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नई दिल्ली महंगाई के इस दौर में अब दूध भी आम आदमी की जेब ढीली करने जा रहा है। अब एक लीटर दूध के पैकेट की कीमत 4 रुपये बढ़ गई है। ये नई कीमतें एक अप्रैल से लागू होंगी। ये फैसला कर्नाटक सरकार ने लिया है। राज्य सरकार में मंत्री केएन रंजना ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में दूध की कीमतें 4 रुपये प्रति लीटर बढ़ जाएंगी। डेयरी किसान और कर्नाटक मिल्क फेडरेशन लंबे समय से कीमतें बढ़ाने की मांग कर रहे थे। दही भी हो गई महंगी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, संगठन की मांग थी कि दूध की कीमत 5 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई जाए। हालांकि सरकार ने 4 रुपये की बढ़ोतरी का ही फैसला किया है। इतना ही नहीं, नंदिनी दही की कीमत भी 4 रुपये प्रति किलो बढ़ गई है। इसके पहले जून 2024 में भी नंदिनी दूध की कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। मंत्री केएन रंजना ने कहा कि मूल्य संशोधन की राशि सीधे राज्य के दूध उत्पादकों तक पहुंचे, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। कितनी हो जाएगी दूध की कीमत? यहां गौर करना जरूरी है कि कर्नाटक सरकार ने जून में हुई 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी का फैसला वापस ले लिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि कीमतों में महज 2 रुपये प्रति लीटर का ही फर्क आएगा। अब नंदिनी दूध के एक लीटर वाले नीले पैकेट की कीमत 44 रुपये से बढ़कर 48 रुपये हो जाएगी। बता दें कि नंदिनी दूध अब हरियाणा में अभी लॉन्च हो सकता है। कर्नाटक को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन ने बताया कि जल्द ही हरियाणा में इसकी लॉन्चिंग होगी। हाल ही में नंदिनी ने यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली में विस्तार किया है।  

जयपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को राजस्थान दिवस कार्यक्रम श्रृंखला के तहत जवाहर सर्किल पर आयोजित कार्यक्रम ‘सुरक्षा एवं सुगमता का संकल्प समारोह’ से 150 नए पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य सरकार प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। इसके लिए पुलिस बल को तमाम आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस बल में शामिल हुए इन नए वाहनों से राज्य में आमजन के लिए सुरक्षा तंत्र को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों का किया हौसला अफजाई कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों से मिलकर उनका हौसला अफजाई किया। उन्होंने प्रत्येक पुलिसकर्मी से व्यक्तिशः मुलाकात कर कुशलक्षेम पूछी। इस दौरान शर्मा ने पुलिस बेण्ड सहित सभी पुलिस बल के साथ सामूहिक फोटो भी खिंचवाई। पुलिस कार्मिकों का मुख्यमंत्री द्वारा हौसला अफजाई करने पर मनोबल बढ़ा तथा वे बेहद उत्साहित नजर आए। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक यू. आर. साहू, अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार, महानिदेशक साइबर क्राइम हेमंत प्रियदर्शी, महानिदेशक इन्टेलिजेंस संजय अग्रवाल, महानिदेशक टी.एन.टी. अनिल पालीवाल सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं पुलिस कार्मिक मौजूद रहे।

