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आबकारी घोटाले पर आरोप–प्रत्यारोप तेज: पूर्व मंत्री को जमानत, डिप्टी सीएम ने भूपेश सरकार को ठहराया जिम्मेदार

रायपुर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शराब घोटाले में आरोपी पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा आज जेल से बाहर निकलेंगे. इस पूरे घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने शराब, डीएमएफ, कोयला जैसे कई घोटाले लिए, लेकिन कवासी लखमा को बलि का बकरा बनाया गया है. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ में हाई लेवल मीटिंग को लेकर कहा कि 15% भूभाग और 15% नक्सलियों का शस्त्र बल शेष है. केंद्र और राज्य की सरकार एक भी गोली नहीं चलाना चाहती. नक्सलियों के लिए पुनर्वास एक अच्छी व्यवस्था है, शेष नक्सलियों पर सुरक्षाबल कार्रवाई करेंगे. सुरक्षाबल की भुजाओं के सामने कोई नहीं टिक सका है. दिल्ली में राहुल गांधी से भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल की मुलाकात पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तंज पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुशासन बहुत बड़ी बात है. कांग्रेस मंडल बना लेगी, लेकिन अनुशासन कहां से लाएगी. बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि विनय सहस्त्रबुद्धे वहां मौजूद थे, वहां विनय सहस्त्रबुद्धे से चर्चा हो रही थी. धान की खरीदी की तारीख में दो दिनों की बढ़ोतरी पर विजय शर्मा ने कहा कि किसी किसान को कोई परेशानी नहीं होगी. कांग्रेस का जनता से कोई लेना-देना नहीं है. कांग्रेस हमेशा अपने मुद्दों को लेकर सोचती है. किसानों को लेकर सरकार संवेदनशील है.

शराब घोटाला मामला: सुप्रीम कोर्ट से कवासी लखमा को अंतरिम जमानत, कांग्रेस में हलचल

रायपुर  छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री और वर्तमान कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. कवासी को ED और EOW मामले में अंतरिम जमानत दी गई है. हालांकि जमानत के लिए बेल बॉन्ड निचली अदालत तय करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कवासी लखमा अंतरिम जमानत के दौरान छत्तीसगढ़ में नहीं रहेंगे.  शीर्ष अदालत ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के बाद उन्हें जमानत देने का आदेश जारी किया। प्रवर्तन निदेशालय ने कवासी लखमा को इसी वर्ष 15 जनवरी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वे रायपुर सेंट्रल जेल में न्यायिक रिमांड पर थे। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि कवासी लखमा शराब सिंडिकेट के सक्रिय सदस्य थे और उनके निर्देशों पर ही पूरा नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। जांच एजेंसी का दावा है कि लखमा ने शराब नीति में बदलाव और लाइसेंस प्रक्रियाओं में अहम भूमिका निभाई थी। ईडी ने अदालत में दलील दी थी कि आबकारी विभाग में हो रही अनियमितताओं की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने इसे रोकने का प्रयास नहीं किया। एजेंसी ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि इस कथित घोटाले के दौरान कवासी लखमा को हर महीने करीब दो करोड़ रुपये मिलते थे। ईडी के अनुसार, 36 महीनों में उन्हें कुल 72 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जिसका उपयोग उनके बेटे के मकान और सुकमा में कांग्रेस भवन के निर्माण में किया गया। जांच एजेंसी का कहना है कि इस सिंडिकेट के जरिए सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाते हुए 2,100 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई की गई। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच वर्तमान में ईडी के साथ-साथ राज्य की एसीबी भी कर रही है। इस मामले में तत्कालीन सरकार के कई अधिकारियों और कारोबारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कवासी लखमा की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। क्या आप इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत के लिए रखी गई शर्तों या शराब घोटाले से जुड़ी एसीबी की आगामी कार्यवाही के बारे में जानना चाहेंगे?

