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DU के संविदा कर्मचारियों का मासिक वेतन 45,000 रुपये से बढ़ाकर 55,000 रुपये

नई दिल्ली दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद (ईसी) ने संविदा कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना को मंजूरी दी है. यह महत्वपूर्ण निर्णय सोमवार को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह की अध्यक्षता में हुई ईसी की 1272वीं बैठक में लिया गया. यह बैठक विश्वविद्यालय के कन्वेंशन हॉल में आयोजित की गई. बैठक की शुरुआत पद्म विभूषण रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट के मौन से शुरू हुई. प्रो. सिंह ने बताया कि वित्त समिति की सिफारिशों के अनुसार, सभी कानूनी जटिलताओं पर व्यापक चर्चा के बाद ईपीएफ योजना को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने पुष्टि की कि यह योजना अक्टूबर 2024 से लागू की जाएगी. हर साल से 5% वेतन बढ़ेगा   दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. विकास गुप्ता ने बैठक का एजेंडा प्रस्तुत किया, जिसमें 10 अक्टूबर को हुई शैक्षणिक परिषद (एसी) की सिफारिशों पर चर्चा शामिल थी. निर्णयों के बीच, ईसी ने पार्ट-टाइम मेडिकल ऑफिसर्स (जीडीएमओ) के संविदा शुल्क में वृद्धि को मंजूरी दी. अब उनका मासिक वेतन 45,000 रुपये से बढ़ाकर 55,000 रुपये किया जाएगा, जो अक्टूबर 2024 से लागू होगा. इसके अलावा अप्रैल से हर साल 5% की वार्षिक वृद्धि भी दी जाएगी. रिटायर कर्मचार‍ियों को मिलेगा ये फायदा ईसी ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए वित्त समिति की सिफारिशों के अनुसार एक सैद्धांतिक वेतन वृद्धि को भी मंजूरी दी. इसके अलावा, राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में पुराने पेंशन योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए जारी कार्यालय ज्ञापन को भी अनुमोदित किया गया. आगे, परिषद ने मौरिस नगर पुलिस स्टेशन के लिए दी गई भूमि के पट्टे को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी. एक और प्रमुख निर्णय में, उच्च शिक्षा सचिव को कार्यकारी परिषद का सदस्य बनाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई है, जो अपनी रिपोर्ट कुलपति को सौंपेगी. एकेडमिक प्राेग्राम्स भी बढ़ाए गए    शैक्षणिक विकास के क्षेत्र में, ईसी ने रामजस कॉलेज, हंसराज कॉलेज और राम लाल आनंद कॉलेज में पूर्वी एशियाई भाषाओं के पाठ्यक्रमों को मंजूरी दी, जिसमें कोरियाई, चीनी और जापानी भाषाओं के कार्यक्रम शामिल होंगे। इसके अलावा, ईसी ने विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेडिकल प्रयोगशाला विज्ञान (बीएमएलएस) कोर्स और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक और नवजात एनेस्थीसिया में डीएम कोर्स को मंजूरी दी. बैठक के समापन पर, विश्वविद्यालय की 2024-2047 की रणनीतिक योजना और संस्थागत विकास योजना (आईडीपी) के विकास के लिए कुलपति को अधिकृत करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया.  

दिल्ली में ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग से कमर्शियल वाहनों की फिटनेस जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी

नई दिल्ली  दिल्ली सरकार शहर में पांच जगहों पर ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर खोलने जा रही है। ये सेंटर नॉर्थ, नॉर्थवेस्ट, वेस्ट, साउथ और साउथ-ईस्ट दिल्ली में खुलेंगे। इससे कमर्शियल गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट ऑटोमेटेड तरीके से हो सकेगा। अभी सिर्फ झुलझुली में एक ही ऑटोमेटेड सेंटर है। इससे सड़क हादसों में कमी आने की उम्मीद है। बुराड़ी में मैन्युअल टेस्टिंग होती है। नए सेंटर खुलने से लाइट और हैवी कमर्शियल गाड़ियों को फायदा होगा। अब इन गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट ऑटोमेटेड सेंटर पर ही कराना जरूरी कर दिया गया है। सुरक्षा के लिए अहम कदम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इन सेंटर्स को चलाने के लिए ऑपरेटर से एप्लीकेशन मांगे हैं। कोई भी व्यक्ति, कंपनी या संस्था इसके लिए आवेदन कर सकती है। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि ऑटोमेटेड सेंटर से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए सिस्टम में हेरफेर की आशंका कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए यह एक अहम कदम है क्योंकि सड़कों पर चलने वाले अनफिट वाहन हादसों का एक बड़ा कारण हैं। ज्यादा सख्त और पारदर्शी फिटनेस टेस्टिंग प्रक्रिया लागू करके सरकार सड़कों पर अनफिट वाहनों की संख्या कम करना चाहती है। हाल के दिनों में भारत में अनफिट कमर्शियल वाहनों से होने वाले हादसों में बढ़ोतरी हुई है और वित्तीय वर्ष 2022-23 में हुए 1.9 लाख सड़क हादसों में से लगभग 40% ऐसे वाहनों की वजह से हुए हैं। अधिकारी ने बताया कि कॉन्सेसनेयर को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को गाड़ियों के नंबरों के साथ किए गए टेस्ट की संख्या भी बतानी होगी। उन्होंने कहा कि ऑपरेटर को सेंटर पर निरीक्षण के दौरान गाड़ी का 30 सेकंड का वीडियो भी देना होगा। कैसे होगा पूरा काम, हर एक बात जानिए डिपार्टमेंट की ओर से जारी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) में लिखा है कि प्रत्येक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पर परिवहन विभाग, GNCTD द्वारा एक मोटर वाहन निरीक्षक या समान योग्यता वाले सरकारी अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जा सकता है, जो पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होंगे। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण, ऑटोमेटेड उपकरणों के माध्यम से वाहनों की फिटनेस के परीक्षण और ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रियाओं को अधिसूचित किया है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि चयनित आवेदक अनुबंध अवधि के दौरान केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार वाहन फिटनेस परीक्षण करने की निर्दिष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए नागरिक से वाहन निरीक्षण शुल्क वसूल करेगा, एकत्र करेगा और विनियोजित करेगा। अधिकारी ने आगाह किया कि विभाग को गलत सूचना देने या भारत सरकार और समय-समय पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नीति, नियमों, दिशानिर्देशों में निर्देशों का पालन न करने का कोई भी प्रयास समाप्ति और अनुबंध या लाइसेंस को रद्द करने का आधार हो सकता है। किसी भी एकल आवेदक को अधिकतम दो ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन क्षेत्रों से सम्मानित किया जा सकता है।  

