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आदेश के बाद नहीं किया आरआरसी का निष्पादन, भोपाल कलेक्टर के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी

भोपाल /जबलपुर  मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए भोपाल कलेक्टर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. साथ ही व्यक्तिगत रूप से तलब किया है. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने पाया कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कलेक्टर भोपाल बिल्डर के खिलाफ जारी आरआरसी का निष्पादन नहीं करवा सके. एकलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 12 मार्च को निर्धारित की है. आदेश के बाद भी बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई नहीं याचिकाकर्ता प्रताप भानु सिंह की तरफ से दायर अवमानना याचिका में कहा गया “रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण मध्य प्रदेश ने कलेक्टर भोपाल के माध्यम से 23,26,363 रुपये प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत ब्याज के साथ बिल्डर के खिलाफ आरसीसी अक्टूबर 2020 में जारी की थी. कलेक्टर भोपाल द्वारा 3 साल का समय गुजर जाने के बावजूद बिल्डर के खिलाफ जारी आरआरसी का निष्पादन नहीं करवाया गया.” इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की. कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा हाई कोर्ट ने जुलाई 2023 में कलेक्टर भोपाल को 3 माह में आरसीसी का निष्पादन करवाने के आदेश जारी किये थे. हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कलेक्टर भोपाल ने निर्धारित समय सीमा में आरआरसी का निष्पादन नहीं करवाया. इस कारण अवमानना याचिका दायर की गयी. एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि अवमानना याचिका फरवरी 2024 में दायर की गयी थी. हाई कोर्ट के आदेश बावजूद कलेक्टर भोपाल ने आरआरसी के निष्पादन करने की कार्रवाई नहीं की. एकल पीठ ने भोपाली कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति के लिए जमानती वारंट जारी किया. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता कपिल दुग्गल तथा अधिवक्ता ध्रुव वर्मा ने पैरवी की.

सेवानिवृत्त 21 रेल कर्मियों को दी गई भावभीनी विदाई

भोपाल 28 फरवरी 2025 को अपनी रेल सेवा से निवृत्त हुए 21 रेल कर्मियों को आज मण्डल कार्यालय में आयोजित एक गरिमामयी कार्यक्रम में माननीय मंडल रेल प्रबंधक श्री देवाशीष त्रिपाठी द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अंतिम निपटान राशि का वितरण एनईएफटी के माध्यम से किया गया। साथ ही, गोल्ड मैडल ,रेलवे पेंशन पोर्टल (आई-पास) के माध्यम से पेंशन भुगतान आदेश प्रपत्र, मानार्थ पास, पहचान पत्र तथा उदारीकृत चिकित्सा सुविधा कार्ड प्रदान किए गए। सभी सेवानिवृत्त कर्मियों को स्वस्थ और सुखमय जीवन के लिए शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर PNB बैंक की ओर से सेवानिवृत कर्मचारियों को पेंशन स्कीम के बारे में अवगत कराया गया। इस कार्यक्रम में अपर मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती रश्मि दिवाकर, वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक , वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, सहायक कार्मिक अधिकारी (कल्याण), सहायक मंडल वित्त प्रबंधक, रेलवे यूनियन, संघ एवं एसोसिएशन के पदाधिकारी, आल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमेन्स फेडरेशन के प्रतिनिधि तथा कार्मिक और लेखा विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। भोपाल मंडल अपने कर्मचारियों की दीर्घकालिक सेवा और समर्पण का सम्मान करता है तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है।

भोपाल-इटारसी-खंडवा खंड का गहन निरीक्षण

भोपाल  पश्चिम मध्य रेलवे के प्रमुख मुख्य इंजीनियर (PCE/WCR) ने मुख्य ट्रैक अभियंता (CTE/WCR), मुख्य ब्रिज अभियंता (CBE/WCR), मुख्यालय अधिकारियों एवं मंडल अधिकारियों के साथ भोपाल-इटारसी-खंडवा खंड का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यस्थलों की सुरक्षा, कार्यों की प्रगति, RUB एवं ROB कार्यों का बारीकी से निरीक्षण एवं समीक्षा की गई। निरीक्षण के दौरान अमृत स्टेशन योजना के तहत हो रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा, कार्यस्थल बैरिकेडिंग एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को सुरक्षित कार्य प्रणाली अपनाने हेतु परामर्श एवं प्रेरणा प्रदान की गई। साथ ही, AT वेल्डिंग की गुणवत्ता एवं वेल्डरों के टूल्स एवं प्लांट्स (T&Ps) की विस्तृत समीक्षा की गई। महत्वपूर्ण निर्देश: निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कार्यों की प्रगति में तेजी लाई जाए एवं कार्यस्थलों पर सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एवं वितरण किया गया: 1. मोटी जाल स्विच (TWS) का बिछाव एवं अनुरक्षण गाइड यह पॉकेट बुक TWS असेंबली, फास्टनिंग्स एवं कर्व्स पर बिछाने के महत्वपूर्ण निर्देश प्रदान करती है। 2. समपार फाटकों के अनुरक्षण दिशानिर्देश यह पुस्तिका IRPWM के नवीनतम प्रावधानों को समेटे हुए समपार फाटकों की देखभाल एवं निरीक्षण के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान करती है। 3. रेल एवं वेल्ड के USFD परीक्षण हेतु दिशानिर्देश इसमें B-Scan मोड में जांच हेतु प्रोब्स एवं USFD मैनुअल के नवीनतम ACS-1 प्रावधानों को शामिल किया गया है। 4. चाबीदार हेतु प्वाइंट एवं क्रॉसिंग अनुरक्षण पत्रिका चाबीदारों के लिए दैनिक ध्यान देने योग्य बिंदुओं, यार्डों एवं ट्रैक सर्किटेड क्षेत्रों में फिटिंग्स के अनुरक्षण हेतु महत्वपूर्ण जानकारी समाहित है। 5. गर्मी के मौसम में रेल पथ अनुरक्षण सावधानियाँ इसमें LWRs के रखरखाव, ट्रैक बकलिंग रोकने के उपाय, एवं ट्रैक अनुरक्षण के DO’s & DON’Ts का विस्तृत विवरण दिया गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि ये पुस्तिकाएँ फील्ड अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए निरीक्षण एवं अनुरक्षण कार्यों में सहायक सिद्ध होंगी और इन्हें सेमिनारों के दौरान कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए रेडी-रेकनर के रूप में उपयोग किया जा सकता है।  

