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हम सब मुसलमान जिन्ना के साथ नहीं गए, ये एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए. नहीं तो पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता.” : मोहम्मद अदीब

नईदिल्ली वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई गई थी. इस बैठक में राज्यसभा के पूर्व सांसद ने मोहम्मद अदीब (Mohammad Adeeb) भी शामिल हुए. इस दौरान मंच पर अपने संबोधन में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, जिससे विवाद हो गया है. मोहम्मद अदीब ने दावा किया, “ये मुसलमानों का एहसान है कि उन्होंने जिन्ना को मना किया, जिसके चलते पाकिस्तान का बॉर्डर लाहौर तक रह गया, नहीं तो ये लखनऊ तक होता.” उन्होंने आगे कहा कि मैं जिंदगी के तकरीबन अस्सी साल पूरे कर रहा हूं. पचास साल से ज्यादा सियासी गलियारों में घूमा हूं. आज हम अपने इलाके में एक गुनहगार की तरह बसर कर रहे हैं. अब तो देशद्रोही भी हो गए हैं, हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, जो हमारे साथ थे और फिर अपनी सियासी जिंदगी बनाने के लिए हमको किस्मत के हवाले कर गए. जो लोग पाकिस्तान चले गए, उसका इल्जाम हमें दिया गया. ‘हमने गांधी-नेहरू को माना…’ मोहम्मद अदीब ने आगे कहा, “हम मानते हैं, जो पाकिस्तान गए वो महावीर हो गए, लेकिन हमने तो अपना खून बांटा था, हमने तो जिन्ना को मना किया था और ठुकराया था. हमने लियाकत अली खान को नहीं माना था, हमने नेहरू गांधी और आजाद को माना था. हम सब मुसलमान जिन्ना के साथ नहीं गए, ये एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए. नहीं तो पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता.” उन्होंने आगे कहा कि हमने पाकिस्तान को मुक्तसर कर दिया और तुम हमें सजा देते हो, हम पर जुल्म करते हो. अब तक जितने भी हमारे ऊपर हमले हुए हैं, सबसे बड़ा हमला आपकी औकात का है. हम पर फसाद हुए, हमारे घरों पर बुलडोजर चले, हम इसलिए नहीं बोले कि मेरा घर तो महफूज है क्योंकि हम अपनी जिंदगी के लिए जीते हैं. मोहम्मद अदीब ने आगे कहा, “आज हमारे पास कुछ भी नहीं बचा. आप लोग हमारी कूवत है. हमने सबसे ज्यादा जो मुसीबत झेली है, वो ये है कि अब हमारी हैसियत नहीं रह गई. हम जब अलीगढ़ में पढ़ते थे, तो उस वक्त सियासी जमातें कहती थीं कि कहीं मियां नाराज न हो जाएं. मोहम्मद अदीब ने दिल्ली में आयोजित मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में ये बाते कहीं. उनकी स्पीच के वक्त मंच पर  ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी और जनरल सेक्रेटरी फजलुर्रहीम मुजद्दिदी भी मौजूद थे. इसके अलावा कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, अमरैन महफूज रहमानी, समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी और कर्नाटक से राज्यसभा सांसद सैय्यद नसीर हुसैन भी मौजूद थे.

रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान कल

रायपुर रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए कल बुधवार को मतदान होगा। सुबह 7.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। इसके लिए प्रशासनिक तैयारी पूरी हो चुकी है। पुलिस की गश्त व निर्वाचन आयोग की पैनी नजर लगी हुई है। वहीं चुनाव लडने वाले राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों ने भी अपनी तैयारी पर पूरी ताकत झोंक दी है। रायपुर दक्षिण के 2 लाख 71 हजार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के लिए 253 मुख्य मतदान केन्द्र, और 13 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। महिला मतदाताओं की संख्या पुरूषों की तुलना में ज्यादा है। यहां 1 लाख 37 हजार से अधिक महिला और 1 लाख 33 हजार पुरुष मतदाता हैं। मतदान केन्द्रों में इस बार प्रशासन की तरफ से विशेष तैयारी की गई है। मतदाताओं के लिए कुर्सियां और पानी आदि का इंतजाम किया गया है। सभी मतदान दल मंगलवार को मतदान केन्द्रों के लिए रवाना हुए। मतदान केन्द्रों को भी सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। चंूकि एक ही विधानसभा क्षेत्र में मतदान है,इसलिए नेताओं और कार्यकतार्ओं को हुजूम रहेगा कि कैसे अपने पक्ष में माहौल बनाये और मतदान करवायें। इसलिए किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतने के मूड में है प्रशासन और जरा भी चालाकी दिखाई तो सीधे हवालाता जाने पड़ सकते हैं। कांग्रेस और भाजपा ने यहां मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए काफी कोशिश की है। इस सीट पर विधानसभा चुनाव में 56 फीसदी के आसपास मतदान हुआ था। इसके अलावा चुनाव आयोग ने भी मतदान करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया है। होटल और रेस्टॉरेंट में भी मतदान करने वालों के लिए विशेष रूप से छूट का ऐलान किया गया है। यह सुविधा अगले 6 दिन रहेगी।

मुस्लिमों को सरकारी ठेकों में आरक्षण देने की मांग आई जरूर है, हालांकि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया

बेंगलुरु कर्नाटक में एक बड़ा विवाद शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत उस रिपोर्ट के बाद हुई जिसमें कहा गया कि सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4 फीसदी से ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा है। हालांकि कुछ घंटों के बाद सरकार की तरफ से बयान आया है, जिसमें कहा गया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि यह सच है कि मुस्लिमों को सरकारी ठेकों में आरक्षण देने की मांग आई जरूर है। हालांकि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। इससे पहला बताया गया था कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसमें मुसलमानों को सरकारी ठेकों में आरक्षण देने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सिद्दारमैया सरकार विंटर सेशन में इस बारे में बिल भी लाने की तैयारी में है। सूत्रों ने पहले दावा किया था कि एससी और एसटी समुदायों को दिए गए आरक्षण की तर्ज पर निर्माण (सिविल) के लिए पब्लिक कांट्रैक्ट्स में एक करोड़ रुपए तक के निर्माण कार्य में आरक्षण देने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने पहले ही सरकारी अनुबंधों में एससी/एसटी और कुछ पिछड़े वर्गों को 24 प्रतिशत कोटा प्रदान किया है। वर्तमान में, राज्य में सरकारी ठेकों में 43 प्रतिशत आरक्षण है, इसमें श्रेणी -1 में ओबीसी (4 प्रतिशत) और श्रेणी-2 ए में (15 प्रतिशत)। यदि उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाती है, तो आरक्षण में मुस्लिम भी शामिल होंगे और आरक्षण की सीमा 47 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। ताजा प्रस्ताव के तहत कैटेगरी 2बी के तहत आने वाले मुस्लिमों को कॉन्ट्रैक्ट में 4 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। सूत्रों ने कहाकि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिया जाएगा। कर्नाटक सरकार को सरकारी अनुबंधों में कुल मिलाकर 47 प्रतिशत आरक्षण होने की संभावना है, जबकि सीमा को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये करने की संभावना है। भाजपा की प्रतिक्रिया भाजपा नेता अमित मालवीय ने इस प्रस्ताव को लेकर सिद्धारमैया सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्म आधारित आरक्षण संविधान की घोर अवमानना है। एक्स पर लिखी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि कर्नाटक में सिद्धारमैया प्रशासन निर्माण (सिविल) कार्यों के लिए सार्वजनिक अनुबंधों में मुसलमानों को आरक्षण प्रदान करने के प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रहा है। अगर कर्नाटक में मुसलमानों को यह कोटा दिया जाएगा तो किसका हिस्सा कटेगा- एससी, एसटी या ओबीसी? अमित मालवीय ने आगे लिखा कि तेलंगाना में भी, मुसलमानों को 4 फीसदी आरक्षण दिया गया है, जो सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए निर्धारित हिस्से को खा रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली एमवीए ने अखिल भारतीय उलेमा बोर्ड की जिन्ना जैसी मांग को स्वीकार कर लिया है। यह सब कांग्रेस के लिए मुस्लिम वोटों के बारे में है, जो संविधान की घोर अवमानना है, जो किसी भी धर्म-आधारित आरक्षण को रोकता है।

यूरोप में भारत का परिष्कृत ईंधन निर्यात बढ़ा, नवंबर में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा

नई दिल्ली भारत ने रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से यूरोप को परिष्कृत ईंधन के निर्यात में लगातार वृद्धि की है। यूरोपीय संघ द्वारा रूस से तेल की खरीद पर प्रतिबंध लगाने के बाद, भारत ने यूरोप को परिष्कृत तेल उत्पादों का प्रमुख निर्यातक बनकर उभरते हुए अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ाया है। नवंबर में हुआ रिकॉर्ड निर्यात केपलर के आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2024 में भारत से यूरोप को परिष्कृत ईंधन का निर्यात 400,000 बैरल प्रति दिन (बीपीडी) तक पहुंच गया, जोकि अबतक का सबसे उच्चतम स्तर है। यह संख्या 8 नवंबर को अपडेट की गई थी और महीने के अंत में इसे फिर से संशोधित किया जाएगा। इससे पहले अक्टूबर में भारत ने यूरोप को 335,000 बैरल प्रति दिन परिष्कृत ईंधन का निर्यात किया था, जो सितंबर के मुकाबले 59% अधिक था। भारत का परिष्कृत ईंधन निर्यात इस समय विशेष रूप से बढ़ा है क्योंकि सऊदी अरब की यानबू रिफाइनरी नवंबर और दिसंबर में रखरखाव के लिए बंद रहेगी। इसके कारण सऊदी अरब से यूरोप को परिष्कृत ईंधन का निर्यात कम हो जाएगा और भारत से डीजल की निर्यात की मांग बढ़ने की संभावना है। भारत का प्रमुख निर्यातक बनना भारत की रिलायंस जामनगर रिफाइनरी, जो परिष्कृत तेल उत्पादों का प्रमुख निर्माता है, ने यूरोप को बढ़े हुए निर्यात में अहम भूमिका निभाई है। रिलायंस की रिफाइनरी ने अक्टूबर में 335,000 बैरल प्रति दिन और नवंबर में 440,000 बैरल प्रति दिन तक निर्यात भेजने का अनुमान जताया है। रिफाइनरी के बंद होने से बढ़ी मांग यूरोप में रिफाइनरियों के रखरखाव के कारण उत्पादन में कमी आई है, जिससे यूरोप में परिष्कृत तेल उत्पादों की आपूर्ति सीमित हो गई है। साथ ही सर्दियों के मौसम में डीजल की खपत बढ़ने से भारत का निर्यात और अधिक बढ़ा है। भारत मुख्य रूप से यूरोप को डीजल और जेट ईंधन निर्यात करता है। भारत का निर्यात आंकड़ा बता दें कि 2024-25 के पहले 10 महीनों में भारत का यूरोप को ईंधन निर्यात 2,551 हजार बैरल प्रति दिन (केबीडी) रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 2,672 केबीडी था। 2022 में यह आंकड़ा 1,459 केबीडी था, जो अब काफी बढ़ चुका है। भारत से यूरोप को निर्यात वहीं भारत ने अक्टूबर में यूरोप को 238,000 बीपीडी डीजल और 81,000 बीपीडी जेट ईंधन निर्यात किया जबकि सितंबर में ये आंकड़े क्रमशः 79,000 बीपीडी डीजल और 131,000 बीपीडी जेट ईंधन के थे। अंत में बता दें कि भारत का परिष्कृत ईंधन निर्यात इस समय यूरोप के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है, और आने वाले महीनों में यह निर्यात और बढ़ने की संभावना है।  

