Day: March 22, 2025

रायपुर छत्तीसगढ़ वन विभाग ने हाथियों के प्रति समाज में व्याप्त नकारात्मक धारणा को लेकर चिंता व्यक्त की है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रेम कुमार ने कहा कि समाचार पत्रों और अन्य मीडिया माध्यमों में ‘आतंकी, उत्पाती, हत्यारा, हिंसक, पागल, बिगड़ैल, जिद्दी‘ जैसे नकारात्मक शब्दों का उपयोग किया जाता है, जिससे समाज में हाथियों के प्रति भय और नकारात्मकता बढ़ती है। यह प्रवृत्ति मानव-हाथी सह-अस्तित्व के प्रयासों को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा है कि भारत में हाथी सिर्फ एक वन्यजीव नहीं, बल्कि संस्कृति, धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है। प्राचीन काल से भगवान गणेश का प्रतीक माने जाने वाले हाथी को धैर्य, शक्ति और सहनशीलता का प्रतीक माना जाता है। हाथी को ‘कीस्टोन प्रजाति‘ एवं ‘ईको-सिस्टम इंजीनियर‘ भी कहा जाता है, क्योंकि वे वनों के पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके रहने से वनों की कार्बन अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। हाथी और मानव के मधुर संबंध के प्रमाण छत्तीसगढ़ के इतिहास में हाथियों का मनुष्य के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। बस्तर के 11वीं शताब्दी के ताम्रपत्रों, मुगलकालीन अभिलेखों और ब्रिटिश शासनकाल के गजेटियरों में इसका विस्तृत उल्लेख मिलता है। अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल की ‘आईने-अकबरी‘ और कलचुरी राजाओं के शासनकाल के अभिलेखों में भी छत्तीसगढ़ के हाथियों और मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का प्रमाण मिलता है। मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रेम कुमार ने मीडिया से अपील की है कि हाथियों को लेकर सकारात्मकता बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए जाएं। मानव-हाथी संघर्ष को केवल टकराव के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यापक संदर्भ में प्रस्तुत किया जाए, ताकि सह-अस्तित्व को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने मीडिया को वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के प्रति जागरूकता बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि हाथियों का संरक्षण न केवल जैव विविधता के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में समाज को हाथियों के महत्व को समझना होगा और उनके संरक्षण में सकारात्मक योगदान देना होगा।

सूरजपुर : मनबस ने दृढ़ इच्छाशक्ति से बनाई अपने आर्थिक उन्नति की राह स्व सहायता समूह से जुड़कर कर रही हैं 25 से 35 हजार तक की आय सूरजपुर कर्मठ व्यक्ति अपने में बदलाव लाने और अपने जीवन शैली को बेहतर करने अर्थिक रूप से उन्नत होने के लिए में हमेशा कुछ नया करने का प्रयास करता रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिलता है सूरजपुर जिले में जहां एक नारी ने अपने दृढ़ संकल्प और सकारात्मक सोच से  अपनी परिस्थिति को बेहतर कर समाज में अपनी अलग पहचान बनाई है। यह कहानी है जिला सूरजपुर के जनपद पंचायत प्रतापपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत सरहरी की रहने वाली मनबस कुशवाहा की । इन्होंने अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए एक नए प्रयास के रूप में 14 जुलाई 2019 के दिन मां गौरी महिला स्व सहायता समूह से जुड़ने का निर्णय लिया। मनबस की शुरुआत शून्य अधिशेष से हुई, लेकिन समूह के सहयोग से उन्होंने धीरे-धीरे अपनी उन्नति की राह बनाई। समूह की साप्ताहिक बचत, चक्रिय निधि और सामुदायिक निवेश कोष ने सदस्यों को कृषि आधारित कार्यों ने उन्हें सहयोग दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि मनबस कुशवाहा अपने सकारात्मक सोंच से निरंतर आगे बढ़ने की राह चुनी। अपने भविष्य को संवारने की उनकी इच्छाशक्ति ने उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के लिए प्रेरित किया। जिससे ऋणस्वरूप 1,42,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई । इस राशि का प्रयोंग करने उन्होंने नमकीन खाद्य उत्पाद मक्के से बने पोला, रिंग, पफ और कपड़ा दुकान संचालन का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। इस कदम में बी.