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अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें, LG के आदेश पर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

नई दिल्ली दिल्ली पुलिस अब अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस की टीमें सक्रिय हो गई हैं और इन घुसपैठियों को पहचानने और उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने का काम शुरू कर दिया है। सभी जिलों की पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। क्राइम ब्रांच की टीम भी इस अभियान में शामिल होगी। पुलिस ने यह भी कहा है कि फर्जी पहचान पत्र बनाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एलजी ने क्यों दिए निर्देश? मंगलवार को दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) सचिवालय ने मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जाए और उन्हें दो महीने के भीतर दिल्ली से बाहर निकाला जाए। यह कदम उस समय उठाया गया, जब शनिवार को हजरत निजामुद्दीन में मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात कर बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के बारे में चिंता जताई थी। प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद एलजी ने इस मामले पर सख्त कदम उठाने का आदेश दिया। घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कदम वहीं, प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि इन घुसपैठियों को किराए पर मकान नहीं मिलना चाहिए, और जो पहले से मकान में रह रहे हैं, उन्हें बाहर किया जाना चाहिए। घुसपैठियों को किसी भी सरकारी दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड या वोटर कार्ड बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, और ऐसे दस्तावेज़ों को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। इसके अलावा, सड़कों, पार्कों, फुटपाथों और सरकारी जमीनों पर किए गए अतिक्रमण को भी हटाने की मांग की गई थी। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि यदि किसी मस्जिद या मदरसे ने घुसपैठियों को शरण दी है, तो उन्हें बाहर किया जाए। इस पर उपराज्यपाल सचिवालय ने मुख्य सचिव से साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट देने के लिए कहा है। चुनाव से पहले घुसपैठियों का मुद्दा यह आदेश दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आया है, जिस कारण राजनीति में हलचल मच सकती है। पहले भी भाजपा ने आम आदमी पार्टी (AAP) पर आरोप लगाया था कि वह अवैध घुसपैठियों को वोटर के रूप में शामिल कर रही है। इस मुद्दे के राजनीतिक तूल पकड़ने की संभावना है, खासकर जब आम आदमी पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी 25 साल बाद दिल्ली में सत्ता पाने के लिए संघर्ष कर रही है।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया- संगठनों में स्थानीय युवाओं की भर्ती में कमी आई है, जो एक सकारात्मक संकेत है

जम्मू-कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षाबलों ने अपनी रणनीतियों को और भी सख्त किया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस के अनुसार, आतंकी संगठनों में स्थानीय युवाओं की भर्ती में कमी आई है, जो एक सकारात्मक संकेत है। यह कम भर्ती दर दर्शाता है कि सुरक्षाबलों की ओर से किए जा रहे ऑपरेशन्स, खुफिया जानकारी की बेहतर सांझेदारी और स्थानीय समुदाय के साथ बेहतर संवाद के कारण आतंकी संगठनों के लिए स्थानीय समर्थन में कमी आई है। साथ ही, सुरक्षाबलों ने घाटी में आतंकवादियों के नेटवर्क को निष्क्रिय करने के लिए ऑपरेशनल सक्रियता बढ़ा दी है, जिससे आतंकियों की गतिविधियों पर अंकुश लगा है। यह स्थानीय युवाओं के लिए भी एक संदेश है कि आतंकवाद में शामिल होने के बजाय, वे विकास और शांति की दिशा में काम कर सकते हैं। इस प्रकार, सुरक्षाबलों का दबाव, बेहतर खुफिया जानकारी और स्थानीय समुदाय का सहयोग आतंकवादियों की भर्ती में कमी के कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।  हाल के समय में सरकार ने आतंकवाद और ड्रग तस्करी के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। एक महीने के भीतर आतंकवादियों के समर्थकों और ड्रग डीलरों की कुल 7 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। इस प्रकार की कार्रवाइयों से आतंकवादियों को वित्तीय मदद और पनाह मिलना मुश्किल हो गया है। इसका उद्देश्य कश्मीरी युवाओं को आतंकवाद के रास्ते से दूर रखना और आतंकवादियों के नेटवर्क को खत्म करना है। इस तरह की सख्त कार्रवाई से यह संदेश भी दिया जा रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और कश्मीर में शांति और विकास की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं।  

50 बड़े प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस ज्योति सिंह और जस्टिस अमित बंसल का नाम शामिल

