Day: January 1, 2025

नई दिल्ली कांग्रेस नेता और प्रसिद्ध वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के हाईकोर्ट में जजों के करीबी रिश्तेदारों की नियुक्ति के खिलाफ तैयार किए जा रहे प्रस्ताव की सराहना की है। उन्होंने कहा इस प्रस्ताव को जल्द लागू किया जाए। क्योंकि अब न्यायिक नियुक्तियों का कोई उद्देश्य नहीं रह गया है। एक्स पर पोस्ट में कांग्रेस नेता ने लिखा कि यदि सच है, तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के विचाराधीन दोनों प्रस्ताव क्रांतिकारी और अच्छे हैं। इन्हें जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायिक नियुक्तियों की वास्तविकता मूल रूप से कल्पना की तुलना में बहुत अधिक अस्पष्ट और बहुत अधिक गैर-उद्देश्यपूर्ण है। आपसी पीठ खुजाना, चाचा जज, पारिवारिक वंश आदि दूसरों का मनोबल गिराते हैं और कोर्ट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि कहना आसान है, करना मुश्किल। अभी तक हम हाईकोर्ट में जज के रिश्तेदारों के रूप में वकील रिश्तेदारों के अभ्यास पर प्रतिबंध लगाने में असमर्थ हैं। यह व्यवस्था सुधार के लिए वांछनीय आवेगों से अधिक मजबूत साबित हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने दशकों पहले लिखा था कि कॉलेजियम के न्यायाधीशों को खुद को छिपाना चाहिए और उन न्यायाधीशों की अदालतों में बैठना चाहिए जिन्हें पदोन्नति के लिए चुना गया है या पदोन्नति से पहले कार्रवाई कर रहे वकीलों को यह मौका दिया जाए। जैसे पुराने समय के कुछ सुल्तानों ने अपने जागीर की वास्तविक समस्याओं को जानने के लिए किया था। हम सभी सीवी और वास्तविकता के बीच कागजी मूल्यांकन बनाम अदालत के प्रदर्शन के बीच के अंतराल पर चकित होंगे। अब प्रस्तावित साक्षात्कार मेरे सुझाव के अनुसार अच्छे नहीं है, लेकिन कम से कम दूसरा सबसे अच्छा है। हालांकि छिपे हुए आश्चर्य की जांच पूरी तरह से अवास्तविक नहीं है। यह है कॉलेजियम का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक नए प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इस प्रस्ताव के तहत मौजूदा या पूर्व संवैधानिक न्यायालय के जजों के परिवार के सदस्यों को हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश फिलहाल रोकी जा सकती है। सूत्रों की माने तो ऐसा इसलिए किया जा रहा क्योंकि एक आम धारणा है कि इन वकीलों को पहली पीढ़ी के वकीलों की तुलना में जज बनने की प्रक्रिया में प्राथमिकता मिलती है। सूत्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के करीबी रिश्तेदारों की नियुक्ति के खिलाफ विचार कर सकता है। कॉलेजियम हाईकोर्ट के कॉलेजियम को ऐसे उम्मीदवारों की सिफारिश न करने का निर्देश देने पर विचार कर सकता है, जिनके माता-पिता या करीबी रिश्तेदार सर्वोच्च न्यायालय या हाईकोर्ट के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश रहे हों। कॉलेजियम में सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस बी आर गवई, सूर्यकांत, हृषिकेश रॉय और ए एस ओका शामिल हैं। वे जानते हैं कि कुछ योग्य उम्मीदवार, जो वर्तमान या पूर्व सुप्रीम कोर्ट या हाकोर्ट जजों के करीबी रिश्तेदार हैं, इस प्रस्ताव से वंचित हो सकते हैं।  

रायपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) का विलय होने की उम्मीद है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने कांग्रेस में विलय के लिए प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखकर प्रस्ताव भेजा है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) की स्थापना 23 जून 2016 को पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने किया था। वर्ष-2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा के साथ मिलकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने चुनाव लड़ा था। गठनबंधन को 90 में से केवल सात सीटें ही मिलीं, जिसमें जोगी की पार्टी को पांच और बसपा की दो शामिल थीं। 2023 के विधानसभा चुनाव में जोगी की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा। 77 सीटों पर प्रत्याशी उतरे, लेकिन किसी को जीत का स्वाद नही मिला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में होगा बदलाव कांग्रेस में बड़े बदलाव की आवाज पिछले कई महीनों से उठ रही है। पार्टी नेतृत्व ने इस बारे में पहले भी कई मौकों पर संकेत दिया है। अभी तक पार्टी में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है, लेकिन अब बदलाव की आवाज जोर-शोर से उठने लगी है। प्रदेश कांग्रेस संगठन में महामंत्री, सचिव और जिला अध्यक्ष सहित कई पद रिक्त हैं। इन पदों पर नए लोगों को नियुक्त किया जाना है। ये पद काफी समय से रिक्त हैं। नये वर्ष में कई जिलों में शहरी और ग्रामीण जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे, जिसकी तैयारी कर ली गई है। प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, इसके लिए तैयारी पूरी की जा चुकी है। भाजपा और कांग्रेस ने लोगों के बीच जाने के लिए मुद्दे तय कर लिए हैं। प्रदेश के 14 नगर निगमों में से 10 में चुनाव होना है। इनमें अंबिकापुर, धमतरी, कोरबा, बिलासपुर, चिरमिरी, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़, दुर्ग, रायपुर शामिल हैं। रिसाली, भिलाई, बीरगांव और भिलाई-चरोदा में अभी चुनाव नही होंगे। 14 में से 13 निगमों में कांग्रेस की सरकार है। राज्य निर्माण के बाद पहली बार तय कार्यकाल के पूरा होने के बाद भी चुनाव नहीं हो पाए हैं। पहली बार प्रदेश में प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी। पंचायत चुनाव में भी पंचायतों में नए सरपंच मिलेंगे।

पानी बचाओ मुहिम से जुड़ी महिलाएं जागरूकता की जगा रही अलख जगदलपुर, जल जीवन मिशन से विश्वप्रसिद्ध पर्यटन ग्राम तीरथगढ़ के हर घर पहुंचा जलसरकार की एक महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है इस योजना ने न केवल स्वास्थ्य में सुधार किया है, बल्कि ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी बड़ा परिवर्तन लाया है। इसी क्रम में जिले के विकासखण्ड दरभा अंतर्गत प्रसिद्ध पर्यटन ग्राम तीरथगढ़ में भी जल जीवन मिशन के द्वारा जलापूर्ति होने से लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। इसी गांव में विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात है जो मुनगाबहार नदी से बनता है इसकी सुन्दरता मन को मोह लेने वाली है चारों ओर पहाड़ एवं घने जंगल और हरी-भरी वादियां हैं जो पर्यटको को रोमांच से भर देती है। बाहरी लोगों के सम्पर्क में आने के कारण यहां के ग्रामीणों के जीवन में बाहरी बदलाव भी देखने को मिलता है। महिलाएं दुकान चलाती हैं और पुरूष खेती-किसानी करते हैं।       तीरथगढ़ के डेढ़ हजार से अधिक की आबादी पहले जलसंकट से जूझ रही थी, मुनगाबहार नदी में नहाने व कपड़ा धोने रोज जाया करते थे। पीने का पानी भी बोरिंग से लाया करते थे, घरेलू जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाली महिलाओं को ज्यादा तकलीफ थी। घर से दूर स्थित हैंडपंप से पानी लाने के कारण उनके शरीर में थकान सहित स्वभाव चिड़चिड़ापन हो गया था। लेकिन अब सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना इस गांव में आई और उसने पूरे गांव में बदलाव लाना शुरू कर दिया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम तीरथगढ़ में 09 मीटर 10 किलोलीटर के 03 एवं 12 मीटर 10 किलोलीटर के 06 सोलर सिस्टम लगे हैं। जिससे तीरथगढ़ ग्राम पंचायत के सभी पारे-टोले के हर घर में नियमित तौर पर जलापूर्ति किया जा रहा है। साथ ही इस ग्राम पंचायत के 08 स्कूलों, 06 आंगनबाड़ी केंद्रों सहित पंचायत भवन एवं सामुदायिक भवन में भी नल कनेक्शन प्रदान कर जल प्रदाय किया जा रहा है। यहां की सरपंच श्रीमती महेश्वरी कश्यप बताती हैं कि हरेक घर के साथ ही सार्वजनिक भवनों में नल कनेक्शन के जरिए जलापूर्ति से ग्रामीणों को काफी सहूलियत हो रही है और उन्हें अपने खेती-किसानी और अन्य कामकाज के लिए अतिरिक्त समय मिल रहा है। अब गांव की महिलाओं का कहना है कि हमें हैंडपंप से पानी लेकर आना कष्टदायक था, विशेषकर बारिश के मौसम में ज्यादा तकलीफ होती थी। अब जल जीवन मिशन के जल प्रदाय योजना से स्थिति बदल गई है और हम घर से बाहर निकल कर अन्य काम में ज्यादा समय दे रहे हैं। इन महिलाओं ने सरकार के इस भगीरथ पहल के लिए साधुवाद दिया। इस ग्राम पंचायत में जल वाहिनी से जुड़ी ग्रामीण महिला श्रीमती सुषमा ठाकुर गांव में जल का सदुपयोग सहित पानी बचाने की मुहिम में एक अलग भूमिका निभा रही हैं। वह गांव की महिलाओं के साथ बैठकर उन्हें पानी के महत्व के बारे में बताती हैं और नल से पानी भरने के बाद टोटी को बंद करने की समझाइश देते हुए भावी पीढ़ी के लिए जल की बचत को दूरगामी सोच निरुपित करती हैं। वहीं इस महत्वपूर्ण पहल के लिए निरंतर महिलाओं को प्रोत्साहित कर रही हैं यह उनकी जल संरक्षण के प्रति जीवट लगाव को प्रदर्शित करता है। अब सुषमा की इस मुहिम से जुड़कर महिलाएं समीपस्थ ग्रामों में पानी बचाओ संबंधी जागरूकता की अलख जगा रही हैं।

