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नर्मदापुरम में कार सड़क से उतरकर पेड़ से टकराई, अस्पताल लाते-लाते 5 युवकों ने दम तोड़ दिया

 नर्मदापुरम नर्मदापुरम में टवेरा कार सड़क से उतरकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 11 युवकों को चोट आई। पिपरिया अस्पताल लाते-लाते 5 युवकों ने दम तोड़ दिया। 6 युवक घायल हैं, जिन्हें रात में ही नर्मदापुरम के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात 2 बजे पिपरिया में साड़िया रोड पर हुई। मृतकों में 3 पिपरिया, 1 बरमान, नरसिंहपुर निवासी है। 5वें की पहचान नहीं हो पाई है। पिपरिया सिटी थाने के एसआई एमएस बट्टी ने बताया कि घायलों को गाड़ी के कांच तोड़कर बाहर निकाला गया। पुलिस मौके पर है। मामले की जांच की जा रही है।  मिली जानकारी के अनुसार पूरा मामला पिपरिया के सांडिया गांव का है। रात को दो बजे सभी शादी समारोह से साड़िया से पिपरिया लौट रहे थे। पचलारा साडिया के बीच में गाड़ी असंतुलित होकर सीधे सड़क से नीचे उतर गई और एक एक पेड़ से टकरा गई। हादसे में पांच लोगों मौत हो गई। वहीं 5 लोगों की हालत गंभीर है। मरने वालों में 3 पिपरिया, एक-एक बरमान नरसिंहपुर है। पांचवें की पहचान नहीं हो पाई है। पिपरिया पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है।

भारत को रूस से 6 और परमाणु ऊर्जा संयंत्र मिलेंगे, पीएम मोदी और पुतिन ने लोकेशन और डिजाइन पर की चर्चा

नईदिल्ली अब इस मौके पर फैसले को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनके आधिकारिक निवास स्थान क्रेमलिन में मुलाकात की थी। यहां दोनों नेताओं ने यहां चाय पर चर्चा की और बाद में द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लिया, जिसमें रूसी सरकार के स्वामित्व वाले रोसाटॉम ने 6 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने भारत की मदद करने की पेशकश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दिवसीय रूस यात्रा के दौरान, नई दिल्ली और मॉस्को ने व्यापार, ऊर्जा, जलवायु और अनुसंधान सहित कई क्षेत्रों में 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए. इस दौरान दोनों देशों के बीच कई बड़ी परियोजनाओं को लेकर सहमति बनी, जिसमें रूस के सहयोग से भारत में 6 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने पर भी बातचीत हुई. रूस की परमाणु ऊर्जा एजेंसी रोसाटॉम (Rosatom) इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बनाने में भारत की मदद करेगी. बता दें कि रूसी एजेंसी पहले भी कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KKNPP) को स्थापित करने में भारत की मदद कर चुकी है. भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनके आधिकारिक निवास स्थान क्रेमलिन में मुलाकात की थी. दोनों नेताओं ने यहां चाय पर चर्चा की और बाद में द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लिया, जिसमें रूसी सरकार के स्वामित्व वाले रोसाटॉम ने 6 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने भारत की मदद करने की पेशकश की. इसके अलावा रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष (Russian Direct Investment Fund) ने फार्मा, जहाज निर्माण और शिक्षा क्षेत्र में भारत के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए.  रूस के दूसरे सबसे बड़े बैंक ने दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ने पर पेमेंट फ्लो को आसान बनाने के प्रयासों पर भारत के साथ बात की. रोसाटॉम ने एक बयान में कहा कि भारत के साथ सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा की जा रही है- एक नई साइट पर रूसी डिजाइन की 6 और हाई-पावर न्यूक्लियर यूनिट्स का निर्माण और कुछ छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने में भारत का सहयोग करने पर हमारी बातचीत हुई है. इसी साल मई महीने में रोसाटॉम ने भारत को फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र (FNPP) के निर्माण और संचालन की तकनीक ऑफर की थी. रूस के पास है फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्तमान में रूस ही दुनिया का एकमात्र देश है जिसके पास पानी पर तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है. इस परमाणु संयंत्र को एकेडेमिक लोमोनोसोव जहाज (Akademik Lomonosov) पर असेंबल किया गया है. रूस के पेवेक में बिजली सप्लाई इसी फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट से हो रही है. पेवेक नॉर्थ आर्कटिक में स्थित रूस का एक बंदरगाह शहर है. रूस के अलावा अन्य कोई देश अब तक फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की तकनीक विकसित नहीं कर सका है. इस तरह के संयंत्र से दूरदराज के क्षेत्रों या समुद्र में स्थित द्वीपों तक भी निर्बाध बिजली सप्लाई की जा सकती है. ​रोसाटॉम और भारत उत्तरी समुद्री मार्ग (Northern Sea Route) की ट्रांजिट क्षमता को विकसित करने पर भी चर्चा कर रहे हैं. यह समुद्री मार्ग नॉर्वे के साथ रूस की सीमा के पास मरमंस्क से पूर्व की ओर अलास्का के पास बेरिंग जलडमरूमध्य तक फैला है. इस सी रूट का विशेष रूप से रूसी तेल, कोयला और लिक्विड नेचुरल गैस की आपूर्ति के लिहाज से काफी  महत्व है. रूस को उम्मीद है कि एनएसआर के जरिए वह 2030 तक 150 मिलियन मीट्रिक टन का परिवहन कर सकेगा, जो इस वर्ष  80 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक रहा है. रूस के सहयोग से बना है कुडनकुलम संयंत्र  कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (Kudankulam NPP or KKNPP) भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, जो दक्षिणी भारतीय राज्य तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कुडनकुलम में स्थित है. भारत और रूस के बीच हुए समझौते के तहत लगभग दो दशक पहले (31 मार्च, 2002) इस संयंत्र की पहली दो इकाइयों का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन स्थानीय मछुआरों के विरोध के कारण इसे देरी का सामना करना पड़ा. इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में रूसी द्वारा डिजाइन  किए गए VVER-1000 रिएक्टरों का उपयोग होता है.  कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र से 6,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की योजना है. इस संयंत्र में रूस की सरकारी कंपनी एटमस्ट्रॉयएक्सपोर्ट (Atomstroyexport) और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) के सहयोग से छह VVER-1000 रिएक्टर बनाए जाने हैं, जिनमें से दो रिएक्टरों का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है और उनसे बिजली उत्पादन भी हो रहा है. यूनिट 1 को 22 अक्टूबर 2013 को दक्षिणी पावर ग्रिड के साथ सिंक्रनाइज किया गया था और तब से यह, 1000 मेगावाट की अपनी निर्धारित क्षमता के साथ बिजली पैदा कर रहा है. यूनिट 2 का काम 10 जुलाई 2016 को पूरा हुआ था और इसी साल 29 अगस्त को इसे पावर ग्रिड के साथ सिंक्रनाइज किया गया. यूनिट 3 और 4 के निर्माण के लिए ग्राउंड-ब्रेकिंग सेरेमनी 17 फरवरी 2016 को किया गया था और ये दोनों रिएक्टर निर्माणाधीन है. यह भारत में सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र है जो अपने सभी 6 रिएक्टरों के चालू हो जाने के बाद 6 गीगावाट (1 गीगावाट = 1000 मेगावाट) इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करता है. कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की दोनों इकाइयां वाटर-कूल, वाटर-मॉडरेटेड रिएक्टर हैं. स्थानीय लोग 1979 में प्रस्तावित होने के बाद से ही इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे. कुडनकुलम परमाणु संयंत्र का हुआ था विरोध विरोध के कारण इस परियोजना को रोक दिया गया था. हालांकि, वर्ष 2000 में इस पर दोबारा काम शुरू हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण शुरू हुआ. 2011 में, जापान के फुकुशिमा दाइची परमाणु दुर्घटना के बाद कुडुकुलम संयंत्र के आसपास के हजारों लोगों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने तमिलनाडु में भी फुकुशिमा जैसी परमाणु आपदा की आशंका जतायी. हालांकि, 2012 में, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के प्रमुख डॉ. श्रीकुमार बनर्जी ने इस संयंत्र को दुनिया के सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर प्लांट में से एक बताया था. वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी जिसमें सुरक्षा चिंताओं का मूल्यांकन होने तक  कुडुकुलम संयंत्र में नए रिएक्टरों के निर्माण और पहले से स्थापित रिएक्टर से बिजली उत्पादन रोकने की मांग की … Read more