पी.एम. अल्का कुजूर और पी.आर.पी. ललीता मिंज का सहयोग महत्वपूर्ण रहा। जब इंसान खुद पर विश्वास करता है, तो जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। आज मनबस कुशवाहा वाड्रफनगर और प्रतापपुर विकासखंड के 100 से अधिक गांवों में किराना दुकानों को होलसेलर के रूप में खाद्य सामग्री सप्लाई कर रही हैं। इससे हर महीने 20 से 30 हजार रुपये तक की आय हो रही है। साथ ही, कपड़े के व्यवसाय से भी 5 से 8 हजार रुपये मासिक आमदनी हो रही है। अब उनका परिवार भी अपनी छोटी बड़ी इच्छाओं को खुल कर पूरा करने न समर्थ है, उनकी सफलता केवल आर्थिक मजबूती तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में स्वरोजगार को लेकर महिलाओं की सोच में एक सकारात्मक बदलाव का बड़ा कारण बनी है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना से जुड़कर उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को तो मजबूत किया ही, साथ ही अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गईं। आज मनबस कुशवाहा अपने समूह को अपने परिवार का अभिन्न अंग मानती हैं और कहती हैं। कि तंगहाली से खुशहाली की ओर जाने वाला यह सफर आसान नहीं था, हर सपनों को पूरा करने के पहले अनेकों चुनौतियां सामने खड़ी होती थी, लेकिन समूह और बिहान योजना ने सभी चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देते हुए इसे संभव बनाया। उनकी कहानी उन सभी महिलाओं के लिए एक मिसाल है, जो अपने सपनों को सच करने की चाह रखती हैं। प्रयास करने वाले ही अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं, और मनबस कुशवाहा इसकी जीती-जागती मिसाल हैं।

रायपुर कलिंगा विश्वविद्यालय में ‘विकसित भारतः प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट’ थीम पर आज दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की शुरूआत जनसम्पर्क विभाग के अपर संचालक आलोक देव के मुख्यअतिथ्य में हुई। यह संगोष्ठी जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, सिस्टर निवेदिता युनिवर्सिटी कोलकाता, राजमोहिनी देवी गर्ल्स पीजी कॉलेज अंबिकापुर और इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन का संयुक्त आयोजन है। इन दो दिनों में 20 से अधिक तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे, इस संगोष्ठी में देश भर के विभिन्न नामी विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स द्वारा अपनी भागीदारी की जा रही है। संगोष्ठी में शोध प्रस्तुतकर्ताओं को मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। प्रस्तुत होने वाले शोध पत्रों के विषय हैं- आर्थिक विकास एवं समृद्धि, लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशन, आंतरिक सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधन, संस्कृति व जैव विविधता का संरक्षण, शासन एवं संस्थागत सुधार, डिजिटल समृद्धि, विश्व शांति में भारत की भूमिका। इन विषयों पर प्रस्तुत शोध पत्रों का संपादन कर पुस्तक प्रकाशन की योजना है ताकि राज्य के शैक्षणिक संस्थानों और पुस्तकालयों में पाठकों को इन विषयों पर समग्र जानकारी मिलेगी। संगोष्ठी की संयोजक डॉ. शिल्पी भट्टाचार्य ने बताया कि शासन की जनकल्याणकारी नीतियों की प्रगति एवं नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में विस्तार से विचार-विमर्श किया जा रहा है। संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुए जनसम्पर्क विभाग के अपर संचालक आलोक देव ने विकसित भारत / 2047 प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट’ के संबंध में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी राज्यों को पूरा करने उच्च तकनीकों, गुणवत्ता युक्त उत्पादों का उत्पादन सहित पर्यावरणीय, जलवायु परिवर्तन और विकसित देशों के अनुभव जैसे महत्वपूर्ण गोल्स पर कार्य करना होगा। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में खनिज, वन संपदा, मानवीय संसाधन, उद्योग, उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण संसाधनों जिससे योजनाबद्ध ढंग से विकसित भारत के लिए छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। आलोक देव ने विकसित भारत के संबंध में राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रतिभागियों के समक्ष महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। राष्ट्रीय संगोष्ठी को सीआईडीसी के डायरेक्टर जनरल डॉ. पी.