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‘सोनमर्ग क्षेत्र के गगनगीर में गैर-स्थानीय मजदूरों पर नृशंस और कायरतापूर्ण हमले की बहुत दुखद खबर है: उमर अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल आतंकी हमले पर जो प्रतिक्रिया दी है, उसे लेकर इंटरनेट यूजर्स भड़के हुए हैं। अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करके कहा था, ‘सोनमर्ग क्षेत्र के गगनगीर में गैर-स्थानीय मजदूरों पर नृशंस और कायरतापूर्ण हमले की बहुत दुखद खबर है। ये लोग क्षेत्र में एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना पर काम कर रहे थे। इस उग्रवादी हमले में 2 लोग मारे गए हैं और दो से तीन अन्य घायल हुए हैं। मैं निहत्थे निर्दोष लोगों पर इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं और उनके प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।’ उमर अब्दुल्ला ने इस हमले की निंदा की, जो इस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनके शपथ ग्रहण के महज 4 दिन बाद हुआ। उन्होंने घटना के कुछ वक्त बाद दूसरी पोस्ट में लिखा था, ‘गगनगीर हमले में मृतकों की संख्या अंतिम नहीं है क्योंकि स्थानीय और गैर-स्थानीय दोनों तरह के कई मजदूर घायल हुए हैं। मैं घायलों के पूरी तरह ठीक होने की प्रार्थना कर रहा हूं क्योंकि गंभीर रूप से घायलों को श्रीनगर के एसकेआईएमएस में रेफर किया जा रहा है।’ ‘आतंकवादी के बजाय उग्रवादी शब्द चुना’ गांदरबल हमले की उमर अब्दुल्ला ने निंदा जरूर की, मगर इंटरनेट यूजर्स को यह बात नागवार गुजरी कि सीएम ने इस घटना के लिए उग्रवादी हमले का इस्तेमाल किया। लोग इस बात को लेकर भड़के हुए हैं कि उन्होंने इसे आतंकवादी हमला क्यों नहीं बताया। उमर अब्दुल्ला की पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर कई लोगों की टिप्पणियां आईं, जिसमें बताया गया कि कैसे उन्होंने ‘आतंकवादी’ के बजाय ‘उग्रवादी’ शब्द चुना। एक यूजर ने लिखा, ‘ओह, उग्रवादी वापस आ गए हैं।’ इंटरनेट यूजर्स ने लगाई फटकार एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘याद रखिए कि आप केंद्रशासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपकी हरकतों पर ध्यान दिया जा रहा है। इससे राज्य का दर्जा रद्द किए जाने की संभावना बन सकती है।’ बता दें कि जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरंग निर्माण स्थल पर आतंकवादी हमला हुआ। इसमें एक डॉक्टर और 6 श्रमिकों की मौत हो गई। आतंकवादियों ने मजदूरों के समूह पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें स्थानीय और बाहरी लोग दोनों शामिल थे। माना जाता है कि आंतकवादियों की संख्या कम से कम 2 थी। दो श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि 4 अन्य घायल श्रमिकों एवं एक डॉक्टर ने बाद में दम तोड़ दिया।

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का अक्टूबर आखिर तक रिजल्ट संभव, सीएम योगी ने दिए थे निर्देश

लखनऊ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एंड प्रमोशनल बोर्ड (UPPRPB) अक्टूबर के आखिर में कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा के परिणाम का इंतजार लाखों अभ्यार्थी कर रहे हैं। ऐसे में सभी को अक्टूबर के आखिर यानी दिवाली से पहले इस भर्ती परीक्षा परिणाम जारी होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि एक दो सप्ताह पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने के निर्देश दिए थे, सीएम योगी ने अफसरों को अक्टूबर के अंत तक सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाएं। परीक्षाओं की शुचिता को हर हाल में सुनिश्चित किया जाना है। रिजल्ट जारी हो जाएगी तो उम्मीदवार कटऑफ मार्क्स और स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। आपको बता दें कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा यूपी में दो चरणों में आयोजित की गई थी। पहला फेज 23, 24. 25 अगस्त में आयोजित किया गया था और दूसरा फेज 30 और 31 अगस्त को हुआ था। इस परीक्षा में तकरीबन 18 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। परीक्षा का आयोजन 67 जिलों में 1174 केंद्रों पर हुआ था। आपको बता दें कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा यूपी में दो चरणों में आयोजित की गई थी। पहला फेज 23, 24. 25 अगस्त में आयोजित किया गया था और दूसरा फेज 30 और 31 अगस्त को हुआ था। इस परीक्षा में तकरीबन 18 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। परीक्षा का आयोजन 67 जिलों में 1174 केंद्रों पर हुआ था। होम पेज पर दिए गए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें लॉगिन विंडो पर, मांगी गई जानकारी दें। सबमिट करें और अगले पेज पर अपना रिजल्ट देखें स्कोरकार्ड को डाउनलोड करें और सेव कर लें। आपको बात दें कि इस एग्जाम की आंसर की कई चरणों में जारी की गईं, और ऑब्जेक्शन विंडो 19 सितंबर, 2024 को बंद हो गई थी।

