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वन स्टेट-वन इलेक्शन पर कोर्ट जाएगी कांग्रेस, राजस्थान-निकाय चुनावों पर सरकार चुप

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जयपुर. राजस्थान में भाजपा वन स्टेट, वन इलेक्शन के फार्मूले पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। प्रदेश में 59 निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। यहां चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किए गए हैं बल्कि सरकार ने प्रशासक लगा दिए हैं। सरकार ने पिछले साल संकेत दिए थे कि वे पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ करवाना चाहते हैं लेकिन कानून में कोई संशोधन नहीं हुआ। ऐसे में कांग्रेस अब इस मामले को कोर्ट से निपटाने पर भी विचार कर रही है। शहरी विकास एवं आवास (यूडीएच) मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने दो महीने पहले संकेत दिया था कि शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 2025 में एक साथ कराए जाएंगे। प्रदेश की भाजपा सरकार ने पिछले बजट में घोषणा की थी कि राज्य भर में स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। हालांकि राज्य सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है न ही आयोग को इस बारे में कोई चिट्ठी लिखी गई है। ऐसे में अब कांग्रेस इस मामले को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था में जो कानून है, उसमें पंचायत और निकाय चुनाव 6 महीने से ज्यादा टाले नहीं जा सकते। सूचियां तैयार करने में जुटा राज्य निर्वाचन आयोग हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक वार्ड के लिए आवश्यक समझे जाने वाले मतदान केंद्रों का चयन करें और आगामी नगर निकायों के चुनावों के लिए मतदान केंद्रों की सूची प्रकाशित करें लेकिन कांग्रेस का कहना है कि चुनाव करवाने हैं तो अब तक मतदाता सूची प्रकाशित हो जानी चाहिए थी। अभी तक वोट लिस्ट ही नहीं बनी- डोटासरा इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंदसिंह डोटासरा का कहना है कि मौजूदा लोकसभा में केंद्र सरकार कानून में बदलाव करती है तो अलग बात है नहीं तो हम चुनाव करवाने के लिए जनता के बीच भी जाएंगे, हाईकोर्ट भी जाएंगे और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। डोटासरा ने कहा- बीजेपी इस मामले में पूरी तरह से फेल है। प्रदेश में 59 नगर परिषदों के चुनाव हो जाने चाहिए थे लेकिन अभी तक वोट लिस्ट ही नहीं बनी, आरक्षण की कोई बात भी नहीं हुई। वन स्टेट, वन इलेक्शन की मुंह जुबानी बातें हो रही हैं, कानून में कोई संशोधन नहीं हुआ। ये दिल्ली की पर्ची की तरफ देख रहे हैं, दिल्ली की पर्ची अभी आई नहीं। डोटासरा ने कहा कि जब तक दिल्ली की पर्ची नहीं आएगी तब तक ये प्रशासक लगाकर बैठे रहेंगे। जनवरी में ग्राम पंचायतों के जो चुनाव होने हैं, उसमें भी ये प्रशासक लगा देंगे। आज की तारीख में सरकार का सबसे बड़ा फेल्योर है तो वह यह कि सरकार में ब्यूरोक्रेसी हावी है और जनता की बात कोई नहीं सुन रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 महीने से राजस्थान में जो अनिर्णय की स्थिति है, वह जनता के लिए घातक है। कानून में संशोधन किया नहीं, निर्वाचन आयोग पंगू बना बैठा है। अब तक सरकार को कह देना चाहिए था कि वोटर लिस्ट तैयार कर ली है, हम चुनाव करवाएंगे। उन्होंने कहा कि जो मौजूदा लोकसभा का सत्र है, इसमें कोई कानून में बदलाव करते हैं तो अलग बात है, नहीं तो हम चुनाव करवाने के लिए हाईकोर्ट भी जाएंगे और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे।

राइजिंग राजस्थान का सौर ऊर्जा से संचालित होगा उद्घाटन दिवस, राजस्थान-मुख्यमंत्री 10 दिनों तक लेंगे नव संकल्प

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जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आगामी 9-11 दिसम्बर तक आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान समिट के माध्यम से राज्य में औद्योगिक परिदृश्य को एक नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की आर्थिक उन्नति के संकल्प को पूरा करने के लिए जी जान से जुटी हुई हैं। हम राइजिंग राजस्थान के सफल आयोजन के लिए आगामी 10 दिनों तक प्रत्येक दिन एक नया संकल्प लेंगे। शर्मा ने कहा कि इन संकल्पों के माध्यम से अगले 5 वर्षों में प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाया जाएगा। विकसित राजस्थान-2047 के संकल्प सिद्धि में राइजिंग राजस्थान का आयोजन मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने समिट के सफल आयोजन में सभी महत्वपूर्ण वर्गों को भागीदार बनने का आह्वान किया। श्री शर्मा ने आज पहला संकल्प लेते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन दिवस पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा। उन्होंने कहा कि यह समिट सूरज की ताकत से प्रदेश के विकास में नया सवेरा लाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि प्रदेश में निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए। राज्य सरकार की अनुकूल निवेश नीतियों से राजस्थान अक्षय ऊर्जा में निवेशकों की पसंद बना हुआ है तथा आज राजस्थान भारत में अक्षय ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश को 2027 तक ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं।

