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जनसंख्या के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है, जीडीपी में 8.40 फीसदी की हिस्सेदारी

नई दिल्ली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल की शुरुआत में कहा था कि 2027-28 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। उन्होंने कहा था कि 5 ट्रिलियन डॉलर GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य पाते करते ही देश यह उपलब्धि हासिल कर लेगा। अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बढ़ती रफ्तार से इसकी संभावनाएं और बढ़ गई हैं। साथ ही अनुमान भी लगाया जाने लगा है कि 6 सालों में भारत का नॉमिनल जीडीपी दोगुने के करीब हो जाएगा। सबसे अमीर टॉप 5 राज्य इस लिस्ट में टॉप पर महाराष्ट्र है, जो देश की जीडीपी में 13.30 फीसदी का योगदान दे रहा है। इसके बाद 8.90 प्रतिशत का योगदान देने वाला तमिलनाडु है। तीसरे और चौथे स्थान पर कर्नाटक और गुजरात है, जो क्रमश: 8.20 फीसदी और 8.10 फीसदी का योगदान देते हैं। जनसंख्या के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है, जिसकी देश की जीडीपी में 8.40 फीसदी की हिस्सेदारी है। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, नई दिल्ली इस लिस्ट में 13वें स्थान पर है। यहां वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए GSDP का अनुमान 11.07 लाख करोड़ रुपये का है। वहीं, दिल्ली देश की अर्थव्यवस्था में 3.6 प्रतिशत का योगदान देता है। एसएंडपी ग्लोबल के अनुमानों के हवाले से बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2030-31 तक भारत की नॉमिनल जीडीपी दोगुने के करीब होकर 7 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर लेगी। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने की दौड़ में कई राज्य ऐसे उभर कर आए हैं, जो प्रति व्यक्ति GDSP यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद और जीडीपी के लिहाज से योगदान में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।

‘मेरा अपहरण कर अश्लील वीडियो बनाने किया मजबूर’, महाराष्ट्र के एनसीपी विधायक के बेटे का सनसनीखेज दावा

मुंबई. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी सरगर्मियां जारीं हैं। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के विधायक अशोक पवार के बेटे ने कहा है कि उसका कथित तौर पर अपहरण हो गया था। पुलिस ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की है और मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, पुणे की शिरुर सीट से विधायक अशोक पवार के बेटे रुशिराज पवार का कहना है कि कुछ लोगों ने उसका अपहरण किया था और उससे 10 करोड़ रुपये मांगे थे। शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने रुशिराज को मिलने के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा था कि कई लोग राकांपा-एसपी में शामिल होना चाहते हैं और इसलिए विधायक के बेटे को उनसे मिलना होगा। शिकायत के आधार पर दर्ज हुई एफआईआर के मुताबिक, आरोपी इसके बाद रुशिराज को बाइक में बिठाकर एक बंगले में ले गए। उसे एक अज्ञात महिला के साथ अश्लील वीडियो बनाने के लिए भी मजबूर किया गया। आरोपियों ने कथित तौर विधायक के बेटे से वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल न करने के लिए 10 करोड़ रुपये की मांग की। ‘अपहरण से छूटने के लिए रची कहानी’ रुशिराज की तरफ से पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, वह फिरौती की रकम जुटाने का झांसा देकर बंगले से बाहर निकला और वहां से भाग निकला। बाद में वह पुलिस के पास गया और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत के आधार पर शिरुर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुणे के एसपी पंकज देशमुख ने कहा कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया है और जांच जारी है। 