CG के पूर्व मंत्री लखमा हो सकते हैं गिरफ्तार, शराब घोटाले में ईडी को मिले अहम सबूत

रायपुर   छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला में ED को जांच में कवासी लखमा के खिलाफ ऐसे कई सबूत मिले हैं जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी तय है। जांच में पहले पता चला  कि अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा और अन्य लोगों का शराब सिंडिकेट छत्तीसगढ़ राज्य में काम कर रहा था। इस घोटाले की रकम 2161 करोड़ रुपए है। शराब की खरीद और बिक्री के लिए राज्य निकाय द्वारा उनसे खरीदी गई शराब के प्रति ‘केस’ के लिए डिस्टिलर्स से रिश्वत ली जाती थी। कवासी लखमा को शराब घोटाले से पीओसी से हर महीने कमिशन मिलाता था। ईडी को उन्हे गिरफ्तार करने के लिए यही सबूत काफी है। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में राज्य के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। ईडी ने अपने आधिकारिक बयान में दावा किया है कि शराब घोटाले में लखमा के शामिल होने और उन्हें अवैध शराब बिक्री पर कमीशन मिलने के अहम सबूत मिले हैं। पूर्व मंत्री कवासी लखमा जब मंत्री थे तो उनकी गाड़ी में हमेशा एक शख्स उनके साथ घूमा करता था। उसका नाम सुशील ओझा है। वह कांग्रेस पार्टी में प्रदेश प्रतिनिधि के पद पर है। उसके घर पर ईडी ने छापा मारा था। रायपुर निवासी ओझा फिलहाल विदेश यात्रा पर है। वहीं, पूर्व मंत्री लखमा ने कहा वह ईडी के समक्ष 3 जनवरी को पेश होंगे। उन्होंने कहा कि जिन सबूतों की बात ईडी की टीम कर रही है, उन्हीं सबूतों के आधार पर उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकती है। इससे पहले ईडी इसी तरह के सूबतों का दावा करते हुए शराब कारोबारी और रायपुर के महापौर रहे एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर आबकारी विभाग के अधिकारी एपी त्रिपाठी समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 28 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के रायपुर, धमतरी और सुकमा जिलों में स्थित सात परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी अभियान के दौरान ईडी ने घोटाले की प्रासंगिक अवधि के दौरान कवासी लखमा द्वारा नकद में पीओसी के उपयोग से संबंधित सबूत जुटाया था। इसके अलावा तलाशी में कई डिजिटल डिवाइस बरामद और जब्त की गईं। ईडी ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है।

नगद लेन-देन के सबूत और आपत्तिजनक रिकॉर्ड मिले, छत्तीसगढ़-कवासी लखमा के घर मारे छापे पर ED ने किया खुलासा

रायपुर। भूपेश बघेल सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा के ठिकानों पर मारे गए छापे के बाद अब जाकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा खुलासा किया है. ईडी ने सोशल मीडिया में किए अपने पोस्ट में बताया कि लखमा द्वारा किए गए नगदी लेन-देन के सबूत हासिल हुए हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इसके साथ सोशल मीडिया एक्स पर किए अपने पोस्ट में बताया कि कवासी लखमा के ठिकानों पर की गई तलाशी अभियान में पीओसी (Proof Of Cash) के उपयोग से संबंधित सबूत जुटाने के साथ कई डिजिटल डिवाइस बरामद और जब्त की गईं, जिनके आपत्तिजनक रिकॉर्ड है. “”प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 28.12.2024 को छत्तीसगढ़ के रायपुर, धमतरी और सुकमा जिलों में स्थित सात परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप, ईडी घोटाले की…””     — ED (@dir_ed) January 2, 2025

कवासी लखमा को हर महीने मिलते थे 50 लाख रुपए, छत्तीसगढ़-ED की ECIR में किया दावा

रायपुर. छत्तीसगढ़ में हुआ शराब घोटाला काफी लंबे समय से प्रदेश की राजनीति में सुर्खियों पर है. इस मामले में शनिवार को भी पूर्व मंत्री कवासी लखमा समेत कई अन्य के खिलाफ ईडी ने दबिश देकर कार्रवाई की. सूत्रों से खबर है कि ईडी ने अपनी ECIR में दावा किया है कि घोटाले में बतौर कमीशन हर महीने 50 लाख रुपए पूर्व मंत्री कवासी लखमा को भी मिलते थे. हालांकि, कवासी लखमा ने हर महीने कमीशन मिलने की बात से इनकार किया है. इस घोटाले में अन्य नेताओं और अफसरों का भी नाम सामने आया है. आपको बता दें कि ईडी ने अब तक इस मामले में करीब 65 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. वहीं कवासी लखमा ने अब खुद अपने आप को अनपढ़ बता दिया है. ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस शासनकाल में राजस्व के लिहाज से सबसे अहम आबकारी विभाग से जुड़े तमाम काम क्या कवासी लखमा खुद या उनकी आड़ में कोई और करते थे ?