सिन्धु दर्शन यात्रा पर 15 हजार रुपये की आर्थिक सहायता, राजस्थान-सरकार का सिंधी समाज को तोहफा

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अजमेर. राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के आग्रह पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सिन्धी समाज को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने सिन्धी समाज की सबसे बड़ी और पवित्र मानी जाने वाली लेह-लद्दाख सिन्धु दर्शन यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को 15 हजार रूपए प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। सिन्धु दर्शन यात्रा में चार दिन तक लेह-लद्दाख में धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजन होते हैं तथा यह यात्रा 18 जून से शुरू होकर 30 जून को समाप्त होती है। सिन्धी समाज के तीर्थयात्री हर साल 23 से 26 जून तक लेह-लद्दाख में सिन्धु दर्शन यात्रा पर जाते हैं। यह यात्रा 18 जून से जम्मू एवं कुरूक्षेत्र से प्रारंभ होती है तथा 30 जून को इसका अधिकारिक समापन होता है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को ज्ञापन देकर आग्रह किया था कि सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को भी अन्य तीर्थ यात्राओं की तरह आर्थिक सहायता दी जाए। इस पर निर्णय करते हुए राज्य सरकार ने तीर्थ यात्रियों के लिए 15 हजार रूपए प्रति यात्री की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। गौरतलब है कि वर्ष 1997 में भारत रत्न एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने सिन्धु दर्शन यात्रा की शुरूआत की थी। प्रतिवर्ष यह यात्रा 23 से 26 जून तक लेह-लद्दाख में आयोजित की जाती है। इसमें बड़ी संख्या में सिंधी धर्मावलम्बी भाग लेते हैं। वेद, शास्त्र एवं धार्मिक मान्यताओं में सिन्धु नदी का बड़ा महत्व है। लगभग सभी ग्रन्थों में सिन्धु नदी का उल्लेख मिलता है। इसके साथ ही भारतीय राष्ट्रगान में भी सिन्धु नदी का उल्लेख है। सिन्धी समाज में भी ईष्ट देव श्री झूलेलाल जी के अवतार का जल से संबंध है। ऎसे में यह यात्रा सिन्धी धर्मावलम्बियों के लिए बड़ी पवित्र मानी जाती है। प्रतिवर्ष देश के लगभग 25 राज्यों से सिन्धी धर्मावलम्बी इस पवित्र यात्रा पर जाते हैं। यह यात्रा जम्मू एवं कुरूक्षेत्र से प्रारम्भ होती है एवं लगभग 12 दिन चलती है। यात्रा में लेह-लद्दाख में विशिष्ट धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन होते हैं।

विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भड़के, राजस्थान के 49 नगरीय निकायों में प्रशासक लगाना असंवैधानिक

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अलवर. राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य सरकार द्वारा 49 नगर निकायों में प्रशासक लगाये जाने के निर्णय का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह कदम पूर्णतया असंवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने वाला है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार ने राज्य के पांच नगर निगम, 20 नगर परिषद और 24 नगर पालिका का कार्यकाल समाप्त होने का तर्क देकर इनमें सरकारी अधिकारियों को प्रशासक लगा दिया है। जबकि सरकार को इन निकायों की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए इनमें तत्काल चुनाव कराने की घोषणा करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार से मांग है कि इन निकायों के अविलम्ब चुनाव कराये जायें। जूली ने कहा कि इसके पीछे राज्य सरकार ‘वन स्टेट वन इलेक्शन’ एजेंडे का बहाना बना रही है, लेकिन वस्तुतः राज्य की भाजपा सरकार इन नगर निकायों के चुनाव अपनी पराजय के भय से नहीं कराना चाहती। प्रदेश के अनेक नगर निकायों का कार्यकाल पूरा होने में अभी एक साल और इससे ज्यादा का समय शेष है। तब तक राज्य सरकार कार्यकाल पूरा कर चुके नगर निकायों में नगर निगमों को जिला कलेक्टर, नगर परिषदों को एडीएम और नगर पालिकाओं को एसडीएम स्तर के सरकारी अधिकारियों के भरोसे चलाना चाहती है। सरकार का यह रवैया लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने वाला है। आम जनता को उनके निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से वंचित करने की राज्य सरकार की यह चेष्टा अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। सरकार के इस कदम से इन निकायों में अव्यवस्था पनपेगी और आम जनता अपनी रोजमर्रा की समस्याओं के निराकरण के लिए तरसेगी। नगर निकायों में नौकरशाही को हावी करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि यह दुर्भाग्य का विषय है कि जब सब ओर संविधान दिवस मनाने की तैयारियां चल रही थी। उसके एक दिन पहले राजस्थान में राज्य सरकार ने यह कदम उठाकर सिद्ध किया है कि सरकार लोकतंत्र पर अपनी मनमानी थोपना चाहती है और उसका संविधान में कोई विश्वास नहीं है।

फरवरी में भर्ती प्रक्रिया होगी पूर्ण, राजस्थान-उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों का लिखित परीक्षा से चयन

