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मध्यप्रदेश के 63.54% घरों में पहुँचा नल से जल, बहनों का जीवन हुआ आसान

भोपाल मध्यप्रदेश 71 लाख पांच हजार घरों में नल से जल उपलब्ध कराकर देश के अव्वल राज्यों में शामिल हो गया है। यह लक्षित घरों का 63.54 प्रतिशत है। घरों में नल लगने से गाँवों की बहनों का जीवन आसान हो गया है। कई बहनें जल सखी बनकर ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के सदस्य के रूप में काम कर रही है। छिंदवाड़ा के गढ़मऊ गांव की जल योद्धा श्रीमती अनीता चौधरी को नल-जल योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन एवं संधारण के लिए विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मु ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से पुरस्कृत किया। श्रीमती अनीता चौधरी ने सामुदायिक योगदान के लिए अपने गांव के लोगों को प्रेरित कर गाँव की जलापूर्ति योजना के लिये गांव के सभी परिवारों से सामुदायिक अंशदान की राशि रूपये 2,88,135 इकटठा किए। अब श्रीमती अनिता चौधरी को गांव में जल योद्धा के नाम से जानते हैं। निवाड़ी जिले के टीला ग्राम पंचायत के टीला गांव की छात्रा मोनिका गौतम कहती हैं कि नल-जल योजना से पहले पानी की ज्यादा समस्या होती थी। हमारे घर से एक किलोमीटर दूर लगे हैण्डपम्प से पानी भरने जाना पड़ता था। कई बार समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाती थी। पढ़ाई का बहुत नुकसान होता था। जब से गांव में नल से जल मिलने लगा है, तब से घर पर ही पानी मिल रहा है। समय पर स्कूल भी जा पा रही हूँ। अब पढ़ाई के साथ-साथ घर के कामों में मम्मी की मदद भी करती हूँ। मुरैना जिले के गांव घडोर की रहने वाली श्रीमती त्रिवेणी जाटव कहती हैं कि पहले जब हमारे गांव में नल-जल योजना नहीं थी तब गाँव में पानी की व्यवस्था को लेकर बहुत समस्याएं थी। गांव के लोग दूर चलकर बड़ी मुश्किल से पानी लाते थे, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। गर्मी के मौसम में पेयजल की स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाती थी। गांव में जल स्रोत भी सीमित हैं। गर्मी के मौसम में जल स्तर नीचे चले जाने से जल संकट पैदा हो जाता था। नरेहला ग्रामीण समृद्ध जल प्रदाय योजना हमारे गाँव में आई तब से घर पर ही नल से शुद्ध पेयजल मिलने लगा है। शुद्ध पानी से परिवारजनों के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। नीमच जिले के गांव पड़दा की श्रीमती ललिता बैरागी ने अपने घर के दरवाजे पर नल से जल पाने की खुशी का इजहार करते हुए बताया कि घर-घर नल कनेक्शन होने से गांव वालों के चेहरे खिल उठे हैं। पहले हैण्डपम्प ही सहारा था। लम्बी लाईन लगानी पड़ती थी। कई बार पानी भरने के लिये एक दूसरे से कहा-सुनी भी हो जाती थी। पड़दा गांव कभी बूंद-बूंद पानी को तरसता था मगर जल जीवन मिशन में गंगा बावड़ी समूह जल प्रदाय योजना ने ग्रामीणों की प्यास बुझाई। अब पेयजल घर पर ही नियमित रूप से प्राप्त हो रहा है। फील्ड टेस्टिंग किट से लगातार पानी की गुणवत्ता की जांच भी की जाती है। दतिया जिले के गांव बसई की श्रीमती पुष्पा वंशकार का कहना है कि पहले काफी दूर से रात भर जाग कर हैण्डपम्प से साइकिल पर लादकर पानी लाना पड़ता था। बसई ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना से घर पर ही नल से शुद्ध जल मिलने लगा है। सीहोर जिले के ग्राम कोसमी की रहने वाली निशा सोलंकी बताती हैं कि गर्मी में कुंए का पानी सूख जाता था तो दूर पैदल चलकर नदी से पानी लाना पड़ता था। हमारा काफी समय बर्बाद होता था। अब पानी की समस्या दूर हो गई है। बच्चों को समय पर स्कूल भेज पा रही हूं। इसी जिले की गीता प्रजापति कहती हैं कि जल जीवन मिशन से खुशहाली आई है। समय पर खाना बना पा रहे हैं। घर के कामों को समय पर कर पाते हैं। पानी लाने की परेशानियां खत्म हो गई है।  

मेसी ने दागा 109वां गोल, अर्जेंटीना कोपा अमेरिका के फाइनल में

ईस्ट रदरफोर्ड  लियोनेल मेसी के अपने करियर के 109वें अंतरराष्ट्रीय गोल और वर्तमान टूर्नामेंट के पहले गोल के दम पर गत चैंपियन अर्जेंटीना ने कनाडा को 2-0 से हराकर कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंटके फाइनल में प्रवेश किया। अर्जेंटीना की तरफ से जूलियन अल्वारेज़ ने 22वें मिनट में पहला गोल किया जबकि मेसी ने 51वें मिनट में एन्जो फर्नांडीज के शॉट को गोल में भेज कर उसकी बढ़त दोगुनी की। मेसी के सामने तब गोलकीपर मैक्सिम क्रेप्यू थे लेकिन इस स्टार फुटबॉलर के आगे उनकी एक नहीं चली। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए अपने पिछले 25 मैचों में 28 गोल किए हैं। वह कोपा अमेरिका में अब तक 14 गोल कर चुके हैं जो रिकॉर्ड से तीन गोल कम हैं। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में मेसी से अधिक गोल पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम पर दर्ज हैं जिन्होंने अभी तक 130 गोल किए हैं। ईरान के अल देई के नाम 1993 से 2006 तक 108 या 109 गोल दर्ज हैं। इक्वाडोर के खिलाफ 2000 में किए गए उनके गोल को लेकर विवाद है क्योंकि इस मैच के अंतरराष्ट्रीय दर्जे को लेकर मतभेद हैं। अर्जेंटीना ने यह जीत अपने स्वतंत्रता दिवस पर हासिल की जिससे उसका अजेय अभियान 10 मैच तक पहुंच गया है। अर्जेंटीना रविवार को होने वाले फाइनल में उरुग्वे या कोलंबिया का सामना करके रिकॉर्ड 16वां कोपा खिताब जीतने की कोशिश करेगा।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक, नर्मदा घाटी की परियोजनाओं के लिए निविदा आमंत्रण की स्वीकृति

