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छिंदवाड़ा की सीवरेज परियोजना का प्रायोगिक परीक्षण नवम्बर माह में होगा शुरू

छिंदवाड़ा नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा विश्व बैंक की सहायता से छिंदवाड़ा में सीवरेज परियोजना का कार्य तेज गति से चल रहा है, जो लगभग पूर्णता की ओर है। परियोजना में 20 हजार 100 घरों को जोड़ने का लक्ष्य है। लक्ष्य के विरूद्ध 15 हजार से अधिक घरों को सीवरेज नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। परियोजना की कुल लागत लगभग 237 करोड़ रुपये है। इस में 10 वर्षों का संधारण और संचालन भी शामिल है। मल-जल के उचित निस्तारण के लिए छिंदवाड़ा के सर्रा क्षेत्र में 28 एमएलडी क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्मित किया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। सीवरेज निस्तारण को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए 257 किलोमीटर की सीवरेज लाइन बिछाई गई है। स्थायी रोड रेस्टोरेशन का कार्य भी पूर्णता की ओर है। नागरिकों को सीवरेज कनेक्शन लेने के लिए स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने घर-घर जाकर जागरूकता अभियान चलाया है। इसका परिणाम यह हुआ कि जन-सामान्य स्वेच्छा से सीवरेज कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित हुए हैं। परियोजना की एक और विशेषता यह भी है कि सीवरेज के शोधित जल का उपयोग बागवानी, अग्निशमन, और सिंचाई जैसे कार्यों में भी किया जाएगा। आगामी नवम्बर माह से छिंदवाड़ा सीवरेज परियोजना का प्रायोगिक परीक्षण शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।  

प्रशासन अकादमी के स्वर्ण जंयती सभागार में होगा समारोह, 14 शिक्षकों को प्रदान करेंगे राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार

भोपाल राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में 14 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। समारोह में नि:शुल्क गणवेश योजना अंतर्गत प्रदेश के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 54 लाख विद्यार्थियों के बैंक खातों में करीब 324 करोड़ रूपये की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की जायेगी। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह भी उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष का राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 25 अक्टूबर को भोपाल के आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी के स्वर्ण जयंती हॉल में प्रात: 10:30 बजे आयोजित किया जा रहा है। राज्य स्तरीय सम्मान से विभूषित सभी शिक्षकों को समारोह में सम्मान राशि 25 हजार रूपये, शॉल, श्रीफल एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा। वहीं विगत वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षक पुरूस्कार विजेता शिक्षकों को विशेष सम्मान राशि 11 हजार रूपये, शॉल, श्रीफल एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा। समारोह में अतिथियों द्वारा राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले भिंड जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उद्योतगढ़ के कक्षा 10वीं के विद्यार्थी दीपक वर्मा को 25 हजार रूपये की विशेष सम्मान निधि राष्ट्रीय स्तर पर पाँचवे स्थान पर रहीं बालाघाट जिले के शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि लांजी की छात्रा सुश्री शिरोमणी दहीकर तथा 31वाँ स्थान प्राप्त करने वाले भोपाल जिले के कक्षा 7वीं के विद्यार्थी श्री आरूष नाग को 15-15 हज़ार रूपयों की विशेष सम्मान निधि प्रदान की जायेगी। इन विद्यार्थियों के साथ ही उनके गाइड शिक्षकों को भी सम्मानित किया जायेगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्था T-4 ऐजूकेशन के द्वारा नवाचार श्रेणी में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त विद्यालय सी.एम. राइज विनोवा रतलाम के शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। राज्य स्तर की शैक्षिक संगोष्ठी से चयनित प्रथम प्रतिभागी को 11 हजार रूपये, द्वितीय प्रतिभागी को 7 हजार एवं तृतीय को 5 हजार रूपये राशि के साथ शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक भी होंगे सम्मानित शिक्षक सम्मान समारोह में पिछले वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2023 से सम्मानित प्रदेश के चयनित शिक्षकों का भी सम्मान किया जायेगा। इनमें सुश्री सारिका घारू माध्यमिक शिक्षक शासकीय हाई स्कूल सांडिया, होशंगाबाद और रतलाम की श्रीमती सीमा अग्निहोत्री शिक्षक सीएम राइज स्कूल विनोबा हायर सेकेण्डरी स्कूल शामिल हैं। समारोह में इन शिक्षकों को विशेष सम्मान राशि 11 हजार रुपये, शॉल, श्रीफल एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जायेगा। स्कूल शिक्षा मंत्री ने सम्मानित होने वाले शिक्षकों को दी बधाई स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में सम्मानित होने वाले शिक्षकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि शिक्षक में वह ताकत होती है, जो आदर्श राष्ट्र का निर्माण करने में सहायक होती है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक भविष्य की आदर्श पीढ़ियों की निर्माता है। सम्मानित होने वाले शिक्षकों एवं उनके उल्लेखनीय कार्यों पर हम सब को गर्व है।