27 नवंबर को होगा निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन

रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि आयोग द्वारा पूर्व में जारी नगर पालिका निर्वाचन नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथि में आंशिक संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ जिलों द्वारा निर्वाचक नामावली के संबंध में दावा आपत्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। जिलों से प्राप्त अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार उपरांत पूर्व में दावा आपत्ति प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम तिथि 23 अक्टूबर में 1 सप्ताह की वृद्धि की गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने बताया कि जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब दावे/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय 30 अक्टूबर 2024 बुधवार अपरान्ह 3 बजे तक तथा दावे/आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख शुक्रवार 8 नवंबर 2024 निर्धारित की गई है। इसी तरह प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 08 नवम्बर 2024 तक तथा प्ररूप क-1 में प्राप्त दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि मंगलवार 12 नवम्बर 2024 तक निर्धारित की गई है। इसी तरह दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर तथा परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना बुधवार 20 नवम्बर 2024 तक, चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पी.डी.एफ. मुद्रण हेतु जिला कार्यालय को सौंपना शुक्रवार 22 नवम्बर 2024 तक एवं अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्न करना सोमवार 25 नवम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन बुधवार 27 नवम्बर 2024 को किया जाएगा।

बीजेपी लगातार रेनोवेशन का मुद्दा उठाकर केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रही

नई दिल्ली बीजेपी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी लगातार यहां हुए रेनोवेशन का मुद्दा उठाकर केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रही है। एक बार फिर बीजेपी ने PWD की लिस्ट का हवाला देकर केजरीवाल के घर मिले कीमती सामान की जानकारी दी है। बीजेपी का दावा है कि उनके घर पर 5 करोड़ के पर्दे लगे हैं। इसके अलावा 64 लाख की वॉइस कंट्रोल टीवी भी है। बीजेपी ने टोटो टॉयलट सीट का जिक्र भी किया है जो पूरी तरह टेक्नोलोजी से लेस है। बीजेपी का दावा है कि यह टॉयलेट के बंगले के 7 कमरो में लगा था जिसकी कीमत 10-12 लाख रुपए थी जो अब बंगले से गायब है।  

ध्वनि प्रदूषण को लेकर हस्तक्षेप याचिका पर 28 अक्टूबर को सुनवाई

रायपुर ध्वनि प्रदूषण को लेकर लगातार शिकायतों के बाद भी कोई गंभीर कार्रवाई नहीं हो रही है। मजबूरन कोर्ट के शरण में जाना पड़ रहा है,अब केवल न्यायपालिका पर ही भरोसा रह गया है। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता राकेश चौबे ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में ध्वनि प्रदूषण मामले पर एक हस्तक्षेप याचिका चीफ जस्टिस रमेश सिंन्हा के बेंच में दायर किया है, जिसें माननीय बेंच ने हस्तक्षेप एप्लीकेशन के रूप में स्वीकार कर लिया है। श्री चौबे ने बता कि उन्होंने वर्तमान में डीजे और ध्वनि प्रदूषण को लेकर मुख्य सचिव,छत्तीसगढ़ शासन,छत्तीसगढ़ पर्यावरण विभाग के सचिव,छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल सदस्य सचिव एवं कलेक्टर रायपुर को लिखित शिकायत करते हुए अवगत कराया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना हो रही है। इस विषय को लेकर एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर की जिसे कोर्ट ने स्वीकार लिया है और इस पर अगली सुनवाई 28 .10 .2024 को होगी। पूर्व में एक पिटीशन नागरिक संघर्ष समिति के डॉक्टर राकेश गुप्ता ने भी फाइल की थी इस याचिका पर उन्होने हस्तक्षेप याचिका अपने एडवोकेट हिमांशु रस्तोगी के मार्फत से लगायी है और यह भी मांग की है कि दिल्ली की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य में भी शिकायत के लिए एक आनलाइन पोर्टल बनायी जाए। क्योंकि और भी राज्यों में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं ,जिसे पिटीशन के मार्फत माननीय न्यायालय के सम्मुख रखा है। छत्तीसगढ़ में ध्वनि प्रदूषण को लेकर लगातार शिकायतें  राज्य सरकार के पास भी पहुंच रही है,मगर कोई ठोस व गंभीर कार्रवाई नहीं होने से ऐसे तत्वों के हौसले बढ़े हुए हैं। आखिरकार न्यायालय जाना पड़ा और उन्हे पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय के हस्तक्षेप से ही ठोस कार्रवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल, एक वकील वकालत के पेशे में रहते हुए पत्रकारिता जैसे पेशे की दोहरी भूमिका कैसे निभा सकता है