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जयपुर। उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कहा है कि उपभोक्ता संरक्षण के साथ कंज्यूमर केयर की अवधारणा को मूर्त्त रूप दिये जाने के क्रम में राज्य में उपभोक्ता विषयक विभिन्न नवाचारों के साथ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उपभोक्ता आयोगों में होने वाली भर्तियों में पहली बार लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद चयनित अध्यक्ष और सदस्य के विषयविज्ञ-दक्ष होने के साथ न्यायिक प्रक्रिया एवं कार्यात्मक क्षमता में न केवल अपेक्षाकृत वृद्धि होगी बल्कि समयबद्ध न्याय सुलभ होगा और उपभोक्ता आन्दोलन सुदृढ़ होगा। गोदारा ने लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के संबंध में कहा कि राज्य के सभी उपभोक्ता आयोगों में आगामी मार्च तक रिक्त होने वाले सभी पदों को सम्मिलित कर लिया गया है। इसके अन्तर्गत विभिन्न पदों में राज्य आयोग सदस्यों के 7 पद, जिला आयोग में अध्यक्ष के 21 और सदस्यों 59 पदों पर नियुक्ति हेतु 26 नवम्बर  से उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा आवेदन आमंत्रित किये गये हैं, जिसकी अन्तिम तिथि  16 दिसम्बर निर्धारित है। चयन प्रक्रिया आगामी फरवरी तक पूर्ण कर ली जाएगी। प्रमुख सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, श्री सुबीर कुमार ने बताया कि लिखित परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे, एक प्रश्नात्मक एवं एक वर्णनात्मक। जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, प्रतिस्पर्धा अधिनियम एवं अन्य से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे। विस्तृत जानकारी  उपभोक्ता मामले विभाग की वेबसाइट https://consumeraffairs.rajasthan.gov.in/ पर देखी जा सकती है।

‘शिक्षा के क्षेत्र में राज्य को बनाएंगे मॉडल स्टेट’, राजस्थान-जयपुर में मुख्यमंत्री ने की स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा

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जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में शिक्षा की अहम भूमिका है, क्योंकि आज के बच्चे ही भविष्य के नागरिक होते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए नवीन तकनीकों का उपयोग करने के साथ ही, खाली पदों पर भर्ती तथा स्कूलों में कक्षा-कक्षों का निर्माण कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि हम नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने तथा शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को विभागीय बजट घोषणाओं को त्वरित गति से पूरा करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चले इस हेतु सत्र के प्रारंभ में ही विद्यार्थियों को लगभग साढ़े 3 करोड़ पाठ्यपुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया गया है तथा कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थियों एवं 9 से 12 तक की बालिकाओं को स्कूल बैग भी दिए जाएंगे। श्री शर्मा ने कहा कि आगामी माह में 1 लाख 25 हजार बालिकाओं को साइकिल वितरित की जाएगी। लगभग साढ़े 20 हजार पदों पर दी गई नियुक्तियां— मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी विद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता बेहतरीन करने हेतु सरकार खाली पदों पर भर्ती कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में अब तक लगभग साढ़े 20 हजार पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं तथा लगभग 18 हजार पदों पर पदोन्नति की गई है। प्राध्यापक स्कूल शिक्षा, पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड 2 एवं ग्रेड 3 तथा वरिष्ठ अध्यापक के कुल 5 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। साथ ही, विभिन्न संवर्गों में चयनित 515 अभ्यर्थियों को दिसम्बर माह में नियुक्तियां दे दी जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों को रिक्त पदों पर चरणबद्ध रूप से भर्ती करने के निर्देश दिए। विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर विद्यालयों में लगाए जाएं शिक्षक— मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के सभी स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की संख्या का सर्वे करवाकर विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी एवं निजी विद्यालयों के ड्रेस कोड में एकरूपता लाई जाए। मुख्यमंत्री ने स्कूलों में कक्षा कक्षों तथा बालिका विद्यालयों में शौचालयों की स्थिति का भौतिक सत्यापन कर आवश्यकतानुसार उनकी मरम्मत और नव निर्माण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भौतिक सत्यापन के कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। श्री शर्मा ने विद्यालयों में सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने की दृष्टि से चरणबद्ध रूप से सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में भामाशाहों का भी सहयोग लिया जाए। बैठक में शासन सचिव स्कूल शिक्षा श्री कृष्ण कुणाल ने मुख्यमंत्री को स्कूल शिक्षा विभाग की विभिन्न उपलब्धियों और नवाचारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत विभाग को 12 हजार 400 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। हरियालो राजस्थान तथा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विभाग द्वारा रिकॉर्ड संख्या में वृक्षारोपण किया गया। साथ ही राज्य के 1.34 करोड़ विद्यार्थियों ने सूर्य नमस्कार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा शाला स्वास्थ्य सर्वेक्षण प्रखर राजस्थान रीडिंग कैम्पेन, पीएमश्री विद्यालय, शाला सम्बलन एप, खेल प्रतियोगिता एवं ई-पाठशाला कार्यक्रम सहित अन्य नवाचार भी किए जा रहे हैं। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) श्री शिखर अग्रवाल, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान श्री अविचल चतुर्वेदी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री आशीष मोदी सहित स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

खेती-किसानी से जुड़े मुद्दों पर की चर्चा, राजस्थान-जयपुर में केंद्रीय मंत्री से मिले किसान आयोग के अध्यक्ष

