MP BJP में बदलेंगे ‘मीडिया’ के चेहरे:सोशल मीडिया प्रभारी और प्रवक्ताओं से खुश नहीं हैं

मध्य प्रदेश। भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी शिवराज डाबी को हटाया जा सकता है। इतना ही नहीं, कई प्रवक्ताओं की छुट्‌टी भी करने की तैयारी है। वजह है, प्रदेश प्रभारी पी. मुरलीधर राव सोशल मीडिया टीम से नाराज हैं। प्रदेश संगठन के ऑफिशियल सोशल मीडिया ग्रुप में फाॅलोअर की संख्या एमपी कांग्रेस से कम है। इतना ही नहीं, मीडिया में पार्टी का पक्ष रखने वाले प्रवक्ताओं में आक्रामकता दिखाई नहीं दे रही है। राव ने बैठक में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष एक बार फिर नाराजगी व्यक्त की।

आक्रामक नहीं होंगे तो कैसे बढ़ेंगे फाॅलोअर
प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने 22 जून को भोपाल प्रदेश मुख्यालय में आईटी सोशल मीडिया टीम की बैठक ली थी। टीम के सदस्यों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद थे। इसमें राव ने सोशल मीडिया में और ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार करने के साथ ही फॉलोअर बढ़ाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कांग्रेस के सोशल मीडिया में फॉलोअर ज्यादा होने का मुद्दा भी उठाया। कहा- इस अंतर को दूर करें।

आरोपों का मुंहतोड़ जवाब देने का निर्देश
मुरलीधर राव ने कहा कि IT सेल को कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए और मुस्तैद होना चाहिए, ताकि पार्टी कार्यकर्ता देश की प्रतिष्ठा के विरोध में काम करने वाली ताकतों को मुंहतोड़ जवाब तत्परता से दे सके।

मंत्रियों को जिलों का प्रभार जल्द
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी एक-दो दिन में मंत्रियों को जिलों का प्रभार दे सकते हैं। इसके साथ ही निगम-मंडलों में नियुक्तियां भी जल्दी होने के संकेत मिले हैं। ऐसे अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रभारी पी. मुरलीधर राव के साथ शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की बंद कमरे में बैठक हुई है। इसमें मंत्रियों को जिलों का प्रभार देने और निगम-मंडल में नियुक्तियां करने के लिए नामों पर चर्चा हुई है। बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे।

पार्टी सूत्रों का कहना है कि निगम-मंडलों में नियुक्तियां पिछले साल नवंबर से टलती आ रही हैं। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 23 जून को मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से अलग-अलग बैठक की थी। बैठक में सिंधिया ने निगम-मंडलों में नियुक्तियों को लेकर मंथन हुआ था। इससे पहले मुख्यमंत्री ने निगम-मंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य पदों की जानकारी ली थी। माना जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी के साथ बैठक होने के बाद अब सरकार जल्दी ही आदेश जारी करेगी।