षित, सुरक्षित और कुशल दृष्टिकोण में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।