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अपर सचिव वन के खिलाफ लोकायुक्त में मामला दर्ज.

A case has been filed against the Deputy Secretary of Forests in the Lokayukta. लोकायुक्त संगठन तत्कालीन छतरपुर डीएफओ एवं वर्तमान अवर सचिव वन अनुराग कुमार के खिलाफ वायरबेड और चैनलिंक खरीदी में अनियमित किए जाने पर प्रकरण पंजी बात कर लिया है। जांच की जिम्मेदारी एसपी सागर लोकायुक्त को दी गई है। लोकायुक्त संगठन ने वन विभाग को पत्र लिखकर खरीदी से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने के बार-बार निर्देश दिए जा रहे है किन्तु विभाग दस्तावेज उपलब्ध कराने में टालमटोल कर रहा है। उज्जैन एसपी लोकायुक्त ने 3 साल पहले एपीसीसी सत्यानंद के खिलाफ प्रकरण पंजीबद किया था। इसके बाद से सत्यानंद से संबंधित जांच आगे नहीं बढ़ पाई। इसके अलावा खरगोन डीएफओ प्रशांत कुमार, इको टूरिज्म बोर्ड में पदस्थ साहिल गर्ग सहित आधा दर्जन आईएफएस अधिकारियों के खिलाफ जांच लंबित है किंतु फैसला अभी तक नहीं लिया जा सका है। मैं इस मामले को दिखवाता हूं। कमल अरोरा सीसीएफ जबलपुर

वन विभाग में कमीशन का खेल: चहेते सप्लायर को उपकृत करने मार्केट से हो रही है खरीदी.

The Game of Commission in Forest Department. उदित नारायण भोपाल। वन विभाग में कमीशनबाजी का खेल बदस्तूर जारी है। निर्वतमान वन मंत्री विजय शाह ने अपने कार्यकाल में कमीशनबाजी के खेल पर रोक लगाने की मंशा से प्रदेश स्तर पर एकजाई टेंडर करने के आदेश जारी किए थे। अफसरों ने उनके आदेश को धुंआ में उड़ाते वनमंडल स्तर पर खरीदी का क्रम जारी रखा है। ताज़ा मामला मंडला पूर्व और मंडला पश्चिम का है। दोनों ही वनमंडल की कमान एक ही अफसर के हाथ में है. यही वजह है कि डीएफओ ने अपने चहेते सप्लायर्स जैन बंदुओं को बिल्डिंग मैटेरियल्स और नीमखली गोबर खाद और उपजाऊ मिट्टी प्राय करने का वर्क आर्डर जारी कर दिया। सूत्रों के अनुसार डीएफओ को खरीदारी की इतनी जल्दबाजी थी कि वर्क आर्डर पहले जारी कर दिया और टेंडर बाद में बुलाई। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मुख्यालय से आदेश जारी है कि वर्मी खाद और नीमखली अनुसंधान एवं विस्तार शाखा से ही खरीदा जाए किंतु विभाग की शाखा से खरीदने पर कमीशन बाजी का खेल नहीं हो पता, इसलिए निविदा कर मार्केट से खरीदी की जा रही है, वह भी डीएफओ के पसंदीदा गगन जैन के फर्म से खरीदने का फरमान है। डीएफओ ने निविदा 15 दिसंबर को बुलवाई और वर्क आर्डर 14 दिसंबर को ही कर दिया। बिल्डिंग मैटेरियल सप्लाई का ऑर्डर भी अचल जैन की फर्म को दिया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि पौधारोपण के कार्य अनुसंधान एवं विस्तार शाखा के द्वारा किया जाता है। मंडल वन मंडल में यह कार्य टेरिटोरियल डीएफओ कर रहे हैं. डीएफओ नित्यानंद ने पश्चिमी वन मंडल के लिए नीम खली गोबर खाद और उपजाऊ मिट्टी सप्लायर का ठेका गगन जैन की फर्म को दिया है। इन सामग्रियों की खरीदी मार्केट दर से कई गुना अधिक है। पश्चिमी वन मंडल में खरीदी का लेखा-जोखा नीम खली 7350 कुंटल गोबर खाद 881 कुंटल उपजाऊ मिट्टी 1742 कुंटल

जहां दूसरों की उम्मीदें खत्म होती हैं, वहीं से शुरू हो मोदी की गारंटी.

