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अब चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बना भारत

नई दिल्ली भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। अब देश में मेट्रो रेल नेटवर्क की कुल लंबाई बढ़कर 1000 किमी तक पहुंच गई है। इस बड़े नेटवर्क के साथ, भारत अब चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली के लोगों को दी थी पहली मेट्रो दिल्ली ने 2002 में अपनी मेट्रो यात्रा की शुरुआत की थी, जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली के लोगों को पहली मेट्रो दी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वासियों को नई मेट्रो परियोजनाओं और नमो भारत का उपहार दे रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में इसका परिवर्तन और विस्तार अभूतपूर्व रहा है, खासकर 2014 के बाद से। पिछले दशक में मेट्रो नेटवर्क में तीन गुना वृद्धि पिछले दशक में मेट्रो नेटवर्क में तीन गुना वृद्धि हुई है। मेट्रो नेटवर्क 2014 में केवल 248 किलोमीटर से बढ़कर अब 1000 किलोमीटर हो गया है। आज 11 राज्यों के 23 शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क है। 2014 में यह केवल 5 राज्यों और 5 शहरों में था। आज मेट्रो में प्रतिदिन एक करोड़ से ज्यादा लोग यात्रा करते हैं, जो 2014 के 28 लाख यात्रियों की तुलना में 2.5 गुना अधिक बढ़ोतरी है। मेट्रो ट्रेनें आज प्रतिदिन 2.75 लाख किलोमीटर की यात्रा करती हैं वहीं, मेट्रो ट्रेनें आज प्रतिदिन कुल 2.75 लाख किलोमीटर की यात्रा करती हैं, जो एक दशक पहले के रोजाना 86 हजार किलोमीटर का तीन गुना है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन के तहत, केंद्र सरकार लाखों नागरिकों के लिए यात्रा की सुविधा और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निर्बाध, किफायती और आधुनिक शहरी परिवहन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन परिवर्तनकारी प्रयासों के तहत, पीएम मोदी रविवार को साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से न्यू अशोक नगर आरआरटीएस स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन की यात्रा करने वाले हैं। लाखों लोगों को अब हाई-स्पीड और आरामदायक यात्रा के विकल्प मिलेंगे पीएम मोदी की यह यात्रा दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे हिस्से के उद्घाटन का प्रतीक होगी। 4,600 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्मित यह कॉरिडोर दिल्ली और मेरठ के बीच क्षेत्रीय संपर्क को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा, जिससे लाखों लोगों को हाई-स्पीड और आरामदायक यात्रा के विकल्प मिलेंगे। नमो भारत कॉरिडोर के अलावा, पीएम मोदी जनकपुरी और कृष्णा पार्क के बीच दिल्ली मेट्रो फेज-4 के 2.8 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन करेंगे। 1,200 करोड़ रुपये के निवेश के साथ, यह दिल्ली मेट्रो फेज-4 का पहला परिचालन खंड है। कृष्णा पार्क, विकासपुरी और जनकपुरी के कुछ हिस्सों सहित पश्चिमी दिल्ली के निवासियों को इसका फायदा मिलेगा। रिठाला-कुंडली सेक्शन बनने से उत्तर-पश्चिमी दिल्ली और हरियाणा में कनेक्टिविटी की सुविधा बढ़ेगी प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली मेट्रो फेज-4 के 26.5 किलोमीटर लंबे रिठाला-कुंडली सेक्शन की आधारशिला भी रखेंगे। 6,230 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाला यह नया कॉरिडोर दिल्ली के रिठाला को हरियाणा के नाथूपुर (कुंडली) से जोड़ेगा। इसका उद्देश्य उत्तर-पश्चिमी दिल्ली और हरियाणा में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है, जिससे रोहिणी, बवाना, नरेला और कुंडली जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।  

तेलंगाना सरकार ने 26 जनवरी से नए राशन कार्ड लागू करने का निर्णय लिया, कई कल्याणकारी पहलों भी करेगी लागू

हैदराबाद तेलंगाना सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी से शुरू होने वाली कई कल्याणकारी पहलों को लागू करने का निर्णय लिया है जिसमें उन्नत रायथु भरोसा, नए राशन कार्ड जारी और इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा योजना शामिल है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में शनिवार शाम को यहां सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिए गए। श्री रेड्डी ने बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए घोषणा की कि संशोधित रायथु भरोसा योजना के तहत सभी खेती योग्य भूमि के लिए वित्तीय सहायता को पिछले 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष कर दिया जाएगा। हालाँकि यह सहायता गैर-कृषि योग्य भूमि जैसे पहाड़ियों, सड़कों, रियल एस्टेट उद्यमों या औद्योगिक क्षेत्रों तक नहीं बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने किसानों से सटीक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए ऐसी भूमि की घोषणा सरकार को करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मंत्रिमंडल ने इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा योजना के तहत भूमिहीन किसानों के लिए 12,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है जिसका उद्देश्य कृषक समुदाय के सबसे कमजोर वर्गों को राहत और सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने राज्य भर में अधिक परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सभी पात्र व्यक्तियों को नए राशन कार्ड जारी करने की भी घोषणा की।  

आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जनजातीय महिलाओं को सिखायेंगे संसदीय शासन प्रणाली

नई दिल्ली संविधान सदन के केन्द्रीय कक्ष में सोमवार को “पंचायत से पार्लियामेंट 2.0” कार्यक्रम में 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की पंचायती राज संस्थाओं से अनुसूचित जनजाति की 502 महिला प्रतिनिधि शामिल होंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संविधान सदन के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित किए जा रहे इस एक दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रियाओं और शासन व्यवस्था की गहन जानकारी प्रदान करना है। श्री बिरला के नेतृत्व में सभी प्रतिनिधि भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठ करेंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह स्वागत भाषण देंगे। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम दूसरे सत्र को संबोधित करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यशाला और सत्र आयोजित किए जाएंगे तथा प्रतिभागियों को नए संसद भवन, संविधान सदन, प्रधानमंत्री संग्रहालय और राष्ट्रपति भवन ले जाया जाएगा ताकि उन्हें भारत की विधायी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज की गहन जानकारी प्राप्त हो। इस कार्यक्रम में 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की अनुसूचित जनजातियों की 502 निर्वाचित महिला प्रतिनिधि शामिल होंगी जिससे एक विविध और समावेशी समूह के बीच जानकारी का आदान-प्रदान होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित अनुसूचित जनजातियों की महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना तथा प्रभावी नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए उन्हें संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रियाओं और शासन व्यवस्था के बारे में गहन जानकारी प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे एक अन्य उद्देश्य शिक्षा, ग्रामीण विकास आदि जैसे विविध क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की महिला प्रतिनिधियों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को मान्यता देना भी है । प्रतिभागियों के लिए परस्पर संवादपरक कार्यशालाएँ और सत्रों का आयोजन किया जाएगा जिनका संचालन सुविख्यात विशेषज्ञों और संसद सदस्यों द्वारा किया जाएगा। ये सत्र निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित होंगे :- (1) महिलाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, जिसमें 73वें संशोधन – पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (पेसा अधिनियम) पर विशेष रूप से बल दिया जाएगा। (2) जनजातीय मुद्दों से संबंधित केंद्र सरकार की योजनाएँ और कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का आयोजन “पंचायत से संसद 2024” के क्रम में किया जा रहा है, जिसमें पूरे भारत से 500 महिला सरपंच शामिल हुई थीं। कार्यक्रम के दूसरे संस्करण, पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का उद्देश्य, अब तक हुई प्रगति को आगे बढ़ाना तथा विशेष रूप से ग्रामीण और जनजातीय समुदायों की महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को और सशक्त करना है।  

दिल्ली चुनाव: कांग्रेस ने किया ‘प्यारी दीदी’ योजना का ऐलान, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये

Delhi Elections: Congress announces ‘Pyaari Didi’ scheme, women will get Rs 2500 every month दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है. कांग्रेस ने दिल्ली की महिलाओं के लिए प्यारी दीदी योजना का ऐलान किया है. इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे. कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि मैं यहां प्यारी दीदी योजना को लॉन्च करने आया हूं. उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस दिल्ली में सरकार बनाएगी और हमारी पहली कैबिनेट में प्यारी दीदी योजना लागू की जाएगी और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे. यह उसी मॉडल पर है जो हमने कर्नाटक में लागू किया था. कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस जरूरी है. दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए देगी AAP सरकार इससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना का ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि अगर दिल्ली में हमारी सरकार फिर से सत्ता में आएगी तो हम इस सम्मान की राशि 1000 से बढ़ाकर 21 रुपये कर देंगे. केजरीवाल ने 2024 के बजट में इसका ऐलान किया था. 18 से 60 साल तक की महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा. लाभार्थियों की संख्या 38 लाख है. सूत्रों के मुताबिक, अगले 2-3 दिन में दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है. सत्ताधारी आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है. कांग्रेस भी दो लिस्ट जारी कर अपने कुछ उम्मीदवार उतार दिए हैं. बीजेपी ने दो दिन पहले 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है. बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली सत्ता पर काबिज होने की जंग लड़ रही हैं.

