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बजट 2025: गृह मंत्रालय को 2.33 लाख करोड़ रुपये हुए आवंटित

नई दिल्ली केंद्रीय बजट 2025-26 में शनिवार को गृह मंत्रालय को 2,33,210.68 करोड़ रुपये आवंटित किये गए, जिसमें से 1,60,391.06 करोड़ रुपये सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ जैसे केंद्रीय पुलिस बलों को दिये जाएंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल(सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल(सीआईएसएफ) आंतरिक सुरक्षा, सीमा की रखवाली और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में केंद्रीय गृह मंत्रालय को 2,19,643.31 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर को 41,000.07 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बन गया। बजट में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को 6,212.06 करोड़ रुपये, चंडीगढ़ को 6,187.48 करोड़ रुपये, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को 2,780 करोड़ रुपये, लद्दाख को 4,692.15 करोड़ रुपये, लक्षद्वीप को 1,586.16 करोड़ रुपये तथा पुडुचेरी को 3,432.20 करोड़ रुपये दिए गए हैं। बजट में जनगणना से जुड़े काम के लिए मात्र 574.80 करोड़ रुपये (2024-25 में 572 करोड़ रुपये) आवंटित किए गए हैं, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि इस कवायद में और देरी होगी। जनगणना 2020-21 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अर्धसैनिक बलों में सीआरपीएफ को 35,147.17 करोड़ रुपये ,बीएसएफ को 28,231.27 करोड़ रुपये, सीआईएसएफ को 16,084.83 करोड़ रुपये, भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) को 10,370 करोड़ रुपये, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को 10,237.28 करोड़ रुपये और असम राइफल्स को 8,274.29 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। खुफिया ब्यूरो (आईबी) को 3,893.35 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल(एनडीआरएफ) को 1,922.59 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। सीमा अवसंरचना एवं प्रबंधन के लिए 5,597.25 करोड़ रुपये, पुलिस अवसंरचना के विकास के लिए 4,379.20 करोड़ रुपये, महिला सुरक्षा से संबंधित योजनाओं के लिए 960.12 करोड़ रुपये, सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए 4,876.34 करोड़ रुपये और (सीमावर्ती क्षेत्रों में) ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ के लिए 1,056.40 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बजट में मंत्रिमंडल को 1,024.30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद, कैबिनेट सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), सरकार के आतिथ्य पर होने वाले व्यय आते हैं। वहीं, प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत सहित विभिन्न सामाजिक सेवा गतिविधियों के लिए 2,721.20 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। सुरक्षित शहर परियोजना के लिए 215.34 करोड़ रुपये, राज्य सरकारों को अनुदान सहायता 3,494.39 करोड़ रुपये, केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को अनुदान सहायता 1,515.02 करोड़ रुपये तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजीगत परिव्यय के लिए 810.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।  

3000 फीट की ऊंचाई पर अबूझमाड़ मलखंभ के होनहारों ने किया हैरतअंगेज प्रदर्शन, डिप्टी सीएम शर्मा ने की सराहना

रायपुर ‘इंडियाज गॉट टैलेंट’ सीजन 10 के विजेता अबूझमाड़ मलखंभ अकादमी के होनहारों ने 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ढोलकल पहाड़ पर स्थित गणेश प्रतिमा के समीप हैरतअंगेज मलखंभ का प्रदर्शन किया. उनके इस प्रदर्शन की उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सराहना करते हुए अपने ट्वीटर एकाउंट पर शेयर किया है. नारायणपुर स्थित अबूझमाड़ मलखंब अकादमी में प्रशिक्षक मनोज प्रसाद के साथ पारस यादव, नरेंद्र गोटा, युवराज सोम, फूलसिंह सलाम, श्यामलाल पोटाई, राजेश सलाम, राकेश कुमार बड़दा, मोनू नेताम, राजेश कोराम, शुभम पोटाई, अजमत फरीदी, समीर शोरी, सुरेश पोटाई शामिल हैं. टीम अपने प्रदर्शन पर हर बार लोगों को आश्चर्यचकित करते रहती है, लेकिन अबकी बार ढोलकल पहाड़ पर 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित जगप्रसिद्ध गणेश प्रतिमा के समक्ष अपनी कला का सिद्ध प्रदर्शन कर एक नया आयाम जोड़ दिया है. आप भी उनके प्रदर्शन को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे.

असम में 17 वर्षीय लड़की ने GBS बीमारी के चलते हुई मौत, पूरे देश में इस बीमारी को लेकर बढ़ी चिंता

