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मोहन सरकार SP द्वारा DSP समेत SDOP की पोस्टिंग के मामले में असहमत, अब तक नहीं लिया कोई निर्णय, प्रस्ताव वापस

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भोपाल मध्य प्रदेश के जिलों में पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) की पोस्टिंग का अधिकार नहीं मिलेगा। पुलिस मुख्यालय (PHQ) द्वारा भेजे गए इस संबंध में प्रस्ताव को सरकार ने वापस लौटा दिया है। बता दें पीएचक्यू ने गृह विभाग को एसपी को जिले में डीएसपी और एसडीओपी (SDOP) के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार देने का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव में एसपी को कलेक्टरों के समान अधिकार देने की बात कही गई थी। कलेक्टरों को जिले में एसडीएम की पोस्टिंग तय करने का अधिकार होता है। उसी तर्ज पर एसपी को भी अपने अनुसार अधिकारियों की पोस्टिंग का अधिकार देने की मांग प्रस्ताव में की गई थी, ताकि वे अपनी टीम खुद तय कर सकें और अपराध नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। सरकार प्रस्ताव से सहमत नहीं जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार प्रस्ताव पर अब तक कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। इस निर्णय से राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ावा मिलेगा। इस तर्क के साथ सरकार अब प्रस्ताव पर अपनी सहमति नहीं है। सरकार का मानना है कि अभी पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर एवं पोस्टिंग की प्रक्रिया पूर्ववत सरकारी स्तर पर ही जारी रहनी चाहिए। हालांकि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अभी प्रस्ताव विचाराधीन है। अधिकारियों में सामने आए मतभेद इस प्रस्ताव को लेकर राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के बीच मतभेद सामने आए थे। इसको लेकर सोशल मीडिया पर अधिकारियों ने अपना पक्ष रखते हुए इसका विरोध किया था। इसमें अधिकतर अधिकारियों ने राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ने का तर्क दिया था।

मोहन सरकार का आदेश: अब राशन दुकानों पर अब गेहूं के साथ ज्वार, बाजरा और रागी भी मिलेगी

Now along with wheat, jowar, millet and ragi will also be available at ration shops.

Mohan government’s order: Now along with wheat, jowar, millet and ragi will also be available at ration shops. भोपाल। मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों को राशन वितरण में अब श्रीअन्न के तहत राज्य में उत्पन्न होने वाले ज्वार, बाजरा और रागी भी दी जाएगी। इसके लिए स्थानीय किसानों से अनाज लेने और प्रक्रिया में स्व-सहायता समूहों को जोड़ने पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जिन्हें पर्ची जारी की गई है, वह योजना के लिए पात्र हैं या नहीं इसका भी सर्वे कराया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को मंत्रालय में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। बैठक में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, मुख्य सचिव वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा सहित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, फोर्टिफाईड चावल, शक्कर एवं नमक वितरण अनुसूचित जाति जनजाति विद्यार्थियों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने, वन-नेशन-वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री राशन आपके ग्राम योजना, मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, महिलाओं को 450 रुपये में गैस रिफिल उपलब्ध कराना, प्रधानमंत्री जनमन मिशन, गेहूं उपार्जन की स्थिति और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए जारी गतिविधियों पर प्रस्तुतिकरण के साथ चर्चा भी हुई। राज्य स्तर पर गठित होगा गैस कारपोरेशनमुख्यमंत्री ने कहा कि नापतौल विभाग के अमले की यूनिफार्म तय की जाए। अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि में इस संबंध में जारी व्यवस्था के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने पाइप लाइन द्वारा रसोई गैस उपलब्ध कराने संबंधी गतिविधि के लिए राज्य स्तर पर गैस कारपोरेशन गठित करने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में भी गैस उपयोग की संभावना है, अत: इसकी आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना बनाई जाए। अन्य राज्यों में इस संबंध में लागू व्यवस्था का भी अध्ययन किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए नीति बनाई जाए। साथ ही भू-जल भंडारण के संरक्षण और बिजली की बचत के दृष्टिगत बिना मौसम की धान व मूंग के उत्पादन को हतोत्साहित किया जाए। इसके लिए किसानों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से किसान सम्मेलन और कृषि विशेषज्ञों के साथ परिचर्चाएं भी की जाएं।

फिल्म उद्योग को बढ़ावा देगी मोहन सरकार, पर्यटन क्षेत्र में 1,150 करोड़ के निवेश की तैयारी