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जयपुर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री श्री भागीरथ चौधरी के दिल्ली स्थित कृषि भवन कार्यालय में सोमवार को राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष श्री सीआर चौधरी ने मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के खेती-किसानी से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री श्री भागीरथ चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार ‘उन्नत कृषि – समृद्ध किसान’ के मूलमंत्र के साथ काम कर रही है। केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने राजस्थान के किसानों की समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की। साथ ही प्रदेश में उन्नत तकनीक और योजनाओं के जरिए कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। श्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि सरकार किसानों के हित में ठोस कदम उठा रही है और केंद्र एवं राज्य के समन्वय से कृषि विकास के लिए योजनाएं बेहतर तरीके से जमीनी स्तर पर क्रियान्वित हो रही हैं।

सरकार की पहली वर्षगांठ पर युवा, किसान एवं महिलाओं को मिलेंगी सौगातें, राजस्थान-जयपुर में मुख्यमंत्री ने ली समीक्षा बैठक

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जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सम्पूर्ण प्रदेश में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के जरिये युवा, महिला, किसान, मजदूर सहित विभिन्न वर्गों को विकास कार्यों के लोकार्पण, शिलान्यास एवं योजनाओं का शुभारम्भ कर विशेष सौगातें दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण आयोजन की सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाए। शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की गतिविधियों की निरंतर समीक्षा करें, जिससे यह आयोजन सफल बन सके। युवा, किसान एवं महिला सम्मेलन का होगा आयोजन मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के युवाओं को 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रोजगार उत्सव के जरिये नियुक्ति एवं भर्तियों की सौगात दी जाएगी, इसके लिए संबंधित विभाग पूर्व में ही सभी तैयारियां सुनिश्चित कर लें। उन्होंने ‘रन फॉर विकसित राजस्थान’ के आयोजन में युवाओं की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषक एवं पशुपालकों को दी जाने वाली विभिन्न सौगातों की समीक्षा की। श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिला सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस आयोजन में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं को लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करंे। राज्य एवं जिला स्तरीय प्रदर्शनियां हों आकर्षक एवं जानकारीपूर्ण श्री शर्मा ने निर्देश दिए कि राज्य एवं जिला स्तर पर आयोजित होने वाली विकास प्रदर्शनियों में राज्य सरकार की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों की सम्पूर्ण जानकारी आकर्षक तरीके से प्रदर्शित की जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इनकी जानकारी प्राप्त हो। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान होने वाले विभिन्न लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यों की भी समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन श्री अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) श्री शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण श्री प्रवीण गुप्ता, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) श्री आलोक गुप्ता सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित रहे। —–

कांग्रेस को जोरदार झटका, राजस्थान में भाजपा सात में से पांच सीटों पर जीती

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झुंझुनूं. राजस्थान विधानसभा की सात सीटों पर हुए उपचुनाव का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। खींवसर, झुंझुनूं, सलूंबर, देवली-उनिया और रामगढ़ का विधानसभा उपचुनाव बीजेपी जीत गई है। वहीं, दौसा में कांग्रेस और चौरासी में बीएपी को जीत हासिल हुई है। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायकों की संख्या बढ़कर 119 हो गई है। उपचुनाव में बीजेपी पांच सीटें जीत गई है। इनमें सलूंबर, खींवसर, झुंझुनूं, देवली-उनियारा और रामगढ़ सीट शामिल है। झुंझुनूं में बीजेपी की जीत इस मायने में भी अहम है, क्योंकि बीजेपी यहां दशकों से चुनाव नहीं जीती थी। बीजेपी ने अखिरी बार 2003 में यह सीट जीती थी। इसके बाद से यह सीट कांग्रेस के टिकट पर बृजेंद्र ओला जीतते रहे। इसलिए यह यह सीट कांग्रेस और ओला परिवार का गढ़ मानी जाती थी। अब बीजेपी के राजेंद्र भांबू ने बृजेंद्र ओला के पुत्र व कांग्रेस प्रत्याशी अमित ओला को 42,828 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव हरा दिया है। आम चुनाव से ज्यादा बड़े अंतर से जीते भांबू खास बात यह है कि 2023 के विधानसभा चुनावों में भी राजेंद्र भांबू ने यहां बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में भांबू को कुल 42,407 वोट मिले थे। यानी भांबू को 2023 में जितने वोट मिले थे, उससे ज्यादा वोटों के अंतर से उन्होंने उपचुनाव में जीत दर्ज की है। हालांकि, उनकी जीत में निर्दलीय राजेंद्र गुढ़ा का भी बड़ा रोल रहा है। राजेंद्र गुढ़ा ने कांग्रेस के वोट काटने का काम किया। खींवसर में मेलजोल में फंस गए हनुमान खींवसर के नतीजे भी चौंकाने वाले रहे। हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल यहां बीजेपी के रेवतराम डांगा से चुनाव हार गए। इसकी बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने यहां हनुमान को हरवाने के लिए बीजेपी में वोट शिफ्ट करवाए हैं। साल 2023 में रेवतराम को खींवसर में करीब 77 हजार वोट मिले थे। इस बार उन्होंने एक लाख 8 हजार 628 वोट लिए हैं। यानी पिछले चुनावों के मुकाबले उन्होंने करीब 41 हजार से ज्यादा वोट लिए। वहीं, उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी कनिका बेनीवाल को 92,727 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी रतन चौधरी की यहां जमानत जब्त हो गई। उन्हें सिर्फ 5,454 वोट मिले हैं। देवली उनियारा में नरेश का फायदा बीजेपी को देवली-उनियारा सीट भी बीजेपी ने कांग्रेस से छीन ली है। यहां बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर 41,121 वोटों के अंतर से चुनाव जीते हैं। हालांकि, इसकी बड़ी वजह थप्पड़ कांड के आरोपी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा रहे। थप्पड़ कांड के बाद पूरे उनियारा में नरेश को लेकर मीणा वोटों का कंसोलिडेशन हो गया। इससे कांग्रेस के केसी मीणा नतीजों में तीसरे नंबर पर आ गए। नरेश 59,478 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सलूंबर में आखिरी राउंड में हारी बीएपी सबसे रोचक मुकाबला सलूंबर सीट पर देखने को मिला। यहां 21 राउंड तक बीएपी आगे चल रही थी। लेकिन आखिरी राउंड में बाजी पलट गई और बीजेपी की शांता अमृतलाल मीणा 1,285 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गई। सलूंबर एक मात्र सीट थी, जो उपचुनाव से पहले बीजेपी के पास थी। दौसा में किरोड़ी मीणा को मिला भितरघात दौसा में मैच फिक्स तो हुआ, लेकिन कांग्रेस के डीडी बैरवा के पक्ष में। बीजेपी के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा दौसा उपचुनाव हार गए। हारने के साथ ही जगमोहन ने बयान दिया, जब अपने ही बेवफा हो जाएं तो कोई क्या करें। डीडी बैरवा ने 2,300 वोटों के अंतर से जगमोहन को चुनाव हरा दिया। रामगढ़ में भी दिखी कांटे की टक्कर रामगढ़ सीट पर भी बार-बार समीकरण बदलते रहे। शुरुआत में कांग्रेस के आर्यन जुबेर 10 हजार वोटों तक की लीड़ ले गए थे। इसके बाद बीजेपी के सुखवंत ने वापसी की और राउंड पूरे होते-होते सुखवंत ने 13,614 वोटों से मुकाबला जीत लिया।