कल से WTSA की बैठक : अब 6G की रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा भारत, 190 देशों के प्रतिनिधि करेंगे चर्चा

नई दिल्ली राजधानी दिल्ली में कल से वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली (WTSA) की बैठक शुरू हो रही है, जो 24 अक्टूबर तक चलेगी। इस सम्मेलन में 190 देशों के प्रतिनिधि 6G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। यह पहली बार है जब भारत में इतने देशों के प्रतिनिधि एक साथ आकर टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे। एशिया में भी इससे पहले ऐसा आयोजन नहीं हुआ है। आजकल हाई स्पीड इंटरनेट की मांग तेजी से बढ़ रही है। लोग और तेज स्पीड चाहते हैं। भारत में फिलहाल 4G और 5G इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध हैं, और अब देश 6G इंटरनेट सर्विस की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत जल्द से जल्द 6G हाई स्पीड इंटरनेट सेवा शुरू करने की योजना बना रहा है। भारत ने ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में शीर्ष-6 देशों में अपनी जगह बना ली है, जो दिखाता है कि देश तकनीक के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ चुका है। कई कंपनियां 5G इंटरनेट सेवाएं शुरू कर चुकी हैं, जबकि अन्य कंपनियां 4G सेवाएं दे रही हैं और जल्द ही 5G में प्रवेश करेंगी। दिल्ली में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (ITU) के सहयोग से WTSA का यह सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। भारत के लिए यह सम्मेलन महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे देश को अन्य देशों के साथ सहयोग करने का मौका मिलेगा और अपने तकनीकी मानकों को विकसित करने में मदद मिलेगी। 6G मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी भविष्य की नई पीढ़ी है, जो 5G से कई गुना तेज और अधिक सुरक्षित होगी, जिससे काम करना और भी आसान हो जाएगा।  

दिल्लीवाले दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ सकेंगे, प्रदूषण रोकने के लिए सरकार का एक्शन प्लान

नई दिल्ली  देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोग इस साला भी बिना आतिशबाजी के ही दिवाली मनाने पड़ेगी. क्योकि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (Delhi Pollution Control Committee) वायु प्रदुषण को लेकर एनसीटी दिल्ली क्षेत्र में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफार्मों के माध्यम से डिलीवरी पर 01.01.2025 तक पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बाद आदेश जारी किया गया है. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के बाद आदेश भी जारी हुआ है. पत्र में आदेश नहीं मनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है. यह भी पढ़े: Firecrackers Ban: दीवाली पर आतिशबाजी जरूरी! पटाखों पर रोक के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा केरल सरकार दिल्ली पटाखे फोड़ने और बेचने पर लगा बैन वहीं इससे पहले पिछले महीने पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक बयान में कहा कि वायु प्रदूषण में मौसमी वृद्धि को कम करने के लिए प्रतिबंध आवश्यक है. प्रदूषण पटाखों के कारण और भी बदतर हो जाता है. राय ने कहा, “सर्दियों के मौसम में दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने का खतरा है. इस समय पटाखे जलाने से प्रदूषण और बढ़ जाता है.” उन्होंने कहा, “इस स्थिति को देखते हुए, पिछले वर्ष की तरह, हम सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रहे हैं, ताकि लोगों को प्रदूषण से बचाया जा सके. किसी भी तरह के पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और आपूर्ति पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.” बिगड़ जाती है एयर क्वालिटी दरअसल, अक्टूबर से दिल्ली की हवा खराब होने लगती है. इसके दो कारण हैं. पहला तो ये कि अक्टूबर से मौसम बदलने लगता है. तापमान गिर जाता है और हवा की स्पीड पर भी असर पड़ता है. दूसरा इसी मौसम में दिल्ली के आसपास के राज्यों में किसान पराली भी जलाना शुरू करते हैं. इससे प्रदूषण और बढ़ता है. दिवाली में पटाखे फोड़ने से हालात और खराब हो जाते हैं. दिवाली के मौके पर पटाखे फोड़ने से हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं. दिल्ली में सदर बाजार, चांदनी चौक, कोटला, रोहिणी, लक्ष्मी नगर जैसे मार्केट मुख्य रूप से पटाखों के कारोबार के केंद्र हैं. हालांकि, पटाखों के बैन से लोगों के रोजगार पर भी बुरा असर पड़ा है.  2016 से 2022 तक आंकलन दशहरे की बात करें तो 2016 से 2022 तक दशहरे के दिन प्रदूषण का स्तर महज तीन बार सामान्य स्तर पर रहा है। इनमें 2021 और 2017 में 198 और 2019 में यह 112 रहा था। इस बार भी एक्यूआई सामान्य स्तर पर रहने का पूर्वानुमान है। एक्यूआई 160 के आसपास रहने की संभावना है। ऐसे में यह 2019 के बाद से अब तक का सबसे साफ दशहरा हो सकता है।

