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CM अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर चलाएंगे सरकार, डरे हुए तानाशाह का “कायराना” कृत्य , जीतू पटवारी

CM Arvind Kejriwal will run the government while in jail संतोष सिंह तोमर नई दिल्ली। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दो घंटे से अधिक समय तक चली तलाशी और पूछताछ के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। यह पहला ऐसा मामला है जब कोई मुख्यमंत्री, पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब दिल्ली में आम आमदी पार्टी की सरकार का क्या होगा। यानी कौन सरकार चलाएगा। इसको लेकर आम आमदी पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। यानी वह पद से इस्तीफा नहीं देंगे।दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार देर शाम ईडी की टीम भारी फोर्स के साथ केजरीवाल के घर पहुंची थी। यहां तलाशी और पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। यह पहला ऐसा मामला है जब कोई मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब दिल्ली में आम आमदी पार्टी की सरकार का क्या होगा। यानी कौन सरकार चलाएगा। इसको लेकर आम आमदी पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। यानी वह पद से इस्तीफा नहीं देंगे।दरअसल, 2 नवंबर से 21 मार्च के बीच ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 9 समन भेजे थे। लेकिन केजरीवाल कोई ना कोई बहाना बनाकर ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। वहीं जब उन्हें 9वां समन मिला तो वह इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे। उनके द्वारा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई थी कि अगर वह पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होते हैं तो उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जाए। हालांकि हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली। गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या गिरफ्तारी के बाद अब अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं? और क्या वो अब भी मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं? देश में ऐसा कोई कानून नहीं है, जो किसी पार्टी और मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोकता हो। भारत के संविधान में भी इस पर स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है। कानून में ये बताया गया है कि दोषी साबित होने से पहले कोई भी नेता जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक बने रह सकता है और जेल से सरकार को भी चला सकता है। इस हिसाब से अभी अरविंद केजरीवाल को जेल से दिल्ली की सरकार चलाने में कानूनी रूप से कोई परेशानी नहीं होगी।

बरही मे पदस्त प्रसव के रेफरल मामले में लापरवाही बरतनें पर एएनएम तथा सीएचओ से स्पटीकरण तलब

Clarification sought from ANM and CHO on carelessness in referral case of delivery posted in Barhi कटनी – कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने सहित प्रसव के रेफरल प्रकरणों की निरन्तर समीक्षा की जा रही है। कलेक्टर अवि प्रसाद ने स्वास्थ्य महकमें को दो टूक हिदायत दी है, कि प्रसव के रेफरल प्रकरणों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। गर्भवती महिला की ए.एन.सी के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत सभी जांचें करने तथा इन सब मामलों में कोताही बरतने पर कड़ी कार्यवाही किये जानें के निर्देश दे रखे है।

जिला चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं रहती पूरी दवाई , बाहर की दवा लेने को मजबूर नागरिक

Complete medicines are not available in the district hospital, citizens are forced to take medicines from outside. कटनी । शासन के द्वारा नागरिकों को मुहैया कराने के लिए जिला चिकित्सालय में दवाइयां उपयोग कराई जाती हैं एवं अच्छे स्वास्थ्य की अपेक्षा की जाती है लेकिन जिला चिकित्सालय में आए हुए मरीजों को पूरी दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं डॉक्टर जो दवा लिखते हैं इसमें कई दवाइयां नागरिक बाहर से खरीदने को मजबूर होते हैं यह कोई नई बात नहीं है यह सिलसिला हमेशा चलता रहता है मिली जानकारी के मुताबिक जिला चिकित्सालय में लगभग 80 परसेंट दवाइयां उपलब्ध रहती हैं एवं कई प्रकार की दवाइयां जिला चिकित्सालय में आती हैं फिर भी डॉक्टर के द्वारा लिखी दवाइयां कुछ मरीजों को प्राप्त नहीं हो पाती हैं नागरिकों ने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि बाहर से दवाई लेने को मजबूर होते हैं जिला चिकित्सालय में हर रोज कई मरीज आते हैं और बाहर से भी जिसको दवाइयां नहीं मिलती है वह परेशान होते हैं मरीज ने बताया कि पूर्ण रूप से दवाइयां नहीं मिल पाती हैं जिससे बाहर महंगे दामों में खरीदना पड़ता है इस विषय पर सिविल सर्जन डॉक्टर यशवंत वर्मा का कहना है कि हमारी कोशिश रहती है कि मरीज को दवाइयां उपलब्ध कराना कभी स्टॉक में कमी हो जाती है और लेट दवाइयां मिलने के कारण मरीजों को उपलब्ध नहीं हो पाती हैं

आज चेन्नई और बेंगलुरु में भिड़ंत, रंगारंग कार्यक्रम के बाद खेला जाएगा इस सीजन का पहला मैच