नई दिल्ली हाल ही में एक विमान में हुई इमरजेंसी लैंडिंग ने सभी को चौंका दिया। दरअसल, उड़ान के दौरान एक दस साल की बच्ची की खांसी के कारण एक यात्री का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने विमान में हंगामा करना शुरू कर दिया। बताया गया है कि यह महिला इतनी नाराज हो गई कि उसने क्रू मेंबर्स को चाकू मारने की धमकी दी और फिर फ्लाइट को उतारने का फैसला करना पड़ा। घटना में महिला ने बच्ची को धमकी दी और उसके पीछे-पीछे शौचालय तक गई, फिर बच्ची की मां को गालियाँ देने लगी। स्थिति तब और बिगड़ गई जब महिला ने विमान के दरवाजे का हैंडल तोड़ दिया और यात्रियों पर जूते फेंके। इससे कई यात्री तनाव में आ गए, जिनमें से कुछ बीमार पड़ गए। पायलट ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी लैंडिंग का निर्णय लिया। एयरपोर्ट पर पहले से पुलिस, अग्निशमन दल और मेंटेनेंस टीम तैयार थी। घटना के बाद महिला को गिरफ्तार कर लिया गया और यात्रियों से बयान लिए गए। विमान कंपनी इजीजेट ने माफी मांगी और इस प्रकार की घटनाओं को गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया।

रायपुर नए वर्ष में प्रदेश के राजनीतिक समीकरण में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार के मंत्रिमंडल में नए विधायकों को जगह मिलने से नया राजनीतिक समीकरण बनेगा। हरियाणा की तर्ज पर प्रदेश में भी 14 मंत्री बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी तो साय सरकार के मंत्रिमंडल में तीन नए चेहरों को मौका मिलेगा। अभी प्रदेश की 90 सीटों वाली विधानसभा में 15 प्रतिशत के हिसाब से 13.5 प्रतिशत विधायकों को ही मंत्री बनाने का प्रविधान है। हालांकि हरियाणा में भी भाजपा सरकार है और वहां भी विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, इसके बावजूद वहां पर 14 मंत्री बनाए गए हैं। अभी साय मंत्रिमंडल में 11 मंत्री हैं ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी हरियाणा फार्मूला चल सकता है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के रायपुर सांसद बनने के बाद साय मंत्रिमंडल में अभी 11 मंत्री हैं। मंत्रिमंडल के अलावा साय सरकार 33 निगम मंडलों में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति करेगी। इसी तरह विधानसभा में उपाध्यक्ष और कांग्रेस की तरफ से उप नेता प्रतिपक्ष बनाने की भी कवायद हो सकती है।

