मध्य प्रदेश

भोपाल मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बुधवार को मंत्रालय में, वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभागीय योजनाओं की लक्ष्य पूर्ति की समीक्षा एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 के लक्ष्य निर्धारण को लेकर सभी विभागों की समीक्षा की। मुख्य सचिव जैन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में सभी विभागों की विभागीय योजनाओं की लक्ष्य पूर्ति की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक क्रियान्वयन समयपूर्वक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव जैन ने बैठक में विजन @2047 के अंतर्गत विभागीय कार्य योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की। शासन के महत्वाकांक्षी “गरीब, अन्नदाता, युवा एवं नारी” मिशन के क्रियान्वयन से संबंधित कार्य योजना पर भी व्यापक चर्चा हुई। मुख्य सचिव जैन ने संकल्प पत्र में सभी विभागों से जुड़े समस्त संबंधित बिंदुओं पर चर्चा कर, उनके पालन की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मुख्यंमत्री डॉ. यादव के प्राथमिकता वालें विषयों के क्रियान्वयन समय-सीमा में सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए, केन्द्र सरकार को भेजे जाने वाले उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मांग स्थिति की भी जानकारी ली। जनशिकायत निवारण, अंतर्विभागीय एवं विधानसभा से जुड़े विभिन्न विषयों पर बिंदुवार चर्चा हुई। मुख्य सचिव जैन ने लंबित सीएस मॉनिट, भारत सरकार से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्रों की समीक्षा, पेपर कटिंग, सीएम हेल्पलाईन, ई-ऑफिस, सीपी ग्राम, विधानसभा प्रश्न एवं आश्वासन सहित कैग रिपोर्ट से संबंधित विभागीय बिंदुओं पर व्यापक चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित अंतर्विभागीय समितियों की बैठक की स्थिति की जानकारी लेकर आवश्यक क्रियान्वयन के लिए भी निर्देशित किया। बैठक में मानव संसाधनों से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर भी विस्तृत चर्चा हुई, इसके अंतर्गत भर्ती, प्रशिक्षण (मिशन कर्मयोगी) एवं न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के निर्धारित लक्ष्यों की समयपूर्वक प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी विभाग सतत् क्रियान्वयन करें एवं समय-समय पर क्रियान्वयन की समीक्षा भी सुनिश्चित करें। बैठक में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव एवं समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।  

भोपाल जल गंगा संवर्धन अभियान प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का महत्वाकांक्षी अभियान है इससे पानी का भण्डारण कर आमजन मानस को पर्याप्त पेयजल की सुविधा प्रदान की जा जायेगी। अभियान को जन प्रतिनिधियों सहित जन भागीदारी के सहयोग से वृहद रूप से संचालित करे करने के निर्देश सिंगरौली कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मंत्री लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग एवं प्रभारी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने कहा। बैठक के दौरान श्रीमती राधा सिंह राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, विधायक सिंगरौली राम निवास शाह, विधायक देवसर राजेन्द्र मेश्राम, विधायक धौहनी कुवर सिंह टेकाम, विधायक सिहावल विश्वामित्र पाठक, महापौर श्रीमती रानी अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष सोनम सिंह, कलेक्टर चन्द्र शेखर शुक्ला, पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री, प्राधिकरण अध्यक्ष दिलीप शाह, नगर निगम अध्यक्ष देवेश पाण्डेंय, सुन्दर लाल शाह बैठक में उपस्थित थे। प्रभारी मंत्री श्रीमती उइके ने कहा कि माह मार्च से ही पेयजल की समस्या उत्पन्न होने लगी हैं। इस समस्या को निदान के लिये वृहद स्तर पर जल गंगा संवर्धन अभियान को संचालित करना हैं। मंत्री श्रीमती उइके ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश दिए कि जल संरक्षण के लिए अधिक से अधिक अमृत सरोवर, खेत तालाब, नदी तालाबो का गहरीकरण बोरी बंधन के साथ साथ जीर्णोद्धार कराया जायें। साथ ही जन प्रतिनिधिगण भी अपने अपने क्षेत्रो के ऐसे स्थानो के चयनित कर कार्य प्रारंभ कराए। उन्होंने कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग को निर्देश दिए कि सभी हैन्डपम्पो के समीप सोकपिट का निर्माण कराएं। बिगड़े हुये हैन्डपम्पो को तत्काल चालू करे नल जल योजना को चालू करे साथ ही जल निगम के अधिकारी को निर्देश दिए कि जहा पर जल परियोजनायें चालू हो गई है टंकी या स्टोरेज की व्यवस्था नही है ऐसे क्षेत्रो में मोटर पाईप लाईन के माध्यम से पेयजल उपलंब्ध कराया जा सके। साथ ही ऐसे स्थल जहा पर हैन्डपंम्प या पेयजल पाईप लाईन की सुविधा नही है उन स्थलो पर टैंकर के माध्यम से पेयजल उपलंब्ध कराया जायें। जो भी नए हैन्डपम्प स्वीकृत हुये है उन्हे शीघ्र पूर्ण करे। मंत्री श्रीमती उइके ने लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिए कि प्रत्येक जनपद क्षेत्र में एक हैन्डपम्प मकैनिक रखे जिसका नाम एवं मोबाईल नम्बर पंचायत भवन के दिवाल पर उल्लेख करे। साथ ही ऐसे पंचायत व्यक्ति जिन्हें हैन्डपम्प मरम्मत के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है उन जल मित्रो को भी इस कार्य में जोड़े जिससे हैन्डपम्पो के मरम्मत के संबंध में सूचना मिलते ही उनका सुधार कराया जा सके। उन्होंने कहा कि नवीन हैन्डपम्पो सहित अन्य कार्यो का भूमिपूजन लोकापर्ण कार्य में अनिवार्य रूप से संबंधित विधानसभा के विधायक, जिला पंचायत के जन प्रतिनिधि, जनपद पंचायत एवं संबंधित पंचायत के सरपंच को भी अनिवार्य रूप से आमंत्रित करें। इस तरह से नगरीय क्षेत्र में भी पेयजल की समुचित व्यवस्था बनाए रखने के लिये नगर निगम के अधिकारी को निर्देश दिए गए।  

सिंगरौली प्रदेश सरकार किसानों की सरकार है। किसानों के हितार्थ कई योजनाएं संचालित कर उन्हें लाभ प्रदान किया जा रहा है। वहीं, उनकी खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। यह बात लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं सिंगरौली जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने संयुक्त तहसील दुधमनिया में 8 करोड़ की लागत से निर्मित भवन के लोकार्पण अवसर पर कही। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह भी उपस्थित थीं। मंत्री श्रीमती उइके ने कहा कि इस संयुक्त भवन के निर्माण से अब 65 गांवों के लोगों को लाभ प्राप्त होगा। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों एवं आम नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के लिये साइबर तहसील, लोक सेवा गारंटी लागू कर त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जहां गरीबों के लिए आवास स्वीकृत किए जा रहे हैं ,वहीं किसानों के लिए सम्मान निधि प्रदान की जा रही है। मंत्री श्रीमती उइके ने कहा कि महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने के लिए ‘लाड़ली बहना योजना’ चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से आर्थिक सहायता देकर महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में क्षेत्र के विकास के लिए कॉलेज एवं अस्पताल खोले जाएंगे। सरकार प्रवेश उत्सव के माध्यम से बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए निरंतर कार्य कर रही है। 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक ‘स्कूल चले हम’ अभियान चलाया जा रहा है। हमें बेटा-बेटी के बीच का अंतर समाप्त करना है और बेटियों को भी बेटों की तरह शिक्षा का अधिकार देना है। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी अपने बच्चों का विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। राज्यमंत्री श्रीमती राधा सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सतत प्रयासरत है। विकास के कई कार्य संचालित होंगे। साथ ही, किसानों एवं नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए कई योजनाएं और सुविधाएं दी जा रही हैं। आने वाले समय में दुधमनिया में भी महाविद्यालय प्रारंभ कराने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक सिंगरौली राम निवास शाह, विधायक देवसर राजेंद्र मेश्राम, विधायक धौहनी कुवर सिंह टेकाम, विधायक सिहावल विश्वामित्र पाठक, महापौर श्रीमती रानी अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष सोनम सिंह, प्राधिकरण अध्यक्ष दिलीप शाह, नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडेय, सुंदरलाल शाह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अर्चना सिंह, पूर्व विधायक अमर सिंह, जनपद पंचायत अध्यक्ष सिया दुलारी सहित वरिष्ठ समाजसेवी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।  

बड़वानी /कलेक्टर सुश्री गंुचा सनोबर की अध्यक्षता में बुधवार को शाम 4 बजे कलेक्टर कार्यालय बड़वानी के सभागृह में समय सीमा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के दौरान कलेक्टर ने शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रम एवं सेवाओं की समीक्षा कर समय सीमा एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। कलेक्टर द्वारा दिये गये निर्देश ऽ    सीएम हेल्प लाईन मंे लंबित शिकायतों के निराकरण के संबंध में समस्त विभाग अधिकारियों को निर्देशित किया कि पूरी जिम्मेदारी से गंभीरतापूर्वक ध्यान देकर शिकायतों को संतुष्टिपूर्वक बंद करवाये। अन्यथा पुरानी शिकायतों को बंद न करवाने वाले अधिकारियों के वेतन कटौती की कार्यवाही की जायेगी। ऽ    जल संरक्षण एवं जल संवर्धन का उद्देश्य लेकर 30 मार्च से 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान सम्पूर्ण राज्य सहित जिले में संचालित किया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान से संबंधित विभाग सप्ताहवार कार्ययोजना बनाये। प्रति सप्ताह होने वाली समय सीमा बैठक में इसकी प्रगति की समीक्षा की जायेगी। ऽ    जनसुनवाई में जिले के दूर-दराज क्षेत्रों से आवेदक अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को लेकर आते है। इसे औपचारिकता न बनाते हुए विभागीय अधिकारी आवेदनों का शीघ्र निराकरण करे। ऽ    जिले में बढ़ रही गर्मी के मद्देनजर धीरे-धीरे लू का प्रकोप भी बढ़ेगा। अतः लू से बचाव हेतु समय-समय पर एडवाईजरी जारी की जाये। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि वे लू से पीड़ित व्यक्तियांे के उपचार हेतु जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों पर सभी व्यवस्थाएं पूर्ण रखे। ऽ    क्षेत्र की आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सीएचओ, एएनएम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लू के प्राथमिक उपचार के संबंध में जानकारी दी जाये। ऽ    जिले में पेयजल की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने पीएचई विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले में पेयजल की उपलब्धता कोई कमी नही होनी चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जिले में दूषित पानी पीने से कोई बीमार न हो। बैठक में जिला पंचायत सीईओ सुश्री काजल जावला, अपर कलेक्टर श्री केके मालवीय, संयुक्त कलेक्टर श्री सोहन कनाश सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी एवं वीसी के माध्यम से खण्ड स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