Where others’ hopes end, that’s where Modi’s guarantee begins. प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का वर्चुअली शुभारंभ किया, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल Udit Narayan, Sahara Samachaar.भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां दूसरे की उम्म्ाीदें खत्म हो जाती है, वहीं से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। यह कहिए कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, सरकार की हर योजना का लाभ देगी। उन्होंने कहा कि सरकार न केवल हर व्यक्ति को भोजन, स्वास्थ्य, आवास आदि की गारंटी दे रही है, अपितु सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान कर रही है। गांवों के विकास के साथ ही शहरों का भी तेज गति से विकास किया जा रहा है। पहले केवल बड़े शहरों का विकास होता था, अब भारत के टू-टियर और थ्री-टियर शहरों का भी विकास हो रहा है।प्रधानमंत्री मोदी ने आज शनिवार को मप्र सहित देश के 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का हरी झण्डी दिखाकर वर्चुअली शुभारंभ किया। जबकि उज्जैन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विशेष रूप से उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित देश होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा का भी यही उद्देश्य है। हम सभी अच्छा करें और देश को अच्छा बनाएं। उन्होंने कहा कि संकल्प यात्रा के माध्यम से हर झुग्गी-झोपड़ी तक शासन की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचे, सब मिलकर ऐसे प्रयास करें। संकल्प यात्रा में जाने वाली मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, जनता को हर योजना का लाभ देगी। शहरों के छोटे व्यवसायियों को सरकार की गारंटी पर व्यवसायप्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में 6 करोड़ छोटे शहर हैं। अमृत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से इनका भी समग्र विकास किया जा रहा है। शहरों में जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवेज, सीसीटीवी, स्वच्छता के साथ ही ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूईंग बिजनेस, ईज ऑफ ट्रेवल पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना में शहरों के छोटे व्यवसायियों को सरकार की गारंटी पर व्यवसाय के लिए ऋण दिया जा रहा है। इनमें 45 प्रतिशत महिला हितग्राही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना संकट में सरकार ने 20 करोड़ महिलाओं के खाते में सहायता राशि दी। सभी को मुफ्त में वेक्सीन लगाया गया। नि:शुल्क राशन योजना प्रारंभ की गई। 17 हजार करोड़ रुपए पहुंच चुके हैंप्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार की पेंशन और सुरक्षा योजनाओं से जुड़ें। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का लाभ लें। इन योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों के खाते में 17 हजार करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना में अभी तक हितग्राहियों को एक लाख करोड़ रुपए का नि: शुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा चुका है। जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से 80 प्रतिशत कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गांव से शहरों में काम के लिए आए व्यक्तियों का पूरा ध्यान रखती है। वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना के माध्यम से कहीं भी राशन प्राप्त किया जा सकता है। इन योजनाओं का लाभ लें। मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करेगी यात्रामुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह यात्रा प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को साकार करेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई क्षेत्रों में विश्व में उत्कृष्ट छवि निर्मित की है। जनकल्याण और विकास के क्षेत्र में देश व प्रदेश में और बेहतर कार्य हो तथा प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को शासकीय योजनाओं और कार्यक्रम का लाभ मिल सके, इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना के अनुरूप विकसित भारत संकल्प यात्रा आरंभ की जा रही है। य़ात्रा के माध्यम से जनकल्याण की योजनाओं और कार्यक्रमों का अधिक प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा, साथ ही यह प्रयास होगा कि इन योजनाओं और कार्यक्रमों के लाभ से कोई भी वर्ग वंचित न रहे। भारत में संकल्प यात्रा को शुरू हुए एक महीना पूरा हो चुकाप्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में संकल्प यात्रा को शुरू हुए एक महीना पूरा हो चुका है। अभी तक यह यात्रा हजारों गांव एवं लगभग डेढ़ हजार शहरों में पहुंच चुकी है। आचार संहिता के कारण 5 राज्यों मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम में यह यात्रा आज से शुरू हो रही है। इस यात्रा का अपने राज्य में तेजी से विस्तार करें। देश का जन-मन यात्रा को लेकर उत्साहित है। लोग ‘नमो एप’ डाउनलोड कर विकसित भारत के एम्बेसडर बन रहे हैं। प्रश्न-उत्तर प्रतियोगिता के माध्यम से अपनी व दूसरों की जानकारी बढ़ा रहे हैं। संकल्प यात्रा की गाड़ियां जनता को हर योजना की जानकारी और लाभ दे रही है। यात्रा का रहेगा यह स्वरूपप्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा 16 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक आयोजित की जा रही है। भारत सरकार से इस यात्रा के लिए सभी जिलों को 366 आईईसी वेन उपलब्ध कराई गई है। आईईसी वैनों को सभी नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत में ले जाया जाएगा और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वैन के साथ ही एग्री ड्रोन को भी प्रदर्शित किया जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए उक्त ड्रोन का निर्माण किया गया है। किसानों के समय की बचत और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए एग्री ड्रोन का निर्माण किया गया है। ड्रोन के इस्तेमाल से खेतों में खाद या दवा का छिड़काव कम समय में किया जा सकेगा। साथ ही एक एकड़ फसल में खाद या अन्य कीटनाशकों का छिड़काव लगभग 15 मिनट में किया जा सकेगा। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के प्रयोग से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसका अनुमानित मूल्य लगभग पांच लाख रुपए से 10 लाख रुपए के मध्य है।

22 लाख की रिश्वत लेते पकड़ाए अधिकारी बर्खास्त.