दीपावली के बाद भोपाल में 300 क्षेत्रों में बढ़ सकती है प्रॉपर्टी की कीमतें

After Diwali, property prices may increase in 300 areas in Bhopal. भोपाल। भोपाल शहर में बीते छह महीने में एक हजार 294 स्थानों पर जमकर प्रॉपर्टी की खरीद -फरोख्त की गई है। इनमें से 300 स्थान ऐसे हैं, जहां वर्तमान दरों से अधिक दरों पर रजिस्ट्रियां हुई हैं। ऐसे में अब जिला प्रशासन और पंजीयन विभाग ने इन स्थानों पर प्रॉपर्टी की दरें बढ़ाने का निर्णय लिया है। संभवत : दीपावली के बाद यहां प्रॉपर्टी महंगी हो सकती है और इसके लिए किसी भी तरह की कोई दावे-आपत्ति भी नहीं लिए जाएंगे। इस संबंध में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गुरुवार को वरिष्ठ जिला पंजीयक मुकेश श्रीवास्तव, स्वप्नेश शर्मा सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक ली और उन्हें नई कलेक्टर गाइडलाइन का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजधानी भोपाल सहित प्रमुख जिलों में प्रॉपर्टी की जमकर खरीद-फरोख्त के चलते पिछले दिनों तीन-तीन महीने में प्रॉपर्टी की दरें तय करने के निर्देश दिए थे। एआई से किया जाएगा सर्वे अधिकारियों ने बताया कि शहर के किन स्थानों पर अधिक दामों में प्रॉपर्टी की ज्यादा खरीद-फरोख्त की जा रही है, इसका पता लगाने के लिए एआई की मदद ली जाएगी। इससे यह पता चल सकेगा कि किन क्षेत्रों में अधिक दामों पर जमकर प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त की जा रही है। इन्हीं स्थानों को प्रस्ताव में शामिल किया जाएगा।उप जिला मूल्याकंन और जिला मूल्यांकन में सहमति के बाद नई दरें एक जनवरी से लागू कर दी जाएंगी। जिले में प्रॉपर्टी की बढ़ती खरीद-फरोख्त के चलते हर तीन महीने यानि अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी में दरें दोबारा से बढ़ाई जाएंगी। ऐसे में एक स्थान पर तीन-तीन महीनों की खरीद-फरोख्त का असर प्रॉपर्टी के दामों पर पड़ेगा।यहां बढ़ सकते हैं प्रॉपर्टी के दाम एआई की मदद से पंजीयन के पोर्टल के बीते छह महीने के डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। क्षेत्रीय स्थान, मेट्रो रूट, प्रमुख सरकारी परियोजनाएं और बस स्टैंड के आसपास की प्रॉपर्टी का मूल्यांकन एआई मॉडल से किया गया है। कोलार सिक्सलेन की वजह से गोल जोड़, थुआखेड़ा से लेकर कजलीखेड़ा तक बदलाव होगा। चूनाभट्टी से नेहरू नगर, कोटरा, वैशाली नगर में भी दरें बदलेंगी।सलैया से बगली के बीच, बैरागढ़ रेलवे लाइन के आसपास, सनखेड़ी, हिनोतिया आलम, बरखेड़ा नाथू, कलखेड़ा, सेवनियां गोंड से लेकर इंद्रपुरी से अयोध्या बायपास और यहां से आशाराम तिराहा तक प्रस्तावित बायपास से 100 मीटर तक की दरों में बदलाव प्रस्तावित किया जाएगा। हुई थी 25 से 95 प्रतिशत वृद्धिअप्रैल 2024 में नई गाइडलाइन लागू की थी, जिसमें कोलार, सलैया, अयोध्या बाइपास और मिसरोद में 25 से लेकर 94 प्रतिशत तक दाम बढ़ाए गए थे। सबसे ज्यादा मिसरोद के कोरल वुड्स के मुख्य मार्ग पर प्रति वर्ग मीटर 94 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। यहां रहवासी प्लाट की कीमत 44 हजार रुपये वर्ग मीटर से बढ़ाकर 70 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर किया गया।

जल्द मिलेगी महंगाई से राहत, सरकार साबुत चना और मसूर दाल को कम दाम पर उपलब्ध करवाएगी

नई दिल्ली  भारत में दालों की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसी बीच भारत ब्रांड के तहत सरकार देश में बाजार से 20 से 25 प्रतिशत कम कीमत पर सस्ती दाल उपलब्ध करवा रही है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने अपने सब्सिडी वाले दाल कार्यक्रम का विस्तार करते हुए साबुत चना और मसूर दाल को कम दाम पर उपलब्ध करवाने की पेशकश रखी है। सरकार की इस पहल के साथ चना, मूंग और मसूर दाल को कीमतों में छूट के साथ खरीदा जा सकेगा। इन दालों की खरीदारी कॉपरेटिव रिटेल नेटवर्क और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से की जा सकेगी। साबुत चना 58 रुपये प्रति किलोग्राम, चना दाल 70 रुपये प्रति किलोग्राम, मूंग दाल 107 रुपये प्रति किलोग्राम, साबुत मूंग दाल 93 रुपये प्रति किलोग्राम और मसूर दाल को 89 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत पर खरीदा जा सकेगा। ‘भारत दाल’ के तहत मोबाइल वैन के जरिए बिक्री की जाएगी। ‘भारत दाल’ के दूसरे चरण की शुरुआत को लेकर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, “यह पहल उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर आवश्यक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि है।” राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ), राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और केंद्रीय भंडार जैसी सहकारी समितियों और अन्य चैनलों के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ‘भारत दाल’ पहल के दूसरे चरण के तहत सरकार मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने बफर स्टॉक से दालें बेच रही है। सरकार ने खुदरा हस्तक्षेप के जरिए वितरण के लिए 3 लाख टन चना और 68,000 टन मूंग आवंटित किया है। ‘भारत दाल’ की बिक्री दोबारा शुरू होने के साथ त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं के लिए सप्लाई बढ़ने की भी उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा, सस्ती सब्जियों की बिक्री के लिए सरकार ने एनसीसीएफ और नेफेड के माध्यम से मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए रबी फसल से 4.7 लाख टन प्याज खरीदा है। सरकार ने 5 सितंबर से बफर से प्याज का निपटान शुरू किया और अब तक 1.15 लाख टन बेचा जा चुका है। एनसीसीएफ ने 21 राज्यों में 77 केंद्रों और नेफेड ने 16 राज्यों में 43 केंद्रों पर प्याज बेचा है।    

