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कृषि मंत्री के गृह जिले में खाद के लिए लाइन में खड़े किसान, रातभर जागकर भी खाली हाथ

Farmers standing in line for fertilizer in Agriculture Minister's home district, empty handed even after staying awake all night

Farmers standing in line for fertilizer in Agriculture Minister’s home district, empty handed even after staying awake all night मुरैना ! अधिकारी भले ही खाद पर्याप्त होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन किसानों की लंबी लाइन इस बात की गवाह है कि सिस्टम में चूक है। मुरैना में किसान पिछले पांच दिन से केन्द्र पर चक्कर लगा रहे हैं फिर भी किसानों को आसानी से खाद नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री एंदल सिंह कंषाना मुरैना जिले के ही हैं। इन दिनों किसान सरसों की बोनी की तैयारी में जुटा है। उसके लिए डीएपी की आवश्यकता पड़ रहा है। शहर के कृषि मंडी के वितरण केन्द्र पर जिले भर के किसान बड़ी संख्या में पहुंचते हैं यहां किसान पहुंचे तो उनको बिना टोकन के खाद दिया, लेकिन कुछ समय काउंटर खुला फिर बंद कर दिया। हालत यह है कि किसान एक किलोमीटर लंबी लाइन लगाकर खाद लेने के लिए खड़े हैं लेकिन फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है। सोमवार की रात से ही किसान आ गए और उन्हें टोकन बांट दिया, लेकिन रातभर लाइन में खड़े होकर भी उन्हें खाद नही मिल सका। वहीं मंगलवार सुबह पांच बजे से किसान इस उम्मीद से लाइन में लग गया कि उसे खाद मिल जाएगी, लेकिन बुधवार सुबह भी कोई टोकन बांटने कर्मचारी केन्द्र पर नहीं पहुंचा और तेज धूप में किसान लाइन में लगे रहे। तीन दिन से किसान सुबह से तेज धूम में लाइन में लगे हैं, और शाम होते-होते उन्हें खाद नहीं मिल पाती है वापस घर लौट जाते हैं। वितरण केन्द्र पर अव्यवस्था कैसे फैल रही है। किसानों का कहना है कि पानी व खाना खाने भी नहीं जा सके। अगर लाइन से हटते हैं तो फिर खाद से रह जाएंगे इसलिए रात से लाइन में लगे हैं। वह कृषि मंडी वितरण केन्द्र पर लगातार आ रहा है। टोकन भी मिला तो सुबह से शाम हो गई, तब खाद मिल सका है, वह भी पर्याप्त नहीं हैं। खाद वितरण केन्द्र पर कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंच रहा है। एक दो कर्मचारी सुबह पहुंचते हैं, वह टोकन बांटकर चले जाते हैं। अगर यहां जिम्मेदार अधिकारी मौजूद रहेगा तो व्यवस्था ठीक से बन सकती है। वहीं वितरण केन्द्र पर न पानी और न छाया की कोई व्यवस्था है। किसान तपती धूप में घंटों खड़े होकर इंतजार करता है, तब भी कोई निश्चित नहीं है। उसको खाद मिल ही जाएगा। सुबह पांच बजे से लाइन में लगे किसान संतोष का कहना है कि हमको डीएपी चाहिए और यहां दो कट्टा डीएपी के साथ दो कट्टा यूरिया दे रहे हैं जो फसल के लिए काफी कम है। वहीं किसान रघुनाथ का कहना है कि वह मंगलवार को सुबह दस बजे आकर लाइन में लगे। शाम पांच बजे काउंटर के नजदीक पहुंचे, दस- पंन्द्रह लोग रहे गए, तब तक काउंटर बंद कर दिया। आज सुबह तीन बजे के आकर लाइन में लगे हैं। घर का सब काम छोड़कर छोटे-छोटे बच्चों को घर छोड़कर सुबह से लाइन में लगे हैं चार दिन से चक्कर काट रहे हैं फिर खाद नहीं मिली है।

