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कोरबा  जिले में कानून‑व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। जारी आदेश के तहत 2 टीआई, 4 एसआई, 3 एएसआई, 2 हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल का तबादला किया गया है। दर्री, पाली और करतला थानों को मिले नए प्रभारी तबादला आदेश के अनुसार दर्री थाना प्रभारी की जिम्मेदारी आशीष सिंह को सौंपी गई है। वहीं नागेश तिवारी को पाली थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। उप निरीक्षक जितेंद्र यादव को कर्तला थाना प्रभारी बनाया गया है। पसान थाना प्रभारी बदले, रक्षित केंद्र भेजे गए पसान थाना प्रभारी उप निरीक्षक श्रवण विश्वकर्मा को हटाकर रक्षित केंद्र भेजा गया है। उनके स्थान पर जटगा चौकी से एक एएसआई को पसान थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। लेमरू और सिविल लाइन थाना में भी बदलाव सिविल लाइन थाना से उप निरीक्षक सुमन पोया को लेमरू थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं उप निरीक्षक पुरुषोत्तम उईके को पाली से स्थानांतरित कर सिविल लाइन थाना भेजा गया है। एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल स्तर पर तबादले एएसआई कुंवर साय पैकरा को लेमरू से जटगा चौकी एएसआई लक्ष्मी प्रसाद कुर्रे को रक्षित केंद्र से पाली थाना हेड कांस्टेबल दीपक खांडेकर को पाली से बालको हेड कांस्टेबल नरेंद्र लहरे को बालको से पाली कांस्टेबल शैलेंद्र तंवर को पाली से कटघोरा कांस्टेबल अश्विनी ओगरे को कटघोरा से पाली कांस्टेबल दिलहरण कंवर को दर्री से ओएम शाखा भेजा गया शहरी थाना प्रभारियों में कोई बदलाव नहीं कोतवाली थाना प्रभारी एमबी पटेल, सीएसईबी चौकी प्रभारी भीमसेन यादव, सिविल लाइन थाना प्रभारी नवीन पटेल और मानिकपुर चौकी प्रभारी अपने पदों पर बने रहेंगे। अन्य थाना प्रभारी भी यथावत डालवा उरगा, हरदीबाजार, दीपका, कुसमुंडा, बालको, बांकी मोंगरा और कटघोरा थाना प्रभारियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। एसपी के सख्त निर्देश: अवैध कारोबार पर होगी कड़ी कार्रवाई एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने सभी थाना और चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में पेट्रोलियम, डीजल, कोयला, कबाड़, महुआ शराब सहित सभी अवैध गतिविधियों पर लगातार और सख्त कार्रवाई की जाए। सभी स्थानांतरित पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने के आदेश दिए गए हैं।

लखनऊ यूपी में इन दिनों आईपीएस अधिकारियों के तबादलों का दौर जारी है। गुरुवार की सुबह सात आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए। इसके पहले बुधवार को 20 आईपीएस अधिकारियों को नई तैनाती मिली थी। गुरुवार की सुबह हुए इन तबादलों में  उपेंद्र कुमार अग्रवाल को पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा लखनऊ बनाया गया है। पहले वह पुलिस महानिरीक्षक आर्थिक अपराध में थे। इसी तरह आईपीएस विनोद कुमार सिंह को अपर पुलिस आयुक्त अपराध कानपुर नगर बनाया है पहले वह पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा लखनऊ के पद पर आसीन थे। आईपीएस अमित वर्मा को संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध लखनऊ बनाया गया है इसके पहले वह संयुक्त पुलिस आयुक्त लखनऊ के पद पर कार्यरत थे। आईपीएस बबलू कुमार को संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था पुलिस कमिश्नरेट बनाया गया इसके पहले वह संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय पुलिस कमिश्नरेट थे। आईपीएस प्रदीप कुमार को पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन वाराणसी बनाया गया इसके पहले वह पुलिस अधीक्षक एएनटीएफ मुख्यालय पर तैनात थे। इसी तरह आईपीएस एसम कासिम को पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर बनाया गया है इसके पहले वह पुलिस अधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश लखनऊ में कार्यरत थे। आईपीएस मनोज कुमार अवस्थी को पुलिस अधीक्षक कानून एवं व्यवस्था पुलिस महानिदेशक लखनऊ बनाया गया है। इसके पहले वह पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शाहजहांपुर थे। 

जयपुर राजस्थान में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल ने सूबे में हड़कंप मचा दिया है। राज्य सरकार ने आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट जारी की है। इसमें चर्चित आईएएस टीना डाबी की बहन रिया डाबी का तबादला भी शामिल है। रिया डाबी उदयपुर के गिर्वा में SDM पद पर थी। उन्हें अब उदयपुर माडा का CEO नियुक्त किया गया है। शुक्रवार 31 जनवरी की देर रात को जारी हुई इस ट्रांसफर लिस्ट में 53 आईएएस अफसरों के नाम हैं। उदयपुर के जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल की सीएमओ में एंट्री हुई है। पोसवाल को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संयुक्त सचिव लगाया गया है। साथ ही इस ट्रांसफर लिस्ट में तीन जिलों भीलवाड़ा, उदयपुर और सलूंबर के जिला कलेक्टर बदले गए हैं। जयपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा में नए संभागीय आयुक्त भी लगाए हैं। हाल ही में जयपुर की संभागीय आयुक्त रही आईएएस रश्मि गुप्ता ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) ले ली थी। ऐसे में जयपुर संभागीय आयुक्त का पद रिक्त हो गया था। अब वर्ष 2005 बैच की आईएएस पूनम को जयपुर के संभागीय आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। इन तीन जिलों में नए कलेक्टर चार संभागों में नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। जयपुर का संभागीय आयुक्त पूनम को लगाया गया है जबकि वर्ष 2004 बैच के आईएएस रवि कुमार सुरपुर को बीकानेर का संभागीय आयुक्त बनाया गया है। आईएएस राजेंद्र सिंह शेखावत को कोटा का नया संभागीय आयुक्त बनाया है। वे पदस्थापन की प्रतीक्षा में चल रहे थे। पिछले दिनों राज्य सरकार ने शाहपुरा (भीलवाड़ा) जिले को निरस्त कर दिया था। जिला निरस्त किए जाने के बाद से आईएएस राजेंद्र सिंह शेखावत को एपीओ कर दिया गया था। वर्ष 2010 बैच की प्रज्ञा केवलरमानी को उदयपुर की संभागीय आयुक्त बनाया गया है। तीन जिलों में कलेक्टर भी बदले हैं। आईएएस नमित मेहता को उदयपुर, जसमीत सिंह संधू को भीलवाड़ा और अवधेश मीणा को सलूंबर का कलेक्टर लगाया है। वर्ष 2021 बैच की आईएएस रीया डाबी का भी ट्रांसफर हो गया है। डाबी का ट्रांसफर उदयपुर से उदयपुर में ही किया गया है। अब तक वे गिर्वा की एसडीएम थी। अब उन्हें जिला परिषद की सीईओ के साथ अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ई.जी.एस. एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा), उदयपुर की जिम्मेदारी भी दी गई है। IPS की ट्रांसफर लिस्ट में पदोन्नत अफसरों को मिली पोस्टिंग भारतीय पुलिस सेवा के 24 अफसरों के भी ट्रांसफर किए हैं। इस तबादला सूची में उन 8 आईपीएस अधिकारियों को नई पोस्टिंग दी गई है जो हाल ही में राजस्थान पुलिस सेवा (आरपीएस) से पदोन्नत होकर भारतीय पुलिस सेवा (आईएएस) के अधिकारी बने हैं। इस ट्रांसफर लिस्ट में अगर जिला एसपी बदलने की बात करें तो केवल एक दौसा जिले का एसपी बदला गया है। दौसा में रंजीता शर्मा के स्थान पर सागर को नई जिम्मेदारी दी गई है। आईपीएस सागर