सुकमा में बड़ी सफलता: 24 लाख के इनामी 6 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, दंपती भी शामिल

Big success in Sukma: 6 Naxalites with a reward of Rs 24 lakh surrendered, couple also included सुकमा। छत्‍तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति के तहत सोमवार को बड़ी सफलता मिली, जब कुल 24 लाख रुपये के इनामी 6 नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के सामने आत्मसमर्पण किया। इन नक्सलियों में एक दंपती भी शामिल है, जिनमें से प्रत्येक पर पांच-पांच लाख रुपये का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वाले इन नक्सलियों को पुनर्वास नीति के तहत शासन की सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इन नक्सलियों ने सीआरपीएफ डीआईजी आनंद सिंह और सुकमा एसपी किरण चव्हाण के सामने आत्मसमर्पण किया। अधिकारियों ने इस मौके पर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास योजनाओं की जानकारी दी और भविष्य में मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रोत्साहित किया। पुनर्वास नीति से प्रेरित होकर किया सरेंडरआत्मसमर्पण के दौरान इन नक्सलियों ने स्वीकार किया कि वे लंबे समय से संगठन में सक्रिय थे, लेकिन नियद नेल्ला नार और सरकार की पुनर्वास नीति से प्रेरित होकर उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ने का निर्णय लिया। आत्मसमर्पण से बढ़ी सुरक्षा बलों की हौसलाअफजाईयह आत्मसमर्पण सुरक्षा बलों के लिए बड़ी उपलब्धि है, जिससे क्षेत्र में शांति बहाली के प्रयासों को नई ताकत मिली है। सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन और पुनर्वास नीति की वजह से नक्सली संगठनों में फूट पड़ रही है, और कई नक्सली मुख्यधारा में लौट रहे हैं। सरकार की पुनर्वास नीति से प्रेरित होकर किया सरेंडरछत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू की गई पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे वे समाज में अपनी पहचान बना सकें। नीति के अंतर्गत उन्हें विभिन्न आर्थिक और सामाजिक योजनाओं का लाभ मिलता है। अधिकारियों ने बताया कि इन नक्सलियों को अब पुनर्वास योजना के तहत रोजगार, शिक्षा, और सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा। क्षेत्र में शांति स्थापना की ओर एक कदमसुकमा जिले में आत्मसमर्पण की बढ़ती घटनाओं से यह संकेत मिलता है कि सुरक्षा बलों और पुनर्वास नीति के संयुक्त प्रयासों के कारण नक्सली हिंसा का प्रभाव कम हो रहा है। अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में और भी नक्सली संगठन छोड़कर मुख्यधारा में लौटेंगे, जिससे क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी।

2024-25 में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे

पीएम-यूएसपी योजना की छात्रवृत्ति के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर 31 अक्टूबर तक हो सकेंगे ऑनलाइन आवेदन PM-USP छात्रवृत्ति योजना के लिए सत्र 2024-25 के आवेदन प्रक्रिया आरम्भ, 31 अक्टूबर अन्तिम दिनांक 2024-25 में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे भोपाल केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना (PM-USP) के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्रीय छात्रवृत्ति योजना के लिए सत्र 2024-25 के आवेदन प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। योजना में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पात्र विद्यार्थी, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल https://scholarships.gov.in पर 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सत्र 2024-25 में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। नवीनीकरण के लिए पात्र लाभान्वित विद्यार्थियों के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार ऐसे विद्यार्थी, जिन्होंने 4 अकादमिक सत्र 2020-21, 2021-22, 2022- 23 एवं 2023-24 में योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त किया है, वह भी अकादमिक सत्र 2024-25 में नवीनीकरण के लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। साथ ही ऐसे विद्यार्थी, जो पिछले सत्र 2023-24 में छात्रवृत्ति नवीनीकरण के आवेदन नहीं कर पाए थे, उन्हें भी सत्र 2024-25 में नवीनीकरण के लिए अवसर दिया गया है। नवीनीकरण के लिए पात्र विद्यार्थियों को 31 अक्टूबर तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर अनिवार्य रूप से आवेदन करना होगा एवं इस आवेदन का अपने संस्थान और राज्य नोडल अधिकारी से सत्यापन भी कराना होगा। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) योजना सम्बंधित समस्त जानकारी, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल https://scholarships.gov.in पर उपलब्ध है, विद्यार्थी छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में आवश्यक सभी जानकारी का पोर्टल पर अवलोकन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) योजना प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) योजना केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्रीय छात्रवृत्ति योजना है। योजना का प्राथमिक उद्देश्य गरीब परिवारों के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा पाने के दौरान अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। छात्रवृत्तियॉ उच्चतर माध्यमिक/कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणामों के आधार पर प्रदान की जाती हैं। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने और मेडिकल, इंजीनियरिंग जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 82 हजार नई छात्रवृत्तियॉ प्रदान की जाती हैं। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) योजना में पात्र विद्यार्थियों को महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के पहले तीन वर्षों के लिए स्नातक स्तर पर 12 हजार रुपए प्रति वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 20 हजार रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने वाले विद्यार्थियों को चौथे और पांचवें वर्ष में (यदि पाठ्यक्रम की अवधि पांच (5) वर्ष/एकीकृत पाठ्यक्रम है, 20 हजार रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है। बी.टेक और बी.ई. जैसे तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को केवल स्नातक स्तर तक ही छात्रवृत्ति दी जाती है अर्थात प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए 12 हजार रुपए प्रति वर्ष तथा चौथे वर्ष में 20 हजार रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रवृत्ति की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) से सीधे लाभार्थियों के बैंक बचत खातों में वितरित की जाती है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए पात्रता प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए संबंधित बोर्ड की शीर्ष 20 पर्सेंटाइल वाले विद्यार्थी, आवेदन के लिए पात्र होंगे हैं। आवेदक को नियमित डिग्री पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होना चाहिए। आवेदक को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और संबंधित नियामक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों/संस्थानों में पाठ्यक्रम करना चाहिए। आवेदक की सकल पैतृक/पारिवारिक आय 4 लाख 50 हजार रूपये सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए। अध्ययन के प्रत्येक वर्ष में छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए वार्षिक परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने के अलावा कम से कम 75 प्रतिशत की पर्याप्त उपस्थिति बनाए रखना आवश्यक है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए ऐसे विद्यार्थी, जो पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा या डिप्लोमा पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहे हैं, वे पात्र नहीं हैं। ऐसे विद्यार्थी, जो पहले से ही राज्य द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं/शुल्क माफी एवं प्रतिपूर्ति योजनाओं सहित किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठा रहे हैं, वे भी पात्र नहीं हैं।  