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि एक वकील वकालत के पेशे में रहते हुए पत्रकारिता जैसे पेशे की दोहरी भूमिका कैसे निभा सकता है, जबकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक दोहरी भूमिका निभाना प्रतिबंधित है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दो टूक लहजे में कहा कि किसी भी वकील को डबल रोल निभाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। पिछली सुनवाई में भी कोर्ट ने वकील के डबल रोल पर सवाल उठाए थे और इसे व्यावसायिक कदाचार बताया था। आज फिर जब उस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो जस्टिस ओका ने कहा, “आप या तो वकालत कर लीजिए या फिर पत्रकारिता। हम इस तरह की प्रैक्टिस की अनुमति नहीं देंगे।” कोर्ट ने आरोपी अधिवक्ता से कहा, जो उस समय एक पत्रकार के तौर पर भी काम कर रहा था, जब बार काउंसिल के नियमों में ऐसी दोहरी भूमिकाएं निभाने पर प्रतिबंध है तो आपको हम इसकी इजाजत कैसे दे सकते हैं। जस्टिस ओका ने कहा, “हम ऐसी दोहरी भूमिका की अनुमति नहीं दे सकते। यह एक नेक पेशा है। आप यह भी नहीं कह सकते कि एक स्वतंत्र पत्रकार हैं।” इसके बाद पीठ ने अधिवक्ता-सह-पत्रकार की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नया नोटिस जारी किया। यह मामला मोहम्मद कामरान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य का है। दरअसल, डॉ. मोहम्मद कामरान इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस करते हैं और साथ में ही वह स्वतंत्र पत्रकारिता भी करते हैं। उन्होंने भाजपा के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज किया था, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कामरान ने अपनी याचिका में आरोप लगाए थे कि तत्कालीन भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने उन्हें बदनाम करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को सितंबर 2022 में पत्र लिखे थे। जब हाई कोर्ट ने कमरान की मानहानि की अर्जी इस साल मार्च में खारिज हो गई तो उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। अपील याचिका में कामरान ने लिखा कि वह वकील और पत्रकार दोनों हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता और नाराजगी जताई और कहा कि नियमों के मुताबिक, एक वकील कोई दूसरा पेशा नहीं अपना सकता। पीठ ने अपीलकर्ता मोहम्मद कामरान के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से भी जवाब मांगा है।

गैंगस्टर लक्की पटियाल और 4 बदमाशों को हथियारों सहित गिरफ्तार किया, पंजाब में टली बड़ी वारदात: DGP

मोगा मोगा पुलिस ने गैंगस्टर लक्की पटियाल और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 बदमाशों को हथियारों सहित गिरफ्तार किया है। आरोपियों  से 6 अवैध हथियार बरामद हुए हैं। इस संबंधित सोशल मीडिया पर  जानकारी देते हुए डी. जी. पी. गौरव यादव ने बताया कि आरोपी मोगा में एक व्यापारी से पैसे वसूलने की योजना बना रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। डी. जी. पी. गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी 2 अलग-अलग गिरोह से जुड़े हैं। इस मामले में 2 अलग-अलग एफ. आई. आर. दर्ज की गई है।   पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी लक्की पटियाला के सीधे संपर्क में था जबकि दूसरा आरोपी का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। ये दोनों गैंग एक दूसरे के खिलाफ हैं। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इन आरोपियों के पास हथियार कहां से आए।

पुलिस और सुरक्षाबलों के कारण देश में कायम है कानून और शांति व्यवस्था: मुख्यमंत्री साय