वोट दिया इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका मजदूर… बारामती में वोटर्स पर भड़के डिप्टी CM अजित पवार

Voted does not mean that I am your laborer… Deputy CM Ajit Pawar angry at voters in Baramati महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजित पवार उस वक्त अपना आपा खो बैठे, जब एक वोटर ने अपनी समस्या के बारे में उन्हें बताया, और समस्या के समाधान की बात कही. जिस पर पवार भड़के और बोले कि आपने वोट दिया इसका ये मतलब नही की आप मेरे मालिक हैं. अजित पवार का ये बयान अब राजनीतिक गलियारों की सुर्खियां बन चुका है. ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव के पहले जनता के हित की बात करने वाले नेता चुनाव के बाद जनता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं. इसकी चर्चा हो रही है. परेशानी के जवाब में अजित पवार ने कहा कि आपने मुझे वोट दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे बॉस यानी मालिक बन गए. क्या आपने मुझे अब खेतिहर मजदूर बना दिया है? बारामती पहुंचे थी डिप्टी सीएम पवार दरअसल बारामती की इस सभा में अलग अलग तहसीलों और गांवो से किसान अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे. जिनके समाधान की आस सबको थी. किसानों को उम्मीद थी कि जनसमस्याओं को अजित पवार सुनेंगे. और इन समस्याओं को सॉल्व करने को लेकर कुछ कदम उठाएंगे. लेकिन डिप्टी सीएम का ये रवैया देखकर हर कोई हैरान रह गया. बचाव में उतरे मंत्री संजय शिरसाट बयान के बाद वहां का माहौल कुछ गंभीर हो गया. जिसको देखते हुए कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट ने पूरा मोर्चा संभाला, और बचाव करते हुए कहा कि कभी-कभी जनप्रतिनिधि जब काम कर रहा होता है तो कुछ मतदाता कुछ मुद्दों पर अपनी जिद करने लगते हैं, लेकिन उसमें जनप्रतिनिधि के ही कमेंट्स या बयानों को हाईलाइट किया जाता है जबकि वोटर्स का बर्ताव कहीं नहीं दिखाया जाता. अधिकारियों से क्या बोले पवार? विदेश दौरे से लौटने के बाद डिप्टी सीएम अजित पवार ने रविवार को बारामती क्षेत्र का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने कई नए कामों का शिलान्यास भी किया. अजित पवार ने कहा कि बारामती का रियल एस्टेट बाजार बढ़ रहा है, लेकिन मुंबई और पुणे के बड़े डेवलपर्स अभी तक इसमें एंटर नहीं कर पाए हैं. समस्याओं पर भड़कने के बाद उन्होंने अधिकारियों की भी क्लास लगा दी, और हिदायत दी कि काम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए. हर समस्या समाधान किया जाए.

जबलपुर के धान खरीदी केंद्रों की जांच शुरू: कलेक्टर ने दिए वीडियोग्राफी के निर्देश

Investigation of Jabalpur’s paddy procurement centers started: Collector gave instructions for videography जबलपुर। जबलपुर के पाटन और शाहपुरा के 6 उपार्जन केन्द्रों में मिली गड़बड़ी के बाद कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं। लिहाजा जांच के लिए गठित पांच टीमें इन उपार्जन केंद्रों की पड़ताल कर रही है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने उपार्जन केंद्रों में की जा रही जांच की वीडियो ग्राफी भी करने के निर्देश दिए थे। औसत से ज्यादा की जा रही थी धान खरीदी खाद्य विभाग की सहायक आपूर्ति नियंत्रक संजय खरे ने बताया कि, विगत दिनों कलेक्टर दीपक सक्सेना धन उपार्जन केंद्रों के निरीक्षण पर निकले थे। उन्होंने शाहपुरा तहसील की सेवा सहकारी संस्था पिपरिया कला की बलराज विहार हाउस का निरीक्षण किया था। वहां करीब 5000 क्विंटल धान का ढेर लगा था। धान किसकी अनुमति से रखी गई थी इसकी कोई जानकारी तहसीलदार और एसडीएम के साथ ही फूड कंट्रोलर को नहीं दी गई। लिहाजा कलेक्टर ने इसके जांच के निर्देश दिए थे। इसके अलावा अनमोल संकुल स्तरीय संगठन पाटन, सेवा सहकारी संस्था सरौंद क्रमांक-2, सेवा सहकारी संस्था सहसन, सेवा सहकारी संस्था मुर्रई, सेवा सहकारी संस्था की रिपोर्ट भी जल्द कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। गड़बड़ी करने वालों पर होगी कार्रवाई खाद्य विभाग के सहायक आपूर्ति नियंत्रक संजय खरे ने बताया कि, जांच में अनियमितता जाने पर कार्यवाही भी की जाएगी। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि धान उपार्जन में गड़बड़ी और लापरवाही बरतने वालों पर कार्यवाही की जाएगी।

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