नई दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस ज्योति सिंह और जस्टिस अमित बंसल का नाम 50 बड़े प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल हुआ है। मैनेजिंग आईपी द्वारा जारी की गई लिस्ट में दोनों ने जगह बनाई है। जस्टिस ज्योति सिंह को यह सम्मान 2024 के अप्रैल महीने में उनके ऐतिहासिक फैसले के लिए मिला। इस फैसले में उन्होंने 14 साल लंबे पेटेंट विवाद में उन्होंने कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स एंटेना (CCA) को मोबी एंटेना टेक्नोलॉजीज के खिलाफ 217 करोड़ का रिकॉर्ड हर्जाना देने का आदेश दिया। इस फैसले के साथ लंबे समय तक चल रहे एक कानूनी संघर्ष हो गया। साथ ही पेटेंट विवादों में हर्जाने की गणना के लिए एक नया मानक स्थापित किया। खोए हुए मुनाफे के आधार पर हर्जाने का निर्धारण किया गया था। CCA को दिया गया यह हर्जाना भारत में खोए हुए मुनाफे के आधार पर अब तक का सबसे बड़ा हर्जाना था। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, मैनेजिंग आईपी ने लिस्ट जारी करते हुए कहा, “जस्टिस सिंह की जटिल कानूनी मुद्दों की क्षमता ने इस मामले का निपटारा किया। इस फैसले ने आईपी कानूनी परिदृश्य पर उनके गहरे प्रभाव को उजागर किया।” जस्टिस अमित बंसल का भी नाम जस्टिस अमित बंसल को 2024 के मार्च में एक स्टैंडर्ड-एसेंशियल पेटेंट्स (SEPs) केस में उनके महत्वपूर्ण निर्णय के लिए सराहा गया। उन्होंने एरिक्सन को भारतीय हैंडसेट निर्माता लावा के खिलाफ 244 करोड़ का हर्जाना देने का दिया था आदेश। यह केस इसलिए भी खास था क्योंकि यह भारत का पहला ऐसा मामला था जिसमें FRAND (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory) रॉयल्टी दरों का निर्धारण एक मुकदमे के बाद किया गया था। मैनेजिंग आईपी ने कहा कि जस्टिस बंसल ने हर्जाने की गणना अंतिम उपकरण के आधार पर की और एरिक्सन के एक पेटेंट के अमान्य होने को ध्यान में रखते हुए रॉयल्टी दरों को समायोजित किया।

हिंदुओं की रक्षा के लिए बातचीत से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है तो केंद्र को दूसरें तरीके पर विचार करना चाहिए: आरएसएस

नई दिल्ली बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से सख्त कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है तो केंद्र को दूसरें पर विचार करना चाहिए। नागपुर में ‘सकल हिंदू समाज’ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में आंबेकर ने कहा, “केंद्र को इस मामले पर और अधिक गंभीरता से काम करना चाहिए और ठोस कदम उठाने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह मुद्दा संवाद के जरिए हल हो सकता है, लेकिन अगर बातचीत विफल हो जाए तो हमें इसके लिए दूसरा समाधान ढूंढना होगा।” आंबेकर ने कहा कि बांगलादेश में हिंदू समुदाय पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं वह इस समय मुगल शासन की याद दिलाते हैं। उन्होंने कहा, “हमारे मंदिर जलाए जा रहे हैं। लूटे जा रहे हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। यह सब देखकर हर हिंदू को गुस्सा आना चाहिए। केवल इन घटनाओं की निंदा करना और परेशान होना पर्याप्त नहीं है। हमें सिर्फ गुस्से और दुख से बाहर आकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है।” आरएसएस नेता ने यह भी कहा कि बांगलादेश में हो रही हिंसा का उद्देश्य हिंदू समुदाय को उखाड़ फेंकना है। उन्होंने कहा, “न केवल बांगलादेश, पाकिस्तान और बांगलादेश में भी हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। हम हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार सहन नहीं करेंगे। अगर हमने इस पर कुछ नहीं किया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारी चुप्पी पर सवाल उठाएंगी।” उन्होंने बांगलादेश के अंतरिम नेता मुहम्मद युनुस पर भी निशाना साधते हुए कहा, “जिस देश का नेतृत्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कर रहे हैं वहां शांति नहीं हो सकती है। वह अत्याचारों को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं।” आंबेकर ने यह भी कहा कि कुछ वैश्विक शक्तियों को पहचानने की जरूरत है, जो बांगलादेश में हिंसा फैला रहे हैं। उन्होंने कहा, “हमें उन शक्तियों को पहचानने और उजागर करने की जरूरत है और उन्हें यह बताने की आवश्यकता है कि वे हमारे देश और अन्य देशों में हिंदुओं के खिलाफ ऐसी घटनाओं को बंद करें।” इससे पहले अक्तूबर महीने में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी बांगलादेशी हिंदुओं पर हो अत्याचार का मुद्दा उठाया था।

पुलिस महकमे में हड़कंप, एसपी संपत उपाध्याय ने एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल समेत कुल 22 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किये

जबलपुर अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जबलपुर एसपी संपत उपाध्याय ने मंगलवार रात को पूरी पुलिस फोर्स को क्राइम ब्रांच से लाइन में ट्रांसफर कर दिया। इस कार्रवाई ने पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। वहीं चारो ओर इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है कि ऐसा फैसला क्यों लिया गया है। इसे लेकर भी एसपी ने मीडिया से बात करते हुए पूरी तस्वीर स्पष्ट कर दी है। इतने बड़े ट्रांसफर के पीछे उन सभी पुलिसकर्मियों का व्यवहार भी है। इस कार्रवाई में जो अफसर शामिल हैं उनमें एक एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल समेत कुल 22 पुलिसकर्मियों को ट्रांसफर किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक एसपी को इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायतें मिल रही थीं। इसे नजर में रखते हुए ही यह कदम उठाया गया है। एसपी उपाध्याय ने बताई वजह एसपी उपाध्याय ने मीडिया को बताया कि ट्रांसफर किए गए पुलिसकर्मी चार साल से क्राइम ब्रांच में तैनात थे और यह फैसला एक नियमित प्रशासनिक फेरबदल है। हालांकि, अचानक आए इस आदेश से विभाग में चर्चाएं तेज हो गई हैं, खासकर उन अफसरों में जो लंबे समय से एक ही थाने में तैनात हैं या जिनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हैं। कई अफसरों पर जबरन वसूली की शिकायतें ट्रांसफर से पुलिस बल में हलचल मच गई है। सही वजह की पुष्टि नहीं हो सकी है, जबकि अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि कथित जबरन वसूली और लंबित मामलों की शिकायतें थीं। इस अफसरों में कई ने आम लोगों को भी सताया था जिसके बाद ही यह कदम उठाया गया है।

