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बैतूल में कलेक्टर आकस्मिक निरीक्षण से कर्मचारियों में हड़कंप, काम छोड़ ताश खेलते मिला कर्मचारी

बैतूल  सरकारी दफ्तर अपने आराम से काम करने वाले वर्क कल्चर के फेमस तो हैं ही इसी बीच में कई कर्मचारी जनता का काम करने की जगह ताश भी खेलने लगते हैं। ऐसा करते हुए बैतूल में कुछ कर्मचारी कलेक्टर के हाथ चढ़ गए। फिर क्या नाप दिए गए। कलेक्टर के अचानक निरीक्षण में एक कर्मचारी ताश खेलते पकड़ा गया। उसे सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही, तीन अन्य कर्मचारियों का वेतन भी काटा गया है। बैतूल के कलेक्ट्रेट परिसर में शुक्रवार को हड़कंप मच गया। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी अचानक कार्यालयों का निरीक्षण करने निकल गए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ट्राइबल ऑफिस में एक कर्मचारी को कंप्यूटर पर ताश खेलते हुए पाया। ऑफिस के समय में ताश खेलते देखकर कलेक्टर ने उन पर कार्रवाई की। इसके बाद उन्होंने तुरंत कर्मचारी को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया। तीन कर्मचारियों के वेतन कटे कलेक्टर के अचानक पहुंचने से कर्मचारी चौंक गए। लापरवाही मिलने पर तीन कर्मचारियों का वेतन काटने का भी आदेश दिया गया। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी दोपहर में सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस के काम का निरीक्षण करने पहुंचे थे। वे कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित अलग-अलग कार्यालयों में गए। ताश खेलते मिला कर्मचारी निरीक्षण के दौरान, कलेक्टर आदिम जाति कार्य विभाग के कार्यालय में पहुंचे। वहां उन्होंने कर्मचारी जगदीश कुबड़े को कंप्यूटर पर ताश खेलते हुए पाया। यह देखकर कलेक्टर ने सीधा एक्शन लिया और तुरंत कर्मचारी को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया। कलेक्टर ने ऑफिस टाइम में काम की जगह ताश खेलने पर कर्मचारी की जमकर क्लास ली। उन्होंने कहा कि ऑफिस टाइम में काम करना चाहिए, ताश नहीं।

कलेक्टर जैन ने औचक निरीक्षण किया, स्कूल से गायब दो टीचर निलंबित, 29 शिक्षकों की वेतन वद्धि रोकी

उमरिया  मध्यप्रदेश के उमरिया जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जहां कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने स्कूल चलें हम अभियान के तहत स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। जिसमें उन्होंने दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही प्रिंसिपल और एक शिक्षा की वेतन वृद्धि रोकने के साथ-साथ 29 शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोकने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।  दरअसल, सस्तरा स्थित प्राथमिक शाला का निरीक्षण करने कलेक्टर पहुंचे थे। इस स्कूल में तीन शिक्षक पदस्थ हैं। जिसमें से एक शिक्षक प्रेग्नेंट होने के कारण छुट्टी में थी। स्कूल में हेडमास्टर करूणा शरणागत मौजूद थी। वहीं अनीता टोप्पों अनुपस्थित थी। इस दौरान कलेक्टर ने स्कूल में अनुपस्थित शिक्षक अनीता टोप्पों की एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए हैं। ऐसे ही उच्च स्तरीय विद्यालय पिनौरा में निरीक्षण के दौरान स्कूल में पदस्थ 29 शिक्षकों द्वाराप्रवेश उत्सव संबंधी समस्त तैयारियां नहीं करने और बच्चों की उपस्थिति कम पाए जाने पर शाला की प्राचार्य लीला अग्रवाल की वेतन वृध्दि रोकने और सभी 29 शिक्षकों की एक-एक वेतन वृध्दि रोकने संबंधी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं शासकीय प्राथमिक शाला महुरा में कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान पाया कि स्कूल ही बंद थी। इस दौरान वहां पदस्थ दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया।