रेरा ने 412 बिल्डर्स को अधिनियम के प्रावधानों के पालन में चूक के चलते जारी किया नोटिस

रायपुर छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का पालन में चूक करने वाले 412 बिल्डर्स को नोटिस जारी किया गया है। संबंधित बिल्डर्स द्वारा समय पर त्रैमासिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट, प्रस्तुत नहीं किया गया है। कुछ प्रोजेक्ट्स निर्धारित समयावधि के बाद भी पूर्ण नहीं हुए है उन्हें भी नोटिस दिया गया है। 15 दिवस के भीतर आनलाइन जानकारी अपडेट करने तथा प्रोजेक्ट अपूर्ण होने की स्थिति में कारण बताते हुए समय विस्तारण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये गये हैं। 15 दिवस के भीतर निदेर्शों का पालन नहीं करने की स्थिति में रेरा द्वारा संबंधित बिल्डर्स/प्रमोटर के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करते हुए कार्यवाही की जाएगी।

भोपाल के प्रशासन अकादमी के स्वर्ण जंयती सभागार में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह समारोह

राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह राज्यपाल और मुख्यमंत्री 14 शिक्षकों को प्रदान करेंगे राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह : 54 लाख विद्यार्थियों के खातों में सीधे अंतरित होगी 324 करोड़ रूपये की गणवेश राशि भोपाल के प्रशासन अकादमी के स्वर्ण जंयती सभागार में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह समारोह भोपाल राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में 14 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। समारोह में नि:शुल्क गणवेश योजना अंतर्गत प्रदेश के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 54 लाख विद्यार्थियों के बैंक खातों में करीब 324 करोड़ रूपये की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की जायेगी। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष का राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 25 अक्टूबर को भोपाल के आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी के स्वर्ण जयंती हॉल में प्रात: 10:30 बजे आयोजित किया जा रहा है। राज्य स्तरीय सम्मान से विभूषित सभी शिक्षकों को समारोह में सम्मान राशि 25 हजार रूपये, शॉल, श्रीफल एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा। वहीं विगत वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षक पुरूस्कार विजेता शिक्षकों को विशेष सम्मान राशि 11 हजार रूपये, शॉल, श्रीफल एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा। समारोह में अतिथियों द्वारा राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले भिंड जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उद्योतगढ़ के कक्षा 10वीं के विद्यार्थी दीपक वर्मा को 25 हजार रूपये की विशेष सम्मान निधि राष्ट्रीय स्तर पर पाँचवे स्थान पर रहीं बालाघाट जिले के शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि लांजी की छात्रा सुशिरोमणी दहीकर तथा 31वाँ स्थान प्राप्त करने वाले भोपाल जिले के कक्षा 7वीं के विद्यार्थी आरूष नाग को 15-15 हज़ार रूपयों की विशेष सम्मान निधि प्रदान की जायेगी। इन विद्यार्थियों के साथ ही उनके गाइड शिक्षकों को भी सम्मानित किया जायेगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्था T-4 ऐजूकेशन के द्वारा नवाचार श्रेणी में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त विद्यालय सी.एम. राइज विनोवा रतलाम के शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। राज्य स्तर की शैक्षिक संगोष्ठी से चयनित प्रथम प्रतिभागी को 11 हजार रूपये, द्वितीय प्रतिभागी को 7 हजार एवं तृतीय को 5 हजार रूपये राशि के साथ शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक भी होंगे सम्मानित शिक्षक सम्मान समारोह में पिछले वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2023 से सम्मानित प्रदेश के चयनित शिक्षकों का भी सम्मान किया जायेगा। इनमें श्रीमती सारिका घारू माध्यमिक शिक्षक शासकीय हाई स्कूल सांडिया, होशंगाबाद और रतलाम की श्रीमती सीमा अग्निहोत्री शिक्षक सीएम राइज स्कूल विनोबा हायर सेकेण्डरी स्कूल शामिल हैं। समारोह में इन शिक्षकों को विशेष सम्मान राशि 11 हजार रुपये, शॉल, श्रीफल एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जायेगा। स्कूल शिक्षा मंत्री ने सम्मानित होने वाले शिक्षकों को दी बधाई स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में सम्मानित होने वाले शिक्षकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि शिक्षक में वह ताकत होती है, जो आदर्श राष्ट्र का निर्माण करने में सहायक होती है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक भविष्य की आदर्श पीढ़ियों की निर्माता है। सम्मानित होने वाले शिक्षकों एवं उनके उल्लेखनीय कार्यों पर हम सब को गर्व है।  