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव मंत्रियों से विचार-विमर्श करने के बाद तबादला नीति को अंतिम रूप देंगे, हटेगा तबादलों से बैन

भोपाल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले से लगा सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले पर प्रतिबंध अब सरकार जल्द हटाएगी। 15 दिन के लिए सभी विभागों को प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर तबादले करने की अनुमति रहेगी। तबादला नीति को जल्द देंगे अंतिम रूप किसी भी संवर्ग में 20 प्रतिशत से अधिक तबादले नहीं किए जा सकेंगे। इसके लिए तबादला नीति का प्रारूप भी तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव मंत्रियों से विचार-विमर्श करने के बाद नीति को अंतिम रूप देंगे। प्रदेश में वर्ष 2021 में तबादला नीति घोषित की गई थी। तब जुलाई में एक माह के लिए तबादले से प्रतिबंध हटाया गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री समन्वय के माध्यम से तबादले होते रहे पर नीति घोषित नहीं की गई। वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची की तैयारी के चलते निर्वाचन कार्य से सीधे जुड़े कलेक्टर, अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, शिक्षक और पटवारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया। उन अधिकारियों को जरूर स्थानांतरित किया गया, जो 3 वर्ष से एक ही स्थान पर पदस्थ थे। यही प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के लिए भी अपनाई गई। चुनाव होने के बाद जनप्रतिनिधियों की भी अपेक्षा है कि वे अपने हिसाब से अपने क्षेत्र में अधिकारियों की पदस्थापनाएं कराएं ताकि समन्वय के साथ काम हो सके। मंत्री भी चाहते हैं अपने अधिकारी वहीं, कुछ अधिकारियों-कर्मचारियों की निजी समस्याएं भी हैं। मंत्री भी मैदानी स्तर पर अपने हिसाब से जमावट करना चाहते हैं। इन सभी स्थितियों को देखते हुए तबादला नीति घोषित कर तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने की तैयारी की गई है। प्रथम श्रेणी के सभी अधिकारियों के मुख्यमंत्री, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के विभागीय मंत्री और जिले के भीतर कर्मचारियों के तबादले कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से होंगे। तबादला नीति का पालन सुनिश्चित करने का दायित्व विभागीय अधिकारियों का होगा।

पूरे भारत में भारी बारिश के बीच, सितंबर 2023 के बाद पहली बार देश के मुख्य जलाशयों का जलस्तर बढ़ा