धनकुबेर सौरभ शर्मा ने नहीं कबूला आखिर संपत्ति किसकी, अब घोषित होगी सरकारी संपत्ति!

भोपाल भोपाल के मेंडोरी में इनोवा कार से जब्त किए गए 11 करोड़ रुपए कैश और 52 किलो गोल्ड के मामले में सबसे अहम किरदार चेतन सिंह गौर बनेगा। अब तक लोकायुक्त, ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) और आयकर विभाग सौरभ शर्मा से यह कबूल नहीं करा सके हैं कि यह सोना और कैश उसका है। सौरभ शर्मा द्वारा कैश और गोल्ड खुद का न मानने की स्थिति में चेतन को या तो उसे स्वीकार करना होगा कि यह सब उसका है अन्यथा उसे यह साबित करना होगा कि यह सौरभ शर्मा का है। इसके साथ ही आयकर विभाग के अफसरों की जिम्मेदारी होगी कि कैश और ज्वेलरी के असली मालिक की तलाश करें। आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों से अब तक तीन एजेंसियों लोकायुक्त, ईडी और आयकर विभाग ने पूछताछ की है। सूत्र बताते हैं कि अब तक हुई पूछताछ में सौरभ शर्मा ने यह स्वीकार नहीं किया है कि मेंडोरी में इनोवा कार में मिला सोना और कैश उसका है। ऐसे में आयकर अफसरों के समक्ष यह परेशानी है कि उसके मालिक को सामने लाएं और अपनी जांच रिपोर्ट फाइल करें। सोमवार से शुक्रवार तक लगातार चार दिन तक केंद्रीय जेल में पहुंचकर पूछताछ कर रहे अधिकारियों की आगे भी अभी पूछताछ चलते रहने की संभावना है। सौरभ ने नहीं स्वीकारा तो ये स्थितियां बनेंगी आरके पॉलीवाल बताते हैं कि एक स्थिति यह भी बन सकती है कि सौरभ की मनाही पर आयकर विभाग के समक्ष चेतन सिंह गौर यह साबित कर दे कि गाड़ी भले ही उसकी है लेकिन उसे उसने किराए पर दे रखा था और जिस व्यक्ति को दिया था, उसी की संपत्ति है लेकिन इसके लिए उसे यह साबित करने वाले प्रूफ जांच टीम को देने होंगे। पूरे मामले की जांच कर रहे अफसरों की भी यह जिम्मेदारी है कि वे संपत्ति के असली मालिक की तलाश करें और इन्वेस्टिगेशन के हर एंगल का ध्यान रखें ताकि सच सामने आए। दूसरी स्थिति यह बनेगी अगर जांच के बाद किसी भी स्थिति में साबित नहीं होता कि संपत्ति किसकी है तो सरकार के कब्जे में आ चुकी यह राशि और सोना सरकारी घोषित कर दिया जाएगा लेकिन ऐसी स्थिति बनने पर जांच टीम पर सवाल उठेंगे। इसलिए आयकर विभाग हर हालत में पूछताछ करके इसके असली मालिक की तलाश करेगा। अगर सौरभ या चेतन में से किसी ने यह स्वीकार कर लिया कि जब्त किया गया कैश और गोल्ड उनका है तो जो जब्त हुआ है उसकी आय का स्त्रोत बताना होगा और इसके बाद 200 प्रतिशत पेनल्टी और अलग-अलग धाराओं में ईडी केस बना सकेगी। साथ ही आयकर विभाग में अलग से पेनल्टी और ब्याज की वसूली करेगा। जमानत याचिका हो चुकी है खारिज ईडी की अदालत ने 20 फरवरी को सौरभ शर्मा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. सौरभ के वकील ने जमानत देने के पक्ष में कोर्ट में तर्क रखा था कि उनके मुवक्किल की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है. उनके पास से कोई जब्ती भी नहीं हुई. इसके साथ ही वह जांच एजेंसियों का वह पूरा सहयोग करेंगे. लिहाजा, उन्हें जमानत दी जानी चाहिए. वहीं, सरकारी वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया था. फार्म हाउस से मिला था 52 किलो सोना धनकुबेर सौरभ शर्मा के फॉर्म हाउस पर छापेमारी में 52 किलोग्राम सोना और 11 करोड़ रुपये कैश बरामद हुआ था. कई दिनों तक पुलिस से फरार चल रहे सौरभ शर्मा को लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया था. चेतन सिंह गौर की जिम्मेदारी बढ़ी यदि सौरभ शर्मा संपत्ति के मालिक होने से इनकार करते हैं, तो अब चेतन सिंह गौर को यह साबित करना होगा कि यह संपत्ति उसकी है। आयकर विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यदि चेतन ने स्वीकार किया कि गाड़ी उसकी है, तो उसे यह साबित करना होगा कि वह संपत्ति किसी और को किराए पर दी गई थी। जांच अधिकारियों का मानना है कि चेतन सिंह गौर पर अब इस मामले की जिम्मेदारी आ सकती है। क्या हो सकता है अगर मालिक सामने नहीं आया? अगर जांच के बाद यह साबित नहीं होता कि जब्त की गई संपत्ति किसकी है, तो उसे सरकार के कब्जे में लिया जाएगा और सरकारी संपत्ति घोषित किया जाएगा। इस स्थिति में जांच अधिकारियों पर सवाल उठ सकते हैं, इसलिए आयकर विभाग हर हालत में असली मालिक की पहचान करने के प्रयासों में जुटा है। आयकर विभाग की अगली कार्रवाई और पेनल्टी की संभावना यदि सौरभ या चेतन में से किसी ने स्वीकार किया कि जब्त किया गया कैश और सोना उनका है, तो इसके आय के स्रोत को भी साबित करना होगा। इसके बाद आयकर विभाग 200 प्रतिशत पेनल्टी लगाएगा और ED केस भी बना सकता है। साथ ही, आयकर विभाग ब्याज और पेनल्टी की वसूली भी करेगा।