देहरादून में हुआ भीषण हादसा; छह युवक-युवतियों की मौत

देहरादून. उत्तराखंड के देहरादून में एक सड़क हादसे (Dehradun Car Accident) में छह युवक-युवत‍ियों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था क‍ि कार क परखच्‍चे उड़ गए। हादसे में एक शख्‍स घायल भी हुआ है। पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में ले लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। हादसा कैंट क्षेत्र में ओएनजीसी चौक के पास देर रात हुआ। इनोवा कार पहले कंटेनर और फिर पेड़ से टकरा गई। पुलिस के अनुसार, कार किशननगर चौक से रही थी। ओएनजीसी चौक पर तेज रफ्तार कार ने कंटेनर को टक्कर मारी। कार की टक्‍कर इतनी तेज थी कि कंटेनर के पीछे कार का बोनट ही चिपक गया। इसके बाद कार गलत दिशा में करीब 100 मीटर पर एक पेड़ से टकराई। छह युवक-युवत‍ियों की मौत हादसे में कार के परखच्‍चे उड़ गए। कार सवार छह युवक-युवत‍ियों की मौत हो गई। हादसे में कुछ के शरीर के  चिथड़े उड़ गए। मृतकों की पहचान गुनीत उम्र 19 वर्ष निवासी जीएमएस रोड, कुणाल उम्र 23 वर्ष वर्तमान निवासी राजेन्द्र नगर मूल निवासी चंबा हिमाचल प्रदेश, नव्या गोयल उम्र 23 वर्ष निवासी तिलक रोड, अतुल अग्रवाल उम्र 24 वर्ष निवासी कालिदास रोड, कामाक्षा उम्र 20 वर्ष निवासी कांवली रोड और ऋषव जैन निवासी राजपुर रोड के रूप में हुई है। सिधेश अग्रवाल उम्र 25 वर्ष गंभीर रूप से घायल है।