अब तक जयपुर आयुक्तालय में ट्रैफिक डीसीपी का कार्यभार देख रहे थे। इस लिस्ट में पांच वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी भी हैं जो वर्तमान में एपीओ चल रहे थे। उन्हें भी नई जिम्मेदारी दी गई है। दौसा पुलिस अधीक्षक का तबादला लिस्ट के अनुसार, दौसा पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा को पुलिस अधीक्षक मुख्यालय जयपुर भेजा गया है. जबकि उनकी जगह पुलिस उपायुक्त यातायात जयपुर सागर को तैनात किया गया है. वहीं एस परिमला को महानिरीक्षक पुलिस, कार्मिक जयपुर बनाया गया है. किशन सहाय मीणा को महानिरीक्षक पुलिस, मानवाधिकार जयपुर भेजा गया. सत्येंद्र सिंह को महानिरीक्षक सीआईडी, सीबी जयपुर बनाया गया. इन IFS अधिकरियों का ट्रांसफर आदेश के अनुसार ख्याति ठाकुर को मुख्य वन संरक्षक अजमेर बनाया गया. आशुतोष ओझा को वन संरक्षक जोधपुर बनाया गया. विजय शंकर पांडेय को उप वन संरक्षक नागौर बनाया गया. सुनील को वन संरक्षक उदयपुर बनाकर भेज गया. उपकार बोराना को वन संरक्षक जयपुर भेजा गया. मृदुला सिंह को उप वन संरक्षक सिरोही भेजा गया. राहुल झाझड़िया को उप वन संरक्षक चित्तौड़गढ़ भेजा गया. ट्रांसफर लिस्ट में इन RAS अफसरों का नाम शामिल वहीं नवनीत कुमार को राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर बनाया गया. वहीं हरफूल सिंह यादव को अतिरिक्त आयुक्त सीएडी कोटा बनाकर भेजा गया. जबकि कमला अलारिया को बीकानेर यूनिवर्सिटी को रजिस्टार बनाया गया. सोहन राम चौधरी को अलवर का भू प्रबंध अधिकारी बनाया गया. कैलाश चंद्र को राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर बनाया गया.  पुनीत कुमार गेलरा को बांसवाड़ा का उपखंड अधिकारी बनाया गया.

भोपाल मंत्रालय स्तर पर 26 आईएएस अधिकारियों के तबादले के बाद अब सरकार मैदानी जमावट करेगी पर यह काम पांच जनवरी, 2025 के बाद होगा। अभी मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के कारण कलेक्टर, अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित 65 हजार बूथ लेवल ऑफिसर के तबादले पर प्रतिबंध लगा है। यदि अभी किसी अधिकारी को बदलना भी है तो उसके लिए पहले चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही मंत्रियों को प्रभार के जिले और विभाग में सीमित तबादले करने का अधिकार भी दिया जा सकता है। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का काम पांच जनवरी, 2025 तक चलेगा। मतदाता सूची के काम में लगे अधिकारी-कर्मचारी एक प्रकार से चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर आ गए हैं। ये ही मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के आवेदनों का परीक्षण करके अंतिम रूप देते हैं, इसलिए इन्हें काम पूरा होने तक नहीं हटाया जाता है। अधिकारियों को जल्दी बदलने के पक्ष में नहीं इस दायरे में लगभग एक लाख अधिकारी- कर्मचारी आते हैं। अनुराग जैन के मुख्य सचिव बनने के बाद से ही माना जा रहा है कि वे मंत्रालय से लेकर मैदानी स्तर पर अपनी टीम तेजी के साथ बनाएंगे पर ऐसा नहीं हुआ। वे भी अधिकारियों को जल्दी-जल्दी बदलने के पक्ष में बिलकुल भी नहीं हैं। पदस्थापना को लेकर सूची बनवाई यही कारण है कि उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग से अधिकारियों की पदस्थापना को लेकर सूची बनवाई और पहले चरण में मंत्रालय स्तर पर परिवर्तन प्रस्तावित किया, जिसे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हरी झंडी दी। वहीं, अब मैदानी स्तर पर प्रशासनिक जमावट होगी। इसमें कलेक्टर से लेकर अन्य अधिकारी प्रभावित होंगे। विधानसभा का शीतकालीन सत्र होने के बाद प्रस्ताव तैयार होगा।