बेटे के निवास पर भी पड़ा छापा, छत्तीसगढ़-रायपुर में पूर्व मंत्री कवासी लखमा के घर पर ईडी की दबिश

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पूर्ववर्ती भूपेश सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा के धरमपुरा, रायपुर स्थित निवास पर छापा मारा है. ईडी की कार्रवाई के दौरान सीआरपीएफ के जवान घर को घेरे हुए हैं. ईडी की टीम सुबह से ही कांग्रेस नेताओं के घरों पर छापेमारी में जुटी है. इसके पहले सुकमा में कवासी लखमा के बेटे और जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी के साथ नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू के घरों पर ईडी की टीम ने दबिश दी थी. सूचना रायपुर पहुंचने से पहले ही कवासी लखमा के भी घर में ईडी की टीम ने दस्तक दे दी थी. बड़ी संख्या में सीआरपीएफ जवानों की तैनाती वहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बेटे हैं। बताया जा रहा है कि शराब घोटाले में ईडी ने कुछ दिन पहले केस दर्ज किया था। शायद उसी मामले में कार्रवाई हो रही है। यह छापेमारी सुकमा और रायपुर में हो रही है। इस छापेमारी को डीएमएफ फंड स्कैम से भी जोड़कर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि ईडी इस मामले में लंबे समय से कार्रवाई कर रही है। आबकारी घोटाले में कई लोगों जेल में भी हैं। साथ ही बीतते समय के साथ जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। ईडी की छापेमारी के बाद जांच का दायरा और बढ़ सकता है। कवासी लखमा छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता हैं। वह हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। ED ने शराब घोटाले में दो पूर्व मंत्री पर भी कराई थी FIR छत्तीसगढ़ में शराब और कोयला घोटाले मामले में ED ने दो पूर्व मंत्रियों, विधायकों सहित 100 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई थी। इनमें कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व विधायक यूडी मिंज, गुलाब कमरो, शिशुपाल का नाम शामिल हैं। वहीं 2161 करोड़ के शराब घोटाले के मामले में ED ने ट्रिपल A यानी IAS अफसर, अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया था। जिसके बाद ACB इस मामले में अलग से कार्रवाई कर रही है। FIR में तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा का नाम भी FIR में शामिल है, जिन्हें हर महीने 50 लाख दिया जाता था। FIR में शामिल तथ्यों के आधार पर आपको बताते हैं कि किस तरह नया सिंडिकेट तैयार कर इस घोटाले को अंजाम दिया गया। तत्कालीन आबकारी मंत्री और आयुक्त को मिलते थे 50-50 लाख ये पूरा सिंडिकेट सरकार के इशारों पर ही चलता रहा। तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा को भी इसकी जानकारी थी और कथित तौर पर कमीशन का बड़ा हिस्सा आबकारी मंत्री कवासी लखमा के पास भी जाता था। चार्जशीट के मुताबिक मंत्री रहे कवासी लखमा और तत्कालीन आबकारी आयुक्त निरंजन दास को 50-50 लाख हर महीने दिए जाते थे। शराब घोटाला मामले में FIR में दर्ज नाम     01. IAS, तत्कालीन संयुक्त सचिव (वाणिज्य एवं उद्योग विभाग छत्तीसगढ़ शासन)     02. अनवर ढेबर     03. अरुणपति त्रिपाठी (प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमीटेड)     04. मेसर्स रतनप्रिया मिडिया प्राईवेट लिमीटेड     05. कवासी लखमा (तत्कालीन आबकारी मंत्री)     06. निरंजनदास (आई.ए.