असम असम में गिलियन-बैरे सिंड्रोम (GBS) के कारण पहली बार किसी की मौत की खबर सामने आई है। 17 वर्षीय एक लड़की, जो कक्षा 12वीं की छात्रा थी, ने 10 दिन पहले इलाज के दौरान इस दुर्लभ बीमारी के कारण अपनी जान गंवा दी। लड़की की मौत से न केवल असम बल्कि पूरे देश में इस बीमारी को लेकर चिंता बढ़ गई है। जानिए इस बीमारी के बारे में, इसके लक्षण और इलाज से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। GBS क्या है? गिलियन-बैरे सिंड्रोम (GBS) एक दुर्लभ तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारी है, जो अचानक से शरीर के अंगों में कमजोरी और सुन्नपन का कारण बनती है। इसमें शरीर के तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुँचता है, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी, चलने-फिरने में समस्या और कभी-कभी श्वसन तंत्र भी प्रभावित हो सकता है। यह बीमारी एक सामान्य जीवाणु संक्रमण के बाद उत्पन्न होती है। हालांकि, यह गंभीर हो सकती है, लेकिन समय पर इलाज से अधिकांश लोग ठीक हो जाते हैं। असम में GBS से पहली मौत यह घटना असम के एक निजी अस्पताल की है, जहां 17 वर्षीय लड़की को 10 दिन पहले भर्ती किया गया था। लड़की की हालत काफी गंभीर थी और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। उसके बाद अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन जीबीएस के गंभीर रूप ने उसकी जान ले ली। अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार, यह इस मौसम में असम में जीबीएस से होने वाली पहली मौत है। देशभर में GBS के मामले बढ़ रहे हैं हाल ही में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत में भी GBS के मामलों में वृद्धि देखी गई है। अब असम में भी इस बीमारी के मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि यह बीमारी देश के विभिन्न हिस्सों में तेजी से फैल रही है, और आने वाले दिनों में और भी मामलों के सामने आने की संभावना है। जीबीएस एक आम जीवाणु रोग है, लेकिन इसके मामले बहुत कम होते हैं। पिछले छह महीनों में असम में इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया था, लेकिन अब इसकी स्थिति बदल रही है। GBS के लक्षण क्या होते हैं? GBS के सामान्य लक्षणों में शरीर के अंगों में कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, श्वसन में परेशानी, और कभी-कभी दस्त की समस्या शामिल होती है। यह बीमारी अचानक शुरू होती है और तेजी से बढ़ती है। शुरुआत में हल्के लक्षण दिख सकते हैं, लेकिन जैसे-जैसे यह गंभीर रूप लेती है, व्यक्ति को वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत भी पड़ सकती है। क्या GBS से डरने की जरूरत है? इस बारे में एक वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ ने बताया कि हर साल राज्य में GBS के कुछ मामले सामने आते हैं। हालांकि, यह बीमारी आमतौर पर गंभीर नहीं होती है। जीबीएस के बाद कई मरीज ठीक हो जाते हैं और अपने दैनिक काम आसानी से कर पाते हैं। हालांकि, कुछ मामलों में मरीजों को लकवा भी हो सकता है, लेकिन समय पर इलाज से वे ठीक हो जाते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी के बारे में घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी भी संदिग्ध लक्षण पर डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। इलाज और बचाव GBS का इलाज समय पर किया जा सकता है और यदि सही उपचार मिले तो अधिकांश लोग पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। इसके उपचार में इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी और प्लाज्मा एक्सचेंज शामिल होते हैं। यह उपचार तंत्रिका तंत्र को नुकसान से बचाने में मदद करता है। हालांकि, जैसे-जैसे इस बीमारी के मामले बढ़ रहे हैं, डॉक्टरों का कहना है कि हमें इसके बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, ताकि लोग इसके लक्षणों को पहचान सकें और समय पर इलाज करवाएं।

बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को दिए दिशा निर्देश

रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य में बर्ड फ्लू के प्रकरण की पुष्टि होने पर इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य भर में बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। राज्य में बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए रेपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। राज्य एवं जिला स्तर पर कंट्रोल रूम का गठन करते हुए सभी कलेक्टरों और पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने, सतर्कता बरतने और बायोसेक्युरिटी निर्देशों का पालन के निर्देश भी दिए गए हैं।     गौरतलब है कि प्रदेश के रायगढ़ जिले स्थित शासकीय कुक्कट पालन प्रक्षेत्र में बर्ड फ्लू (एवियन एनफ्लूएंजा) के मामले की पुष्टि हुई है। 30 जनवरी 2025 को कुक्कट पालन प्रक्षेत्र में बड़ी संख्या में पक्षियों की अकस्मिक मृत्यु की सूचना के बाद, पशु चिकित्सकों की एक टीम गठित की गई थी। जांच के बाद राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान, भोपाल ने 31 जनवरी 2025 को बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि की है।     संचालक पशु चिकित्सक सेवाएं के निर्देश पर बर्ड फ्लू के रोकथाम के लिए रायगढ़ जिले में प्रभावित कुक्कट पालन प्रक्षेत्र के 1 किलोमीटर क्षेत्र को इन्फेक्टेड जोन घोषित कर कुक्कट, अंडे, आहार और अन्य सामग्रियों का विनिष्टीकरण किया गया है। प्रभावित क्षेत्र के 1 से 10 किलोमीटर के दायरे को सर्वलेंस जोन घोषित कर पोल्ट्री और अंडे की दुकानों को बंद कर दिया गया है और सीरो सर्वलेंस कार्य शुरू कर दिया गया है। जिला प्रशासन रायगढ़ द्वारा कुक्कुट पालकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर मुआवजा देने के निर्देश भी दिए गए हैं। रायगढ़ कुक्कुट प्रक्षेत्र में इन्फेक्टेड जोन से पोल्टी प्रोडक्ट की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को पर्सनल प्रोटेक्शन इक्यूपमेंट किट का उपयोग भी करने कहा गया हैै।     संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं द्वारा आम जनता से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, क्योंकि संक्रामित क्षेत्र में सभी आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है। पोल्ट्री उत्पादों का सेवन स्वच्छता और सावधानी से किया जा सकता है, क्योंकि ये पोषण से भरपूर होते हैं और कुपोषण दूर करने में मदद करते हैं। उन्होंने  कहा कि यह भी सुनिश्चित किया है कि राज्य के अन्य हिस्सों में बर्ड फ्लू के मामलों की कोई सूचना नहीं मिली है। एवियन एनफ्लूएंजा एक घातक संक्रामक रोग है, जो पक्षियों में फैलता है। हालांकि अब तक भारत में इस वायरस के मानवों में संक्रमण का कोई मामला नहीं देखा गया है। फिर भी वायरस के लक्षण और संक्रमण के जोखिम को लेकर सभी लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर का 10वां दीक्षांत समारोह में राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री साय हुए शामिल