मेगा जॉब फेयर/अप्रेंटिसशिप मेला के माध्यम से 669 युवाओं का हुआ प्रारंभिक चयन

युवाओं को मेला के माध्यम से रोजगार, स्वरोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास सराहनीय-कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल कौशल उन्नयन के माध्यम से सरकार युवाओं का संवार रही भविष्य-कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल मेगा जॉब फेयर/अप्रेंटिसशिप मेला के माध्यम से 669 युवाओं का हुआ प्रारंभिक चयन अनूपपुर मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल ने कहा है कि कौशल उन्नयन के माध्यम से युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा किया जा रहा है। किताबी ज्ञान के साथ ही युवाओं का कौशल उन्नयन भी आवश्यक है। सरकार द्वारा लगातार इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल शासकीय आईटीआई अनूपपुर परिसर में आयोजित प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेन्टिश मेला मेगा जॉब फेयर 2024-25 कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर विंध्य विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष रामदास पुरी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय वशिष्ठ शर्मा, एनआरएलएम के जिला परियोजना प्रबंधक शशांक प्रताप सिंह, आईटीआई के प्राचार्य वेद प्रकाश, जिला अग्रणी प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया अजीत नाम्बियार, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक आर.एस. डावर, उद्यान विभाग के सहायक संचालक सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव, नगर निरीक्षक पुलिस अरविन्द जैन सहित बड़ी संख्या में युवा तथा विभिन्न कम्पनियों के अधिकारी तथा जिले के विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल ने कहा कि मध्यप्रदेश के अंतिम छोर के जिले अनूपपुर में 21 कम्पनियों द्वारा जिले के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो प्रारम्भिक चयन किया गया है। वह युवाओं के भविष्य को गढ़ेगा। उन्होंने शासन के इस प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार प्रदेश एवं देश को स्वर्णिम बनाने तथा दुनिया का नम्बर एक राष्ट्र बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि जब हमारा देश आजादी का 100 वाँ वर्ष मनाए, तो हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हों, इस संकल्प के साथ सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी तथा स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाएं सरल, सुलभ हों इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने मेगा जॉब फेयर/अप्रेंटिसशिप मेला के आयोजन के लिए जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देते हुए युवाओं को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कार्यक्रम में खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी देते हुए युवाओं का आव्हान किया कि वह विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ उठाएं तथा 8 से 50 लाख तक के स्वरोजगार प्रकरण तैयार कर उद्यमशील बनें। उन्होंने युवाओं से खादी ग्रामोद्योग विभाग की योजनाओं का लाभ के लिए जिला पंचायत कार्यालय में स्थापित ग्रामोद्योग प्रकोष्ठ से सम्पर्क करने की अपील की। उन्होंने बताया कि खादी ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं में 30 से 35 प्रतिशत तक के अनुदान उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है। इस अवसर पर विंध्य विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष रामदास पुरी ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य की सरकार लोककल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से हर जरूरतमंद को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में भी प्रकाश डाला तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार के सद्प्रयासों की सराहना की। मेले में 21 कंपनियों के अंतर्गत रोजगार हेतु इच्छुक 1234 युवक-युवतियों ने अपना पंजीयन कराया, जिनमें से 669 युवक-युवतियों को प्रारंभिक चयन का जॉब आफर लेटर प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन एनआरएलएम के जिला प्रबंधक दीपक मोदनवाल द्वारा किया गया। मंत्री ने मौके पर वितरित किए हितलाभ व जॉब ऑफर लेटर   प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेन्टिश मेला मेगा जॉब फेयर 2024-25 कार्यक्रम के अवसर पर मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल ने हितलाभ का वितरण किया। जिसमें लर्नेट स्किल्स अनूपपुर के लिए श्यामकली सिंह, पूनम चावले, एसआईएस अनूपपुर के लिए रोहित कुमार सिंह, गणेश सिंह, शिवशंकर सिंह, धर्मेन्द्र सिंह, न्यूट्रीएन्टी क्राप प्राईवेट लिमि. बिलासपुर के लिए विपांशु महरा, पीएमकेयूवाई अनूपपुर के लिए नीतीश कुमार सिंह, संदीप भगाड़े, टाटा मोटर्स के लिए 8 लोगों को, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3, मदर्सन गुजरात के लिए 3, निवास कम्पनी के लिए 3, एफआईएटी के लिए 01, सागर मैन्यूफैक्चुरर के लिए 01 युवा को प्रारंभिक चयन के प्रमाण पत्र दिए गए। इसी तरह आजीविका मिशन के स्वसहायता समूह फुनगा, आमाडांड़, बिजुरी, बसनिहा, वेंकटनगर, जैतहरी, अनूपपुर के 48 प्रकरणों में सीसीएल राशि 01 करोड़ 22 लाख का चेक प्रदान किया गया। कार्यक्रम में उद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के रिटेल ट्रेड हेतु पुष्पेन्द्र त्रिपाठी अनूपपुर, संजय सोनकर अनूपपुर को चेक प्रदान किया गया। पशुपालन विभाग दीनदयाल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

विधानसभा चुनाव में सबसे रोचक लड़ाई बारामती सीट पर, अजित पवार के लिए इस चुनाव में बहुत कुछ दांव पर