नई दिल्ली केंद्रीय जल आयोग ने कहा है कि पूरे भारत में भारी बारिश के बीच, सितंबर 2023 के बाद पहली बार देश के मुख्य जलाशयों का जलस्तर बढ़ा है। आंकड़ों के अनुसार, पिछले सप्ताह की तुलना में जलाशयों के जलस्तर में दो प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ 29 सितंबर 2023 को जारी बुलेटिन के बाद से दर्ज की गई सप्ताह-दर-सप्ताह आने वाली गिरावट रुक गई है। उस समय इनकी भंडारण क्षमता 73 प्रतिशत थी। यह सुधार देशभर में व्यापक वर्षा के बीच हुआ है। देशभर के 150 जलाशयों की भंडारण स्थिति की निगरानी करने वाली सीडब्ल्यूसी ने चार जुलाई को इन घटनाक्रम का विवरण देते हुए अपना नवीनतम बुलेटिन जारी किया। बुलेटिन के अनुसार, 150 जलाशयों में से 20 जलविद्युत परियोजनाओं के लिए समर्पित हैं जिनकी कुल भंडारण क्षमता 35.30 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है। सीडब्ल्यूसी के चार जुलाई के बुलेटिन में कहा गया कि इन जलाशयों में उपलब्ध भंडारण क्षमता 39.729 बीसीएम थी जो उनकी कुल भंडारण क्षमता का 22 प्रतिशत है। इसकी तुलना में, पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान उपलब्ध संग्रहण स्तर 50.422 बीसीएम था, जबकि सामान्य संग्रहण स्तर 44.06 बीसीएम था। सीडब्ल्यूसी ने कहा कि इससे पता चलता है कि वर्तमान भंडारण क्षमता पिछले वर्ष की इसी अवधि की 79 प्रतिशत तथा सामान्य भंडारण क्षमता की 90 प्रतिशत है। उत्तरी क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान) में 10 जलाशय हैं जिनकी कुल भंडारण क्षमता 19.663 बीसीएम है। वर्तमान भंडारण 5.39 बीसीएम (27 प्रतिशत) है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 45 प्रतिशत था, जबकि सामान्य भंडारण क्षमता 31 प्रतिशत है। पूर्वी क्षेत्र (असम, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नगालैंड और बिहार) में 23 जलाशय हैं जिनकी कुल भंडारण क्षमता 20.430 बीसीएम है। यहां वर्तमान भंडारण 3.979 बीसीएम (19 प्रतिशत) है, जो पिछले वर्ष के 20 प्रतिशत से कम है तथा सामान्य स्तर 23 प्रतिशत है। पश्चिमी क्षेत्र (गुजरात और महाराष्ट्र) में 49 जलाशय हैं, जिनकी कुल भंडारण क्षमता 37.130 बीसीएम है। वर्तमान में भंडारण 7.949 बीसीएम (21 प्रतिशत) है, जबकि पिछले वर्ष यह 27 प्रतिशत था, जबकि सामान्य भंडारण स्तर 22 प्रतिशत है। मध्य क्षेत्र (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ) में 26 जलाशय हैं, जिनकी कुल भंडारण क्षमता 48.227 बीसीएम है। वर्तमान भंडारण 12.26 बीसीएम (25 प्रतिशत) है, जबकि पिछले साल यह 35 प्रतिशत था और सामान्य भंडारण स्तर 26 प्रतिशत है। दक्षिणी क्षेत्र (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु) में 42 जलाशय हैं, जिनकी कुल भंडारण क्षमता 53.334 बीसीएम है। वर्तमान भंडारण स्तर 10.152 बीसीएम (19.03 प्रतिशत) है, जो पिछले साल के 19.43 प्रतिशत से कम है और सामान्य स्तर 24 प्रतिशत है। बुलेटिन में सामान्य भंडारण स्तर को पिछले 10 वर्षों के औसत भंडारण के रूप में परिभाषित किया जाता है। सम्रग रूप से भंडारण स्तर पिछले वर्ष की इसी अवधि तथा इसी अवधि के दौरान सामान्य भंडारण दोनों से कम है। ब्रह्मपुत्र, साबरमती और ताद्री से कन्याकुमारी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में जल भंडारण सामान्य से बेहतर देखा गया है। सिंधु, सुवर्णरेखा, माही और अन्य नदियों में जल भंडारण सामान्य के करीब पाया गया है। महानदी, कावेरी, ब्राह्मणी और वैतरणी नदियों में जल भंडारण कम है। पेन्नार और कन्याकुमारी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियों और अन्य समान नदियों में जल भंडारण अत्यधिक कम है।    

