Adani Group

नई दिल्ली अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) करीब 1 अरब डॉलर की इक्विटी जुटाने की सोच रही है। यह पैसा विदेशी निवेशकों से आएगा। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल अपने विकास योजनाओं और नए एयरपोर्ट खरीदने के लिए कर सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार यह जानकारी अडानी ग्रुप के सीएफओ जुगेशिंदर सिंह ने दी है। यह पहली बार होगा जब अडानी का एयरपोर्ट कारोबार बाहर के निवेशकों से पैसा लेगा। अभी तक यह काम अडानी ग्रुप ही करता आया है। अडानी ग्रीन एनर्जी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सागर अडानी ने कहा, ‘हर कोई हमारे साथ एयरपोर्ट कारोबार करना चाहता है। अमेरिका, मध्य पूर्व और ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों ने इस कारोबार में पैसा लगाने की इच्छा जताई है।’ सागर अडानी, ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भतीजे भी हैं। क्या है कंपनी की स्थिति? सूत्रों के अनुसार, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के पास एयरपोर्ट यूनिट का पूरा मालिकाना हक है। इसकी वैल्यू लगभग 20 अरब डॉलर आंकी गई है। यह GMR एयरपोर्ट्स से भी ज्यादा है, जिसका मार्केट कैप 10.4 अरब डॉलर है। GMR दिल्ली, हैदराबाद, गोवा और नागपुर जैसे शहरों में एयरपोर्ट चलाती है। और बढ़ेगी यात्रियों की संख्या डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के अनुसार, भारत में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में FY25 में 10.35% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा लोगों ने हवाई यात्रा की है। हवाई यात्रा करने वालों की संख्या बढ़ रही है। एयरलाइंस ने कुल 14.54 मिलियन यात्रियों को यात्रा कराई। केयरएज रेटिंग्स का अनुमान है कि भारत में हवाई यात्रियों की संख्या FY25 से FY27 के बीच 9% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ेगी। इसका मतलब है कि अगले कुछ सालों में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ेगी और यह 485 मिलियन तक पहुंच सकती है। CAGR का मतलब है कि हर साल औसतन 9% की वृद्धि होगी। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में 10.35% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। कुल 14.54 करोड़ यात्रियों ने उड़ान भरी। CareEdge Ratings के अनुसार, FY25 से FY27 के बीच भारत में हवाई यात्री यातायात में 9% की CAGR से वृद्धि की उम्मीद है, जिससे यह संख्या 485 मिलियन तक पहुंच सकती है। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स, जो इस समय भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर है, वर्तमान में मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम जैसे 7 एयरपोर्ट्स का संचालन कर रहा है। कंपनी नवी मुंबई एयरपोर्ट को अगस्त तक शुरू करने की तैयारी में भी है। कंपनी अगले डेढ़ दशक में अपनी कैपेसिटी को तीन गुना करने की योजना बना रही है। जुगेशिंदर सिंह ने आगे बताया कि AAHL को अगले 2–3 वर्षों में एक स्वतंत्र सब्सिडियरी के रूप में हाइव ऑफ किया जाएगा और इसके बाद इसका आईपीओ लाने की योजना है। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी भारत और विदेशों में अधिग्रहण के अवसरों के लिए तैयार है। विशेष रूप से ऐसे अंतरराष्ट्रीय शहरों में, जहां भारतीय प्रवासी बड़ी संख्या में जाते हैं। यदि ऐसे किसी एयरपोर्ट पर निवेश का मौका आता है, तो कंपनी उस दिशा में कदम बढ़ाएगी। जनवरी में GMR ग्रुप ने अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (ADIA) से 6,300 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त किया था जिससे उनके प्रमोटर एंटिटी GMR इंटरप्राइजेज का कर्ज कम किया जा सके। अडाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने FY25 में कुल 94 मिलियन यात्रियों को सेवा दी, जो FY24 की तुलना में 7% अधिक है। अडानी के पास कितने एयरपोर्ट? AAHL के पास मुंबई-नवी मुंबई और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर एयरपोर्ट हैं। कंपनी अगले 15 सालों में अपनी क्षमता को तीन गुना करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसका मतलब है कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को संभालने के लिए तैयार रहना चाहती है। AAHL भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर है। यह वर्तमान में सात एयरपोर्ट मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम चलाती है। इसके अलावा, नवी मुंबई में एक और एयरपोर्ट बन रहा है, जो अगस्त में खुलने वाला है। कंपनी के पास अभी पर्याप्त पैसा है, लेकिन बाजार की स्थिति और जरूरत के हिसाब से वह और भी पैसा जुटा सकती है। शेयर मार्केट में आ सकती है कंपनी जुगेशिंदर सिंह, ‘हम भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिग्रहण के लिए खुले हैं। अंतरराष्ट्रीय सौदों के लिए यह एक अंतरराष्ट्रीय शहर जोड़ी होनी चाहिए जो भारतीय प्रवासियों को पूरा करती हो। यदि किसी विशेष शहर में किसी अन्य शहर में किसी विशिष्ट हवाई अड्डे पर बहुत सारे भारतीय यात्री जा रहे हैं और यदि वह अवसर आता है, तो हम उस पर विचार करेंगे।’ एयरपोर्ट कारोबार को अगले दो-तीन वर्षों में एक अलग सहायक कंपनी के रूप में अलग कर दिया जाएगा, जिसके बाद लिस्टिंग होगी। इसका मतलब है कि भविष्य में AAHL शेयर बाजार में लिस्ट हो सकती है। AAHL ने FY25 में 94 मिलियन यात्रियों को सेवा दी, जो FY24 से 7% अधिक है। इससे पता चलता है कि कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है।

मुंबई देश के तीसरे बड़े औद्योगिक घराने अडानी ग्रुप ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 74,945 करोड़ रुपये का टैक्स दिया जो पिछले साल के मुकाबले 29% ज्यादा है। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों शामिल हैं। इसके अलावा कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा के लिए किए गए भुगतान भी इसमें शामिल हैं। पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 गौतम अडानी की अगुवाई वाले ग्रुप ने 58,104 करोड़ रुपये का टैक्स दिया था। ग्रुप ने एक बयान में कहा कि सरकारी खजाने में यह योगदान लिस्टेड कंपनियों के माध्यम से दिया गया है। इसमें से 28,720 करोड़ रुपये डायरेक्ट टैक्स के रूप में दिए गए। 45,407 करोड़ रुपये इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में दिए गए। बाकी 818 करोड़ रुपये अन्य योगदानों में शामिल हैं। ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों में अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन, अडानी टोटल गैस, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी ग्रीन एनर्जी और अंबूजा सीमेंट शामिल हैं। ओलंपिक से ज्यादा बजट इन सात कंपनियों के अलावा ग्रुप की तीन अन्य लिस्टेड कंपनियों एनडीटीवी, एसीसी और सांघी इंडस्ट्रीज द्वारा दिए गए टैक्स को भी इस आंकड़े में शामिल किया गया है। अडानी ग्रुप ने साथ ही ‘Basis of Preparation and Approach to Tax’ नाम का एक डॉक्यूमेंट भी प्रकाशित किया है। यह डॉक्यूमेंट ग्रुप की सात कंपनियों की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसमें अडानी ग्रुप के ग्लोबल टैक्स और अन्य योगदानों का पूरा विवरण दिया गया है। 74,945 करोड़ रुपये की यह रकम बहुत बड़ी है। इतने पैसे में पूरा मुंबई मेट्रो नेटवर्क बनाया जा सकता है। यह नेटवर्क लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है। साथ ही इतने पैसे में देश में आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन भी किया जा सकता है। भारत 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाने की तैयारी कर रही है। इस आयोजन पर 34,700 करोड़ से 64,000 करोड़ रुपये तक खर्च आने का अनुमान है। पूरे मुंबई में मेट्रो नेटवर्क की लागत के बराबर टैक्स इस पैसे का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि 74,945 करोड़ रुपये लगभग पूरे मुंबई मेट्रो नेटवर्क को बनाने में लगने वाली लागत के बराबर है। यह रकम आधुनिक ओलंपिक खेलों के आयोजन में लगने वाले खर्च के लगभग बराबर भी है। इस कुल रकम में से 28,720 करोड़ रुपये डायरेक्ट टैक्स, 45,407 करोड़ रुपये इनडायरेक्ट टैक्स, और 818 करोड़ रुपये दूसरे योगदान (जैसे कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा) के हैं। सबसे ज्यादा टैक्स किसने दिया अडानी ग्रुप की जिन मुख्य सूचीबद्ध कंपनियों (लिस्टेड