महाराष्ट्र महाराष्ट्र में इस बार विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो गए हैं। कई सीटों पर रिश्तेदार आमने-सामने हैं। इसमें भी सबसे रोचक लड़ाई बारामती सीट पर है, जहां डिप्टी सीएम अजित पवार का मुकाबला अपने भतीजे युगेंद्र से है। छह बार के विधायक और पिछले चुनाव में 1 लाख 69 हजार वोटों से जीते अजित के लिए यह चुनाव काफी आसाना होना चाहिए था। लेकिन युगेंद्र पवार के सामने आ जाने से बारामती में फाइट बिल्कुल टाइट है और अजित पवार के लिए करो या मरो के हालात बन गए हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में अजित यहां मुंह की खा चुके हैं। तब उन्होंने सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। दांव पर बहुत कुछ अजित पवार के लिए इस चुनाव में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। पहले ही झटके खा चुके अजित अगर यहां हार जाते हैं उनकी सियासत ढलान की तरफ जाने लगेगी। इसकी झलक लोकसभा चुनाव में भी दिख चुकी है, जहां सुप्रिया सुले ने अजीत पवार की विधानसभा में भी अच्छी-खासी बढ़त बनाई थी। लोकसभा चुनाव में पत्नी की हार से अजित काफी दुखी थे। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब वह बारामती से कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि लोगों ने उनका काम पसंद नहीं किया। इसके बाद अजित के छोटे बेटे जय पवार को युगेंद्र के सामने उतारने की योजना बनी थी। लेकिन पार्टी द्वारा हुए दो सर्वे में इस बात के संकेत मिले थे कि जय पवार के सामने युगेंद्र बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। बदली है रणनीति इस चुनाव में अजित पवार ने अपनी रणनीति भी बदली है। अब वह लोगों के बीच अधिक मुस्कुराते हैं। इतना ही नहीं, अजित ने अपना पहनावा भी बदला है। अब अजित पवार गुलाबी कपड़े पहनने पर अधिक जोर दे रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद उनके लिए यह चुनाव आसान नहीं होने जा रहा है। वैसे तो अजित पवार की फैन फॉलोविंग बारामती में काफी है, लेकिन यह शहरी क्षेत्र में ज्यादा है। बारामती शहर के तमाम युवा और व्यवसायी अजित को ही वोट देने की बात कहते हैं। वहीं, तमाम लोगों का यह भी मानना है कि अजित पवार ने बारामती के लिए बहुत कुछ किया है। युगेंद्र पर शरद पवार का वरदहस्त दूसरी तरफ युगेंद्र के पक्ष में सबसे बड़ी बात उनके ऊपर शरद पवार का वरदहस्त होना है। इसके चलते लोग युगेंद्र को अधिक गंभीरता से ले रहे हैं। शरद पवार ने भी यह स्पष्ट संकेत दिया है कि यह चुनाव युगेंद्र बनाम अजित पवार नहीं, बल्कि शरद पवार बनाम अजित पवार है। युगेंद्र के नामांकन के दिन भी यह स्पष्ट नजर आया था। शरद पवार नामांकन के वक्त युगेंद्र के साथ मौजूद थे। जबकि लोकसभा चुनाव में जब उनकी बेटी सुप्रिया नामांकन करने गई थीं तब शरद पवार नहीं थे। शहरी वोटर बनाम ग्रामीण वोटर यह बात स्पष्ट है कि इस चुनाव में परिणाम शहरी वोटर बनाम ग्रामीण वोटर से तय होगा। वोटरों को लुभाने के लिए अजित का परिवार भी मैदान में हैं। जहां पत्नी सुनेत्रा गांव के लोगों से बात कर रही हैं, वहीं बेटा जय भी मैदान में पूरी तरह से सक्रिय है। इसके अलावा अजित खुद बारामती के 59 गांवों की यात्रा पर निकले हुए हैं। अजित पवार लोगों से यह भी कह रहे हैं कि लोकसभा में ताई यानी सुले को जिताया तो अब विधानसभा में दादा यानी मुझे जिताएं। उन्हें यह भी उम्मीद है कि महायुति सरकार की लड़की बहिन योजना उनके पक्ष में काम करेगी। ऐसा होने पर इस विधानसभा क्षेत्र की 1.87 लाख महिला वोटर उनके लिए वोट कर सकती हैं।

उज्जैन में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ उप राष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने किया

उज्जैन उज्जैन में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ उप राष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने किया। उन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों के कलाकारों को कालिदास राष्ट्रीय अलंकरण सम्मान दिए। उन्होंने जय महाकाल ने अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि भारत जैसा कोई दूसरा देश नहीं है, जहां ऐसी सांस्कृतिक विरासत हो। जो देश और समाज अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर को संभालकर नहीं रखता, वो ज्यादा दिन नहीं टिकता है। उपराष्ट्रपति ने जय महाकाल कहकर ही भाषण समाप्त किया। अखिल भारतीय कालिदास समारोह के शुभारंभ से पहले बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी।मंच पर उनके साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव , संस्कृति, पर्यटन एवं धार्मिक न्यास राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री व उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल मौजूद हैं। सारस्वत अतिथि रामजन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव गिरी जी महाराज भी आए हुए है।। इन लोगों को दिया गया राष्ट्रीय अलंकरण सम्मान     शास्त्रीय संगीत: पुणे के पं. उदय भवालकर, मुंबई के पं. अरविंद पारीख     शास्त्रीय नृत्य: मुंबई की डॉ. संध्या पुरेचा, मणिपुर की गुरु कलावती देवी     रूपंकर कला: दिल्ली के पीआर दारोच, मैसूर के रघुपति भट्ट     रंगकर्म: राजस्थान के भानु भारती, कोलकाता के रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता     राष्ट्रीय कालिदास श्रेष्ठ कृति अलंकरण: इंदौर के आचार्य मिथिलाप्रसाद त्रिपाठी     प्रादेशिक भोज श्रेष्ठ कृति अलंकरण: ग्वालियर के आचार्य बालकृण शर्मा 7 दिन तक चलेगा समारोह 7 दिन तक चलने वाले समारोह का समापन 18 नवंबर को होगा। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। राष्ट्रीय स्तर की कालिदास चित्र और मूर्तिकला प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक देख सकेंगे।

कलेक्टर और एसएसपी ने बांटी चुनावी सामग्री, छत्तीसगढ़-रायपुर दक्षिण विस उप चुनाव के मतदान दल रवाना

रायपुर। छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित रायपुर दक्षिण विधानसभा के लिए हो रहे उप चुनाव में 13 नवंबर को मतदान डाला जाएगा. इसके लिए आज सेजबहार स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से मतदान सामग्री के साथ मतदान दलों को रवाना किया. इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह और एसएसपी डॉ. संतोष सिंह मौजूद रहे. जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने बताया कि मतदान दलों में मतदाता और कर्मचारियों के लिए तैयारियां पूरी है. कलेक्टर ने बताया कि मतदान केंद्रों में बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती रहेगी. मतदाताओं को बड़ी संख्या में मतदान केंद्र आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अभियान चलाया गया है. बता दें कि 13 नवंबर को होने वाले रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में 2 लाख 71 हजार 169 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें से 1 लाख 33 हजार 800 पुरुष और 1 लाख 37 हजार 317 महिला मतदाता हैं. वहीं 52 तृतीय लिंग मतदाता हैं. इन सभी के लिए क्षेत्र को 42 सेक्टरों में विभाजित कर 266 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होने वाले मतदान के लिए 1064 मतदान कर्मी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं. वहीं सुरक्षा के लिए 1532 पुलिस कर्मचारी – 5 कंपनियां कमान संभालेंगी.

