कांग्रेस ने प्रदेश की सरकार को दिशाहीन-अनिर्णय वाली रिमोट सरकार करार देते हुए 25 बिंदुओं पर आरोप पत्र किया जारी

रायपुर

नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने प्रदेश की सरकार को दिशाहीन-अनिर्णय वाली रिमोट सरकार करार देते हुए 25 बिंदुओं पर आरोप पत्र जारी किया है. इसमें एक साल के कार्यकाल में प्रदेश की जनता के बदहाल होने और सत्ताधीश भाजपाइयों के मालामाल होने की बात कही गई है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू, पूर्व विधायक सत्यनारायण शर्मा, गुरुमुख सिंह होरा, अमितेश शुक्ला, कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के साथ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान आरोप पत्र जारी किया. इसमें निकाय चुनाव में बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश की आम आदमी डरी हुई है. हत्या, लूट, बलात्कार, चाकूबाजी के कारण राज्य का हर शहर असुरक्षित है. राजधानी से लेकर मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र तक गोलियां चल रही है. कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गयी. एसपी-कलेक्टर कार्यालय जला दिया गया.

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हत्याओं का नया रिकॉर्ड बन गया. प्रदेश में मॉब लिंचिंग शुरू हो गई. आरंग में दो लोगों की पीट-पीट कर हत्या हो गई. राजधानी में 5 बार गोली बारी हो गयी. गौ तस्करी की घटनायें शुरू हो गई. महिलाओं के प्रति अपराधों में बढ़ोतरी हो गई. पोटा केबिन में बच्ची की जलकर मौत, अबोध बच्ची मां बनी, वहीं नारायणपुर में मासूम बच्चियों से स्कूल में छेड़खानी हो गई. सरकार ने 1 साल में कोई घोषित नक्सल नीति नहीं बनाई.