नोएडा के सूरजपुर में मिला लिव इन रिलेशन में धोखा, विरोध करने पर भी वह नहीं सुधरा तो तंग आकर छात्रा ने आत्महत्या की

नई दिल्ली नोएडा के सूरजपुर में बीबीए स्टूडेंट की मौत के मामले में पुलिस ने उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया। 19 साल की विक्टिम प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। जांच में सामने आया है कि लिव इन पार्टनर को अब किसी दूसरी लड़की से प्यार हो गया था। इस वजह से वह शादी के वादे से भी मुकर गया था। प्यार में मिले इस धोखे ने अंज विरोध करने पर भी वह नहीं सुधरा तो तंग आकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली। दो दिसंबर को अंजलि की सूरजपुर कस्बे ने संदिग्ध परिस्थितियों मौत हो गई थी। सेंट्रल डीसीपी ने बताया कि आत्महत्या के उकसाने के आरोप में बलिया निवासी सतीश को दुर्गा गोलचक्कर के पास से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। पहले आरोपी ने अंजली सिंह को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। बाद में उससे शादी करने मना कर दिया है। जिससे परेशान होकर अंजली सिंह ने आत्महत्या कर ली। बताया गया है कि इसी बीच सतीश के किसी अन्य युवती से संबंध हो गए थे। जिसकी वजह से दोनों के बीच कहासुनी होती थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता के मामा की शिकायत पर इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। सूरजपुर के थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि अंजलि बलिया की रहने वाली थी और नोएडा में बीबीए की पढ़ाई करती थी। अंजलि और आरोपी युवक सतीश एक साथ सूरजपुर में रहते थे। सतीश एक कंपनी में काम करता है। घटना के बाद से आरोपी युवक फरार था, जिसे आज गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारी ने बताया कि मंगलवार रात को दुर्गा दत्त सिंह ने सूरजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी 18 वर्षीय भांजी अंजलि सिंह के साथ ‘लिव इन रिलेशनशिप’ में रह रहे उसके पार्टनर सतीश उर्फ संतोष ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट के अनुसार, सिंह ने अपनी शिकायत में कहा कि एक दिन अंजलि ने अपनी मां और बहन को फोन करके बताया था कि सतीश अब उससे शादी करना नहीं चाहता। उन्होंने आरोप लगाया कि सतीश द्वारा शादी से मना करने से परेशान अंजलि ने दो दिसंबर को कस्बा सूरजपुर स्थित घर में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 (किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसाने, मजबूर करने) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जांच के दौरान पुलिस ने फरार आरोपी युवक को बुधवार को सूरजपुर थाना क्षेत्र में कलेक्ट्रेट के पास से गिरफ्तार कर लिया।

अमेरिका में भारतीयों को लगेगा बड़ा झटका, डोनाल्ड ट्रंप आते ही बदलना चाहते हैं 150 साल पुराना कानून

वॉशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालते ही जन्मजात नागरिकता वाले 150 साल पुराने कानून को बदलना चाहते हैं। वह 20 जनवरी को वाइट हाउस पहुंचेंगे और आते ही इस कानून को खत्म करने की तैयारी है। उनका कहना है कि यह कानून गलत है और इससे अमेरिका की समस्याएं बढ़ रही हैं। इससे अवैध रूप से अमेरिका में एंट्री करने वाले लोगों के बच्चों को भी नागरिक बनने का अवसर मिल रहा है और वे यहां के संसाधनों का लाभ उठा रहे हैं। अमेरिका के नागरिक कानून के मुताबिक किसी भी देश के रहने वाले लोग यदि वहां जाते हैं और उधर बच्चे का जन्म होता है तो वह बच्चा अमेरिकी नागरिकता का हकदार हो जाता है। इसी पर डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकारों को आपत्ति है। एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ‘हम इस कानून को बदलने जा रहे हैं। हमें लोगों के बीच जाना होगा, लेकिन कानून तो बदलेंगे।’ डोनाल्ड ट्रंप के एक सलाहकार ने कहा कि हर देश में इस तरह का कानून नहीं है। अमेरिका में ही ऐसा है और लोग इसका बेजा इस्तेमाल करते हुए फायदा उठा रहे हैं। इसलिए हमें सिस्टम में ही बदलाव करना होगा। अमेरिका संविधान के 14वें संशोधन के तहत जन्म के साथ नागरिकता के अधिकार का कानून बनाया गया था। यह कानून कहता है, ‘अमेरिका में पैदा हुए सभी लोग नागरिकता के हकदार हैं। वह यहां की न्यायिक व्यवस्था के तहत भी आते हैं। भले ही अमेरिका के किसी भी राज्य में पैदा हुए हों।’ ट्रंप समेत इस कानून के आलोचकों का कहना है कि इससे अमेरिका में बर्थ टूरिज्म बढ़ा है। रिसर्च फॉर नंबर्स संस्थान के डायरेक्टर एरिक रुआर्क कहते हैं कि बड़े पैमाने पर ऐसा होता है कि गर्भवती महिलाएं अमेरिका में आ जाती हैं और यहां बच्चे को जन्म दिया जाता है। ऐसा इसलिए लोग करते हैं ताकि उनके बच्चे को अमेरिका की नागरिकता मिल जाए। अब ऐसा कानून बनाना होगा कि कोई अमेरिका में आकर बच्चे को जन्म दे तो इतने भर से ही नागरिकता न मिल जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम परिवारों को तोड़ना नहीं चाहते। इसलिए एक ही तरीका है कि पूरा परिवार साथ रहे और अमेरिका से चला ही जाए। इसका अर्थ हुआ कि जिन लोगों को जन्म के आधार पर अमेरिका की नागरिकता मिली है, उन्हें भी बाहर किया जाएगा। यदि ऐसा कानून आया तो फिर भारतीयों पर भी बड़ा असर होगा। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार 48 लाख भारतीय मूल के लोग अमेरिका में बसे हैं। इनमें से 16 लाख को जन्म के आधार पर ही नागरिकता मिली है। यदि इस कानून के वापस किया गया तो फिर जन्म के प्रमाण पत्र को लोग नागरिकता के प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

कपूर खानदान ने की पीएम मोदी से मुलाकात, करीना ने टिम और जेह के लिए लिया ऑटोग्राफ

नई दिल्ली, भारतीय सिनेमा जगत के ‘ग्रेट शो मैन’ राज कपूर की 100वीं जयंती का जश्न जबरदस्त होगा। कपूर फैमिली पूरी आन बान शान से उत्सव की तैयारी में जुटी है। परिवार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता दिया है। खुशी का इजहार पूरे परिवार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किया है। करीना कपूर ने तो तस्वीरों की श्रृंखला के साथ वो क्लिप भी शेयर किया जिसमें पीएम मोदी उनके बच्चों टिम और जेह को ऑटोग्राफ दे रहे हैं। करीना कपूर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर पीएम के साथ मुलाकात करने पहुंची कपूर फैमिली की तस्वीर साझा कर कैप्शन में लिखा, “हम अपने दादा और ग्रेट अभिनेता राज कपूर के असाधारण जीवन और विरासत के जश्न को मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रित किए जाने पर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। इस खास दोपहर के लिए मोदी जी का धन्यवाद।” “इस मील के पत्थर को मनाने में आपकी गर्मजोशी, अटेंशन और समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जैसा कि हम दादाजी की कलात्मकता और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के शानदार 100 वर्षों का जश्न मनाने जा रहे हैं। हम उनकी विरासत का सम्मान करते हैं, जो हमें और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। हमें उनकी शानदार फिल्मों और ‘राज कपूर 100 फिल्म फेस्टिवल’ के साथ भारतीय सिनेमा पर उनके प्रभाव पर गर्व है।” इसके साथ अभिनेत्री ने 13-15 दिसंबर, 2024, 10 फिल्में, 40 शहर, 135 सिनेमाघर के साथ ‘राज कपूर के 100 साल लिखा। करीना ने इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के साथ पोज देते हुए कपूर परिवार की तस्वीर साझा की। पीएम मोदी के साथ साझा की गई तस्वीर में करीना के साथ करिश्मा कपूर, नीतू सिंह, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, रिद्धिमा कपूर, सैफ अली खान के साथ अन्य सदस्य नजर आए। एक अन्य तस्वीर में करीना कपूर और करिश्मा कपूर पीएम से ऑटोग्राफ लेती नजर आईं। अन्य तस्वीरों में पीएम मोदी, सैफ अली, रणबीर, नीतू, आलिया और करीना से बात करते दिखाई दे दिए। दिग्गज अभिनेत्री नीतू कपूर और करिश्मा कपूर ने भी पीएम मोदी के साथ तस्वीर पोस्ट की। राज कपूर की 100वीं जयंती के मौके पर उनकी सफल और शानदार फिल्में दिखाई जाएंगी। इन फिल्मों में ‘आग’ (1948), ‘बरसात’ (1949), ‘आवारा’ (1951), ‘श्री 420’ (1955), ‘जागते रहो’ (1956), ‘जिस देश में गंगा बहती है’ (1960), ‘संगम’ (1964), ‘मेरा नाम जोकर’ (1970), ‘बॉबी’ (1973) ‘राम तेरी गंगा मैली’ (1985) शामिल हैं। इन फिल्मों को 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक भारत के 40 शहरों और 135 सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा। सिनेमाघरों में मूवी टिकट की कीमत 100 रुपये होगी।  

IPS निधि ठाकुर साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई पर रखेंगी नजर