Mohan government will promote film industry

Mohan government will promote film industry, preparation to invest Rs 1,150 crore in tourism sector Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में फिल्म उद्योग की संभावनाओं को लेकर मोहन यादव (Mohan Yadav) सरकार अपनी ओर से हर संभव प्रयास करने का दावा कर रही है. प्रदेश की धार्मिक नगरी और देवास की शंकरगढ़ की पहाड़ियों को फिल्म उद्योग के लिए काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है. सरकार ने मध्य प्रदेश के चुनिंदा शहरों में पर्यटन की दृष्टि से 1,150 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव का दावा किया है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुताबिक पिछले दिनों मुंबई में निवेश समागम आयोजित किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश में कई प्रकार के निवेश के प्रस्ताव आए हैं. इनमें पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी महत्वपूर्ण प्रस्ताव आए हैं. मुख्यमंत्री मोहन यादव के मुताबिक महेंद्र हॉलीडे की ओर से मुख्य प्रबंधक मनोज भट्ट से उनकी वन टू वन चर्चा हुई है, जिसमें उन्होंने देवास और उमरिया के बांधवगढ़ में 750 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव को मंजूर किया है. इन ग्रुप्स ने दी मंजूरीइसके अलावा ओबेरॉय होटल ग्रुप के मयंक तनेजा ने 400 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूर किया है. यह 400 करोड़ रुपये प्रमुख पर्यटन स्थल पर निवेश किया जाएगा. इसके अलावा साज होटल ग्रुप की ओर से भी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए निवेश की मंजूरी दी गई है. मध्य प्रदेश में धार्मिक, पर्यटन और सौंदर्य के क्षेत्र में कई ऐसे स्थल है, जहां पर फिल्म उद्योग से जुड़े लोग यदि फिल्म बनाते हैं तो उन्हें काफी कम खर्चा लगता है. इसके अलावा फिल्म उद्योग के लिए भी यहां पर सरकार जमीन निम्नतम दर पर उपलब्ध कराने को तैयार है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने फिल्म अभिनेता अरबाज खान से भी मुंबई में मुलाकात कर फिल्म उद्योग को लेकर चर्चा की. अगर मध्य प्रदेश में फिल्म उद्योग पैर पसारता है तो निश्चित रूप से यहां की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा. इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों और कलाकारों को काम मिलेगा.

मोहन सरकार अब उड़ेगी बॉम्बार्डियर चैलेंजर 3500 विमान से, जाने यान की खासियत

भोपाल  राज्य सरकार 233 करोड़ रुपए की लागत से नया विमान (जेट विमान मॉडल- बांबार्डियर चैलेंजर 3500) खरीदने जा रही है। करीब चार साल पहले तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने करीब 90 करोड़ रुपए की लागत से नया विमान खरीदा था, यह विमान ग्वालियर एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बाद में इसे करीब 33 करोड़ रुपए में कबाड़ में बेच दिया गया। तभी से मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्री किराए के विमान से काम चला रहे थे। अब कैबिनेट ने नया विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जल्दी ही विमानन विभाग के पास नया विमान आ जाएगा। मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में करीब आधा दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट ने  विमान खरीदने का अनुमोदन कर दिया। राज्य शासन के लिए अति विशिष्ट व्यक्तियों की उड़ान के लिए मप्र शासन के लिए विमान, हेलीकाप्टर क्रय-विक्रय नियम, 2019 के तहत बुलाए गए टेंडर में निम्नतम (एल-1 ) निविदाकार संस्था से विमान मॉडल चैलेंजर 3500 जेट विमान खरीदने के निर्णय का अनुमोदन दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार के बेड़े में शामिल होगा नया जेट मंत्री विजयवर्गीय के अनुसार राज्य सरकार ने कनाडा की कंपनी से 233 करोड़ रुपये में जेट विमान खरीदने का फैसला किया है. विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट के बाद बेड़े में नया जेट विमान शामिल होगा. जेट विमान की खरीदारी टेंडर के जरिये होगी. मोहन कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगायी. जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को देखते हुए राज्य सरकार ने नई जेल निर्माण करने का फैसला लिया है. सीधी जिले में बोकारो नदी पर सिंचाई योजना शुरू की जायेगी. 5 धांसू एडवांस फीचर्स …234 करोड़ के ‘जेट विमान में बॉम्बार्डियर चैलेंजर 3500 (Bombardier Challenger 3500) के एडवांस फीचर्स -नया जेट विमान ‘बॉम्बार्डियर चैलेंजर 3500’ एडवांस तकनीक से बना है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि 4,850 की कम से कम ऊंचाई और 41 हजार फीट की अधिकतम ऊंचाई पर भी यह जमीन पर होने का अहसास देता है। -इस विमान में एयर सर्कुलेशन की तकनीक ऐसी है कि सिर्फ दो मिनट में यह ताजा हवा से केबिन को भर देता है। इससे यात्रियों के लिए ताजगी भरा अहसास बना रहता है। -इस विमान के केबिन में कोई शोर सुनाई नहीं देगा। इसे इस सेग्मेंट में उपलब्ध सभी विमानों में सबसे स्मार्ट केबिन कहा गया है, जहां वायरलेस चार्जिंग से लेकर अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। Bombardier Challenger 3500 -‘बॉम्बार्डियर चैलेंजर 3500’ में इंडस्ट्री का पहला वॉयस-कंट्रोल्ड केबिन और नए जमाने की सीटें लगी हैं। चैलेंजर 3500 विमान स्थिरता, प्रदर्शन और विश्वसनीयता का बेहतरीन मिश्रण प्रदान करता है, जिसके सहारे आप किसी भी मौसम में लंबी उड़ान भर सकते हैं। -इसमें चैलेंजर 3500 बेहतरीन केबिन अनुभव प्रदान करता है। इसे 2022 रेड डॉट के बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट डिजाइन से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। यह विमान के इंटरनेशनल लेवल पर बेहतरीन होने की पुष्टि करता है।

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