Today, the first match of this season will be played after a clash between Chennai and Bengaluru, a colorful program. आज से आईपीएल 2024 का आगाज़ हो रहा है. आईपीएल के 17वें सीजन का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा. चेन्नई और आरसीबी के मैच से पहले ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन होगा. इसमें बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स परफॉर्म करेंगे. अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, सोनू निगम और एआर रहमान जैसे बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स परफॉर्म करेंगे. नए कप्तान के साथ उतरेगी चेन्नई सुपर किंग्स आरसीबी की टीम जहां नई जर्सी और नए नाम के साथ उतरेगी. वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम नए कप्तान के साथ उतरेगी. दरअसल, एमएस धोनी ने आईपीएल 2024 के आगाज़ से एक दिन पहले कप्तानी छोड़ने का एलान कर दिया. उन्होंने युवा ऋतुराज गायकवाड़ को कमान सौंपी है. नए नाम और नई जर्सी के साथ मैदान पर उतरेगी RCB आईपीएल 2024 से कुछ दिन पहले ही RCB ने अपना नाम बदला. साथ ही फ्रेंचाइजी ने इस सीजन के लिए नई जर्सी भी लॉन्च की. अब कोहली की टीम को ‘रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु’ के नाम से जाना जाएगा. वहीं पहले RCB की टीम की जर्सी का कॉम्बिनेशन लाल और काले रंग का था, लेकिन अब जर्सी पर काले की जगह नीला रंग कर दिया गया है. स्पिनर्स की मददगार होगी पिच चेन्नई और आरसीबी का मुकाबला एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां की पिच स्पिनर्स के लिए मुफीद होती है. यही वजह है कि इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स फेवरेट है. दरअसल, आरसीबी के पास चेन्नई के मुकाबले कम असरदार स्पिनर हैं. आरसीबी की संभावित प्लेइंग इलेवन- फाफ डु प्लेसिस (कप्तान), विराट कोहली, कैमरून ग्रीन, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लोमरोर, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), कर्ण शर्मा, आकाश दीप, अल्जारी जोसेफ और मोहम्मद सिराज. चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग इलेवन- ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रवींद्र/डेरिल मिचेल, अजिंक्य रहाणे/समीर रिजवी, शिवम दुबे, मोईन अली, रवींद्र जडेजा, एमएस धोनी (कप्तान और विकेटकीपर), दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, महीष तीक्षणा और मुस्ताफिजुर रहमान.

खातेगांव cm राइस विद्यालय के लिए आवंटित 5 हेक्टेयर भूमि में से सिर्फ तीन हेक्टेयर भूमि पर कब्जा दिला पाए खातेगांव तहसीलदार

Khategaon Tehsildar was able to get possession of only three hectares of land out of 5 hectares allotted for Khategaon CM Rice School. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं cm राइस विद्यालय प्रभारी पर इतना दबाव की केमरे पर अपना हक भी ना मांग पाएमामला देवास जिले के खातेगांव का है जहां बहु प्रचलित मामला cm राइस विद्यालय भवन निर्माण का है,जिला कलेक्टर द्वारा 5 हेक्टेयर भूमि cm राइस भवन के लिए खातेगांव शिक्षा विभाग को आवंटित की गई थी,जिस दिनांक को cm राइस भवन का भूमि पूजन हुआ उस दिनांक को किसी अन्य के कब्जे में थी संबंधित भूमि,खबरें प्रकाशित होने के पश्चात खातेगांव तहसीलदार अपने दलबल के साथ संबंधित भूमि पर पहुंचे और सीमांकन कर कब्जा दिलाने के कार्यवाही प्रारंभ की उस दौरान पीआईयू के इंजीनियर एवं शिक्षा विभाग से ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर एवं cm राइस विद्यालय प्रभारी भी वहा मौजूद थे,किंतु तहसीलदार तीन साढे तीन हेक्टेयर भूमि ही शिक्षा विभाग को हैंडोवर कर पाए, इस दौरान अनेको बार विद्यालय परिवार की ओर से 5 हेक्टर भूमि कब्जा दिलाने के लिए निवेदन किया गया लेकिन तहसीलदार ने एक ना सुनी,जब मीडिया कर्मी संबंधित खबर को प्रकाशित करने के लिए ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर एवं cm राइस विद्यालय प्रभारी से संपर्क किया तो आफ द कैमरा उन्होंने अपनी पीड़ा सुनाई और बताया कि हमें सिर्फ तीन हेक्टेयर भूमि पर कब्जा दिलाया गया है भविष्य में अगर वहां कोई निर्माण होना है तो उसके लिए कोई जगह उपलब्ध नहीं रहेगी,मीडिया द्वारा अनेकों बार शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को कहा गया कि आपकी पीड़ा केमरे पर सुनाइए किंतु लोकल प्रशासन का शिक्षा विभाग पर इतना दबाव है कि वह अपनी पीड़ा खुलकर बता भी नहीं पाए,आखिरकार प्रशासन का यह रवैया क्या सिद्ध करना चाहता है, पूरे मामले पर भाजपा मंडल अध्यक्ष कचरू पटेल का कहना है मेरे द्वारा भी अनेकों बार खातेगांव तहसीलदार को कहा गया कि आवंटित पांच हेक्टेयर भूमि को शिक्षा विभाग के सुपुर्द किया जाए लेकिन तहसीलदार सुनने को तैयार नहीं है,जब इस पूरे मामले पर खातेगांव विधायक आशीष शर्मा से बात की गई तो विधायक आशीष शर्मा के अनुसार मेरे द्वारा तहसीलदार को निर्देशित किया गया है कि संबंधित पांच हेक्टेयर भूमि शिक्षा विभाग को आवंटित की जाए,इस पूरे मामले पर सामाजिक कार्यकर्ता रवि वर्मा ने जिला कलेक्टर से पत्राचार के माध्यम से शिकायत की थी जिसमें लिखा था की शिक्षा विभाग की जमीन पर व्यावसायिक दुकान का निर्माण किया जा रहा है जवाब में जिला कलेक्टर द्वारा पत्र भेजा गया जिसमें उल्लेख किया गया क्योंकि cm राइस भवन के लिए लगभग 5 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है इसलिए उक्त भूमि पर cm राइस भवन ना बनाते हुए अन्य स्थान पर cm राइस भवन का निर्माण किया जाएगा, तो अब कैसे मात्र 3 हेक्टेयर भूमि में cm राइस भवन निर्माण हो जाएगा क्या दोनों स्थान पर कानून की परिभाषा अलग-अलग हो गई है,अंततः एक बात साफ नजर आती है कि शिक्षा विभाग के छोटे कर्मचारियों पर प्रशासन का दबाव इतना है कि वह अपनी बात भी खुलकर नहीं रख पा रहे हैं,और खातेगांव प्रशासन की दमनकारी नीति के चलते छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए निर्माणाधीन cm राइस भवन महज 3 हेक्टेयर भूमि में निर्माण होकर ही रह जाएगा,संदर्भ में मीडिया द्वारा तहसीलदार एवं एसडीएम से अनेकों बार बात करने का प्रयास किया गया किंतु बात नहीं हो पाई