रायपुर, देश के लगभग 30 करोड़ बच्चे और युवा विभिन्न स्तरों पर शिक्षा प्राप्त कर रहें हैं। इस समूह के उज्जवल भविष्य के लिए गुणवत्ता भोजन, शिक्षा एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना हम सभी की प्राथमिकता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम खोले गए हैं, जिसमें डिग्री के साथ कौशल विकास को प्राथमिकता दी गई है। भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यह उद्गार राज्यपाल रमेन डेका एवं कुलाधिपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में व्यक्त किये।  राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 10 वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने से पूर्व विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर उनका पुण्य स्मरण किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री राम विचार नेताम और इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजिनियरिंग एण्ड बायोटेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के पूर्व महानिदेशक डॉ. वांगा शिवा रेड्डी विशेष रूप से उपस्थित थे। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के सभागार में आयोजित भव्य एवं गरिमामय दीक्षांत समारोह में शैक्षणिक वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 तक उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को पदक एवं उपाधियां वितरित की गई। मेधावी विद्यार्थियों को 16 स्वर्ण, 18 रजत एवं 4  कास्य पदक प्रदान किए गए। साथ ही लगभग 4200 विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पी.एच.डी की उपाधि प्रदान की। कार्यक्रम के अध्यक्षीय उद्बोधन में राज्यपाल रमेन डेका ने उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आपने अपनी कड़ी मेहनत से अध्ययन कर ये मेडल प्राप्त किए हैं। आपके जीवन की यह अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस विश्वविद्यालय में जो शिक्षा प्राप्त की है, उसका उपयोग आप समाज एवं देश के कल्याण एवं विकास के लिए करेंगे तथा दूसरों के लिए प्रेरणा स्त्रोत बनेंगे। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कृषि की महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया में युद्ध समाप्त होगा लेकिन खाद्य सामग्री की हमेशा जरूरत पड़ेगी। उन्होंने डॉ स्वामीनाथन के योगदानों का जिक्र किया श्वेत क्रांति से दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की बात कही। उन्होंने कहा कि अब नीली क्रांति का दौर है और आज मत्स्य पालन में देश काफी आगे बढ़ चुका है। भूटान और ताइवान प्रवास के दौरान कृषि कार्य से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को साझा किया। उन्होंने कहा कृषि एक शानदार व्यवसाय है और इससे जुड़कर भी हम देश के विकास में अपना योगदान दे सकते है। कृषि में असीम संभावनाएं है और युवा पीढ़ी को इसे समझकर इससे जुड़ना होगा। उन्होंने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का उल्लेख करते हुए कहा कि विज्ञान से जुड़कर ही हम कृषि को उन्नत बना सकते है। श्री डेका ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना प्रस्तुत की है एवं हम सबको इसे प्राप्त करने के लिए लगातार कार्य करना है। वर्तमान में हम सभी प्रकार के भोजन, अनाज, तिलहन, सब्जी, फल, दूध, मांस, मछली आदि के साथ लगभग 1000 मिलियन टन भोजन का उत्पादन कर रहे हैं। वर्ष 2047 तक इसे 1500 मिलीयन टन तक बढ़ाना होगा। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। बदलते मौसम एवं बाजार के उतार चढ़ाव से कृषि में जोखिम बढ़ गया है। श्री डेका ने विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से आग्रह किया कि ऐसी तकनीक का विकास करें जिससे किसानों की लागत कम हो एवं आय बढ़े। हमें प्राकृतिक खेती एवं दलहन, तिलहन के उत्पादन पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश के कुल वर्कफोर्स की संख्या का 45 प्रतिशत भाग अभी भी कृषि में लगा हुआ है एवं इस वर्कफोर्स के जीवन यापन को ऊपर उठाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। कम ऊर्जा की आवश्यकता वाले छोटे-छोटे कृषि यंत्र विकसित करे जिससे कृषि में लागत, मानव श्रम एवं विशेष रूप से महिलाओं की मेहनत कम हो सके। कृषि के क्षेत्र में लोगों को बनाए रखना आज एक बड़ी चुनौती है। कृषि कार्य को आसान बनाना एवं उनकी आय बढ़ाना हमारा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या युवाओं की है। देश एवं प्रदेश की प्रगति में भी युवा शक्ति का भी उल्लेखनीय योगदान है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आप मुझे देश के 100 ऊर्जावान युवा दे दें, मैं देश के भविष्य को बदल दूंगा। आज भारत के पास ऊर्जा से भरी युवाओं की पीढ़ी है, निश्चय ही हम स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को पूरा करने की दिशा में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है और इसे पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। विकसित भारत के साथ ही विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हमने विजन डॉक्यूमेंट बनाया है। ऊर्जा से भरे प्रतिभाशाली युवाओं के बूते निश्चित ही हम विकसित छत्तीसगढ़ के सपनों को मूर्त रूप प्रदान करेेंगें। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आधुनिक युग विज्ञान एवं तकनीक का युग है। आपने जो ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान एवं तकनीक का उपयोग समाज के हित में, देश एवं प्रदेश के विकास में करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़वासियों की आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिए पूर्ण समर्पण से कार्य करें और विकसित छत्तीसगढ गढ़ने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से हम अपने प्रदेश में कृषि विकास को नई ऊंचाइयों पर स्थापित करेंगे। कृषि वैज्ञानिकों और उद्यमियों की सहभागिता से हम किसानों के जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाएंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि एक वैज्ञानिक अपनी सोच और काम से देश को कितना बदल सकता है इसका उदाहरण कृषि वैज्ञानिक डा. एमएस स्वामीनाथन के जीवन में हम देख सकते हैं। डा. एमएस स्वामीनाथन जी ने देश में हरित क्रांति लाई। उन्होंने देश को खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। जिससे अब भारत को विदेशों से गेंहूं आयात के लिए मुंह … Read more

