Month: November 2024

रायपुर जम्मू-कश्मीर विधानसभा में गुरुवार को धारा 370 को हटाए जाने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे भाजपा विधायकों को मार्शल द्वारा हटाए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने तीखी टिप्पणी की है. उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए कहा कि कांग्रेस जम्मू-कश्मीर में अशांति बहस करना चाहती है, लेकिन वह कभी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने वाली है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जब से जम्मू कश्मीर में केंद्र द्वारा धारा 370 और 35 ए को हटाया गया है, तब से जम्मू कश्मीर में खुशहाली आई है, अमन चैन स्थापित हुआ है वहां शांति आई है, और आतंकवाद की घटनाओं में 70% की कमी आई है, नागरिकों की मृत्यु में 80% की कमी आई है, और विदेशी नागरिकों के पर्यटन में 300% का इजाफा हुआ है. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर का बजट शत-प्रतिशत बढ़ा है, और आतंकवाद दो-तीन जिलों में सिमट कर रह गया है. केंद्र शासन द्वारा 80,000 करोड़ का विशेष पैकेज दिया गया, और 56000 करोड़ का निवेश वहां पर आया है. केंद्र द्वारा यह सब धारा 370 और 35 से हटाने के कारण हुआ, जो कांग्रेस को रास नहीं आ रही है. इसी के साथ मुख्यमंत्री साय ने गुरुवार को विधानसभा में धारा 370 के बहाली के पक्ष में प्रस्ताव लाए जाने को ठीक नहीं बताते हुए कहा कि जिस तरीके से भाजपा की विधायकों को मार्शल के द्वारा विधानसभा से बाहर किया गया, यह लोकतंत्र की हत्या है. इसको देश की जनता कभी बर्दाश्त करने वाली नहीं है.

गुजरात आपने अक्सर साधु-संतों को समाधि लेते सुना होगा लेकिन यहां एक शख्स ने अपनी कार को ढोल-नगाड़े के साथ समाधि दे दी। दरअसल, संजय पोरला नामक एक किसान ने 2013 खरीदी अपनी कार को बेहद लकी मानता था और उसे बेचना नहीं चाहता था। फिर उसने अपनी पुरानी कार को विधि-विधानपूर्वक समाधि देने का सोचा। इसके लिए किसान ने एक भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया। दरअसल, पूरा मामला गुजरात के अमरेली जिले में लाठी तालुका का है। यहां के पाडरशिंगा गांव में रहने वाले किसान संजय पोरला ने अपनी पुरानी कार को लकी मानते हुए कार को फूलों से सजाकर समाधि दी। बताया जा रहा है कि संजय पोरला ने साल 2013 में कार खरीदी थी जिसे वह अपने लिए लकी मानते हैं। संजय पोरला का मानना है कि जबसे उन्होंने कार खरीदी, उसके बाद से उन्हें आर्थिक समृद्धि नसीब हुई। साथ ही मान-प्रतिष्ठा भी बढ़ी। इसके बाद उन्होंने सूरत जाकर बिजनेस भी शुरू किया। वहीं अब कार पुरानी हुई तो किसान ने उसे बेचना मुनासिब नहीं समझा और उसे समाधि देने की सोची। इसे लिए उन्होंने समाधि कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने आसपास के साधु-संतों समेत अपने रिश्तेदारों को भी आमंत्रित किया। संजय पोरला ने इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए 4 लाख रुपए का खर्च किया। संजय पोरला ने आमंत्रण कार्ड बांटकर रिश्तेदारों सहित 1500 लोगों को आमंत्रित किया, सबके लिए भंडारे का आयोजन किया। वहीं ढोल-नगाड़ों के साथ गरबा कार्यक्रम आयोजित करके अपनी लकी कार को अपनी ही जमीन कार में समाधि दी और इन लम्हों हमेशा के लिए कैद कर लिया। संजय पोरला कहते हैं कि कार को जिस जमीन में समाधि दी गई है अब आने वाले दिनों में वहां वृक्षारोपण करेंगे।  