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध-घुमन्तु जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावास, आश्रम और सामुदायिक कल्याण केन्द्रों में निवासरत विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति कल्याण/ जनजातीय कार्य विभाग द्वारा निर्धारित शिष्यवृत्ति दरों के अनुरूप युक्त-युक्तीकरण की स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार बालकों को वर्तमान में प्रतिमाह देय शिष्यवृत्ति 1230 रुपए में वृद्धि कर 1550 रूपये एवं बालिकाओं को 1270 रूपये में वृद्धि कर  1590 रूपये प्रतिमाह दी जाएगी। साथ ही अनुसूचित जाति कल्याण/ जनजातीय कार्य विभाग द्वारा मूल्य सूचकांक के आधार पर आगामी शिष्यवृत्ति की दर में वृद्धि, विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध-घुमन्तु कल्याण विभाग के लिए भी मान्य किए जाने का निर्णय लिया गया है। “नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन” (नेवा) के क्रियान्वयन का अनुमोदन मंत्रि-परिषद द्वारा भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना “नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन” (नेवा) को मध्यप्रदेश विधान सभा में क्रियान्वित करने के लिए 23 करोड़ 87 लाख रूपये की परियोजना का अनुमोदन दिया हैं। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में देश की समस्त विधान सभाओं को पेपर लेस करने एवं उन्हें एक प्लेटफार्म पर लाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना “नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन” (नेवा) लांच की गई है।  लागत की 60 प्रतिशत राशि भारत सरकार तथा 40 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी। नर्मदा घाटी की परियोजनाओं के लिए निविदा आमंत्रण  की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा नर्मदा घाटी विकास विभाग की 9,271 करोड़ 96 लाख रूपये की लागत की 7 परियोजनाओं के निविदा आमंत्रण की अनुमति प्रदान की है। सोण्डवा उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना, निवाली उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना, सेंधवा उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना, महेश्वर जानापाव उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना, धार माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना, बड़ादेव संयुक्त माईक्रो सिंचाई परियोजना एवं माँ रेवा उद्वहन सिंचाई परियोजना के लिए निविदा आमंत्रण की अनुमति प्रदान की गई है। बोकारो माइक्रो इरीगेशन की प्रशासकीय स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा बोकरो माइक्रो सिंचाई परियोजना लागत राशि 46 करोड़ रूपये, सैंच्य क्षेत्र 3310 हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना से तहसील रामपुरा नैकिन के 11 ग्रामों के कृषकों को सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। इंदौर में केन्द्रीय जेल के शेष रहे कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने इंदौर में सांवेर रोड़ पर निर्माणाधीन केन्द्रीय जेल के शेष रहे निर्माण कार्यों के लिए 217 करोड़ 73 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। राज्य शासन के लिए विमान खरीदने का अनुमोदन मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य शासन के लिए विमान खरीदने का अनुमोदन दिया गया है। राज्य शासन के लिये अति विशिष्ट व्यक्तियों की उड़ान के लिए “मध्यप्रदेश शासन के लिये विमान/हेलीकाप्टर क्रय-विक्रय नियम, 2019” के अंतर्गत बुलाए गए टेण्डर में निम्नतम (L1) निविदाकार संस्था से विमान मॉडल Challenger 3500 जेट विमान क्रय किये जाने के निर्णय का अनुमोदन दिया गया।  