बसंत पंचमी: संगम क्षेत्र में पांच अतिरिक्त बैरिकेडिंग लगाई गई, मेला क्षेत्र के मार्ग एकल, प्रवेश मार्ग पर पैरामिलिट्री

महाकुंभ नगर मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान से पहले हुई भगदड़ से सबक लेते हुए महाकुंभ की व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने श्रद्धालुओं, स्नानार्थियों की सुरक्षा व सुगम यातायात के दृष्टिगत नई योजना बनाते हुए लागू किया है। इसके तहत संगम क्षेत्र में पांच स्थानों पर अतिरिक्त बैरिकेडिंग लगाई गई है। यह बैरिकेडिंग उन स्थानों पर लगाई गई, जहां से श्रद्धालुओं की भीड़ जाती-जाती है। वसंत पंचमी पर स्नानार्थियों की भीड़ सामने-सामने से न टकराए और अखाड़ों की तरफ न पहुंचे, इसके प्रबंध किए गए हैं। बैरिकेडिंग को रस्सी से बांधकर मजबूत भी बनाया गया है, ताकि भीड़ के दबाव में टूटने न पाए। इसके साथ ही मेला क्षेत्र में एकल मार्ग से आवागमन होगा। शहर के बांगड़ धर्मशाला, जीटी जवाहर और अलोपीबाग की तरफ से श्रद्धालुओं को काली मार्ग पर भेजा जाएगा। इसके बाद संगम लोअर मार्ग के जरिए संगम तट की ओर जाएंगे। वहीं, वापसी के लिए संगम तट से अक्षयवट होते हुए त्रिवेणी मार्ग को निर्धारित किया गया है। इसी रास्ते से श्रद्धालु अपने-अपने गंतव्य तक जाएंगे। मेला क्षेत्र के सभी प्रवेश मार्ग पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात कर दिया गया है। काली और त्रिवेणी मार्ग के अलावा संगम क्षेत्र में भी बैरिकेडिंग लगाकर कुछ मार्गों को एकल किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालु आसानी से संगम तट पर स्नान कर सकें। ट्रैफिक व्यवस्था को अतिरिक्त जवानों की तैनाती मेला क्षेत्र में सुगम और सुरक्षित यातायात के लिए सिविल व ट्रैफिक के अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। विशेषकर ऐसे मार्ग जहां पर श्रद्धालुओं को अपने-अपने गंतव्य तक पहुंचने में कठिनाई हो सकती है। संगम तट, स्नान घाट, शिविर जाने वाले रास्ते के सभी चौराहों पर भी पुलिस मौजूद रहेगी। श्रद्धालुओं के वापसी मार्ग पर जवानों की ड्यूटी लगाई गई है, जो ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित अन्य स्थान के बारे में जानकारी देंगे। यहां बनाई गई है पार्किंग जौनपुर की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए  चीनी मिल पार्किंग, पूरे सूरदास पार्किंग गारापुर रोड, समयामाई मंदिर कछार पार्किंग, बदरा सौनौटी रहीमापुर मार्ग उत्तरी/दक्षिणी पार्किंग में पार्क कराया जाएगा। यहां वाहनों को खड़ा करके पैदल ओल्ड जीटी मार्ग से मेला क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। वाराणसी की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए महुआ बाग थाना झूसी पार्किंग (अखाड़ा पार्किंग), सरस्वती पार्किंग झूंसी रेलवे स्टेशन, नागेश्वर मंदिर पार्किंग, ज्ञान गंगा घाट छतनाग पार्किंग, शिव मंदिर उस्तापुर महमूदाबाद पार्किंग में पार्क कराया जाएगा। यहां से पैदल छतनाग मार्ग से मेला क्षेत्र में प्रवेश करेंगे।