महासमुंद महासमुंद अंतर्गत वार्ड नम्बर 04 की निवासी पुष्पा यादव  को महतारी वंदना योजना का नियमित लाभ मिल रहा है। प्रतिमाह एक हजार रुपए मिलने वाली राशि से न केवल उनके दैनिक जीवन की जरूरतें पूरा हो रही है, बल्कि मासिक राशन खर्च के लिए भी मददगार साबित हो रहा है। पुष्पा ने बताया कि वे इस राशि का उपयोग अपने पति के बढाई व्यवसाय में उपयोग होने वाले सामग्रियों की खरीद के लिए भी कर रही है। इससे उनके मन सुकून के साथ एक नए आत्मविश्वास जागृत हुआ है। साथ ही अब उनके पति का व्यवसाय आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है।     पुष्पा ने बताया कि जब भी वे अपने पति को परिश्रम करते देखती थी उनके मन में सहयोग की भावना जागृत होती थी लेकिन हाथ में पैसे नहीं होने के कारण वे सीधे मदद नहीं कर पा रही थी। महतारी वंदन की राशि मिलने से उन्होंने अपने पति के व्यवसाय के लिए कटर और रेंदा मशीन खरीदी जिससे उनके पति के बढ़ाई काम में गति आई। अब उनके पति गुणवत्तापूर्ण और तेज गति से कार्य करने में सक्षम हो गया है। उनके पति श्री संतोष यादव ने बताया कि महतारी वंदन योजना की राशि से मेरे व्यवसाय में गति आई है। अब मैं उसी सामग्री को कम समय में और सफाई के साथ बना लेता हूं। बेहतर काम करने के कारण अब मुझे काम की भी कमी नहीं रहती है। पुष्पा और उनके पति ने इस महत्वपूर्ण योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सहित शासन-प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया है। गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य तथा पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए महतारी वंदन योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना के तहत प्रतिमाह 01 हजार रूपए महिलाओं के बैंक खाते में अंतरित की जाती है। योजना से महिलाओं में आत्मविश्वास जागृत हुआ है। जिले के लगभग 3 लाख 26 हजार महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। योजना अंतर्गत महतारी वंदन योजना की 10 किस्त की राशि जारी हो चुकी है।

दंतेवाड़ा नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. नक्सलियों के गंगालूर एरिया कमेटी के डिप्टी कमांडर ने आज आत्मसमर्ण कर दिया है. SP गौरव रॉय और CRPF डीआईजी राकेश कुमार के सामने लोन वर्राटू (घर वापसी अभियान) के तहत सरेंडर किया. आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली हुर्रा के सिर पर 3 लाख रुपए का ईनाम घोषित था. जानकारी के मुताबिक, आत्मसमर्पित माओवादी गंगालूर एरिया कमेटी अंतर्गत प्लाटून नंबर 12 में ए सेक्शन डिप्टी कमांडर के पद पर था सक्रिय. जिसने आज आत्मसमर्पण कर दिया है. आत्मसमर्पित नक्सली को सरकार 25 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि और 10 हजार की मासिक 3 वर्ष तक आर्थिक सहायता प्रदान करेगी. लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 209 ईनामी माओवादी सहित कुल 889 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके है.