आर. स्वरूप, उच्च शिक्षा संचालनालय के संयुक्त संचालक डॉ. जी.ए.घनश्याम, रिटायर्ड आई.एफ.एस अरविंद बोज., कलिंगा यूनिवर्सिटी की राजनीति शास्त्र की प्रोफेसर डॉ. अनिता, जनरल सेक्रेटरी इंडिया एकोनॉमी एसोसिएशन डॉ. रविन्द्र ब्रम्हे सहित अन्य विद्यवान वक्ताओं ने ‘विकसित भारतः प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट’ के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की। राष्ट्रीय संगोष्ठी विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर छात्र-छात्राएं एवं विभिन्न विषयों के जानकार लोगांे ने चर्चा में भागीदारी की।

रायपुर खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में आज गौ सेवा रत्न अलंकरण महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें राज्यपाल रमेन डेका  विशेष रूप से उपस्थित हुए। राज्यपाल ने मनोहर गौशाला में पहुंचकर विधिवत पूजा-अर्चना की और गौ माता की आराधना में भाग लिया। राज्यपाल रमेन डेका ने मंदिर में गौ आरती में हिस्सा लिया और गौ माता की पूजा की। उन्होंने इस अवसर पर गौ सेवा के महत्व पर भी अपने विचार रखे और गौ रक्षा और संवर्धन की दिशा में निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। पूजा-अर्चना और आरती के पश्चात, राज्यपाल ने गौशाला परिसर का भ्रमण किया और गौवंश की देखरेख और सेवा के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि गौ सेवा न केवल हमारी संस्कृति का हिस्सा है, बल्कि यह पर्यावरण और ग्रामीण जीवन के संतुलन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस अवसर पर गौशाला प्रबंधन के सदस्य और ग्रामीणजन भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों से जल संरक्षण अभियान को जनआंदोलन का रूप देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जल ही जीवन है — जीवन का आरंभ जल से हुआ है और इसका सतत प्रवाह ही जीवन की निरंतरता का आधार है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज जब दुनिया जल संकट की ओर बढ़ रही है, तब हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह जल की हर बूँद को संजोए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को ‘विश्व जल दिवस’ मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य समाज में जल के महत्व और उसके संरक्षण की आवश्यकता के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जल संरक्षण को अपनी प्राथमिकताओं में रखते हुए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। राज्य में जन-भागीदारी के माध्यम से जल संचय को बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही जल प्रदूषण नियंत्रण और जल संसाधनों के पुनर्जीवन के लिए भी योजनाबद्ध और सतत प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि धमतरी जिले में आयोजित ‘जल-जगार महोत्सव’ जल संरक्षण को लेकर एक अभिनव पहल थी, जिसमें स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी से जल चेतना को नई ऊर्जा मिली है। उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या, अनियंत्रित दोहन और प्रदूषण के कारण स्वच्छ जल की उपलब्धता भविष्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुकी है, जिसे केवल सामूहिक प्रयासों से ही टाला जा सकता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि जल की प्रत्येक बूँद को सहेजेंगे, इसके महत्व को जन-जन तक पहुँचाएँगे और आने वाली पीढ़ियों को जल-समृद्ध भविष्य का उपहार देंगे।