पीएम मोदी से मिलीं मुख्यमंत्री आतिशी, CM बनने के बाद पहली बार मुलाकात

 नई दिल्ली दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोंनों नेताओं के बीच यह शिष्टाचार भेंट थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी पहली बार पीएम मोदी से मिली हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से तस्वीर साझा करते हुए दोनों नेताओं की मुलाकात की जानकारी दी गई। दिल्ली सरकार की ओर से अभी यह नहीं बताया गया है कि आतिशी की प्रधानमंत्री से क्या बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच यह एक औपचारिक, शिष्टाचार मुलाकात थी। कथित शराब घोटाले में कई महीने जेल में रहने के बाद बाहर आकर अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। इससे पहले आतिशी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की थी। दरअसल, आतिशी ने 21 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री की कमान संभाली थी. शपथ लेने के साथ ही वह दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई थीं. एक खास बात यह भी है कि वह राष्ट्रीय राजधानी में सीएम पद संभालने वाली तीनों महिला मुख्यमंत्रियों में से सबसे कम उम्र की महिला सीएम हैं. आतिशी को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के आठवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी. आतिशी की नई मंत्रिपरिषद में सबसे पहले सौरभ भारद्वाज ने शपथ ली थी, उसके बाद गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और दिल्ली कैबिनेट में नए सदस्य मुकेश अहलावत ने शपथ ली थी. हालांकि, आतिशी का कार्यकाल संक्षिप्त होगा, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं. जमानत मिलने के बाद केजरीवाल ने दिया था इस्तीफा बता दें कि कथित शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के 2 दिन बाद यानी 15 सितंबर को केजरीवाल आम आदमी पार्टी (AAP) के मुख्यालय पहुंचे थे. तब केजरीवाल ने दो दिन बाद इस्तीफे का ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती कि केजरीवाल ईमानदार हैं. केजरीवाल ने शपथ लेकर किया था आतिशी के नाम का ऐलान AAP के चीफ अरविंद केजरीवाल ने कहा था,’मैं हर घर और गली में जाऊंगा और जब तक जनता का फैसला नहीं मिल जाता, तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा. इसके बाद सीएम पद के लिए आतिशी के नाम का ऐलान हुआ था. पार्टी की विधायक दल की मीटिंग में आतिशी को सीएम बनाने का फैसला लिया गया था.’  

CM आतिशी से हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए उनसे माफी की भी मांग की: भाजपा

नई दिल्ली दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हमलावर है। दशहरे पर आतिशी के भाषण का एक हिस्सा शेयर करते हुए भाजपा नेता उन पर तंज कस रहे हैं। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तो हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए उनसे माफी की भी मांग की है। भाजपा नेताओं ने वीडियो साझा करते हुए दावा किया है कि आतिशी ने कहा कि ‘असत्य की जीत होकर रहेगी, अन्याय की जीत होकर रहेगी।’ हलाकि वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। दशहरे के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की सीएम आतिशी समेत तमाम बड़े-बड़े नेता अलग-अलग जगहों पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली की सीएम आतिशी ने आईपी एक्सटेंशन में रामलीला कमिटी इंद्रप्रस्थ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने रावण दहन से पहले मंच से संबोधित भी किया। आतिशी ने कहा कि विजयादशमी का दिन इस बात का प्रतीक है कि असत्य चाहे जितना शक्तिशाली लगे जीत हमेशा सत्य की होती है। भगवान राम ने हमें सिखाया है कि चाहे कितनी भी कठिनाई हो मर्यादा के रास्ते से नहीं हटना है। भगवान राम के दिखाए रास्ते पर चलना है। असत्य के खिलाफ संघर्ष करना है, अन्याय के खिलाफ खड़े रहना है। आतिशी के इसी भाषण से एक क्लिप शेयर करते हुए भाजपा ने आरोप लगाया कि उन्होंने असत्य और अन्याय की जीत की बात कही। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी वीडियो को साझा करते हुए आतिशी से माफी की मांग की। खबर लिखे जाने तक आम आदमी पार्टी की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। सचदेवा ने एक्स पर लिखा, ‘आज विजयादशमी है और पूरा देश असत्य और अन्याय पर सत्य और न्याय की जीत का उत्सव मना रहा है। एक तरफ तो पूरी दिल्ली पहले से ही AAP के विधर्मी और भ्रष्टाचारी चरित्र से परिचित है और दूसरी तरफ खड़ाऊं मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना का यह कहना ‘असत्य की जीत होकर रहेगी और अन्याय की जीत होकर रहेगी’ उनकी विचार पूर्ण दूषित मानसिकता का खुला प्रदर्शन है और हिंदू जनभावनाओं को आहत करने का पूर्ण प्रयास भी है। आम आदमी पार्टी और आतिशी मार्लेना को हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए; जिस प्रकार AAP की मुख्यमंत्री के विचार हैं उसे देखकर दिल्ली के आम जनमानस ने इन्हें सत्ता से बेदखल करने का मन बना लिया है।’