मंडला कांग्रेस ने सीएम का फूंका पुतला सौरभ शर्मा को जमानत लोकायुक्त की नाकामी का प्रमाण, लोकायुक्त अब पहरेदार नहीं, हिस्सेदार है: अशोक मर्सकोले  मंडला मध्यप्रदेश में सौरभ शर्मा मामला लोकायुक्त और सरकार की मिलीभगत का ताजा उदाहरण बनकर सामने आया है। पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा, जिसके पास से करोड़ों रुपये की अघोषित संपत्ति, 52 किलोग्राम सोना और 11 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद हुई थी, को लोकायुक्त पुलिस की घोर लापरवाही के चलते विशेष लोकायुक्त अदालत से जमानत मिल गई। निर्धारित 60 दिनों में चालान पेश न कर पाने की यह नाकामी कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा प्रतीत होती है। इस पूरे प्रकरण में लोकायुक्त की संदिग्ध भूमिका और सरकार की चुप्पी जनता के सामने सच्चाई को उजागर कर रही है। इस हाईप्रोफ़ाइल मामले की जांच के दौरान लोकायुक्त निदेशक जयदीप प्रसाद का अचानक ट्रांसफर इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि सरकार इस मामले को दबाने में जुटी है। जयदीप प्रसाद, जिन्होंने सौरभ शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर छापेमारी की थी, को हटाना स्पष्ट करता है कि बड़े रसूखदारों को बचाने के लिए सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है। मध्यप्रदेश में लोकायुक्त और सरकार की मिलीभगत से भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का सिलसिला लंबे समय से जारी है। जहां लोकायुक्त अधिकांश मामलों में भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम करती है, वहीं कार्रवाई की इच्छा होने पर भी सरकार अभियोजन की अनुमति रोककर अपराधियों की ढाल बन जाती है। लोकायुक्त की कार्यप्रणाली अब एक निकम्मी और नकारा संस्था की हो चुकी है। यह पहरेदार की जगह हिस्सेदार की भूमिका में काम कर रही है। सौरभ शर्मा जैसे हाई-प्रोफाइल मामले में इसकी नाकामी ने साबित कर दिया कि लोकायुक्त पुलिस अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। लोकायुक्त, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आयकर विभाग और अन्य एजेंसियों द्वारा सौरभ शर्मा के ठिकानों से बरामद बेशुमार संपत्ति के बावजूद जांच में ढिलाई, जयदीप प्रसाद का ट्रांसफर और निर्धारित समयावधि में चालान पेश न करना इस बात का संकेत है कि सरकार और लोकायुक्त मिलकर अपराधियों को खुली छूट दे रहे हैं। ऐसे में अब जरूरी हो गया है कि लोकायुक्त जैसी भ्रष्ट और औचित्यहीन संस्था को बंद कर दिया जाए। हम सरकार से निम्नलिखित सवाल पूछते हैं:- 1.    सौरभ शर्मा मामले में चालान पेश न करने की नाकामी के पीछे कौन जिम्मेदार है? 2.    जयदीप प्रसाद का ट्रांसफर क्या इस मामले को दबाने की साजिश का हिस्सा है? 3.    भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में अभियोजन की अनुमति रोककर सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण क्यों दे रही है? 4.    लोकायुक्त की बार-बार नाकामी के बावजूद इस भ्रष्ट संस्था को क्यों ढोया जा रहा है? हम मांग करते हैं कि:- 1.    सौरभ शर्मा मामले की निष्पक्ष जांच हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में हो। 2.       जयदीप प्रसाद के ट्रांसफर और समयावधि में चालान पेश नहीं करने के कारणों की विस्तृत जांच हो। 3.       लोकायुक्त संस्था को तत्काल भंग कर इसकी जगह एक स्वतंत्र और प्रभावी संस्था का गठन किया जाए। मध्यप्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि सौरभ शर्मा को जमानत और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के पीछे का सच क्या है? यदि सरकार ने इस मामले में पारदर्शिता नहीं दिखाई और लोकायुक्त संस्था को बंद करने की मांग पर अमल नहीं किया, तो यह साबित हो जाएगा कि उसका भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का दावा महज एक छलावा है। हम चेतावनी देते हैं कि जनता इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका जवाब सड़कों पर और लोकतंत्र के हर मंच पर देगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शहर कांग्रेस अध्यक्ष रजनीश रंजन उसराठे,प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉ अशोक मर्सकोले,राजेंद्र राजपूत,अदीब गौरी, सुभाष नामदेव,चंद्र मोहन सराफ,राजेश मिश्रा,महेंद्र चंद्रोल,लखन ठाकुर,ऋषि राय,विनोद चौधरी,अनिल दुबे,श्रीकांत कछवाहा, कोविद सिंह ठाकुर,अंकित रजक,आदि कांग्रेस जन उपस्थित रहे।