An important meeting was held in Bhopal, where millers said they would not mill paddy without payment.
विशेष संवाददाता (जितेन्द्र श्रीवास्तव)
भोपाल। भोपाल स्थित पत्रकार कॉलोनी में नागरिक आपूर्ति निगम के मुख्यालय में खाद्य एवं आपूर्ति निगम विभाग की अपर मुख्य सचिव माननीय रश्मि अरुणा शमी की अध्यक्षता में चावल उद्योग महासंघ के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में नान के प्रबंध सचिव अनुराग वर्मा, महाप्रबंधक मनोज वर्मा सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान महासंघ अध्यक्ष आशीष अग्रवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने शासन को 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। महासंघ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक शासन द्वारा वर्ष 2024-25 की मिलिंग पर अपग्रेडेशन राशि, हमाली एवं बारदाने की उपयोगिता व्यय राशि का भुगतान नहीं किया जाता और वर्ष 2025-26 के उपार्जन अंतर्गत मिलिंग पर 200 रुपये अपग्रेडेशन राशि देने संबंधी आदेश जारी नहीं होते, तब तक प्रदेश के मिलर्स मिलिंग कार्य नहीं करेंगे।
महासंघ ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि शासन मिलिंग एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करना चाहता है तो वह उसके लिए भी तैयार है। पदाधिकारियों ने कहा कि मिलर्स अपनी-अपनी मिलों की चाबी शासन को सौंपने को तैयार हैं और यदि शासन चाहे तो मिलों का अधिग्रहण भी कर सकता है, लेकिन बिना अपग्रेडेशन राशि के आदेश के किसी भी स्थिति में मिलिंग कार्य संभव नहीं है।
महासंघ द्वारा रखे गए तथ्यों और मांगों को गंभीरता से सुनने के बाद माननीय अपर मुख्य सचिव ने कुछ समय की मांग करते हुए कहा कि इस विषय में उच्च स्तर पर अवगत कराकर शीघ्र जवाब दिया जाएगा। बैठक के बाद भी मिलर्स के रुख में कोई नरमी नहीं दिखी, जिससे आने वाले समय में धान मिलिंग व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।