कर्ज तले दबता प्रदेश, पांच हजार करोड़ का कर्ज लेगी मध्‍य प्रदेश सरकार

State is burdened with debt, Madhya Pradesh government will take a loan of five thousand crores भोपाल । लोकसभा चुनाव की आचार संहिता में मध्य प्रदेश सरकार पांच हजार करोड़ रुपये का नया कर्ज लेगी। राज्य सरकार रिजर्व बैंक के मुंबई कार्यालय के माध्यम से 26 मार्च को तीन हिस्सों में कुल पांच हजार करोड़ रुपयों का कर्ज बाजार से लेगी। पहला कर्ज 20 साल के लिए दो हजार करोड़ रुपये का होगा। इसी तरह दो हजार करोड़ का दूसरा कर्ज 21 साल के लिए और एक हजार करोड़ रुपये का तीसरा कर्ज लिया जाएगा जो 22 साल में चुकाया जाएगा। तीनों ही कर्ज पर साल में दो बार ब्याज का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार तीन माह (जनवरी-फरवरी) में साढ़े 15 हजार 500 हजार करोड़ रुपये कर्ज ले चुकी है। वर्तमान वित्त वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार अब तक कुल 37 हजार 500 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। अब पांच हजार करोड़ रुपये का नया कर्ज मिलाकर कुल कर्ज 42 हजार 500 करोड़ रुपये हो जाएगा। वहीं वर्ष 2024 में 23 जनवरी को ढाई हजार करोड़ रुपये, छह फरवरी को तीन हजार करोड़ रुपये और बीस फरवरी को पांच हजार करोड़ रुपये और 27 फरवरी को पांच हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया जा चुका है। प्रदेश के ऊपर मार्च 2023 की स्थिति में तीन लाख 31 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण है।वहीं अब तक के कुल कर्ज को मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज का कुल भार तीन लाख 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले भी सरकार ने लगातार कर्ज लिया था।

देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, दिग्विजय , जहां से पार्टी कहेगी वहां से चुनाव लडूंगा

Democracy is being strangled in the country, Digvijay, I will contest elections from wherever the party asks. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्र की भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल है। साथ ही ईवीएम और इलेक्टोरल बांड को लेकर भी सवाल उठाए। भोपाल ! प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर हमला बोला। पूर्व सीएम ने कहा कि देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। देश में अघोषित आपातकाल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज किए गए ताकि कांग्रेस चुनाव न लड़ पाए। कांग्रेस पंपलेट न छाप पाए। कांग्रेस के प्रत्याशियों को पैसा ना दे पाए। पूर्व सीएम ने कहा कि अन्य किसी पार्टी को इनकम टैक्स नहीं देना है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी से इनकम टैक्स लेने का प्रावधान हुआ है। पूर्व सीएम ने इलेक्टोरल बांड को लेकर भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी की गारंटी हफ्ता वसूली है। चंदा दो धंधा लो। कोविड में नकली दवाई बनाने वालों से भी चंदा लेकर उन्हें छोड़ा गया।

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