शिमला हिमाचल के लोगों के लिए एक खुशखबरी है। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के बेड़े में जल्द ही 297 इलेक्ट्रिक बसें (HRTC New Buses) शामिल होगी। गुरुवार को आयोजित निदेशक मंडल (बीओडी) की बैठक में बस खरीद को मंजूरी देकर वर्क ऑर्डर जारी करने के निर्देश दिए हैं। निगम इस बार जो बसें खरीदेगा उसकी मरम्मत (एएमसी) का कार्य भी संबंधित कंपनी 12 साल तक करेगी। निगम ने टेंडर में इसका प्रविधान किया था। इसके चलते निगम को बसें महंगी पड़ रही है। जो बस 1.25 करोड़ में पड़नी थी वह एमएमसी के तहत 1.71 करोड़ में पड़ेगी। लेकिन निगम को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि बसें खराब होने की सूरत में उन्हें ज्यादा खर्च वहन करना पड़ रहा है। पहले निगम के पास जो ई बसें हैं उसमें यह प्रविधान नहीं था। जिसके चलते इसके पार्ट्स को विदेश से मंगवाना पड़ रहा था जो काफी मंहगा पड़ रहे थे। सरकार के इस कदम से यात्रियों को मदद मिलेगी। वहीं, बसों के अंदर पैनिक बटन, स्वचालित दरवाजें और एसी इत्यादि की व्यवस्था भी होगी। 24 सुपर लग्जरी बसों का वर्क ऑर्डर जारी सरकार नाबार्ड की मदद से बसों की खरीद को पैसा जारी करेगी। निदेशक मंडल ने 24 सुपर लग्जरी बसों का वर्क आर्डर जारी करने को भी मंजूरी दे दी है। यह बस 1.52 करोड़ की लागत से निगम खरीदेगा। सभी बसें बीएस-6 श्रेणी की होगी। शनिवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक को यह मामले भेजे जाएंगे। बसों के लिए किया आवेदन बैठक में निगम में बसों की खरीद को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों ने उप-मुख्यमंत्री को बताया कि 250 डीजल बसों के लिए दो अशोका लीलेंड और टाटा दो ही कंपनियां आगे आई है। 100 मिनी मिडी (Himachal New Buses) बसों के लिए एक ही कंपनी ने आवेदन किया है। निदेशक मंडल ने निर्णय लिया है कि नई शर्तों के साथ चैसी बिल्ड कंपनियों के साथ बात की जाएगी और उनसे टेंडर मंगवाए जाएंगे। यदि बात बनी तो एचआरटीसी  (HRTC New Buses) इनकी चैसी खरीदेगा और बॉडी खुद बनवाएगा। बैठक में उपाध्यक्ष अजय वर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन आरडी नजीम, निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. निपुण जिंदल सहित अन्य अधिकारी व निदेशक मंडल के सदस्य मौजूद रहे।

सोल दक्षिण कोरिया के दक्षिण-पूर्वी प्रांत नॉर्थ ग्योंगसांग में लगी अब तक की सबसे बड़ी जंगल की आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन कर्मी हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस आग में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 अन्य लोग घायल हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले शुक्रवार से इस क्षेत्र में लगी जंगल की आग ने भारी तबाही मचाई है और लगभग 36,000 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गया है। यह आग 2000 में पूर्वी तट पर लगी जंगल की आग से लगभग 13,000 हेक्टेयर ज्यादा क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। उस समय की आग में 23,794 हेक्टेयर जंगल जल गया था। लगभग 37,000 लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं, जिनमें उत्तरी ग्योंगसांग प्रांत के उइसियोंग और अंडोंग इलाकों के 29,911 लोग शामिल हैं। इससे पहले कार्यवाहक दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति हान डक-सू ने कार्यवाहक आंतरिक मंत्री की-डोंग को उत्तर ग्योंगसांग प्रांत में रहकर आग पर काबू पाने तक प्रभावित लोगों के लिए राहत कार्यों की देखरेख करने का आदेश दिया। हान ने कहा, “यह बहुत चिंता की बात है कि पीड़ितों में से कई बुजुर्ग लोग हैं, जिनमें नर्सिंग अस्पतालों के मरीज भी शामिल हैं।” उन्होंने कहा, “कृपया पीड़ितों की सेहत और सुरक्षा का ध्यान रखें और एक प्रभावी सहायता प्रणाली बनाएं, ताकि आग बुझाने वाले कर्मचारी और स्वयंसेवक थककर जलने से बच सकें।” उत्तरी ग्योंगसांग प्रांत में, अधिकारियों ने जंगली आग को फैलने से रोकने के लिए फिर से प्रयास शुरू कर दिए हैं। योनहाप समाचार एजेंसी के अनुसार, वन अधिकारियों ने सोल से करीब 180 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में उइसियोंग काउंटी में लगी आग पर काबू पाने के लिए शनिवार सुबह 6:30 बजे हेलीकॉप्टर, दमकल गाड़ियां और अग्निशमन कर्मी भेजने शुरू कर दिए। यह आग तेज हवाओं के कारण जल्दी फैल गई। मौसम अधिकारियों के अनुसार, उत्तरी ग्योंगसांग प्रांत में लगभग 5 मिमी बारिश होने की उम्मीद है। प्रांत में लगी आग से 21 लोगों की मौत होने का अनुमान है, जिनमें से चार लोग एंडोंग में मारे गए और आठ लोगों की मौत येओंगदेओक काउंटी में हुई।