मध्यप्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों, श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी, आदेश भी जारी

भोपाल  मध्यप्रदेश में एक बार फिर वेतन में बढ़ोत्तरी की गई है। कर्मचारियों, श्रमिकों को बड़ी सौगात देते हुए राज्य सरकार ने 2434 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि कर दी है। इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। आउटसोर्स कर्मचारियों, श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में यह बढ़ोतरी की गई है। इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद श्रम विभाग ने वेतन वृद्धि के आदेश जारी किए।  एमपी के आउटसोर्स कर्मचारियों, श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कर्मचारियों, श्रमिकों को मार्च 2025 से ही इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश के 21 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों, श्रमिकों को इससे फायदा होगा। उनके वेतन में 1625 रुपए से लेकर 2434 रुपए प्रतिमाह तक इजाफा हो जाएगा। श्रम विभाग ने वेतन वृद्धि करने के आदेश तो जारी कर दिए हैं पर 11 माह के एरियर पर कुछ स्पष्ट नहीं किया है। आउटसोर्स और श्रमिक संगठन को अप्रैल 2024 से ही बढ़े वेतन और एरियर देने की उम्मीद है।  हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के 10 फरवरी को सुनाए गए फैसले के बाद श्रम विभाग ने यह कदम उठाया है। कोर्ट ने टेक्सटाइल उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के लिए अलग से न्यूनतम वेतन तय करने के भी सरकार को निर्देश दिए। इन उद्योगों में कार्यरत करीब 4 लाख श्रमिकों को बढ़े हुए वेतन के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। इससे पहले हाईकोर्ट ने एमपी टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों, मजदूरों की न्यूनतम वेतन में वृद्धि की अधिसूचना के खिलाफ लगी याचिका खारिज कर दी थी। बता दें कि न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड ने प्रदेश में नवंबर 2019 में आउटसोर्स कर्मचारियों, मजदूरों के वेतन में 25% वृद्धि की अनुशंसा की थी। सरकार ने इसे 1 अप्रैल 2024 से लागू किया पर श्रमिकों को केवल एक माह ही बढ़ा हुआ वेतन मिल सका था। एमपी टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने न्यूनतम वेतन वृद्धि का विरोध करते हुए इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई जिसपर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया था। कोर्ट ने 3 दिसंबर 2024 को यह स्थगन हटा दिया था।

गोविंदपुरा इंडस्ट्री एरिया में लगी भीषण आग, एक फैक्ट्री और कारों के शोरूम हुए राख

 भोपाल भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रीयल एरिया में शनिवार को दोपहर में भीषण आग लग गई। इससे दो फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि इनमें से एक कारों का शोरूम है, दूसरा एक पेंट फैक्ट्री बताई जा रही है। आग पर काबू पाने के लिए पूरे भोपाल की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई है। गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र की दो फैक्ट्रियों में दोपहर में भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी लगते हैं भोपाल की आधा दर्जन फायर ब्रिगेड गोविंदपुरा के लिए रवाना कर दी गई है। साथ ही 10 से अधिक टैंकर पानी डाला जा चुका है। बताया जा रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र के जेके रोड पर कई वाहनों के शोरूम है। और आग यदि फैली तो अन्य शोरूम तक भी फैल सकती है। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। खबर लिखे जाने तक भारी पुलिस बल के साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम आग को बुझाने का प्रयास कर रही थी। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। कई किलोमीटर दूर से नजर आया धुएं का गुबार आग इतनी भीषण थी कि औद्योगिक क्षेत्र में लगी इस आग का काला धुआं कई किलोमीटर दूर से भी नजर आ रहा था। यहां तक कि नर्मदापुरम रोड क्षेत्र से भी आग का गुबार नजर आ रहा था।

बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ : केवल हस्ताक्षर करने आता है मास्टर साब, शराब के नशे में रहते है चूर, जिम्मेदार मोन

