Month: March 2025

रायपुर चैत्र नवरात्रि के अवसर पर डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने विशेष ट्रेन सेवाओं और अस्थायी ठहराव की व्यवस्था की है. यह सुविधा 30 मार्च से 6 अप्रैल 2025 तक लागू रहेगी. रेलवे की विशेष सुविधाएं     गोंदिया-दुर्ग-गोंदिया मेमू पैसेंजर (68742/68741) को रायपुर तक विस्तारित किया जाएगा.     रायपुर-डोंगरगढ़-रायपुर मेमू पैसेंजर (68729/68730) को बहाल कर इसे गोंदिया तक विस्तार दिया जा रहा है.     डोंगरगढ़-दुर्ग-डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर स्पेशल (08709/08710) ट्रेन चलाई जाएगी.     दुर्ग-रायपुर-दुर्ग मेमू पैसेंजर स्पेशल (08701/08702) ट्रेन का संचालन किया जाएगा. डोंगरगढ़ में प्रमुख ट्रेनों का अस्थायी ठहराव इसके अतिरिक्त, कुछ दूरगामी एक्सप्रेस ट्रेनों का भी डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर 30 मार्च से 6 अप्रैल 2025 तक अस्थायी ठहराव रहेगा, ताकि श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सकें.

भोपाल राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम “सृजन” पोर्टल पर, शोधार्थी विद्यार्थियों के नवाचारी प्रोजेक्ट्स विवरण अपलोड करने की सुविधा 25 मार्च से शुरू कर दी गई है। सृजन पोर्टल पर संबंधित संस्थाओं द्वारा अप्लाई किये जाने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में विस्तृत विवरण अपलोड करने की व्यवस्था की गई है। संस्थान अपने विद्यार्थियों के नवाचारी प्रोजेक्ट, सृजन कार्यक्रम के पोर्टल https://srijan.rgpv.ac.in/ पर अपलोड कर सकते हैं। विद्यार्थियों के नवाचारी प्रोजेक्ट्स विवरण 19 अप्रैल तक पोर्टल में जमा किए जा सकेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा अपलोडेड प्रोजेक्ट्स की प्रारंभिक समीक्षा 21 अप्रैल से शुरू होगी। प्रत्येक प्रोजेक्ट की टीम में 1 फैकल्टी मेंबर और अधिकतम 4 विद्यार्थी सम्मिलित हो सकेंगे। ज्यूरी के माध्यम से प्रत्येक श्रेणी में प्रथम 50 प्रोजेक्ट्स को चयनित किया जाएगा। डिस्प्ले योग्य 30 प्रोजेक्ट्स को प्रत्येक श्रेणी में डिस्प्ले के लिए अंतिम रूप से चयनित किया जाएगा। प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन शिक्षा और उद्योग विशेषज्ञों के संयुक्त दल द्वारा किया जाएगा। शीर्ष 150 प्रोजेक्ट्स का चयन कर अंतिम सूची 30 अप्रैल को जारी कर दी जाएगी। प्रदर्शनी स्थल पर सभी चयनित प्रोजेक्ट लीडर्स को 9 मई को रिपोर्टिंग करनी होगी। प्रदर्शनी का शुभारम्भ 10 मई को होगा। कार्यक्रम का समापन 11 मई को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर किया जाएगा। सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट्स किये जा सकेंगे डिस्प्ले सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत तकनीकी एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए तीन प्रकार के मॉडल निर्धारित किए गए हैं। इसके अनुसार पहला मॉडल वर्किंग मॉडल है, इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को दर्शाने वाले वर्किंग मॉडल डिसप्ले किए जा सकेंगे। दूसरा मॉडल डेमॉस्ट्रेटिव मॉडल है, इसमें प्रोजेक्ट वीडियो अथवा भौतिक प्रस्तुतीकरण किए जा सकेंगे। तीसरा मॉडल सिमुलेशन-आधारित प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें प्रक्रियाओं, डिजाइनों या भविष्य की संभावनाओं को सिमुलेशन के माध्यम से प्रदर्शित करने वाले प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित किए जा सकेंगे। सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत तकनीकी एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए, मॉडल की छः प्रकार की श्रेणियां भी निर्धारित की गई हैं। इनमें रूरल टेक्नोलॉजी, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, इंडस्ट्री 