नई दिल्ली EPFO यूजर्स के लिए सरकार की तरफ से लगातार नए फैसले लिए जाते हैं। UPI पेमेंट से लेकर ATM के इस्तेमाल तक की योजना बनाई जा रही है। बीते दिनों एक रिपोर्ट आई थी, इसमें दावा किया गया था कि यूजर्स UPI की मदद से 1 लाख रुपए तक का EPFO निकाल सकेंगे। इसके साथ ही ATM की मदद से EPFO निकालने की बात भी कही जा रही थी। अब साफ हो गया है कि सरकार ने इसके लिए काम भी शुरू कर दिया है। साथ ही NPCI से भी बात की जा रही है। EPFO पेमेंट को लेकर योजना बनाई जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए लेबर सचिव सुमिता डावरा ने खुद पुष्टि की है। सुमिता बताती हैं, EPFO की तरफ से इसके लिए योजना बनाई जा रही है और आने वाले महीनों में इसे लागू करने का भी काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘ये सभी मेंबर्स के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। वह EPFO अकाउंट भी देख पाएंगे। लेकिन इसमें खास बात होगी कि वह UPI की मदद से EPFO अकाउंट देख पाएंगे। यहीं वह ऑटो क्लेम भी कर सकते हैं। सब्सक्राइबर्स को इसकी मदद से जल्दी अप्रूवल लेने में मदद मिलेगी और पेमेंट भी तुरंत उनके अकाउंट में आ जाएगी।’ 1 लाख रुपए तक लिमिट EPFO की तरफ से इसके लिए लिमिट भी तय कर दी गई है। इसके लिए 1 लाख रुपए तक की लिमिट तय की गई है। क्योंकि यूजर्स को जल्द फंड मिल जाएगा और वह इसका इस्तेमाल अलग-अलग चीजों के लिए कर सकते हैं। वह मेडिकल एक्पेंस, हाउसिंग एडवांस, एजुकेशन और शादी के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।’ दरअसल ये पूरा प्रोसेस यूजर्स के लिए फास्ट पोर्टल के लिए बनाया जा रहा है। यानी यूजर्स आसानी से पेमेंट की निकासी कर सकें और उन्हें इसको लेकर कोई परेशानी न हो। EPFO ने बनाया डेटा बेस सुमिता डावरा आगे कहती हैं, ‘EPFO ने इसके लिए नया डेटा बेस बना लिया है। हमारा पूरा उद्देश्य UPI को सिस्टम में लाना है। हमें NPCI की तरफ से फीडबैक भी मिल रहा है। EPFO उसी कदम के साथ आगे भी बढ़ रहा है। टेस्टिंग करने के बाद, EPFO क्लेम के लिए हम UPI सिस्टम को दुरुस्त करने पर काम कर रहे हैं। ये सभी मेंबर्स को फायदा दे सकता है। इसकी मदद से EPFO अकाउंट्स को डायरेक्ट देखना भी आसान होने वाला है। ऐसा करने से ये साफ हो जाएगा कि ये सही है या नहीं। सब्सक्राइबर्स को किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं होगी। क्योंकि उन्हें जल्दी पैसे मिल पाएंगे।’

उज्जैन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद अनिल फिरोजिया ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में कहा कि टेलीविजन के मशहूर रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ पर तत्काल रोक लगाई जाए क्योंकि इसमें अश्लीलता और अभद्र भाषा को बढ़ावा दिया जा रहा है जो समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से लोकसभा सदस्य फिरोजिया ने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया। उन्होंने कहा, ‘‘बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसे भारतीय टीवी पर बड़े पैमाने पर प्रसारित किया जाता है और इसके करोड़ों दर्शक हैं।’’ फिरोजिया ने कहा, ‘‘शुरुआत में यह एक सामान्य रियलिटी शो था, लेकिन बाद में इसमें अश्लीलता और विवादों का स्तर बढ़ गया जो न सिर्फ इसे देखने वालों के लिए, बल्कि समाज के लिए खतरनाक हो सकता है।’’ उन्होंने दावा किया कि शो में अक्सर अभद्र भाषा और विवादों को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा कई बार प्रतियोगियों के ‘‘निजी जीवन की गंदगी’’ को दिखाया जाता है। सांसद ने कहा, ‘‘हमारे युवाओं और बच्चों पर इस शो का बहुत गहरा असर हो रहा है।’’ फिरोजिया ने इस शो के प्रस्तोता अभिनेता सलमान खान का नाम लेते हुए कहा, ‘‘मैं मांग करता हूं कि इस शो और ऐसे अन्य शो पर तुरंत रोक लगाई जाए।’’

भोपाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि पंचायतों को स्वावलंबी बनाना सरकार की प्राथमिकता भी है और जिम्मेदारी भी मंत्री श्री पटेल गुरूवार को नरसिंहपुर के सरदार बल्लभ भाई पटेल सभा कक्ष में जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में वन नेशनल-वन इलेक्शन के प्रस्ताव को पारित किया गया। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ज्योति नीलेश काकोड़िया, तेंदूखेड़ा विधायक श्री विश्वनाथ सिंह पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती अनीता राजेन्द्र ठाकुर, पूर्व राज्यमंत्री श्री जालम सिंह पटेल, जनपद पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, महंत प्रीतमपुरी गोस्वामी, जिला पंचायत सदस्य, अन्य जनप्रतिनिधि, सीईओ जिला पंचायत श्री दलीप कुमार और अन्य जिला अधिकारी मौजूद थे। जल गंगा संवर्धन अभियान मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में 30 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य है कि जल स्रोतों का संरक्षण, पौधरोपण, जल संरचनाओं की सफ़ाई, तालाबों की डिसिल्टिंग जैसे अन्य कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पंचायतों को स्वच्छ और स्वावलम्बी बनाने के लिये यह प्रयास करना होगा कि हम किसी पर निर्भर नहीं रहें। इसके लिए हमें यह देखना होगा कि पेयजल के स्त्रोत स्वच्छ एवं साफ हो। गांव के गंदे पानी की निकासी पृथक से हो। नाली निर्माण इस तरह हो कि उसका पानी स्वच्छ जल को दूषित नहीं करें। हमें अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में गंभीरता से काम करें। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिये भूमि चिन्हित कर फ़ेंसिंग की जाये, जिससे कि बारिश के पहले पौधा-रोपण के लिये सोच समझकर पौधों का चयन किया जाये। पौधरोपण के दौरान बड़े ही किया जाये। ग्रीष्मकाल को दृष्टिगत रखते हुए जिले में पेयजल संकट के लिए क्या तैयारियां होनी चाहिए। इस बारे में कार्ययोजना बनाकर काम करें। सड़कों का होगा नवीनीकरण मंत्री श्री पटेल ने सड़कों की बेहतर कनेक्टिविटी के लिये इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी वाली सड़कों को पहचान करने और 5 वर्ष या उससे अधिक पुरानी सड़कों के नवीनीकरण की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत आने वाली सड़कों का मूल्यांकन करने के निर्देश दिये। नेशनल हाइवे के समीप के गावों में सड़क मार्ग की कनेक्टिविटी है अथवा नहीं या जो सड़क मार्ग इससे छूट गए हैं, इनका सर्वे कर पांचवे फेज में शामिल करने के निर्देश भी बैठक में दिये। योजनाओं की हर 4 माह में होगी समीक्षा मंत्री श्री पटेल ने बताया कि शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा हर 4 माह में की जायेगी। जिला पंचायत और जनपद अध्यक्षों को वित्तीय मामलों की जानकारी समय-समय पर दी जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी भी जनपद पंचायतों की बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे।

अहमदाबाद रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे प्रवचनकर्ता आसाराम से अहमदाबाद आश्रम छिन सकता है। जहां अभी आसाराम का आश्रम है, संभव है कि वहां 2036 में दुनियाभर के खिलाड़ी ओलिंपिक मेडल के लिए जोर लगा रहे होंगे। दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन की दावेदारी के लिए गुजरात के अहमदाबाद में जोरशोर से तैयारी चल रही है। इसके लिए जो मास्टर प्लान बनाया गया है उसके दायरे में आसाराम का आश्रम भी है। सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया है कि अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित आसाराम के आश्रम का सरकार अधिग्रहण कर सकती है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नजदीक तीन आश्रमों को हटाकर वहां सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव, ओलिंपिक विलेज और अन्य खेल सुविधाओं का विकास किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘संत श्री आसाराम आश्रम’ के अलावा भारतीय सेवा समाज और सदाशिव प्रज्ञा मंडल को भी शिफ्ट किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इन आश्रमों की जमीन को अधिग्रहण करके इन ट्रस्ट को वैकल्पिक स्थान देने की प्रक्रिया चल रही है। अहमदाबाद म्यूनिसिपिल कमिश्नर, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर समेत तीन सदस्यों की समिति मास्टर प्लान के लिए जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया में जुटी है। 86 साल के आसाराम 31 मार्च तक अंतरिम जमानत पर रिहा है। इससे पहले वह राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद था। शीर्ष अदालत ने गुजरात में बलात्कार के एक मामले में आसाराम को अंतरिम जमानत पर रिहा किया है। इस मामले में सत्र अदालत ने जनवरी 2023 में उसे दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