बेमेतरा शिक्षक बच्चों का भविष्य गढ़ते हैं. लेकिन साजा ब्लॉक के ग्राम संबलपुर में एक ऐसा शिक्षक भी है, जो विगत एक साल से स्कूल केवल हस्ताक्षर करने आता है, और चला जाता है. जब स्कूल आता है तब शराब के नशे में चूर रहता है. उच्चाधिकारियों को इन सब बातों की जानकारी होने के बाद भी शिक्षक के खिलाफ आज पर्यंत तक कार्रवाई नहीं हुई है. स्कूल प्रबंध के समिति के अध्यक्ष अनिल बंजारे ने बताया कि हमारे बच्चों के लिए एक मात्र शासकीय प्राथमिक शाला है, जहां 125 बच्चे पहली से पांचवी तक की पढ़ाई करते हैं. सालभर पहले प्रधान पाठक रोशन राजपूत स्थानांतरित होकर यहां आए हैं, और जब से आए हैं, उनका रवैया ऐसा ही है. जब भी स्कूल पहुंचते हैं, तब वे शराब के नशे में चूर रहते हैं. उन्होंने बताया कि प्रधान पाठक शराब के नशे में चूर रहने के अलावा बच्चों के साथ मारपीट और अपने ही साथी शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार तक करते हैं. इस संबंध में अनेकों बार शिकायत हो चुकी है, लेकिन कार्रवाई शून्य है. विभाग के अधिकारी हालात से परिचित हैं, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई करने से गुरेज कर रहे हैं.

होली पर रेलवे से चलेगी 48 स्पेशल ट्रेनें, यहां देखिए टाइमिंग और ट्रेनों की पूरी लिस्ट

भोपाल रेल प्रशासन द्वारा होली त्यौहार में अतिरिक्त यात्री यातायात को क्लीयर करने के उद्देश्य से पश्चिम मध्य रेलवे से 05 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। रेलयात्री किसी भी कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र या ऑनलाइन आईआरसीटीसी की वेबसाइट से इस होली स्पेशल ट्रेनों के आरक्षण सुविधा का लाभ उठा सकते है। यह स्पेशल ट्रेने 1) गाड़ी संख्या 02186/02185 रीवा-रानी कमलपति-रीवा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 02-02 ट्रिप :- गाड़ी 02186 रीवा से रानी कमलापति स्पेशल ट्रेन 08 एवं 12 मार्च 2025 को रीवा से दोपहर 12:30 बजे प्रस्थान कर उसी दिन रात में 21:10 बजे रानी कमलापति स्टेशन पहुँचेगी। इसी प्रकार गाड़ी 02185 रानी कमलापति से रीवा स्पेशल ट्रेन 08 एवं 12 मार्च 2025 को रानी कमलापति स्टेशन से रात 22:15 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 07:30 बजे रीवा स्टेशन पहुँचेगी। 2) गाड़ी संख्या 01704/01703 रीवा-रानी कमलपति-रीवा स्पेशल ट्रेन 01-01 ट्रिप :- गाड़ी 01704 रीवा से रानी कमलापति स्पेशल ट्रेन 16 मार्च 2025 को रीवा से सायं 18:45 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन भोर में 04:30 बजे रानी कमलापति स्टेशन पहुँचेगी। इसी प्रकार गाड़ी 01703 रानी कमलापति से रीवा स्पेशल ट्रेन 17 मार्च 2025 को रानी कमलापति स्टेशन से सुबह 06:15 बजे प्रस्थान कर उसी दिन सायं 17:10 बजे रीवा स्टेशन पहुँचेगी। 3) गाड़ी संख्या 01705/01706 जबलपुर-दानापुर-जबलपुर स्पेशल ट्रेन 01-01 ट्रिप :- गाड़ी 01705 जबलपुर से दानापुर स्पेशल ट्रेन 11 मार्च 2025 को जबलपुर से रात 19:40 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन सुबह 08:45 बजे दानापुर स्टेशन पहुँचेगी। इसी प्रकार गाड़ी 01706 दानापुर से जबलपुर स्पेशल ट्रेन 12 मार्च 2025 को दानापुर स्टेशन से सुबह 11:45 बजे प्रस्थान कर अगले दिन भोर 03:40 बजे जबलपुर स्टेशन पहुँचेगी। यह है होली स्पेशल ट्रेन 4) गाड़ी संख्या 09817/09818 कोटा-दानापुर-कोटा स्पेशल ट्रेन 02-02 ट्रिप :- गाड़ी 09817 कोटा से दानापुर स्पेशल ट्रेन 08 एवं 15 मार्च 2025 को कोटा से रात 21:05 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन सायं 18:30 बजे दानापुर स्टेशन पहुँचेगी। इसी प्रकार गाड़ी 09818 दानापुर से कोटा स्पेशल ट्रेन 09 एवं 16 मार्च 2025 को दानापुर स्टेशन से रात 21:15 बजे प्रस्थान कर अगले दिन रात्रि 22:25 बजे कोटा स्टेशन पहुँचेगी। 5) गाड़ी संख्या 01663/01662 रानी कमलापति-दानापुर-रानी कमलापति स्पेशल ट्रेन 02-02 ट्रिप :- गाड़ी 01663 रानी कमलापति से दानापुर स्पेशल ट्रेन 12 एवं 15 मार्च 2025 को रानी कमलापति से दोपहर 14:25 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन सुबह 08:45 बजे दानापुर स्टेशन पहुँचेगी। इसी प्रकार गाड़ी 01662 दानापुर से रानी कमलापति स्पेशल ट्रेन 13 एवं 16 मार्च 2025 को दानापुर स्टेशन से सुबह 11:45 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 09:50 बजे रानी कमलापति स्टेशन पहुँचेगी।