स्पेन यूरो 2024 के फाइनल में, यामल ने बनाया रिकॉर्ड

म्यूनिख  लैमिन यामल यूरोपीय फुटबाल चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र में गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए जिसकी मदद से स्पेन ने फ्रांस को 2-1 से हराकर यूरो 2024 के फाइनल में प्रवेश किया। फ्रांस ने रैंडल कोलो मुआनी के आठवें मिनट में काइलियन एमबाप्पे के क्रॉस पर हेडर से किए गए गोल के दम पर शुरुआती बढ़त हासिल की लेकिन वह इसका फायदा नहीं उठा पाया। स्पेन की तरफ से 16 वर्ष के यामल ने 21वें मिनट में बराबरी का गोल दागा। इसके चार मिनट बाद डैनी ओल्मो ने निर्णायक गोल किया। यामल ने मैच के बाद कहा, ‘‘शुरू में गोल खाने के बाद हम मुश्किल स्थिति में थे। मैंने सिर्फ गेंद पर कब्जा किया और उसे सही तरह से गोल में डाला। मैं बहुत खुश हूं। मैं बहुत अधिक नहीं सोचता हूं। बस अपने खेल का आनंद लेता हूं और टीम की मदद करने की कोशिश करता हूं। मैं गोल करके और टीम की जीत से बहुत खुश हूं।’’ स्पेन की निगाह रिकॉर्ड चौथे खिताब पर टिकी हैं। वह यामल के 17वें जन्मदिन के एक दिन बाद रविवार को बर्लिन में होने वाले फाइनल में इंग्लैंड या नीदरलैंड का सामना करेगा। फ्रांस के कोच डिडिएर डेसचैम्प्स ने कहा,‘‘हम जानते थे कि उनकी टीम बेहतरीन है और उन्होंने इसे साबित भी कर दिया। हमने शुरू में गोल कर दिया था लेकिन इसके बाद स्पेन ने हमारे लिए चीजों को मुश्किल बना दिया था।’’ स्पेन यूरो 2024 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम रही है। यह एकमात्र टीम है जिसने अपने सभी मैच जीते हैं और 13 गोल किए हैं, जो यूरोपीय चैम्पियनशिप में सबसे अधिक गोल करने के स्पेनिश रिकॉर्ड के बराबर और फ्रांस के 1984 में बनाए गए रिकॉर्ड से एक गोल कम है। स्पेन के कोच डे ला फुएंते ने इंग्लैंड और नीदरलैंड को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी टीम फाइनल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा,‘‘मुझे यकीन है कि फाइनल पूरी तरह से अलग होगा। यह ऐसे प्रतिद्वंदी के खिलाफ होगा जो हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। भले ही यह सुनने में अच्छा नहीं लगता हो लेकिन अभी सुधार की गुंजाइश है।’’  

‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान चलाया, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग का नई दिल्ली में वृक्षारोपण

रायपुर। छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत आज नई दिल्ली में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सूचना केन्द्र के कर्मचारियों ने आज साउथ दिल्ली में वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में विभाग के प्रमुख अधिकारी और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के पौधों का रोपण कर पर्यावरण की सुरक्षा और हरियाली बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘यह अभियान न केवल पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मातृत्व के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने का एक सुंदर तरीका भी है।’ कार्यक्रम के दौरान, अधिकारियों ने स्थानीय समुदाय को भी वृक्षारोपण के महत्व के बारे में जागरूक किया और उन्हें भी इस अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि एक पेड़ लगाने से न केवल पर्यावरण में सुधार होता है, बल्कि यह अगली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और हरित भविष्य की नींव भी रखता है।     विभाग ने इस अभियान के अंतर्गत भविष्य में और भी वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। इस पहल की सराहना करते हुए, कई नागरिकों ने भी इसमें भागीदारी की इच्छा व्यक्त की और इसे एक सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम माना।  ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान छत्तीसगढ़ सरकार की पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता और लोगों में जागरूकता को दर्शाता है। जिसका उद्देश्य जनसहभागिता के माध्यम से अधिक से अधिक हरियाली बढ़ाना है।

भारत ने उनके देश को एक संप्रभु राष्ट्र बनने में मदद की, भारत और ऑस्ट्रिया के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं: चांसलर कार्ल नेहमर