अमरवाड़ा उपचुनाव में दांव पर लगी कमल नाथ की साख, 9 बजे तक 17% मतदान

अमरवाड़ा छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी के कमलेश शाह, कांग्रेस के धीरन शाह और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवरावेन भलावी के बीच है। अमरवाड़ा के स्कूल में बनाए गए पोलिंग बूथ के बाहर मतदान के दौरान हंगामा हो गया। एक मतदाता की डॉक्यूमेंट्स को लेकर सुरक्षाकर्मियों से बहस हो गई। गोंगपा प्रत्याशी भी मतदान केंद्र पर पहुंच गए। बातचीत के बाद हंगामा शांत हो गया। कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह ने आंचलकुंड मतदान केंद्र के बूथ में वोट डाला। उपचुनाव में मतदाता छल को भी मुद्दा बनाकर वोट डाल रहे हैं। मतदाता स्वय जैन का कहना है, ‘हमने अपने नेता चुना था, वो दूसरी पार्टी में चले गए, जनता से छल किया, इसी मुद्दे पर वोट किया है।’ व्यापारी मंडल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेश जैन का कहना है, ‘स्थानीय मुद्दे बहुत ज्यादा हैं। वर्तमान में सरकार के पक्ष में ही मतदान होना चाहिए।’ 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर अमरवाड़ा से कमलेश शाह जीते थे। लोकसभा चुनाव से पहले वे बीजेपी में शामिल हो गए। इस वजह से यहां उपचुनाव हो रहा है। हर्रई विकास खंड में वोट का बहिष्कार अमरवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले विकासखंड हर्रई की ग्राम पंचायत सलैया बुलाकी के ग्राम डावरी झील के लोगों ने वोट का बहिष्कार किया। साथ ही ये लोग मतदान स्थल पर रोड नहीं तो वोट नहीं लिखी हुई दफ्ती लेकर पहुंच गए। इन दस्तावेजों के आधार पर डाल सकेंगे वोट मतदाता पर्ची के साथ 13 फोटो युक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान के लिए जरूरी है। मतदाता जब मतदान करने जाएं तो मतदाता सूचना पर्ची के साथ फोटो युक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज जरूर लेकर जाएं। क्यूआर कोड युक्त मतदाता सूचना पर्ची से मतदाता अपने मतदान केन्द्र का नाम, पता, क्रमांक, निर्वाचक नामावली में मतदाता क्रमांक राज्य और जिले का हेल्पलाइन नम्बर जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन मतदान के लिए एक फोटो युक्त दस्तावेज जरूरी होगा। यदि किसी मतदाता के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, तो 13 फोटो युक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता अपना मतदान कर सकेंगे। यह हैं 13 वैकल्पिक दस्तावेज फोटो युक्त वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), पासपोर्ट, पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी), फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी), सांसद, विधायक  को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी) में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकते हैं। दांव पर कमल नाथ की साख आदिवासी विधायकों को अलग-अलग क्षेत्रों में तैनात किया। यह चुनाव कमल नाथ के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हैं। इसके परिणाम यदि पार्टी के अनुकूल रहते हैं तो फिर यह माना जाएगा कि क्षेत्र में उनकी पकड़ है। यही कारण है कि प्रत्याशी चयन से लेकर मैदानी जमावट उनकी सहमति से ही की गई। उधर, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि सभी केंद्रों के लिए मतदान दल रवाना किए जा चुके हैं। सुबह साढ़े पांच बजे माकपोल के बाद सात बजे से मतदान प्रारंभ हो जाएगा जो शाम छह बजे तक चलेगा। मतगणना 13 जुलाई को सुबह आठ बजे से होगी।

विहिप ने राज्य सरकारों से हिंदू मंदिरों और तीर्थ स्थलों के क्षेत्रों से मुस्लिम दुकानों को बंद करवाने की मांग की

नई दिल्ली  विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने सभी राज्य सरकारों से हिंदू मंदिरों और तीर्थ स्थलों के क्षेत्रों से मुस्लिम दुकानों को बंद करवाने की मांग की है। विहिप के केंद्रीय महामंत्री बजरंग बागड़ा ने कहा कि उन्हें अनेक स्थानों से जानकारी मिली है कि जो लोग ‘भारत माता की जय’ या ‘वंदे मातरम’ भी नहीं बोल सकते और मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, वे छद्म नामों से या हिंदू देवी-देवताओं के नामों से या हिंदू आस्था केंद्रों के नाम से हिंदू धर्म स्थलों पर प्रसाद और पूजा सामग्री बेच रहे हैं। देशभर से अनेकों प्रत्यक्ष ऐसी घटनाएं सामने आईं हैं, जहां सब्ज़ियों सहित अन्य खाद्य एवं पेय सामग्रियों पर थूककर उन्हें अपवित्र करने के बाद श्रद्धालुओं को बेचा जाता है, जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं। विहिप महामंत्री ने आगे कहा कि देश के अनेक तीर्थों में भगवान के भोग, श्रृंगार व अर्पण इत्यादि से जुड़ी अनेक वस्तुओं को मुस्लिम समाज के लोग अपवित्र कर बेच रहे हैं, जो कि हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ है, जिसे अविलंब रोका जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद सभी राज्य सरकारों से मांग करती है कि वे हिंदू मंदिरों व धर्मस्थलों की पवित्रता को बनाए रखने हेतु मजहबी धोखेबाजों के विरुद्ध तुरंत प्रभावी कदम उठाएं, जिससे समाज की आस्था व विश्वास को किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे। साथ ही वे हिंदू समाज से भी अपील करते हैं कि ऐसे धर्मद्रोहियों से सावधान रहकर उन्हें बेनकाब करें और स्थानीय शासन-प्रशासन को समय पर सूचित करें।    

पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने वारसॉ में एक द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किये

वारसॉ  यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने वारसॉ में एक द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। वाशिंगटन में शुरू हो रहे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) शिखर सम्मेलन से पहले दोनों देशों द्वारा द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने  बताया कि समझौते में यूक्रेन के लिए पोलैंड के निरंतर रक्षा समर्थन, विशेष रूप से वायु रक्षा का जिक्र है। इसके साथ ही पोलैंड ने यूक्रेन को ऊर्जा सुरक्षा का समर्थन करने और पुनर्निर्माण में भाग लेने का भी आश्वासन दिया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा कि यूरोपीय संघ (ईयू) और 19 देशों ने यूक्रेन के साथ इसी तरह के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि दस्तावेज में व्यावहारिक द्विपक्षीय प्रतिबद्धताएं शामिल हैं, न कि केवल खोखले वादे। वहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि रक्षा सहयोग और यूक्रेन के सुरक्षाबलों की जरूरतें उनकी सरकार की मुख्य प्राथमिकताएं हैं। वह एक शांतिपूर्ण और मजबूत यूक्रेन के साथ-साथ एक शांतिपूर्ण और मजबूत पोलैंड के निर्माण में विश्वास करते हैं। इससे पहले सोमवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति ने पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मुलाकात की। वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूसी हमलों के बारे में पोलैंड के राष्ट्रपति को जानकारी दी। जेलेंस्की ने बताया कि हमने इस बात पर चर्चा की कि हमारे लोगों को अधिक सुरक्षा देने के लिए क्या आवश्यक है। उन्होंने उद्घाटन शांति शिखर सम्मेलन के महत्व के साथ-साथ यूक्रेन और पोलैंड के बीच सुरक्षा समझौते पर भी ध्यान दिया।  