एस. तत्कालीन आबकारी आयुक्त)     07. जनार्दन कौरव (तत्कालीन सहायक जिला आबकारी अधिकारी)     08. अनिमेष नेताम (तत्कालीन उपायुक्त आबकारी)     09. विजय सेन शर्मा (तत्कालीन उपायुक्त आबकारी)     10. अरविंद कुमार पटले (तत्कालीन सहायक आयुक्त आबकारी)     11. प्रमोद कुमार नेताम (तत्कालीन सहायक कमिशनर आबकारी)     12. रामकृष्ण मिश्रा (तत्कालीन सहायक आयुक्त आबकारी)     13. विकास कुमार गोस्वामी (तत्कालीन सहायक आयुक्त आबकारी)     14. इकबाल खान (तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी)     15. नीतिन खंडुजा (तत्कालीन सहायक जिला आबकारी अधिकारी)     16. नवीन प्रताप सिंग तोमर (तत्कालीन सहायक आयुक्त आबकारी)     17. मंजु कसेर (तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी)     18. सौरभ बख्शी (तत्कालीन सहायक आयुक्त)     19. दिनकर वासनिक (तत्कालीन सहायक आयुक्त आबकारी)     20. आशीष वास्तव (तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त आबकारी)     21. अशोक कुमार सिंह (तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी)     22. मोहित कुमार जायसवाल (जिला आबकारी अधिकारी)     23. नीतू नोतानी (उपायुक्त)     24. रविश तिवारी (तत्कालीन सहायक आयुक्त आबकारी)     25. गरीबपाल दर्दी (आबकारी अधिकारी)     26. नोहर सिंह ठाकुर (आबकारी अधिकारी)     27. सोनल नेताम (सहायक आयुक्त आबकारी विभाग)     28. अरविंद सिंह     29. अनुराग द्विवेदी (मेसर्स अनुराग ट्रेडर्स)     30. अमित सिंह (मेसर्स अदीप एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड)     31. नवनीत गुप्ता     32. पिंकी सिंह (प्रोप्राईटर अदिप एम्पायर्स)     33 विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू     34. त्रिलोक सिंह, ढिल्लन (मेसर्स ढिल्लन सिटी मॉल प्राईवेट लिमीटेड)     35. यश टुटेजा (निवासी कटोरा तालाब रायपुर)     36. नितेश पुरोहित, गिरीराज होटल, रायपुर     37. यश पुरोहित, गिरीराज होटल, रायपुर     38. अभिषेक सिंह, डायरेक्टर मेसर्स नेक्सजेन पॉवर इंजीटेक प्राईवेट लिमीटेड     39. मनीष मिश्रा, मेसर्स नेक्सजेन पॉवर इंजीटेक प्राईवेट लिमीटेड     40. संजय कुमार मिश्रा, सी.ए. मेसर्स नेक्सजेन पॉवर इंजीटेक प्राईवेट लिमीटेड     41. अतुल कुमार सिंह श्री ओम साईं, बेवरेजेस प्राईवेट लिमीटेड     42. मुकेश मनचंदा, श्री ओम साई बेवरेजेस प्राईवेट लिमीटेड     43. विजय भाटिया, भिलाई     44. अशीष सौरभ केडिया, मेसर्स दिशिता वेंचर्स प्राईवेट लिमीटेड     45. मेसर्स छ.ग. डिस्टलरीस प्राईवेट लिमीटेड     46. मेसर्स भाटिया वाईन एवं मर्चेंटस प्राईवेट लिमीटेड     47. मेसर्स वेलकम डिस्टलरीस     48. सिद्धार्थ सिंघानिया, मेसर्स सुमीत फैसलिटीस लिमीटेड एवं टॉप सिक्योरिटीस फैसलिटीस मैनेजमेंट     49. बच्चा राज लोहिया मेसर्स इगल हंटर सॉल्युशन लिमीटेड एवं पार्टनर     50. मेसर्स अलर्ट कमाण्डों प्राईवेट लिमीटेड एवं पार्टनर     51. अमित मित्तल, मेसर्स ए टू जेड प्राईवेट लिमिटेड     52. उदयराव मेसर्स ए टू जेड प्राईवेट लिमीटेड का मैनेजर     53 मेसर्स प्राईम वन वर्क फोर्स     54. लक्ष्मीनारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल निवासी भिलाई     55. विधु गुप्ता, प्रीज्म होलोग्राफी एवं सिक्योरिटीस प्राई लिमी.     56. दीपक दुआरी     57. दिपेन चावडा     58. मेसर्स प्राईम डेव्हलपर्स     59. मेसर्स ए ढेबर बिल्डकॉन     60. मेसर्स ए. जे. एस. एग्रोट्रेड प्राईवेट लिमीटेड     61. सफायर इस्पात के मालिक श्री उमेर ढेबर एवं श्री जुनैद ढेबर     62. अख्तर ढेबर     64. अशोक सिंह     65. सुमीत मलो     66. रवि बजाज     67. विवेक ढांढ, निवासी जी. ई. रोड रायपुर     68. अज्ञात कांग्रेस के पदाधिकारीगण     69. अन्य आबकारी … Read more