BMHRC में सिकल सेल के मरीजों को समस्त उपचार सुविधाएं निश्शुल्क, विशेष वार्ड तैयार

भोपाल  राजधानी के करोंद इलाके में स्थित भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र (बीएमएचआरसी) में अब सिकल सेल बीमारी की जांच से लेकर पूरा उपचार हो सकेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने बीएमएचआरसी को सिकल सेल एनीमिया सक्षमता केंद्र का दर्जा दिया है। इस तरह का यह मध्य प्रदेश का पहला संस्थान है। केंद्र सरकार की पहल पर हो रहा काम केंद्र सरकार ने 27 जून 2023 को मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन के तहत केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बीएमएचआरसी में सिकल सेल एनीमिया सक्षमता केंद्र बनाने का फैसला किया। सिकल सेल के मरीजों के लिए यह सक्षमता केंद्र निश्शुल्क होगा। ये उपचार सुविधाएं उपलब्ध केंद्र में सिकल सेल की स्क्रीनिंग का काम शुरू हो गया है। इसके लिए अस्पताल में सभी आवश्यक मशीनें आ गई हैं। जल्द ही सिकल सेल के मरीजों के लिए अलग ओपीडी होगी, जहां ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के डाक्टर मरीजों को परामर्श देंगे। मरीजों एवं उनके स्वजनों के लिए क्लीनिकल हेमेटोलाजिस्ट व बाल्य रोग विशेषज्ञ उपस्थित होंगे। मरीजों की काउंसलिंग की जाएगी। दर्द से जूझ रहे सिकल सेल के मरीजों का पेन क्लिनिक में उपचार होगा। हाथ-पैरों में जकड़न की समस्या से ग्रस्त मरीजों को फिजियोथैरेपी की सुविधा मिलेगी। जरूरत पड़ने पर मरीजों को अस्पताल में भर्ती भी किया जाएगा। सिकल सेल बीमारी के लिए यह प्रदेश के 12 जिलों के लिए रेफरल सेंटर की तरह काम करेगा। इन जिलों में स्थित स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल मरीजों को जांच व उपचार के लिए यहीं भेजेंगे। स्पेशल वार्ड तैयार इसके लिए अलग छह बिस्तरों का सिकल सेल वार्ड तैयार किया गया है। मरीजों को निशुल्क दवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सिकल सेल एनीमिया सक्षमता केंद्र में जल्द ही एक टेलिमेडिसिन सेंटर भी शुरू किया जाएगा। इसके तहत एक फोन नंबर जारी किया जाएगा। सिकल सेल से प्रभावित कोई भी व्यक्ति इस नंबर पर फोन करके बीमारी के बारे में सलाह ले सकता है। 17 राज्यों के प्रतिनिधियों ने किया दौरा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का प्रशिक्षण लेने भोपाल आए 17 राज्यों के नोडल अधिकारियों ने बुधवार को बीएमएचआरसी के सिकल सेल एनीमिया सक्षमता केंद्र का दौरा किया। यहां उन्होंने बारीकियों को जाना। प्रतिनिधिमंडल ने मालिक्यूलर लैब एवं आनुवांशिक लैब, सिकल सेल वार्ड, फिजियोथैरेपी विभाग व अन्य स्थानों का दौरा भी किया। इनका कहना है यह हमारे लिए गर्व की बात है कि केंद्र सरकार ने बीएमएचआरसी को सिकल सेल जैसी बीमारी के लिए सक्षमता केंद्र बनाया है। यहां मरीजों के लिए निश्शुल्क उपचार सुविधाएं दी जाएंगी। – डा. मनीषा श्रीवास्तव, सक्षमता केंद्र की प्रभारी व बीएमएचआरसी की प्रभारी निदेशक

भारत का इंकार के आगे चीन और रूस का समर्थन भी फेल, पाकिस्तान को ब्रिक्स समूह में एंट्री नहीं मिली

