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बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता: हेमा मालिनी

नई दिल्ली बॉलीवुड अभिनेत्री और मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने गुरुवार को कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। हेमा मालिनी ने यहां संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए इस बात पर बल दिया कि इस तरह के हमलों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि जो हिंदू बांग्लादेश से भारत आ रहे हैं, उन्हें आने दिया जाए। बांग्लादेश में कई ऐसे हिंदू हैं, जो अपने साथ हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। लिहाजा मैं कहूंगी कि उन्हें सुरक्षा दिलाने की दिशा में कदम उठाया जाए। बांग्लादेश में रह रहे हमारे हिंदू भाइयों-बहनों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, “बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार से कृष्ण भक्त परेशान हैं। लेकिन, जब से मैंने इस मुद्दे को उठाया है, तब से उनके दिल में एक आश जगी है कि हमारे हित में भी आवाज उठाने वाला कोई है।” उन्होंने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संदर्भ में कहा कि इस बात को बिल्कुल भी खारिज नहीं किया जा सकता कि जब वह सत्ता में थीं, तो बांग्लादेश में हिंदुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती थी। लेकिन, पिछले कुछ समय से वहां पर हिंदुओं का जीना दूभर हो चुका है। भाजपा सांसद ने बांग्लादेश की मौजूदा सरकार से “हमारे हिंदू भाइयों को सुरक्षा प्रदान करने” की दिशा में कदम बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह चैतन्य महाप्रभु की जगह है। जहां-जहां वह थे, वहां-वहां अब मंदिर बन चुका है। ऐसे में हम सभी कृष्ण भक्तों के लिए इन मंदिरों को तोड़ा जाना कितने दुख की बात है। बांग्लादेश में लगातार हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। उनके घरों और धार्मिक स्थलों पर हमले किए जा रहे हैं।  

मैं आज बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि 2025 में केजरीवाल का एक फाइनल चैप्टर लिखा जाएगा: राजीव चंद्रशेखर

नई दिल्ली पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर एक प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं और उनको वेटिकन सिटी जाना है। जहां केरल से फादर जॉर्ज कूवाकड को कार्डिनल बनाया जा रहा है, इसको लेकर कार्यक्रम में उन्हें हिस्सा लेना है। इसको लेकर राजीव चंद्रशेखर ने खुलकर अपनी राय रखी और साथ ही उन्होंने वक्फ संशोधन बिल, पंजाब में सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले के साथ ही अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर भी बात की। राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि शुक्रवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रतिनिधिमंडल को वेटिकन सिटी भेज रहे हैं। यह हम सभी देशवासियों के लिए एक गर्व का मौका है। 7 तारीख को वहां पर, केरल से फादर जॉर्ज कूवाकड हैं, जो फादर क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, उनको कार्डिनल बनाया जा रहा है, होलनेस पॉप के हाथ ऑइंटमेंट होगा। यह सब हम देशवासियों के लिए और ईसाई समुदाय के लिए गर्व का मौका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक डेलिगेशन भेज रहे हैं ताकि हम सब वहां पर जाकर उनको शुभकामनाएं दें और होलनेस पॉप से आशीर्वाद लेकर आएं। उस डेलिगेशन का नेतृत्व जॉर्ज कुरियन कर रहे हैं, जो हमारे मंत्री अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री हैं और इस डेलिगेशन के साथ जाने का मुझे भी मौका दिया गया है। मैं बहुत खुश हूं। मेरे साथ अनूप एंथोनी, अनिल एंटोनी, सतनाम संधू कांग्रेस के नेता, कोडिकुन्नील सुरेश भी इस डेलिगेशन में शामिल होंगे। हम सब वहां पर जाकर फादर जॉर्ज कूवाकड को शुभकामनाएं देंगे और उनके ऑडीमेंट सेरेमनी में भाग लेंगे। वक्फ बोर्ड पर जेपीसी की बैठक को लेकर राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि मैं जेपीसी पर कुछ नहीं कहूंगा। वक्फ बोर्ड के बारे में लोगों में जो एक तरह से एक पॉपुलर ओपिनियन बन गया है कि हमारे देश में जब संविधान का कानून चलता है, संविधान के बारे में विश्वास करते हैं। उस देश में वक्फ जैसा एक्ट होना नहीं चाहिए या होता है तो उसमें बहुत अमेंडमेंट होना चाहिए ताकि उसमें बहुत अकाउंटेबिलिटी रहे। वक्फ को लेकर दोहरे मापदंड का जो सिस्टम है, वो हम आगे ना चलाएं। पंजाब में सुखबीर सिंह बादल पर हुए जानलेवा हमले को लेकर राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि 2008 में अरविंद केजरीवाल की राजनीति शुरू हुई थी। मैं आज बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि 2025 में उनका एक फाइनल चैप्टर लिखा जाएगा। उन्होंने इतना झूठ बोला और लोगों को भड़काया है। आप पंजाब में देख रहे हैं कि उनकी सरकार ने घुसपैठियों, आतंकियों को इनकरेज किया है। वहां बिना किसी डर के सुखबीर सिंह बादल जैसे बड़े नेता पर जानलेवा हमला वह कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि ‘अरविंद केजरीवाल गवर्नेंस’ आज देश की सुरक्षा में, राजकीय सुरक्षा में विफल है। लोग जानते हैं कि उन्होंने जो एक तरह की नई राजनीति का जो दावा किया था, जिसमें वह साफ-सुथरी राजनीति की बात कर रहे थे, उसका पूरी तरह से खुलासा हो गया है। दिल्ली विधानसभा के आगामी चुनाव में लोग अपने वोट के जरिए उनको जवाब देंगे कि ऐसी राजनीति हम चाहते नहीं हैं। ऐसी राजनीति की उम्मीद राहुल गांधी से हम करते हैं। अरविंद केजरीवाल से हमने यह उम्मीद नहीं किया था। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी में कोई फर्क नहीं है।