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक ऑस्ट्रिया दौरे पर हैं। उन्होंने बुधवार को ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा की। बैठक से पहले मोदी ने कहा कि भारत-ऑस्ट्रिया दोस्ती मजबूत है और आने वाले समय में यह और मजबूत होगी। मोदी दो दिवसीय यात्रा पर मंगलवार शाम मास्को से यहां पहुंचे। यह 40 से अधिक वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा है। वर्ष 1983 में इंदिरा गांधी ने ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी। पीएम मोदी के साथ चर्चा के दौरान ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर ने एक बेहद पुरानी बात को याद किया। उन्होंने बताया कि कैसे भारत ने उनके देश को एक संप्रभु राष्ट्र बनने में मदद की। उन्होंने कहा, “भारत और ऑस्ट्रिया के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। यह विश्वास का रिश्ता है जो 1950 के दशक में शुरू हुआ था। जब बात शांति समझौते की होती है, तो भारत और ऑस्ट्रिया बहुत महत्वपूर्ण और सपोर्टिव पार्टनर रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा, “भारत ने ऑस्ट्रिया की मदद की और 1955 में ऑस्ट्रियाई राज्य संधि के साथ वार्ता सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंची। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच जो बात खास है वह यह कि हम भू-राजनीतिक स्थिति के घटनाक्रम को लेकर चिंतित हैं।” ऑस्ट्रिया की ‘आजादी’ में भारत का बड़ा हाथ, नेहरू ने ऐसे की थी मदद 1955 में भारत ने ऑस्ट्रिया की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह वह समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया पर चार सहयोगी शक्तियों (अमेरिका, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम, और फ्रांस) का कब्जा था। भारत ने ऑस्ट्रिया की आजादी और तटस्थता की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र (UN) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऑस्ट्रिया के समर्थन में जोर दिया। भारत ने यह प्रस्ताव रखा कि ऑस्ट्रिया को एक स्वतंत्र और तटस्थ देश के रूप में स्थापित किया जाए, ताकि वह दोनों विश्व युद्धों के दौरान हुए संघर्षों से बाहर रह सके। क्या निकला नतीजा? इसका नतीजा ये निकला कि 1955 में ऑस्ट्रियाई राज्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने ऑस्ट्रिया की स्वतंत्रता और तटस्थता की स्थापना की। इस संधि ने ऑस्ट्रिया को चारों शक्तियों के नियंत्रण से मुक्त कर दिया और उसे एक संप्रभु राज्य बना दिया। भारत की इस पहल और समर्थन के कारण ऑस्ट्रिया ने स्वतंत्रता प्राप्त की और भारत की तरह ही शांति और तटस्थता की नीति अपनाई। क्या है ऑस्ट्रियन राज्य संधि? ऑस्ट्रियन राज्य संधि (Austrian State Treaty) एक महत्वपूर्ण संधि थी जिस पर 15 मई 1955 को वियना में हस्ताक्षर हुए थे। इस संधि ने ऑस्ट्रिया को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चार सहयोगी शक्तियों (संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम, और फ्रांस) के नियंत्रण से मुक्त करा दिया और उसे एक स्वतंत्र, संप्रभु और तटस्थ राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। इससे ऑस्ट्रिया को पूर्ण स्वतंत्रता और संप्रभुता प्राप्त हुई, और सभी विदेशी सेनाओं को ऑस्ट्रियाई क्षेत्र से हटने का आदेश दिया गया। ऑस्ट्रिया ने अपनी स्थायी तटस्थता की घोषणा की, जिसका अर्थ है कि वह किसी भी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा और किसी भी सैन्य संघर्ष में भाग नहीं लेगा। ऑस्ट्रिया पर लगाए गए सभी प्रतिबंध और नियंत्रण हटा दिए गए, जिससे ऑस्ट्रियाई सरकार को अपने मामलों का स्वायत्त रूप से संचालन करने की अनुमति मिली। ऑस्ट्रिया ने युद्ध के दौरान हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए कुछ आर्थिक जिम्मेदारियों को स्वीकार किया और पुनर्निर्माण की दिशा में कदम उठाए। यह संधि ऑस्ट्रिया की स्वतंत्रता और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण थी और उसने देश को शांति और तटस्थता की नीति अपनाने में मदद की। ऑस्ट्रियन राज्य संधि के कारण, ऑस्ट्रिया एक तटस्थ राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ और उसने अपने स्वतंत्रता और संप्रभुता को सुनिश्चित किया। अमेरिका, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम, और फ्रांस का ऑस्ट्रिया पर कब्जा क्यों था? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया पर कब्जा किया था। इसका मुख्य कारण था कि ऑस्ट्रिया, नाजी जर्मनी का हिस्सा बन चुका था जब 1938 में एडोल्फ हिटलर ने ऑस्ट्रिया का एन्स्क्लुस (Anschluss) किया था। यहां एन्स्क्लुस का मतलब 1938 में ऑस्ट्रिया के विलय से है। यानी हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर खुद का शासन स्थापित कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में, मित्र राष्ट्रों (Allied Powers) ने नाजी जर्मनी यानी हिटलर को हराया और यूरोप के पुनर्निर्माण की योजना बनाई। इस प्रक्रिया में, उन्होंने जर्मनी और उसके अधीनस्थ क्षेत्रों को विभाजित किया ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की नाजी सत्ता का पुनरुत्थान न हो सके और स्थिरता बनी रहे। इस विभाजन के हिस्से के रूप में, ऑस्ट्रिया को चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया और इन क्षेत्रों का नियंत्रण संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को सौंपा गया। यह कब्जा अस्थायी था और इसका उद्देश्य ऑस्ट्रिया को नाजी शासन से मुक्त करना और देश में स्थायी शांति और लोकतंत्र की स्थापना करना था। इस प्रकार, इन चार सहयोगी शक्तियों ने मिलकर ऑस्ट्रिया के प्रशासन और पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी संभाली, ताकि देश को स्वतंत्र और तटस्थ राज्य के रूप में पुनः स्थापित किया जा सके।  

अकाल तख्त की ओर से अब इस पर रोक का आदेश आ सकता है कि अब फिल्मों में नहीं दिखेंगे सिख शादियों के सीन

नई दिल्ली अब फिल्मों और टीवी सीरियल में सिख शादियों के सीन नहीं दिखेंगे। एसजीपीसी ने मोहाली में सीरियल की शूटिंग के दौरान हुए विवाद को लेकर रिपोर्ट मांगी है। अकाल तख्त की ओर से अब इस पर रोक का आदेश आ सकता है। मोहाली में एक पंजाबी सीरियल की शूटिंग के दौरान गुरुद्वारे का सेट बनाया गया था और आनंदकारज यानी सिख विवाह दर्शाया गया था। इसे लेकर विवाद छिड़ गया था और मौके पर पहुंचे निहंगों ने शूटिंग रुकवा दी थी। इसके अलावा पुलिस से मांग की थी कि इस मामले में बेअदबी के आरोपों में केस दर्ज किया जाए और ऐक्शन लिया जाए। निहंगों का कहना था कि टीवी सीरियल मेकर्स को सब कुछ मालूम था, फिर भी ऐसा किया गया। निहंगों का कहना था कि शूटिंग के दौरान गुरुग्रंथ साहिब का स्वरूप भी दिखाया गया। ऐसा करना गलत है और बेअदबी है। इसकी इजाजत किसी को नहीं है और यूं हर जगह गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप नहीं ले जाया जा सकता। बता दें कि अकाल तख्त ने पहले ही मैरिज होम्स में होने वाली शादियों में गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को ले जाने पर पाबंदी लिखा रखी है। मोहाली की घटना को एसजीपीसी ने गलत करार दिया है। अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने इस मामले में एसजीपीसी से रिपोर्ट मांग ली है, जिसके बाद इसको लेकर अकाल तख्त से आदेश जारी हो सकते हैं। इससे पहले मैरिज पैलेसों में श्री गुरू ग्रंथ साहिब ले जाने पर रोक लगाई जा चुकी है। जल्द ही पंज सिंह साहिबों की मीटिंग कर लेंगे फैसला: ज्ञानी रघबीर सिंह श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने मोहाली के घडूआं में सीरियल की शूटिंग के दौरान नकली गुरुद्वारा साहिब में नकली आनंद कारज करने की घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि फिल्मी क्षेत्र के लोग अपने व्यापार को मुख्य रखकर सिख परपंराओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर वह इन हरकतों से बाज नहीं आए तो श्री अकाल तख्त साहिब को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पडे़गी। सिख एक्टर या डायरेक्टर या सहायक कर्मी इस घटना में दोषी या सहायक पाए जाएंगे, उनके खिलाफ श्री अकाल तख्त से भी सिख परंपराओं के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीरियल निर्माताओं पर भी ऐक्शन की है तैयारी जल्द ही पंज सिंह साहिबों की मीटिंग कर भविष्य के लिए फिल्मों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दिखाने पर रोक लगाने को लेकर भी सख्त फैसला लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि  जो सिख एक्टर या डायरेक्टर या सहायक कर्मी मोहाली की घटना में दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ श्री अकाल तख्त से भी सिख परंपराओं के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने फिल्मों और सीरियलों में सिख परंपराओं को ठेस पहुंचाने वाली हरकतों की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि सिख भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

