A young man died due to the negligence of a doctor at Aditya Hospital, Jabalpur जीतेन्द्र श्रीवास्तव ( विशेष संवाददाता) जबलपुर । ग़लत इंजेक्शन लगाने से जान गंवानी पड़ी उसका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया और शव रिश्तेदारों व परिवार वालों को सौंप दिया
बालक बने श्री कृष्णा तो , बालिका बनी राधा* Little children of Progress Play School gave a captivating presentation on Janmashtami. हरिप्रसाद गोहेआमला। आमला स्थित प्रोग्रेस प्ले स्कूल में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर जन्माष्टमी पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। जन्माष्टमी महोत्सव पर विभिन्न कक्षाओं के बच्चो के द्वारा रंग बिरंगे परिधानों में राधा श्रीकृष्ण की मनमोहक झांकी प्रस्तुत की गई तो व्याख्यान के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से बच्चो को अवगत करवाया गया। शाला संचालिका सपना सोनी ने बताया की श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व पर शाला में अयोजित व्याख्यान में विद्वान अतिथि वक्ताओं ने छात्र छात्राओं को भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा उनके आदर्श एवं जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन स्थित गुरु संदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते भगवान श्रीकृष्ण, उनके मित्र सुदामा और भाई बलराम के शिक्षा प्राप्ति के दौरान आकर्षक लीलाओं की सुंदर प्रस्तुति छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान दी । इस श्रृंखला में बच्चों ने दही हांडी खेल का भी आनन्द लिया और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए । इस अवसर पर शाला परिसर में जन्माष्टमी की झांकी भी बनाई गईं शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव के संदर्भ में छात्र छात्राओ को महत्वपूर्ण जानकारी विस्तारपूर्वक देते हुए बच्चों को मुरली, मोरपंख, माखन, मिश्री के शब्दों से परिचित कराया गया तथा कृष्ण के विभिन्न नाम कृष्णा, गोपाल, लल्लाजी, मुरलीधर, मधुसूदन, माधव, कान्हा, मोहन के अर्थ के बारे में बताया गया । इस अवसर पर शाला के शिक्षक निकिता डेंगे , पूजा टीकारे, काजल राठौर,लक्ष्मी राठौर, नेहा पवार, वैशाली सोनी , भारती भाले, निर्मला अलोने,देवेन्द्र मालवी, सहित अभिभावक गण उपस्थित रहे ।
Katni’s Jhinna mine is stuck for two and a half decades in forest revenue border dispute over royalty loss worth crores. भोपाल। वन-राजस्व सीमा विवाद के चलते 30 में कटनी के झिन्ना की खदान का प्रकरण का निराकरण नहीं हो पाया है। इस मसले पर राज्य शासन और वन विभाग असमंजस में है। फरवरी 2020 में मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि इस प्रकरण में न्यायालयीन प्रक्रिया से प्रदेश के राजस्व में सतत हानि हो रही है। बावजूद इसके, 2017 से सुप्रीम कोर्ट में कटनी का झिन्ना खदान विवाद लंबित है। इससे जहां सरकार को करोड़ों की रेती का नुकसान हो रहा है वही 20 गांव के 2000 से अधिक लोग रोजगार से मेहरूम है। दिलचस्प पहलू यह है कि समय-समय पर अधिकारियों के सुर आदेश बदलते रहे।