रेट्रो नोकिया लूमिया डिज़ाइन फोन को लेकर लीक रिपोर्ट में भी जानकारी मिली

नई  दिल्ली  स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी एचएमडी ग्लोबल ने नए फोन एचएमडी विव का ऐलान कर दिया है। अब आने वाले मिड-रेंज एचएमडी विव फोन को लेकर लीक रिपोर्ट में भी जानकारी मिली है। लीक में रेट्रो नोकिया लूमिया डिज़ाइन और दमदार 108-मेगापिक्सेल कैमरे के साथ हाई-एंड एचएमडी स्काईलाइन की झलक पहले ही पेश की जा चुकी है। एचएमडी विव के डिजाइन के बारे में बात करें तो उम्मीद की जा रही है कि फोन थोड़ा राउंड डिज़ाइन वाले मेटल फ्रेम के साथ आएगा। इसका फिंगरप्रिंट सेंसर इसके पावर बटन में दिया जाएगा।इसमें दो लेंस और एक एलईडी फ्लैश के साथ एक रेक्टैंगुलर कैमरा मॉड्यूल होगा। बताया गया है कि ये फोन तीन कलर ऑप्शन मेट्योर ब्लैक, आइस और वेलवेट में आ सकता है। कहा जा रहा है कि ये एक मिड-रेंज फोन होगा, और इसमें 1080 पी प्लस रेज़ोलूशन वाला ओलेड डिस्प्ले होने की बात सामने आई है।ये नया 6एनएम एआरएम प्रोसेसर 2.3 जीएचझेड तक चलने वाले दो हाई-परफॉर्मेंस वाले  एआरएम कारटेक्स-ए78 कोर और 2.0 जीएचझेड पर चलने वाले छह कारटेक्स-ए55 कोर के साथ आता है। ऐसा कहा जा रहा है कि एचएमडी व्यू को कम से कम एक वेरिएंट 8 जीबी रैम के साथ पेश किया जाएगा। फोन की कीमत के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन लीक में एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, एक ओलेड डिस्प्ले, एक 50-मेगापिक्सल कैमरा और एक लंबे समय तक चलने वाली बैटरी होने की बात कंफर्म की गई है। ऐसा कहा जाता है कि कैमरा सेटअप के तौर पर फोन में 50-मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ एक सेकेंडरी लेंस मिलता है। पावर के लिए फोन में 4700 एमएएच की बैटरी होने की उम्मीद की जा रही है। एचएमडी विव को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6एस जेन 3 चिपसेट पर चलने के लिए तैयार किया गया है।  

सावन में यह सपना देखें तो बनेंगे सबसे भाग्यशाली

: हिंदू धर्म शास्त्रों में सावन का महीना बेहद खास माना गया है. ये माह भगवान शिव को समर्पित है. इस माह में शिव भक्त पूरे श्रद्धा भाव के साथ पूजा-पाठ करते हैं और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कई उपाय करते हैं. इस माह में महादेव के साथ मां पार्वती की उपासना की जाती है. बता दें कि स्वप्न शास्त्र में सावन में दिखने वाले शुभ और अशुभ सपनों के बारे में बताया गया है. कुछ सपने भविष्य में होने वाली शुभ घटनाओं के बारे में संकेत देती हैं. आइए जानें ऐसे ही कुछ सपनों के बारे में. सपने में भगवान शिव और मां पार्वती के दर्शन स्वप्न शास्त्र में सावन के महीने में भगवान शिव और मां पार्वती के दर्शन होना बहुत शुभ माना गया है. ज्योतिष के अनुसार इसे बहुत ही शुभ माना गया है. अगर सावन के महीने में आपको भी ऐसा सपना दिखता है, तो इसका अर्थ है वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है. साथ ही, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. सपने में शिवलिंग के दर्शन सावन के महीने में अगर किसी जातक को सपने में शिवलिंग के दर्शन होते हैं, तो ये भविष्य में होने वाली शुभ घटना की ओर संकेत करता है. बता दें इसका अर्थ है, आपकी इच्छा भगवान शिव तक पहुंच गई है और वे जल्द ही इसे पूरा कर देंगे. सपने में शिव जी का मंदिर दिखना स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर किसी जातक को सपने में शिव जी के मंदिर के दर्शन होते हैं, तो इसे भी बहुत ही शुभ स्वप्न माना गया है. अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो इसका मतलब है कि जल्द ही आपकी समस्याओं का समाधान होने वाला है. साथ ही, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा. शिव जी की पूजा करते हुए दिखना अगर सावन के महीने में आप खुद को शिव जी की उपासना करते हुए देखते हैं तो ये इस बात का संकेत हैं, कि जल्द ही आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होने वाली है. नाग देवता के दर्शन सपने में नाग देवता के दर्शन भविष्य में शुभ घटना की ओर संकेत करता है. इसका अर्थ है, जल्द ही आपको धन लाभ होगा. बेल पत्र और डमरू का दिखना सपने में बेल पत्र, डमरू और त्रिशूल का दिखना ये संकेत देता है कि आपको शिव जी की खास कृपा प्राप्त होने वाली है. इससे आपके जीवन में स्थिरता आएगी. और परिवार वालों के साथ खुशी के पल बिता पाएंगे.