जानिए क्या है आरोप पत्र

    पिछले 1 साल में भाजपा की साय सरकार जनता की उम्मीदों पर विफल साबित हो चुकी है. सरकार से युवा, किसान, महिला, मजदूर, विद्यार्थी, अनुसूचित जाति, जनजाति हर वर्ग के लोग निराश है. सब सरकार से अपने आपको ठगा महसूस कर रहे है.
    भाजपा की विष्णुदेव सरकार 1 साल में विफल साबित हो गई. राज्य में भ्रष्टाचार और कुशासन का दौर हावी है. साय सरकार के 1 साल में विष्णु का सुशासन तो दूर विष्णु की सरकार कही नहीं दिख रही.
    स्थानीय निकायों में किये गये दोषपूर्ण आरक्षण नीति के कारण ओबीसी वर्ग के लोग सरकार से नाराज है.
    3100 रू. एकमुश्त एवं धान का बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य 112 रू., कुल 3217 रू. नहीं मिलने से किसान हताश है.
    सरकार के निकम्मेपन के कारण गृहमंत्री के गृह जिले के लोहारीडीह ग्राम में एक व्यक्ति की हत्या कर फाँसी पर टांग दिया गया और दूसरे व्यक्ति को घर में जिंदा जला दिया गया. एक निर्दोष को पुलिस ने मार दिया.
    लोहारीडीह मामले में प्रशासन ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए गांव के 169 से अधिक निर्दोष लोगों पर फर्जी मुकदमा कर जेल में डाल दिया.
    बलौदाबाजार में सरकार की लापरवाही के कारण पवित्र जैत खंभ में तोड़ फोड़ हुई और बाद में सरकार के निकम्मेपन के कारण कलेक्टर, एसपी कार्यालय जला दिया गया. इस मामले में सतनामी समाज के युवाओं के साथ विपक्ष के नेताओं को षड़यंत्रपूर्वक जेलों में बंद रखा गया.
    पिछली भाजपा की रमन सरकार की तरह साय सरकार में पुनः एक बार अँखफोड़वा कांड हुआ.लापरवाही पूर्वक मोतियाबिंद का ऑपरेशन किए जाने के कारण दर्जनों बुजुर्गों की आंखों की रोशनी चली गई.
    भाजपा सरकार में दबाव पूर्वक धर्मांतरण ज़ोर शोर से चल रहा है, धर्मांतरण के लिए दबाव डालने के कारण अब तक तीन लोग आत्महत्या कर चुके हैं और प्रदेश में विवाद की स्थिति बनी हुई है.
    वनरक्षकों, पुलिस आरक्षकों तथा सरकारी नौकरी में हुये भ्रष्टाचार एवं सरकारी नौकरियां बेचे जाने के कारण युवा सरकार से नाराज है. विधानसभा चुनाव में 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था एक साल में 20 हजार नौकरियां मिलना था लेकिन एक साल में भर्ती नहीं निकाली गयी. युवा ठगे महसूस कर रहे है.
    18.5 लाख आवास देने का वादा विधानसभा में किया था, लेकिन अभी तक आवास देने के मामले में सरकार कोई कार्ययोजना नहीं बना पायी. आवासहीन खुद को ठगा महसूस कर रहे.
    भाजपा ने 500 रू. में सिलेंडर देने का वादा किया था, 1 साल हो गया 1 भी महिला को सिलेंडर नहीं दिया गया. यहां भी महिलाएं खुद को ठगा महसूस कर रही.
    गरीबों के मकान, दुकान को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा, सरकारी जमीनों पर भाजपा के चहेते कब्जा कर रहे.
    डीजल खरीदी में प्रति लीटर 6.50 रू. की छूट सिर्फ उद्योगपतियों को दिया जा रहा है. आम जनता, किसान, ट्रांसपोर्ट, आटो, टेम्पो चालक, बस मालिक, ट्रेक्टर चालक, डीजल भट्ठी उपयोग करने वाले होटल मालिकों को छुट नहीं दिया जा रहा.
    सत्ता के संरक्षण में जगह-जगह अवैध शराब, गांजा, ड्रग्स, नसीली दवाई बिक रहा है.
    सरकारी अस्पतालों में मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है. अस्पतालों में दवाईयां, चिकित्सकी टेस्टींग की सुविधा नहीं मिल रहा है.
    स्कूलों में चाक, डस्टर लेने पैसे नहीं.
    जमीन के रजिस्ट्री की गाईड लाईन दरों में कांग्रेस सरकार के समय किये गये 30 प्रतिशत छूट को समाप्त कर दिया, जिससे गरीबों के मकान, प्लाट का सपना टूट गया.
    भाजपा सरकार 5 डिसमिल से कम के छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री बंद करने जा रही है. कांग्रेस इसका विरोध करती है. हम नगरीय निकायों और पंचायतों में इसको मुद्दा बनाने जा रहे है.
    1 साल में बिजली के दाम 4-4 बार बढ़ाये गये, 400 यूनिट की छूट को अघोषित तौर पर समाप्त कर दिया गया.
    1 साल में रेत के दाम 6 गुना, सिमेंट की कीमतें 5-5 बार बढ़ाये गये. भाजपाई सत्ताधीशों और रेत माफियाओं के बीच सांठगांठ हो गयी है, रेत के कारोबार में रोज खून बहाया जा रहा है.
    100 दिन में अनियमित/संविदा कर्मियों को नियमित करने की मोदी की गारंटी फेल हो चुकी है. उल्टे बीएड शिक्षकों, विद्यामितान, अतिथि शिक्षक निकाले गये.
    बेरोजगारी भत्ता बंद, तेंदूपत्ता संग्राहक बीमा योजना बंद, कोदो, कुटकी, रागी खरीदी बंद.
    सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बंद पात्र हितग्राही भटक रहे.
    बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था इस चुनाव में बड़ा मुद्दा है. प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था से आम आदमी डरा हुआ है. हत्या, लूट, बलात्कार, चाकूबाजी के कारण राज्य का हर शहर असुरक्षित है…