अहमदाबाद 2010 बैच की आईपीएस अधिकारी श्वेता श्रीमाली को गुजरात सरकार ने केंद्र की प्रतिनियुक्ति के लिए रिलीव कर दिया है। अभी तक अहमदाबाद की साबरमती जेल की अधीक्षक रही श्वेता श्रीमाली इंटेलीजेंस ब्यूरो में डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया है। श्रीमाली अभी तक गुजरात की सबसे ज्यादा संवेदनशील जेल की कमान संभाल रही थीं। अहमदाबाद की साबरमती जेल में ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्वनोई को रखा गया है। गुजरात सरकार ने श्वेता श्रीमाली जगह पर 2020 बैच की आईपीएस अधिकारी डॉ. निधि ठाकुर को जेल अधीक्षक बनाया है। ठाकुर अभी तक वडोदरा मध्यस्थ जेल की अधीक्षक थीं। गुजरात सरकार ने 9 दिसंबर को एक आदेश में 25 आईपीएस के तबादले किए थे। फिर से महिला ऑफिसर को दी कमान राजस्थान की रहने वाले श्वेता श्रीमाली को सरकार ने मई, 2024 में साबरमती जेल की कमान सौंपी थी। वह बताैर डीआईजी साबरमती जेल को देखरेख कर रही थीं। श्वेता श्रीमाली गुजरात के डांग जिले की एसपी रहने के दौरान सुर्खियों में आई थी। तब इन्हें लेडी सिंघम कहा गया था। गुजरात की साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई से पहले यूपी के डॉन अतीक अहमद को रखा गया था। श्वेता श्रीमाली के पति सुनील जोशी भी आईपीएस हैं। वे अभी गुजरात एटीएस में डीआईजी हैं। गुजरात सरकार ने अब एक बार फिर से इस जेल की कमान महिला ऑफिसर को सौंपी है। बिहार की हैं डॉ. निधि ठाकुर मूलरूप से बिहार की रहने वाली आईपीएस निधि ठाकुर अब साबरमती जेल को संभालेंगी। पेशे से डॉक्टर रहीं निधि ठाकुर 2020 में सिविल सेवा के लिए चयनित हुई थीं। इससे पहले वह पटना के पीएमसीएच में तैनात थीं। निधि ठाकुर ने डीएमएमसीएच से एमबीबीएस किया और गोल्ड मेडिलिस्ट रहीं और पीएमसीएच से एमडी कर रही हैं। निधि के पिता अजय कुमार ठाकुर बिहार प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। निधि का पैतृक गांव शिरनिया है। यह खगड़िया जिले में आता है। निधि ठाकुर ने एमबीबीएस के साथ जनरल मेडीसिन में एमडी की डिग्री हासिल की है। युवा आईपीएस निधि ठाकुर को उनके वडोदरा में अच्छे काम को देखते हुए सरकार ने साबरमती जेल की कमान सौंपी है।

36 हजार की रिश्वत लेते छिंदवाड़ा बीईओ को लोकयुक्त की टीम ने किया गिरफ्तार

छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा जिले में भ्रष्टाचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। विकास खंड शिक्षा अधिकारी, बिछुआ रजनी अगामे को 36 हजार की रिश्वत लेते हुए लोकयुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। आवेदक रमेश पराड़कर (54), अधीक्षक, शासकीय बालक छात्रावास, धनेगांव, विकास खंड बिछुआ की शिकायत पर ये कारवाई हुई है। आवेदक के अनुसार उसके और विकासखंड बिछुआ के 12 छात्रावास अधीक्षकों से 50 सीटर के कमीशन की राशि 3000 रुपये प्रतिमाह और 100 सीटर के कमीशन की राशि 6000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से सितंबर व अक्टूबर माह की कमीशन की कुल राशि 96000 रिश्वत की मांग की जा रही थी। जानकारी के अनुसार, धनेगांव छात्रावास अधीक्षक रमेश पराडकर ने लोकायुक्त में शिकायत की थी आदिवासी विभाग की विकासखंड शिक्षा अधिकारी रजनी आगामें विकासखंड बिछुआ के 12 छात्रावास अधीक्षकों से 50 सीटर के कमीशन की राशि 3000 रुपए प्रतिमाह और 100 सीटर के कमीशन की राशि 6000 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से सितंबर और अक्टूबर माह की कमीशन की कुल राशि 96000 रिश्वत की मांग कर रही है। जिसकी शिकायत उसके बाद लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत की डिमांड संबंधी रिकॉर्डिंग सुनी और रणनीति बनाकर मंगलवार को उसे ट्रेप कर लिया। दरअसल, रजनी अगामे रिश्वत की पहली किश्त 31000 रुपए लेने को तैयार हो गई थी, जिसे रिश्वत लेते हुए बिछुआ में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा-7, के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस को की शिकायत जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त जबलपुर को की गई। शिकायत के सत्यापन के लिए रिकॉर्डिंग कराई गई। इसमें रजनी अगामे रिश्वत की प्रथम किश्त 31000 रुपए लेने को तैयार हो गई थी। मंगलवार को आरोपित रजनी अगामे, विकास खंड शिक्षा अधिकारी, बिछुआ के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा-7, के अंतर्गत कार्रवाई की गई। कार्रवाई करने पहुंची टीम में इंस्पेक्टर रेखा प्रजापति, इंस्पेक्टर मंजू किरण तिर्की, इंस्पेक्टर कमल सिंह उईके और लोकायुक्त जबलपुर का दल शामिल रहा था। विवादित रहा है कार्यकाल रजनी अगामे का कार्यकाल विवादित रहा है। वो पहले भी मंडल संयोजक के पद पर रहते हुए दो बार निलंबित हो चुकी हैं।  