बुढ़ापा कटेगा आराम से, अब हर महीने मिलेंगे 10,000 रुपये पेंशन, APY की रकम बढ़ाने की तैयारी में सरकार

नई दिल्ली  केंद्र सरकार अटल पेंशन योजना ( Atal Pension Yojana ) में न्यूनतम भुगतान को दोगुना कर सकती है ! माना जा रहा है कि सरकार बजट में इस बारे में घोषणा कर सकती है ! अगर ऐसा होता है तो इस अटल पेंशन योजना ( APY Pension Scheme ) में रजिस्ट्रेशन कराने वालों को दोगुनी पेंशन का लाभ मिलेगा ! Atal Pension Yojana , न्यूनतम राशि बढ़ाने पर विचार आपको बता दें कि फिलहाल अटल पेंशन योजना ( Atal Pension Yojana ) के तहत हर महीने 5000 रुपये दिए जाते हैं, जिसे दोगुना करके 10000 रुपये प्रति महीने करने पर विचार किया जा रहा है ! पिछले महीने पेंशन फंड रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन दीपक मोहंती ने कहा था कि 2023-24 में अटल पेंशन योजना ( APY Pension Scheme ) के तहत नामांकन योजना शुरू होने के बाद से सबसे अधिक रहा है ! आपको बता दें कि इस सामाजिक सुरक्षा योजना को वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था ! वित्त मंत्री ने कही थी ये बात गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अटल पेंशन योजना ( Atal Pension Yojana ) को गारंटीड पेंशन राशि वाली किफायती योजना के तौर पर डिजाइन किया गया है ! सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस अटल पेंशन योजना ( APY Pension Scheme ) ने अपनी शुरुआत से अब तक 9.1% रिटर्न दिया है और यह अन्य बचत योजनाओं की तुलना में काफी प्रतिस्पर्धी है ! मैच्योरिटी के आधार पर मिलती है पेंशन इस अटल पेंशन योजना ( APY Pension Scheme ) के तहत खाता खोलने पर लोगों को मैच्योरिटी पर 1 हजार से 5 हजार रुपये तक मासिक पेंशन मिलती है ! यह अटल पेंशन योजना ( Atal Pension Yojana ) में निवेश की गई राशि पर निर्भर करता है !  सरकार अपनी प्रमुख सोशल सिक्योरिटी स्कीम अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) के तहत न्यूनतम गारंटीड राशि को दोगुना कर 10,000 रुपये कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है। उन्होंने बताया कि सरकार इसके राजकोषीय प्रभाव का आकलन कर रही है तथा बजट से पहले इस पर निर्णय लिया जाएगा। सरकार देश में सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना चाहती है क्योंकि वह सामाजिक सुरक्षा पर लेबर कोड लागू करने के लिए आधार तैयार कर रही है। 20 जून तक के आंकड़ों के मुताबिक अटल पेंशन योजना में कुल 6.62 करोड़ लोगों ने खाते खोले थे। साल 2023-24 में 1.22 करोड़ नए खाते खोले जाएंगे। एक अधिकारी ने बताया कि अटल पेंशन योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए कुछ प्रस्ताव रखे गए हैं। इनमें गारंटीड राशि बढ़ाना भी शामिल है। इन पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान में, सरकार द्वारा गारंटीकृत लाभ के साथ, अंशदान के आधार पर 1,000-5,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी है। पिछले महीने पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक मोहंती ने कहा था कि 2023-24 में अटल पेंशन योजना के तहत एनरॉलमेंट 2015 में योजना के शुभारंभ के बाद से सबसे अधिक था। किसे नहीं मिलता है फायदा पेंशन रेगुलेटर ने पेंशन राशि में बढ़ोतरी की वकालत की है। उसका कहना है कि मौजूदा राशि समय के साथ अपनी वैल्यू बरकरार नहीं रख पाएगी। इस साल की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अटल पेंशन योजना को एक किफायती योजना के रूप में डिजाइन किया गया है जिसमें पेंशन राशि की गारंटी है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस योजना ने शुरुआत से ही 9.1% रिटर्न दिया है और यह अन्य बचत योजनाओं की तुलना में काफी प्रतिस्पर्धी है। वित्त मंत्री ने कहा कि अटल पेंशन योजना गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग के लिए एक सब्सिडी वाली योजना है और यह स्पष्ट है कि अधिकांश पेंशन खाते निचले स्लैब में हैं। साल 2015-16 में शुरू की गई अटल पेंशन योजना को नेशनल पेंशन स्कीम के माध्यम से PFRDA द्वारा प्रशासित किया जाता है। इस योजना में मृत्यु या लाइलाज बीमारी के मामलों को छोड़कर 60 वर्ष की आयु में पेंशन फंड के 100% एन्युटी के साथ योजना से बाहर निकलने की अनुमति है। बाहर निकलने पर ग्राहक को पेंशन उपलब्ध होती है। इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले लोग इस योजना में शामिल होने के पात्र नहीं हैं।  