‘कांग्रेस नहीं लड़ेगी चुनाव’, ईवीएम को लेकर होगा बड़ा आंदोलन, छत्तीसगढ़-जगदलपुर में कवासी लखमा की दो टूक

जगदलपुर. महाराष्ट्र चुनाव में करारी हार के बाद अब ईवीएम पर ठीकरा फूट रहा है और बैलेट पेपर (मप पत्र) से मतदान की मांग जोर पकड़ रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने कहा कि अगल बैलेट पेपर से मतदान नहीं हुआ तो कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। यह बयान दिया है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने। उन्होंने बुधवार को कहा कि यदि मतदान के लिए मतपत्र प्रणाली को फिर से शुरू नहीं किया गया तब उनकी पार्टी आगामी चुनाव नहीं लड़ेगी। गठबंधन के सभी सहयोगियों से बात करेगी कांग्रेस राज्य के बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर में संवाददाताओं से बात करते हुए लखमा ने कहा कि उनकी पार्टी बैलेट पेपर सिस्टम के इस्तेमाल की मांग को लेकर आंदोलन करेगी। लखमा ने कहा, ‘‘कांग्रेस पार्टी आगामी चुनाव तब तक नहीं लड़ेगी, जब तक कि मतपत्र से चुनाव नहीं कराए जाते। कांग्रेस सभी गठबंधन सहयोगियों (‘इंडिया’ ब्लॉक) से बात करेगी और विरोध प्रदर्शन करेगी।’’ कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन करने का बनाया मन उन्होंने कहा, ‘अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जी ने कल एक बयान दिया था। अब बैठकें (गठबंधन सहयोगियों के साथ) होंगी। वर्तमान में लोकसभा का सत्र चल रहा है। ‘इंडिया’ गठबंधन सहयोगियों के साथ बैठक के बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन करने का मन बना लिया है।’ ‘भारत जोड़ो यात्रा’ की तरह मुहिम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली की आलोचना की थी और चुनावों के लिए पहले इस्तेमाल की जाने वाली बैलेट पेपर वोटिंग प्रणाली की वापसी की मांग की थी।  खरगे ने कहा कि कमजोर तबकों का वोट जाया हो रहा है और ऐसे में मतपत्रों के जरिए मतदान होना चाहिए तथा इस मांग को लेकर ‘भारत जोड़ो यात्रा’ की तरह एक मुहिम शुरू करनी है। उन्होंने कांग्रेस के विभिन्न प्रकोष्ठों की ओर से आयोजित ‘संविधान रक्षक अभियान’ कार्यक्रम में यह दावा भी किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जाति जनगणना कराने से डरते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि ऐसा करने से सभी वर्ग अपनी हिस्सेदारी मांगने लगेंगे। हमें बैलेट पेपर चाहिए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था, ‘‘एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग अपनी पूरी शक्ति लगाकर वोट दे रहे हैं, उनका वोट फिजूल जा रहा है हमें मतपत्र के जरिये वोट चाहिए।’’ उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, ‘‘मोदी जी के घर, या अमित शाह के घर में मशीन रखने दो, अहमदाबाद के किसी गोदाम में रखने दो। लेकिन हमें मत पत्र चाहिए।’’ खरगे ने कहा, ‘‘पार्टी की तरफ से एक मुहिम शुरू करनी चाहिए। सभी पार्टियों को कहेंगे। जैसे राहुल गांधी के नेतृत्व में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ निकाली गई थी, वैसे ही ‘मत पत्र चाहिए’ की मुहिम शुरू करनी होगी।’’ उन्होंने महाराष्ट्र में महा विकास आघाडी की करारी हार के बाद यह टिप्पणी की है।

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