एमपी सदन में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों की अवैध घुसपैठ पर मऊगंज विधायक ने उठाया मुद्दा

Mauganj MLA raised the issue of illegal infiltration of Bangladeshi and Rohingya Muslims in MP House

भोपाल। मध्यप्रदेश के मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से विधानसभा में बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिमों की अवैध घुसपैठ का मामला उठाया है। विधायक ने कहा कि मध्यप्रदेश के मऊगंज जिला समेत सीमावर्ती जिले जो यूपी की सीमाओं से जुड़े हैं अवैध मुस्लिम आब्रजकारियों विशेषकर बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिमों को अवैध तरीकों से मूल निवास प्रमाणपत्र और आधारकार्ड जनप्रतिनिधियों जैसे पार्षद और सरपंचों के वेरिफिकेशन पर जारी किये जा रहे हैं। भाजपा विधायक ने चिंता जताते हुए कहा कि एमपी के 10 बड़े जिलों के सीमावर्ती इलाकों में इनकी तादाद बहुत तेजी से बढ़ी है जो भविष्य में प्रदेश के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकते हैं ,घुसपैठ को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए सिटीजन शिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए और एनआरसी के तहत कार्यवाही शुरु न होने से अवैध मुस्लिमों का बढ़ना सुरक्षा में चूक है। प्रदीप पटेल ने इस गंभीर मामले में सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि सरकार हस्तक्षेप कर अवैध घुसपैठ पर रोक लगाए।

मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के कई महत्वपूर्ण आयाम हैं, जिनका विश्लेषण राजनीतिक, सुरक्षा, कानूनी और सामाजिक दृष्टिकोण से किया जा सकता है।  

1. राजनीतिक पहलू

यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक द्वारा उठाया गया है, जो पहले से ही राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लागू करने के पक्ष में रही है। अवैध घुसपैठ का मुद्दा भाजपा की मुख्य चुनावी रणनीति का हिस्सा भी रहा है, विशेष रूप से पूर्वोत्तर और बंगाल में।  

• राजनीतिक लाभ : यह मुद्दा उठाकर विधायक अपने समर्थकों को यह संदेश देना चाहते हैं कि वे क्षेत्र की सुरक्षा और जनसांख्यिकीय संतुलन को लेकर चिंतित हैं।  

• विपक्ष की प्रतिक्रिया : कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल इसे भाजपा की “ध्रुवीकरण की राजनीति” करार दे सकते हैं।  

2. सुरक्षा संबंधी चिंताएँ

• विधायक का दावा है कि सीमावर्ती जिलों में अवैध रूप से आधार कार्ड और निवास प्रमाणपत्र जारी किए जा रहे हैं, जिससे इन घुसपैठियों को कानूनी पहचान मिल रही है।  

• संभावित खतरे : यदि यह आरोप सही हैं, तो यह राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर मुद्दा हो सकता है, क्योंकि अवैध रूप से रहने वाले लोग पहचान पत्र प्राप्त कर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।  

• आतंकी गतिविधियों का खतरा? भाजपा अक्सर यह तर्क देती है कि अवैध घुसपैठियों के कारण आतंकी संगठनों को पनपने का मौका मिलता है। हालांकि, इस दावे के समर्थन में ठोस आंकड़े और सबूत आवश्यक हैं।  

3. कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियाँ

• CAA और NRC को लेकर अब तक राष्ट्रीय स्तर पर कोई ठोस क्रियान्वयन नहीं हुआ है। NRC अभी तक केवल असम में लागू हुआ है, और CAA के नियम अभी तक अधिसूचित नहीं हुए हैं।  

• अगर किसी के पास कानूनी दस्तावेज़ (आधार, वोटर आईडी, निवास प्रमाणपत्र) हैं, तो उसे अवैध प्रवासी सिद्ध करना मुश्किल हो जाता है।  

4. सामाजिक प्रभाव

• अगर इस तरह के आरोपों के आधार पर कार्रवाई होती है, तो यह समाज में तनाव पैदा कर सकता है।  

• भारत में मुसलमानों के एक बड़े वर्ग को पहले से ही CAA और NRC को लेकर चिंता है, और इस तरह के मुद्दे इन आशंकाओं को और बढ़ा सकते हैं।  

विधायक द्वारा उठाया गया मुद्दा गंभीर है, लेकिन इसे निष्पक्ष जांच और ठोस प्रमाणों के आधार पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। घुसपैठ को रोकना आवश्यक है, लेकिन यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि किसी भी कानूनी रूप से रह रहे व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन न हो।