पूनावाला ने कहा,

नई दिल्ली पश्चिम बंगाल में एक और लड़की की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने साझा कर ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने उनकी पार्टी टीएमसी का मतलब ‘ तालिबानी मुझे चाहिए’ बताया है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एक और तालिबानी वीडियो सामने आया है। चोपड़ा के बाद यह एक और वीडियो। जिसमें यह दिखाई दे रहा है कि एक महिला को तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का करीबी बेरहमी से पीट रहा है। इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही है उन्होंने आगे कहा कि टीएमसी का मतलब अब ‘तालिबानी मुझे चाहिए’ बन चुका है। हालत यह हो गई है कि टीएमसी के विधायक और नेता इस तरह की घटनाओं को डिफेंड भी करते हैं। इससे पहले वे संदेशखाली और चोपड़ा जैसी घटनाओं को भी डिफेंड कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली पर ममता बनर्जी सरकार को फटकार भी लगाई है। पूनावाला ने कहा, “आज ममता दीदी की सरकार मां-माटी-मानुष नहीं केवल बलात्कारी,भ्रष्टाचारी और बम धमाके करने वालों को बचाओ सरकार बन गई है। इसके साथ ही भाजपा प्रवक्ता ने विपक्षी खेमे की चुप्पी पर अफसोस जताया। उन्होंने कहा, ” दुख की बात यह है कि महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले नेता इस पर चुप है। क्या मणिपुर जाने वाले राहुल गांधी बंगाल जाकर इस महिला से मिलेंगे, ममता सरकार के खिलाफ बोलेंगे? प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रियंका चतुर्वेदी और आम आदमी पार्टी इस पर बोलेंगे। इनमें से कोई नहीं बोलेगा। ये सब स्वाति मालीवाल, संदेशखाली , चोपड़ा और इस बार की तालिबानी घटना पर भी कुछ नहीं बोलेंगे।” ममता बनर्जी ने बंगाल को तालिबानी व्यवस्था के सहारे छोड़ दिया : तरुण चुघ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुघ ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बंगाल को ममता बनर्जी ने तालिबानी व्यवस्था के सहारे छोड़ दिया है। बंगाल के अंदर लगातार टीएमसी के नेता और गुर्गे देश की न्याय व्यवस्था को धता बता कर वहां कंगारू कोर्ट चला रहे हैं। तरुण चुघ ने कहा कि बंगाल के अंदर चाहे वह नॉर्थ 24 परगना की कामरावती की घटना हो या फिर संदेशखाली की घटना हो, बंगाल के अंदर देखी जा रही ऐसी घटनाएं बताती हैं कि ममता बनर्जी ने बंगाल को तालिबानी शासन व्यवस्था के हाथ में छोड़ दिया है और तालिबानी कानूनों के तहत कंगारू कोर्ट लगाकर टीएमसी के नेता वहां पर अमानवीय अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वहां तालिबान का शासन चल रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रायबरेली दौरे पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी से निवेदन करता हूं कि वह कुछ दिन तमिलनाडु में भी गुजारें जहां जहरीली शराब पीकर दलित समाज के लोग लगातार मर रहे हैं। वहां आपकी गठबंधन की सरकार है। इस पर उनकी रहस्यमय चुप्पी है। राहुल गांधी को कुछ दिन बंगाल के संदेशखाली और नॉर्थ 24 परगना में गुजारने चाहिए। बंगाल में लगातार, हत्याएं, ब्लात्कार और अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि बंगाल में झंडा देखकर घर को जलाया जा रहा है, बंगाल में तालिबानी शासन चल रहा है। राहुल गांधी के पास तमिलनाडु, बंगाल जाने के लिए बिलकुल भी समय नहीं है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। तरुण चुघ ने कहा कि जम्मू कश्मीर की घटनाएं दुखद हैं, घोर कष्टदायक है, आतंकी हमले की जितनी निंदा की जाए, कम है। शहादत देने वाले शहीदों को कोटि-कोटि नमन करता हूं। आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो शांति है, लोकतंत्र के प्रति वहां की जनता का अटूट विश्वास है। जहां पहले बहिष्कार की राजनीति होती थी, वहां लाखों लोग खड़े होकर वोट दे रहे हैं। इससे बौखलाकर आतंकी संगठन लोगों को निशाना बना रहे हैं। वह हारी हुई और आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। लगातार सुरक्षा बल उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे भयभीत होकर आतंकी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन भारत उन्हें नहीं बख्शेगा।        

तालिबान सरकार ने ओलंपिक में भाग ले रहीं 3 महिला एथलीट्स को मान्यता देने से इनकार किया

काबुल अफगानिस्तान में जबसे आतंकी संगठन तालिबान का राज शुरू हुआ है तभी से महिलाओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ होता रहा है. आगामी पेरिस ओलंपिक्स 2024 की शुरुआत 26 जुलाई से होगी, जिसमें अफगानिस्तान के 6 एथलीट भाग ले रहे होंगे, जिनमें 3 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं. अब तालिबान सरकार ने ओलंपिक में भाग ले रहीं 3 अफगानी महिला एथलीट्स को मान्यता देने से इनकार कर दिया है, जिसका कारण सुनकर कोई भी हैरत में पड़ जाएगा. अफगानिस्तान के खेल विभाग ने आधिकारिक स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया – ओलंपिक में अफगानिस्तान के केवल 3 एथलीट भाग ले रहे होंगे. फिलहाल अफगानिस्तान में महिलाओं के खेलों में हिस्सा लेने पर पाबंदी है. जब लड़कियां खेल ही नहीं पा रहीं तो उन्हें नेशनल टीम में प्रवेश कैसे मिल सकता है. हम ओलंपिक्स में भाग ले रहे केवल 3 पुरुष एथलीट्स की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं, जिनकी ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप का पूरा ध्यान रखा जा रहा है. महिलाओं के लिए हालात अच्छे नहीं अफगानिस्तान में एथलीट्स के लिए हालात अच्छे नहीं हैं और विशेष रूप से महिलाओं की स्थिति ज्यादा बदतर है. अफगानिस्तान के जो 6 एथलीट पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले हैं, जिनमें से तीनों महिलाएं और 2 पुरुष एथलीट अफगानिस्तान से बाहर रह रहे हैं. अकेला एथलीट जो अफगानिस्तान में रह रहा है, वह जूडो एथलीट है और बाकी 2 पुरुष एथलेटिक्स और स्विमिंग में भाग लेंगे. वहीं महिला खिलाड़ी एथलेटिक्स और साइकलिंग में भाग लेंगी. अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने तालिबान की इस हरकत पर बयान देते हुए कहा है कि उन्होंने अफगानिस्तान के 6 एथलीट्स को न्योता देने से पहले ना तो किसी तालिबान के अधिकारी से सलाह ली थी और ना ही उन्हें ओलंपिक खेलों के लिए आमंत्रित किया था. तालिबान सरकार में महिलाओं को स्कूल और यूनिवर्सिटी जाने की भी अनुमति नहीं है.