अशोकनगर अशोकनगर जिला अस्पताल में गुरुवार को एसएनसीयू वार्ड के एसी में ब्लास्ट हो गया। एसी के पास से निकली ऑक्सीजन लाइन इसमें टूट गई। धमाके के बाद अफरा-तफर के बीच नर्सिंग स्टॉफ ने बच्चों को दूसरी यूनिट में शिफ्ट किया। वार्ड में 8 बच्चे भती थे। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम, तहसीलदार और सिविल सर्जन ने वार्ड का निरीक्षण किया और फिर बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। जानकारी के मुताबिक डीपी पर लोड ज्यादा आने की वजह से अस्पताल का एसी फट गया था। एसडीएम बृजबिहारी श्रीवास्तव और सिविल सर्जन डॉ. डीके भार्गव के अनुसार एससी फटने का कारण इलेक्ट्रिक फाल्ट है। गर्मी के दिनों में ओवरलोडिंग की वजह से एससी में धमाका होने की आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार घटना की जांच कराई जा रही है। सभी बच्चे स्वस्थ हैं।

नई दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी है कि जम्मू-कश्मीर में लंबे समय तक अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़े दो और समूहों ने अलगाववाद का रास्ता छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और उनके नए भारत के सपनों पर अपना भरोसा जताया है। शाह ने ट्वीट कर यह जानकारी और खुशी साझा की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, “कश्मीर घाटी से एक और बड़ी खुशखबरी। हुर्रियत से जुड़े दो और समूहों, जेएंडके तहरीकी इस्तेकलाल और जेएंडके तहरीक-ए-इस्तिकामत ने अलगाववाद को त्याग दिया है और प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी द्वारा निर्मित नए भारत में अपना विश्वास जताया है।” गृह मंत्री ने इसके साथ ही लिखा है, “मोदी सरकार के तहत अलगाववाद अपनी अंतिम सांस ले रहा है और पूरे कश्मीर में एकता की जीत की गूंज सुनाई दे रही है।” दो दिन पहले यानी मंगलवार को भी गृह मंत्री अमित शाह ने यह जानकारी दी थी कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दो घटकों जम्मू और कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट (जेकेपीएम) और जेएंडके डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट (जेकेडीपीएम) ने अलगाववाद से अपने सभी संबंध तोड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इससे भारत की एकता मजबूत होगी। गृह मंत्री शाह ने इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। जम्मू-कश्मीर तहरीक-ए-इस्तिकलाल के प्रमुख गुलाम नबी सोफी ने ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेन्स या इसी विचारधारा को मानने वाले किसी भी तरह के अलगाववादी संगठन और समूह से औपचारिक रूप से अलग होने की घोषणा करते हुए कहा कि हमने तमाम मुश्किलों के बावजूद अपना संघर्ष जारी रखा, लेकिन न तो एपीएचसी (गिलानी) और न ही एपीएचसी (मीरवाइज) आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाए। वे लोगों की आकांक्षाओं और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने में हर कदम पर विफल रहे। हुर्रियत कॉन्फ्रेन्स पर भड़के सोफी ने एक बयान में कहा, “मैंने बहुत पहले ही अलगाववादी विचारधारा से नाता तोड़ लिया था और आज मैं आधिकारिक तौर पर इसकी निंदा करता हूं। मैं भारत का सच्चा और प्रतिबद्ध नागरिक हूं और भारतीय संविधान में विश्वास करता हूं।” बता दें कि दो दिन पहले एक अन्य समूह, मोहम्मद शरीफ सरताज के नेतृत्व वाले जम्मू स्थित ‘जेएंडके फ्रीडम मूवमेंट’ ने भी अलगाववादी संगठन के साथ लंबे समय से जारी अपने संबंध समाप्त कर लिए हैं तथा तत्काल प्रभाव से समूह को भंग करने की घोषणा की थी। सरताज ने ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेन्स यानी एपीएचसी की विचारधारा का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह जम्मू-कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं और शिकायतों को दूर करने में विफल रही है। खुद को भारत का प्रतिबद्ध नागरिक बताते हुए जम्मू में रहने वाले सरताज ने राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए खुद को समर्पित करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने अलगाववादी धड़े जेकेएफएम को भंग करने की भी घोषणा की।