सनातन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर स्थापित धर्म, महान परम्परा के हम सभी वाहक : उच्च शिक्षा मंत्री परमार

भोपाल हमारा सनातन धर्म, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर सृजित एवं स्थापित धर्म है। हमारे पूर्वजों ने अपने पुरुषार्थ से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर परंपराएं एवं मान्यताएं स्थापित की है। भारत की महान परम्परा के हम सभी वाहक हैं। हम सभी को हीन भावना से बाहर आकर, स्वत्व के भाव की जागृति की आवश्यकता है। यह बात उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने कही। मंत्री श्री परमार शुक्रवार को शुजालपुर में विधानसभा स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता “अटल कप” सीजन -3 के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री परमार ने कहा कि खेल के मैदान से मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता का भाव जागृत करने की आवश्यकता है। खेल के मैदान से राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता का भाव जागृत होना चाहिए। उच्च शिक्षा मंत्री श्री परमार ने विजेता टीम को बधाई और शुभकामनाएं दीं। श्री परमार ने कहा कि खेल भावना से समस्त टीमों ने इस प्रतियोगिता के आयोजन को सफल बनाया है। मंत्री श्री परमार ने कहा कि पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ हम अपना बेहतर दें यह महत्वपूर्ण है, हार और जीत तो खेल का अंतिम परिणाम है। उन्होंने प्रतिभागी समस्त टीमों को और बेहतर प्रयास व परिश्रम के साथ प्रतियोगिता के अगले संस्करण की ट्रॉफी जीतने की तैयारी करने की बात कही। “पुरस्कार वितरण समारोह” कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत शाजापुर अध्यक्ष श्री हेमराज सिंह सिसोदिया ने की। इस दौरान स्टेडियम की बाउंड्रीवाल सहित अन्य कार्यों का भूमिपूजन हुआ। इस अवसर पर श्री अंबाराम कराड़ा, श्री अशोक नायक, श्री क्षितिज भट्ट, श्री विजय सिंह बैस, अध्यक्ष जनपद पंचायत शुजालपुर श्रीमती सीताबाई रामचंदर पाटोन्दिया,अध्यक्ष नगर पालिका परिषद शुजालपुर श्रीमती बबिता बेनीप्रसाद परमार एवं अध्यक्ष नगर परिषद अकोदिया श्रीमती रचना सचिन शर्मा सहित प्रतिभागी टीमों के सदस्य एवं खेल प्रेमी गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अकोदिया सोनू ने जीता 1 लाख रुपए का पुरस्कार, सुंदरसी को मिले 51 हजार “अटल कप” के तीसरे सीजन की विजेता टीम अकोदिया सोनू को पुरुस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए राशि और उपविजेता टीम सुंदरसी को 51 हजार रुपए की राशि दी गई। फर्स्ट रनर अप टीम अख्तयारपुर को 21 हजार रुपए और सेकंड रनर अप टीम वार्ड नंबर 12 शुजालपुर को 11 हजार रुपए पुरुस्कार स्वरूप दिए गए। वहीं प्रतियोगिता में पांचवें स्थान पर रही चितावद की टीम को 5 हजार रुपए सांत्वना पुरस्कार स्वरूप दिया गया। मंत्री श्री परमार की ओर से प्रत्येक प्रतिभागी टीम को प्रोत्साहन स्वरूप क्रिकेट किट दी गई। वहीं प्रतियोगिता में बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी और बेहतरीन क्षेत्ररक्षण के लिए विभिन्न टीमों के खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मैन ऑफ द सीरीज शुजालपुर वार्ड 12 टीम के राहुल परमार को चुना गया। राहुल ने स्पर्धा में कुल 14 विकेट लिए और 479 रन बनाकर ऑलराउंडर प्रदर्शन किया। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चितावद के कमल और बेस्ट फील्डर अख्तियारपुर के उत्तम रहे। मैन ऑफ द मैच अकोदिया के रवि रहे और सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रितेश व्यास रहे।  

दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार, 18 को भेजा वापस, तीन को किया अरेस्ट