निवेश के लिए सबसे बड़ी संभावनाओं वाला क्षेत्र है ग्वालियर-चंबल अंचल : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

Gwalior-Chambal region is the area with the biggest potential for investment: Chief Minister Dr. Yadav

Gwalior-Chambal region is the area with the biggest potential for investment: Chief Minister Dr. Yadav ग्वालियर ! मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ग्वालियर – चंबल क्षेत्र पूरे प्रदेश में निवेश के लिये सबसे अच्छी व बड़ी संभावनाओं वाला क्षेत्र है। ग्वालियर शहर देश की राजधानी नई दिल्ली के नजदीक होने के साथ-साथ उत्कृष्ट हवाई, रेलवे व सड़क सेवाओं से पूरे देश से जुड़ा है। हमें भरोसा है कि ग्वालियर में 28 अगस्त को आयोजित होने जा रही “रीजनल इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव” से इस क्षेत्र के लिए बड़ा औद्योगिक निवेश प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ग्वालियर व चंबल संभाग के जिलों के उद्योगपतियों व औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा सरकार का प्रयास है कि निवेश केवल बड़ी इकाईयों में ही नहीं, अपितु रोजगारपरक इण्डस्ट्रीज में हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्वालियर में आयोजित होने जा रही “रीजनल इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव” के सिलसिले में गुरुवार को ग्वालियर कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष से भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, गुना, अशोकनगर व शिवपुरी जिले के उद्योगपतियों से वर्चुअल संवाद किया। ग्वालियर के उद्योगपति बैठक में प्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहे। केन्द्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल रूप से इस बैठक में शामिल हुए। यहाँ कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष में विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, जिले के प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला एवं क्षेत्रीय सांसद श्री भारत सिंह कुशवाह सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने, स्थानीय उद्यमियों के प्रोत्साहन एवं बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में श्रृंखलाबद्ध रूप से इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्वालियर में 28 अगस्त को रीजनल इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन की गई है। इस कॉन्क्लेव से पहले से कार्यरत औद्योगिक इकाईयों को विस्तार देने में मदद मिलेगी ही, साथ ही क्षेत्र को बड़े पैमाने पर नया औद्योगिक निवेश प्राप्त होगा। उन्होंने कहा सरकार का प्रयास है कि बाहर के निवेशक आकर हमारे प्रदेश में औद्योगिक निवेश करें, स्थानीय उद्यमियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिये अनुकूल वातावरण मिले और पूर्व से संचालित इकाईयों का विस्तार हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्वालियर-चंबल अंचल के बीहड़ क्षेत्र की जमीन पर डिफेन्स सेक्टर में निवेश के लिये विशेष प्रयास किए जायेंगे। इसके लिए केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से जल्द ही चर्चा की जायेगी। उन्होंने कहा अडानी समूह व अन्य बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने डिफेंस सेक्टर में निवेश करने के लिये रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैंगलोर में उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिये किए गए रोड़ शो का जिक्र करते हुए कहा कि हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड को प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में निवेश करने के लिये आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में आईटी, पर्यटन, एथेनॉल उत्पादन, लैदर फुट वियर, खाद्य प्रसंस्करण व दुग्ध आधारित इकाईयों के निवेश को भी पूरा प्रोत्साहन देगी। हर जिले में कलेक्टर डेस्क लगाकर करायेंगे उद्योगपतियों की समस्याओं का समाधान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संवाद के दौरान उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि ओद्योगिक इकाईयों से संबंधित उनकी हर समस्या का समाधान तत्परता से कराने के लिये सरकार कटिबद्ध है। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि वे उद्यमियों की समस्याओं का समाधान विशेष हैल्पडेस्क लगाकर करें। सभी जिला कलेक्टर से निराकरण की हर माह रिपोर्ट ली जायेगी। ग्वालियर की इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव नया इतिहास रचेगी – केन्द्रीय मंत्री श्री सिंधिया केन्द्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसमें रीजनल स्तर पर इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की जा रही हैं। इससे देशभर के उद्योगपतियों में सकारात्मक संदेश गया है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रति जताया। साथ ही कहा कि क्षेत्रीय स्तर पर इण्डस्ट्री समिट के आयोजन से हर संभाग की अलग-अलग क्षमताओं के आधार पर औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। श्री सिंधिया ने विश्वास जताया कि ग्वालियर की इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में नया इतिहास रचेगी। रोजगारपरक इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा देना सराहनीय पहल – विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि औद्योगिकीकरण के लिये जिन आधारभूत चीजों की जरूरत होती है वह सभी ग्वालियर-चंबल संभाग में प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। साथ ही यहाँ की कनेक्टिविटी भी उत्कृष्ट है। खुशी की बात है मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रीजनल इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से खासतौर पर रोजगारपरक इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि ग्वालियर की समिट से ग्वालियर – चंबल क्षेत्र को बड़ा औद्योगिक निवेश प्राप्त होगा। उन्होंने डिफेंस सेक्टर मे निवेश के लिये विशेष प्रयास करने व साडा क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। साडा क्षेत्र में औद्योगिक निवेश के लिये जमीन मुहैया कराई जायेगी मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्वालियर के साडा क्षेत्र (विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण) में औद्योगिक निवेश के लिये सरकार जमीन उपलब्ध करायेगी। औद्योगिक गतिविधियों के लिये सरकार जमीन उपलब्ध कराने में रियायत भी देगी। इसके लिये शासन स्तर से तत्परता से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि साडा क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने से इस क्षेत्र का तेजी से विकास हो सकेगा। उद्योगपति बोले मध्यप्रदेश की औद्योगिक नीति से पूरे देश में हमारा सम्मान बढ़ा उद्योगपतियों ने संवाद के दौरान प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिये उपलब्ध कराए जा रहे बेहतर वातावरण व उत्कृष्ट अधोसंरचनागत सुविधाएँ एवं प्रोत्साहन की खुलकर सराहना की। ग्वालियर के बड़े उद्योगपति एवं सीआईआई के प्रतिनिधिगण श्री आशीष वैश्य व श्री पुनीत डावर का कहना था कि मध्यप्रदेश की उद्योग फ्रेंडली नीति की बदौलत अन्य राज्यों के उद्योगपति मध्यप्रदेश में निवेश के लिये लालायित हैं। अन्य राज्यों की इण्डस्ट्रीज समिट में मध्यप्रदेश की उद्योग नीति की सराहना हो रही है। उन्होंने इसके लिये मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रति आभार जताया। संवाद के दौरान ग्वालियर-चंबल संभाग के सभी जिलों के उद्योगपतियों ने अपनी बात रखी और सुझाव दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी को भरोसा दिलाया कि वे अपने औद्योगिक … Read more