कंपनियों) ने सबसे ज्यादा टैक्स दिया है, उनमें अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL), अडानी सीमेंट लिमिटेड (ACL), अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (APSEZ), और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) शामिल हैं। ग्रुप ने अपनी सात लिस्टेड कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी है। इनमें NDTV, ACC और सांघी इंडस्ट्रीज जैसी तीन और कंपनियों के टैक्स भी शामिल हैं, जिन पर ग्रुप की ये सात कंपनियां नियंत्रण रखती हैं। कंपनियों की वेबसाइट पर जारी हुई डिटेल अडानी ग्रुप ने टैक्स भुगतान की पूरी जानकारी देने के लिए एक दस्तावेज (‘बेसिस ऑफ प्रिपरेशन एंड अप्रोच टू टैक्स’) भी अपनी कंपनियों की वेबसाइट पर जारी किया है। इसमें बताया गया है कि दुनियाभर में उसकी कंपनियों ने कितना टैक्स दिया, दूसरों से वसूला हुआ टैक्स कितना सरकार को जमा कराया, और कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा में कितना योगदान दिया। अडानी ग्रुप ने कहा कि वह टैक्स में पारदर्शिता को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी (ESG) का हिस्सा मानता है। इस जानकारी को खुद से सार्वजनिक करके ग्रुप अपनी पारदर्शिता और भरोसेमंदी दिखाना चाहता है। ग्रुप का कहना है कि वह भारत के बुनियादी ढांचे को बदलने के साथ-साथ नवाचार को बढ़ावा देना और अपने सभी हितधारकों के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू पैदा करना चाहता है।

मुंबई बीते कुछ महीनों में भारतीय अरबपति गौतम अडानी (Gautam Adani) अमेरिकी में कथित तौर पर लगाए गए आरोपों के चलते विवादों में घिरे रहे, लेकिन इस बीच भी उनका फोकस अपने कारोबार विस्तार पर लगा रहा. अब साल के अंतिम महीने में अडानी ग्रुप (Adani Group) की ओर से एक बड़ी डील की गई है. इसके तहत अडानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने Air Works India में मैजोरिटी हिस्सेदारी खरीदी है. 400 करोड़ में हुई है डील गौतम अडानी ने जिस एयर वर्क्स (Air Works) कंपनी की अधिग्रहण किया है, वह भारत की प्रमुख प्राइवेट एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस कंपनी है. यह अधिग्रहण अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ADSTL) ने किया है औऱ इसके साथ ही कंपनी की एंट्री विमान मैंटिनेंस, रखरखाव और ओवरहाल (MRO) इंडस्ट्री में अडानी की एंट्री हो गई है. अडानी ग्रुप की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, ये पूरी डील 400 करोड़ रुपये में हुई है. कंपनी में खरीदी 85% से ज्यादा हिस्सेदारी इस 400 करोड़ रुपये की डील के जरिए अडानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने एयर वर्क्स में 85.8 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है और एग्रीमेंट साइन किए हैं. इस संबंध में अडानी ग्रुप की ओर से एक बयान जारी कर जानकारी दी गई है. इसमें कहा गया है कि ADSTL ने देश की सबसे बड़ी प्राइवेट एमआरओ कंपनी एयर वर्क्स में मैजोरिटी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए समझौते पर साइन किए हैं. बड़ी एयरलाइंस को सर्विस देती है कंपनी एयर वर्क्स इंडिया की स्थापना साल 1951 में की गई थी और ये देश की दिग्गज एयरलाइंस कंपनियों को सेवाएं देती है. इसकी कस्टमर लिस्ट में इंडिगो (IndiGo) और विस्तारा (Vistara) जैसे नाम शामिल हैं. इसके अलावा लुफ्थांसा, टर्किश एयरलाइंस समेत एतिहाद जैसी इंटरनेशनल एयरलाइंस भी इससे सर्विसेज लेती हैं. इसके साथ ही एयर वर्क्स इंडियन नेवी और एयरफोर्स के विमानों की भी देखभाल करती है. इतनी है अडानी की नेटवर्थ कभी दुनिया के टॉप-3 अमीरों में शामिल रहे गौतम अडानी की 10 कंपनियां शेयर बाजार (Stock Market) में लिस्टेड हैं और उनका कारोबार घर की रसोई से लेकर एयरपोर्ट्स तक फैला हुआ है. अगर संपत्ति की बात करें तो अडानी की नेटवर्थ (Gautam Adani Net Worth) ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक, 75 अरब डॉलर है और इस आंकड़े के साथ दुनिया के टॉप अरबपतियों (World’s Top Billionaires) की लिस्ट में वे 19वें पायदान पर काबिज हैं. बीते 24 घंटे में उनकी संपत्ति में 249 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है.  