नगर निगम पर मनमानी का लगाया आरोप, राजस्थान-अजमेर में चूड़ी बाजार के स्ट्रीट वेंडर्स परिवार धरने पर बैठे

अजमेर. अजमेर नगर निगम द्वारा शहर के चूड़ी बाजार से हटाए गए ठेले को लेकर आज स्ट्रीट वेंडर्स का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया । उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम की इस कार्रवाई से वे लोग बेरोजगार हो गए हैं, इसे लेकर उन्होंने अजमेर नगर निगम के बाहर अपने परिवार के साथ धरना भी दिया। नगर निगम के पास चूड़ी बाजार क्षेत्र में 10 साल पूर्व बनाए गए वेंडिंग जोन में अस्थाई ठेला लगाकर व्यापार करने वाले व्यापारियों ने नगर निगम के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम के अधिकारियों द्वारा बड़े व्यवसाइयों से पैसे लेकर हमारे ठेलों को हटाया जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि हमारे पास संपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध हैं, उसके बावजूद निगम अधिकारियों द्वारा हजारों रुपये के चालान काटे जाते है और ठेलों को जब्त कर लिया जाता है। निगम कर्मचारियों पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए व्यापारियों ने कहा कि हमें दुकान खोलने के लिए नगर निगम से समय दिया जाता है, उस समय पर ही हम दुकान खोल सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे ठेले सुबह से ही लगें, जैसे पहले लगते थे और नगर निगम द्वारा हमें नाजायज परेशान नही किया जाए।

हार्दिक पांड्या नंबर-1 टी20 ऑलराउंडर का ताज महज एक हफ्ते में ही छिना

नई दिल्ली ICC T20 World Cup 2024 का खिताबी मुकाबला 29 जून को खेला गया था और इसके बाद 3 जुलाई को आईसीसी टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग जारी हुई थी। टी20 वर्ल्ड कप में अपने ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर हार्दिक पांड्या 3 जुलाई को नंबर-1 टी20 ऑलराउंडर बन गए थे, लेकिन महज एक ही सप्ताह में उनकी गद्दी छिन भी गई है। हार्दिक ने श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा को रिप्लेस कर नंबर-1 की गद्दी हथियाई थी, लेकिन 10 जुलाई को आईसीसी ने जो ताजा टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग जारी की है, उसमें एक बार फिर नंबर-1 ऑलराउंडर की गद्दी पर हसरंगा विराजमान हैं और हार्दिक दूसरे पायदान पर खिसक गए हैं। हसरंगा के रेटिंग पॉइंट्स 222 हैं, जबकि हार्दिक के रेटिंग पॉइंट्स 213 हैं। नंबर तीन पर ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टॉयनिस हैं और चौथे नंबर पर जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा बने हुए हैं। पांचवें नंबर पर बांग्लादेश के शाकिब अल हसन बने हुए हैं। टीम इंडिया के अक्षर पटेल 12वें पायदान पर बने हुए हैं। आईसीसी टी20 इंटरनेशनल बैटिंग रैंकिंग में भी हार्दिक को नुकसान हुआ है। हार्दिक दो पायदान खिसककर 64वें नंबर पर आ गए हैं। वहीं आईसीसी टी20 इंटरनेशनल बॉलिंग रैंकिंग में भी हार्दिक चार पायदान नीचे फिसल गए हैं। हार्दिक बॉलिंग रैंकिंग में 56वें नंबर पर पहुंच गए हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद टीम इंडिया इन दिनों जिम्बाब्वे के दौरे पर है। जहां पहले दो टी20 इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं। पांच मैचों की सीरीज का तीसरा मैच आज खेला जाना है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के हिस्सा रहे बहुत कम खिलाड़ी इस दौरे का हिस्सा हैं। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, जबकि रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा टी20 इंटरनेशनल से संन्यास का ऐलान कर चुके हैं।  

विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध-घुमन्तु समुदाय की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में लाए तेजी : राज्य मंत्री श्रीमती गौर