5934 पदों पर होगा चयन, राजस्थान-पशु परिचारक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी

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जयपुर. राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग (RSSB) ने पशु परिचारक या पशु परिचारक भर्ती परीक्षा, 2024 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इस परीक्षा में शामिल हेने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट (rsmssb.rajasthan.gov.in) या (rssb.rajasthan.gov.in) से RSSB पशु परिचारक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत 5934 पशु परिचारक के रिक्त पदों को भरा जाएगा। पशु परिचारक परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन संख्या और जन्म तिथि का उपयोग करना होगा।

रामगढ़ में टक्कर, राजस्थान-झुंझुनूं, खींवसर, देवली-उनियारा और सलूंबर में भाजपा जीती

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झुंझुनूं. राजस्थान के सात सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। 2023 के विधानसभा चुनाव में इन सात सीटों में से चार पर कांग्रेस को सफलता मिली थी। वहीं, भाजपा महज एक सीट जीतने में सफल रही थी। बाकि बची दो सीटों पर एक पर BAP और एक पर हनुमान बेनीवाल को जीत मिली थी। राजस्थान में हुए उपचुनावों बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए तीन सीटों पर जीत पक्की कर ली है। रामगढ़ सीट पर फिलहाल कांटे का मुकाबला चल रहा है। देवली उनियारा में बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर, झुंझुनूं में राजेंद्र भांबू और खींवसर में रेवतराम डांगा की जीत तय हो चुकी है। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायकों की संख्या बढ़ना तय हो गया है। उपचुनावों के नतीजे बीजेपी पक्ष में आ रहे हैं। कुल सात सीटों पर हुए उपचुनावों में से बीजेपी तीन पर जीत लायक बढ़त बना चुकी है। वहीं, रामगढ़ सीट पर बीजेपी के सुखवंत और कांग्रेस के आर्यन जुबेर के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। हालांकि, 15 राउंड की गिनती में बीजेपी 2011 वोटों से लीड ले चुकी है। लेकिन अभी यहां सात राउंड और बचे हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले परिणाम झुंझुनूं और खींवसर में आए हैं। खींवसर में आरएलपी की कनिका बेनीवाल कड़े मुकाबले में बीजेपी के रेवतराम डांगा से पिछड़ गई हैं। हालांकि, खींवसर का चुनाव हनुमान बेनीवाल के चेहरे पर लड़ा गया था। लेकिन कांग्रेस कैंप के वोट भी यहां बीजेपी में शिफ्ट हुए हैं, जिसके चलते रेवतराम डांगा 2023 के चुनावों के मुकाबले इस बार कहीं ज्यादा वोट लेकर आए हैं। रेवतराम को 2023 में 77433 वोट मिले थे लेकिन इस बार वे 18 राउंड पूरे होते-होते 102043 वोट ले चुके हैं। वहीं कनिका बेनीवाल का प्रदर्शन भी अच्छा रहा। साल 2023 में हुए विधानसभा चुनावों में खींवसर सीट पर हनुमान 79492 वोट लेकर गए थे लेकिन कनिका 18वें राउंड तक 89833 वोट ले चुकी हैं। अकेले पड़े हनुमान खींवसर में हनुमान बेनीवाल इस बार अकेले पड़ गए। कांग्रेस कैंप के भी तमाम विधायकों की तरफ से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला। बल्कि कांग्रेस के खाते के वोट यहां बीजेपी में जाते नजर आए। कांग्रेस प्रत्याशी रतन चौधरी की यहां जमानत तक जब्त हो गई। यानी यह चुनाव पूरी तरह हनुमान को हराने के लिए ही लड़ा गया है। खींवसर सीट पर 16 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रेवतराम से 11,000 से ज्यादा मतों से अपने निकटतम उम्मीदवार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कनिका बेनीवाल से