4.0/5.0, वेस्ट मैनेजमेंट, स्वास्थ्य विज्ञान/लाइफ साइंस एवं स्मार्ट एजुकेशन शामिल हैं। सृजन कार्यक्रम की पुरस्कार संरचना सृजन कार्यक्रम में प्रत्येक मॉडल श्रेणियों के लिए विभिन्न पुरस्कार दिए जायेंगे। प्रत्येक मॉडल श्रेणी में प्रथम पुरस्कार (तकनीकी एवं उच्च शिक्षा) के लिए कुल 12 पुरस्कार दिए जायेंगे, इनमें प्रत्येक को 20 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। प्रत्येक मॉडल श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार (तकनीकी एवं उच्च शिक्षा) के लिए कुल 12 पुरस्कार दिए जायेंगे, इन्हें 15 हजार की राशि दी जाएगी। प्रत्येक मॉडल श्रेणी में तृतीय पुरस्कार (तकनीकी एवं उच्च शिक्षा) के लिए कुल 12 पुरस्कार दिए जायेंगे, इन्हें 10 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। तकनीकी एवं उच्च शिक्षा सहित प्रत्येक श्रेणी में 6, इस प्रकार कुल 12 सांत्वना पुरस्कार दिए जायेंगे, इन्हें 5 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। तकनीकी एवं उच्च शिक्षा सहित प्रत्येक श्रेणी में छः, इस प्रकार कुल 12 महिला सशक्तिकरण (विशेष ज्यूरी) पुरस्कार दिए जायेंगे, इन्हें भी 5 हजार की राशि दी जाएगी। प्रत्येक प्रतिभागी को प्रतिभागिता का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। चयनित प्रोजेक्ट्स को विश्वविद्यालय द्वारा मिलेगी ये सुविधाएं इनोवेट एमपी मिशन की दृष्टि से राजीव गांधी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सृजन कार्यक्रम में चयनित प्रोजेक्ट्स के लिए विभिन्न क्षेत्रों को आगे ले जाने वाले कार्यों के लिये आवश्यक सहायता एवं मेंटरिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विश्वविद्यालय किसी भी प्रकार की बौद्धिक संपदा के पेटेंट फाइलिंग के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। साथ ही व्यवसायीकरण और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोटाइप के डेवलपमेंट के लिए तकनीकी सहयोग एवं वित्तीय सहायता दी जाएगी। नवाचार आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा और इंडस्ट्री रेडी ट्रेनिंग दी जाएगी। शोधकर्ताओं के लिए हाई स्पीड इंटरनेट थिंकिंग जोन भी स्थापित किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री परमार के मार्गदर्शन में, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने सृजन कार्यक्रम का सूत्रपात किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समस्त इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक एवं उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को वर्त्तमान में संचालित पाठ्यक्रमों के अंतर्गत विकसित किये गए नवीन प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान करना है। यह कार्यक्रम उत्कृष्ट प्रोजेक्ट्स को चिन्हित करने एवं उन्हें भविष्य में प्रोटोटाइप के रूप में विकसित करने के लिए पूर्ण सुविधा प्रदान करने का प्रयास है। सृजन कार्यक्रम, स्टार्ट-अप की स्थापना को भी प्रोत्साहित करेगा। सृजन कार्यक्रम का मूल उद्देश्य, तकनीकी एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करना है। सृजन कार्यक्रम, विद्यार्थियों को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और इमर्जिंग प्रौद्योगिकी बेस्ड प्रोजेक्ट्स पर कार्य को आगे विकसित करने के लिए प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करेगा। साथ ही इनोवेटिव आइडियाज को स्टार्ट-अप में बदलने के लिये भी सहायता प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, तकनीकी एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक इकोसिस्टम विकसित करना एवं सहायता प्रदान करना है। यह कार्यक्रम, नवीन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से अनुसन्धानोन्मुखी शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा।  