दिल्ली में सुबह और रात में अब हल्की ठंड महसूस होने लगी, गुलाबी ठंड की दस्तक संग सर्द हुईं रातें

नई दिल्ली दिल्ली में सुबह और रात में अब हल्की ठंड का अहसास बढ़ने लगा है। शनिवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से दो डिग्री कम है। अगले दो दिनों के बीच भी न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहने के आसार हैं। सफदरजंग की मानक वेधशाला में न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस महीने में यह पहली बार है, जब न्यूनतम पारा 20 डिग्री से नीचे आया है। दिल्ली के रिज क्षेत्र की सुबह सबसे ज्यादा ठंडी रही। यहां का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, सफदरजंग में अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य है। प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्ती करेगा निगम वहीं, दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर निर्माणाधीन कचरे के कारण वातावरण में धूल प्रदूषण फैल रहा है। इसको रोकने के लिए नगर निगम ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और एनजीटी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ चालान काटने के लिए योजना बनाई है। साथ ही त्याहारों के संबंध में सफाई व्यवस्था के तहत स्वच्छता अभियान को भी निगम प्रशासन तेज करेगा। मेयर डॉ. शैली ओबरॉय ने  वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में निगम के अतिरिक्त आयुक्त तारिक थॉमस, जितेंद्र यादव, प्रमुख अभियंता केपी सिंह और सभी जोन के उपायुक्त उपस्थित रहे। महापौर ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की कमी के कारण कुछ क्षेत्रों में मलबा और कचरा हटाने में देरी हो रही है। उन्होंने सभी उपायुक्तों को कचरा संग्रहण-प्रबंधन, सीएंडडी कचरे को हटाने और सड़कों की सफाई पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। ‘पराली मामले में विफल अफसरों पर कार्रवाई हो’ केंद्र के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने भी जिलाधिकारियों को पराली जलाने से रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करने को कहा है। आयोग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्रों के जिलाधिकारियों को कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार दिया है। सीएक्यूएम ने कहा कि 15 सितंबर से नौ अक्टूबर के बीच पराली जलाने की पंजाब में 267 और हरियाणा में 187 घटनाएं दर्ज की गईं।

ओडिशा की महिला से दिल्ली में दरिंदगी, हालत गंभीर, एम्स अस्पताल में भर्ती

नई दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हुई है। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के सराय काले खां में शुक्रवार सुबह एक युवती के साथ रेप की वारदात सामने आई है। युवती को गंभीर हालत में एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया है। राहगीरों से सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने युवती का मेडिकल होने के बाद रेप सहित कई धाराओं में केस दर्ज का मामले की जांच शुरू कर दी है। युवती के बयान दर्ज नहीं किए गए हैं। पुलिस डीडी एंट्री पर रेप का मामला दर्ज कर लिया है और युवती से पूछताछ कर आरोपियों के बारे में पता करने में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारी ने बताया की शुक्रवार सुबह एक राहगीर ने पुलिस को युवती के घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना दी। पीसीआर की टीम मौके पर पहुंची और पुलिसकर्मियों ने युवती अस्पताल में भर्ती किया। जहां जांच में युवती के निजी पार्ट से खून आने की जानकारी हुई। जांच के दौरान पता चला कि युवती मूलरूप से ओडिशा की रहने वाली है। करीब एक साल पहले बिना घर वालों को बताएं दिल्ली आ गई थी। करीब दो महीने पहले वह कटवरिया सराय में पुलिस को मिली थी। तब उसके परिजनों को सूचना दी गई थी, लेकिन वह अपने परिवार वालों के साथ नहीं गई। बाद में उसका मोबाइल गुम हो गया या चोरी हो गया। उसके बाद वह न तो पुलिस के संपर्क में रह सकी न ही परिवार वालों के संपर्क में थी। वह कभी एटीएम के बाहर तो कभी कहीं सो जाती थी। शुक्रवार सुबह वह घायल हालत में सराय काले खां में मिली। प्राथमिक जांच में मामला रेप का लग रहा है। हालांकि वह मानसिक तौर पर परेशान लग रही है। वह पुलिस को घटना बताने में भी मदद नहीं कर रही है। वहीं टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस को घटना की सूचना 3.20 बजे भारतीय नौसेना के एक अधिकारी ने दी थी। जिन्होंने महिला को खून से सने कपड़ों में सड़क पर चलते हुए देखा। सूचना पर स्थानीय पुलिस पहुंची। उन्होंने महिला को फटी कुर्ती और शरीर के निचले हिस्से में कपड़े का एक टुकड़ा पहने हुए पाया।