हम भारत और भूटान के बीच अद्वितीय और स्थायी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं: प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के आर्थिक विकास के लिए भारत की मजबूत प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने गुरुवार को नई दिल्ली में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ बैठक के दौरान पड़ोसी देश को उसकी 13वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए भारत के डेवलपमेंट सपोर्ट को दोगुना करने पर प्रकाश डाला। भूटान नरेश के साथ अपनी बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, “भारत में भूटान के महाराज और महारानी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। भूटान की प्रगति और क्षेत्रीय विकास के लिए महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के दृष्टिकोण की मैं सराहना करता हूं। हम भारत और भूटान के बीच अद्वितीय और स्थायी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।” प्रधानमंत्री कार्यालय ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी और भूटान नरेश ने ‘द्विपक्षीय रिश्तों की शानदार स्थिति’ पर संतोष व्यक्त किया, जिसमें डेवलपमेंट सपोर्ट, स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी, व्यापार और निवेश, अंतरिक्ष-टेक्नोलॉजी सहयोग और लोगों के बीच संबंध शामिल हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के मुताबिक नेताओं ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संपर्क बढ़ाने में हुई प्रगति की समीक्षा की। इसमें बताया गया कि भूटान नरेश ने भूटान के प्रति दृढ़ समर्थन के लिए प्रधानमंत्री और भारत की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, “बैठक में भारत और भूटान के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान-प्रदान की परंपरा को रेखांकित किया गया, जो आपसी विश्वास, सहयोग और गहन समझ की भावना को दर्शाता है, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का आधार है।” जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और भूटान की रानी जेटसन पेमा वांगचुक का स्वागत करते हुए, पीएम मोदी ने मार्च 2024 में अपनी राजकीय यात्रा के दौरान भूटान की सरकार और लोगों की ‘असाधारण गर्मजोशी से भरी मेजबानी’ को भी याद किया। चर्चा के बाद प्रधानमंत्री ने नेपाल के महाराजा और महारानी के सम्मान में दोपहर के भोजन का आयोजन किया।

वन मंत्री रामनिवास रावत का त्यागपत्र स्वीकार, वन विभाग मुख्यमंत्री के पास रहेगा,

भोपाल वन मंत्री रामनिवास रावत का त्यागपत्र राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने स्वीकार कर लिया है। विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव में पराजित होने के बाद उन्होंने मतगणना के दिन 23 नवंबर की ही देर शाम मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव को त्यागपत्र भेज दिया था। विदेश प्रवास से लौटने पर मुख्यमंत्री ने इसे स्वीकार करने की अनुशंसा राज्यपाल से की थी। जब तक किसी मंत्री को इसका प्रभार नहीं दिया जाता है, तब तक विभाग मुख्यमंत्री के पास रहेगा।   छह बार कांग्रेस से विधायक रहे रामनिवास रावत ने लोकसभा चुनाव के समय भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और सचिवालय ने सीट रिक्त घोषित करके उपचुनाव कराने का प्रस्ताव भेज दिया। आठ नवंबर, 2024 को उन्हें मंत्रिमंडल में बतौर कैबिनेट मंत्री शामिल किया गया। विधानसभा उपचुनाव में उन्हें कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने पराजित किया। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता या फिर किसी मंत्री को वन विभाग का प्रभार सौंपने के आदेश नहीं होते तब तक विभाग मुख्यमंत्री के पास रहेगा। मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल में अब 31 मंत्री रामनिवास रावत के त्यागपत्र के बाद अब मोहन मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या 31 रह गई है। नियमानुसार 35 मंत्री बनाए जा सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि नए वर्ष में मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें क्षेत्रीय, जातीय और दलीय समीकरणों को देखते हुए नए चेहरों को मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है।