प्रशासन और MLA के बीच टकराव, रतलाम पुलिस ने विधायक कलेश्वर डोडियार को गिरफ्तार किया

 रतलाम रतलाम जिला अस्पताल में 5 दिन पहले डॉक्टर से विवाद होने के मामले को लेकर सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार द्वारा आदिवासी समाज के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को सुबह 11 बजे नेहरू स्टेडियम में आंदोलन कर सभा करने की घोषणा की गई थी। प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं देने पर विधायक ने बंजली हवाई पट्टी पर आंदोलन करने की घोषणा की। बुधवार सुबह विधायक डोडियार व उनके समर्थक हवाई पट्टी पर पहुंचे और सभा की तैयारी करने लगे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। कुछ देर बाद पुलिस प्रशासन ने विधायक कमलेश्वर डोडियार सहित करीब 15 लोगों को हिरासत में लिया और पुलिस वाहन में बैठकर जेल भेज दिया। प्रशासन ने अप्रिय घटना की आशंका जताते हुए आंदोलन की अनुमति नहीं दी। इसके बाद विधायक ने वीडियो जारी कर आंदोलन के लिए लोगों को रतलाम आने का आव्हान किया। प्रशासन व पुलिस ने सुरक्षा को लेकर सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। आंदोलन में बांसवाड़ा, झाबुआ तथा अन्य जिलों से भी कार्यकर्ता आने वाले थे। पुलिस ने जिले की सभी सीमाओं पर बेरिकेट लगाकर नाकाबंदी की थी। सभा करने की जानकारी दी थी दरअसल विधायक कमलेश्वर ने 11 दिसंबर को होने वाले आंदोलन को लेकर मुख्य सचिव, डीजीपी, कलेक्टर, एसपी आदि को पत्र लिख नेहरू स्टेडियम में सभा करने की जानकारी दी थी। उच्च गुणवत्ता के शासकीय लगभग 20 कैमरे, 500 बाडी कैमरे एवं ड्रोन कैमरे से कार्यक्रम की संपूर्ण ऑडियो एवं वीडियो रिकॉर्डिंग करने की मांग भी की गई थी। पत्र में उल्लेख किया गया था कि में आदिवासी पार्टी का एक मात्र निवर्वाचित पार्टी का विधायक हूं और कुछ असामाजिक तत्व सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर एवं विरोधी पक्ष के लोग शांतिपूर्वक महाआंदोलन में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए अप्रिय घटना कर सकते है, इसलिये कलेक्टर व एसपी कार्यालयों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त बेरिकेटिंग की जाए। महू-नीमच हाइवे पर सातरूंडा चौराहे पर आंदोलन में जा रहे कार्यकर्ताओं को रोकने पर कार्यकर्ताओं ने सड़क पर घरना देकर नारेबाजी कर रहे है। इससे हाइवे पर जाम की स्थिति बन गई, वाहनों की कतारे लग गई। सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो कलेक्टर के आदेश पर अपर कलेक्टर द्वारा विधायक को पत्र लिख अवगत करवाया गया कि आपके द्वारा प्रस्तावित कार्यकम की कोई पूर्वानुमति नहीं ली गई है। उधर सुबह प्रशासन ने नेहरू स्टेडियम के गेट पर ताला लगा दिया जब इसकी जानकारी विधायक डोडियार को मिली तो उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर हवाई पट्टी में आंदोलन करने की घोषणा की। वे और कार्यकर्ता हवाई पट्टी पर पहुंचे वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। कुछ देर बाद विधायक और उनके समर्थकों को हिरासत में लेकर जेल वाहन में बैठाया गया इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। नारेबाजी करते रहे विधायक डोडियार व उनके साथियों को जब जेल के बाहर वाहन से उतारा जा रहा था, तब वे इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगते हुए वाहन से उतरते रहे। कई कार्यकर्ताओं के हाथों में डॉ भीमराव आंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस आदि महापुरुषों की तस्वीर थी। विधायक डोडियार व समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद भी सभी सीमाओं तथा अन्य क्षेत्रों में पुलिस बल अभी भी तैनात है। वही अधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।

सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के संबंधों को लेकर भारी हंगामे के चलते राज्यसभा में गतिरोध जारी, कार्यवाही स्थगित