गरियाबंद गरियाबंद जिले के देवभोग क्षेत्र के गोहरापदर में एक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण पिछले कुछ सालों से चर्चा का विषय बना हुआ है. ओडिसा सीमा से लगे इस गांव में 75 मीटर लंबे और 2 करोड़ की लागत से बने पुल का निर्माण 2015 में पीडब्ल्यूडी के सेतु निगम शाखा ने किया था. हालांकि, यह पुल अब अपनी असली उद्देश्य के बजाय फसल सुखाने और मिंजाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है. दरअसल, यह पुल पंचायत मुख्यालय को दूसरे मोहल्ले से जोड़ता है और आगे जाकर ओडिशा के कोतमेर गांव से जुड़ता है. यह क्षेत्र एक ग्रामीण इलाका होने के कारण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) के मापदंडों पर खरा नहीं उतरता था. बावजूद इसके, 2015 में यहां उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया गया. पुल पर वाहनों की आवाजाही कम होने के कारण अब किसान इस पुल पर धान और मक्का की फसलें सुखाने के लिए उपयोग कर रहे हैं. इतना ही नहीं, फसलों की रखवाली के लिए पुल के ऊपर किसान अस्थायी झोपड़ियां भी बना चुके हैं. ग्रामीण इलाके में स्थित इस पुल से वाहनों का आवागमन काफी कम होता है. हालांकि, धान सप्लाई सीजन के दौरान ओडिशा से हर दिन 10 से 12 पिकअप और ट्रैक्टर पुल से गुजरते हैं. इस पुल की मुख्य समस्या यह है कि इसका इस्तेमाल केवल कृषि कार्यों के लिए हो रहा है, जबकि इसे यातायात के लिए बनवाया गया था. तूआस नाले की चौड़ाई और पुल निर्माण जिस नाले पर यह पुल बनाया गया है, उसकी चौड़ाई 15 मीटर से भी कम थी, लेकिन सर्वे में इसका डूबान क्षेत्र 30 मीटर से ज्यादा पाया गया था. इसके बाद 2015 में इस पुल के निर्माण की मंजूरी दी गई थी. 2014 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, धुपकोट जलाशय का उलट भी किया गया था, जिससे नाले में पानी का दबाव कम हुआ और बाढ़ का खतरा भी टल गया. इस पुल के बनने के बाद से अब तक किसी प्रकार की बाढ़ की समस्या उत्पन्न नहीं हुई है. अधिकारियों ने मामले से पल्ला झाड़ा जब इस मामले में पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम के अधिकारियों से संपर्क किया गया, तो उन्होंने इस कार्य को “पुराना मामला” बताकर जवाब देने से इंकार कर दिया. अधिकारियों ने इसे एक पुरानी परियोजना मानते हुए मामले से पल्ला झाड़ लिया. नकली पुल पर किया गया फिजूलखर्ची का आरोप मैनपुर ब्लॉक के ग्रामीणों ने गोहरापदर पुल की तुलना में शोभा क्षेत्र में पांच अन्य नदियों और नालों पर पुल निर्माण की मांग की है. जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम ने कहा कि शासन ने गैर-जरूरी स्थानों पर करोड़ों रुपए खर्च किए, जबकि जरूरतमंद इलाकों की अनदेखी की गई. उन्होंने इस पूरी स्थिति को “फिजूलखर्ची” करार देते हुए कहा कि अगर इस पुल का सही इस्तेमाल हुआ होता तो यह ग्रामीण क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में सुधार करता, लेकिन अब इसे कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. जरूरतमंद क्षेत्रों में पुल निर्माण की मांग तेज बता दें, ग्रामीणों ने लंबे समय से पुल निर्माण के लिए संघर्ष किया है, और अब उनकी यह मांग और भी जोर पकड़ रही है कि जरूरतमंद क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ पुलों का निर्माण किया जाए. इस मामले पर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रिया आने की संभावना है, क्योंकि ग्रामीण इस मुद्दे को लेकर और अधिक सक्रिय हो गए हैं.