आतिशी सरकार का बजटीय अनुमान से घटकर 62,415 करोड़ रुपये रह सकता है

नई दिल्ली  दिल्ली में वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री आतिशी को सूचित किया है कि शहर का वित्त 2024-25 के अंत तक पहली बार घाटे में आ सकता है। साथ ही इसका खर्च इसकी प्राप्तियों से अधिक होने की संभावना है। दिल्ली की कमाई- टैक्स रेवेन्यू, नॉन-टैक्स रेवेन्यू, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत प्राप्तियां और केंद्र से अनुदान के माध्यम से – वित्त वर्ष 25 के अंत तक 64,142 करोड़ रुपये के बजटीय अनुमान से घटकर 62,415 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। 1993 के बाद घाटे का पहला मामला राजस्व व्यय 60,911 करोड़ रुपये से बढ़कर 63,911 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, शहर सरकार को विभिन्न पूंजी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 7,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसका बजट में प्रावधान नहीं किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली ऐतिहासिक रूप से रेवेन्यू सरप्लस वाला राज्य रहा है। 1993 में विधान सभा के पुनर्गठन के बाद से घाटे का यह पहला मामला होगा। 3000 करोड़ रुपये अतिरिक्त जरूरत दिल्ली के वित्त विभाग के बजट डिविजन ने 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित अनुमान तैयार करते समय ये अनुमान लगाए। सूत्रों से पता चलता है कि वित्त विभाग ने हाल ही में मुख्यमंत्री आतिशी के साथ शहर की वित्तीय स्थिति पर एक नोट साझा किया है। सीएम के पास वित्त विभाग भी है। इसमें विभिन्न श्रेणियों के तहत टैक्स, नॉन-टैक्स रेवेन्यू और खर्च का विवरण दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, वित्त विभाग ने चालू वित्त वर्ष में विभिन्न राजस्व व्यय के लिए 3,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता की पहचान की है। ‘राजस्व घाटा तो निश्चित है’ इनका 2024-25 के बजट अनुमानों में हिसाब नहीं लगाया गया। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के अनुसार बढ़ी हुई पेंशन और भत्ते, बिजली सब्सिडी, इलेक्ट्रिक बसों के लिए व्यवहार्यता निधि, नालों की सफाई, सड़कों की मरम्मत और कोविड के वर्षों के दौरान दिल्ली मेट्रो के परिचालन घाटे के हिस्से को कवर करने के लिए धन शामिल है। एक अधिकारी ने कहा कि राजस्व घाटे की प्रबल संभावना है, जो दिल्ली सरकार की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। पटरी पर रेवेन्यू कलेक्शन सूत्र ने कहा कि कर राजस्व संग्रह लगभग पटरी पर है, केंद्र दिल्ली के परिचालन घाटे और अन्य प्रतिबद्ध देनदारियों के खिलाफ 951 करोड़ रुपये समायोजित कर सकता है, जैसा कि पिछले वित्तीय वर्ष में किया गया था। इसका अर्थ है कि राशि जारी नहीं की जा सकती है। इसी तरह, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए निर्धारित 3,224 करोड़ रुपये में से केवल 1,000 करोड़ रुपये ही केंद्र से प्राप्त होने की उम्मीद है, क्योंकि दिल्ली सरकार अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रही है। 2024-25 के लिए संशोधित अनुमान मांगे अधिकारियों ने कहा कि विभागों से 2024-25 के लिए संशोधित अनुमान मांगे गए हैं और बढ़ती मांगों के कारण खर्च की गति तेज हो सकती है। हालांकि सरकार का कैश बैलेंस वर्तमान में लगभग 4,471 करोड़ रुपये है, लेकिन औसत मासिक खर्च 5,000 करोड़ रुपये से अधिक है। वर्तमान उपलब्ध सरप्लस सिर्फ 2 महीने के वेतन को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

उपराज्यपाल कार्यालय ने जारी बयान में कहा- अभी तक उन्हें अधिकृत रूप से बंगला आवंटित नहीं किया गया