नई दिल्ली राज्यसभा में बुधवार को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और अमेरिकी निवेशक जॉर्ज सोरोस के संबंधों को लेकर भारी हंगामा हुआ जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले भी सदन की कार्यवाही इसी मुद्दे पर 12 बजे तक स्थगित की गई थी।पहले स्थगन के बाद उपसभापति हरिवंश ने सदन में प्रश्नकाल शुरू करने के लिए कार्यवाही आरंभ की तो सत्ता पक्ष‌ और विपक्ष के सदस्य जोर-जोर से बोलने लगे। सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि पिछले दो दिनों से सदस्य श्रीमती गांधी और सोरोस के संबंधों को लेकर उद्वेलित है। इन संबंधों का असर देश की संप्रभुता और अखंडता पर प्रभाव पड़ सकता है। यह संबंध देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि देश को इन संबंधों की वास्तविकता जानने का अधिकार है इसलिए सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर चर्चा से बचने के लिए देश का ध्यान भटकना चाहती है इसलिए सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लायी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर हमले कर रहा है और उनका अपमान कर रहा है। विपक्षी ने कभी भी संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का सम्मान नहीं किया है और सदन के भीतर तथा बाहर लगातार अपमानजनक बर्ताव करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस निवेशक सोरोस का उपकरण बन गई है और इसके तीव्र भर्त्सना की जानी चाहिए। इस बीच सदन में दोनों पक्षों की ओर से शोरशराबा और नारेबाजी होती रही। श्री हरिवंश दोनों पक्षों से शांत होने की अपील करते रहे लेकिन हंगामा बढ़ता गया। उसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही गुरुवार तक स्थगित करने की घोषणा कर दी। राज्यसभा में इस सप्ताह लगातार तीसरे दिन भी सोरोस को लेकर हंगामा जारी रहा और कार्यवाही ठप्प रही। लगातार तीसरे दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सका।  

गगूल पर भारतीयों ने साल 2024 में खेलों में बहुत दिलचस्पी दिखाई, मूवी में स्त्री 2 टॉप पर

मुंबई Google ने साल 2024 की टॉप सर्च रिजल्ट रिपोर्ट को जारी कर दिया है। इस लिस्ट से पता चलता है कि आखिर भारतीयों ने साल 2024 में किन चीजों को सबसे ज्यादा सर्च किया है? गूगल ने स्पोर्ट, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, फूड समेत कई कैटेगरी के तहत गूगल की टॉप सर्च लिस्ट को जारी किया है। अगर ओवरऑल गूगल की सर्च कैटेगरी को देखें, तो सर्चिंग लिस्ट में पूरे साल क्रिकेट का दबदबा रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL टॉप सर्चिंग लिस्ट रहा है, जो भारत में क्रिकेट के प्रति दीवानगी को दिखाता है। हालांकि गूगल 2024 के टॉप सर्चिंग एथलीट में धोनी और विराट विनेश फोगाट से पीछे छूट गये हैं। कौन हैं टॉप सर्च पूरे साल में T20 वर्ल्ड कप के साथ राजनीतिक इवेंट जैसे 2024 इलेक्शन को सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च किया गया है। इसमें बीजेपी और इलेक्शन रिजल्ट 2024″ सबसे ज्यादा सर्च पॉलिटिकल टर्म रहे हैं। इसके अलावा ओलंपिक 2024 के साथ एथलीट विनेश फोगाट और हार्दिक पांड्या को सर्च किया गया है। स्त्री-2 पसंदीदा फिल्म अगर एंटरटेनमेंट की बात करें, तो राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री-2 सर्च चार्ट में टॉप पर रहे हैं। वही अमिताभ बच्चन स्टारर Kalki 2898 AD और 12th Fail को काफी पसंद किया गया है। इसके बाद “लापता लेडीज” और Hanu-Man टॉप सर्च लिस्ट में रहे हैं। हीरामंडी, मिर्जापुर पॉपुलर शोज टेलिविजन की बात करें, तो हीरामंडी टॉप सर्चिंग शो रहा है। यह संजय लीला भंसाली डायरेक्ट हिस्टोरिकल ड्रामा है। इसके बाद मिर्जापुर, पंचायत टॉप टीवी शोज रहे हैं। अगर मीम्स और ह्यूमर की बात करें, तो “Orange Peel Theory” और “Gen Z boss” मीम्स टॉप सर्च ट्रेंड रहे हैं। इंडियन म्यूजिक जगत की बात करें, तो नादानियां, हुस्न, ये तूने क्या किया जैसे गानों को काफी पसंद किया गया है। खाने में आम का अचार पसंद खाने-पीने की बात करें, तो पोर्नस्टार मार्टिनी गूगल पर साल 2024 का पसंदीदा कॉकटेल रहा है। इसके बाद आम के अचार को सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। इसके अलावा गूगल पर धनिया पजीरी और Ugadi Pachadi को सर्च किया गया है। साथ ही गूगल पर नारियल की चटनी Chammanthi जैसी रेस्पी को सर्च किया गया है। इसके अलावा Onam Sadhya का नंबर आता है। घूमने में भारतीयों को अज़रबैजान पसंद अगर घूमने की बात की जाएं, तो इंटरनेशन ट्रिप को लेकर दिलचस्पी दिखाई है। गूगल पर भारतीयों ने अज़रबैजान को घूमने के मामले में सबसे ज्यादा सर्च किया है। इसके अलावा मनाली, जयपुर जैसी लोकेशन टॉप सर्च लिस्ट में रही हैं। गूगल के टॉप 10 सर्च की-वर्ड     इंडियन प्रीमियर लीग     T20 वर्ल्ड कप     भारतीय जनता पार्टी     इलेक्शन रिजल्ट्स 2024     ओलंपिक 2024     एक्सेसिव हीट     रतन टाटा     इंडियन नेशनल कांग्रेस     प्रो कब्बड़ी लीग     इंडियन सुपर लीग