काम में लापरवाही करना अधिकारी को पड़ा महंगा, कलेक्टर ने थमाया नोटिस

मैहर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहे यात्रियों को जाम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए अब मध्यप्रदेश सरकार भी चिंता में है। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए जिले भर के आलाधिकारी भी सड़क पर उतर गए हैं। लेकिन मैहर के कुछ अधिकारी ऐसे काम में भी लापरवाही करते नजर आए हैं। जानकारी के मुताबिक, मैहर कलेक्टर रानी बाटड ने मैहर जिला महिला बाल विकास अधिकारी राजेंद्र बागरे को नोटिस जारी किया है। इनसे तीन दिन में जवाब-तलब करने के लिए कहा गया है अन्यथा कार्रवाई करने की बात कलेक्टर ने कही है। आपको बता दें कि तीर्थ स्थल की ओर जा रहे श्रद्धालुओं की देखरेख और उनकी उचित व्यवस्था के लिए इनकी ड्यूटी हाइवे पर लगाई गई थी। लेकिन लापरवाही कुछ ऐसी दिखी के महिला बाल विकास अधिकारी अनुपस्थित रहे। बताते चलें कि मैहर कलेक्टर ने प्रयागराज महाकुंभ मेले के दौरान ड्यूटी से नदारद रहने वाले राजेंद्र बागरे को नोटिस जारी किया है। साथ ही तीन दिन में जवाब प्रस्तुत करने के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। यह कार्रवाई रीवा-प्रयागराज मार्ग पर लगे भीषण जाम के बाद की गई है। जिले के सभी कर्मचारियों की है तैनाती प्रयागराज को जोड़ने वाली नेशनल हाइवे-30 में अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और सभी को मौजूद रहने के सख्त चेतावनी दी गई है। ऐसे में लापरवाही का मामला अब कई सवाल खड़े कर रहा है। सीएम मोहन यादव के आदेश के बाद अलग-अलग बैरिकेडिंग में जिला प्रशासन के द्वरा खाने-पीने जैसे तमान बुनियादी इंतजाम करने के लिए कहा गया है, जिसके लिए नागरिक और जिला प्रशासन कर्मचारियों को तैनात किया गया है।  महाकुंभ :  ड्यूटी से गायब चार अधिकारियों को नोटिस, रोकी गई वेतनवृद्धि प्रयागराज महाकुंभ में ड्यूटी से गायब रहने वाले चार अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है। इसके साथ ही वेतनवृद्धि भी रोक दी गई है। यह सभी अधिकारी रीवा-प्रयागराज मार्ग पर लगे भीषण जाम में ड्यूटी से गायब मिले। जिसके बाद कार्रवाई की गई। दरअसल, 8 और 9 फरवरी को रीवा के रायपुर कर्चुलियान, मनगवां से लेकर झिरिया टोल प्लाजा, जोगनिहाई टोल प्लाजा और सोहागी पहाड़ वाले यूपी बॉर्डर तक भीषण जाम की स्थिति बनी हुई थी। हजारों गाड़ियां लंबी लाइन में खड़ी थी। जाम की स्थिति बनने के कारण यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। कलेक्टर और एसपी लिया व्यवस्थाओं का जायजा कलेक्टर प्रतिभा पाल और एसपी विवेक सिंह ने देर रात पहुंचकर यूपी और एमपी बॉर्डर पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिसके बाद अधिकारियों को नोटिस थमा दिया गया। इन अधिकारियों में जिला पंजीयक संध्या सिंह, जिला खनिज अधिकारी दीपमाला तिवारी, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी विनय वर्मा और सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी राजीव शुक्ला शामिल हैं। ड्यूटी स्थल में गायब होने पर हुई कार्रवाई जांच में सामने आया कि चारों अधिकारी ड्यूटी स्थल में अनुपस्थित थे, साथ ही उनके मोबाइल फोन भी बंद मिले। इन अधिकारियों की वेतनवृद्धि भी रोक दी गई थी। अब इन अधिकारियों को कलेक्टर के सामने जवाब प्रस्तुत करना होगा।

‘शिविर में प्रत्येक किसान का रजिस्ट्रेशन हो सुनिश्चित’, राजस्थान-जयपुर कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार ने अधिकारियों को दिये दिशा निर्देश