रायपुर लोरमी क्षेत्र के कई गांवों के लोगों की मांग पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश के बाद ग्राम खुड़िया स्थित राजीव गांधी जलाशय का गेट खोल दिया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन ने तत्परता से निर्णय लेकर जलाशय से पानी छोड़ा है। इससे क्षेत्र के अनेक गांवों को निस्तारी के लिए जल उपलब्ध होगा।         जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता आर.के. मिश्रा ने बताया कि खुड़िया जलाशय में अभी 65 प्रतिशत पानी भरा हुआ है। उप मुख्यमंत्री साव के निर्देश पर जलाशय से 200 क्यूसेक पानी नहर व नदी के माध्यम से छोड़ा गया है, जिससे क्षेत्र के तालाबों और मनियारी नदी पर निर्मित एनीकटों को भरा जाएगा। इससे ग्रामीणों को निस्तारी के लिए जल मिलेगा। साथ ही पशुपालन और अन्य कार्यों में भी राहत मिलेगी। खुड़िया जलाशय का गेट खुलने के बाद लोरमी क्षेत्र के लोगों ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव और स्थानीय प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। उल्लेखनीय है कि लोरमी विकासखण्ड के कई गांवों के लोगों ने 19 मार्च को बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री साव से मुलाकात कर खुड़िया जलाशय से पानी छोड़े जाने की मांग की थी। साव ने इस पर मुंगेली के कलेक्टर को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे। कलेक्टर ने निर्देश के बाद जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा तत्काल गेट खोलकर जलाशय से पानी छोड़ा गया।

रायपुर राज्यपाल रमेन डेका ने अपने खैरागढ़ दौरे के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित श्रीमती पूसई निषाद और उनकी बहू जानकी निषाद से मुलाकात की। उन्होंने उनके आवास का निरीक्षण किया और इस योजना के तहत प्रदान किए गए आवास की गुणवत्ता और सुविधाओं की जानकारी ली। श्रीमती पूसई निषाद ने राज्यपाल और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना ने उनके जीवन को बेहतर बनाया है और वे इसके लिए आभारी हैं। राज्यपाल डेका ने योजना के क्रियान्वयन की सराहना की और कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे सरकारी कार्यक्रम आम नागरिकों के जीवन में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का लाभ सही समय पर सभी पात्र लोगों को मिले। राज्यपाल रमेन डेका ने श्रद्धा साईं महिला स्वालंबन केंद्र समिति की सदस्यों से भी मुलाकात की। इस समिति की अध्यक्ष श्रीमती त्रिवेणी पटेल ने राज्यपाल को केंद्र की गतिविधियों और महिलाओं के स्वालंबन में इसकी भूमिका के बारे में जानकारी दी। राज्यपाल ने महिला स्व सहायता समूह के कार्यों की सराहना की और उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए प्रोत्साहित किया। राज्यपाल ने समिति की सभी महिलाओं से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की और उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ. सीआर प्रसन्ना, दुर्ग संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 जयपुर विधानसभा का बजट सत्र 24 मार्च को संपन्न होने की संभावना है। इसके बाद सरकार राजस्थान दिवस की तैयारियों में जुटेगी। हालांकि पहले यह सत्र अप्रैल तक खींचे जाने की चर्चा थी लेकिन अब सरकार इसे आगे चलाने के मूड में नहीं है। वहीं जो बिल पेंडिंग रह गए हैं, वे या तो सदन में रखे नहीं जाएंगे या रखे जाएंगे तो उन्हें सिलेक्ट कमेटी को भेजा सकता है। शुक्रवार को सरकार सदन में दो बिलों पर चर्चा करवाएगी। इसमें पहला भू राजस्व संशोधन अधिनियम 1956 को और संशोधित करने के लिए लाया जाएगा। दूसरा लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 लाया जाएगा। इसमें आपातकाल में जेल गए लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान राशि, चिकित्सा राशि और नि:शुल्क परिवहन सुविधाओं में इजाफा किया जा सकता है। राज्य सरकार इसी सत्र में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक भी लाना चाहती थी। हालांकि अभी तक उसे सदन में नहीं रखा गया है। ऐसे में इस बात की संभावना कम ही है कि अब यह विधेयक इसी सत्र में चर्चा के लिए लाया जाएगा क्योंकि कोई भी विधेयक सदन में चर्चा में लाने से 48 घंटे पहले विधानसभा में सर्कुलेट किया जाना जरूरी होता है। कोचिंग सेंटर को नियमित करने के लिए विधेयक सदन में रखा जा चुका है लेकिन अभी इस पर भी चर्चा नहीं हुई है। इसके अलावा भूजल को लेकर लाया गया विधेयक फिर से सरकार प्रवर समिति को भेज चुकी है। प्रश्नकाल के बाद सदन में बीएसी का प्रतिवेदन रखा जाएगा। बीएसी की बैठक गुरुवार को हो चुकी है। अब सरकारी सचेतक जोगेश्वर गर्ग इसका प्रतिवेदन सदन के समक्ष रखेंगे। इसके बाद शून्यकाल में 3 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी रखे जाएंगे।