नई दिल्ली दिल्ली पुलिस ने शनिवार को मध्य दिल्ली जिले में अवैध रूप से रह रहे 18 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस उनके देश भेज दिया है। इसके अलावा तीन को गिरफ्तार भी किया है। मीडिया से बात करते हुए, डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन ने कहा कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान में, अब तक अवैध रूप से रह रहे 21 बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनमें से 18 को वापस उनके देश भेज दिया गया है और 3 को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं। डीसीपी हर्षवर्धन ने आगे बताया कि उन्होंने हाल ही में तीन बांग्लादेशी नागरिकों,जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है, को गिरफ्तार किया। यह सभी गैरकानूनी तरीके से रह रहे थे। डीसपी हर्षवर्धन ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि नवीनतम एफआईआर धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए पहाड़गंज पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। उसमें, दो बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, और एक नाबालिग को पकड़ा गया। उनके कब्जे से भारतीय पासपोर्ट और अन्य पहचान दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड और वोटर आईडी मिले। उनके पास बांग्लादेश के पासपोर्ट भी थे। वे 20 साल पहले भारत में अवैध रूप से घुसे थे। उन्होंने आगे बताया कि पुलिस ने पासपोर्ट बनवाने के लिए अवैध दस्तावेज बनाने में शामिल एक बिचौलिये की पहचान कर ली है। हमने एक बिचौलिये की पहचान कर ली है, और उसकी तलाश जारी है। जबकि पासपोर्ट असली प्रतीत होते हैं,उन्हें प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए गए दस्तावेज फर्जी हैं और इसकी आगे जांच चल रही हैं। दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में शहर में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने के लिए एक विशेष अभियान चला रही है। 20 जनवरी को,दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आपराधिक गतिविधियों में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों की बढ़ती भागीदारी पर चिंता व्यक्त की थी और दिल्ली पुलिस आयुक्त को ऐसे अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें पकड़ने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया था।

भोपाल मंडल रेल प्रबंधक ने मक्सी-ब्यावरा राजगढ़ रेल खंड का व्यापक निरीक्षण किया

भोपाल भोपाल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री देवाशीष त्रिपाठी के नेतृत्व में मक्सी-ब्यावरा राजगढ़ रेल खंड का सघन निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने शाजापुर और ब्यावरा राजगढ़ जैसे प्रमुख स्टेशनों का दौरा किया। इन दोनों स्टेशनों को अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत आधुनिक और उन्नत सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुविधाओं को और बेहतर बनाना, संरक्षा सुनिश्चित करना और अमृत स्टेशन योजना के तहत प्रगति की समीक्षा करना था। अमृत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों का आधुनिकीकरण:  मंडल रेल प्रबंधक ने शाजापुर और ब्यावरा राजगढ़ स्टेशनों पर अमृत स्टेशन योजना के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने इन स्टेशनों पर प्लेटफार्म, प्रतीक्षालय, बुकिंग कार्यालय, खानपान इकाइयों, फुट ओवर ब्रिज और सर्कुलेटिंग एरिया जैसी यात्री सुविधाओं के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया। श्री त्रिपाठी ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी कार्य उच्च गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरे किए जाएं ताकि यात्रियों को सुविधाजनक और आरामदायक अनुभव प्रदान किया जा सके। शाजापुर स्टेशन पर उन्होंने स्वच्छता और सुविधाओं के उन्नयन की समीक्षा की, जबकि ब्यावरा राजगढ़ स्टेशन पर उन्होंने यात्री सुविधाओं के विस्तार कार्यों की प्रगति देखी। अमृत स्टेशन योजना के तहत चल रहे इन कार्यों को उन्होंने संरक्षा और यात्री अनुभव को प्राथमिकता देने की दृष्टि से समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। मंडल रेल प्रबंधक ने पचोर रोड स्टेशन पर संरक्षा निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे ट्रैक, सिग्नलिंग सिस्टम और संरक्षा उपायों का गहन निरीक्षण किया। श्री त्रिपाठी ने अधिकारियों से कहा कि रेलवे संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित और व्यवस्थित निरीक्षण आवश्यक है। उन्होंने कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे संरक्षा के उच्चतम मानकों का पालन करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें। निरीक्षण के उपरांत मंडल रेल प्रबंधक ने कहा कि रेलवे अमृत स्टेशन योजना के तहत यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं और संरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। निरीक्षण के दौरान उनके साथ वरिष्ठ मंडल अभियंता (समन्वय) श्री ऋतुराज शर्मा, मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री पंकज कुमार दुबे, मंडल अभियंता(पश्चिम), सहायक मंडल संरक्षा अधिकारी सहित अन्य अधिकारी और पर्यवेक्षक उपस्थित रहे।  

भारतीय अर्थ व्यवस्था को गति देने वाला है नया बजट : खाद्य मंत्री राजपूत

भोपाल खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किये गए वर्ष 2025-26 के आम बजट को सभी वर्गों के लिए फायदेमंद बताते हुए कहा कि इस बार बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि बजट भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला है। गरीब, युवा और महिलाओं के लिए कई योजनाओं के जरिए सरकार ने यह संकेत दिया है कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में यह बजट एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। यह बजट विशेष रूप से मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यवसाय और छात्रों के लिए आशा की किरण है, वो इसे अपनी उम्मीदों को पूरा करने का एक अवसर मान रहे हैं। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि वित्त मंत्री ने जिस तरह से सामाजिक कल्याण, बुनियादी ढांचा और आर्थिक समावेशन पर जोर दिया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि समग्र समृद्धि है। आयकर में सुधार, कृषि क्षेत्र में निवेश, और स्वास्थ्य-शिक्षा जैसी योजनाओं के जरिए सरकार ने आम आदमी की उम्मीदों को नई दिशा दी है। इस बजट के जरिए भारत अपनी दीर्घकालिक विकास की यात्रा में और मजबूत कदम उठाएगा। कैंसर की दवाएं सस्ती करना केन्द्र सरकार का बड़ा कदम मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि केन्द्र सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया। इसका सीधा लाभ देश-प्रदेश की जनता को मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले वित्त वर्ष में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे। खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि केन्द्र सरकार ने आयकरदाताओं को भी बड़ी राहत दी है। नई घोषणा के अनुसार अब सालाना 12.75 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अब पिछले 4 साल का आयकर रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। मंत्री श्री राजपूत ने सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख करने को भी राहत भरा कदम बताया है।