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में किसानों को सशक्त करने के लिए उन्हें डिजिटल रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। एग्रीस्टैक योजना में किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट को आगामी 5 फरवरी से सम्पूर्ण राजस्थान में लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत जयपुर सहित राज्य के सभी जिलों में शिविर आयोजित किये जायेंगे, जहाँ किसानों को फार्मर रजिस्ट्री आई.डी. बनवाने में सहयोग प्रदान किया जायेगा। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जयपुर जिले में किसान रजिस्ट्री शिविरों के सफल आयोजन एवं जिले के समस्त किसानों का एग्रीस्टैक पर रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने शिविरों के व्यापक प्रचार प्रसार के भी निर्देश दिये हैं ताकि जिले के प्रत्येक किसान को ना केवल शिविरों के आयोजन की जानकारी हो बल्कि शिविरों में किसान फार्मर आर्डडी बनाने के साथ-साथ अन्य विभागीय योजनाओं से लाभांवित हों सकें। प्रातः 9ः30 बजे से सायं 5ः30 बजे तक होगा शिविरों का आयोजन- अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीमती सुमन पंवार ने बताया कि एग्रीस्टैक योजनांतर्गत जयपुर में किसान रजिस्ट्री अभियान का आयोजन ग्राम स्तर पर 5 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक किया जायेगा। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों में किसानों की विशिष्ट किसान आईडी बनाई जायेगी। शिविरों का आयोजन प्रातः 9ः30 बजे से सायं 5ः30 बजे तक किया जाएगा। शिविर में किसान आईडी तैयार करने के साथ साथ प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड मंगला पशु बीमा योजना, पशु टीकाकरण, पशु चिकित्सा एवं उपचार सहित पशु पालन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित अन्य विभागों की योजनाओं से भी किसानों को लाभांवित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत प्रत्येक किसान को विशिष्ट फार्मर आईडी 11 अंकों की प्रदान की जायेगी। किसानों द्वारा आईडी बनवाने के लिये आधार कार्ड, जमाबंदी, मोबाईल नम्बर की जरूरत होगी। भविष्य में किसानों को सरकारी योजनाओं व सेवाओं तक आसान पहुंच करने, प्रधानमंत्री किसान/मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कृषि विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से प्राप्त आईडी उपयोगी होगी। बेहद सरल है किसान आईडी बनवाने की प्रक्रिया – शिविर कार्यक्रमानुसार 05 फरवरी 2025 से राज्य में सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविर आयोजित करवाये जा रहे है। आपकी कृषि भूमि से संबंधित ग्राम पंचायत के शिविर में जाकर फार्मर आईडी बनवा सकते है। फार्मर आईडी बनाने के लिए किसान को महज अपना आधार कार्ड, आधार से लिंक्ड मोबाइल नम्बर वाला फोन और नवीनतम जमाबंदी लेकर शिविर में आना होगा। अपनी ग्राम पंचायत में शिवर कार्यक्रम की जानकारी www.rjfr.agristack.gov.in पोर्टल पर जाकर प्राप्त की जा सकती है। हर किसान को मिलेगी 11 अंकों की एक विशिष्ट पहचान – किसान रजिस्ट्री, एग्रीस्टैक परियोजना के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है। कृषक विवरण (कृषक का जनसांख्यिकीय विवरण, उसके द्वारा धारित कृषि भूमि का विवरण, प्रत्येक कृषि भूखण्ड के जीपीएस निर्देशांक, उस पर बोई गई फसलों का विवरण आदि) को डिजिटल इंफास्ट्रक्चर में संकलित किया जाकर, प्रदेश के प्रत्येक किसान को ’आधार’ आधारित एक 11 अंकों की एक यूनिक आईडी (विशिष्ट किसान आईडी) आवंटित की जाएगी, जिससे किसान डिजिटल रूप से अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेंगे। किसान आईडी डिजिटली सत्यापन योग्य पहचान है, जिसे -www.rjfr.agristack.gov.in पोर्टल पर जाकर प्राप्त कर सकते है। फार्मर आईडी जनरेट होने के बाद भूमि संशोधन (खसरा जोड़ने या हटाने) के लिए पटवारी, भू-अभि. निरीक्षक या तहसीलदार से सम्पर्क किया जा सकता है। इस हेतु मोबाइल एप/वेबसाइट द्वारा प्रदेश के समस्त कृषकों के स्वामित्व वाले सभी खसरों को सम्मिलित करते हुए कृषक के ’आधार’ से लिंक कराया जायेगा, तत्पश्चात कृषक से ऑनलाइन सहमति प्राप्त करते हए ई-हस्ताक्षर की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इसलिए उपयोगी है किसान रजिस्ट्री – भविष्य में प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर आईडी आवश्यक है। राज्य एवं भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे पात्र किसानों को प्रदान करने के लिए फार्मर आईडी आवश्यक होगी। भविष्य में नामांतरणकरण एवं क्रय-विक्रय पंजीयन की प्रक्रिया में भी फार्मर आईडी आवश्यक होगी। किसान रजिस्ट्री से किसानों को लाभ – किसान आईडी (बिना अतिरिक्त दस्तावेज) के माध्यम से सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं तक पहुंच आसान हो सकेगी। पात्र किसान का प्रधानमंत्री-किसान/मुख्यमंत्री-किसान सम्मान निधि योजना, अन्य योजनाओं में स्वतः जुड़ना सम्भव होगा। किसानों से फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्यों एवं अन्य योजनाओं में त्वरित (बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज के) खरीद संभव हो सकेगी। किसान की फसल के अनुसार डिजिटल तरीके से फसलों का बीमा संभव होगा।