मार्च से गर्मी के सीजन की शुरुआत, अगले 4 महीने तेज गर्मी पड़ेगी, 20 दिन तक हीट वेव चलने का अनुमान

भोपाल मध्यप्रदेश में 15 मार्च के बाद हीट वेव यानी, गर्म हवाएं चलने लगेगी। वहीं, दिन-रात का तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री ज्यादा रहेगा। इस दौरान ग्वालियर-चंबल सबसे गर्म रहेंगे, जबकि भोपाल, इंदौर-उज्जैन में मावठा गिर सकता है। मार्च से गर्मी के सीजन की शुरुआत हो जाती है। अगले 4 महीने तेज गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग ने मार्च से मई तक 15 से 20 दिन तक हीट वेव चलने का अनुमान जताया है। हालांकि, अप्रैल-मई में हीट वेव का असर ज्यादा हो सकता है। इस कारण 30 से 35 दिन तक गर्म हवा चल सकती है। मौसम विभाग भोपाल की सीनियर वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया, मार्च में 5 दिन तक गर्म हवा चलने की संभावना है। 15 मार्च के बाद जब शहरों में पारा 40 डिग्री से अधिक पहुंचेगा, तब गर्म हवा का असर देखने को मिलेगा। होली के बाद पारे में और भी बढ़ोतरी होगी होली के बाद दिन के पारे में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। ग्वालियर, चंबल, उज्जैन और इंदौर संभाग के जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है। मार्च में वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी एक्टिव पिछले 10 साल के मौसम के ट्रेंड पर नजर डाले तो मार्च महीने में मावठा भी गिरता है। इस बार भी कई वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) एक्टिव होंगे। इस वजह से हल्की बारिश और बादल छाने की संभावना रहेगी। 2 मार्च से एक्टिव होने वाले वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से पूर्वी-उत्तरी हिस्से यानी, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। अप्रैल-मई सबसे ज्यादा गर्म रहेंगे मौसम विभाग ने अप्रैल और मई में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने का अनुमान जताया है। इन दो महीने के अंदर ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के जिलों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच सकता है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग भी गर्म रहेंगे। मार्च में दिन के साथ रातें भी गर्म मार्च में रात का पारा 25 से 30 डिग्री तक पहुंच सकता है। इससे दिन के साथ रातें भी गर्म होंगी। हालांकि, मार्च की शुरुआत से पहले ही प्रदेश में रातें गर्म होने लगी। गुरुवार-शुक्रवार की रात में कई शहरों में पारा 18 डिग्री के पार पहुंच गया। भोपाल में 18.8 डिग्री, धार में 20.8 डिग्री, गुना में 18 डिग्री, नर्मदापुरम में 18.6 डिग्री, खंडवा में 18.4 डिग्री, खरगोन में 18.2 डिग्री, रतलाम में 18.6 डिग्री, दमोह में 18.4 डिग्री, रीवा में 18.8 डिग्री, सागर में 21.6 डिग्री दर्ज किया गया।

7 साल बाद मध्य प्रदेश को नेशनल रोइंग चैंपियनशिप की मेजबानी मिली , 3 से 7 मार्च तक होगी चैंपियनशिप

भोपाल  नेशनल रोइंग चैंपियनशिप की मेजबानी 7 साल बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश को मिली है. देशभर से 25 राज्यों के खिलाड़ी 3 से 7 मार्च तक भोपाल के बड़े तालाब में चप्पू चलाएंगे. पिछली बार मध्य प्रदेश में यह प्रतियोगिता साल 2018 में हुई थी. हालांकि इस बार नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश को प्रबल दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है. हाल में ही देहरादून में आयोजित नेशनल गेम्स में मध्य प्रदेश की टीम 5 गोल्ड और चार कास्य पदक जीत कर ओवरऑल चौंपियन रही है. ऐसे में मध्य प्रदेश की टीम को उम्मीद है कि इस बार नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का खिताब जीत सकती है. 3 से 7 मार्च तक चलेगी चैंपियनशिप खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि “बड़े तालाब स्थित मध्य प्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट्स अकादमी, बोट क्लब पर 3 मार्च से 7 मार्च तक 42वीं नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है. प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 3 मार्च को करेंगे. प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट्स अकादमी के खिलाड़ी रोइंग, क्याकिंग-केनोइंग, सेलिंग और स्लालम खेलों की विशेष प्रस्तुति देंगे. इस दौरान खेल प्रेमियों को बड़ी झील में जल क्रीड़ा का अद्भुत नजारा दिखेगा. 25 राज्यों के 500 खिलाड़ी होंगे शामिल मंत्री सारंग ने बताया कि चैंपियनशिप में 25 राज्यों से लगभग 500 प्रतिभागी भाग लेंगे. जिसमें रोइंग के कुल 14 इवेंट होंगे. यह चैंपियनशिप देश के शीर्ष रोवर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करेगी. बता दें कि भोपाल में होने वाली 42वीं नेशनल रोइंग चैंपियनशिप की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को मंत्री सारंग ने खेल विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान मंत्री ने खिलाड़ियों और कोच के ठहरने, भोजन, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है. इस प्रतियोगिता का लाइव प्रसारण एलईडी स्क्रीन के माध्यम से बोट क्लब सहित शहर के प्रमुख चौराहों पर किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक खेल प्रेमी इस रोमांचक मुकाबले का आनंद ले सकें. इन कैटेगरी में होगी प्रतियोगिताएं 42वीं नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में सीनियर पुरुष, सीनियर महिला और पैरा रोइंग स्पर्धाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी. सभी स्पर्धाएं 2000 मीटर की दूरी पर आयोजित की जाएंगी. सीनियर मेन्स वर्ग में सिंगल स्कल्स (M1X), डबल स्कल्स (M2X), कॉक्सलेस पेयर्स (M2-), कॉक्सलेस फोर्स (M4-), लाइटवेट मेन डबल स्कल्स (LM2X), ओपन डबल स्कल्स (M2X – सिविलियन), कॉक्सलेस फोर्स (M4- सिविलियन), क्वाड्रपल स्कल्स (M4X) और कॉक्स्ड ईट्स (M8+) शामिल हैं.