IPS संजय वर्मा कौन? महाराष्ट्र के नए DGP, जानें उनके बारे में

मुंबई महाराष्ट्र के वरिष्ठ IPS अधिकारी संजय वर्मा को प्रदेश पुलिस का नया डीजीपी बनाया गया है. आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है. महाराष्ट्र चुनाव 2024 से एक पखवाड़े पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद पिछली डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था. डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाए जाने के बाद ईसीआई ने राज्य सरकार से महाराष्ट्र कैडर के तीन सबसे वरिष्ठ आईपीएस के नाम मांगे थे, जिनमें वर्मा एक हैं. अन्य दो वरिष्ठ अधिकारी संजीव कुमार सिंघल और उनके बैचमेट रितेश कुमार इस रेस में शामिल थे. इससे पहले चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटा दिया था। जिसके बाद मुंबई के पुलिस कमिश्नर विवेक फनसालकर को महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी अतिरिक्त तौर पर सौंपी गई थी। बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होने हैं। रश्मि शुक्ला प्रदेश की पहली महिला डीजीपी थीं। जिनके खिलाफ कांग्रेस समेत कई दलों ने चुनाव आयोग को शिकायत दी थी।

मंत्री ने मराठा आरक्षण पर दिया जवाब, महाराष्ट्र में रिकॉर्ड के अनुसार रक्त संबंधियों को मिलेंगे कुनबी प्रमाण-पत्र

मुंबई. कुनबी के रूप में दर्ज रिकॉर्ड वाले लोगों के रक्त संबंधियों को भी प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने इस बारे में बताया। हालांकि इसके बाद कुछ ओबीसी नेताओं ने इसका विराधे भी किया है। मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे कुछ समय पहले अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे थे। जिसमें वो मसौदा अधिसूचना के कार्यान्वयन की मांग कर रहे थे। इस अधिसूचना में कुनबी को मराठा समुदाय के सदस्यों के ऋषि सोयारे के रूप में मान्यता दी गई है। उनकी मांग थी कि सभी मराठों को कुनबी प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। ताकि वे आरक्षण के लाभ का पात्र बन सकें। हाल ही में महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि जिन लोगों के रिकॉर्ड कुनबी के रूप में दर्ज हैं, उनके “ऋषि सोयारे” (रक्त संबंधी) को भी ऐसे प्रमाण-पत्र मिलेंगे। बता दें कि पिछले महीने, ओबीसी कार्यकर्ता लक्ष्मण हेके और नवनाथ वाघमारे ने 10 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। उनकी मांग थी कि मराठों को कोटा लाभ प्राप्त करने के लिए कुनबी प्रमाण पत्र देने वाली मसौदा अधिसूचना को रद्द किया जाए। उन्होंने मांग की है कि ओबीसी कोटा को कम नहीं किया जाना चाहिए। दोनों ने जरांगे की मांग के जवाब में उपवास शुरू किया था कि मराठों को ओबीसी श्रेणी में आरक्षण मिलना चाहिए।

किसान सूखे से लड़ रहे और कृषि मंत्री विदेश में घूम रहे’, वडेट्टीवार ने राज्य सरकार को घेरा

Farmers are fighting drought and Agriculture Minister is roaming abroad, Wadettiwar cornered the state government. कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि सूखे की इतनी विकट स्थिति है और सरकार लोगों और किसानों को यह बोलकर मूर्ख बना रही है कि आचार संहिता लागू है। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने राज्य के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब हमारे किसान सूखे से लड़ रहे हैं, तब कृषि मंत्री विदेश में घूमने चले गए। वड्डेवार जालना जिले में सूखे की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने दावा किया कि पिछले तीन महीनों में मराठवाड़ा जिले में 267 किसानों ने आत्महत्या कर ली। मीडिया से बात करते हुए वड्डेटीवार ने कहा, “कृषि मंत्री को बीज उपलब्धता, उर्वरक और फसलों की समीक्षा रकनी चाहिए। लेकिन वह किसानों को उनके हाल पर छोड़कर विदेश घूमने चले गए। इस परिस्थिति में वह कैसे जा सकते हैं?” कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि बेमौसम बारिश और तूफान के कारण भी किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, “सूखे की इतनी विकट स्थिति है और सरकार लोगों और किसानों को यह बोलकर मूर्ख बना रही है कि आचार संहिता लागू है। दूसरी तरफ उन्होंने चुनाव आयोग से 25,000 लाख रुपये का टेंडर जारी कर दिया। सरकार फसल क्षति सर्वेक्षण का आदेश देती है, लेकिन किसानों को कोई सहायता नहीं दी जाती। मराठवाड़ा में लोग सूखे से परेशान हैं। पिछले तीन महीनों में 267 किसानों ने आत्महत्या कर ली। यहां लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा।” किसानों के लिए बिजली बिल माफ करने की मांग वडेट्टीवार ने किसानों के लिए बिजली बिल लोन को माफ करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को बीच भी फ्री में उपलब्ध कराया जाए। मवेशियों को भी चारा और पानी उपलब्ध कराया जान चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा, सोने और हीरे पर दो-तीन रुपये सेवा कर लगाया जाता है। लेकिन ट्रैक्टर, बीज और खेती के उपकरणों पर 15 फीसदी जीएसटी लगाया जाता है। उन्होंने बताया कि बीज के कीमतें 25 से 38 फीसदी तक बढ़ गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को दी राहत, भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में जमानत पर रिहा किया