एयरपोर्ट के विकास कार्यों और व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश, छत्तीसगढ़-जगदलपुर कलेक्टर ने की बैठक

जगदलपुर। कलेक्टर श्री हरिस एस की अध्यक्षता में मां दन्तेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर की विकास कार्यों और अन्य  आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में एयरपोर्ट परिसर में सोमवार की शाम बैठक किया गया। बैठक में जगदलपुर एयरपोर्ट के रनवे रिर्कापेटिंग, आईसोलेशन बे का निर्माण कार्य, पैरीमीटर रोड का चैड़ीकरण कार्य,कंसरटिना कोइल को बदलने संबंधी कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण करने हेतु 10 जनवरी तक टेंडर प्रक्रिया करवाने के निर्देश कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए। इसके अलावा रनवे मार्किंग,रनवे लाईट का कार्य अविलंब करने कहा। बैठक में सीआरपीएफ बैरेक का अन्य जगह स्थानांतरित करने, एयरपोर्ट के समीप कचरा सीवेज डंपिंग तथा जलाने पर रोक,भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अवैध निर्माण पर रोक,होमगार्ड के परेड ग्राउंड में स्थित गेट को परेड उपरांत बंद करने, होमगार्ड के कैंप के नजदीक बांस की झाड़ियों को कटाई करने, वार्षिक लायसेंस नवीनीकरण हेतु डीजीसीए का निरीक्षण की तैयारी हेतु आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने, रनवे 24 केश गेट के समीप एक कक्ष निर्माण, न्यू हैलीपेड एवं पैरीमीटर रोड का कार्य त्वरित पूर्ण करने और रनवे समतलीकरण कार्य के संबंध में चर्चा किया गया। इस अवसर पर नगर निगम  आयुक्त श्री निर्भय साहू, एयरपोर्ट प्रबंधन के श्री विदेश गुप्ता सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

ग्रामीणों के 23 परिवादों के त्वरित समाधान के निर्देश, राजस्थान-केकड़ी के कलेक्टर ने लगाई रात्रि चौपाल

केकड़ी। केकड़ी क्षेत्र में पहली बार आये अजमेर जिला कलेक्टर लोक बंधु ने शनिवार को जूनिया गांव में रात्रि चौपाल लगाई। चौपाल के दौरान ग्रामीणों द्वारा विभिन्न समस्याओं के परिवाद दिए गए। इनमें खाला निर्माण, गांव में पक्की सड़क का निर्माण, जलापूर्ति के लिए पाइप लाइन बिछाने, पट्टा बनवाने, नियमित विद्युत आपूर्ति करवाने के मामले शामिल थे। समस्याओं के परिवाद में पीएम आवास योजना में मकान का लाभ दिलवाने, राजस्व रिकॉर्ड में रकबा कम होने के प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई करने, निर्माणाधीन सड़क का कार्य जल्द पूर्ण करवाने, रास्ता विवाद में रास्ता खुलवाने, नाले की खुदाई एवं सफाई कराने, भूमि रूपांतरण करवाने, वृद्धावस्था पेंशन व विकलांग पेंशन का लाभ दिलवाने, विद्यालय के जीर्ण-शीर्ण कक्ष को गिरवाने, पट्टा वितरण कराने के मामले शामिल थे। जिला कलक्टर ने मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को इन परिवादों के निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार आमजन की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करें एवं पीड़ित को राहत पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होनें क्षेत्र में खुले बोरवेल को ढकवाने के लिए तीन दिन का विशेष अभियान चलाने के लिए कहा। रात्रि चौपाल में केकड़ी के अतिरिक्त जिला कलक्टर चंद्रशेखर भंडारी, उपखण्ड अधिकारी केकड़ी सुभाष चंद्र हेमानी, उपखंड अधिकारी भिनाय सुनील कुमार जिंगोनिया, पुलिस वृताधिकारी हर्षित शर्मा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिशी शर्मा, तहसीलदार भोपाल सिंह मीणा, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, विद्युत विभाग के अधिकारी सहित कई कार्मिक एवं ग्रामीण उपस्थित थे।

निवेश करारों को धरातल पर उतारने के दिये निर्देश, राजस्थान-जयपुर कलेक्टर ने की ‘राइजिंग राजस्थान’ की समीक्षा