नई दिल्ली ब्रिक्स (BRICS) बैठक खत्म होने के साथ ही इस संगठन में शामिल होने की कोशिश में लगे पाकिस्तान का सपना चकनाचूर हो गया है. चीन और रूस के समर्थन के बावजूद पाकिस्तान को ब्रिक्स समूह में एंट्री नहीं मिली है. यहां तक कि पाकिस्तान को ब्रिक्स संगठन के नए पार्टनर देशों की लिस्ट में भी जगह नहीं मिली है. वहीं, तुर्की को पार्टनर देशों में शामिल किया गया है. पाकिस्तान ने पिछले साल ब्रिक्स की सदस्यता के लिए औपचारिक तौर पर आवेदन किया था. चीन ने पाकिस्तान से किया था वादा चीन और रूस ने पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करने का समर्थन किया था. ऐसा कहा जा रहा है कि भारत ब्रिक्स में पाकिस्तान की एंट्री को लेकर बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं था. तेजी से बढ़ती इकॉनमी और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत इस समूह का संस्थापक सदस्य है जिसमें शुरू में ब्राजील (B), रूस (R), भारत (I), चीन (C) शामिल था और बाद में इसमें दक्षिण अफ्रीका जुड़ गया जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका के नाम से उसके नाम का पहला अक्षर एस लिया गया है जिसके बाद संगठन ब्रिक्स कहलाने लगा. चीन ने पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करने का भरोसा दिया था लेकिन पाकिस्तान को ब्रिक्स तो क्या उसके पार्टनर देशों की सूची में भी जगह नहीं मिली. चीन के अलावा रूस ने भी कहा था कि वह ब्रिक्स में पाकिस्तान की सदस्यता का समर्थन करता है. पीएम मोदी ने पाकिस्तान को लेकर रूस-चीन को दिया संदेश? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ब्रिक्स में अधिक ‘पार्टनर देशों’ का स्वागत करने के लिए तैयार है लेकिन इस संबंध में फैसले सर्वसम्मति से लिए जाने चाहिए. 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने इशारों-इशारों में 9 सदस्यीय समूह में पाकिस्तान के प्रवेश के लिए रूस और चीन के समर्थन को लेकर भी अपना संदेश दे दिया. पीएम मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों के विचारों का सम्मान किया जाना चाहिए. रूस और चीन के अलावा ब्रिक्स के दो अन्य संस्थापक देश भारत और ब्राजील हैं. ब्रिक्स की बैठक में पीएम मोदी ने ब्रिक्स सदस्यों से आतंकवाद और आतंकियों को पालन-पोषण करने वाली ताकतों से निपटने पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान भी किया और कहा कि इस मुद्दे पर दोहरे मानदंड की कोई जगह नहीं है. ब्रिक्स में नए सदस्यों को केवल आम सहमति से ही शामिल किया जाता है, इसलिए यह साफ था कि पाकिस्तान की सदस्यता के लिए भारत का विरोध समूह में शामिल होने की उसकी कोशिश को नाकाम कर सकता है, भले ही कुछ अन्य संस्थापक सदस्य इसके पक्ष में हों. जैसा कि उम्मीद थी कि भारत इस समूह में पाकिस्तान को शामिल करने को लेकर राजी नहीं हुआ. अधिकांश पाकिस्तानी नेताओं को उम्मीद थी कि रूस और चीन की मदद से पाकिस्तान ब्रिक्स में प्रवेश पाने में सफल हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो सका. पाकिस्तान ने दी थी ब्रिक्स से जुड़ने की अर्जी पाकिस्तान ने पिछले साल ब्रिक्स की सदस्यता के लिए औपचारिक तौर पर आवेदन किया था. ब्रिक्स में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के कुछ शीर्ष राजनयिकों ने समर्थन हासिल करने के लिए कई ब्रिक्स देशों का दौरा भी किया था. पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होकर दुनिया की प्रभावशाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपना गठजोड़ करना चाहता है. ब्रिक्स में शामिल होने से पाकिस्तान को आर्थिक और कूटनीतिक दोनों तरह से बहुत कुछ हासिल होगा. लेकिन भारत के लिए यह किसी भी लिहाज से फायदेमंद नहीं होता क्योंकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध कम से कम पिछले पांच वर्षों से अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं. पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद से जूझ रहा भारत इस मोर्चे पर उसके साथ कोई संबंध नहीं चाहता है और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए कजान में भारत के रुख ने यह साफ कर दिया. पाकिस्तान ने लगाया था आरोप पिछले साल जून में पाकिस्तानी विदेश विभाग ने कहा था कि चीन में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित वार्ता में उसकी भागीदारी को ‘एक सदस्य’ द्वारा खारिज कर दिया गया था. हालांकि पाकिस्तान ने इस दौरान भारत का नाम नहीं लिया लेकिन उसने यह जरूर कहा था कि ब्रिक्स ब्लॉक को भविष्य में विकासशील दुनिया के हितों पर आधारित फैसले लेने चाहिए. लेकिन इस बार पाकिस्तान को पूरी उम्मीद थी कि भारत के विरोध के बावजूद रूस और चीन के समर्थन से उसके लिए ब्रिक्स के दरवाजे खुलेंगे. ऐसा भी कहा जा रहा था कि भारत भी पाकिस्तान की ब्रिक्स सदस्यता का शायद समर्थन कर सकता है. आपको बता दें कि सितंबर के महीने में जब रूस के उप प्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक ने पाकिस्तान की यात्रा की तो उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान ऐलान किया था कि रूस ब्रिक्स सदस्यता के लिए पाकिस्तान के आवेदन का स्वागत करता है. कई विश्लेषकों ने ब्रिक्स में पाकिस्तान की सदस्यता के लिए रूस के समर्थन को भारत-अमेरिका की करीबी के जवाब के तौर पर भी देखा. कैसे बना ब्रिक्स इस गठबंधन की शुरुआत केवल पांच देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के साथ हुई थी लेकिन पिछले साल ब्रिक्स समूह ने चार नए सदस्यों मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को शामिल किया था जिसके बाद इसे ब्रिक्स प्लस के नाम से जाना जाने लगा. कई देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं. पाकिस्तान भी इन देशों में से एक था. एक समूह के रूप में ब्रिक्स आज दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है. कई रिपोर्टों के अनुसार, जीडीपी के हिसाब से ब्रिक्स गुट के देश दुनिया भर की जीडीपी का लगभग 30 प्रतिशत हैं.  

