Jabalpur High Court - Sahara Samachaar

जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, ‘MPNRC के अध्यक्ष और रजिस्ट्रार को तत्काल हटाया जाए’

December 14, 2024 by admin

जबलपुर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के अध्यक्ष डॉ जितेश चंद्र शुक्ला और रजिस्ट्रार श्रीमती अनीता चंद्र को तत्काल पद से हटाने के आदेश जारी किए हैं. हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस एके पालीवाल की युगलपीठ ने कार्यवाही के लिए प्रमुख सचिव चिकित्सा विभाग को निर्देशित करने हुए आदेश की प्रति भेजने के लिए कहा है. युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 19 दिसंबर को निर्धारित की है. नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के मामले में चल रही है सुनवाई बता दें कि लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की तरफ से दायर याचिका में प्रदेश में फर्जी नर्सिंग कॉलेज संचालित किए जाने को चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ता विशाल बघेल ने शासन के उस निर्णय को चुनौती देते हुए आवेदन दायर किया था. जिसमें नर्सिंग घोटाले की अनियमितता में शामिल एक इंस्पेक्टर अनीता चंद्र को ही नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रार बनाया गया था. हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ कार्यवाही के संबंध में रिपोर्ट पेश करने आदेश जारी किये थे. सरकार ने जांच करने गठित की थी समिति याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया कि रजिस्ट्रार अनीता चंद्र के खिलाफ आरोपों की जांच करने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है. युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता का दावा है कि भोपाल के एक कॉलेज को उनकी रिपोर्ट के आधार पर फर्जी तरीके से मान्यता दी गयी थी. पूरी संभावना है कि श्रीमती अनिता चंद्र उन भौतिक साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेंगी, जिनका उपयोग उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध किया जा सकता है. इसी प्रकार एमपीएनआरसी के अध्यक्ष पद से डॉ जितेश चंद्र शुक्ला को हटाने के लिए भी आवेदन दायर किया है. डॉ जितेश चंद्र शुक्ला उस समय एमपीएनआरसी के निदेशक के पद पर थे, जब नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने में कई अनियमितताएं हुई थीं. युगलपीठ ने दिया आदेश हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस एके पालीवाल की युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि “सीबीआई जांच में यह बात सामने आई है कि कई कॉलेजों को जो मान्यता दी गई वह अपेक्षित मानदंड के अनुसार उपयुक्त नहीं थे. अदालत मामलों की निगरानी कर रहा है और सीबीआई जांच अभी जारी है. मामले की नजाकत और विभिन्न अनियमितताओं को देखते हुए हम ऐसे अधिकारियों को ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर रहने की अनुमति नहीं दे सकते हैं, जो मान्यता देने की पिछली प्रक्रिया में शामिल थे.इस बात की पूरी संभावना है कि ऐसे अधिकारी न केवल अपनी बल्कि अन्य पदाधिकारियों को बचाने की कोशिश करेंगे.” युगलपीठ ने दोनों अधिकारियों को तत्काल हटाने के आदेश जारी किये हैं. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आलोक बागरेचा ने पैरवी की.

सड़क पर उतरे किसानः सोयाबीन को 6 हजार प्रति क्विंटल की मांग , एमएसपी से खरीदी के खिलाफ किया प्रदर्शन

September 16, 2024 by admin

Farmers took to the streets: Demanded Rs. 6 thousand per quintal for soybean, demonstrated against purchase from MSP जितेन्द्र श्रीवास्तव ( विशेष संवाददाता ) जबलपुर। भारतीय किसान संघ के आह्वान पर आज प्रदेश व्यापी आंदोलन हो रहा है। किसान सोयाबीन की जो खरीदी शासन ने एमएसपी पर करने की घोषणा की है उससे संतुष्ट नहीं है। किसान चाहता है कि 6000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सोयाबीन की खरीदी की जाए। किसान नेताओं ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य और केंद्र के नेताओं ने घोषणा की थी 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान और और 2700 क्विंटल के हिसाब से गेहूं की खरीद करेंगे। सरकार ने घोषणाओं पर कोई ध्यान नहीं है। सरकार को उसकी घोषणा को याद दिलाने के लिए आज प्रदेश के सभी किसान जिला लेबल पर अपना विरोध प्रदर्शन किया। किसान नेता राघवेंद्र पटेल ने कहा कि सरकार चाहे किसी की भी रही हो जब जब किसान संकट में रहा है भारतीय किसान संघ ने सड़कों पर उतर कर किसानों को आवाज उठाई है। किसान नेताओं ने कहा कि हमने पहले ही प्रशासन को जता दिया था कि दी हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो 16 सितंबर को हम सड़कों पर उतरेंगे और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। इसी कड़ी में आज तहसील, ब्लॉक लेवल से लेकर जिला स्तर तक अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंप रहे हैं। मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे।