आगे चल रहे हैं, अभी चार राउंड की गिनती होना बाकी है। झुंझुनूं में खिला कमल, BJP प्रत्याशी राजेन्द्र भांबू की हुई जीत झुंझुनूं विधानसभा सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजेन्द्र भांबू का पलड़ा भारी लग रहा है। भाजपा और कांग्रेस के बीच झुंझुनूं विधानसभा सीट को लेकर खींचातानी चल रही है। दोनों ही पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है। इस सीट से बीजेपी से राजेन्द्र भांबू कांग्रेस से अमित ओला और निर्दलीय उम्मीदवार राजेन्द्र गुढ़ा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। इस सीट से बीजेपी से राजेन्द्र भांबू की जीत हुई है। झुंझुनूं विधानसभा सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजेन्द्र भांबू का पलड़ा भारी रहा है। भाजपा और कांग्रेस के बीच झुंझुनूं विधानसभा सीट को लेकर खींचातानी चल रही है थी। दोनों ही पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने के आसर थे। लेकिन इस सीट पर शुरू में निर्दलीय प्रत्याशी और उसके बाद लगातार कांग्रेस बढ़त बनाती रही। बीजेपी से राजेन्द्र भांबू कांग्रेस से अमित ओला और निर्दलीय उम्मीदवार राजेन्द्र गुढ़ा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की सभी संभावनाएं भी फेल हो गए। उपचुनाव में कुल 69 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से सात विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक से एक विजेता का चयन किया जाएगा। इस सीट से बीजेपी से राजेन्द्र भांबू की जीत हुई है। झुंझुनूं विधानसभा सीट पर हर बार की तरह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने के कयास लगाए जा रहे थे, पर इस सीट पर एकतरफा भाजपा ने काफी बढ़त बनाई।पिछले कई चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला रहा है। वहीं, निर्दलीय उम्मीदवार राजेन्द्र गुढ़ा ने भी इस सीट पर जीत का परचम लहराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, जो मुकाबले को और भी रोचक बना रहे थे, पर अंत में त्रिकोणीय मुकाबला तो बना नहीं पर कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचा। झुंझुनूं में उपचुनाव के दौरान मतदान की गति धीमी रही। मतदान शांतिपूर्ण रहा, लेकिन आम चुनाव 2023 की तुलना में उत्साह कम नजर आया। वर्ष 2023 में 72.71 प्रतिशत मतदान हुआ था, जबकि उपचुनाव 2024 में 66.14 प्रतिशत मतदान हुआ। इस प्रकार कुल 6.57 प्रतिशत मतदान कम हुआ है। निर्दलीय प्रत्याशी ने मारी सेंध निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजेंद्र सिंह ने चुनाव मे लाल ठोकर कांग्रेस के मूल वोट मुस्लिम एससी एसटी में बड़ी सेंध मारी की है, जिसकी वजह से कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर भाजपा को जीत हासिल हुई है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा के भाई एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जगमोहन मीणा दौसा से चुनाव हार गए हैं। झुंझुनूं विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भांबू 42,599 वोटों से जीत गए हैं। कहां से कौन चल रहा है आगे? साल 2023 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले भाजपा को उपचुनावों में अब तक अच्छी खबर मिल रही है। झुंझुनूं, खींवसर से देवली उनियारा में बढ़त बनाए हुए है। वहीं, कांग्रेस की बात करें तो पार्टी दौसा और रामगढ़ में बढ़त बनाए हुए है। भारतीय आदिवासी पार्टी चौरासी और सलूंबर में बढ़त बनाए हुए है। बता दें कि 2023 में बाप के पास चौरासी थी।

बेहतर सड़क नेटवर्क हमारी प्राथमिकता: दिया कुमारी, राजस्थान-158 निकायों में सड़कें बनायेगा पीडब्लूडी