नई दिल्ली उपराज्यपाल कार्यालय ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को सील करने और मुख्यमंत्री आतिशी का सामान बाहर किए जाने पर बयान दिया है। उपराज्यपाल की तरफ से कहा गया है कि आतिशी को आधिकारिक रूप से सरकारी बंगला आवंटित नहीं किया गया था। इसके बावजूद उन्होंने अवैध रूप से सरकारी बंगले में घुसने की कोशिश की थी और जब आप किसी के घर में घुसते हैं, तो स्वाभाविक है कि उस घर का मालिक आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा ही। उपराज्यपाल कार्यालय ने अपनी तरफ से जारी बयान में कहा, “मुख्यमंत्री आतिशी ने सरकारी बंगले के लिए अनुरोध किया था, जो विचाराधीन था। अभी तक उन्हें अधिकृत रूप से बंगला आवंटित नहीं किया गया था। इसके बावजूद वे बंगले में दाखिल हुईं, जिसके परिणामस्वरूप लोक निर्माण विभाग ने उनके खिलाफ यह कार्रवाई की है।” आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार मुख्यमंत्री का सरकारी बंगला भाजपा नेता को आवंटित करना चाहती है, जबकि नियमों के अनरूप यह बंगला मुख्यमंत्री को आवंटित किया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार इन नियमों को ताक पर रखकर अपनी मनमानी कर रही है, जिसे हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बता दें कि बुधवार दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हैंडओवर का हवाला देकर मुख्यमंत्री आतिशी का सरकारी बंगला सील कर दिया था और उनका सामान भी बाहर कर दिया था। जिस पर आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सरकारी बंगला खाली कर चुके हैं। ऐसे में अब यह बंगला नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री आतिशी को आवंटित किया जाना था, लेकिन भाजपा का दावा है कि अभी तक आतिशी को अधिकृत रूप से यह बंगला आवंटित नहीं किया गया है, जिसे लेकर दोनों दलों के बीच सियासी तकरार अपने चरम पर है। भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने शीशमहल (सरकारी बंगले) में कई तरह के राज दफन करके रखें हैं, जिसे वो दिल्ली की जनता से छुपाकर रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि दिल्ली की जनता इन राजों से वाकिफ हो सकें। उधर, मुख्यमंत्री का सरकारी बंगला सील किए जाने पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के पाप का घड़ा भर चुका है।

भाजपा के कहने पर LG द्वारा सीएम आवास से मुख्यमंत्री अतिशी का सामान निकला गया: आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह

नई दिल्ली आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा BJP) और दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना पर निशाना साधा है। आप सांसद संजय ने कहा कि भाजपा के नॉमिनेटेड LG दिल्ली की चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री का आवास खाली करवा रहे हैं। यह मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि दिल्ली के लोगों का अपमान आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा के कहने पर LG द्वारा सीएम आवास से मुख्यमंत्री अतिशी का सामान निकला गया। संजय सिंह ने कहा कि इस तरह से सामान निकालना मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि दिल्ली के लोगों का अपमान है। संजय सिंह ने एलजी को लेकर किया सवाल संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के LG जवाब दें, जब वो आये थे अपने आवास, क्या पुराने एलजी से इन्वेंटरी ली गई थी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। क्यों खाली कराया गया सीएम आतिशी का सीएम आवास जांच के दौरान पता चला था कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने बंगला अलॉट करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की थी। बताया गया कि बिना कागजी कार्यवाही पूरी हुए कोई बंगले में नहीं रह सकता है। वहीं, ऐसे में नियमों का पालन नहीं होने के चलते लोक निर्माण विभाग ने बुधवार को आतिशी का जो सामान आया था उसे बाहर निकाल दिया था। तीन अधिकारियों को भेजा गया नोटिस दिल्ली में सीएम आतिशी का सीएम आवास खाली कराने के मामले में सामान्य प्रशासन विभाग ने तीन अधिकारियों को नोटिस भेजा था। सामान्य प्रशासन विभाग ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी PWD) विभाग की लापरवाही को देखते हुए इन अधिकारियों को नोटिस भेजा। इनमें एक अधिकारी पूर्व सीएम के सचिव हैं और अन्य दो लोक निर्माण विभाग के ही अधिकारी हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने क्या कहा… दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि अरविंद केजरीवाल का ‘शीश महल’ आखिरकार सील कर दिया गया। उस बंगले में ऐसे कौन से राज छिपे हैं कि आप संबंधित विभाग को चाबी सौंपे बिना दोबारा बंगले में घुसने की कोशिश कर रहे थे? आपने अपना सामान दो छोटे ट्रकों में ले जाकर अच्छा नाटक किया। सभी जानते हैं कि बंगला अभी भी आपके कब्जे में है। जिस तरह से आपने आतिशी को बंगला आवंटित करने की कोशिश की वह असंवैधानिक था वह तुम्हारा बंगला ले लेगी? उस बंगले में बहुत सारे राज छिपे हैं।

आप ने भाजपा पर बंगले को ‘हथियाने’ की कोशिश करने का आरोप लगाया, आतिशी को फ्लैगशिप रोड स्थित बंगला आवंटित नहीं किया गया