जयपुर। जयपुर जिले में निवेश को प्रोत्साहित करने एवं रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करने के लिए विभागीय अधिकारी राइजिंग राजस्थान के तहत हुए निवेश करारों को धरातल पर उतारने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बना कर समस्त एमओयू का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को यह दिशा निर्देश प्रदान किये। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में राइजिंग राजस्थान के तहत हुए निवेश करारों की प्रगति की विभागवार समीक्षा की गई। इस दौरान कलक्टर ने अधिकारियों को निवेश करारों को धरातल पर उतारने एवं निवेश करारों के सफल एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए भू आवंटन सहित समस्त प्रकार की आवश्यक कार्यवाहियों का जल्द से जल्द निस्तारण करने के भी निर्देश प्रदान किये। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर विनिता सिंह, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र श्रीमती शिल्पी आर. पुरोहित सहित रीको, जयपुर विकास प्राधिकरण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा विभाग, शिक्षा विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, कृषि विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

स्कॉर्पियो की टक्कर से हुई थी मौत, छत्तीसगढ़-रामानुजगंज कलेक्टर ने छतरपुर भिजवाया मजदूर का शव

बलरामपुर रामानुजगंज. बलरामपुर रामानुजगंज में रोजी-रोटी के तलाश में आठ माह पूर्व युवक मध्य प्रदेश से रामानुजगंज में अपने रिश्तेदार के यहां आया था जो मेहनत मजदूरी करके अपने तीन मासूम बच्चों एवं पत्नी का पालन पोषण कर रहा था। रविवार को उसका तबीयत ठीक नहीं था। रविवार को छुट्टी रहता है परंतु उसके बाद भी वह अपने बच्चों के लिए काम करने गया था। शाम को जब वह काम करके वापस आ रहा था तो तबीयत ठीक नहीं लगा तो सड़क किनारे बैठ गया था इसी दौरान स्कॉर्पियो के चपेट में आ जाने से उसकी मौत हो। रविवार को हुई घटना के बाद सोमवार को शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका वही आज शव का पोस्टमार्टम हुआ। मृतक के परिवार जनों की ऐसी स्थिति नहीं थी कि शव को वे क्रिया कर्म के लिए अपने गांव ले जा सकें। कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा के पहल पर शव को मध्य प्रदेश भेजने की व्यवस्था बनाई गई। गौरतलब है कि बिहारी लाल अहिरवार उम्र 38 वर्ष जो ग्राम कोडयला जिला छतरपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला है।वह यहां अपने साढू के यहां रहकर काम करता था। रविवार को तबीयत खराब होने के बाद भी वह काम करने गया था काम करके वापस लौट के दौरान जब तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लगा तो रिंग रोड में मुर्गा दुकान के आगे वह सड़क किनारे बैठा था परंतु रविवार की शाम तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के चपेट में आ गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। रविवार के शाम को घटना होने के बाद भी सोमवार को पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था। आज शव का पोस्टमार्टम हुवा। कलेक्टर की पहल पर शव भेजा गया मध्यप्रदेश आज जब शव का पोस्टमार्टम करने के बाद दूसरे प्रदेश में शव भेजने से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हाथ खड़े कर दिए गए तो मृतक के परिजनों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई उनकी ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं थी कि वह शव को मध्य प्रदेश ले जा सके इस बीच कलेक्टर को जानकारी दी गई तो तात्कालिक उनकी पहल पर शव को मध्य प्रदेश भेजा गया। ‘मां पापा को घर ले चलो’ मृतक बिहारी लाल के 11 वर्षीय पुत्र अभिषेक 5 वर्षीय पुत्री सपना कुमारी एवं 3 वर्षीय पुत्री अनुष्का कुमारी है घटना के बाद सभी का रो-रोकर बोला हाल था सोमवार 5 वर्षीय पुत्री कहते रही मां पापा सो रहे हैं इनका घर ले चलो वहां इलाज कराएगे उसे क्या पता निष्ठुर सिस्टम तक उसके रोने की आवाज नहीं पहुंचेंगे। नगर वासियों ने भी दिखलाई संवेदनशीलता आज जब शव के पोस्टमार्टम नहीं होने एवं शव के मृतक के गृह ग्राम नहीं भेजे जाने की सूचना मिली तो बड़ी संख्या में लोग 100 बिस्तर अस्पताल पहुंचना प्रारंभ हो गए थे। इस बीच नगर वासियों ने संवेदनशीलता दिखलाते हुए जन सहयोग से 20 हजार रुपय पूर्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष शैलेश गुप्ता सहित अन्य लोगों के द्वारा प्रदान किए गए।

‘धान भीगा तो केंद्र प्रभारी होगा जिम्मेदार’, छत्तीसगढ़-बलौदा बाजार कलेक्टर की दो टूक