पर्यटन को बढ़ावा देने अब अंतरप्रांतीय जलमार्ग बनेगा, चार करोड़ के कार्यों की डीपीआर तैयार

धार  मध्य प्रदेश में धार जिले के नर्मदा किनारे चंदनखेड़ी मेघनाद घाट अब नदी पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगा। यहां से गुजरात की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक क्रूज संचालन के लिए पर्यटन विभाग चार करोड़ के कार्यों की डीपीआर तैयार कर रहा है। विभाग क्रूज संचालन के पूर्व अन्य सभी सुविधाएं मेघनाद घाट पर उपलब्ध करवाने की योजना पर कार्य कर रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नर्मदा नदी पर मेघनाद घाट से गुजरात की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया तक 120 किमी में प्रदेश का पहला अंतरप्रांतीय जलमार्ग बनेगा। क्रूज संचालन के लिए मध्यप्रदेश टूरिज्म और गुजरात सरकार में एमओयू पर हस्ताक्षर हो गए हैं। मेघनाद घाट पर खड़े हैं दो पोंटून इस 120 किमी के जल मार्ग पर मध्यप्रदेश और गुजरात सरकार को दो-दो फ्लोटिंग जेटी (पोंटून) क्रूज के टर्मिनल के रूप में कार्य करेगी। इसके लिए मध्यप्रदेश को दो पोंटून मिल गए हैं, जो मेघनाद घाट पर खड़े हैं। जल्द ही गुजरात को भी दो पोंटून मिल जाएंगे। प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा नर्मदा किनारे रिसोर्ट बनाने के लिए धार जिले के मेघनाद घाट के समीप और आलीराजपुर जिले के ककराना में जमीन उपलब्ध करवाने की निविदा आमंत्रित की गई। इसके बाद एक कंपनी की टीम ने मेघनाद घाट का दौरा किया। टीम के अमित महाजन ने बताया कि नर्मदा किनारे रिसोर्ट बनाने को लेकर हमारी मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग से चर्चा चल रही है। स्टेशन के लिए बन रही डीपीआर मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग भोपाल के सलाहकार अनिमेष श्रीवास्तव ने बताया कि मेघनाद घाट पर क्रूज संचालन के लिए विभाग ने चार करोड़ की लागत से डीपीआर तैयार कर ली है। इसमें जेटी तक जाने के लिए फ्लोटिंग पुल, क्रूज को खड़े रहने के स्थान के साथ अन्य आवश्यक सुविधाएं की जाएंगी। इसके लिए पहले चरण की डीपीआर बनाई है। पर्यटन विभाग द्वारा क्रूज संचालन के लिए कंपनियों से चर्चा की जा रही है। यह है खास     गुजरात की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को मध्य प्रदेश के स्टैच्यू आफ वननेस ओंकारेश्वर से जोड़ा जाएगा।     गुजरात के केवड़िया से प्रदेश के मेघनाद तक 120 किमी की यात्रा जलमार्ग क्रूज से होगी।     मेघनाद घाट से ओंकारेश्वर तक की यात्रा बस द्वारा पर्यटकों को करवाई जाएगी।     120 किमी जल मार्ग में तीन स्थानों पर पर्यटकों को क्रूज से उतारकर आदिवासी संस्कृति से रूबरू कराने की योजना।     मध्य प्रदेश में मेघनाद घाट से ओंकारेश्वर तक सड़क मार्ग के मध्य बाग गुफा, डायनासोर पार्क, मांडू और महेश्वर जैसे पर्यटन स्थल का भ्रमण कराने की योजना है।     गुजरात के साथ मध्यप्रदेश से भी क्रूज संचालन किया जाएगा। इसमें गुजरात पर्यटन विभाग स्टैच्यू आफ यूनिटी के आसपास के पर्यटन स्थल जोड़ने की योजना पर कार्य कर रहा है।  

SC ने दहेज हत्या के एक मामले में एक आरोपी को बरी करते हुए कहा- दहेज उत्पीड़न के मामलों में सावधानी बरतें कोर्ट