सुकमा में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 नक्सलियों के शव बरामद

जगदलपुर छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के किस्टाराम में शनिवार की सुबह नक्सली  व जवानों के बीच मुठभेड़ हो गई। नक्सली और जवानों के बीच रुक रुककर गोलीबारी चल रही है। घटना को देखते हुए इलाके में सर्चिंग शुरू कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक, 2 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं, हथियार भी बरामद हुए हैं। तलाशी अभियान जारी है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों के लीडर की सूचना पर पुलिस टीम को भेजा गया था। किस्टाराम क्षेत्र में नक्सलियों की सूचना पर निकली डीआरजी और कोबरा की संयुक्त पुलिस पार्टी का नक्सलियों से आमना-सामना हो गया। जिसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई। रुक-रुककर अब भी मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ स्थल और आसपास सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। 

10वीं पास के लिए आवेदन का आखिरी मौका, रेलवे में भरी जाएंगी 32438 वैकेंसी

अगर आप 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके पास भारतीय रेलवे में नौकरी पाने का शानदार अवसर है। दरअसल, रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से ग्रुप-डी के 32438 पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। गौरतलब है कि इस भर्ती के लिए पंजीकरण करने की आज, 01 मार्च 2025 अंतिम तिथि है, लिहाजा इच्छुक उम्मीदवारों को तुरंत आवेदन करने की सलाह दी जाती है। Trending Videos RRB Group D Last Date: आज है आवेदन करने की अंतिम तिथि आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in. पर जाकर ग्रुप-डी भर्ती के लिए पंजीकरण कर सकते हैं और अपना आवेदन पत्र भरकर जमा कर सकते हैं। गौरतलब है कि आवेदन पत्र जमा करने की आज अंतिम तिथि है। इसलिए अपना आवेदन पत्र भरकर आज ही जमा कर दें। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 3 मार्च, 2025 है। संशोधन विंडो 4 मार्च को खुलेगी और 13 मार्च, 2025 को बंद होगी। यहां आरआरबी ग्रुप डी भर्ती के ऑनलाइन आवेदन से संबंधित तिथियों की तालिका दी गई है:   घटना                                                                    तिथि ऑनलाइन आवेदन अधिसूचना जारी होने की तिथि     22 जनवरी, 2025 ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि     23 जनवरी, 2025 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि     1 मार्च, 2025 आवेदन फॉर्म में संशोधन शुरू होने की तिथि     4 मार्च, 2025 आवेदन फॉर्म में संशोधन करने की अंतिम तिथि     13 मार्च, 2025 आवेदन कहां करें?     rrbapply.gov.in. विज्ञापन RRB Group D Selection Process: चयन प्रक्रिया के चरण इस भर्ती अभियान से संगठन में 32438 पद भरे जाएंगे। चयन प्रक्रिया में चार चरण शामिल हैं- कंप्यूटर आधारित टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा। लिखित परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे और परीक्षा की अवधि 90 मिनट होगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। विभिन्न समुदायों में शॉर्टलिस्टिंग के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत निम्न प्रकार है:   श्रेणी     न्यूनतम योग्यता प्रतिशत अनारक्षित (UR)     40% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)     40% अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC – नॉन क्रीमी लेयर)     30% अनुसूचित जाति (SC)     30% अनुसूचित जनजाति (ST)     30% RRB Group D Application Fee: आवेदन शुल्क     सभी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 500 रुपये है। इस फीस में से 400 की राशि सीबीटी में उपस्थित होने पर लागू बैंक शुल्क काटकर यथासमय वापस कर दी जाएगी।     पीडब्ल्यूबीडी/महिला/ट्रांसजेंडर/भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों और एससी/एसटी/ अल्पसंख्यक समुदाय/आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 250 रुपये है। सीबीटी में उपस्थित होने पर लागू बैंक शुल्क में कटौती के बाद यह शुल्क नियत समय में वापस कर दिया जाएगा।     शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, आदि के माध्यम से किया जाना चाहिए। RRB Group D Eligibility: कौन कर सकता है आवेदन आरआरबी ग्रुप डी रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं पूरी करनी होंगी:     किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास, या एनसीवीटी/एससीवीटी-मान्यता प्राप्त संस्थानों से आईटीआई प्रमाणन।     आरआरबी ग्रुप डी पात्रता मानदंड 2025 के अनुसार, 18 और 36 वर्ष की आयु के उम्मीदवार पात्र हैं। RRB Group D Salary: कितनी मिलेगी सैलरी? चयनित अभ्यर्थियों के वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लेवल 1 के अनुसार होगा। इस भर्ती में पीबी-1 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को प्रति महीने 18000 रुपये का बेसिक वेतनमान दिए जाएगा। साथ ही अन्य कई तरह की सुविधाओं का भी लाभ मिलता है। इस नौकरी में महंगाई भत्ता, दैनिक भत्ता, परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता, नाइट ड्यूटी भत्ता तथा ओवरटाइम भत्ता जैसे भत्तों का लाभ मिलता है। भारतीय रेलवे द्वारा आरआरबी ग्रुप- डी कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्तों और लाभ की सूची कुछ इस प्रकार है।     डीए (महंगाई भत्ता): 28%     एचआरए (हाउस रेंट अलाउंस)।     दैनिक भत्ता।     परिवहन के लिए भत्ता।     नाइट ड्यूटी भत्ता के लिए।     छुट्टियों के लिए मुआवजा।     केवल रेलवे डॉक्टरों के लिए वाहन भत्ता।     ओवरटाइम के लिए भत्ता RRB Group D Application: ऐसे करें आवेदन जो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं।     आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।     होम पेज पर उपलब्ध आरआरबी लेवल 1 भर्ती 2025 डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।     एक नया पेज खुलेगा जहां अभ्यर्थियों को पंजीकरण विवरण दर्ज करना होगा।     एक बार यह हो जाने पर, खाते में लॉगिन करें।     आवेदन पत्र भरें।     आवेदन शुल्क का भुगतान करें।     सबमिट पर क्लिक करें और पेज डाउनलोड करें।     आगे की जरूरत के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें।  