रायपुर राज्यपाल श्री रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल माना रायपुर के प्रांगण में पुुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित परेड कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों की ओर से पुलिस के शहीद वीर जवानों को नमन करते हुए शहीद स्मारक में पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिस अधिकारियों एवं जवानों के परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की और उनके साथ सदैव खड़े रहने का विश्वास दिलाया। उन्हें शाल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह भेंट किए। इस अवसर पर राज्यपाल श्री डेका ने अपने श्रद्धांजलि उद्बोधन में कहा कि पुलिस का काम अत्यंत जवाबदेही का होता है। आम जनों से आग्रह है कि पुलिस कर्मियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखें और उनके कार्यो में मदद करें। उन्होंने कहा कि एक तरफ वे कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन के निदेर्शों के अनुरूप कार्य करते हैं। दूसरी तरफ उनकी जिम्मेदारी होती है कि समाज में व्यवस्था बनी रहें और नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। राज्यपाल ने कहा कि पुलिस के जवान भी अपने परिवार को छोड़ कर कार्य कर रहे हैं। उनसे परिवार के एक सदस्य की भांति व्यवहार करें, उन्हें सम्मान दें। आपके दो मीठे बोल, उनके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। यह सद्व्यवहार उनकी सारी थकान दूर कर देगी और वे अपनी ड्यूटी भी दोगुने जोश से करेंगे। राज्यपाल ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां नक्सली समस्या एक गंभीर चुनौती रही है, वहां हमारी पुलिस ने जिस प्रकार से साहस, धैर्य और निष्ठा के साथ इस समस्या का सामना किया, वह सराहनीय है। पुलिस की तत्परता और कर्त्तव्यनिष्ठा के कारण आज नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और शांति के लिए एक सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। नक्सली गतिविधियों से निपटने के लिए पुलिस और सशस्त्र बलों ने न केवल सख्त रणनीति अपनाई बल्कि स्थानीय समुदायों के साथ बेहतर समन्वय और संवाद स्थापित किया है। जिससे उन क्षेत्रों में विश्वास और सुरक्षा की भावना बढ़ी है और आने वाले समय में नक्सल समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पुलिस और सुरक्षा बलों के योगदान का स्मरण करने और उन्हें नमन करने का दिन है। यह पुलिस और सुरक्षा बलों की महान परंपराओं को आगे बढ़ाते रहने का संकल्प लेने का भी दिन है। उन्होंने कहा कि पुलिस स्मृति दिवस हमारे पुलिस बलों के शौर्य, पराक्रम, बलिदान, देश-प्रेम, सजगता और इतिहास की याद दिलाता है। इनके चौकन्नेपन के कारण ही देश में कानून व्यवस्था कायम रहती है और विकास के नए आयाम स्थापित होते है। श्री साय ने कहा कि पुलिस जवान नक्सल पीड़ित क्षेत्रों के विकास और दुर्गम क्षेत्रों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में अपना योगदान दें रहें है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को अधिक से अधिक संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराने के हमारे प्रयासों में भारत सरकार का भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है । हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा गृह मंत्री श्री अमित शाह के ऊजार्वान नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ ने आने वाले दो वर्षों के भीतर प्रदेश से नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि हमारे पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों के शौर्य, पराक्रम और कौशल से हम निर्धारित समय में इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा ने भी श्रद्धांजलि उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम के लिए पुलिस सदैव तत्पर है। वीर जवानों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जायेगा। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुआ, श्री अरूण देव गौतम, महानिदेशक होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं फायर ब्रिगेड सेवा, श्री हिमांशु गुप्ता, महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिसकर्मी व शहीद जवानों के परिजन उपस्थित थे।

पीएम मोदी की डिग्री वाले केस में अरविंद केजरीवाल के राष्ट्रीय संयोजक की याचिका को सर्वोच्च अदालत ने खारिज किया

नई दिल्ली पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर की गई टिप्पणी वाले मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक की याचिका को सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया है। गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर दर्ज मानहानि केस में केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने समन जारी किया था। पूर्व सीएम ने इसे रद्द कराने के लिए पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भाटी की बेंच ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा कि इसी तरह की याचिका आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी दायर की थी और इस अदालत ने खारिज कर दिया था। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दायर याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा, ‘हम हस्तक्षेप के इच्छुक नहीं हैं, एक याचिकाकर्ता हमारे पास आए थे और इसे खारिज कर दिया गया था।’ केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि संजय सिंह की ओर से दिया गया बयान अलग था, लेकिन बेंच ने इसे नहीं माना। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने फरवरी में समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद पूर्व सीएम ने देश की सबसे बड़ी अदालत का रुख किया था। अब यहां से भी राहत नहीं मिलने के बाद उन्हें गुजरात की अदालत में पेश होना पड़ेगा। केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि केस में आरोप लगाया गया है कि दोनों नेताओं ने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कीं। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से दोनों के खिलाफ पिछले साल अप्रैल में समन जारी किया गया था। हाई कोर्ट में दोनों नेताओं ने दलील दी थी कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी को लेकर बयान नहीं दिया था। वहीं गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से कहा गया कि उसकी छवि को नुकसान पहुंचाया गया और इसके लिए उन्हें ट्रायल का सामना करना चाहिए।