The official caught taking a bribe of 22 lakhs has been dismissed. सतना नगर निगम आयुक्त रहते डॉक्टर दंपत्ति से की थी 50 लाख की मांगUdit Narayan, Sahara Samachaar.भोपाल। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुरेंद्र कुमार कथूरिया को राज्य सरकार ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 3 जुलाई 2023 को आए कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से अभिमत मांगा था। अभिमत आने के बाद राज्य सरकार ने बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया गया। 2001 बैच के अधिकारी सुरेंद्र कुमार कथूरिया ने सतना नगर निगम आयुक्त रहते हुए एक डॉक्टर से 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। उन्हें 22 लाख रुपए नकदी और सोना लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सिंहस्थ के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सम्मानित किया था। बाद में ये अवॉर्ड उनसे वापस ले लिया गया था। ऐसे की हुई कार्रवाईसामान्य प्रशासन विभाग से जारी बर्खास्तगी आदेश में कहा है कि कोर्ट के फैसले के बाद सुरेंद्र कुमार कथूरिया को 10 अगस्त 2023 को सेवा से पृथक करने का फैसला किया है। इसके लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से अभिमत मांगा था। आयोग ने 17 अक्टूबर 23 को सामान्य प्रशासन विभाग के फैसले पर सहमति दे दी थी। इसके बाद अब 12 दिसंबर 2023 को जारी आदेश में कथूरिया को मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत सेवा से पदच्युत करने का आदेश जारी कर दिया है।

अधिकारियों पर पत्थर फेकने वाले रेत माफिया के घर चली जेसीबी.

Raid at the house of the sand mafia that throws stones at officials. अधिकारियों का काफिला मेहराघाट, अवैध रूप से बनाई गई चार दुकानें तोड़ीUdit Narayan.नर्मदापुरम। अधिकारियों पर जानलेवा हमला करने वाले रेत माफिया निमोदा भाइयों के घर शनिवार अल सुबह अधिकारियों का भारी भरकम अमला पहुंचा। जेसीबी की मदद से रेत माफिया निमोदा भाईयो के द्वारा किए गए मेहराघात के अतिक्रमण को तोड़ा गया। इस दौरान ग्रामिणों की भीड़ जमा हो गई। वहां पर किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस भी मुस्तैद रही। जानकारी के अनुसार शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने एवं मारपीट के प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देशानुसार राजस्व एवं पुलिस विभाग के अमले द्वारा शनिवार सुबह आरोपी सोनू निमोदा एवं मयंक निमोदा के ग्राम मेहरघाट स्थित मकान के अवैध हिस्से को जेसीबी से ढहाया गया है। यह कार्रवाई एसडीएम नर्मदापुरम आशीष पांडे के नेतृत्व में की गई। इस दौरान एसडीओपी इटारसी महेंद्र सिंह चौहान, तहसीलदार शक्ति सिंह तोमर सहित राजस्व एवं पुलिस विभाग अमला उपस्थित रहा। एसडीएम पांडे ने बताया कि आरोपी दोनों भाइयों के मकान में अवैध रूप से बनाए गए चार दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई की गई है।गुरुवार को किया था नायब तहसीलदार पर हमला नायबतहसीलदार कीर्ति प्रधान गुरुवार को जमीन का सीमांकन का काम पूरा कर जिला मुख्यालय लोट रही थी। इस दौरान पांजराकला में उन्हें रेत से भरी ट्रॉली नजर आई। अधिकारी की गाड़ी देखकर ट्रैक्टर चालक ने ट्राली वहीं छोड़कर ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया था। रेत की जब्ती के लिए तहसीलदार ने माइनिंग इंस्पेक्टर पिंकी चौहान, कृष्णा परस्ते और एक निजी चालक छुट्टी गोस्वामी को मौके पर बुलाया। जैसे ही जब्त करने के लिए ट्रैक्टर को रेत से भरी ट्रॉली से जोड़ा गया। इस दौरान निमोदा भाई वहां पहुंच गए और अधिकारियों पर पत्थर से हमला बोल दिया। जिससे छुट्टी के सिर में चोट आई। अधिकारी बमुश्किल छुट्टी को लेकर अपनी जान बचाकर जिला अस्पताल पहुंचे और उसका इलाज कराया।

दिल्ली में होगा मप्र के मंत्रियों का नाम तय, तभी बनेंगे मंत्री.