ढाका बांग्लादेश के चटगांव में हिदू समुदाय पर हालिया संगठित हमले से तनाव बढ़ता जा रहा है। इन घटनाओं में बांग्लादेशी पुलिस और सेना पर अत्याचार में शामिल होने के आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में हिदुओं के खिलाफ हिंसा के खौफनाक दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जो भारत के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। भारत सरकार ने इस घटना पर सख्त प्रतिक्रिया दी है और बांग्लादेश सरकार से हिदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इन हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्टों के चलते ये हिंसा भड़की। उन्होंने बांग्लादेश में चरमपंथियों पर सख्त कार्रवाई की अपील करते हुए मांग की कि हिदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। चटगांव में क्या हुआ था? चटगांव के हजारी गली इलाके में 5 नवंबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक विवादित टिप्पणी के बाद तनाव बढ़ा। जमात-ए-इस्लामी के सदस्य उस्मान अली द्वारा हिदू धर्म और इस्कॉन पर अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट की गई, जिससे हिदू समुदाय में आक्रोश फैल गया। जब हिदू समुदाय ने इस टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो पुलिस और सेना ने उन पर कार्रवाई की। इस दौरान कई हिदू लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, और 49 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने करीब 582 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। तसलीमा नसरीन ने शेयर किया था वीडियो प्रसिद्ध बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें पुलिस और सुरक्षाबलों को प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाते और गोलियां चलाते देखा जा सकता है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, सुरक्षा बलों ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया, जिससे हिंसा के सबूत जुटाना मुश्किल हो गया। हिदू नेताओं ने लगाए भेदभाव के आरोप चटगांव मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ईंट और एसिड फेंके, जिससे नौ अधिकारी घायल हो गए। लेकिन हिदू नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने भेदभावपूर्ण तरीके से हिदू समुदाय को निशाना बनाया और उनके घरों में भी तोड़फोड़ की, जबकि हिंसा में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल थे। भारत की तरफ से कड़ा विरोध बांग्लादेश में हिदू समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले पर चिंता जाहिर की है। बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने हिंसा की निंदा की है, लेकिन हिदुओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम न उठाने पर उनके रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। भारत ने यूनुस सरकार से मांग की है कि हिदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और चरमपंथियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

पटवारी अपने हल्के के लोगों के राजस्व समस्याओं का प्रकरण दर्ज कर करें निराकरण-कलेक्टर कलेक्टर ने तहसील पुष्पराजगढ़ के पटवारियों की की ओरियन्टेशन बैठक  अनूपपुर कलेक्टर  हर्षल पंचोली ने कहा है कि तहसील पुष्पराजगढ़ के पटवारी अपने कार्य में गंभीरता लाएं तथा लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण गंभीरता के आधार पर कराएं। उन्होंने कहा कि पटवारी प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना की पेंडेंसी, फौती नामांतरण, बंटवारा, नक्शा तरमीम के प्रकरणों का निराकरण जल्द से जल्द करें तथा पटवारी हर माह फौती नामांतरण प्रकरणों के प्रतिवेदन तहसील कार्यालय में प्रस्तुत करें। इसी प्रकार कलेक्टर ने पटवारियों को यह भी निर्देश दिए कि पटवारी खुद अपने हल्के में जाकर लोगों के राजस्व समस्याओं के प्रकरण दर्ज कर कार्यों का निराकरण कराएं। लोगों के सामने अपनी सकारात्मक छवि एवं साख बनाएं। सभी प्रकरणों को आरसीएमएस पोर्टल में मौके पर जाकर दर्ज कराएं। कलेक्टर  हर्षल पंचोली आज अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील कार्यालय में आयोजित ओरियन्टेशन बैठक में पटवारियों को निर्देश दे रहे थे। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ़  सुधाकर सिंह बघेल, अधीक्षक भू अभिलेख प्रदीप मोगरे, तहसीलदार पुष्पराजगढ़  गौरीशंकर शर्मा, नायब तहसीलदार  कौशलेन्द्र मिश्रा सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं पटवारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर ने पटवारी को निर्देशित किया कि पटवारी टेक्निकल कार्यों को जल्द से जल्द सीखने तथा राजस्व प्रकरणों का निराकरण संवेदनशीलता एवं गंभीरता के आधार पर कराए तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र के लंबित प्रकरणों को भी निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने नए पटवारियों को भी निर्देशित किया की नए पटवारी अपने कार्य को संवेदनशीलता से रुचि लेकर करें। राजस्व का कार्य सारा पोर्टल पर किया जाता है, इस पोर्टल पर सभी पटवारी को कार्य करना आना चाहिए। सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का भी निराकरण गंभीरता के आधार पर कराएं तथा पीएम किसान योजना के पेंडिंग कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि तहसील स्तर पर भी जहां पीएम किसान सम्मान निधि योजना के प्रकरण ज्यादा है, वहां लोक सेवा केन्द्र व बैंकर्स से संपर्क कैंप आयोजित कर लोगों के लंबित कार्यों का निराकरण कर पीएम किसान योजना के कार्यों में अच्छा रिजल्ट लाकर दिखाएं। बैठक में कलेक्टर ने पटवारी को यह भी निर्देश दिए की जो व्यक्ति बटवारा करना चाहते हैं, पटवारी मौके पर पहुंचकर उनका बंटवारा करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा बंटवारा के पश्चात उनका ई-केवाईसी भी करना सुनिश्चित करें तथा आधार सीडिंग के लंबित प्रकरणों का भी कलेक्टर ने समीक्षा की तथा पटवारी को आवश्यक दिशानिर्देश दिए।

आपने बेस्ट स्पेसिफिकेशन वाला नया फोन खरीद तो लिया, लेकिन यह सालो साल चलें इसके लिए जरूरी है कुछ बातों का ख्याल रखा जाएं। आज आपको इसके बारे में कुछ आसान टिप्स देते हैं। फोन के सेटअप को देखें आपने फोन खरीद तो लिया, लेकिन लेते समय उसके सेटअप चेक करना जरूरी है। फोन के सेटअप के लिए सबसे पहले उसमें सिम लगाकर ऑन करें और जो भी स्वीकृति वह मांगे उसे देकर सेटअप का प्रोसेस आगे बढ़ाएं। अब मोबाइल नेटवर्किंग सेटिंग और वाइ-फाइ के ऑप्शन पर जाएं। अगर वाइ-फाइ उपलब्ध है तो जरूर कनेक्ट करके देखें, इससे कनेक्टिविटी की समस्या का अंदाजा हो जाएगा। अगर कोई इशू दिखें तो अपनी डिवाइस को आप समय रहते चेंज करा सकते हैं। मोबाइल नेटवर्क पर इंटरनेट कनेक्टिविटी का कोई इशू तो नहीं यह भी चेक करें। चार्जर चेक करें आपके नए फोन का चार्जर ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं चेक करें। इसके लिए इसे खरीदते समय शॉप पर ही चार्ज करके देखें, साथ ही ध्यान दे कि ठीक से कनेक्ट हो रहा है या नहीं। चार्जिंग में कोई भी परेशानी दिखें तो फौरन विक्रेता से शिकायत करें। सभी एक्सेसरीज चेक करें आपको फोन के साथ सभी एक्सेसरीज मिली है या नहीं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल फोन के सेल्स पैक पर प्रिंटेड एक्सेसरीज लिस्ट को चेक करें और अपने सेल्स पैक के अंदर देखें कि वहीं सारी एक्सेसरीज है या नहीं। फोन का डिस्प्ले व कैमरा या अन्य किसी जगह कोई स्क्रैच या टूट फूट दिखें तो उसी समय वापिस कर दें।अगर फोन ऑनलाइन लिया है तो 24 घंटे के अंदर कंप्लेंट रजिस्टर करें। कॉलिंग चेक करें नए फोन में कॉलिंग चेक करने की क्या जरूरत है? ऐसा सोचकर हम इसे चेक नहीं करते, लेकिन यह सबसे बड़ी परेशानी बन सकता है। फोन का मुख्य काम तो कॉलिंग ही होता है इसलिए कॉल करके देखें कि आपकी कॉल में स्पीकर से आवाज क्लियर आ रही है, आवाज में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं, डबल वॉयस तो नहीं आ रही आदि। अगर ऐसी कोई भी परेशानी महसूस हो तो शिकायत करें। जब आप कॉल करके देखेंगे तभी सभी परेशानियों का सटीक रूप से पता चलेगा। प्रीलोडेड अनवांटेड एप्स को डिसेबल करें आजकल सभी स्मार्टफोन में कुछ प्रीलोडेड एप्स आते हैं। इनमें से जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें हटा सकते है। इसके लिए सेटिंग में जाकर एप को अनइंस्टॉल करें, अगर अनइंस्टॉल नहीं हो रहा तो डिसेबल कर दे। ऐसा करने का फायदा यह होगा कि मैमोरी खाली हो जाएगी और स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी। नए फोन में जीमेल अकाउंट को एक्टिवेट करें नए स्मार्टफोन में जीमेल अकाउंट को एक्टिवेट करें। इससे आप फोन में न केवल मेल चेक कर सकेंगे बल्कि अपने सभी जरूरी कॉन्टैक्ट्स को सिंक भी कर सकेंगे। आप गूगल प्ले स्टोर से भी जरूरी एप्स डाउनलोड कर सकेंगे। इसलिए फोन में जीमेल का सेटअप होना जरूरी है। सॉफ्टवेयर अपडेट करें भले ही आपका फोन नया है लेकिन इसे भी अपडेट करते रहने की जरूरत है और निर्माता कंपनियां समय-समय पर अपडेट नोटिफिकेशन भेजती रहती है क्योंकि आपका फोन फैक्ट्री से बनने के फौरन बाद आपको नहीं मिल जाता और जब तक यह बिकता है तब तक बहुत से एप्स में नए अपडेट आ चुके होते है।