दीपावली पर विद्युत सुरक्षा एवं सावधानियां रखकर सुरक्षित दीपावली मनाएं – ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे दीपावली पर विद्युत सुरक्षा एवं सावधानियां रखकर सुरक्षित दीपावली मनाएं। कंपनी ने सभी पटाखा व्यवसायियों से अपील की है कि वे बिजली लाइन के नीचे, ट्रांसफार्मर के नीचे या उससे सटाकर दुकान न लगाएं। ट्रांसफर्मर के नीचे दूकान लगने से दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है और छोटी सी असावधानी बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती है। उन्होंने नागरिकों से भी अनुरोध किया है कि पटाखे व आतिशबाजी का प्रदर्शन बिजली लाइनों के नीचे व आसपास न करें। मंत्री तोमर ने दीपावली पर्व पर प्रकाशीय साज-सज्जा के लिये उपभोक्ता अपने परिसर में विद्यमान बिजली कनेक्शन से स्वीकृत भार के अनुसार ही बिजली का उपयोग करें। बिना स्वीकृति के अतिरिक्त भार की वृद्धि एवं सीधे तार डालकर विद्युत अनधिकृत उपयोग नहीं करें। बिजली चोरी अथवा बिना स्वीकृति के संयोजित भार में वृद्धि अवैधानिक है और इसके लिए बिजली अधिनियम 2003 में जुर्माने का प्रावधान है। बिजली कंपनी ने मिठाई, मूर्तियां, साज-सज्जा, बर्तन व्यापारी, पटाखों की दुकाने एवं दीपावली पर्व से जुड़ी अन्य सामग्री के विक्रय के लिये लगाए जाने वाली अस्थाई दुकानों के प्रकाश व्यवस्था के संबंध में व्यापारी बंधुओं से अनुरोध किया है कि वे नियमानुसार अस्थाई कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें।  

नायरा बनर्जी ने शूटिंग के दौरान आई चुनौतियों के बारे में की खुलकर बात

मुंबई,  फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की लोकप्रिय अभिनेत्री नायरा बनर्जी तेलुगू, तमिल और कन्नड़ फिल्मों में कई सफल शो देने के बाद अब अपने आगामी शो ‘चेकमेट’ के लिए तैयार हैं। इस दौरान अभिनेत्री ने शो में आने वाली चुनौतियों के बारे में खुलकर बात की और कई खुलासे किए। ‘दिव्य दृष्टि’ और ‘जुबान संभालकर’ जैसे टेलीविजन शो में काम कर लोकप्रिय हुईं अभिनेत्री ने साझा किया कि उनके शो में उनका किरदार उनसे काफी मिलता-जुलता है। शो रहस्यमय हत्याओं, रोंगटे खड़े कर देने वाले अपराधों और सस्पेंस से भरा है। शो में वह मुख्य महिला की भूमिका निभा रही हैं, जिसमें उनके किरदार का नाम नीलम है। उनका किरदार शो में पति शेखर के साथ घुटन भरे विवाह के बंधन में फंस जाता है। अभिनेत्री ने बताया कि शेखर काफी रहस्यमयी व्यक्ति हैं। नाखुश शादी के इस जाल से बाहर आने का संघर्ष, उनका लचीलापन, ताकत और शक्ति ही शो का सार है। शो के बारे में बात करते हुए नायरा ने कहा ‘मेरा मानना है कि यह शो अपने आप में बहुत अच्छी तरह से शूट किया गया है। आज की दुनिया में इस तरह की धोखाधड़ी हमारे समाज में बहुत आम है, लेकिन हम कभी-कभी इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे पाते हैं या बात नहीं कर पाते हैं। अभिनेत्री ने आगे कहा कि वास्तव में इस शो के किरदार ने मुझे इस भूमिका को जीवंत बनाने का मौका दिया। दर्शक देख सकते हैं कि शो हर एपिसोड के साथ अपने रहस्य को कैसे उजागर करता है। शो में नायरा बनर्जी के साथ शालीन मल्होत्रा, रोहित खंडेलवाल और अरफीन अल्वी भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। नायरा ने शो को फिल्माने के दौरान अपने सबसे कठिन शॉट को साझा करते हुए कहा ‘मेरा मानना है कि एक रहस्य ड्रामा को फिल्माना अपनी अनूठी चुनौतियों के साथ आता है, क्योंकि दर्शकों के लिए एक रोमांचक और रहस्यपूर्ण अनुभव बनाना हमारी जिम्मेदारी है। सबसे कठिन सीन के बारे में अभिनेत्री ने बताया कि इनमें से सबसे कठिन हत्या का प्रयास वाला सीन था। उन्होंने कहा ‘हमें यह सुनिश्चित करने और सीन को सही तरह से करने के लिए कई बातों का ध्यान रखना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद, मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि परिणाम असाधारण रूप से शानदार रहे।‘