यूक्रेन के ऐतिहासिक शहर पर रूस का मिसाइल हमला, नॉर्वे के राजनयिक भी उसी इलाके में मौजूद थे, बाल-बाल बचे

कीव रूस ने यूक्रेन के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर ओडेसा के मुख्य केंद्र पर मिसाइल हमला किया, जिसमें कम से कम सात लोग घायल हो गए हैं। इस हमले में यूनेस्को द्वारा संरक्षित विश्व धरोहर स्थल को गंभीर क्षति पहुंची है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेंलेंस्की ने बताया कि इस हमले के दौरान नॉर्वे के राजनयिक भी उसी इलाके में मौजूद थे। हालांकि नॉर्वे के दूत सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि यह हमला यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की आवश्यकता को दर्शाता है। गौरतलब है कि इस महीने रूस-यूक्रेन युद्ध के तीन साल पूरे हो जाएंगे और अभी तक इसके समाप्त होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस युद्ध में यूक्रेन के 10,000 से अधिक आम नागरिक मारे गए हैं। ऐतिहासिक होटल और कंसर्ट हॉल क्षतिग्रस्त ओडेसा के क्षेत्रीय गवर्नर ओलेह किपर और मेयर हेन्नाडी त्रुखानोव ने जो तस्वीरें साझा कीं, उनमें दिखाया गया कि 19वीं सदी में बने शानदार होटल ब्रिस्टल का लॉबी और अन्य हिस्से मलबे में तब्दील हो गए हैं। इसके अलावा, होटल के सामने स्थित ओडेसा फिलहारमोनिक कॉन्सर्ट हॉल को भी नुकसान पहुंचा है, जिसकी कई खिड़कियां टूट गईं। वहीं, ओपेरा हाउस के पास की सड़कों पर मलबे के टुकड़े बिखरे हुए दिखाई दिए। इस हमले में कई संग्रहालयों को भी क्षति पहुंची है। जेलेंस्की ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा, “रूसी बलों ने सीधे शहर और आम नागरिकों की इमारतों को निशाना बनाया है।” यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका और रूस के बीच ‘गंभीर’ वार्ता इस बीच, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार रूस के साथ यूक्रेन युद्ध को लेकर “बहुत गंभीर” चर्चा कर रही है। उन्होंने संकेत दिया कि वह और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस मुद्दे पर जल्द ही “महत्वपूर्ण” कार्रवाई कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा, “हम बात करेंगे, और मुझे लगता है कि हम शायद कुछ ऐसा करेंगे जो महत्वपूर्ण होगा।” हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने सीधे पुतिन से बातचीत की है, तो उन्होंने जवाब दिया, “मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता।” रूस ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क क्षेत्र में एक और गांव पर कब्जा कर लिया है तथा लगभग तीन साल के युद्ध के बाद वह महत्वपूर्ण यूक्रेनी साजो-सामान केंद्र पोक्रोव्स्क के और नजदीक पहुंच गया है। हालांकि, रूस के दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है कि उसकी सेना ने नोवोवासिलिव्का पर कब्ज़ा कर लिया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने भी तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। रूसी सेना महीनों से पोक्रोव्स्क और पास के चासिव यार जैसे प्रमुख दोनेत्स्क गढ़ों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं, खेत और जंगलों में अपना रास्ता बना रही हैं तथा छोटी ग्रामीण बस्तियों को अपने कब्जे में ले रही हैं।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने प्रधानमंत्री श्री मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण का किया आभार

भोपाल उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को समावेशी और प्रगतिशील केंद्रीय बजट (वर्ष 2025-26) प्रस्तुत करने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह बजट भारत को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आधारभूत संरचना और कर सुधारों में व्यापक कदम उठाए गए हैं, जो सभी वर्गों को लाभान्वित करेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट प्रावधानों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने उन्नत चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बजट में वृद्धि से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। मेडिकल डिवाइस पार्क और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन से राज्य के अस्पतालों में अत्याधुनिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए विशेष केंद्रों की स्थापना से स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई प्राप्त होगी। स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में कई प्रावधान उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि जीवन रक्षक दवाओं को टैक्स फ्री करना एक दूरदर्शी कदम है, जो आम लोगों के चिकित्सा व्यय को कम करेगा। हर ज़िले में डे-केयर कैंसर सेंटर्स की स्थापना से गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचेगी। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाओं को सस्ता करने का निर्णय स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। छह जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में 5% की कटौती और 13 मरीज सहायता कार्यक्रमों को बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर करना आम जनता के लिए राहत लेकर आएगा। यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है, जो प्रधानमंत्री श्री मोदी के ‘स्वस्थ भारत’ के संकल्प को साकार करेगा। मेडिकल सीटों में उल्लेखनीय वृद्धि का प्रावधान किया गया है। यह कदम चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं में कुशल डॉक्टर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार इस बजट का भरपूर लाभ उठाकर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। उन्होंने कहा कि यह बजट न केवल विकास का रोडमैप है बल्कि समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने वाला दस्तावेज है।  