बलौदा बाजार. मौसम में नमी एवं संभावित बारिश को देखते हुए कलेक्टर दीपक सोनी ने पत्र जारी कर सभी धान खरीदी केंद्र के प्रभारी को धान को बारिश से बचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत सभी केंद्रों में कवर कैंप रखने कहा गया है. उन्होंने दो टूक कहा है कि बारिश से धान भीगा तो सीधा कार्रवाई खरीदी केंद्र प्रभारी पर होगा। इसके लिए जिम्मेदार स्वयं होगा। कलेक्टर ने कहा है कि किसान सुबह सुबह धान बेचने आते है तो उनके लिए अलाव जलाने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। अभी एकाएक तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है जिससे जिले में ठंड बढ़ गयी है। इसके साथ ही सभी एसडीएम,नायब तहसीलदार, तहसीलदार,जनपद सीईओ,सहकारिता, बैंक,खाद्य विभाग के अधिकारियों को फील्ड में जाकर निरीक्षण कर कार्यालय को प्रतिवेदन जमा करने के निर्देश दिए हैं।

सरकारी योजनाओं का हो बेहतर क्रियान्वयन, राजस्थान-जयपुर कलेक्टर ने ली जिला निष्पादक समिति की बैठक

जयपुर। जयपुर कलक्ट्रेट सभागार में सोमवार को शिक्षा विभाग की जिला निष्पादक समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलक्टर डॉ जितेंद्र कुमार सोनी ने शिक्षा अधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार वाले राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित कराने और सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन पर भी फोकस करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने  पीएम श्री स्कूलों का नियमित निरीक्षण करने, विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था, टॉयलेट, पुस्तकालय सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिये, साथ ही विद्यालयों के पुस्तकालयों में रखी पुस्तकों का वितरण विद्यार्थियों में करने एवं विद्यार्थियों को  पुस्तक अध्ययन एवं रखरखाव के लिए प्रेरित करने के लिए भी निर्देशित किया। जिला कलक्टर ने ज्ञान धरा अभियान के तहत भूमि विहीन विद्यालयों को जल्द से जल्द भूखंड एवं खेल मैदान की व्यवस्था करने एवं समस्त राजकीय विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया। जिला कलक्टर ने शिक्षा अधिकारियों को राजकीय विद्यालयों में नामांकन वृद्धि करने, जन आधार प्रमाणीकरण, आधार प्रमाणीकरण सहित अन्य आवंटित कार्यों से जुड़े लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल करने के निर्देश दिये। बैठक में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती मंजू शर्मा , जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान के अधिकारियों सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

कलेक्टर ने अधिकारियों को दिये सख्त निर्देश, राजस्थान-जयपुर में पुनर्वास कर बनेगा भिक्षावृत्ति मुक्त

जयपुर। जयपुर जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने जिले को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के लिए विभागीय अधिकारियों को आपसी सहयोग एवं समन्वय से हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिये हैं।  उन्होंने भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों का प्रभावी पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया ताकि ऐसे व्यक्ति भिक्षावृत्ति को छोड़कर अपने कौशल और मेहनत के दम पर सम्मानजनक जीवन शुरू करें। जिला कलेक्टर ने सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के पुनर्वास को लेकर बैठक ली। जयपुर में आगामी 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट का आयोजन होगा। इस विश्व स्तरीय आयोजन में जयपुर की गौरवशाली परंपरा एवं छवि धूमिल न हो, इसके लिए भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों का जल्द से जल्द पुनर्वास सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में पुलिस एवं यातायात पुलिस के अधिकारियों को भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों की सूचना जिला प्रशासन एवं मानव सेवा संस्थान जयपुर द्वारा संचालित हेल्पलाइन नम्बर 9929902320 को देकर रेस्क्यू में सहयोग प्रदान करने साथ ही आपराधिक गतिविधियों में लिप्त भिखारियों  के विरूद्ध निरोधात्मक एवं कठोर कानूनी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। जिला कलेक्टर ने  नगर निगम के अधिकारियों को चिन्हित पुनर्वास गृहों की साफ-सफाई, शौचालयों की मरम्मत, पुनर्वास गृहों में भिखारियों के लिए आधारभूत सेवाओं की व्यवस्था करने, चिन्हित पुनर्वास गृहों को श्नी अन्नपूर्णा रसोई योजना से लिंक करते हुए योजना के माध्यम से भिखारियों के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के साथ-साथ मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना में पंजीकृत कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों का नि:शुल्क उपचार, टी.बी., एच.आई.वी एवं अन्य जांच कर उपचार करने, चिन्हित पुनर्वास गृहों में चिकित्सा एवं जांच सुविधा उपलब्ध करने प्रत्येक पुनर्वास गृह को निकटतम राजकीय चिकित्सालय से जोड़ते हुए भिखारियों की जांच एवं उपचार व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। बैठक में जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारियों को भिक्षावृति में लिप्त बच्चों सूची बनाकर शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराने, विभाग द्वारा संचालित बाल गृहों, निराश्रित गृहों में प्रवेश दिलाकर शिक्षा के अधिकार के तहत शिक्षा से जोड़ने के लिए स्थानीय वि़द्यालयों में प्रवेश दिलाने, बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर विभागीय गृहों में प्रवेश दिलवाने के  निर्देश दिये गए। जिला कलेक्टर ने  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को पुलिस एवं स्वयं सेवी संस्थाओं एवं अन्य विभागों से समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करने, स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से भिक्षावृति में लिप्त व्यक्तियों को सर्वे उपरान्त चिन्हित कर पात्रता अनुसार बाल गृह, महिला गृह, मानसिक विमंदित गृह, वृद्धाश्रम अथवा पुनर्वास गृह आदि में प्रवेश दिलाकर देखभाल करवाने, स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से भिक्षावृति में लिप्त चिन्हित व्यक्तियों के आधार कार्ड/जनाधार कार्ड आदि तैयार कर प्राथमिकता से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए  निर्देश दिये गए। जिला कलक्टर ने राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के अधिकारियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चिन्हित भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों की सूची के अनुसार 25 व्यक्तियों का एक बैच बनाकर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, प्रशिक्षित व्यक्तियों को विभागों द्वारा संचालित एवं बैंकों द्वारा उपलब्ध ऋण अथवा अनुदान एवं अन्य योजनाओं से जोडकर नियोजित करने के साथ-साथ फॉलो अप कार्यक्रम के द्वारा उनके पुनर्वास को सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गए। बैठक में मानव सेवा संस्थान, मेरी पहल संस्था, सक्षम सामाजिक उत्थान एवं विकास संस्थान, सुजस सांस्कृतिक सेवा संस्थान के पदाधिकारियों को चयनित आश्रय स्थल पर विभागीय निर्देशों के अनुसार आवश्यक व्यवस्था तथा परामर्शी सेवाएँ सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री मुकेश मूंड सहित नगर निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं मानव सेवा संस्थान, मेरी पहल संस्था, सक्षम सामाजिक उत्थान एवं विकास संस्थान, सुजस सांस्कृतिक सेवा संस्थान के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