मुख्यमंत्री साय बिजली कंपनियों के चयनित 375 कनिष्ठ यंत्रियों को देंगे नियुक्ति पत्र

रायपुर छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज मुख्यालय में 23 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय तीनों कंपनियों के लिये चयनित 375 कनिष्ठ यंत्रियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। वे प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की जागरुकता सामग्री का विमोचन एवं हितग्राहियों के घर पर लगने वाली नाम-पट्टिकाओं का वितरण भी करेंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के 129, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के 229 तथा जनरेशन कंपनी के 17 कनिष्ठ यंत्रियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा से किया गया है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में वर्ष 2027 तक 5 लाख घरों में रूफ टॉप पावर प्लांट लगाने का लक्ष्य है। इस अभियान को गति देने के लिए मुख्यमंत्री श्री साय जनजागरूकता बढ़ाकर लक्ष्य हासिल करने पर जोर दे रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश में विद्युत विकास पर प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। इस प्रकार इस बहुआयामी आयोजन की रूपरेखा बनाई गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल करेंगे। क्षेत्रीय एवं रायपुर-पश्चिम के विधायक श्री राजेश मूणत, रायपुर-उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, रायपुर झ्र ग्रामीण विधायक श्री मोतीलाल साहू तथा धरसींवा विधायक श्री अनुज शर्मा विशिष्ट अतिथि रहेंगे। कार्यक्रम बुधवार, 23 अक्टूबर को शाम 4 बजे,छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज मुख्यालय प्रांगण, डंगनिया, रायपुर में होगा ।