इसरो ने ‘प्रोबा-3’ मिशन की शुरुआत के लिए फिर से 8.5 घंटे की उल्टी गिनती शुरू की

श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने आज यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) के ‘प्रोबा-3’ मिशन की शुरुआत के लिए फिर से 8.5 घंटे की उल्टी गिनती शुरू की। बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष एजेंसी ने मूल रूप से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) के ‘प्रोबा-3’ को बुधवार को शाम 4.08 बजे यहां के ‘स्पेसपोर्ट’ से प्रक्षेपित करने की योजना बनाई थी। हालांकि, प्रक्षेपण से कुछ देर पहले ही यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुरोध के बाद इसरो ने ‘पीएसएलवी-सी59/प्रोबा-3’ के प्रक्षेपण का समय पुनर्निधारित किया और प्रक्षेपण की उल्टी गिनती के लिए पांच दिसंबर शाम चार बजकर चार मिनट का समय तय किया। उपग्रह प्रणोदन प्रणाली में विसंगति पाए जाने के बाद इसे पुनर्निर्धारित किया गया। इसरो ने बृहस्पतिवार को एक अद्यतन जानकारी में कहा, ‘‘पीएसएलवी-सी59/प्रोबा-3 मिशन। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रक्षेपण का समय पांच दिसंबर, 2024 को शाम चार बजकर चार मिनट निर्धारित है। पीएसएलवी-सी59 के ईएसए के ‘प्रोबा-3’ उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने की तैयारी के लिए बने रहें।’’ इसरो की वाणिज्यिक शाखा ‘न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड’ को ईएसए से यह ऑर्डर मिला है। प्रोबा-3 (प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड एनाटॉमी) में दो उपग्रह – कोरोनाग्राफ (310 किलोग्राम) और ऑकुल्टर (240 किलोग्राम) हैं। इसमें दो अंतरिक्ष यान एक साथ उड़ान भरेंगे तथा सूर्य के बाहरी वायुमंडल कोरोना का अध्ययन करने के लिए एक मिलीमीटर तक सटीक संरचना बनाएंगे। ईएसए ने कहा कि कोरोना सूर्य से भी ज्यादा गर्म है और यहीं से अंतरिक्षीय मौसम की उत्पत्ति होती है। यह व्यापक वैज्ञानिक और व्यावहारिक रुचि का विषय भी है।  

मोदी अदाणी समूह से जुड़े मामले की जांच नहीं कर सकते क्योंकि वह खुद जांच के दायरे में आ जाएंगे: राहुल गांधी

नई दिल्ली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अदाणी समूह से जुड़े मामले की जांच नहीं कर सकते क्योंकि वह खुद जांच के दायरे में आ जाएंगे। उन्होंने संसद परिसर में अदाणी समूह के मामले को लेकर विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में यह आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और अदाणी एक हैं। राहुल गांधी ने दावा किया, ‘‘अदाणी की जांच मोदी नहीं करा सकते, क्योंकि अगर वह जांच कराएंगे तो खुद उनकी जांच होगी।’’ उन्होंने जो टी-शर्ट पहन रखी थी उसके पीछे ‘मोदी-अदाणी एक हैं, अदाणी सेफ हैं’ लिखा हुआ था। रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों में अदाणी समूह के प्रमुख गौतम अदाणी और कंपनी के अन्य अधिकारियों पर अमेरिकी अभियोजकों द्वारा अभियोग लगाए जाने के बाद कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल संयुक्त संसदीय समिति से आरोपों की जांच कराए जाने की मांग कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने हाल ही में इस मामले को लेकर उद्योगपति गौतम अदाणी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की थी। अदाणी समूह ने सभी आरोपों को आधारहीन बताया है।  

डीडीजीजेवाई से 49 लाख बीपीएल परिवारों को कनेक्शन, दावा किया कि देश के सभी गांवों में बिजली पहुंची : मनोहर लाल