अम्बाह नगर में नियमों की  उड़ाई जा रही धज्जियां  बेसमेंट में चल रहे प्राइवेट स्कूल प्रशासन मौन

Rules are being blown up in Ambah Nagar, private school administration running in the basement is silent मलखान सिंह परमार ब्यूरो चीफ  मुरैना । अंबाह शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाने में मुरैना जिले अव्वल पर है अम्बाह मे मुख्यमंत्री के आदेश की अबेहलना निरंतर की जा रही है एक और  प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने घोषणा की कि प्राइवेट स्कूल संचालक मनमानी न करें पर उनके नियमों की धज्जियां मुरैना जिले के अंबाह तहसील में निरंतर उड़ाई जा रही है अम्बाह स्कूल मे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने पर तलघर में कक्षाएं लगानी शुरू कर दी जाती है यहाँ रोशनी नहीं मिलने पर बच्चों के स्वास्थ्य तक की चिंता भी नहीं की जाती है स्कूल में लंबे समय से बेसमेंट में कक्षाएं चलाई जा रही थीं। कोई अप्रिय घटना होने पर बच्चों को बाहर निकालने में मुश्किल हो सकती है। अभिभावक इन कक्षाओं का विरोध कर रहे थे, जग्गा चौराहा पर मदर टेरेसा के नाम से और सब्ज़ी मंडी में लेन रोड पोरसा चौराहा पर प्राइवेट स्कूल कोई भी नहीं है सरकारी मापदंड के दायरे में ना किसी स्कूल में खेलने के लिए मैदान  है ना ही बच्चों के लिए लाइब्रेरी हैं ज्यादातर स्कूल इंटरमीडिएट की मान्यता लिए हुए हैं ना तो उन पर प्रैक्टिकल करने के लिए कोई लैब है और ना ही कोई समान है लैब का बस उनके स्कूल दबंगई से चल रहे हैं इनका कहना है  बीआरसी  रामवतार सिंह सिकरवार  हम को अभी जानकारी नहीं है हमने ऐसे किसी स्कूल को मान्यता नहीं दी है अगर कही ऐसे स्कूल चल रहे हैं तो हम जल्द ही कार्यवाही करेंगे

अम्बाह मे आधार केन्द्रो पर की जा रही अबैध बसूली

Illegal recovery being done at Aadhaar centers in Ambah मलखान सिंह परमार मुरैना ! अम्बाह नगर मे आधार केन्द्रो ओर ऑन लाइन पर की जा रही है बसूली आधार कार्ड को मोबाइल नंबर और बैंक खातों समेत अन्‍य कई सुविधाओं से लिंक करना अनिवार्य है. इस सिलसिले में कई लोगों को अपनी आधार डिटेल अपडेट करनी पड़ रही है. इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग अवैध वसूली करने पर तुले हुए हैं तथा आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करने के नाम पर मनमानी की जा रही है। निर्धारित शुल्क 50 रुपये की जगह 100 से 150 रुपये तक वसूले जा रहे है। यह मामला मुरैना के अम्बाह मे आधार केन्द्रो का है जहाँ आधार को मोबाइल से लिंक करने के लिए कर्मी तैनात होकर लोगो से धन उगाही कर रहै है मिलीभगत से हो रहे हैं काम:–अम्बाह मे आधार केन्द्रो पर अधिकारिओ की मिलीभगत से धन उगाही की जा रही है और आधार ऑपरेटर केंद्र पहुंचने वाले लोगो से अधिक पैसा की मांग करते हैं. पैसा देने वालो का काम जल्द करवा दिया जाता है और जो लोग गरीब है उनका काम कई महीनों तक नहीं किया जाता है और यह काम ऑपरेटर की मिलीभगत से चल रहा हैं. जिससे आम लोगो को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं. आधार ग्राहक अधिक रूपये देने के लिए मजवूर:– अंबाह में आधार केदो पर अवैध वसूली चल रही है जिसमें मोबाइल नंबर लिंक, नाम में संशोधन, पते में संशोधन आदि सुधार आधार कार्यों में किया जा रहे हैं जिसके एवज मे मजदूर, गरीब लोग आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो उन्हें अधिक पैसे देने के लिए मजबूर होना पड़ता है अधार कार्ड मे नम्बर लिंक करने के नाम पर 150 से 200 तक देने पड़ते है लोगो को नम्बर लिंक करना जरूरी है पर आधार सेंटर वाले लोगो की मजबूरी का पूरा फायदा उठा रहे है शहर अंबाह में जितने भी केंद्र है आधिकारी की ऑफीस के बगल में ही लूट का कारोबार चल रहा है और अधिकारी को इन लोगो पर कार्यवाही करने के लिए समय नहीं है