कवर्धा छत्तीसगढ़ के डिप्टी मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज गन्ना किसानों के एक अध्ययन दल को महाराष्ट्र के लिए रवाना किया. इस दल में भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना और सरदार पटेल सहकारी शक्कर कारखाना के कार्यक्षेत्र के शतक से अधिक किसान शामिल हैं. यह यात्रा किसानों को गन्ने की आधुनिक खेती की उन्नत तकनीकों से परिचित कराने के उद्देश्य से आयोजित की गई है. इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अपने संबोधन में किसानों को कृषि के क्षेत्र में नई जानकारियों और तकनीकों के महत्व को बताया. उनके साथ प्राधिकृत अधिकारी और कलेक्टर गोपाल वर्मा भी उपस्थित थे, जिन्होंने बताया कि यह यात्रा किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से वे गन्ने की खेती में नवीनतम अनुसंधान और तकनीकी जानकारी हासिल करेंगे. यह अध्ययन दल 1 जनवरी की सुबह कवर्धा से प्रस्थान कर महाराष्ट्र के पुणे स्थित वसंत दादा पाटिल शुगर इंस्टीट्यूट पहुंचेगा, जहां किसानों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा. इस प्रशिक्षण में गन्ने की आधुनिक किस्मों, अधिक उत्पादन और उच्च रिकवरी प्राप्त करने की तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी. इसके बाद किसान महाराष्ट्र के पड़ेगांव गन्ना रिसर्च सेंटर और बारामती कृषि विज्ञान केंद्र का दौरा करेंगे, जहां उन्हें गन्ने की खेती में अनुसंधान आधारित नवीनतम तकनीकों की जानकारी मिलेगी. यात्रा के दौरान किसान पंढरपुर स्थित शक्कर कारखाने का भी भ्रमण करेंगे और शक्कर उत्पादन की प्रक्रिया को गहराई से समझेंगे. इसके बाद, सतारा में किसानों के साथ एक विशेष बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गन्ने की खेती से जुड़े व्यावहारिक अनुभवों का आदान-प्रदान किया जाएगा. इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य किसानों को गन्ने की खेती में आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी देना है, ताकि वे अपनी फसल में अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकें. इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि जिले में गन्ना उत्पादन को एक नई दिशा भी मिलेगी. इस अवसर पर दोनों शक्कर कारखानों के प्रबंधसंचालक, कैलाश चंद्रवंशी, भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे.

नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा विमान निर्माण और डिजाइन को प्रोत्साहन देने और विमानन क्षेत्र में कारोबार को आसान बनाने के लिए बनाए गए ‘भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024’ आज से लागू हो गया है। यह अधिनियम 90 वर्ष पुराने ‘विमान अधिनियम, 1934’ का स्थान लेगा। सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर 1 जनवरी, 2025 से इस अधिनियम को प्रभावी करने की घोषणा की। संसद ने इसे पिछले साल दिसंबर महीने की शुरुआत में मंजूरी दी थी। इस कानून का उद्देश्य विमान डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, स्वामित्व, उपयोग, संचालन, बिक्री, निर्यात और आयात के नियमन और नियंत्रण को सुनिश्चित करना है। साथ ही यह विमानन क्षेत्र में सुधार और पारदर्शिता लाने का प्रयास करता है। नए कानून की प्रमुख विशेषताएं: अधिनियम विमान निर्माण और डिजाइन में भारतीय कंपनियों को सशक्त बनाएगा। यह पुराने कानून में मौजूद 21 बार संशोधन की गई जटिलताओं को दूर करेगा। भारत के तेजी से बढ़ते नागरिक विमानन बाजार को नई ऊंचाईयों तक पहुंचाने में सहायक होगा। यह अधिनियम केंद्र सरकार को वायुयान निर्माण, डिजाइन, मेंटेनेंस, स्वामित्व, इस्तेमाल, परिचालन, बिक्री, निर्यात और आयात पर पूरा नियंत्रण प्रदान करता है। वायुयान से जुड़े अन्य मामलों में भी नियमन और नियंत्रण का अधिकार केंद्र सरकार का होगा। अधिनियम में विमान को खतरनाक तरीके से उड़ाने, विमान में हथियार या विस्फोटक ले जाने, हवाई अड्डों के पास कूड़ा-कचरा फैलाने या जानवरों का वध करने को अपराध माना गया है। इन अपराधों के लिए तीन साल तक की कैद, एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कानून न केवल भारत को विमानन उद्योग में आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी एक मजबूत स्थिति प्रदान करेगा। ‘भारतीय वायुवान अधिनियम, 2024’ का लागू होना भारतीय विमानन क्षेत्र में सुधार और इनोवेशन का संकेत है। इससे देश में न केवल विमान निर्माण और डिजाइन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि रोजगार और तकनीकी उन्नति के लिए भी नए द्वार खुलेंगे।