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शिवसेना UBT और MNS में ठनी, उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमला करने वालों को राज ठाकरे ने दी शाबाशी

Shiv Sena clashed with UBT and MNS, Raj Thackeray praised those who attacked Uddhav Thackeray's convoy.

Shiv Sena clashed with UBT and MNS, Raj Thackeray praised those who attacked Uddhav Thackeray’s convoy. महाराष्ट्र में शनिवार को शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के काफिले पर राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कार्यकर्ताओं ने गोबर, नारियल और चूड़ियां फेंकीं. इसके बाद राज ठाकरे ने सभी कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉल कर उन्हें शाबाशी दी और अभिनंदन किया. दूसरी तरफ मनसे ने उद्धव ठाकरे के काफिले पर गोबर और नारियल से हमला करने की जिम्मेदारी ली. मनसे का कहना है कि यह घटना पहले हुई थी, जब शिवसेना के सदस्यों ने राज ठाकरे के वाहन पर सुपारी फेंकी थी. मनसे नेता अविनाश जाधव ने आगे किसी भी उकसावे पर कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है. ‘कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त’उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमले को लेकर शिवसेना (UBT) नेता आनंद दुबे की भी प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा अब हमें पता चल गया कि राज ठाकरे और उनकी पार्टी को ‘सुपारीबाज’ क्यों कहा जाता है. उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है और वे बालासाहेब ठाकरे के बेटे हैं, अगर वे राज्य में सुरक्षित नहीं हैं तो वे (महायुति सरकार) आम लोगों की सुरक्षा कैसे करेगी. यह हमला राज्य सरकार की विफलता है. यहां कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए. आनंद दुबे ने आगे कहा कि देवेंद्र फडणवीस की पुलिस, एकनाथ शिंदे की कथित शिवसेना और उनका ठाणे नगर जिला वहां ऐसे हमले हो रहे हैं. इसका मतलब ये सुपारी नहीं तो क्या है. पहले हम सुनते थे कि राज ठाकरे और उनकी पार्टी सुपारियां लेते हैं. लेकिन अब तो स्पष्ट हो गया कि आप हमारे एरिये में आइये और हम आप ऊपर हमले करवाएंगे, पूरी की पूरी सरकार महायुति की फिर भी पुलिस की फैलीयर है. खुफिया एंजेसी की फैलीयर है तो किसपर विश्वास किया जाए आम इंसान कहां जाएगा. शिवसेना (UBT) नेता ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे जैसे बड़े नेता राज्य में सुरक्षित नहीं तो हम और आप कहां जाएं. क्या इसके लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को आप सत्ता देना चाहते हैं.

महाराष्ट्र सरकार ने दो शहरों का नाम बदलने का फैसला : औरंगाबाद-उस्मानाबाद का नाम

Maharashtra government decided to change the name of two cities: Name of Aurangabad-Osmanabad

Maharashtra government decided to change the name of two cities: Name of Aurangabad-Osmanabad Aurangabad-Osmanabad Cities Name Change: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (2 अगस्त) को महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले को हरी झंडी दी, जिसमें राज्य के दो शहरों का नाम बदलने का फैसला किया गया था. महाराष्ट्र सरकार के जरिए राज्य के औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. देश की शीर्ष अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया. दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने पहले बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने राज्य सरकार के फैसले में किसी तरह की वैधानिक चुनौती नहीं देखी और उसे सही ठहराया. इसके बाद याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए. उन्हें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आएगा. हालांकि, ऐसा नहीं हुआ और अदालत ने इस याचिका को खारिज कर महाराष्ट्र सरकार के फैसले को हरी झंडी दिखा दी. फैसले की न्यायिक समीक्षा की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाम बदलना सरकार का अधिकार होता है. इसकी न्यायिक समीक्षा की जरूरत नहीं होती है. हाईकोर्ट ने आपकी बात सुनकर ही विस्तृत आदेश दिया है. हम उसमें दखल नहीं देंगे. इससे पहले 8 मई को हाई कोर्ट ने औरंगाबाद का नाम बदल कर छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया था. कोर्ट ने कहा था कि फैसला कानूनी रूप से सही है. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई है.

महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में शिंदे सरकार ने लिए छह बड़े फैसले

Shinde government took six big decisions in Maharashtra cabinet meeting

Shinde government took six big decisions in Maharashtra cabinet meeting Maharashtra Cabinet Meeting Decisions: महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार की इस बैठक में कुल छह अहम फैसले लिए गए. यह बैठक आज मंत्रालय में आयोजित की गई, जिसमें राज्य के कई मुद्दों पर चर्चा हुई. आशा स्वयंसेवकों के लिए खुशखबरीABP माझा के अनुसार, बैठक में आशा स्वयंसेवकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर आशा स्वयंसेवकों को 10 लाख रुपये और स्थायी विकलांगता की स्थिति में 5 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी. यह योजना 5 अप्रैल 2024 से लागू की गई है. राज्य में कुल 75,568 आशा स्वयंसेवक कार्यरत हैं. चरवाहों के लिए बड़ा एलानइसके अलावा, चरवाहों के लिए राजे यशवंतराव होलकर महामेश योजना को जारी रखने का फैसला लिया गया है. इस योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में सीधे राशि जमा की जाएगी. इस योजना को वर्ष 2017 में धनगर समुदाय के पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था. अधिक लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए योजना में कुछ संशोधन किए गए हैं. इस वर्ष के लिए 29 करोड़ 55 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे और यह योजना हर साल बजट प्रावधानों के अनुसार जारी रखी जाएगी. पशुधन की खरीद के मामले में, सब्सिडी राशि का 75 प्रतिशत लाभार्थियों को 7 दिनों के भीतर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रक्रिया के माध्यम से वितरित किया जाएगा. चारा बीज और बारहमासी घास प्रजातियों की कलमों और बीजों पर सब्सिडी को छोड़कर, अन्य सभी लाभ डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे. प्रमोशन में आरक्षणदिव्यांग कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण 30 जून 2016 से लागू करने का निर्णय भी लिया गया. ग्रुप डी से ग्रुप ए पदों के बीच प्रमोशन में 4 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. यह लाभ समूह ए के निचले स्तर तक विस्तारित होगा. 30 जून 2016 से, जिस तिथि से कोई विकलांग अधिकारी या कर्मचारी पदोन्नति के लिए पात्र हो जाएगा, उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा. पदोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लागू होगा. किसानों के लिए बड़ा एलानकृषि फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए जल्द से जल्द एक अद्यतन प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया गया, ताकि मुआवजे का भुगतान अधिक पारदर्शी और सटीक तरीके से किया जा सके. जब तक यह व्यवस्था लागू नहीं हो जाती, तब तक प्रचलित तरीके से ही मुआवजा दिया जाएगा. 1 जुलाई, 2024 को हुई कैबिनेट उप-समिति की बैठक में कृषि विभाग द्वारा सामान्यीकृत अंतर वनस्पति सूचकांक (एनडीवीआई) मानदंड के लिए पूरी तरह से अद्यतन प्रणाली तैयार होने तक प्रचलित नीतियों के अनुसार कृषि फसलों को मुआवजा देने का निर्णय लिया गया. ग्रेटर मुंबई में न्यायिक अधिकारियों के लिए किराये के आधार पर 51 फ्लैटों के प्रावधान को मंजूरी दी गई. एक फ्लैट का अधिकतम मासिक किराया 1 लाख 20 हजार रुपये होगा और इस तरह 51 फ्लैटों के लिए एक साल के लिए 51 करोड़ 34 लाख 40 हजार रुपये की मंजूरी दी गई. अंत में, नासिक जिले के एमओयू अंबाद में विस्तार के लिए एमआईडीसी को 16 हेक्टेयर सरकारी जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया. इस जमीन की कीमत 24 करोड़ 2 लाख 40 हजार रुपये है और इसे एमआईडीसी को मुफ्त में सौंपा जाएगा.

शरद खेमे में 29 पार्षद जाने के बाद हरकत में आए अजित पवार, पुणे के पार्टी नेताओं की बुलाई बैठक

Ajit Pawar came into action after 29 councilors went to Sharad camp, called a meeting of Pune party leaders

Ajit Pawar came into action after 29 councilors went to Sharad camp, called a meeting of Pune party leaders राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ के पार्टी नेताओं से मुलाकात की। इससे पहले, बुधवार को पुणे में शरद पवार की मौजूदगी में राकांपा के 29 पार्षद राकांपा (शरद चंद्र पवार) पार्टी में शामिल हुए।

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