जब आप अपने स्मार्टफोन का सेटअप कर लें तो सॉफ्टवेयर अपडेट को भी चेक करें। अगर किसी नए अपडेट का नोटिफिकेशन दिखें तो फौरन अपडेट करें। फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहने से उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। खरीदते समय कुछ एप्स भी डाउनलोड करके देखें अगर कोई परेशानी आएं तो फोन को चेंज करा दें क्योंकि बहुत से फोन में गूगल प्ले स्टोर क्रैश होने की शिकायत मिलती है। डिवाइस मैनेजर आपके एंड्रायड फोन में एक फीचर एंड्रायड डिवाइस मैनेजर होता है, अगर फोन खो जाएं तो एंड्रायड डिवाइस मैनेजर आपको इंफॉर्म करेगा कि डिवाइस कहां है, इतना ही नहीं फोन चोरी हो गया तो आप इस फीचर को इनेबल करने के बाद डाटा को डिलीट भी कर सकते है। इसलिए फोन की सेटिंग में जाकर एंड्रायड डिवाइस मैनेजर को इनेबल जरूर करें। फोन में बैकअप और नोटिफिकेशन की सेटिंग करें फोन में नोटिफिकेशन और बैकअपक की सेटिंग करके देखें। आपको जिन एप्स के नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, उन्हें टिक कर दें। इससे बैटरी और मैमोरी दोनों बचेंगे। फोन में डाटा बैकअप की सेटिंग करे,ऐसा करने से डाटा सेव होगा। नए फोन में फेसबुक, व्हाट्स एप चलाकर देखें। बहुत बार इन एप्स के क्रैश होने की समस्या भी नजर आई है।  

जबलपुर छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के लोहारीडीह में संदिग्ध मौत के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने मृतक शिवप्रसाद साहू की बेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए रिपोस्टमार्टम की अनुमति दी है। साथ ही अदालत ने छत्तीसगढ़ सरकार को सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डबल बैंच में हुई। दरअसल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को मध्यप्रदेश के जूरिडिक्शन में केस फाइल करने की छूट दी थी। याचिकाकर्ता ने रिपोस्टमार्टम की मांग को लेकर एमपी की जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। डिवीजन बेंच ने नाराजगी जताते हुए कब्र खोदकर शव को निकालने और दोबारा पोस्टमार्टम कराने का निर्देश दिया। इससे पहले इस मामले को सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था। सिंगल बेंच के निर्णय को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में याचिका दायर की गई थी। ये है पूरा मामला छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के लोहारीडीह में एक सप्ताह के अंदर 3 लोगों की अलग-अलग वजह से जान चली गई। 14 सितंबर की दरमियानी रात शिवप्रसाद साहू की लाश मध्यप्रदेश के बिरसा थाने के क्षेत्र में पेड़ से लटकती मिली थी। शव मिलने के बाद ग्रामीणों ने हत्या के शक पर पूर्व सरपंच रघुनाथ साहू के घर को आग लगा दी, जिससे रघुनाथ साहू की जलने से मौत हो गई। वहीं इस मामले में पुलिस ने 33 महिला समेत 69 ग्रामीणों को हत्या के शक में गिरफ्तार किया था। इसी बीच 19 सितंबर को हत्या के आरोप में बंद प्रशांत साहू की जेल में मौत हो गई थी। मृतक के बॉडी में गहरे चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशांत साहू की मौत पुलिस पिटाई के चलते जेल में मौत हुई है। इसके बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए कबीरधाम जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थ आईपीएस विकास कुमार को निलंबित किया। वहीं रेंगाखार थाने के निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक सहित वहां पदस्थ कुल 23 पुलिसकर्मियों को भी हटा दिया गया। इसके अलावा कबीरधाम एसपी और कलेक्टर पर भी गाज गिरी। दोनों का ट्रांसफर कर दिया गया। SIT कर रही जांच लोहारीडीह मामले की जांच को लेकर एसआईटी का गठन किया गया है। जिले के एएसपी पंकज पटेल के नेतृत्व में सात सदस्यीय टीम गठित की गई है। यह टीम मामले की जांच कर रही है। इस मामले में छत्तीसगढ़ और मध्‍य प्रदेश की पुलिस भी जांच कर रही है। मध्‍य प्रदेश की पुलिस इस मामले में इसलिए जुड़ गई है, क्‍योंकि शिवप्रसाद साहू की लाश एणपी की सीमा पर मिली थी। जिसके चलते मध्‍य प्रदेश की हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है।