भोपाल   पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध-घुमन्तु कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा है कि प्रदेश की विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध-घुमन्तु जातियों के कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वन में तेजी लाए। उन्होंने कहा कि डेटाबेस के आधार पर परिवारों को विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाये। राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने यह निर्देश विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध-घुमन्तु विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने विमुक्त घुमन्तु और अर्द्ध-घुमन्तु जातियों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वन की प्रगति की समीक्षा की। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध-घुमन्तु समुदाय के अधिक से अधिक परिवारों को लाभान्वित किया जाए। बैठक में बताया गया कि शैक्षणिक योजनाओं में समुदाय की 71 हजार छात्र-छात्राओं को वर्ष 2023-24 में छात्रवृत्ति प्रदान की गई। विभाग के अंतर्गत 141 छात्रावास, आश्रम, सामुदायिक कल्याण केन्द्र संचालित हैं। इनमें 4485 बालक और 2065 बालिका के लिए कुल 6550 सीटे स्वीकृत है। विमुक्त जाति बस्ती विकास योजना में वर्ष 2024-25 के लिए 516 लाख रूपये के बजट का प्रावधान है। अपर मुख्य सचिव पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण तथा विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध-घुमन्तु श्री अजीत केसरी, विमुक्त घुमक्कड़, अर्द्ध-घुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण के अध्यक्ष श्री बाबूलाल बंजारा, उप सचिव श्री कुमार पुरूषोत्तम, संचालक विमुक्त, घुमन्तु, अर्द्ध-घुमन्तु कल्याण श्री नीरज वशिष्ठ और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।  

केन्द्रीय विद्युत तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ में हो रहे कार्यों की समीक्षा की

रायपुर, केन्द्रीय विद्युत तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने आज अपने रायपुर प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ में ऊर्जा तथा शहरों में आवास व जनसुविधाएं विकसित करने किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में आयोजित बैठक में कहा कि राज्य और केन्द्र सरकार के बेहतर समन्वय से छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा। छत्तीसगढ़ में बिजली और आवास से संबंधित सभी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए भारत सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में अनेक सुधारवादी कदम उठाएं जा रहे हैं। जनआकांक्षाओं के अनुरूप काम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव, केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू और मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए। केन्द्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने बैठक में कहा कि लोगों को सस्ती और पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने केन्द्र सरकार द्वारा अनेक अनुदान योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं हैं। उन्होंने राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा दी जा रही सभी निधियों और अनुदानों का पूर्ण उपयोग करने को कहा। राज्य में जिस तेजी से काम होंगे, उसी तेजी से भारत सरकार द्वारा राशि जारी की जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य में विकास योजनाओं को लेकर केन्द्र सरकार की ओर से कोई कठिनाई नही आएगी। दोनों बेहतर समन्वय से काम करेंगे। केन्द्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने बैठक में सुझाव दिया कि क्लिीन सिटी के तहत रायपुर को मिली 100 बसों का उपयोग नया रायपुर और रायपुर के बीच चलाने के लिए भी कर सकते हैं। उन्होंने विद्युत विभाग के अंतर्गत लाइन-लॉस को कम करने के लिए किए जा रहे कार्यों, स्मार्ट मीटर की स्थापना, विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में विद्युतीकरण और बिजली उत्पादन के लिए कोयला की उपलब्धता की समीक्षा की। उन्होंने आवासन एवं शहरी कार्यों के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम ई-बस सेवा, स्मार्ट सिटी मिशन और राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने इन योजनाओं के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बैठक में केन्द्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल को धन्यवाद देते हुए कहा कि कार्यभार सम्भालने के एक माह के भीतर ही वे यहां विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। उनके सहयोग से राज्य में विकास की गति को तेज करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य में तेजी से काम हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ जल्दी ही ’पॉवर सरप्लस स्टेट’ का दर्जा वापस पा लेगा। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि प्रदेश में पिछले छह महीनों में किसानों और छोटे कामगारों के लिए बिजली की उपलब्धता में सुधार आया है। किसानों को तीन एचपी तक कि सिंचाई पंपों में सालाना छह हजार यूनिट तक और तीन से पांच एचपी के पंपों में साढ़े सात हजार यूनिट तक के बिजली बिल में छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत स्वीकृति के लिए लंबित 19 हजार 906 आवास एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा में एकत्रित आवेदनों के अनुरूप राज्य को पुनरीक्षित केन्द्रांश के साथ करीब 50 हजार आवासों को प्राथमिकता से स्वीकृत करने का अनुरोध किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि आज की यह बैठक राज्य में ऊर्जा और शहरी विकास को नई गति प्रदान करेगी। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरूण साव ने बैठक में कहा कि शहरों के विकास के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हम लगातार काम कर रहे हैं। राज्य में स्वच्छता, आवास, आजीविका, पेयजल इत्यादि के लिए तेजी से काम हो रहे हैं। इन कार्यों में प्रगति की नियमित समीक्षा भी की जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत सरकार के सहयोग से इन कार्यों में आगे और भी तेजी आएगी। केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुश्री रूपा मिश्रा, विद्युत मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री शशांक मिश्रा, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की निदेशक सुश्री अनिता मीणा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस., संचालक श्री कुंदन कुमार, क्रेडा के सीईओ श्री राजेश सिंह राणा और एनटीपीसी के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक श्री प्रदीप्ता कुमार मिश्रा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

पुलिस के पास सवालों की लंबी लिस्ट, BMW केस में मिली 7 दिन की हिरासत, अब मिहिर शाह खोलेगा राज