अंग्रेजी को बढ़ावा देने शिक्षा विभाग ने स्टेप अप फ़ॉर इंडिया के साथ किया एमओयू

मनेन्द्रगढ़/एमसीबी जिले में स्कूली छात्र छात्रों के अंग्रेजी बोलने सुनने और समझने की क्षमता को बढ़ाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर एवं स्टेप अप फ़ॉर इंडिया एनजीओ के मध्य नि:शुल्क समझौता ज्ञापन  (MOU) हुआ है। जिसके तहत पायलट मोड पर मनेन्द्रगढ़ ब्लॉक के सभी प्राइमरी एवं मिडिल स्कूल में अंग्रेजी भाषा के ऊपर कार्य किया जाना हैै। कार्य की प्रगति के आधार पर भविष्य में पूरे जिले में कार्य किया जाना प्रस्तावित है। स्टेप अप फ़ॉर इंडिया एनजीओ कई वर्षाे से राज्य स्तर पर   SCERT के साथ कार्य कर रहा है। एमसीबी जिला में यह पायलट प्रोजेक्ट एक्सिस बैंक फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित  हैै।

हरियाणा कमाई में दूसरे नंबर पर, इसके बाद भी 70 फीसदी लोग बीपीएल धारी

नई दिल्ली हरियाणा को देश के चंद समृद्ध राज्यों में गिना जाता है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में वह काफी आगे है और कई ग्रामीण जिले में देश के तमाम शहरी क्षेत्रों को मात देते हैं। इसके बाद भी एक आंकड़ा सभी को चौंका रहा है कि हरियाणा में 70 फीसदी लोग बीपीएल के अंतर्गत आते हैं। राज्य के उपभोक्ता एवं आपूर्ति मामले मंत्रालय के डेटा से यह बात पता चली है। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार आधार संचालित राज्य की जन वितरण प्रणाली में कुल 1.98 करोड़ लोग शामिल हैं, जबकि सूबे की कुल आबादी ही 2.8 करोड़ मानी जाती है। इस तरह हरियाणा के 70 फीसदी लोग फ्री का राशन जैसी सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। यह हैरानी की बात है क्योंकि बीते साल ही जारी प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े में हरियाणा दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कर्नाटक है, जहां प्रति व्यक्ति आय 3 लाख के पार है। वहीं दूसरे नंबर पर हरियाणा है, जहां प्रति व्यक्ति सालाना आय 2,96,685 है। यहां तक कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात जैसे औद्योगिक राज्य भी उससे पीछे हैं। फिर भी बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या इतनी अधिक होना चौंकाने वाला है। यह आंकड़ा बीते कुछ समय में तेजी से बढ़ा है। इसी साल अप्रैल का डेटा था कि 63 फीसदी लोग बीपीएल के दायरे में आते हैं और अब यह आंकड़ा बढ़कर 70 पर्सेंट हो गया है। माना जा रहा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के मकसद से अभियान चलाया गया होगा और उसके चलते ही यह आंकड़ा बढ़ गया है। दिलचस्प है कि दिसंबर 2022 में यह संख्या 1.24 करोड़ ही थी, जो अब अब बढ़कर लगभग दो करोड़ होने जा रही है। इस तरह बीते लगभग दो साल के अंदर ही 75 लाख लोगों को बीपीएल में ऐड किया गया है। बीपीएल को राज्य में मिलते हैं क्या फायदे, प्लॉट का भी ऐलान बीपीएल कार्ड धारको को प्रति व्यक्ति के हिसाब से हर महीने 5 किलो राशन मिलता है, जबकि दो लीटर तेल 40 रुपये के रेट से मिलता है। इसके अलावा 13.5 रुपये प्रति किलो के भाव से चीनी दी जाती है। यह हैरानी की बात है कि समृद्ध कहे जाने वाले हरियाणा में बीपीएल की संख्या कैसे लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में नायब सिंह सैनी सरकार ने कहा था कि 100 वर्ग गज का प्लॉट भी ग्रामीण इलाकों में बीपीएल परिवारों को दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इसके चलते भी संख्या में इजाफा हो रहा है। राज्य में हर महीने लगभग 10 लाख क्विंटल राशन वितरित होता है। मनोहर लाल खट्टर सरकार के दौर में भी उठा था सवाल एक सवाल यह भी है कि यदि हरियाणा में इतने बीपीएल हैं तो फिर राज्य सरकार के विकास के दावों का क्या हुआ। यदि उसके दावे सही हैं तो फिर बीपीएल का आंकड़ा लगातार घटने की बजाय बढ़ क्यों रहा है। यह मसला मनोहर लाल खट्टर सरकार के समय में भी उठा था। तब कहा गया था कि लोगों ने अपनी कमाई का जो आंकड़ा दिया है, उसके आधार पर ही कार्ड बने हैं। ऐसे में सवाल यह है कि कोई प्रामाणिक तरीका होना चाहिए या नहीं कि जो भी डेटा लोग दे रहे हैं, उसे चेक किया जा सके।