भोपाल प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल झिरना रोड नरसिंहपुर स्थित आयुष चिकित्सालय में मणिनागेन्द्र सिंह फाउंडेशन द्वारा लगाये गये नि:शुल्क ऑस्टियोपैथी दर्द निवारक चिकित्सा शिविर में शामिल हुए। मंत्री श्री पटेल ने सर्वप्रथम भगवान धनवंतरी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर प्रणाम किया। साथ ही स्व. मणिनागेंद्र सिंह पटेल “मोनू भैया” के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किये। यहां उन्होंने इलाज के लिए पहुंचे मरीजों एवं उनके परिजनों से बातचीत की। मंत्री श्री पटेल ने शिविर में आये डॉक्टरों से कहा कि आप हर वर्ष आकर अपनी सेवाएं दें और चिकित्सालय के स्टाफ़ को प्रशिक्षित करें। उन्होंने बाहर से आए चिकित्सकों और आयुष चिकित्सालय के स्टाफ़ को धन्यवाद दिया। उन्होंने जिला आयुष अधिकारी डॉ. सुरत्ना सिंह चौहान को निर्देश दिये कि चिकित्सालय में पंचकर्म की सुविधा भी प्रारंभ की जाये। साथ ही आयुर्वेदिक गार्डन भी तैयार किया जाये। नि: शुल्क स्वास्थ्य शिविर के दूसरे दिन 250 लोगों ने पंजीयन कराया। इस अवसर पर विधायक श्री महेन्द्र नागेश, पूर्व राज्यमंत्री श्री जालम सिंह पटेल, पं. रामस्नेही पाठक, महंत प्रीतमपुरी गोस्वामी, श्री सीताराम नामदेव,श्री राजेन्द्र ठाकुर, श्री अजय प्रताप सिंह, अन्य जनप्रतिनिधि, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संदीप भूरिया, एसडीएम सहित अन्य अधिकारी और शिविर में पहुंचे हितग्राही मौजूद थे।

उदयपुर उदयपुर से मुंबई के यात्रियों के लिए राहतभरी खबर है। सांसद मन्नालाल रावत के सतत प्रयासों का नतीजा है कि बांद्रा टर्मिनस-उदयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 22901) अब सप्ताह में तीन दिन के बजाय रोजाना चलेगी। यह ट्रेन अहमदाबाद, उदयपुर, मावली और चित्तौड़गढ़ मार्ग से संचालित होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मांग को मंजूरी देते हुए रेलवे बोर्ड को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। सांसद मन्नालाल रावत ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री को पत्र लिखकर इस ट्रेन को प्रतिदिन चलाने और मार्ग परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया था। उन्होंने तर्क दिया कि इससे न केवल यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि यात्रा का समय भी कम होगा। रेलवे को भेजे गए अपने सुझावों में सांसद रावत ने उदयपुर और दक्षिण राजस्थान को गुजरात और महाराष्ट्र से बेहतर तरीके से जोड़ने के लिए कई अहम मांगें रखीं। सांसद ने दादर (पश्चिम) से चित्तौड़गढ़ वाया उदयपुर एक नई ट्रेन शुरू करने की मांग की है, जिससे मुंबई में बसे राजस्थानी प्रवासियों को सीधा लाभ मिलेगा। ट्रेनों का विस्तार गुजरात मेल (ट्रेन संख्या 12901) को अहमदाबाद से आगे बढ़ाकर उदयपुर और चित्तौड़गढ़ तक चलाने का प्रस्ताव दिया गया है, क्योंकि यह ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन पर 17 घंटे तक खड़ी रहती है। लोकशक्ति एक्सप्रेस (22927), जो फिलहाल बांद्रा से अहमदाबाद तक ही चलती है, उसे भी उदयपुर और चित्तौड़गढ़ तक बढ़ाने की मांग की गई है। भीड़भाड़ कम करने के लिए कोच बढ़ाने की पहल उदयपुर-असारवा एक्सप्रेस (20987/20988) में लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए सांसद रावत ने इसमें अतिरिक्त जनरल, स्लीपर और एसी 3-टियर कोच जोड़ने की सिफारिश की है, जिससे यात्रियों को अधिक सुविधा मिल सके। रेल मंत्री ने दिए जांच और कार्रवाई के निर्देश रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद रावत के इन सभी प्रस्तावों को गंभीरता से लेते हुए रेलवे बोर्ड को जांच और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सांसद मन्नालाल रावत के प्रयासों से उदयपुर की रेल सेवाओं में बड़ा सुधार होने जा रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र से कनेक्टिविटी मजबूत होगी और यात्रियों को आने वाले दिनों में इसका सीधा लाभ मिलेगा।  