नई दिल्ली दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के सिविल लाइंस में फ्लैगशिप रोड पर बंगला नंबर-6 में रहने के लिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) ने बुधवार को आरोप लगाया कि यह अभी तक उन्हें आवंटित नहीं किया गया है। आप ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर बंगले को ‘‘हथियाने’’ की कोशिश करने का आरोप लगाया। आतिशी ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बंगला खाली किए जाने और लुटियंस दिल्ली में एक नए आवास में चले जाने के बाद सोमवार को बंगले में रहना शुरू कर दिया। ‘आप’ के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिन में भाजपा ने ‘‘कई अफवाहें फैलायीं’’ और आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीत नहीं पायी है इसलिए वह अब दिल्ली के मुख्यमंत्री का बंगला ‘‘हड़पने’’ की कोशिश कर रही है। सिंह ने दावा किया, ‘‘केजरीवाल ने बंगला खाली कर दिया था लेकिन इसे आतिशी को आवंटित नहीं किया जा रहा है और मुख्यमंत्री का कैम्प कार्यालय भी खाली कर दिया गया है।’’ उन्होंने केजरीवाल के बंगला खाली करने से जुड़े दस्तावेज भी दिखाए। भाजपा ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के एक कथित पत्र को साझा करते हुए आरोप लगाया कि केजरीवाल के पिछले सप्ताह बंगला खाली करने के बाद, उसे बंगला सौंपा नहीं गया है और इसकी चाबियां केजरीवाल के पास हैं।  

आप पार्टी ने किया बड़ा ऐलान, दिल्ली में आप पार्टी का कांग्रेस संग नहीं होगा गठबंधन, दिल्ली में अकेले लड़ेंगे चुनाव

नई दिल्ली हरियाणा में मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस पर उसके सहयोगी दल तंज कस रहे हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी (आप) ने साफ कर दिया है कि वह आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़गी। पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। आप की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बुधवार को कहा कि पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कक्कड़ ने कहा, ‘हम दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। एक तरफ अति आत्मविश्वासी कांग्रेस है और दूसरी तरफ अहंकारी भारतीय जनता पार्टी। हम अपना सिर झुकाकर रखेंगे और पिछले 10 सालों में किए अपने काम को खुद बोलने देंगे। हम कड़ी मेहनत करेंगे।’ दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 की शुरूआत में होने की उम्मीद है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आप ने 70 में से 62 सीटें जीती थीं और भाजपा को आठ सीट मिली थी। कक्कड़ के बयान ने उन सभी संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें माना जा रहा था कि आप और कांग्रेस मिलकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं। अब चुनावी समर में कांग्रेस को बीजेपी और आप से कड़ा मुकाबला करना होगा। माना जा सकता है कि यह घोषणा कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है क्योंकि 2013 से उसका कोई नेता दिल्ली विधानसभा नहीं पहुंचा है। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत हुई थी जिसका कोई परिणाम नहीं निकला था। इससे पहले, आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा चुनाव के नतीजों से मिली ‘सबसे बड़ी सीख’ यह है कि कभी भी अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए कड़ी मेहनत करने का अनुरोध किया। उन्होंने मंगलवार को दिल्ली में आप पार्षदों को संबोधित करते हुए कहा, ‘चुनाव नजदीक आ रहे हैं। चुनावों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज के चुनाव से सबसे बड़ी सीख यह मिली है कि कभी भी अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। हर चुनाव, हर सीट मुश्किल होती है।’

भारत के सबसे बड़े समूह टाटा संस के चेयरमैन रतन टाटा की हालत गंभीर, अस्पताल में करवाया गया भर्ती : सूत्र

नई दिल्ली भारत के सबसे बड़े समूह टाटा संस के मानद चेयरमैन रतन टाटा की हालत गंभीर है और उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती कराया गया है। बुधवार को दो सूत्रों ने यह जानकारी दी। 86 वर्षीय टाटा ने सोमवार को कहा कि वह अपनी उम्र और संबंधित चिकित्सा स्थितियों के कारण नियमित चिकित्सा जांच से गुजर रहे हैं। बुधवार को उनकी स्थिति के बारे में जानकारी के लिए किए गए अनुरोध पर टाटा के प्रतिनिधि ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया।  

PWD ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड मुख्यमंत्री आवास को सील कर , गेट पर डबल लॉक लगाया