मुंबई मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मिहिर शाह 72 घंटे बाद पुलिस की गिरफ्त में आया है। पिछले तीन दिनों से वह पुलिस को छका रहा था। इस दौरान पुलिस की 12 टीमें उसे खोज रही थीं। मिहिर के एक दोस्त के मोबाइल ऑन करने के बाद पुलिस को उनकी लोकेशन का पता लगा और गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई। मुंबई पुलिस को हिट एंड रन केस में अदालत द्वारा आरोपी मिहिर शाह की सात की कस्टडी मिल गई है। इन सात दिनों में पुलिस के पास चुनौती होगी कि वे मिहिर से कड़ी पूछताछ करेंगे और उसके खिलाफ केस मजबूत करने की कोशिश करेंगे। पहले ही तीन दिन बाद गिरफ्तारी से मिहिर के उस रात शराब पीने का पता चलने की कोई संभावना नहीं है। सवालों की लंबी लिस्ट पुलिस सूत्रों का कहना है कि मिहिर से शनिवार रात बार में एंट्री से रविवार सुबह एक्सीडेंट के बीच की पूरी घटना जानने की होगी। पुलिस के सामने यह भी चुनौती है कि मिहिर जिस बार में गया था, उसके मालिक ने दावा किया था मिहिर ने सिर्फ रेड बुल पी थी। इसके अलावा मिहिर मर्सिडीज में आया था। जबकि एक्सीडेंट बीएमडब्ल्यू से हुआ है। गिरफ्तारी से बचने के लिए मिहिर ने नंबर प्लेट कहीं फेंक दी है। पुलिस को उस नंबर प्लेट की भी तलाश है। इससे पहले एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने उसके पिता राजेश शाह को पार्टी से निलंबित कर दिया है। राजेश शाह के बेटे मिहिर शाह को कल शाम पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस पर तीन दिन पहले कावेरी नाम की महिला को अपनी कार से उड़ाने का आरोप है। यह भी जानकारी सामने आई है कि घटना के वक्त मिहिर नशे में था और अपने दोस्तों संग रातभर बार में पार्टी करने के बाद वह गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चलाते वक्त उनका ड्राइवर बगल की सीट पर बैठा था। कार से स्कूटी को टक्कर मारने के बाद जब हड़बड़ाहट में मिहिर कार लेकर भागने लगा तो महिला कार के बोनट में ही फंस गई और करीब डेढ़ किलोमीटर तक कार के साथ घसीटती चली गई। इस दर्दनाक घटना में महिला की तो मौत हो गई लेकिन, उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसका इलाज चला और वह फिलहाल घर पर अपने बच्चों के साथ है। बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल, पति बोला- मैं भी ऐसे ही घसीटूंगा उधर, कावेरी की मौत के बाद घर पर उनके बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। कावेरी के पति प्रदीप का कहना है कि उसके बच्चे दिन-रात अपनी मां के लिए पूछते रहते हैं। वह उन्हें कैसे समझाए कि वो अब कभी नहीं आएगी। प्रदीप का कहना है कि अगर मिहिर जैसे लोगों को सजा भी हो जाए तो क्या इससे मेरी पत्नी वापस आ जाएगी? वह गुस्से में आगे कहते हैं कि मैं भी उसे ऐसे ही घसीटूंगा जैसे मेरी बीवी की मौत हुई। वह मिहिर की कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस पर मिहिर को पकड़ने में ढिलाई बरतने और शिंदे सरकार पर आरोपियों को शह देने का आरोप लगाया है।  

एक करोड़ का दिया था लालच, राजस्थान-दौसा में पुराने सिक्कों का सौदागर बताकर 3.58 लाख रुपये ठगे

दौसा. यदि आपके पास भी पुराने नोट या सिक्के हैं तो सावधान हो जाइए, किसी ऑनलाइन साइबर ठग चक्कर में कहीं आप भी कंगाल न हो जाएं। ताजा मामला दौसा का है। यहां साइबर क्राइम पुलिस थाना ने पुराने सिक्कों को करोड़ों रुपये में खरीदने का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार किया है। आरोपी ने रमेश शर्मा से 3.58 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी की थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी पूर्व में भी ठगी के मामले में जेल जा चुका है। दौसा पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा ने बताया कि साइबर अपराध की बढ़ती वारदात पर अंकुश लगाने और वांछित आपराधी की गिरफ्तारी के लिए बृजेश कुमार मीना पुलिस उप अधीक्षक साइबर क्राइम जिला दौसा की देखरेख में साइबर थाना दौसा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन कर आरोपी को 08 जुलाई 2024 को नगर जिला डीग से गिरफ्तार किया है। 27 अक्टूबर 2023 को परिवादी रमेश चंद शर्मा पुत्र गोविन्दनारायण शर्मा निवासी नांगल लोटवाडा जिला दौसा ने थाना पर एक रिपोर्ट दी। उसमें लिखा कि 08 अक्टूबर 2023 को इण्डियन आर्मी ओल्डट कोइन कंपनी के नाम से मेरे वाटसअप नम्बर पर मैसेज आया कि हम पुराने सिक्कों का व्यापार करते हैं। रमेश के पास पुराने सिक्के थे, जिनकी रमेश ने उस ठग को फोटो भेजी तो उन्होंने उन सिक्कों की कीमत 1 करोड़ 77 लाख रुपये बताई। उधर, इस ठग ने अलग-अलग मोबाइल नंबरों से वाट्सएप और फोन कॉल के जरिए प्रार्थी से संपर्क कर कभी रजिस्ट्रेशन फीस, इनकम टैक्स, कभी गाड़ी खराब होना, पुलिस द्वारा गाड़ी को पकड़ना आदि का बहाना बनाकर रमेश से 357540 रुपये का फ्रॉड किया। इसके बाद रमेश ने आईटीएक्ट में मामला दर्ज कराया और पुलिस ने जांच शुरू की। साइबर क्राइम पुलिस थाने से टीम का गठन किया गया। तकनीकि आधार पर आरोपी की तलाश करते हुए 08 जुलाई 2024 को उस बदमाश को नगर जिला डीग से गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद आज आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यायालय में पीसी रिमांड दिया गया। अब पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है। आरोपी से और भी कही खुलासे होने की उम्मीद है।