फिल्म इमरजेंसी पर जबलपुर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, सेंसर बोर्ड ने कहा- अभी सर्टिफिकेट नहीं दिया

September 4, 2024 by admin

Jabalpur High Court put a stay on the film Emergency, Censor Board said – certificate has not been given yet जीतेंद्र श्रीवास्तवभोपाल ! फिल्म ‘इमरजेंसी’ 6 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक नहीं देगी. क्योंकि फिल्म की रिलीज पर एक बार फिर रोक लग गई है. कंगना रनौत की फिल्म पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जहां इस रोक लगा दी गई. दरअसल अभी फिल्म के लिए सिर्फ ऑनलाइन सर्टिफिकेट सीरियल नम्बर ही जारी किया गया है लेकिन अभी इसे सेंसर बोर्ड की ओर से सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है. यही नहीं कंगना की ‘इमरजेंसी’ के ट्रेलर पर भी रोक लगा दी गई है. दरअसल फिल्म के खिलाफ सिख समुदाय के कुछ लोगों ने और प्रतिनिधियों ने फिल्म के कुछ सीन को लेकर आपत्ति जताई है. उन्होंने फिल्म के खिलाफ याचिका दायर की और इसकी स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की बात कही, जिस पर हाईकोर्ट ने विचार करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर फिल्म रिलीज होने के बाद भी कोई आपत्ति होती है, तो याचिकाकर्ता कोर्ट आ सकते हैं. बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई‘इमरजेंसी’ को रिलीज कराने और सेंसर सर्टिफिकेट की मांग को लेकर फिल्म की को-प्रोड्यूस कंपनी जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर ली है. दायर याचिका में दावा किया कि सेंसर बोर्ड ने मनमाने तरीके और अवैध रूप से फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेट रोका है. याचिका को तुरंत सुनवाई के लिए जस्टिस बी पी कोलाबावाला और फिरदौस पूनावाला की खंडपीठ के सामने रखा गया, जिस पर आज सुनवाई होगी. पंजाब में विरोध प्रदर्शनकंगना की इमरजेंसी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. उनकी फिल्म के खिलाफ पंजाब में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है. सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि फिल्म में उनकी गलत छवि दिखाई गई है और तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है. ‘इमरजेंसी’ में कंगना रनौत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आएंगी. इस फिल्म की स्टोरी की बात करें तो यह 1975 में लगी ‘इमरजेंसी’ पर आधारित है. कंगना के अलावा फिल्म में अनुपम खेर, श्रेयस तलपड़े, महिमा चौधरी भी अहम रोल निभाते दिखाई देंगे.

शासकीय मानकुंवर महाविद्यालय : स्टाफ द्वारा नेता सुभाषचंद्र बोस सेंट्रल जेल में कैदियों को रक्षा सूत्र बंधन कार्यक्रम संपन्न