 उज्जैन महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा विक्रमादित्य, उनके युग, भारत उत्कर्ष, नवजागरण और भारत विद्या पर एकाग्र विक्रमोत्सव-2025 अंतर्गत राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं विज्ञान उत्सव (विकास की बात–विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के साथ) का शुभारंभ 27 मार्च 2025 को पं. सूर्यनारायण व्यास संकुल, कालिदास अकादमी उज्जैन में प्रात: 11 बजे होगा। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी ने बताया कि विक्रमोत्सव अंतर्गत 27 मार्च से राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं विज्ञान उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन, दूसरा है 40वां मध्यप्रदेश युवा वैज्ञानिक सम्मेलन और अंतिम है विज्ञान उत्सव। निदेशक ने बताया कि राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन की थीम ‘विकास की बात विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के साथ’ पर आधारित है। इसमें देशभर के 100 से अधिक शीर्ष वैज्ञानिक भागीदारी कर रहे है। सम्मेलन में वैज्ञानिकों द्वारा आधुनिक विज्ञान और भारतीय प्राचीन विज्ञान परंपरा पर विभिन्न सत्रों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, खगोल विज्ञान, जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोग, कृषि एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी, स्टार्ट-अप, इनोवेशन एवं स्किल डेवलपमेंट, भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी विषयों पर परिचर्चा होगी। इसके अलावा विज्ञान चौपाल का आयोजन भी होगा। निदेशक ने बताया कि 40वां मध्यप्रदेश युवा वैज्ञानिक सम्मेलन अंतर्गत युवा शोधार्थियों द्वारा शोध पत्रों का वाचन होगा। उत्कृष्ट शोध पत्रों को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र एवं फेलोशिप प्रदान की जायेगी। विभिन्न विषयों में 30 से अधिक युवा वैज्ञानिक पुरस्कार जिसमें प्रथम पुरस्कार 25 हजार रूपये, द्वितीय पुरस्कार 20 हजार रूपये तथा तृतीय पुरस्कार 15 हजार रूपये प्रदान की जायेगी। विज्ञान उत्सव में विद्यार्थी और वैज्ञानिकों के बीच संवाद, साइंस-शो, साइंटिफिक मॉडल कॉम्पिटिशन, टेलिस्कोप से आकाश दर्शन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, तारामंडल में विशेष 3डी-4 के शो, प्रदर्शनी, कार्यशालाएँ, खगोलीय वेधशाला डोंगला का भ्रमण एवं स्टार्ट-अप इनोवेटर्स समिट शामिल है।  

लखनऊ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए 1 अप्रैल 2025 से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई ट्रांजैक्शंस को सुरक्षित बनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इन नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंकों और यूपीआई ऐप्स को हर हफ्ते अपने मोबाइल नंबरों को अपडेट करना होगा, ताकि गलत ट्रांजेक्शन से जुड़ी समस्याओं को रोका जा सके। NPCI की नई गाइडलाइन का उद्देश्य: NPCI ने यह कदम यूपीआई सिस्टम को और भी अधिक सुरक्षित बनाने के लिए उठाया है। अक्सर मोबाइल नंबर बदलने या पुराने मोबाइल नंबरों के री-असाइन होने की वजह से गलत यूपीआई ट्रांजेक्शंस की आशंका बढ़ जाती थी। इसे ध्यान में रखते हुए NPCI ने बैंकों और यूपीआई ऐप्स को निर्देशित किया है कि वे नियमित रूप से मोबाइल नंबरों को अपडेट करें। इस बदलाव से पुराने नंबरों की वजह से होने वाली गड़बड़ियों को रोका जा सकेगा, और यूपीआई सिस्टम पहले से ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद होगा। बैंकों और यूपीआई ऐप्स के लिए गाइडलाइन: NPCI ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी बैंक और यूपीआई ऐप्स को 31 मार्च 2025 तक नए नियमों का पालन करना होगा। 