बीजेपी के नगर मंत्री के होटल को अवैध अतिक्रमण मानते हुए प्रशासन ने कार्रवाई, बुलडोजर चलाया

 गुना मध्य प्रदेश के गुना में प्रशासन ने बीजेपी नेता अमन नाटले के होटल पर बुलडोजर चला दिया है. अमन नाटले बीजेपी के नगर मंत्री हैं और उनका होटल इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित हो रहा था. इसे अवैध अतिक्रमण मानते हुए प्रशासन ने कार्रवाई की. इस स्थान पर 35/11 केवी का सब स्टेशन बनाया जाना प्रस्तावित है. पुलिस की मौजूदगी में प्रशासनिक अमले ने होटल को धराशायी कर दिया. इस दौरान बीजेपी के कई नेता मौके पर मौजूद थे और कार्रवाई रोकने की कोशिश में जुटे थे, लेकिन अंततः अवैध निर्माण को हटा दिया गया. मोहन सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का उदाहरण यह कार्रवाई मुख्यमंत्री मोहन यादव की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है. हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) में उद्योगपतियों के लिए मध्य प्रदेश में व्यापार को आसान और व्यवस्थित बनाने का रोडमैप पेश किया गया था. गुना के इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली की समस्या को दूर करने के लिए सब स्टेशन की स्थापना जरूरी थी, लेकिन बीजेपी नेता का होटल इसमें बाधा बना हुआ था. सरकार ने इस कार्रवाई से साफ संदेश दिया है कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह पार्टी के अपने नेता ही क्यों न हों. बीजेपी नेता ने जताई नाराजगी बीजेपी नेता अमन नाटले ने कार्रवाई पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा, “यह होटल मेरे पिता ने स्थापित किया था. अचानक इसे अवैध बताकर बुलडोजर चला दिया गया. इस तरह की कार्रवाई क्यों हुई, इसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा.” उनका कहना है कि प्रशासन ने उन्हें पहले से कोई सूचना नहीं दी. तहसीलदार ने बताया कारण कार्रवाई के लिए पहुँचे तहसीलदार गौरीशंकर बैरवा ने कहा, “इंडस्ट्रियल एरिया की जमीन पर होटल अवैध रूप से चल रहा था. इस स्थान पर बिजली विभाग का सब स्टेशन बनाया जाना है. इसलिए होटल को हटाने की कार्रवाई की गई.” उन्होंने बताया कि यह कदम औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उठाया गया है. पार्टी नेताओं की सक्रियता बेकार जब बुलडोजर होटल पर चल रहा था, बीजेपी के कई नेता मौके पर जुट गए और कार्रवाई रुकवाने की कोशिश में लगे थे. हालाँकि, प्रशासन ने किसी की नहीं सुनी और अवैध निर्माण को पूरी तरह ढहा दिया. यह घटना मोहन सरकार के उस संकल्प को दर्शाती है, जिसमें विकास को प्राथमिकता देते हुए अतिक्रमण पर सख्ती बरती जा रही है. गुना में हुई इस कार्रवाई ने न केवल स्थानीय स्तर पर हलचल मचाई, बल्कि यह भी दिखाया कि सरकार अपने ही नेताओं के खिलाफ भी कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हट रही. इससे औद्योगिक क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बेहतर करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है.  

मध्य प्रदेश में निवेशकों के लिए 19 नीतियां बदली, निवेश की दृष्टि से अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश: CM यादव