विजयपुर में उपचुनाव से पहले फायरिंग: निर्वाचन अधिकारी बोले- अफसरों की बढ़ाई गई गश्त

भोपाल विजयपुर में उपचुनाव से पहले फायरिंग की घटना को लेकर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह ने कहा कि कलेक्टर, एसपी के साथ IG को मौके पर रवाना कराया गया है। बाहरी तत्वों को तत्काल सीमा से बाहर कराया जाए। घटना के बाद अफसरों की गश्त और बढ़ाई गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 100 से ज्यादा अफसर की तैनाती की गई है। जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से निगरानी होगी।इस सिस्टम से सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर की मूविंग होगी। संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथ पर स्पेशल फोर्स की तैनाती की गई है। कल मतदान को लेकर हमारी तैयारी पूरी है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हाई अलर्ट पर उन्होंने आगे कहा कि निर्वाचन के लिए सभी टीम रवाना हो गई है। निर्वाचन की जिलों में सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। क्या है पूरा मामला? उपचुनाव की वोटिंग से पहले विजयपुर ( श्योपुर) में फायरिंग की घटना हुई थी। जिसमें कई आदिवासी घायल हो गए थे। इस गोलीकांड को लेकर कांग्रेस ने चौतरफा हमला बोला। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि रामनिवास रावत के गुंडों ने फायरिंग की है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों पर करारा प्रहार किया है।

यूपी से लेकर दिल्ली तक यूपीएससी के स्टूडेंट्स सड़कों पर हल्ला बोलने को मजबूर , ‘वन डे-वन शिफ्ट’ पर भिड़े स्टूडेंट्स

प्रयागराज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर पिछले कुछ दिनों से सैकड़ों स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं. दिल्ली के मुर्खजी नगर में भी छात्रों का प्रदर्शन जारी है. प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स “एक दिन, एक शिफ्ट, नॉर्मलाइजेशन नहीं” की मांग कर रहे हैं. धीरे-धीरे यह प्रदर्शन दूसरे शहरों में भी पहुंचता दिख रहा है. अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर छात्र जिस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं वो क्या है, क्यों यूपी से लेकर दिल्ली तक यूपीएससी के स्टूडेंट्स सड़कों पर हल्ला बोलने को मजबूर हो रहे हैं, आखिर छात्र आयोग के फैसले के खिलाफ क्यों हैं. यहां से शुरू हुई स्टूडेंट्स का गुस्सा दरअसल, यह पूरा विवाद 1 जनवरी 2024 से तब शुरू हुआ, जब UPPSC ने अपर सब-ऑर्डिनेट सर्विस (PCS) प्रीलिम्स एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया था. इसमें कहा गया था कि 17 मार्च 2024 को परीक्षा होगी, लेकिन यह परीक्षा स्थगित हो गई. कुछ दिन बाद यानी 3 जून 2024 को आयोग ने एक और नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि अब 27 अक्टूबर को परीक्षा होगी, लेकिन फिर से तय तारीख पर परीक्षा नहीं हो सकी. अब 5 नवंबर को UPPSC ने एक बार फिर नोटिफिकेशन जारी किया है. इससे छात्रों में काफी गुस्सा है. RO/ARO भर्ती परीक्षा के बाद खोलने लगे मोर्चा स्टूडेंट्स के सड़कों पर उतरने की दूसरी वजह RO/ARO भर्ती परीक्षा भी है. दरअसल, 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई थी. इसमें सैंकड़ों अभ्यर्थी शामिल हुए थे लेकिन परीक्षा के दौरान ही खबर आई कि कुछ छात्रों के पास पहले से ही परीक्षा का प्रश्न पत्र था. इसके बाद सेंटर पर हंगामा हुआ. STF ने मामले की जांच शुरू की. बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने एग्जाम कैंसिल करने का फैसला किया. 2 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि 11 फरवरी को हुए एग्जाम को रद्द करके छह महीने में परीक्षा दोबारा कराई जाए. सीएम के दखल की वजह से अभ्यर्थियों को लगा कि 6 महीने में RO/ARO एग्जाम दोबारा हो जाएगा. लेकिन अब तक पेपर नहीं हुआ है… मामले की जांच जारी है. इस बीच 3 जून को पीसीएस एग्जाम करवाने को लेकर फिर से नोटिफिकेशन आया जिसमें 27 अक्टूबर को प्रीलिम्स की परीक्षा की डेट दी गई. लेकिन एग्जाम से कुछ दिन पहले फिर 16 अक्टूबर को आयोग ने फिर से परीक्षा स्थगित करने की सूचना दी. नोटिस में कहा गया कि दिसंबर के पहले पखवाड़े तक परीक्षा करवाई जा सकती है. आयोग की घोषणा से स्टूडेंट्स ने शुरू किया हल्लाबोल   आयोग ने दो शिफ्ट परीक्षा कराने के साथ-साथ नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी एक नोटिस जारी किया था. आयोग ने छात्रों को बताया कि दो या अधिक दिनों में होने वाली परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए परसेंटाइल विधि यूज करेंगे. पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 और आरओ-एआरओ 2023 भर्ती परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी. साथ ही, लोक सेवा आयोग ने यह भी बताया कि उम्मीदवारों का प्रतिशत स्कोर निकालने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, उसे भी सार्वजनिक कर दिया गया है. आयोग के परीक्षा कराने के इस तरीके को लेकर अभ्यर्थिय़ों के बीच नाराजगी है. क्या है नॉर्मलाइजेशन पैटर्न ? अब कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया क्या है. यहां बता दें कि इस फॉर्मूले के अनुसार, किसी उम्मीदवार का प्रतिशत स्कोर जानने के लिए उसके प्राप्त अंकों के बराबर या उससे कम अंक पाने वाले सभी उम्मीदवारों की संख्या को उस शिफ्ट में उपस्थित कुल उम्मीदवारों की संख्या से विभाजित किया जाता है और फिर इसे 100 से गुणा किया जाता है. नई प्रक्रिया में ऐसे निकलेगा पर्सेंटाइल उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी छात्र को परीक्षा में सबसे ज्यादा 70 प्रतिशत अंक मिले हैं और 70 फीसदी या उससे कम मार्क्स लाने वाले छात्रों की कुल संख्या 15000 है जबकि ग्रुप में कुल छात्रों की संख्या 18000 थी तो पर्सेंटाइल ऐसे निकालेंगे- 100×15000/18000=83.33% (यह प्रतिशत ही उस छात्र का पर्सेंटाइल होगा जिसने 70% अंक प्राप्त किए हैं.) दो शिफ्ट में एग्जाम नहीं देना चाहते छात्र मान लीजिए दो शिफ्ट A और B हैं. शिफ्ट A का पेपर थोड़ा आसान है, जबकि शिफ्ट B का पेपर थोड़ा कठिन है. शिफ्ट A में औसतन उम्मीदवारों ने 150 में से 120 अंक प्राप्त किए हैं और शिफ्ट B में औसतन उम्मीदवारों ने 150 में से 100 अंक प्राप्त किए तो यहां नॉर्मलाइजेशन का उपयोग करके शिफ्ट B के उम्मीदवारों के अंकों को बढ़ाया जाएगा ताकि दोनों शिफ्टों के अंकों को एक समान पैमाने पर लाया जा सके. नॉर्मलाइजेशन के बाद, सभी उम्मीदवारों के अंक एक नए पैमाने पर तब्दील हो जाते हैं. अब, शिफ्ट A और शिफ्ट B के उम्मीदवारों के अंकों की तुलना एक ही पैमाने पर की जा सकती है.