Supreme Court gives relief to Gautam Navlakha, released on bail in Bhima Koregaon violence case बीते साल दिसंबर में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी गौतम नवलखा को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि जांच एजेंसी एनआईए की अपील पर हाईकोर्ट ने अपने आदेश पर ही तीन हफ्तों के लिए रोक लगा दी थी। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर जारी स्टे को अपने अगले आदेश तक जारी रखने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में एक्टविस्ट गौतम नवलखा को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा की उम्र को ध्यान में रखते हुए और मामले में जारी ट्रायल के जल्द पूरा न होने को देखते हुए गौतम नवलखा को जमानत देने का फैसला किया। कोर्ट ने ये भी कहा कि इस मामले में अन्य आरोपियों को भी जमानत दी जा चुकी है। कोर्ट ने कहा कि नवलखा चार साल से भी ज्यादा समय से जेल में बंद हैं और इस मामले में अभी तक आरोप तय नहीं किए गए हैं। ऐसे में मुकदमे में लगने वाले लंबे समय को देखते हुए कोर्ट ने नवलखा को जमानत दे दी। हाईकोर्ट से मिल चुकी थी जमानतसुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को उनके घर पर नजरबंदी के दौरान उनकी सुरक्षा पर खर्च हुए 20 लाख रुपये के भुगतान का भी आदेश दिया। गौतम नवलखा को एल्गार परिषद मामले में 14 अप्रैल 2020 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद बीते साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नवी मुंबई स्थित उनके घर में नजरबंद रखने का आदेश दिया था। बीते साल दिसंबर में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी गौतम नवलखा को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि जांच एजेंसी एनआईए की अपील पर हाईकोर्ट ने अपने आदेश पर ही तीन हफ्तों के लिए रोक लगा दी थी। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर जारी स्टे को अपने अगले आदेश तक जारी रखने का निर्देश दिया था। 20 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेशसुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को घर पर नजरबंदी के दौरान उनकी सुरक्षा पर खर्च हुए 20 लाख रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया है। बीती 9 अप्रैल को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गौतम नवलखा मुंबई पुलिस को सुरक्षा के बदले 1.64 करोड़ रुपये का भुगतान करने से नहीं बच सकते क्योंकि नवलखा ने ही उन्हें घर पर नजरबंद रखने की अपील की थी। गौतम नवलखा और अन्य पर 31 दिसंबर 2017 को पुणे में एल्गार परिषद के सम्मेलन में भड़काऊ बयानबाजी करने का आरोप है। पुलिस का आरोप है कि गौतम नवलखा और अन्य के भड़काऊ भाषण के चलते ही परिषद के सम्मेलन के अगले दिन भीमा कोरेगांव युद्ध स्मारक पर हिंसा भड़की। हिंसा के मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से पांच फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।

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