सात सिंचाई परियोजनाओं और पेपरलेस विधानसभा पर मोहन सरकार की मंजूरी

भोपाल मध्य प्रदेश की विधानसभा पेपरलेस बनने जा रही है। इस योजना में 60 प्रतिशत लागत का वहन केंद्र सरकार करेगी और राज्य सरकार 40 प्रतिशत खर्च करेगी। इस योजना पर राज्य सरकार के 24 करोड़ रुपये खर्च होना प्रस्तावित है। यह योजना एक साल में पूरी तरह क्रियान्वित हो जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि राज्य सरकार ने संसदीय कार्य विभाग के मध्य प्रदेश विधानसभा को पेपरलेस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर 24 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। एक साल में प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा। देश की सभी विधानसभाओं को पेपरलेस बनाने और उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश की विधानसभा देश की 13वीं विधानसभा होगी, जो पेपरलेस होने जा रही है। आदिवासी क्षेत्रों में सात सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी राज्य सरकार ने नर्मदा घाटी विकास विभाग की सात सिंचाई परियोजनाओं के टेंडर निकालने की अनुमति दी है। नौ हजार 271 करोड़ रुपये की इन परियोजनाओं में सेण्डवा माइक्रो सिंचाई परियोजना, निवाली माइक्रो सिंचाई परियोजना, सेंधवा माइक्रो सिंचाई परियोजना, महेश्वर-जानापाव माइक्रो सिंचाई परियोजना, धार माइक्रो सिंचाई परियोजना शामिल है। यह सभी परियोजनाएं आदिवासी इलाकों में है, जिससे वहां के किसानों को लाभ मिलेगा। इसी तरह कैबिनेट ने सीधी में नई बोकरो माइक्रो सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। इस पर 46 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस परियोजना से 3310 हैक्टेयर की जमीन की सिंचाई हो सकेगी। इसका लाभरामपुरा नेकिन तहसील के 11 गांवों को मिलेगा। छात्रवृत्ति में वृद्धि विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्वघुमन्तु कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों और सामुदायिक केंद्रों में रह रहे छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति बढ़ाई गई है। अब विभाग के छात्र-छात्राओं को अनुसूचित जाति कल्याण जनजातीय कार्य विभाग से निर्धारित छात्रवृत्ति की दरों में वृद्वि दी जाएगी। बालकों को 1,230 की जगह 1,550 रुपये मिलेंगे। बालिकाओं को 1,270 की जगह अब 1,590 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। सांवेर जेल के लिए 217 करोड़ रुपये मंजूर कैबिनेट ने इंदौर में सांवेर रोड पर निर्माणाधीन केंद्रीय जेल के शेष निर्माण कार्यों के लिए 217 करोड़ रुपये की राशि के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है।

भारतीय मर्दों को होममेकर्स की भूमिका को समझना चाहिए, एक गृहिणी अपने परिवार के लिए बहुत त्याग करती है: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली भारतीय समाज में घरेलू महिलाओं की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि अब समय आ गया है, जब भारतीय मर्दों को होममेकर्स की भूमिका को समझना चाहिए। अदालत ने कहा कि एक गृहिणी अपने परिवार के लिए बहुत त्याग करती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने मुस्लिम महिला की ओर से गुजारे भत्ते की मांग पर यह बात कही। अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत कोई भी मुस्लिम महिला पति से अलग होते हुए एलमिनी यानी गुजारे की मांग कर सकती है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में धर्म मायने नहीं रखता। कोई भी विवाहित महिला अलगाव की स्थिति में पति से गुजारा भत्ता मांगने की हकदार है। परिवार में गृहिणियों की अहम भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कोर्ट ने कहा कि यह जरूरी है कि पति अपनी पत्तियों को आर्थिक सहयोग दें। अदालत ने इसका तरीका भी बताते हुए कहा कि आपको जॉइंट अकाउंट्स खुलवाने चाहिए। इसके अलावा पत्नी को एटीएम कार्ड देकर उसे अकाउंट का एक्सेस देना चाहिए। इससे उसके जीवन में एक आर्थिक स्थिरता होगी और वह घर में सम्मानित महसूस करेगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि एक मुस्लिम महिला भी अपने पति से तलाक के बाद गुजारे की हकदार है। कोर्ट ने कहा कि गुजारा देना कोई चैरिटी नहीं है बल्कि महिला का अधिकार है। महिलाओं का यह अधिकार धार्मिक सीमाओं से परे है। लैंगिक समानता और विवाहित महिलाओं के अधिकारों के लिए यह जरूरी है। बेंच ने कहा कि सेक्शन 125 कहता है कि पर्याप्त संसाधन रखने वाला कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चों और पैरेंट्स के लिए गुजारा दे। दरअसल मोहम्मद अब्दुल समद नाम के शख्स ने अदालत का रुख किया था। उसने फैमिली कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया था, जिसमें प्रति माह 20 हजार रुपये का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया था। अब्दुल समद ने इस फैसले को पहले तेलंगाना हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे उसने घटाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया था। इसके बाद समद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उसके वकील ने अदालत में कहा कि मुस्लिम महिला अधिकार संरक्षण एवं तलाक कानून, 1986 के तहत कोई भी तलाकशुदा मुस्लिम महिला गुजारे की मांग कर सकती है। इसके लिए सेक्शन 125 की जरूरत नहीं है। इस पर अदालत ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं भी सेक्शन 125 के तहत ही गुजारे की हकदार हैं।  

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