नई दिल्ली केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को बताया कि दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना के तहत दो करोड़ 86 लाख से अधिक घरों को बिजली कनेक्शन दिए गए हैं जिनमें 49 लाख से ज्यादा बीपीएल परिवार शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि देश के सभी गांवों में बिजली पहुंच गई है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान डीएमके सदस्य सेलवम जी. के पूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने बताया कि साल 2014 से पहले ग्रामीण विद्युतीकरण और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना लागू की गई थी। इसके बाद, इन दोनों योजनाओं को मिलाकर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति (डीडीजीजेवाई) योजना शुरू की गई, और उसके बाद सौभाग्य योजना भी लागू की गई। इनके तहत 49 लाख 25 हजार बीपीएल परिवारों को बिजली के कनेक्शन दिए गए। एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि डीडीजीजेवाई और सौभाग्य योजना के तहत अब तक 2,86,13,000 परिवारों को बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं। निर्दलीय सदस्य पप्पू यादव ने एक पूरक प्रश्न पूछते हुए कहा कि बिहार में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं जो “खतरनाक” हैं और “इसे बंद किया जाना चाहिए।” उनके प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने दावा किया कि देश के सभी गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि एक-दो राज्यों में बेहद दूर-दराज के इलाकों में यदि नहीं पहुंची है तो वहां पीएम सूर्य घर योजना के तहत मुफ्त बिजली दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में “आरआरडीएस योजना” भी लागू की गई है, जिसके तहत गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों तक बिजली पहुंचाना है, जिनके पास अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं है। योजना की शर्तें यह हैं कि केवल गरीब परिवारों को ही इसके तहत कनेक्शन मिलेगा, और केवल पात्र परिवारों को इस योजना के लाभ का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि आरआरडीएस योजना 2021 में शुरू की गई थी, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कुछ देरी हुई थी, और इसे 2022 में पूरी तरह से लागू किया गया। कुछ राज्यों में इसका अच्छा परिणाम आया है, जबकि बाकी राज्यों में इस योजना की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा, “मुझे विश्वास है कि अगले एक साल के अंदर यह योजना पूरी तरह से लागू हो जाएगी, और हर गरीब परिवार को बिजली कनेक्शन प्रदान कर दिया जाएगा।”  

लोकसभा में नितिन गडकरी ने कहा- राजमार्गों के निर्माण में कमी को लेकर सरकार गंभीर है, ठेकेदारों को बख्शा नहीं जाएगा

नई दिल्ली केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में गुरुवार को कहा कि राजमार्गों के निर्माण में कमी को लेकर सरकार गंभीर है औऱ इसमें गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्री गडकरी ने प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे देश का सबसे लंबा राजमार्ग है। इस एक्सप्रेस वे से लोग दिल्ली से 12 घंटे में मुंबई पहुंच सकेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर सड़कें धंस गई है, लेकिन नीचे की सतह सही है और इसमें सही सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इस मार्ग की मरम्मत की दस साल की जिम्मेदारी ठेकेदार के पास है। उन्होंने कहा कि सड़कों की कमी आने पर चार ठेकेदारों को जिम्मेदार ठहराकर उनको नोटिस दिया गया है और कार्रवाई की जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता को लेकर कोई समझौता नहीं किया गया जाएगा। श्री गडकरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल की ओर से पूछे गये प्रश्न का जवाब दे रहे थे। श्री बेनीवाल ने कहा कि कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे की तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाएं हुई है, जिसमें करीब 150 लोगों की जान गई है। श्री गडकरी ने एक अन्य पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। इसमें लोगों को भी सहयोग करने की जरूरत है। लोगों को नियम औऱ कानून का पालन करना चाहिए।  

प्रधानमंत्री रूफटॉप सोलर योजना: इस योजना के तहत अब तक 1.45 करोड़ रजिस्ट्रेशन, 6.34 लाख पैनल हुए इंस्टॉल