इंदौर मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की अपेक्षा से बेहतर उपलब्धि ने मध्य प्रदेश की आंखों में नया सपना बसा दिया है, औद्योगिक निवेश में देश का नंबर एक प्रदेश बनने का सपना। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कहते हैं कि हर दृष्टि से अनुकूल वातावरण पाकर उद्योग जगत मध्य प्रदेश पर मोहित है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश अपनी निवेश संबंधी नीतियों और उपलब्धियों से बाकी प्रदेशों को रोशनी देगा। अब मध्य प्रदेश कई अन्य सेक्टरों की तरह औद्योगिक निवेश में भी देश का नंबर एक प्रदेश बनकर ही चैन लेगा। 26 लाख करोड़ रुपसे से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव उल्लेखनीय है कि 24 और 25 फरवरी को भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश-विदेश के निवेशकों ने मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों पर भरोसा जताते हुए 26 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश के प्रस्ताव रखे हैं। इससे पहले आयोजित कई क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलनों के प्रस्ताव जोड़कर यह आंकड़ा 30 लाख करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गया है। औद्योगिक निवेश का अच्छा माहौल बनाया मुख्यमंत्री स्वाभाविक रूप से इस उपलब्धि पर उल्लसित हैं यद्यपि इसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। डॉ.मोहन यादव बताते हैं कि मुख्यमंत्री की भूमिका में अपने अब तक करीब 14 महीने के कार्यकाल में करीब तीन महीने की अवधि उन्होंने औद्योगिक निवेश का अच्छा माहौल बनाने में समर्पित की। राज्य सरकार ने निवेशकों को सुविधाजनक माहौल देने के लिए अपने संबंधित विभागों की 19 नीतियां बदल दीं। खुद मुख्यमंत्री अपनी टीम के साथ विदेश, देश और मध्य प्रदेश के निवेशकों से मिले और उन्हें अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। दूसरे राज्यों में कम निवेश प्रस्ताव आए डॉ. यादव गर्व के साथ कहते हैं कि पिछले दिनों गैर भाजपा शासित राज्यों बंगाल और कर्नाटक में भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित की गईं, यद्यपि इन राज्यों में मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलनों से भी कम निवेश प्रस्ताव आए। मुख्यमंत्री इस आशंका को आधारहीन ठहराते हैं कि पिछले कई अनुभवों की तरह निवेशक अपनी प्रतिबद्धता से मुकर जाएंगे। वह दावा करते हैं कि प्रदेश सरकार निवेशकों से कुछ भी नहीं छिपा रही। सरकार की कार्यशैली पूरी तरह पारदर्शी है। इस वजह से उद्योग जगत की नजर में सरकार की विश्वसनीयता बढ़ी है। सरकार निवेश को लेकर गंभीर निवेशक सभी पहलुओं पर सोच-समझकर प्रस्ताव दे रहे हैं, इसलिए उनके पीछे हटने का सवाल नहीं पैदा होता। उनका कहना है कि राज्य सरकार निवेश को लेकर बेहद गंभीर है और अपनी जवाबदेही समझती है। सरकार निवेशकों को लाभदायी और उत्साहवर्धक माहौल उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री इस अभियान के भविष्य को लेकर अत्यधिक आशावान हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कहते हैं कि मध्य प्रदेश निवेश की दृष्टि से अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है। अब तक सिर्फ गिने-चुने सेक्टरों में ही निवेश प्रस्ताव आए हैं जबकि इस दृष्टि से तमाम संभावनापूर्ण सेक्टर अब तक अछूते हैं। प्रदेश सरकार की टीम ऐसे सेक्टरों की स्थिति पर रिसर्च कर रही है। सरकार भविष्य में उद्योग जगत के सामने सभी संभावनाओं का विवरण रखेगी। वह बताते हैं कि निवेशकों के साथ संवाद अब लगातार जारी रहेगा। इस क्रम में अगले महीने इंदौर में इन्वेस्टर्स समिट आयोजित करने की तैयारी चल रही है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 77 के दूल्हे की 19 की दुल्हनिया

सतना  मध्यप्रदेश के सतना जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 19 वर्ष की लड़की से 77 वर्ष के बुजुर्ग का विवाह संपन्न हुआ। मामला वायरल होते ही निगम प्रशासन ने इसे लिपि त्रुटि बताया है। कहा है कि 19 वर्ष की वधू है और 27 वर्ष का वर है, टाइपिंग मिस्टेक होने से यह गलती हुई है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत पूरे प्रदेश में पंजीयन कराए जा रहे हैं। सतना जिले में भी नगर निगम प्रशासन द्वारा इस योजना के अंतर्गत 195 जोड़ों के विवाह संपन्न कराने के लिए रजिस्ट्रेशन पूरे कर लिए गए हैं। हालांकि, इस प्रक्रिया के दौरान सतना में चौकाने वाला मामला सामने आया। इस रजिस्ट्रेशन सूची में 19 वर्षीय दीपा कुमारी चौधरी का विवाह 77 वर्षीय बुजुर्ग वीरेंद्र कुमार साकेत के साथ दिखाया गया है। 19 साल की दुल्हन 77 साल का दूल्हा! जिसके बाद यह मामला चर्चाओं में आ गया है। मामले पर जांच के बाद नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह मात्र एक टाइपिंग मिस्टेक थी। इसमें वीरेंद्र कुमार साकेत की वास्तविक उम्र 27 वर्ष के बजाय गलती से 77 वर्ष दर्ज हो गई थी। इस गलती को टाइपिंग मिस्टेक मानते हुए प्रशासन ने तुरंत सुधार कर दिया। मामले पर सतना नगर निगम डेप्युटी कमिश्नर वहीं इस मामले पर सतना नगर निगम डेप्युटी कमिश्नर भूपेंद्र परमार ने बताया कि यह मामला हमारे संज्ञान में आया है। जांच की गई तो पता चला टाइपिंग मिस्टेक थी। इसी कारण 27 की जगह 77 हो गया था। इसको सुधार लिया गया है। कार्यक्रम में 195 जोड़ों का विवाह होना है। इसमें पहले तो 214 के करीब पंजीयन में आये थे। इनसें से जो पात्रता की श्रेणी में थे उनको निगरानी समिति द्वारा जांच के बाद फाइनल 195 जोड़ें हुए हैं। इसे लेकर सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। शासन द्वारा इसमें जोड़ों को 49 हजार की नगद राशि दी जाएगी।

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