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जयपुर। बजट घोषणा 2024—25 की क्रियान्विति में 158 नगरीय निकायों में 270 किमी. सड़कों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जाएगा। इसके लिए 158 निकायों में सड़क निर्माण के 728 कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर ​दी गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि प्रदेश में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला सड़क, ग्रामीण सड़कों के साथ शहरी निकायों के सड़क नेटवर्क को विकसित कर प्रदेश को सड़क कनेक्टिविटी के मामले में देश में नम्बर वन बनाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि बजट घोषणा के तहत 295 नगरीय निकायों में 317.50 करोड़ रुपए की लागत से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कें बनाई जानी है। इन नगरीय निकायों के लिए जारी हुई स्वीकृति— 0- अजमेर जिले के नगरीय निकायों में 9 किमी सड़क निर्माण के 15 कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये, 0- केकड़ी जिले में 2.8 किमी सड़क के 13 कार्यों के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपये, 0- ब्यावर जिले में 4.9 किमी सड़क के 9 कार्यों के लिए 4 करोड़ रुपये, 0- भीलवाडा जिले में 7.4 किमी सड़क के 18 कार्यों के लिए 5 करोड़ 80 लाख रुपये, 0- शहपुरा जिले में 3.8 किमी सड़क के 5 कार्यों के लिए 3 करोड रुपये, 0- डीडवाना- कुचामन जिले में 18.6 किमी सड़क के 40 कार्यों के लिए 8 करोड़ रुपये, 0- करौली जिले में 6.8 किमी सड़क के 25 कार्यों के लिए 5 करोड़ 40 लाख रुपये, 0- बीकानेर में 8.5 किमी सड़क के 20 कार्यों के लिए 3 करोड़ 40 लाख रुपये, 0- हनुमानगढ़ जिले में 6.2 किमी सड़क के 10 कार्यों के लिए 7 करोड़ रुपये, 0- अनूपगढ़ जिले में 3.8 किमी सड़क के 10 कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये, 0- श्रीगंगानगर जिले में 16.1 किमी सड़क के 38 कार्यों के लिए 6 करोड़ 20 लाख रुपये, 0- चुरू जिले में 19.4 किमी सड़क के 46 कार्यों के लिए 13 करोड़ रुपये, 0- दूदू जिले में 2.5 किमी सड़क के 8 कार्यों के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपये, 0- कोटपुतली बहरोड़  जिले में 19.1 किमी सड़क के 80 कार्यों के लिए 9 करोड़ 40 लाख रुपये, 0- खैरथल तिजारा जिले में 13.1 किमी सड़क के 37 कार्यों के लिए 9 करोड़ 40 लाख रुपये, 0- सीकर जिले में 16.5 किमी सड़क के 41 कार्यों के लिए 8 करोड़ 40 लाख रुपये, 0- फलोदी जिले में 4.9 किमी सड़क के 2 कार्यों के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपये, 0- पाली जिले में 24.7 किमी सड़क के 58 कार्यों के लिए 13 करोड़ 40 लाख रुपये, 0- सिरोही जिले में 11.1 किमी सड़क के 29 कार्यों के लिए 7 करोड रुपये, 0- बाडमेर जिले में 5.5 किमी सड़क के 8 कार्यों के लिए 3 करोड रुपये, 0- बूंदी जिले में 7.4 किमी सड़क के 17 कार्यों के लिए 7 करोड़ 80 लाख रुपये, 0- बारां जिले में 8.1 किमी सड़क के 39 कार्यों के लिए 6 करोड़ 40 लाख रुपये, 0- झालाबाड़ जिले में 4.3 किमी सड़क के 15 कार्यों के लिए 6 करोड़ रुपये, 0- सवाई माधोपुर जिले में 7.7 किमी सड़क के 27 कार्यों के लिए 6 करोड़ 80 लाख रुपये, 0- उदयपुर जिले में 7.6 किमी सड़क के 12 कार्यों के लिए 5 करोड़ 20 लाख रुपये, 0- चितौडगढ़ जिले में 12.2 किमी सड़क के 41 कार्यों के लिए 7 करोड़ 40 लाख रुपये, 0- राजसमन्द जिले में 12.5 किमी सड़क के 31 कार्यों के लिए 5 करोड़ 40 लाख रुपये,   0- बांसवाडा जिले में 6.2 किमी सड़क के 21 कार्यों के लिए 4 करोड़ रुपये तथा 0- प्रतापगढ़ जिले के नगरीय निकायों में 7.3 किमी सड़क के 13 कार्यों के लिए     4 करोड़ 40 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

आयोग सदस्य प्रो. अय्यूब खान की अध्यक्षता में हुई बैठक, राजस्थान-माध्यमिक शिक्षा विभाग की डीपीसी आयोजित

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जयपुर। माध्यमिक शिक्षा विभाग की डीपीसी बैठक का आयोजन आयोग सदस्य प्रो. अय्यूब खान की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान विभिन्न पदों हेतु के 11 हजार से अधिक शिक्षकों के पदोन्नति प्रकरणों पर विचार विमर्श किया गया बैठक दौरान वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर, प्राध्यापक के पदों हेतु विभिन्न वर्षों की रिव्यू डीपीसी तथा विभिन्न विषयों के प्राध्यापक, 9 संभागों के पीटीआई एवं लाइब्रेरियन के पदों पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2021-22, 2022-23 की नियमित डीपीसी की गई। बैठक में श्री मनीष गोयल, सना सिद्दीकी सहित विभिन्न संभागों के संयुक्त निदेशक इत्यादि भी उपस्थित रहे। सहायक आचार्य- हिंदी भर्ती के साक्षात्कार का चतुर्थ चरण  2से 13 दिसंबर तक जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा- 2023 के अन्तर्गत हिंदी विषय के 214 पदों हेतु चतुर्थ चरण के साक्षात्कार का आयोजन 2 से 13 दिसंबर, 2024 तक किया जाएगा। आयोग सचिव ने बताया कि अभ्यर्थियों के साक्षात्कार-पत्र आयोग की वेबसाइट पर यथासमय अपलोड कर दिए जाएंगे। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्र मय फोटो प्रति साथ अवश्य लाएं अन्यथा साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा।

आयोजन की हुई तैयारी बैठक, राजस्थान में संविधान दिवस पर 26 को अंबेडकर सर्किल तक निकलेगी पदयात्रा