नई दिल्ली संसद में दिए गए एक बयान के अनुसार, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत करीब 1.45 करोड़ रजिस्ट्रेशन और 6.34 लाख इंस्टॉलेशन पूरे किए गए हैं। इस योजना को प्रधानमंत्री ने वित्त वर्ष 2027 तक आवासीय क्षेत्र में 1 करोड़ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन हासिल करने के उद्देश्य से शुरू किया है, जिसके लिए 75,021 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली राज्य मंत्री (एमओएस) श्रीपद नाइक ने राज्यसभा को एक लिखित जवाब में बताया कि राष्ट्रीय पोर्टल ने कुल 1.45 करोड़ रजिस्ट्रेशन, 26.38 लाख आवेदन और 6.34 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की सूचना दी है। एमओएस के अनुसार, 3.66 लाख आवेदकों को सब्सिडी जारी की गई है और इसे नियमित रूप से 15 से 21 दिनों के भीतर जारी किया जाता है। गुजरात में इस पहल के तहत सबसे अधिक 2,86,545 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। महाराष्ट्र में 1,26,344 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 53,423 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। राज्य मंत्री नाइक ने कहा कि मंत्रालय आरईसी, डिस्कॉम और विक्रेताओं सहित सभी हितधारकों के साथ साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य योजना के सफल कार्यान्वयन के रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का समाधान करना है। पीएम मोदी ने उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए रूफटॉप सोलर योजना शुरू की थी। 75,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली इस परियोजना का लक्ष्य हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करवा कर 1 करोड़ घरों को रोशन करना है। लोगों के बैंक खातों में सीधे दी जाने वाली पर्याप्त सब्सिडी से लेकर भारी रियायती बैंक ऋण तक, केंद्र सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों पर लागत का कोई बोझ न पड़े। इस योजना को जमीनी स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए, शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। साथ ही, इस योजना से लोगों की आय में वृद्धि, बिजली बिल में कमी और रोजगार सृजन हो रहा है।  

मंत्री टेटवाल एवं मंत्री काश्यप की उपस्थिति में हुए एमओयू साइन

भोपाल कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम टेटवाल और एमएसएमई मंत्री श्री चैतन्य काश्यप की उपस्थिति में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क (जीएसपी) में चार एडवांस्ड ट्रेड प्रारंभ करने के लिये जीएसपी एवं आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रोपड़ के मध्य एमओयू हुए। इस पहल के तहत साइबर एण्ड नेटवर्क सिक्यूरिटी, एनीमेशन-मोशन ग्राफिक्स, गेमिंग टेक्नोलॉजी और एआर एण्ड वीआर जैसे एडवांस्ड ट्रेड शीघ्र ही प्रारंभ किये जायेंगे, जो प्रदेश के युवाओं को वैश्विक स्तर की तकनीकी शिक्षा प्रदान करेंगे। साथ ही राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय साइबर एण्ड नेटवर्क सिक्यूरिटी के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता प्रदान करेगा। आईआईटी रोपड़ के साथ समझौते के अंतर्गत ड्रोन टेक्नोलॉजी से संबंधित अल्पकालिक पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। इनमें डीजीसीए सर्टिफाइड ड्रोन पायलट ट्रेनिंग, जीआईएस फॉर ड्रोन डाटा प्रोसेसिंग के लिए जीआईएस, ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर, ड्रोन्स एण्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, एरियल सिनेमेटोग्राफी, पाइथॉन फॉर जीआईएस और ड्रोन बिल्डिंग जैसे कोर्स शामिल होंगे। मंत्री श्री गौतम टेटवाल ने कहा कि यह विभाग का एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें युवाओं को वैश्विक स्तर की तकनीकी शिक्षा और कौशल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ग्लोबल स्किल्स पार्क में छात्रों को न केवल प्रशिक्षित किया जाएगा, बल्कि उन्हें रोजगार के बेहतरीन अवसर भी मिलेंगे। इस कदम से हमारे प्रदेश के युवाओं का भविष्य और उज्जवल होगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस पहल का उद्देश्य भारतीय युवाओं को विश्व के प्रतिस्पर्धात्मक माहौल के लिये तैयार करना है। यह प्रशिक्षण प्राप्त कर युवा उत्कृष्ट संस्थानों में रोजगार प्राप्त कर पायेंगे। साथ ही स्व-रोजगार प्रारंभ कर अन्य युवाओं को भी रोजगार देने वाले बनेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह संस्थान उन युवाओं के लिये बहुत बड़ा सुअवसर है, जो बड़े-बड़े प्रायवेट संस्थानों में लाखों की फीस देकर पढ़ने में असमर्थ हैं। यहाँ गरीब से गरीब तबके का प्रतिभावान युवा अपने सपनों को साकार कर सकता है। इस संस्थान में डेढ़ लाख के विरुद्ध केवल 15 हजार रुपये फीस ली जाती है। मंत्री श्री टेटवाल विद्यार्थियों के साथ रूबरू भी हुए। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ काफी समय बिताया एवं उनके प्रशिक्षण के संबंध में अनुभव जाने। मंत्री श्री चैतन्य काश्यप ने कहा कि यह एक नई शुरुआत है, जिसमें प्रदेश के युवाओं को एकजुट कर हम उन्हें बेहतर कौशल और प्रशिक्षण देने जा रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से हम उन्हें तकनीकी विशेषज्ञ बनाने के साथ-साथ उनके रोजगार के अवसरों को भी बढ़ा रहे हैं। हमारे लिए यह जरूरी है कि हम हर युवा को कौशल के साथ एक बेहतर भविष्य की दिशा प्रदान करें। ग्लोबल स्किल्स पार्क में इन पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए आईआईटी दिल्ली और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मंत्री द्वय ने इस विशेष अवसर पर सिंगापुर प्रशिक्षण पर जा रही फैकल्टी टीम के वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। यह टीम सिंगापुर के प्रतिष्ठित संस्थान आईटीईईएस में जाकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। सिंगापुर से प्रशिक्षण प्राप्त कर फैकल्टी मेंबर प्रदेश के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक माहौल के अनुसार विद्यार्थियों को प्रशिक्षित कर सकेंगे। साथ ही युवा संगम वाहन को भी हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। यह वाहन विभिन्न जिलों में पहुँचकर युवाओं को प्रदेश के आईटीआई एवं ग्लोबल स्किल पार्क में चल रहे विभिन्न ट्रेड की जानकारी देगा। अपर सचिव टीडीईएसडीई परियोजना निदेशक, एमपीएसडीपीसीओ श्री गिरीश शर्मा, जीएसपी के डायरेक्टर एवं प्रशिक्षक आईआईटी रोपड़ के डायरेक्टर प्रो. राजीव आहूजा, एसोसिएट डीन डॉ. अथर्व पौंड्रिक तथा आईआईटी दिल्ली के प्रो. गौरव शर्मा, सीईओ श्री आशुतोष दत्त शर्मा एवं एजुकेशन और ट्रेनिंग हेड श्री पीयूष प्रसाद उपस्थित रहे।  