नई दिल्ली इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 7वें मैच में आज सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स की बीच टक्‍कर हो रही है। यह मैच हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। लखनऊ के कप्‍तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। हैदराबाद ने अपने पहले मैच में राजस्‍थान रॉयल्‍स को 44 रन से रौंदा था। वहीं लखनऊ को दिल्‍ली कैपिटल्‍स के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में जहां पैट कमिंस की नजर टेबल टॉपर बने रहने पर है तो वहीं ऋषभ पंत को पहली जीत की तलाश है। पंत ने जीता टॉस लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्‍तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। ऐसे में हैदराबाद की कोशिश एक बार फिर बड़े स्‍कोर पर होगी। लखनऊ की संभावित प्‍लेइंग 11 एडेन मार्कराम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), डेविड मिलर, शार्दुल ठाकुर, शाहबाज अहमद, रवि बिश्नोई, दिग्वेश राठी, आवेश खान, प्रिंस यादव। हैदराबाद की संभावित प्‍लेइंग 11 अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, नीतीश रेड्डी, हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, अभिनव मनोहर, पैट कमिंस (कप्तान), हर्षल पटेल, एडम जैम्पा, मोहम्मद शमी, सिमरजीत सिंह।

नई दिल्ली लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सदन में बोलने का मौका न देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सदन को अलोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है। राहुल गांधी पर स्पीकर ओम बिरला ने टिप्पणी की थी और कहा कि किसी भी सदस्य का व्यवहार सदन की गरिमा के अनुसार होना चाहिए। स्पीकर ने कहा था कि मेरे संज्ञान में ऐसे कई मामले आए हैं, जिनमें सदस्यों का व्यवहार सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं रहा। इस सदन में पिता और बेटी, मां और बेटी और पति एवं पत्नी भी मेंबर के तौर पर बैठते हैं। इसलिए नेता विपक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वह अपना व्यवहार सदन के रूल 349 के अनुसार ही रखें। उनकी इस टिप्पणी पर राहुल गांधी ने सख्त ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और सदन को अलोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने बुधवार को शून्यकाल के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से कहा कि वह सदन के नियमों और परंपराओं के अनुरूप आचरण करें तथा उनसे ऐसी अपेक्षा भी की जाती है। इसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस के सांसदों ने बिरला से मुलाकात की और नेता प्रतिपक्ष को ‘बोलने का मौका नहीं देने’ को लेकर विरोध दर्ज कराया। राहुल गांधी ने संसद परिसर में ही मीडिया से बातचीत में कहा, ‘लोकसभा अध्यक्ष ने मेरे बारे में कुछ बोला। जब मैं खड़ा हुआ तो वह उठकर चले गए और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।’ उन्होंने दावा किया, ‘जब भी मैं सदन में बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो बोलने नहीं दिया जाता, जबकि यह परंपरा रही है कि नेता प्रतिपक्ष खड़ा हो तो उसे बोलने दिया जाए। पता नहीं किस प्रकार से सदन से चल रहा है।’ राहुल गांधी ने कहा, ‘मैंने कुछ नहीं किया है। मैं शांति से बैठा था। पिछले सात-आठ दिन में मैंने कुछ नहीं बोला। लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों की जगह होती है, लेकिन यहां लोकतंत्र की जगह नहीं है। पता नहीं कि लोकसभा अध्यक्ष की क्या सोच है।’ उन्होंने आरोप लगाया कि सदन को अलोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है। सदन में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के कोई सांसद या मंत्री सिर्फ खड़े हो जाते हैं तो उन्हें बोलने की खूली छूट मिल जाती है। गोगोई का कहना था, ‘जब सुषमा स्वराज जी नेता प्रतिपक्ष थीं तो लोकसभा में उन्हें क्या सम्मान मिलता था, हम सबने देखा है।’ उन्होंने कहा, ‘हम लोकसभा अध्यक्ष से मिले और अपनी आपत्ति दर्ज कराई और नेता प्रतिपक्ष की गरिमा की जो अवहेलना हो रही है, उसके बारे में बताया है।’ उनका कहना था कि लोकसभा अध्यक्ष से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। गोगोई ने कहा, ‘हम चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन यह एक साजिश है ताकि सदन में माहौल खराब हो।’