निर्माण कार्यो का लोकापर्ण एवं भूमिपूजन जन प्रतिनिधियों से कराया जाना सुनिश्चित करे :कलेक्टर

सिंगरौली. कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला के अध्यक्षता में कलेक्टर के निधारित सीड्यूल के तहत कलेक्ट्रेट सभागार में निर्माण विभागो की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक के प्रारंभ में कलेक्टर द्वारा जिला में चल रहे निर्माण कार्यो की प्रगति की जानकारी विभावार लेने के पश्चात निर्देश दिये कि चल रहे निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण करायें। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे संविदाकार जिनके द्वारा निर्माण कार्य में लापरवही की जा रही है उनके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करे। तथा सभी निर्माण अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि कार्यो का लोकापर्ण एवं भूमि पूजन जन प्रतिनिधियों से कराया जायें। कलेक्टर ने उपस्थित अधिकारियो को इस आशय के निर्देश दियें कि नवीन निर्माण कार्यो के लिए जमीन आवंटन हेतु आवेदन की प्रक्रिया तत्काल करे। यदि किसी प्रकार का अवरोध या अतिक्रमण  है तो तत्काल संबंधित अधिकारी से सम्पर्क इसे हटायें जाने की कार्यवाही करे। कलेक्टर ने सीएम हेल्प लाईन में लंबित शिकायतो को समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश दियें। उन्होने गोड़ परियोजना के कार्य में प्रगति लाने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दियें। साथ ही ऐसे अधिकारी जो बैठक में अनुपस्थित है उनके विरूद्ध नोटिस जारी करने के निर्देश दिये ।बैठक के अंत में निर्देश दिया गया कि कार्य के गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी मिलने पर संबंधित एजेसी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। बैठक के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेन्द्र सिंह नागेश, कार्यपालन ंयत्री लोक निर्माण विभाग विनोद चौरसिया, कार्यपालन यंत्री पीआईयू प्रदीप चडार, अलोक मिश्रा, मनोज बाथम सहित संबंधित विभागो के सहायक एवं उपयंत्री उपस्थित रहे।