अम्बाह सिबिल अस्पताल में मरीजों को काफी परेशान का सामना कर पड़ रहा है

Patients are facing a lot of problems in Ambah Sibil Hospital. मलखान सिंह परमार मुरैना ! अंबाह सिबिल अस्पताल मे देखने को मिला मरीजो को बेड पर बिछाने के लिए चादर नहीं मिल रही है। सरकार भले ही सरकारी अस्पतालों में मरीजों को तमाम सुविधाएं देने की बात कहती हो। लेकिन अंबाह के सरकारी अस्पताल में भर्ती होने आए मरीजों को बेड पर चादर तक नहीं है ऐसे में मरीजों को या तो घर से चादर लानी पड़ रही है या फिर बिना चादर के ही लेटना पड़ रहा है। अंबाह अस्पताल की व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार लगातार पहल कर रही है। कि मरीजों को किसी तरह की दिक्कत न हो। अस्पतालों में अब स्टॉफ की कमी नहीं है। इसके बावजूद अस्पताल की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। सिबिल अस्पताल प्रभारी नहीं मिले मौके पर जानकारी ली तो लोगों ने बताया कि अपने क्लीनिक पर होंगे अस्पताल में वह नहीं थे शुक्रवार को अस्पताल के पड़ताल में व्यवस्था भी कुछ इसी तरह दिखी। किसी भी बेड चादर बिछी नहीं दिखी सिबिल अस्पताल मरीजों के बेड पर चादर नहीं थी वार्ड में एक भी बेड पर चादर नहीं थी तथा जो भी नए मरीज आए, उसे बिना चादर के ही बेड पर भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया।

कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम जौरा ने 50 करोड़ की भूमि को मुक्त कराया

On the instructions of the Collector, SDM Jaura freed land worth Rs 50 crores. मुरैना ! कलेक्टर अंकित अस्थाना के निर्देश पर जौरा एसडीएम प्रदीप तोमर एवं तहसीलदार जौरा श्रीमती कल्पना कुशवाह पुलिस बल के साथ की। जिसमें 50 करोड़ की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। शुक्रवार को शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 358,361 रकवा 05 बीघा भूमि उक्त भूमि स्टेशन से लगी हुई थी जिसमें से कुछ भूमि रेलवे तथा शासकीय भूमि पर लगातार कुछ अज्ञात लोगो द्वारा प्लॉट बेचकर रिहायसी मकान बनवाया जा रहे थे। जिसकी बाजारू मूल्य लगभग 50 करोड़ है। उक्त भूमि पर निरंतर अतिक्रमण की शिकायते प्राप्त होने पर मौके पर जाकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान ऋषिकेश शर्मा उपयंत्री नगर परिषद जौरा, राजस्व निरीक्षक राकेश कुलश्रेष्ठ, पटवारी और कोटवार उपस्थित रहे।

बनखण्डी स्वसहायता समूह द्वारा दो माह से नहीं दिया जा रहा राशन

Ration is not being given by Bankhandi Self Help Group for two months मुरैना ! अम्बाह तहसील के रिठौरापुरा पंचायत के ग्रामीणों ने मुरैना कलेक्टर को मुख्यमंत्री म०प्र० शासन भोपाल शिकायती आवेदन दिया जिसमे उन्होंने कहा कि बनखण्डेश्वर स्वसहायता समूह द्वारा हम प्रार्थीगणो को ग्राम पंचायत रिठौरा का पुरा, बाघ का पुरा एवं भोलाराम का पुरा के स्थायी निवासी होकर हितग्राही है।हमें विगत दो माह (नवम्बर एवं दिसम्बर 2023) का राशन हम प्रार्थी के घर-घर जाकर अंगूठा लगवा लिया है लेकिन राशन आज दिनांक तक नहीं दिया गया है जब हम प्रार्थीगण राशन लेने जाते हैं तो वह आँखें तरेर का बात करता है और कहता कि अगले मोह मिलेगा जिस संबंध में खाद्यान्न निरीक्षक अम्बाह को भी आवेदन दिया चुका है एवं और भी अन्य जगह शिकायत की गई हैं लेकिन उनके द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे हम प्रार्थीगणों को काफी परेशानी हो रही है हमारे बाल बच्चों का पालन पोषण सहीं ढंग से नहीं हो पा रहा है और हम प्रार्थीगण शासन की योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं यानी शासन की योजनाओं से बंचित हो रहे हैं। ये सब ग्रामीणों ने शिकयती आवेदन में कहा उन्होंने हम प्रार्थीगणों की की समस्या को सहानुभूतिपूर्वक संज्ञान में लेते हुए हमें विगत दो माह का राशन प्रदाय करने एवं संबंधित राशन वितरण करने वाले के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाये

प्रतिबन्ध होने पर भी सरकारी शिक्षक चला रहे निजी कोचिंग सेंटर

Despite restrictions, government teachers are running private coaching centers मुरैना ! अम्बाह पोरसा नगर में सरकारी स्कूलों में पदस्थ लगभग 2 दर्जन से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जो प्रतिबंध के बाद भी अपने घरो व हाथी गड्डा नामक जगह पर लंबे समय से निजी कोचिंग सेंटर संचालित कर रहे हैं। इसकी जानकारी शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को होने के बाद भी उनके द्वारा ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। गौरतलब है कि जिला शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों के पर निजी कोचिंग सेंटर पर छात्रों को पढ़ाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। उसके बाद भी अम्बाह वा पोरसा नगर में लगभग 2 दर्जन से अधिक ऐसे सरकारी शिक्षक हैं जो कोचिंग सेंटर संचालित कर बच्चों से हजारों रुपये ऐंठ रहे हैं। सरकारी आदेश की कर रहे हैं अवहेलना :- ट्यूशन पर कड़ा प्रतिबंध होने के बावजूद नगर में सरकारी शिक्षक बेखौफ ट्यूशन पड़ा कर सरकारी आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। सुबह से इन कोचिंग सेंटरों पर बच्चों की भीड़ एकत्रित हो जाती है, जो दोपहर तक चलती है। इसके बाद शाम से ट्यूशन दोपहर तक चलती है। इसके बाद शाम से ट्यूशन पढ़ाने का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है, जो देर रात तक चलता है। शिक्षक सरकारी आदेश को ठेंगा दिखाकर मोटी कमाई कर रहे हैं। इसके अलावा इन कोचिंग सेंटर के पास वाहन पार्किंग ‘की सुविधा भी नहीं है। जिला अधिकारी कार्यवाही नही करते है फोन नही उठाते है

चंबल नदी में अवैध खनन, पुलिस और फॉरेस्ट अधिकारी की मिलीभगत।

Illegal mining in the Chambal River, clash between police and forest officers पुलिस और फॉरेस्ट अधिकारी की मिली भगत से चल रहा सारा खेल। Special Correspondent, Sahara Samachaar, Morena. मुरैना।अम्बाह चम्बल नदी मे रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद,की शासन प्रशासन रेत माफियाओं के सामने सरेंडर होता प्रतीत हो रहा है। अंबाह थाने के अंतर्गत आने वाले बीच का पूरा घाट से चंबल नदी के रेत का अवैध खनन रुकने का नाम ही नही ले रहा है अंबाह फॉरेस्ट अधिकारी अपनी चैंबर में कुंभ करन की नींद सो रहे है । फॉरेस्ट अधिकारी न तो किसी घाट का चक्कर लगाने जाते है और न ही किसी रेत माफिया पर कार्यवाई कर रहे है। जिसके चलते रेत माफियाओं के हौंसले बुलंद होते नज़र आ रहे है बीच के पूरा घाट से चंबल नदी के रेत के अवैध खनन लगातार जारी हैं। क्या रेत माफियायों पर पुलिस प्रशासन और फॉरेस्ट अधिकारी कार्यवाई करने में असमर्थ है ? क्या रेत का अवैध खनन पुलिस और फॉरेस्ट अधिकारी की मिलीभगत से हो रहा है ? ऐसे अनेके प्रकार के सवाल उठते नज़र आ रहे हैं अब देखना ये रहा की अंबाह थाने के अंतर्गत आने वाले बीच का पूरा घाट पर शासन और प्रशासन के द्वारा क्या कार्यवाई की जायेगी या यू ही खेल चलता रहेगा।

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