 नई दिल्ली दिल्ली में एक बार फिर बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है. कारण, PWD ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास को सील कर दिया है. इसके गेट पर विभाग ने डबल लॉक लगा दिया है. अरविंद केजरीवाल द्वारा सीएम पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद इस सरकारी आवास को खाली किया गया था. वहीं आतिशी सीएम बनने के बाद इसमें शिफ्ट हुई थीं. आवास को खाली करने और हैंडओवर को लेकर ही विवाद है, जिसके बाद पीडब्लूडी ने एक्शन लिया है. इसके अलावा दिल्ली के विजिलेंस डिपार्टमेंट में पीडब्ल्यूडी के दो सेक्शन ऑफिसर और अरविंद केजरीवाल के पूर्व स्पेशल सेक्रेटरी को तरीके से हैंडओवर लेने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है, जहां अब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी बन तो गई हैं लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री आवास आवंटित नहीं हुआ है, जिसको लेकर आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि बीजेपी सीएम आवास पर कब्जा करना चाहती है. संजय सिंह ने कहा कि पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी झूठ और भ्रम फैलाने के काम में लगी हुई है और कई हथकंडे दिल्ली में अपनाए हैं. हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया. 27 साल से BJP दिल्ली में चुनाव हार रही है. चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को खत्म करने का प्रयास किया. उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं को तोड़ने का प्रयास किया. उसमें भी फेल हो गए और किसी को तोड़ नहीं पाए तो अब मुख्यमंत्री के आवास पर कब्जा करना चाहते हैं. बीजेपी पर लगाया यह आरोप उन्होंने आगे कहा कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास खाली किया, तब भी इन्होंने दुष्प्रचार फैलाया. उन्होंने पेपर दिखाते हुए कहा कि यह प्रमाण पत्र है कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास खाली कर दिया है. यह उसका प्रमाण है. उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी को उस आवास में जाना था लेकिन मुख्यमंत्री होने के बावजूद वह आवास सीएम आतिशी को आवंटित नहीं किया जा रहा है. अब जो चुनाव नहीं जीत पाते और मुख्यमंत्री नहीं बना पाते वह मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा करना चाहते हैं. चुनावी नतीजों पर कही यह बात इसके साथ ही संजय सिंह ने मंगलवार को आए हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के चुनाव परिणाम को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा कि हरियाणा चुनाव के नतीजे पर आज तक वह थर्मामीटर नहीं मिला जो यह तय करता हो कि हमने किसी पार्टी का वोट लिया हो. हम जाती धर्म की बात नहीं करते है, हम स्वास्थ्य, शिक्षा की बात करते है जो हर जाति धर्म के लोगों को मिलता है. इसलिए लोग चाहते है कि ऐसी पार्टी आए जो सबकी बात करती है.जम्मू कश्मीर में आप पार्टी एक सीट पर चुनाव जीती है, पूरे चुनाव में वहां पर केजरीवाल के मॉडल की बात की गई. देश के 5 वें राज्य में आप पार्टी की एंट्री हो चुकी है यह हमारे लिए सुखद बात है   केजरीवाल ने खाली किया विवादों से सुर्खियों में रहा आवास  दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने आज अपना सरकारी आवास खाली कर दिया. राजनीति में आने से पहले दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अरविंद केजरीवाल परिवार के संग रहते थे. जब वे पहली बार 2013 में दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, तब आईटीओ के समीप तिलक लेन के सरकारी फ्लैट मैं कुछ समय तक रहे. दोबारा वर्ष 2015 में जब पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तब से लेकर अभी तक अरविंद केजरीवाल सिविल लाइंस स्थित इसी सरकारी आवास में रह रहे थे. शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा. इसी आवास के एक हिस्से में मुख्यमंत्री कार्यालय भी चल रहा था. लेकिन वर्ष 2020 में जब तीसरी बार केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तब इस सरकारी आवास के सौंदर्यीकरण का फैसला लिया गया. उसके बाद से यह सरकारी आवास विवादों के चलते सुर्खियों में आ गया. विपक्ष ने इसे शीशमहल का नाम दिया. इसके सौंदर्यीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च हुए और तब से आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के करीबी नेताओं को ही इस आवास में एंट्री थी. बाहर से आए आगंतुकों के लिए एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रखा गया था. आज आखिरकार यह आवास छोड़कर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल को नई दिल्ली के फिरोजशाह रोड स्थित बंगला नंबर 5 में परिवार संग शिफ्ट हो रहे हैं.   सरकारी आवास के रेनोवेशन में 45 करोड़ खर्च, हो रही है जांच सिविल लाइंस 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित इस सरकारी आवास में रेनोवेशन के नाम पर करीब 45 करोड़ खर्च हुए हैं. कांग्रेस नेता अजय माकन और बीजेपी नेता मनोज तिवारी, रामवीर सिंह बिधूड़ी ने इसकी शिकायत की तब उपराज्यपाल ने इस मामले की अनियमितता की जांच दी. सरकारी आवास में हुए रेनोवेशन के संबंध में एलजी ने तत्कालीन मुख्य सचिव से विस्तृत जानकारी मांगी थी और इससे संबंधित सभी दस्तावेज सुरक्षित रखने को कहा था. सुनीता केजरीवाल ने सौंपी घर की चाबियां दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह सौंदर्यीकरण नहीं था पुराने ढांचे के स्थान पर एक नया घर बनाया गया और वहां उनका कैंप ऑफिस भी है. खर्च लगभग 45 करोड़ रुपये हुए हैं. लोक निर्माण विभाग ने ऑडिट के बाद इसके जीर्णोद्धार की रिपोर्ट दी थी. पुराने ढांचे के स्थान पर एक नया ढांचा बनाया गया है. दस्तावेज के अनुसार निर्माण पर 43.70 करोड़ की स्वीकृति राशि के मुकाबले कुल 44.78 करोड़ रुपये सिविल लाइंस में के 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर केजरीवाल के सरकारी आवास पर खर्च हुए हैं. लोक निर्माण विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 1970 के आसपास इस घर का निर्माण हुआ था और यह घर दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी को रहने के लिए बनाया गया था. अरविंद केजरीवाल ने छोड़ा मुख्यमंत्री आवास सरकारी आवास के आंतरिक साज-सज्जा पर करोड़ों खर्चउपराज्यपाल को सरकारी आवास के सौंदर्यीकरण पर पानी की तरह करोड़ों खर्च करने की … Read more

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