15 साल से पुराने 261 वाहनों को नीलाम करने के दिए कलेक्टर ने निर्देश

बिलासपुर. कलेक्टर अवनीश शरण ने अधिकारियों की मंथन सभाकक्ष में बैठक लेकर 15 साल से पुराने शासकीय वाहनों की नीलामी की प्रगति की समीक्षा की। वित्त विभाग ने ऐसे सभी वाहनों को नीलामी के निर्देश दिए हैं। जिले में 15 साल से पुराने विभिन्न प्रकार के 261 वाहनों की जानकारी सामने आई है। पुराने वाहनों की नीलामी के बाद संबंधित विभागों को नए वाहन मुहैया कराए जाएंगे। कलेक्टर ने 30 अक्टूबर के पहले नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला आरटीओ आनंद रूप तिवारी सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने विभागवार प्रगति की जानकारी लेकर निर्देश दिए। उन्होंने ऐसे सभी वाहनों को पोर्टल में कल तक दर्ज करने को कहा है। पंजीकृत वाहनों की अपसेट प्राइज निर्धारित करने के लिए समिति को आगे की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। आरटीओ, पीडब्ल्यूडी विद्युत यांत्रिकी और संबंधित विभागीय अधिकारी इस समिति में शामिल है। समिति द्वारा मौका मुआयना कर भौतिक मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। आरटीओ तिवारी ने बताया कि स्क्रैपिंग संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान और शंका समाधान के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। सभी संबंधित अधिकारी इस ग्रुप से जुड़ जाएं। उन्होंने बताया कि जिले में 261 वाहन पंद्रह साल से पुराने चिन्हित किए गए हैं। इसमें सभी तरह के वाहन और 38 विभागों से संबंधित हैं। ज्यादातर वाहन स्वास्थ्य विभाग, एसईसीएल और नगर निगम से संबंधित हैं।

सरलता ने जीता सबका दिल, राजस्थान-केकड़ी कलेक्टर ने खिलाड़ियों के साथ पंगत में किया भोजन

केकड़ी. केकड़ी में 4 अक्टूबर से 17 व 19 वर्ष आयुवर्ग की स्कूली छात्राओं की राज्य स्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी पचास जिलों से टीमें शामिल है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी के संयोजन में आयोजित इस टूर्नामेंट में कुल 84 टीमों की 1328 खिलाड़ी छात्राएं यहां जमा हुई हैं। इतनी बड़ी संख्या में यहां आई टीमों ने शहर में खेलगांव का सा नजारा बना दिया है। इन खिलाड़ियों के भोजन की व्यवस्था यहां के भामाशाहों के सहयोग से रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा की जा रही है। हायर सेकंडरी स्कूल परिसर में की गई इस नि:शुल्क सामूहिक भोजन की व्यवस्था के दौरान जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने यहां पहुंचकर छात्राओं के साथ पंगत में बैठकर भोजन किया। उनकी इस सरलता ने न केवल छात्राओं बल्कि चार दिन से लगातार इस व्यवस्था में लगे स्वयंसेवकों को भी रोमांचित कर दिया। दरअसल खिलाड़ियों के लिए भामाशाहों द्वारा की गई भोजन व्यवस्था की बात सुनकर जिला कलेक्टर खुद को रोक नहीं पाईं और भोजन व्यवस्था के प्रभारियों को सूचित कर सोमवार शाम को भोजन स्थल पर पहुंच गईं और उनके साथ पंगत में बैठकर भोजन किया। कलेक्टर श्वेता चौहान ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और खेल के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। कलेक्टर के इस आत्मीय और स्नेहिल व्यवहार ने खिलाड़ियों के जेहन में एक अलग ही छाप छोड़ दी। लोगों ने कहा कि इस वाकये से सिर्फ खेल ही नहीं, बल्कि सेवा के सम्मान का भी संदेश उजागर हुआ है।

राजस्थान-झुंझुनू कलेक्टर ने शिकायतों का 7 दिन में निस्तारण के दिए निर्देश

झुंझुनू. जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर आए प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का 7 दिन में निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे, वहीं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वर्चुअल रूप से जुड़े। इस बैठक में कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल की प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का 7 दिन में निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को सभी पत्रावलियां ई-फाइल के माध्यम से भेजने व सभी पत्राचार ई-फाइल के माध्यम से करने के निर्देश देते हुए विभिन्न परियोजनाओं के लिए लंबित भू-रूपांतरण के मामलों का निस्तारण 15 दिन में करने, लोकायुक्त व तामिल के प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए । इस दौरान उपखंड स्तरीय अधिकारियों को प्रत्येक ब्लॉक में आपदा प्रबंधन की बैठक करने के निर्देश दिए। बैठक में विकास अधिकारियों को वृक्षारोपण अभियान की तैयारी करने व कार्ययोजना बनाकर भेजने के निर्देश दिए गए। बजट घोषणाओं व 100 दिवसीय कार्य योजनाओं को लेकर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में तीव्रता रखें तथा कार्ययोजना बनाते हुए पालना सुनिश्चित करें।

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