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जयपुर। युवा मामले एवं खेल विभाग के शासन सचिव श्री नीरज कुमार पवन ने बताया कि संविधान के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर 26 नवंबर को संविधान क्लब से अंबेडकर सर्किल तक पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पदयात्रा में 15 हजार से अधिक युवा भाग लेगे। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए युवा मामले एवं खेल विभाग के शासन सचिव नीरज कुमार पवन ने बुधवार को सवाई मान सिंह स्टेडियम में विभिन्न सहयोगी विभागों की बैठक ली। नीरज कुमार पवन ने कहा कि संविधान दिवस के गौरवशाली अवसर पर युवाओं की अधिकाधिक प्रतिभागिता सुनिश्चित की जावें। उन्होंने कार्यक्रम के भव्य आयोजन हेतु प्रतिभागियों के लिए जलपान, टी शर्ट, प्ले कार्ड, मोबाइल टॉयलेट्स के समुचित प्रबंध के साथ साथ सभी व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये। बैठक में इसके लिये संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां भी सौंपी गयी। यह होंगे आकर्षण कार्यक्रम में सेना, राजस्थान पुलिस, आरएसी एवं निजी विद्यालयों द्वारा बैंडवादन की प्रस्तुति दी जाएगी। इसके साथ ही पर्यटन विभाग के सहयोग से पदयात्रा मार्ग में विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। पदयात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर सेल्फी बूथ लगाये जायगे। इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त (साउथ) श्री दिगंत आनंद सहित,  राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद राजस्थान युवा बोर्ड, खेल विभाग, नगर निगम, सूचना प्रौद्योगिक, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, भारत हिंदुस्तान स्काउट, नेहरू संगठन के अधिकारी उपस्थित रहे।

भारतीय महापुरुषों को नमन कर जानीं संसदीय व्यवस्थाएं, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने जापान की संसद देखी

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जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को जापान की संसद नेशनल डाइट का अवलोकन किया। श्री देवनानी ने वहां की संसदीय व्यवस्थाओं की जानकारी ली। श्री देवनानी ने जापान संसद का भवन, सदन, दीर्घाएं, सदन में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था, सदन की कार्य प्रणाली, अपर हाऊस, लोअर हाऊस, हां पक्ष व ना पक्ष लॉबी सहित विभिन्न कक्षों और सदस्यों की ऑन लाईन उपस्थिति का अवलोकन किया। देवनानी ने कहा कि जापान में सदन की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों और वहां की परम्पराओं और रीति-नीति के अनुसार होता है।देवनानी ने जापान की संसद में निचले सदन जिसे प्रतिनिधि सभा कहते है और उपरी सदन जिसे पार्षदों का सदन कहा जाता है, को देखा। जनता द्वारा सीधे चुने जाने वाले सदन के सदस्यों का यह सदन ​िद्वसदनीय विधान पालिका है। दोनों सदनों का चुनाव समान्तर मतदान से होता है। कानून बनाने के साथ- साथ प्रधानमंत्री का चुनाव करना भी संसद की जिम्मेदारी है। जापान संविधान के अनुसार संसद को देश की शक्ति का सर्वोच्च अंग माना गया है। सदन का समाहान और प्रतिनिधि सभा का विघटन वहां के सम्राट द्वारा मंत्रीमण्डल की सलाह पर किया जाता है। श्री देवनानी को संसद के अधिकारियों ने बताया कि ससंद के दोनों सदनों के स्थायी आदेश होते हैं और उनकी अपने सदस्यों को अनुशासन करने की जिम्मेदारी होती है। दोनों सदनों को मत्रियों को तलब करने का अधिकार भी मिला हुआ है। विदेशी धरती पर भारतीय महापुरुषों को नमन – राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को जापान में स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा और महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। श्री देवनानी ने कहा कि भारत दुनिया की मजबूत अर्थव्यवस्था बन कर उभर रही है जो दुनिया को बदलने का आधार बन रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा अतीत में किये गये कार्यों का परिणाम है कि भारत बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ रहा है। राष्ट्रपिता को नमन करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के बिना भारत को स्वतंत्र होने के लिये और लम्बा संघर्ष करना पड़ता। साथ ही श्री देवनानी ने कहा कि महान क्रांतिकारी श्री रास बिहारी बोस ने देश में ओर देश के बाहर रहकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया। रामायण का जापानी भाषा का अनुवाद करने वाले श्री बोस ने टोक्यो में भारतीयों को संगठित करने का प्रयास किया। उन्होंने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंन्द फोज में रहकर भारत को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवनानी बुधवार को आयेंगे जयपुर राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी चार देशों की यात्रा के बाद बुधवार को जयपुर लौटेगे। विधान सभा अध्यक्ष की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की इस अध्ययन यात्रा से विधान सभा को नई गति मिलेगी। श्री देवनानी ने कहा कि प्रत्येक देश और राज्य के विधान मण्डलों में स्थानीय व्यवस्थाओं के मुताबिक सदन संचालन की प्रक्रिया होती है, लेकिन हर विधान मण्डल में नई विशेषताएँ भी देखने को मिली है। यह विशेषताएँ सबंधित विधान मण्डल के नवाचार होते हैं जो अन्य विधान मण्डलों के लिए मार्ग दर्शक साबित हो सकते है।

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