भानुप्रतापपुर में देखा गया दुर्लभ गिद्ध, वन विभाग के साथ निगरानी में पुलिस भी जुटी, पकड़ने आएगा विशेष दस्ता

 भानुप्रतापपुर  भानुप्रतापपुर में दुर्लभ गिद्ध देखा गया, जिसके पीठ पर ट्रेकिंग डिवाइस लगा हुआ है. गिद्ध की मौजूदगी की जानकारी मिलते ही वन विभाग के साथ पुलिस भी उसकी निगरानी में जुट गई है. दुर्लभ गिद्ध को शुक्रवार शाम भानुप्रतापपुर के आत्मानंद स्कूल की छत पर बैठे देखा गया. गिद्ध पर कुछ कौवे हमला करते हुए नजर आए. इस बात की जानकारी पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों को मिली, जिसके बाद दोनों विभाग के लोग मौके पर पहुंचकर निगरानी शुरू की, वहीं वन विभाग के आला अधिकारियों को सूचित किया गया. बताया गया कि वन विभाग का विशेष दस्ता गिद्ध को पकड़ने के लिए जिला मुख्यालय से आज सुबह भानुप्रतापपुर आ रहा है. वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप पटेल ने संभावना जताई कि किसी अभयारण्य से इसे ट्रेक किया जा रहा होगा, या फिर यह अपना रास्ता भटक गया है. फिलहाल, इसकी गतिविधि पर नज़र रखे हुए हैं.

वॉटरशेड परियोजनाओं का प्राथमिकता पर होगा क्रियान्वयन : मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल

भोपाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि राज्य में वाटरशेड परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने इस योजना के तहत मध्यप्रदेश को 8 नई परियोजनाओं की स्वीकृति देने पर केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का आभार भी जताया। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने श्री पटेल को पत्र लिखकर डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश की तारीफ़ करते हुए राज्य में संचालित समस्त वॉटरशेड परियोजनाओं को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया था। अपने पत्र में उन्होंने इन परियोजनाओं से किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलने के साथ-साथ भूमि क्षरण की समस्या का समाधान होने की बात लिखी थी। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने इसके जरिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिलने की संभावना भी जताई थी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने पत्र के माध्यम से केंद्रीय मंत्री श्री चौहान को आश्वस्त किया कि राज्य में वॉटरशेड परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा। मध्यप्रदेश को 8 अतिरिक्त वॉटरशेड परियोजनाओं की स्वीकृति प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0) के तहत मध्यप्रदेश को जल संसाधन प्रबंधन और कृषि सुधार के लिए 8 अतिरिक्त वॉटरशेड परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं से प्रदेश में 39,632 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र सिंचित होगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि और जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन में सहायता मिलेगी। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत, वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक देशभर में वॉटरशेड विकास घटक को लागू किया जा रहा है। अब तक भूमि संसाधन विभाग ने 1150 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है, जिससे 50.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिल रहा है। मध्यप्रदेश को पूर्व में 85 परियोजनाओं के लिए 1121.27 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे, जिसमें 5.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र शामिल था। मध्यप्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से इन परियोजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा, जिससे राज्य के किसानों को सतत सिंचाई सुविधाएं और आजीविका के नए अवसर मिल सकेंगे।  

भिलाई स्टील प्लांट में 3 क्विंटल से अधिक का गांजा जलकर किया राख

कबीरधाम छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए अभियान के तहत विभिन्न प्रकरण में जब्त किए गए 338.325 किलो (3 क्विंटल से अधिक) गांजा व अन्य नशीले पदार्थों को ड्रग डिस्पोजल कमेटी के निर्देशन में SMS-3, भिलाई स्टील प्लांट की भट्टी में जलाकर विधिवत नष्ट किया गया। न्यायालय के आदेश पर इस नष्टीकरण प्रक्रिया में सभी पर्यावरणीय मानकों का पालन किया गया। इस कार्रवाई के दौरान 60 नग नशीले इंजेक्शन भी नष्ट किए गए। इन सब की अनुमानित कीमत 79 लाख 82 हजार 258रुपए है। डीएसपी संजय ध्रुव ने बताया कि रेंज के अन्य जिलों से संबंधित मादक पदार्थों को भी विधिवत नष्ट किया गया। कबीरधाम पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर निरंतर कड़ा प्रहार किया जा रहा है। यह कार्रवाई पुलिस की दृढ़ इच्छाशक्ति व जिले को नशामुक्त बनाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। इस अभियान के तहत मादक पदार्थ के तस्करों व व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रखी जाएगी। जिले में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी। कबीरधाम जिले के नागरिकों से यह अपील की गई है कि यदि उन्हें नशीले पदार्थ की अवैध तस्करी या बिक्री के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो, तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के पुलिस को सूचित करें। ताकि इस सामाजिक बुराई को समाप्त किया जा सके और समाज में शांति एवं सद्भावना बनी रहे।

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