मोहन सरकार ने बजट में दी बड़ी सौगात, उद्योगों में 3 लाख नौकरियां मिलेंगी, सीएम किसान योजना के लिए 5220 करोड़ रुपये का प्रावधान
भोपाल
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपने बजट में कई बड़ी घोषणाएं की हैं. वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने कहा कि 2025-26 को उद्योग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा. अत्याचार अधिनियम के लिए 180 करोड़ का प्रावधान. एससी के विकास के लिए 32 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है. आहार अनुदान योजना में हर महिला को 1500 रुपये देने का प्रावधान. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के तहत 1 करोड़ 33 लाख परिवार को निशुल्क राशन दिया जा रहा है. प्रदेश के नागरिक को बीमा समिति का गठन किया जाएगा. लाडली बहना को केंद्र की योजना से जोड़ने का काम किया जाएगा.
माना जा रहा है कि इस बार के बजट में किसानों, महिला और गरीबों पर फोकस हो सकता है. सरकार युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों को लेकर भी बड़े ऐलान कर सकती है. शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्टर के क्षेत्र में भी बड़ी सौगात मोहन सरकार की ओर से मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. आम बजट 4 लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है. बुधवार को भी सदन के हंगामेदार होने के आसार हैं. विपक्ष लगातार अलग-अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है.
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बजट में किसानों को आर्थिक मदद, बीमा सुरक्षा और सौर ऊर्जा जैसी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
श्रीअन्न उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा
प्रदेश में श्रीअन्न (मोटे अनाज) के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना लागू की गई है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और प्रदेश में पोषण सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।
कृषि अनुसंधान को बढ़ावा, ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय को 40 करोड़
कृषि अनुसंधान और उन्नत तकनीकों के विकास को गति देने के लिए सरकार ने ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय के लिए 40 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा- हमने 2025-26 का बजट जीरो वेस्ट बजटिंग प्रक्रिया से तय किया है। सरकार का लक्ष्य है विकसित मध्यप्रदेश। इसका अर्थ है कि जनता का जीवन खुशहाल हो। महिलाओं का आत्मगौरव मिले।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बजट भाषण सुनने के लिए विधानसभा में मौजूद हैं।
बजट की बड़ी बातें…
- 1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री किसान सहायता के लिए 5220 करोड़ का प्रावधान।
- लाड़ली बहनों की राशि नहीं बढ़ेगी। पेंशन योजना से जोड़ी जाएंगी।
- प्रदेश के 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख नौकरियां मिलेंगी।
- प्रदेश सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया।
- 22 नए आईटीआई खोले जाएंगे।
- सीएम युवा शक्ति योजना के तहत प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में सर्व सुविधायुक्त स्टेडियम खोला जाएगा।
- प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खुलेगा।
- धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान शुरू होंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में निरंतर वृद्धि हो रही है और पीएम मोदी ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है. इसी संकल्प के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में 'विकसित प्रदेश 2047' का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है. सरकार का लक्ष्य साल 2047 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) को 250 लाख करोड़ तक बढ़ाना है.
इसके लिए 18 नई नीतियां जारी की गई हैं और उद्योगों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है. पिछले एक साल में संभाग स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का सफल आयोजन किया गया. फरवरी 2025 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 26 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन हुए, जिनमें से 21 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावित हैं. अब तक 1880 से अधिक भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं.
'एक जिला एक उत्पाद' और टियर-2 शहरों का विकास
प्रदेश के प्रत्येक जिले के परंपरागत कौशल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए 'एक जिला एक उत्पाद' योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसमें रतलाम का नमकीन, सीहोर के लकड़ी के खिलौने, चंदेरी और महेश्वर की साड़ियां, बाग प्रिंट, मुरैना की गजक, शरबती गेहूं और कौन चित्रकला जैसे उत्पाद शामिल हैं, जिन्हें भौगोलिक संकेतक (GI टैग) प्राप्त हुए हैं. इसके अलावा, टियर-2 शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, कॉमिक्स, सेमीकंडक्टर निर्माण और ड्रोन उद्योग के विस्तार के लिए नई नीतियां बनाई गई हैं.
स्टार्टअप और युवा सशक्तिकरण
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत इस वर्ष 5675 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है. साथ ही, स्टार्टअप नीति 2025 लागू की गई है, जिसके तहत नए स्टार्टअप्स की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार औद्योगिक विकास के साथ-साथ युवाओं, किसानों, गरीबों और महिलाओं के कल्याण के लिए संतुलित रूप से काम कर रही है.
PM मोदी और CM यादव की सराहना
जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आर्थिक मजबूती की ओर बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश भी विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है. यह बजट प्रदेश को औद्योगिक और सामाजिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. बजट सत्र के दौरान विधानसभा में इस प्रस्तुति को लेकर विपक्ष की प्रतिक्रिया और आगे की चर्चा पर सभी की नजरें टिकी हैं.
सीएम किसान योजना के लिए 5220 करोड़ रुपये का प्रावधान
वहीं, राज्य सरकार ने किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए सीएम किसान योजना के तहत 5220 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिससे लाखों किसानों को लाभ होगा।
फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ का बजट
फसल क्षति की भरपाई के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। वहीं किसानों को अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध कराने और उनके आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए 850 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सौर ऊर्जा योजनाओं के लिए 447 करोड़ रुपये
किसानों को सौर ऊर्जा से लाभ दिलाने के लिए 447 करोड़ रुपये की मदद प्रस्तावित की गई है, जिससे उन्हें बिजली पर होने वाले खर्च में राहत मिलेगी और वे सौर ऊर्जा से अपनी जरूरतें पूरी कर सकेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की बेहतरी के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और यह बजट कृषि क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाएगा।
कृषि क्षेत्र में कैसा था 2024 का बजट?
पिछले बजट में किसानों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थीं। राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त गेहूं पर 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की योजना बनाई थी, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को सालाना 12,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की गई थी, जिससे करीब 82 लाख किसानों को फायदा हुआ। इसके अलावा, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को कृषक उत्पादक संगठनों और कृषि स्नातकों के माध्यम से संचालित करने का फैसला किया गया था, ताकि युवाओं को रोजगार भी मिल सके।
कांग्रेस विधायक की मार्शल के साथ बहस वहीं, टिमरनी से कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह कंधे पर गेहूं की फसल का गट्ठा लेकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा- चुनावों में घोषणा की गई थी कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए करेंगे। ये नहीं दे रहे हैं। किसान खाद और डीएपी के लिए परेशान हो रहा है।
शाह गट्ठा लेकर सदन के भीतर जाना चाह रहे थे। इसे लेकर उनकी मार्शल से बहस हो गई।