नई दिल्ली अगर आपसे पूछा जाए कि 2-4 ऐसे कानूनों का नाम बताइए जिसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है। जवाब में दहेज उत्पीड़न से जुड़ा कानून शायद ही किसी की लिस्ट में जगह पाने से छूटे। इस कानून को पति के घरवालों और रिश्तेदारों के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गुनाह किसी का भी हो लेकिन घर के हर बालिग सदस्य को आरोपी बना दिया जाता है। जमानत भी मुश्किल से होती है। कानून के दुरुपयोग को लेकर समय-समय पर अदालतें भी चिंता जताती रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में आरोपी को बरी करते हुए अदालतों को सलाह दी है कि वे दहेज उत्पीड़न या दहेज हत्या से जुड़े मामलों सावधानी बरतें। ध्यान रखें कि कोई बेगुनाह परेशान न हो। कानून के दुरुपयोग को लेकर सावधानी बरतने की सलाह सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की अदालतों को दहेज उत्पीड़न के मामलों में सावधानी बरतने को कहा है। अक्सर इन मामलों में पति के रिश्तेदारों को भी फंसा लिया जाता है, जबकि मुख्य आरोपी पति होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज उत्पीड़न के कई मामलों में आरोपों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है। ऐसे में अदालतों को ऐसे मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए ताकि निर्दोष परेशान न हों। जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने दहेज मृत्यु के एक मामले में एक व्यक्ति को बरी करते हुए यह बात कही। दहेज हत्या के मामले में ननदोई भी था आरोपी बेंच ने कहा कि आरोपी ने मृतका की ननद से अक्टूबर 2010 में शादी की थी। दहेज उत्पीड़न का आरोप पहली बार लगने के बाद उसने शादी की थी। सिर्फ इसलिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उसकी पत्नी को दोषी पाया गया था। बेंच ने कहा कि सामान्य और व्यापक आरोप अभियोजन का आधार नहीं हो सकते। अदालतों को ऐसी शिकायतों से निपटने में सावधानी बरतनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने अपने एक पूर्व के फैसले का हवाला देते हुए कहा, ‘कोर्ट ने देखा है कि यह सर्वविदित है कि बड़ी संख्या में शिकायतों में घटना को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है। बड़ी संख्या में मामलों में फंसाने की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है।’ बेंच ने कहा, ‘हमारा विचार है कि ऐसी परिस्थितियों में, अदालतों को आरोपियों को फंसाए जाने के मामलों की पहचान करने और ऐसे व्यक्तियों द्वारा अपमान और पीड़ा को टालने के लिए सावधान रहना होगा।’ आरोपी की 5 महीने पहले ही हुई थी शादी सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आरोपी ने मुख्य आरोपी (पति) की बहन से अक्टूबर 2010 में शादी की और जिस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण महिला की मृत्यु हुई, वह परिवार का रिश्तेदार बनने के साढ़े पांच महीने के भीतर ही हुई। बेंच ने कहा, ‘यह एक सच्चाई है कि सामान्य, अस्पष्ट आरोपों के बावजूद, अपीलकर्ता के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया था। इसके अलावा, हमारी सूक्ष्म जांच के बावजूद, हम अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलाकर्ता के खिलाफ किसी भी गवाह के माध्यम से कोई विशेष सबूत नहीं पा सके। …अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने विशेष रूप से अपीलकर्ता के खिलाफ यह कहते हुए गवाही नहीं दी थी कि उसने कोई क्रूरता की है जो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 498-A के तहत अपराध का मामला बन सके।’ ‘आरोपी एक दोषी का रिश्तेदार है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह भी दोषी’ बेंच ने कहा, ‘ऐसा भी कोई मामला नहीं है कि इस प्राथमिकी से पहले अपीलकर्ता के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराई गई हो। संक्षेप में, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता के खिलाफ यह मानने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उसने IPC की धारा 498-A के तहत अपराध किया है। दूसरे आरोपी का पति होने के नाते, जिसे निचली अदालतों ने उक्त अपराध के लिए दोषी पाया था, अपीलकर्ता को उक्त अपराध के तहत दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड पर कोई विशेष सामग्री नहीं है।ट सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सिर्फ इसलिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह मामले में दोषी पाई गई महिला का रिश्तेदार है। अदालत ने कहा कि दहेज उत्पीड़न के मामलों में सबूतों के आधार पर ही फैसला लिया जाना चाहिए।

उज्जैन जिले में सड़क हादसों का सिलसिला जारी, चार की मौत और कई घायल

Series of road accidents continue in Ujjain district, four dead and many injured उज्जैन। उज्जैन जिले के खाचरोद के पास बेडावन्या गांव में शुक्रवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दुर्घटना में इनोवा कार में सवार लोग अजमेर से जियारत करके लौट रहे थे, जब उनकी कार एक टैंकर से जा टकराई। टैंकर इंदौर के मांगलिया से आ रहा था। हादसे के तुरंत बाद रास्ते से गुजर रहे लोगों ने कार में फंसे घायलों को बाहर निकालने में मदद की और पुलिस एवं एंबुलेंस को सूचना दी। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इस घटना में बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण कार अनियंत्रित होकर सीधे टैंकर से जा टकराई, जिससे कार का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। एसडीओपी के वाहन को भी मारी टक्करइसी प्रकार का एक और हादसा बुधवार रात को इंदौर रोड पर पंथपिपलई के पास हुआ, जब एक तेज रफ्तार कार ने एसडीओपी ब्रजेश श्रीवास्तव के वाहन को टक्कर मार दी। उस समय एसडीओपी कर्नाटक के राज्यपाल के स्वागत के लिए अपनी टीम के साथ तैनात थे। इस दुर्घटना में 32वीं बटालियन के जवान हरपालसिंह जाट गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच जारी है। शराब कंपनी के कर्मचारी की मौतइसी बीच, घट्टिया थाना क्षेत्र में आगर रोड पर भी एक गंभीर दुर्घटना हुई, जिसमें शराब कंपनी के एक एरिया मैनेजर रवि जायसवाल की मौत हो गई। बुधवार देर रात, अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, परंतु उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उज्जैन जिले में बढ़ते सड़क हादसे लोगों के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं।

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