रेलवे ट्रैक पर बड़ा पत्थर देख ड्राइवर ने लगाया ब्रेक, छत्तीसगढ़-दुर्ग वंदे भारत एक्सप्रेस हादसे से बची

दुर्ग/रायपुर. विशाखापट्नम से दुर्ग आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस ओडिशा के नुआपाड़ा रोड में हादसे का शिकार होते-होते बची. जानकारी के मुताबिक वंदे भारत एक्सप्रेस कल रात करीब 10 बजे विशाखापट्टनम से दुर्ग जा रही थी. इस बीच ट्रेन के लोको पायलट की सतर्कता से रेलवे ट्रैक पर एक बड़ा पत्थर देखा और ट्रेन को रेलवे लेवल क्रॉसिंग गेट से लगभग 100 मीटर पहले ही रोक दिया. ट्रेन रोकने के बाद लोको पायलट ने इस बारे में स्टेशन मास्टर को सूचित किया. जल्द ही रेलवे के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और ट्रैक से पत्थर को हटा दिया, जिसके बाद करीब एक घंटे बाद ट्रेन की आवाजाही सामान्य हो सकी. नुआपाड़ा पुलिस स्टेशन से एक टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी कि ट्रैक पर पत्थर किसने और क्यों रखा था. वहीं, लोगों ने लोको पायलट की सतर्कता और सूझबूझ की सराहना की, जिसकी वजह से एक संभावित दुखद दुर्घटना टल गई.

50 से ज्यादा लोग बीजेपी में हुए शामिल, VD शर्मा ने दिलाई सदस्यता

भोपाल मध्य प्रदेश में कल 2 सीटों पर उपचुनाव है। लेकिन उससे पहले भोपाल में चले सदस्यता अभियान ने भाजपा की ताकत बढ़ा दी। आज सेन समाज के 50 से ज्यादा लोग भाजपा में शामिल हो गए हैं। वीडी शर्मा ने सभी को सदस्यता दिलाई। भाजपा प्रदेश कार्यालय भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की उपस्थिति में सेन समाज प्रदेश अध्यक्ष हीरालाल श्रीवास समेत समाज के अन्य वरिष्ठ जनों ने संगठन की रीति-नीति से प्रभावित होकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री और विधायक भगवान दास सबनानी, प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक ललिता यादव समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। वीडी शर्मा ने कहा, आप सभी का भाजपा परिवार में हार्दिक स्वागत है। पूर्ण विश्वास है कि नवागत कार्यकर्तागण जनसेवा और संगठन कार्यों की सिद्धि के लिये सदैव समर्पित रहेंगे। शुभकामनाएं।

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