आंध्र प्रदेश अमेरिका में सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिश्वत और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के आरोप के बाद गौतम अडानी और अडानी समूह की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। अब खबर है आंध्र प्रदेश अडानी समूह से जुड़े पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। इसके लिए आंध्र सरकार फाइलों की समीक्षा कर रही है। यह जानकारी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दी गई है। क्या है डिटेल राज्य के वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने सोमवार को रॉयटर्स को बताया कि आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार पिछले प्रशासन की सभी इंटरनल फाइलों की जांच कर रही है, जिसके तहत कथित आरोप लगाए गए हैं। केशव ने कहा, ‘हम यह भी देखेंगे कि आगे क्या किया जा सकता है, जैसे कि क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की संभावना है… राज्य सरकार इस मुद्दे पर बारीकी से विचार कर रही है।’ क्या है मामला अमेरिकी अधिकारियों ने गौतम अडानी और सात अन्य पर 2021 और 2022 के बीच ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के संघीय क्षेत्र में सोलर एनर्जी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट पाने करने के लिए कुछ भारतीय सरकारी अधिकारियों को 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने के लिए सहमत होने का आरोप लगाया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने देश के दूसरे सबसे अमीर शख्स अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी सहित सात अन्य पर बाजार रेट से महंगी सोलर एनर्जी खरीदने के लिए आंध्र प्रदेश और ओडिशा के अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है। हालांकि, इसमें अधिकारियों के नाम का खुलासा नहीं किया गया। आरोप है कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के एक अधिकारी को 25 लाख रुपये प्रति मेगावाट का भुगतान किया गया था। उसके बाद राज्य सेकी से 7,000 मेगावाट (7 गीगावाट) सोलर एनर्जी खरीदने के लिए सहमत हुआ। हालांकि, अडानी समूह ने सभी आरोपों से इनकार किया और उन्हें निराधार बताया है। वहीं, आंध्र प्रदेश की पिछली सत्तारूढ़ पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने पिछले हफ्ते किसी भी गलत काम से इनकार किया था। इधर, फ्रांसीसी तेल प्रमुख टोटलएनर्जीज ने सोमवार को अडानी समूह में और निवेश रोक दिया। बता दें कि टलएनर्जीज की अडानी ग्रीन में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है। चंद्रबाबू नायडू भी जता चुके हैं नाराजगी बता दें कि बीते शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य सरकार के पास पूर्ववर्ती वाईएसआरसीपी सरकार और अडानी समूह से जुड़े कथित रिश्वत घोटाले से संबंधित अमेरिका में दायर ‘आरोपपत्र रिपोर्ट’ है। उन्होंने अनियमितताओं पर कार्रवाई करने का ‘वादा’ किया। नायडू ने कहा कि वाईएसआरसीपी सरकार और अडानी समूह से जुड़े आरोपों से दक्षिणी राज्य की प्रतिष्ठा और ब्रांड के तौर पर उसकी छवि को ठेस पहुंची है और उन्होंने इसे ‘बहुत दुखद घटनाक्रम’ बताया।