भोपाल पुलिस कमिश्नर ने 16-20 दिसंबर तक विधानसभा के आसपास प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाया, जाने क्यों

भोपाल मध्य प्रदेश सरकार को 1 साल पूरा होने पर जहां सरकार जश्न मना रही है, वहीं विपक्ष आंदोलन की तैयारी कर रहा है. कांग्रेस ने 16 दिसंबर को मध्य प्रदेश की विधानसभा के घेराव की तैयारी तेजी से शुरू कर दी है. इसी बीच भोपाल पुलिस कमिश्नर विधानसभा के चतुर्थ सत्र प्रारंभ होने को लेकर 16 से 20 दिसंबर तक विधानसभा भवन के आसपास प्रदर्शन, धरना आदि को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है. भोपाल पुलिस कमिश्नर की ओर से 10 दिसंबर को धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत एक आदेश जारी किया है. यह आदेश 16 दिसंबर से शुरू हो रही विधानसभा को लेकर जारी किया गया है. इसमें लोक शांति, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश जारी किए गए हैं. पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र की ओर से जारी किए गए आदेश में सार्वजनिक स्थान पर पांच अथवा पांच से अधिक लोगों की भीड़ गैरकानूनी समझी जाएगी. सभा आयोजित करने की नहीं रहेगी अनुमति इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी धरना या प्रदर्शन में भाग नहीं लगा और सभा आयोजित करने की अनुमति नहीं रहेगी. इसी प्रकार सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र,  लाठी, डंडा, भाला, पत्थर, चाकू या अन्य धारदार हथियार लेकर नहीं चल सकेगा. इस आदेश को कांग्रेस अपने आंदोलन से जोड़कर देख रही है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मुकेश नायक के मुताबिक पुलिस भले ही आदेश जारी कर रही हो मगर कांग्रेस का प्रदर्शन विफल नहीं होगा. 5 किलोमीटर की परिधि में यातायात आवागमन प्रतिबंधित पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र के मुताबिक यह आदेश 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक अथवा विधानसभा सत्र स्थापित होने तक लागू रहेगा. इस दौरान विधानसभा परिसर के 5 किलोमीटर की परिधि में ट्रक, ट्रैक्टर ट्रॉली, बैलगाड़ी आदि का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. इन स्थानों पर आदेश का पूरी तरह पालन भोपाल के लिली टॉकीज़ से 7 बटालियन, एयरटेल तिराहे से रोशनपुर मार्ग,  बाणगंगा से जनसंपर्क कार्यालय से राज भवन, ओल्ड विधानसभा मार्ग पर पुलिस आयुक्त के आदेश का पूरी तरह पालन होगा. इसके अलावा स्लॉटर हाउस रोड, पॉलिटेक्निक रोड, दूरदर्शन रोड, भारत भवन मार्ग, मुख्यमंत्री निवास, नवीन विधानसभा से राजभवन, विधायक विश्राम गृह पहुंच मार्ग,  नवीन विधानसभा पहुंच मार्ग आदि क्षेत्र में भी आदेश का पूरी तरह पालन कराया जाएगा.

पर्यटकों को मिलेगी बोट क्लब और रेस्टोरेंट जैसी कई सुविधाएं, साथ ही वैलनेस और मनोरंजन की सुविधाओ की भी भरमार

भोपाल भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 14 दिसंबर को पर्यटन विभाग द्वारा नवनिर्मित सरसी आइलैंड रिसॉर्ट का उद्घाटन करेंगे। शहडोल जिले में बाणसागर डैम के बैकवाटर पर निर्मित यह रिसॉर्ट प्रमुख पर्यटन स्थल बांधवगढ़ नेशनल पार्क और मैहर के समीप स्थित है। यहां पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए यह एक अनूठा अनुभव होगा। इको-सर्किट परियोजना के तहत विकसित यह स्थल क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रमुख सचिव, पर्यटन और संस्कृति विभाग एवं प्रबंध संचालक, म.प्र. टूरिज्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि, सरसी आइलैंड रिसॉर्ट में पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। यहां तीन बोट क्लब बनाए गए हैं, जो वाटर स्पोर्ट्स के रोमांचक अनुभव का अवसर देंगे। पर्यटकों के ठहरने के लिए 10 इको हट्स तैयार किए गए हैं, जहां से प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया जा सकता है। खाने-पीने के शौकीनों के लिए एक आकर्षक रेस्टोरेंट की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही, कॉर्पोरेट और अन्य आयोजनों के लिए प्रकृति के बीच एक आधुनिक कॉन्फ्रेंस रूम भी उपलब्ध होगा। पर्यटकों की सेहत और मनोरंजन का भी ध्यान रखते हुए रिसॉर्ट में जिम, लाइब्रेरी और बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाए गए हैं। 14 दिसंबर को होने वाले इस भव्य उद्घाटन के साथ शहडोल और इसके आसपास का क्षेत्र देशभर के पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण बन जाएगा।  

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