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 1300 से अधिक युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण का लाभ

भोपाल मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना “मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना” के तहत पंजीयन कराकर मध्‍यप्रदेश के 1 हजार 305 युवाओं को ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जायेगी। इसके लिए कंपनी द्वारा “मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना” में लगभग एक हजार 305 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के उदृदेश्‍य से विभिन्‍न विषयों के इच्‍छुक युवाओं से 16 दिसम्‍बर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। कंपनी ने बताया है कि ‘’मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना’’ में आवेदन करने के लिए इच्‍छुक अभ्‍यर्थी प्रशिक्षण से संबंधित अर्हताओें, रिक्‍त स्‍थानों के विवरण तथा अन्‍य आवश्‍यक जानकारी कंपनी की बेवसाइट portal.mpcz.in पर देख सकते हैं। “मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना” में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन पास बेरोजगार युवाओं को इलेक्ट्रिशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, लाइनमैन, स्टेनोग्राफर (हिंदी/अंग्रेजी),इंजीनियरिंग (सिविल/ इलेक्ट्रिकल),एग्जीक्यूटिव (एच आर/अकाउंट) आदि पदों पर 01 हजार 305 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा। मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री क्षितिज सिंघल ने कहा है कि “मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना” के तहत व्यापक स्तर पर औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को कंपनी में छात्र प्रशिक्षणार्थी के रूप में ऑन द जॉब ट्रैनिंग की सुविधा मिलेगी।  

अन्नदाताओं के हित में आंदोलन कर रहे स्वर्ण सिंह पंढेर ने कहा- सरकार हमारी नहीं सुन रही