भारत ने एसडीजी को अपनी राष्ट्रीय विकास रणनीतियों में पूरी तरह से शामिल किया

न्यूयॉर्क  संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम एचएलपीएफ के उद्घाटन के दौरान भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। योजना पटेल ने कहा कि हम ऐसे समय में मिले रहे हैं, जब दुनिया इस दर्दनाक सच्चाई का सामना कर रही है कि एसडीजी लक्ष्यों में से केवल 12 प्रतिशत ही अभी ट्रैक पर है। इसलिए 2030 एजेंडा और इसके लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने की तत्काल जरूरत है। भारत ने एसडीजी को अपनी राष्ट्रीय विकास रणनीतियों में पूरी तरह से शामिल किया है। एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भविष्य के अंतरराष्ट्रीय विकास संबंधित लक्ष्यों के सेट हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाया गया है और वैश्विक लक्ष्यों के समान प्रचारित किया गया है। राजदूत योजना पटेल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एसडीजी के समाधान के लिए कई केंद्रित हस्तक्षेप भी शुरू किए गए हैं। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय थिंक टैंक नीति आयोग एसडीजी को लागू करने में केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों दोनों का मार्गदर्शन कर रहा है। नीति आयोग ने एक गवर्निंग काउंसिल बनाई है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। वह एसडीजी की प्रगति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और इसकी समीक्षा राज्य सरकारों द्वारा भी की जाती है। उन्होंने बताया कि नीति आयोग एसडीजी की प्रगति पर नजर रखने और महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करने के लिए विभिन्न सूचकांकों का भी इस्तेमाल करता है। भारत को अपने एसडीजी स्थानीयकरण मॉडल पर गर्व है, जो चार स्तंभों, संस्थागत स्वामित्व, सहयोगात्मक प्रतिस्पर्धा, क्षमता निर्माण और पूरे समाज के दृष्टिकोण पर आधारित है। भारत के मजबूत आर्थिक विकास सूचकांक प्रणालीगत सुधारों, समावेशी नीतियों और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लाभ से आते हैं। उन्होंने कहा कि नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) 112 पिछड़े जिलों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एडीपी की सफलता ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की है। भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की इच्छा रखता है, जो हमारी स्वतंत्रता का 100वां वर्ष होगा। भारत सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और 2030 एजेंडा को साकार करने की वैश्विक प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए हमेशा खड़ा है।  

बाढ़ से असम में मचा हाहाकार! 18.80 लाख लोग अब भी प्रभावित,अबतक 85 की मौत

गुवाहाटी  असम में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है, हालांकि अब भी 27 जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या करीब 18.80 लाख है। अधिकारियों नेयह जानकारी दी।अधिकारियों ने बताया कि राज्य में छह और लोगों की मौत हो जाने से इस वर्ष बाढ़, भूस्खलन और तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर 85 हो गई है। ब्रह्मपुत्र सहित कई प्रमुख नदियां विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं तथा कुछ स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। अधिकारियों ने बताया कि अब 27 जिलों में 18,80,700 लोग प्रभावित हैं जबकि  करीब 22.75 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित थे। राज्य में धुबरी जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है, जहां करीब 4.75 लाख लोग बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं। इसके बाद कछार में दो लाख से अधिक लोग और बारपेटा में करीब 1.36 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन 25 जिलों में 543 शिविर और राहत वितरण केंद्र चला रहा है तथा वर्तमान में 3,45,500 विस्थापित लोगों की देखभाल कर रहा है।राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ( एसडीआरएफ) सहित कई एजेंसियों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान चलाया जा रहा है। गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने  बताया कि अगले 24 घंटों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है।  असम के मौजूदा हालात पर बात करते हुए एक अधिकारी ने कहा, बाढ़ से प्रभावित 22.75 लोगों की तुलना में रविवार को 27 जिलों में 18.80 लाख प्रभावित थे। बाढ़ के कारण धुबरी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहां 4.75 लाख लोग बाढ़ के पानी में रहने को मजबूर है। इसके अलावा कछार में 2.01 लाख लोग और बारपेटा में 1.36 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। प्रशासन की तरफ से राहत शिविरों का आयोजन प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 25 जिलों में 543 राहत शिविरों का आयोजन किया। इन शिविरों में 3,45,500 लोग रह रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और एसडीआरएफ सहित कई एजेंसियों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान चलाया जा रहा है। गुवाहटी में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि असम और आसपास के राज्यों में चक्रवात का खतरा बना हुआ है।   ब्रह्मपुत्र नदी निमती घाट, तेजपुर, गुवाहाटी और धुबरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अन्य प्रमुख नदियां सुबनसिरी ( बदाती घाट), बुरहिडीहिंग (चेनिमारी), दिखौ (शिवसागर), दिसांग ( नांगलमुराघाट), कोपिली (धरमतुल ), बराक (बी पी घाट), संकोश (गोलोकगंज) और कुशियारा ( करीमगंज) भी खतरे के निशान को पार कर गई हैं ।    

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