August 10, 2024 by admin

Government Mankunwar College: Staff organized a program to tie Raksha Sutra to prisoners in Neta Subhash Chandra Bose Central Jail जीतेन्द्र श्रीवास्तव ( विशेष संवाददाता ) जबलपुर। नेता सुभाषचंद्र बोस सेंट्रल जेल में आज मानकुंवर शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य एवं प्रशासक एवं स्टाफ के द्वारा जेल में बंद कैदियों को रक्षा सूत्र बांधकर आशीर्वाद दिया । इस दौरान जेल अधीक्षक तोमर, जेलर मदान कमलेश व स्टाफ उपस्थित रहे रक्षा सूत्र बंधन कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण आयोजन है, जिसमें हम अपने प्रियजनों के साथ एक विशेष बंधन को मजबूत करते हैं। आज, हम इस कार्यक्रम को जेल में कैदियों के साथ मना रहे हैं, जो हमें यह याद दिलाता है कि हर किसी को प्रेम और समर्थन की आवश्यकता होती है। इस कार्यक्रम में, हम रक्षा सूत्र बांधकर एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम और स्नेह को दर्शाते हैं। यह बंधन हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है और हमें याद दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। कैदियों के साथ इस कार्यक्रम को मनाने से हम उन्हें यह महसूस कराते हैं कि वे समाज का हिस्सा हैं और हम उनके साथ हैं। यह उन्हें प्रेरित करता है और उन्हें एक नई दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। इस रक्षा सूत्र बंधन कार्यक्रम को एक प्रेम और समर्थन के प्रतीक के रूप में मनाएं और एक दूसरे के साथ मजबूत बंधन बनाएं।

केन्दीय कारागार जबलपुर में अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता संघ द्वारा विधिक सहायता कैम्प का आयोजन

August 4, 2024 by admin

Legal aid camp organized by All India Joint Advocates Association in Central Jail Jabalpur जीतेन्द्र श्रीवास्तव जबलपुर । अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत (रजि) के तत्वाधान में आज दिनांक 03/08/2024 केन्दीय कारागार जबलपुर में आयोजित बंदी एवं हवालातियों के आवश्यकतानुसार, सक्षमतानुसार निःशुल्क विधिक सहायता हेतु कैम्प का आयोजन सफलतापूर्वक पूर्ण महोदय, अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत (रजि.) जो सम्पूर्ण भारत में अधिवक्ता कल्याण, सम्मान व सुरक्षा के लिये कार्य कर रहा है तथा उसी तारतम्य में मंच द्वारा 11 सदस्यीय टीम गठित कर प्रत्येक शनिवार को लगातार चार सप्ताह तक बंदी एवं हवालातियों को आवश्यकतानुसार, सक्षमतानुसार निःशुल्क विधिक सहायता हेतु कैम्प के प्रथम दिवस का कार्यकम आज दिनांक 03/08/2024 को श्रीमान अखिलेश तोमर जी जेल अधीक्षक, श्रीमान मदन कमलेश जी उप जेल अधीक्षक, श्रीमती रूपाली मिश्रा उप जेल अधीक्षक तथा श्री हिमांशु तिवारी जी- विधिक अधिकारी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक प्रारम्भ हुआ। शिविर में मंच के श्री राजेश पंजवानी, श्री मनोज सनपाल, श्री वैभव कुमार जैन, श्रीमती रेणुका शुक्ला, श्री प्रशान्त पंजवानी, श्रीमती शक्ति त्रिपाठी, कुमारी मंजू खत्री, श्रीमती पारो शर्मा, कुमारी प्रियंका जैन, श्रीमती पूजा रजक, श्रीमती रश्मी रावत, श्री आकाश शर्मा, कुमारी लक्ष्मी देवी, कुमारी दीपाली सोनी और श्रीमती रेणू बाला सिंह ने उपस्थित बंदियों तथा हवालातियों को आवश्यकतानुसार परामर्श दिया। निःशुल्क विधिक सहायता शिविर का द्वितीय दिवस दिनांक 10/08/2024 को होगा जिसमें मंच द्वारा जारी सूचीनुसार सदस्तगण कारागार पहुँचकर अपना योगदान देंगें।

नेताजी सुभाषचंद्र बोस केन्द्रीय जेल जबलपुर में विधिक साक्षरता एवं नवीन कानूनों का परिचय व वृक्षारोपण कार्यक्रम

July 16, 2024 by admin

Legal literacy and introduction of new laws and tree plantation program at Netaji Subhash Chandra Bose Central Jail, Jabalpur

जंगल महकमे में ठेकेदारी प्रथा लागू करने के आदेश पर हाई कोर्ट जबलपुर ने दिया स्टे

July 3, 2024 by admin

Jabalpur High Court gives stay on the order to implement contractual system in forest department