शिकायती पत्र के मुताबिक, कटनी के खनन कारोबारी आनंद गोयनका मेसर्स सुखदेव प्रसाद गोयनका को मध्य प्रदेश की तत्कालीन दिग्विजय सरकार के कार्यकाल में 1994 से 2014 तक की अवधि के लिए 48.562 हेक्टेयर भूमि पर खनिज करने का पट्टा मिला था। खनिज पट्टा आवंटित होने की पीछे भी बहुत कुछ छिपा है। दरअसल मध्य प्रदेश शासन ने ग्राम झिन्ना तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी के वन क्षेत्र की 48.562 हेक्टेयर भूमि पुराना खसरा नम्बर 310, 311, 313, 314/1, 314/2, 315, 316, 317, 318, 265, 320 में खनिज के लिए एक अप्रैल 1991 में 1994 से लेकर 2014 तक की अवधि के लिए निमेष बजाज के पक्ष में खनिज पट्टा स्वीकृत किया था। जिसे वर्ष 1999 में मध्य प्रदेश शासन के खनिज विभाग के आदेश से 13 जनवरी 1999 को उक्त खनिज पट्टा मेसर्स सुखदेव प्रसाद गोयनका प्रोप्राइटर आनंद गोयनका के पक्ष में हस्तांतरित किया गया। लेकिन साल 2000 में वन मंडल अधिकारी कटनी के पत्र के आधार पर कलेक्टर कटनी ने आदेश पारित कर लेटेराइट फायर क्ले और अन्य खनिज के खनन पर रोक लगा दी थी।खदान से संबंधित फैक्ट फाइल नौकरशाह और आईएफएस अफसर के सुर बदलते रहेइस मामले में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि आईएएस अफसर हो या फिर आईएफएस समय-समय पर सभी के सुर बदलते रहे। मसलन जब अपर मुख्य सचिव वन अशोक वर्णवाल दूसरी बार वन मंत्रालय संभाला तो एक आदेश जारी कर पूर्व एसीएस वन जेएन कंसोटिया के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें कटनी जिले की तहसील ढीमरखेड़ा के ग्राम झिन्ना की खदान के मामले में सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस लेने का आदेश दिया था। अपने आदेश को तत्काल अमल में लाने के लिए कंसोटिया ने बाकायदा डीएफओ कटनी को कारण बताओं नोटिस की तलब किया था। यहां यह भी तथ्य भी गौरतलब है कि जब वर्णवाल प्रमुख सचिव वन थे तब उन्होंने भी एसएलपी वापस लेने का आदेश जारी किया था। अब वही बता सकते है कि वे तब सही थे या फिर अब..? फिलहाल पिछले महीने वन विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने वन मुख्यालय को निर्देश दिये हैं कि यदि यह केस अब तक वापस नहीं लिया गया है तो केस वापस लेने की कार्रवाई आगामी आदेश तक रोक दी जाये। वर्णवाल के आदेश के बाद जंगल महकमे में लाख टके का सवाल उठ रहा है कि आखिर किस अदृश्य शक्ति के दबाव में आकर पूर्व एसीएस कंसोटिया ने एसएलपी वापस लेने का आदेश जारी किया था। इसी प्रकार रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी जेपी शर्मा जब भू-अभिलेख शाखा में एपीसीसीएफ थे तब उन्हें विवादित खदान भूमि वन भूमि का हिस्सा दिखा करती थी पर जब रिटायर हो गए तो उन्हें भी विवादित भूमि राजस्व भूमि नजर आने लगी है। अफसरों की कमेटी ने लिया था एसएलपी वापस लेने का निर्णयएसएलपी वापस लेने संबंधित आदेश जारी करने के पूर्व 13 अक्टूबर 23 को अपर मुख्य सचिव वन कंसोटिया की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक बुलाई गई थी। बैठक में अतुल कुमार मिश्रा सचिव वन, अशोक कुमार पदेन सचिव, आरके गुप्ता तत्कालीन वन बल प्रमुख, अतुल कुमार श्रीवास्तव तत्कालीन पीसीसीएफ वर्किंग प्लान और अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू अभिलेख डॉ वीएस अन्नागिरी भी उपस्थित थे। यह बैठक में ग्राम झिन्ना एवं हरैया तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी में स्वीकृत खनिज पट्टे विवाद के निराकरण के लिए बुलाई गई थी। इस कमेटी के निर्णय के बाद ही तत्कालीन एसीएस कंसोटिया ने एसएलपी वापस आदेश जारी किया। यह बात अलग है कि इसी आदेश के चलते ही उनसे वन मंत्रालय से हटा दिया गया।