पीएम मोदी क लक्ष्य अगले 30 सालों का, 2047 तक विकासशील भारत को विकसित भारत बनाना

नईदिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पब्लिक लाइफ में कई बार लोग सवाल करते हैं कि जब तीन बार सरकार बन गई, इतने सुधार कर लिए तो इतनी दौड़ धूप क्यों करते हैं? उन्होंने कहा, हमने जो सपने देखे हैं, उनको पूरा किए बिना ना चैन है ना आराम।  वर्ल्ड समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे कार्यकाल में 125 दिन में किए गए कामों की लिस्ट गिनाई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य अगले 30 सालों का है 2047 तक विकासशील भारत को विकसित भारत बनाना है। पीएम मोदी ने कहा, हमने 70 साल से अधिक के बुजुर्गों के लिए 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। 125 दिनों में 5 लाख घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए गए। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 90 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। 125 दिनों में 12 नए इंडस्ट्रियल नॉट्स को मंजूरी दी है। निफ्टी और सेंसेक्स में ग्रोथ हुई है। हमारी विदेशी मुद्रा बढ़ी है। भारत की उपलब्धियों की लिस्ट बहुत लंबी है। मैं सिर्फ 125 दिनों की बात कर रहा हूं। 125 दिनों में दुनिया भारत में किन विषयों पर चर्चा करने आई, कौन से ग्लोबल इवेंट हुए। उन्होंने कहा, भारत में टेलिकॉम और डिजिटल फ्यूचर पर अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ। भारत मे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर चर्चा हुई। नवीकरणीय ऊर्जा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भारत में हुआ। यह भारत के साथ जुड़ी उम्मीदों की लिस्ट है। इससे भारत की दिशा और दुनिया की आशा दोनों समझ में आती हैं। ये वो विष्य हैं जो आने वाले समय में दुनिया का भविष्य तय करेगी। इसी लिए आज दुनिया भारत आ रही है। आज भारत में इतना कुछ हो रहा है कि तीसरे टर्म में जो गति भारत ने पकड़ी है उसे देखकर बहुत सी रेटिंग एजेंसियों ने भारत का ग्रोथ फोरकास्ट बढ़ा दिया है। भारत को सबसे ज्यादा जो प्यार करते हैं, ऐसे पारखी एक्सपर्ट यहां मौजूद हैं। वे जिस प्रकार भारत के निवेश को लेकर उत्साहित हैं, उसका बहुत महत्व है। वे ग्लोबल फंड्स् को कहते हैं कि 50 पर्सेंट फंड भारत के शेयर मार्केट में इनवेस्ट करें तो इसका बहुत बड़ा मतलब है। भारत एक विकासशील देश भी है और उभरती हुई शक्ति भी है। हम गरीबी की चुनौतियां भी समझते हैं और प्रगति का रास्ता भी जानते हैं। हमारी सरकार तेजी से नीतियां बना रही है। निर्णय ले रही है और नए सुधार कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, पब्लिक लाइफ में भांति-भांति के लोग मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं क मोदी जी तीन बार सरकार तो बना ली तो इतनी दौड़-धूप क्यों करते रहते हो। दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। इतने सुधार कर लिए। अब इतने मेहनत की जरूरत क्या है। लेकिन जो सपने हमने देखे हैं, जो संकल्प लेकर हम चले हैं उसमें ना चैन है ना आराम है। पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले, 12 करोड़ शौचालय बने. 16 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन बने। मेडिकल कॉलेज और नए एम्स बने। पिछले 10 साल में भारत में डेढ़ लाख से ज्यादा नए स्टार्टअप बने। 8 करोड़ युवाओं ने मुद्रा लोन लेकर अपना काम शुरू किया। इतना पूरा नहीं है। आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। इस युवा देश का पोटेंशियल हमें आसमान की ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। इसके लिए हमें बहुत कुछ बहुत तेजी से करना है। आज भारत की सोच और अप्रोच में जो बदलाव आया है। उसे आप भी देख रहे होंगे। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पीएम ने कहा, आम तौर पर परंपरा रही है और स्वाभाविक भी है कि हर सराकर, पिछली सरकार के काम से तुलना करती है। इससे संतोष भी मान लेती है कि पिछली सरकार से बेहतर किया। हम भी कभी इस रास्ते पर चलते थे। लेकिन अब हमें वह रास्ता रास नहीं आ रहा है। अब हम बीते हुए कल और आज की तुलना करके आराम फरमाने वाले लोग नहीं हैं। अब सफलता का मापदंड ये नहीं कि हमने क्या पाया। अब आगे का लक्ष्य है कि हमें कहां पहुंचना है। हम उस ओर देख रहे हैं कि कितना बाकी है और कब तक पहुंचेंगे। मैं नया अप्रोच लेकर पूरी सरकारी मशीनरी से काम ले रहा हूं। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प भी इसी सोच को दिखाता है। हम देखते हैं कि विकसित भारत का हमारा संकल्प, उसकी सिद्धि के लिए कहां तक पहुंचे हैं। हमें और कितना करना है। ऐसा नहीं है कि यह सरकार ने तय कर दिया और टारगेट सेट हो गया। विकसित भारत के संकल्प से आज 140 करोड़ लोग जुड़ गए हैं। यह जनभागेदारी का अभियान ही नहीं बल्कि भारक के आत्मविश्वास का आंदोलन बन चुका है। जब सरकार ने विकसित भारत के विजन डॉक्युमेंट पर काम करना शुरू किया तो लाखों लोगों ने अपने सुझाव भेजे। उनके आधार पर भारत ने अगले तीस साल के लक्ष्य तय किए। इस विषय पर चर्चा हमारी चैतन्य का हिस्सा बन चुका है। जन शक्ति से राष्ट्र शक्ति के निर्माण का सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारे पास डबल एआईः पीएम मोदी प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा, भारत को एक चीज का और फायदा मिल रहा। आप जानते हैं कि यह एआई का दौर है। दुनिया का वर्तमान और भविष्य एआई से जुड़ा है। लेकिन भारत के पास डबल एआई की शक्ति है। अब लोग सोचते हैं कि मोदी के पास दो एआई कहां से है। दुनिया के पास एक ही एआई है वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकिन हमारे पास दूसरी एआई है ऐस्पिरेशनल इंडिया। जब इनकी ताकत मिलती है तब विकास की गति भी तेज होनी स्वाभाविक है। हमारे लिए यह कोई तकनीक नहीं है बल्कि भारत के युवाओं के लिए अवसरों का नया द्वार है। इसी साल भारत ने इंडिया एआई मिशन शुरू किया है। भारत हर सेक्टर में एआई का उपयोग बढ़ा रहा है। हम दुनिया को भी बेहतर एआई सल्यूशन देने में भी जुटे हैं। वॉर के स्तर पर भी भारत ने भी कई कदम उठाए हैं। भारत दूसरे एआई को लेकर भी उतना ही गंभीर है। भारत के सामान्य जन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, छोटे उद्यमी, … Read more