The names of the ministers from Madhya Pradesh will be decided in Delhi, only then the ministry will be formed. सूची लेकर मुख्यमंत्री, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आज जाएंगे दिल्ली, मंत्रिमंडल के गठन पर हो सकता विचार-विमर्श- विधानसभा सत्र के बाद ही शपथ की संभावना.Taking the list, the Chief Minister and the state BJP president will go to Delhi today; there could be discussions on the formation of the cabinet—possibility of oath-taking after the legislative assembly session भोपाल। मंित्रमंडल गठन की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा रविवार को दिल्ली जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की शपक्ष लेने के बाद डॉ यादव का यह पहला दिल्ली दौरा है। इसलिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित सभी प्रमुख नेताओं से मुलाकात करेंगे और उन्हें मुख्यमंत्री पद का दाियत्व देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। दौरे के दौरान उनकी मंत्रिमंडल के गठन पर भी चर्चा हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि डॉ यादव और वीडी शर्मा ने अपनी ओर से संभावित मंत्रियों की सूची तैयार कर ली है। यह सूची वे पार्टी नेतृत्व को सौपेंगे। अवसर मिला तो इस सूची पर चर्चा होगी और शामिल किए जाने वाले मंत्रियों के नाम फाइनल किए जाएंगे। समय न मिला तो सूची सौंप कर दोनों वापस आ जाएंगे।मंत्रिमंडल के गठन पर और विलंब संभवभाजपा सूत्रों पर भरोसा करें तो 18 दिंसबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से पहले मंत्रिमंडल का गठन नहीं होगा बल्िक इसके लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। नेतृत्व इस मामले में जल्दबाजी में नहीं दिखता। जल्दी होती तो मुख्यमंत्री, उप मुख्य मंत्रियों के साथ कुछ मंत्रियों को भी शपथ दिला दी जाती। मुख्यमंत्री पद पर नया चेहरा लाने के बाद वरिष्ठों की क्या प्रतिक्रिया रहती है, भाजपा नेतृत्व इसका बारीकी से आकलन कर रहा है। नाराजगी असंतोष ठंडा होने के बाद वह अगला धमाका करने के मूड में है। यदि वरिष्ठाें को दरकिनार कर नए मंत्रियों को ज्यादा तवज्जो मिली तो यह भी एक धमाका जैसा ही होगा।

जल्दी ही बदले जा सकते हैं, एक दर्जन से अधिक जिलों के कलेक्टर व एसपी.

Collectors and SPs of more than a dozen districts will be changed soon. 21 दिसंबर से पहले तबादला नहीं होने पर कलेक्टरों को बदलना होगा मुश्किलIt will be difficult to change collectors if the transfer does not take place before December 21st. उदित नारायणभोपाल। नई सरकार में जल्दी ही एक दर्जन से अधिक जिलों के कलेक्टर बदले जा सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि 21 दिसंबर से चुनाव आयोग कलेक्टरों को लोकसभा चुनाव के लिए नई दिल्ल्ाी में प्रशिक्षण देने जा रहा है। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। प्रशिक्षण तीन चरणों में होगा। तबादला भी विधानसभा सत्र के दौरान संभावित है। जिन जिलों में अगले एक दो महीने में कलेक्टरों को तीन वर्ष पूरा होने वाले हैं या फिर नए मुख्यमंत्री की पसंद अनुरूप कलेक्टर जिलों में पदस्थ नहीं हैं। इन कलेक्टरों को जल्दी ही बदलने का आदेश जारी हो जाएगा। सूत्रों ने बताया कि प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी वैसे मंत्रिमंडल के गठन के बाद होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में कलेक्टर व एसपी समेत मैदानी अधिकारियों के तबादले पर रोक लग जाएगी। इसी 21 दिसंबर से कलेक्टरों का दो दिनी प्रशिक्षण नई दिल्ल्ाी में शुरू होने जा रहा है। जबकि 18 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। संभावना जताई जा रही है कि इसी सत्र के दौरान ही तबादले के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसके लिए भी हालांकि चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी, चूंकि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य शुरू कर दिया है। इस स्थिति में तबादले पर बैन लगी होती है। सूत्रों ने बताया कि जल्दी ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। तबादले के जद में एक दर्जन से अधिक जिलों के कलेक्टर व एसपी आ रहे हैं। दूसरी तरफ कानून व्यवस्था से लेकर सरकार चलाने तक के लिए मुख्यमंत्री अपने अनुसार तबादले करेंगे। इसे भी जल्द ही अमलीजामा पहना दिया जाएगा।

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