1 अप्रैल 2025 से हर महीने सर्विस प्रोवाइडर्स को NPCI को रिपोर्ट भेजनी होगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे यूपीआई आईडी को सही ढंग से मैनेज कर रहे हैं। मोबाइल नंबर रीसाइक्लिंग और उसकी समस्या: भारत में दूरसंचार विभाग के नियमों के अनुसार, यदि कोई मोबाइल नंबर 90 दिनों तक उपयोग में नहीं आता है, तो उसे नए ग्राहक को अलॉट किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को मोबाइल रीसाइक्लिंग कहा जाता है। जब एक पुराना मोबाइल नंबर नए ग्राहक को दिया जाता है, तो इससे जुड़े यूपीआई अकाउंट्स और ट्रांजेक्शंस में गड़बड़ी हो सकती है, जो भविष्य में गलत ट्रांजेक्शन का कारण बन सकती है।

नई दिल्ली ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। सरकार की ओर से बताया गया है कि इस साल फरवरी तक डिजिटल फ्रॉड से जुड़े 7.81 लाख से ज़्यादा सिम कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। साथ ही 2 लाख 8 हजार 469 IMEI को भी ब्‍लॉक कर दिया गया है। IMEI आमतौर पर मोबाइल फोन में मौजूद यूनीक नंबर होता है। इसे ब्‍लॉक करने पर वह डिवाइस किसी भी नेटवर्क पर काम नहीं करती है यानी उससे कॉल्‍स वगैरह करना पॉसिबल नहीं होता। इस बारे में लोकसभा में जानकारी दी गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने एक लिखित जवाब में बताया कि भारत सरकार ने पुलिस रिपोर्ट्स के बाद एक्‍शन लिया है। हजारों स्‍काइप आईडी और वॉट्सऐप अकाउंट ब्‍लॉक बताया गया है कि गृह मंत्रालय के तहत आने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने डिजिटल अरेस्‍ट के लिए यूज हो रहीं 3,962 से ज्‍यादा स्काइप आईडी और 83 हजार 668 वॉट्सऐप अकाउंट को भी ब्‍लॉक किया है। I4C का मुख्‍य काम फाइनेंशल धोखाधड़ी को रिपोर्ट करना और अपराधियों को पैसे निकालने से रोकना है। जनता के 4386 करोड़ रुपये बचाए लोकसभा में सरकार की ओर से बताया गया है कि 13.36 लाख से ज्‍यादा शिकायतों के बाद पब्लिक के लगभग 4,386 करोड़ रुपये अपराधियों के पास जाने से बचाए गए हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि साइबर अपराधों का दायरा कितना बड़ा है और कितनी ज्‍यादा संख्‍या में लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। साइबर फ्रॉड की कंप्‍लेंट ऐसे कराएं दर्ज साइबर फ्रॉड से जुड़ी कंप्‍लेट दर्ज कराने के लिए सरकार ने टोल-फ्री हेल्‍पलाइन नंबर शुरू किया है। 1930 नंबर पर कॉल करके कंप्‍लेट की जा सकती है। इसके अलावा, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की मदद से भी डिजिटल धोखाधड़ी की कंप्‍लेंट दी जा सकती है। डिजिटल फ्रॉड रोकने पर लगातार हो रहा काम सरकार की ओर से बताया गया कि डिजिटल अपराधों को रोकने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी के मद्देनजर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को शुरू किया गया है। मंत्री ने बताया कि पोर्टल पर दी गई शिकायतों पर राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमें काम करती हैं। सरकार का यह भी कहना है कि वह आने वाले दिनों में और सख्‍त कदम उठाएगी। लगातार सामने आ रहे मामले ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हाल ही में मुंबई की एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्‍ट करके 20 करोड़ रुपये की चपत लगाई गई। महिला कई महीनों तक डिजिटल अरेस्‍ट में रहीं। आरोपी धीरे-धीरे करके उनसे पैसे वसूलते गए।