भिलाई में सीएम मेडिकल कॉलेज रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने भाई-बहन व भांजी को रौंदा

  भिलाई नगर सीमेंट से भरे तेज रफ्तार ट्रक ने सोमवार की अलसुबह सीएम मेडिकल कॉलेज रोड पर मांडले ढाबा के पास 3 लोगों को रौंद दिया है जिससे भाई, बहन और भांजी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं दो साल की बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जाता हैं कि मृतक परिवार बाईक से एक गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होने के बाद घर लौट रहा था तभी रास्ते में दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसे के बाद बड़ी संख्या में आक्रोशित लोगों ने सड़क पर सुरक्षा के इंतजाम, मुआवजा समेत कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए चक्काजाम कर दिया। वहीं मौके पर ट्रक के नीचे फंसी लाश को भी नहीं निकालने दिया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में राजेश साहू (32 वर्ष), उसकी बहन ऋतु साहू (28 वर्ष) और 12 वर्षीय भांजी शामिल है, वहीं 2 साल की दूसरी भांजी की हालत नाजुक बताई जा रही है। साहू परिवार के ये लोग कचान्दूर में गृह प्रवेश कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी रामेश्वरम महादेव मंदिर के पास 6:30 से 7 के बीच हादसे का शिकार हो गए।

CM भजनलाल का एक और तोहफा, कम किया रोडवेज बसों का किराया

जयपुर  राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने हाल ही में दिल्ली रूट पर संचालित होने वाली एसी बसों के किराए में कमी की है। इस आदेश से प्राइवेट बस ऑपरेटर्स में काफी हलचल हो रही है। इसको लेकर कई ऑपरेटर्स रोडवेज अधिकारियों के चक्कर काटते भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं रोडवेज चेयरमैन शुभ्रा सिंह व एमडी पुरुषोत्तम शर्मा की ओर से की गई सख्ती से रोडवेज की इनकम 74 प्रतिशत से बढ़कर 102 प्रतिशत हो गई है। जानकारी के अनुसार पहले दिल्ली रूट पर हर तीन से चार घंटे में एसी बसें उपलब्ध थी लेकिन अब हर डेढ़ घंटे में वाया कोटपूतली व एक्सप्रेस-वे (दौसा होते हुए) बसों का संचालन किया जा रहा है। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल रही है। जयपुर से वाया कोटपूतली होते हुए प्रतिदिन सात बसें संचालित हो रही है। इनमें एसी बस का 540 रुपए और स्कैनिया (वोल्वो) का 750 रुपए प्रति यात्री किराया है। इसी प्रकार एक्सप्रेव-वे वाया दौसा होते हुए प्रतिदिन 9 बसें उपलब्ध है। स्कैनिया वोल्वो का 790 व एसी बस में 640 रुपए प्रति यात्री किराया है। सबसे फायदेमंद वाला था दिल्ली रूट राजस्थान रोडवेज के लिए दिल्ली रूट सबसे फायदेमंद वाला रूट था। यहां सबसे अधिक यात्रीभार के साथ राजस्व भी ठीक मिलता था लेकिन पिछले कुछ सालों में रोडवेज अधिकारियों की अनदेखी के कारण यह रूट घाटे का सौदा होने लगा। यदि रोडवेज प्रशासन यह सुविधा पिछले छह साल पहले ही कर देता तो आज ऐसी हालत नहीं होती। आखिर रोडवेज प्रबंधन को रोस्टर करने में कौन रोक रखा था। झालावाड़ रूट पर सख्ती से मिलने लगा फायदा रोडवेज का सबसे अधिक घाटा झालावाड़ व हाड़ौती रूट पर था। चेयरमैन व एमडी की ओर से मुख्य प्रबंधकों पर सख्ती करने व 4200 पे ग्रेड वाले अधिकारियों को बसों की चैकिंग करने के पॉवर देने और फ्लाइंग टीम को प्रतिदिन रूट पर चैकिंग करने के निर्देश के बाद अचानक यात्रीभार के साथ राजस्व बढ़ने लगा। इससे हाड़ौती क्षेत्र की प्रतिदिन की इनकम 74 प्रतिशत से बढ़कर 102 प्रतिशत हो गई है। रोडवेज प्रबंधन का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इसके साथ ही काम नहीं करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी।  

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