नई दिल्ली किसान मजदूर मोर्चा के प्रमुख स्वर्ण सिंह पंढेर शंभू बॉर्डर का मानना है कि केंद्र सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है जबकि वो अन्नदाताओं के हित में आंदोलन कर रहे हैं। एक वीडियो संदेश जारी कर पंढेर ने अपनी नाराजगी जाहिर की। पंढेर ने कहा, “हम इस समय शंभू बॉर्डर पर स्थित हैं। आज हमारे आमरण अनशन का दसवां दिन है और दिल्ली में चल रहे आंदोलन को 297 दिन हो चुके हैं। हम अपनी 12 प्रमुख मांगों को लेकर देशभर के किसानों के हित में आंदोलन कर रहे हैं और हमारा यह आंदोलन चलता रहेगा।” स्वर्ण सिंह ने कहा, “देश भर के किसान और मजदूर एकजुट होकर इन मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं।” उन्होंने उपराष्ट्रपति द्वारा दिए गए बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी अंतरात्मा जागी है। उन्होंने कहा, हरियाणा के डीसी ने हमें नोटिस भेजकर कहा कि वहां धारा 144 लागू है। जब हरियाणा में सब कुछ सामान्य था, तो किसानों और मजदूरों के लिए ही धारा 144 क्यों लागू की गई। सरकार ने कभी भी किसानों के साथ ऐसा भेदभाव नहीं किया था। उन्होंने कहा कि आज से पहले देश में 70,000 अर्धसैनिक बलों को तैनात नहीं किया गया था, ड्रोन से निगरानी नहीं की गई थी, और न ही कभी किसानों पर बमबारी हुई थी। लेकिन यह सब पहली बार मोदी सरकार ने किया। स्वर्ण सिंह ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार लगातार 10 महीने से किसानों से यह कह रही है कि वे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएं, और जब किसानों ने पैदल दिल्ली जाने का निर्णय लिया तो उन पर पाबंदी लगा दी गई। सरकार किसानों को दुश्मन की तरह देख रही है, न कि देश के नागरिक के रूप में। स्वर्ण सिंह ने सभी किसानों और मजदूरों से अपील की कि वे इस आंदोलन में उनका समर्थन करें और बॉर्डर पर पहुंचकर एकजुट हों। कल यहीं से हम लोग तीन बजे के बाद दिल्ली के लिए जत्था रवाना करेंगे। अपनी आगे की रणनीति का खुलासा गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे।  

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की फिर अमित शाह से मिलने की तैयारी, शपथ के बाद भी दबाव बनाते रहेंगे

मुंबई एकनाथ शिंदे आखिरी वक्त में डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करने और शपथ के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन अब भी उन्होंने दबाव बनाने की रणनीति नहीं छोड़ी है। खबर है कि शपथ समारोह के तुरंत बाद वह होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग में एकनाथ शिंदे मांग कर सकते हैं कि उन्हें ही होम मिनिस्ट्री दी जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर शहरी विकास मंत्रालय के अलावा कोई और ताकतवर मिनिस्ट्री उनके दी जाए। शिवसेना के सूत्रों ने जानकारी दी है कि एकनाथ शिंदे शपथ समारोह के बाद अमित शाह से मुलाकात करेंगे। महायुति के दलों के बीच अब तक मंत्रियों की संख्या पर भी डील नहीं हुई है। इसके अलावा मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर भी रस्साकशी जारी है। एक तरफ होम मिनिस्ट्री के लिए शिंदे सेना की दावेदारी है तो वहीं वित्त मंत्रालय के लिए अजित पवार की पार्टी जोर-आजमाइश कर रही है। ऐसे में आखिरी वक्त तक खींचतान में सभी जुटे हैं। एकनाथ शिंदे ने अब आखिरी कोशिश के तहत अमित शाह से मुलाकात की तैयारी की है। एकनाथ शिंदे कई बार दोहरा चुके हैं कि अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी जो कहेंगे, उसे वह स्वीकार करेंगे। यही नहीं अमित शाह से एक मुलाकात में एकनाथ शिंदे को झटका भी लग चुका है। वह जब दिल्ली आए थे तो अमित शाह से मुलाकात में कम से कम शुरुआती 6 महीने के लिए सीएम बनाने की मांग की थी। इसे अमित शाह ने सिरे से खारिज कर दिया था और सीधा जवाब देते हुए कहा था कि यदि आपको बहुमत मिलता तो क्या आप भाजपा की सीएम बनने देते। इस जवाब से एकनाथ शिंदे चुप रह गए थे। आखिरी कोशिश करके देखना चाहते हैं एकनाथ शिंदे फिर भी वह मंत्रालयों के बंटवारे से पहले आखिरी कोशिश कर लेना चाहते हैं। महाराष्ट्र की सरकार के गठन में अमित शाह का अहम रोल रहा है। यही नहीं चुनाव में भी उनकी भूमिका अहम थी। उनके ही करीबी कहे जाने वाले भूपेंद्र यादव इलेक्शन के प्रभारी थे और उनके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी जिम्मेदारी दी गई थी।

जिले को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में फूड पार्क महत्वपूर्ण कदम- मंत्री पटेल

भोपाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम एवं भिण्ड जिले के प्रभारी मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल के मुख्य आतिथ्य में भिण्ड में पहली बार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जिला पंचायत कार्यालय के सभागृह में आयोजित किया गया। इस अवसर पर नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला सहित विधायक, जनप्रतिनिधि, कलेक्टर, इन्वेस्टर्स, विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि अपार संभावनाएं भी खुलेंगी। इस क्षेत्र में निवेश जिले की कृषि उत्पादकता को बढ़ाएगा।किसानों की आय में वृद्धि होगी और मूल्य संवर्धन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त होगी। ऐसे प्रयास जिले को आर्थिक रूप से समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।निवेशकों की हर संभव मदद की जाएगी है। उन्होंने निवेशकों को आश्वस्त किया कि सरकार राज्य में विभिन्न उद्योगों में निवेश बढ़ाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है, मध्यप्रदेश को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला ने कहा कि आज भिण्ड के ब्रांड को दुनिया में पहुंचाने की जरूरत है। जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के लगातार प्रयासों से एमएसएमई विभाग के अंतर्गत ग्राम नुन्हाटा में लगभग 300 हैक्टेयर भूमि पर फूड पार्क प्रस्तावित है। इन्वेस्टर्स मीट कार्यक्रम में बताया गया कि जिले के औद्योगिक विकास एवं रोजगार को सृजित करने के उद्देश्य से यह फूड पार्क विकसित किया जा रहा है, जिसका लाभ जिले के किसानों को मिलेगा एवं उन्हें प्रशिक्षण के माध्यम से प्राकृतिक खेती, सब्जियों की इंटरक्रापिंग, फलोद्यान विकास के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि उत्पाद आदि की बिक्री एवं अच्छे दाम दिलवाने की व्यवस्था फ़ूड पार्क में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों के साथ लिंक कर की जाएगी, जिससे कृषक क्राप डायवर्सिफिकेशन, वेजीटेबल इंटरक्रापिंग के प्रति भी आकर्षित होकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। फूड पार्क कन्वर्जेंस मॉडल पर आधारित रहेगा, जिसके तहत फूड प्रोसेसिंग से संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जिससे लगभग 5 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। परियोजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए नाबार्ड से सब्सिडी, अनुदान आदि के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे बेहतर उपकरण, इंक्यूबेशन सेंटर, कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर, खाद्य उत्पादों की सैंपलिंग, टैस्टिंग, पैकेजिंग आदि की बेहतर सुविधा फूड पार्क में ही उपलब्ध हो सके। समिट में एमएसएमई, एपीडा, डीजीएफटी आदि के विशेषज्ञ इन्वेस्टर्स को विभिन्न फूड प्रोसेसिंग से एवं इंडस्ट्री से संबंधित विभिन्न लाभकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी साझा की गई।  

जिले में मुक्तिधाम एवं मंदिरों पर कोई अतिक्रमण न हो – मंत्री पटेल

भोपाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम और भिण्ड जिले के प्रभारी मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला योजना समिति की बैठक जिला पंचायत सभागार भिण्ड में की गई। इस दौरान नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला, विधायकगण, जनप्रतिनिधि, कलेक्टर एवं जिला अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री श्री पटेल ने महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में देखें कि अगर कोई इस योजना का पात्र हितग्राही है तो आप उसकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिले में कुल 12 ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना काल के दौरान हो गई थी। कोरोना काल के अलावा 55 ऐसे बच्चे हैं, जिनके माता-पिता नहीं हैं, ऐसे बच्चों के लिए सभी जन-प्रतिनिधि हर 6 माह में जाकर मानवीय आधार पर देखें कि उन बच्चों को वास्तविकता में मदद मिल रही है या नहीं। मंत्री श्री पटेल ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के चौथे चरण अंतर्गत जिले में वर्तमान में प्रगतिरत सड़कों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने जिले की कौन सी विधानसभा में कितने किलोमीटर की सड़कें बनी है, और कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है, इस संबंध में जानकारी ली। मंत्री श्री पटेल ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा कर के दौरान किसानों से एग्रीमेंट, पानी पहुंचने की स्थिति, मेंटेनेंस कार्य, टेल एरिया में पानी कहां तक पहुंचा है, इस संबंध में जानकारी ली और निर्देश दिए। उन्होंने जिले में प्रगतिरत पांच परियोजनाओं के संबंध में जानकारी ली, परियोजनाओं के टेंडर, टाईम लाईन के संबंध में जानकारी ली, मां रतनगढ़ परियोजना में कितने हैक्टेयर वन भूमि के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने राजस्व महाअभियान में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, आधार सीडिंग, लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति की भी जानकारी ली। मंत्री श्री पटेल ने जिले में मुक्तिधाम कितने हैं, कितने मुक्तिधाम पर अतिक्रमण है और भूमिहीन मुक्तिधाम के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किए कि जिन मुक्तिधाम और मंदिरों पर अतिक्रमण है उन्हें शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने मैदानी स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन संबंधित आवश्यक निर्देश दिए।  

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