Month: March 2025

नई दिल्ली संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही के दौरान सांसदों ने अलग-अलग मुद्दों को उठाया। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए वह बयानबाजी करते हैं। सांसद डिंपल यादव ने कहा, “पूरा उत्तर प्रदेश शासन केवल मूकदर्शक बना हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, कोई योजना नहीं बना रहा है या मौजूदा स्थिति को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। कहीं न कहीं, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए पुराने मुद्दों को उठाने और वास्तविक मामलों से ध्यान हटाने की एक रणनीति बन गई है। अगर आप पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश में हुए विकास कार्यों को देखेंगे तो आपको मौजूदा हालात का अंदाजा हो जाएगा। पुरानी कब्र खोदना भाजपा की नीति बन गई है। वे (बीजेपी नेता) महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा सुविधाओं और अन्य वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं।” सपा सांसद आनंद भदौरिया ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले आठ सालों में रोजगार के बारे में कोई जवाब नहीं दिया है। किसानों की समस्या, प्रदेश की सड़कों समेत कई मुद्दों पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। वह (सीएम योगी) कोई नई योजना लेकर नहीं आए हैं, और केंद्र की योजनाओं का ही वे ढिंढोरा पीटते रहते हैं। उनका प्रिय विषय हिंदू-मुसलमान है, इसलिए वे उसकी माला जपते रहते हैं।” छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर सीबीआई की छापेमारी को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, “अगर वे लोकप्रिय होते तो चुनाव क्यों हारते? मैं बता देता हूं कि भ्रष्टाचार करने वालों के यहां छापेमारी होती है।” समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने सीएम योगी के बयान पर कहा, “मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। हालांकि, अगर वे (सीएम योगी) अतीत के ऐतिहासिक मुद्दों को उठाते रहेंगे, तो विपक्ष भी जवाब देने के लिए मजबूर हो जाएगा। हम प्रेम और सद्भाव में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हमारा इरादा कभी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था।”

क्वेटा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी-मेंगल (बीएनपी-एम) ने 28 मार्च को वाध से क्वेटा तक लंबे मार्च की घोषणा की। बलूच यकजेहती कमेटी (बीवाईसी) के सदस्यों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और ‘अवैध’ गिरफ्तारी के खिलाफ पार्टी ने यह ऐलान किया। गिरफ्तार लोगों में बीवाईसी की केंद्रीय आयोजक महरंग बलूच और सम्मी दीन बलूच भी शामिल हैं। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च का नेतृत्व बीएनपी-एम के अध्यक्ष अख्तर मेंगल करेंगे। पार्टी के बयान के अनुसार, बीएनपी-एम की केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान एक लंबा मार्च आयोजित करने का फैसला लिया गया। पार्टी ने बलूच महिलाओं पर पाकिस्तानी पुलिस की कार्रवाई की निंदा की। बयान में कहा गया, “बीएनपी अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हुए औपचारिक रूप से अपने विरोध कार्यक्रम की घोषणा कर रही है। 26 मार्च को पूरे प्रांत में प्रेस क्लबों के सामने विरोध प्रदर्शन के बाद हड़ताल की जाएगी। 28 मार्च को पार्टी नेता अख्तर मेंगल के नेतृत्व में वाध से क्वेटा तक एक लंबा मार्च शुरू होगा।” मंगलवार को बीएनपी नेता मेंगल ने इस लंबे मार्च की घोषणा करते हुए कहा कि यह आंदोलन पाकिस्तान सरकार के उत्पीड़न, क्रूरता, उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। मेंगल ने एक्स पर कहा, “मैं अपनी बेटियों की गिरफ्तारी और हमारी माताओं और बहनों के अपमान के ख़िलाफ वाध से क्वेटा तक एक लंबे मार्च की घोषणा करता हूं। मैं खुद इस मार्च का नेतृत्व करूंगा, सभी बलूच भाइयों, बहनों, युवा और वृद्धों को इस मार्च में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। यह सिर्फ हमारी बेटियों की गिरफ्तारी का मामला नहीं है, यह हमारी राष्ट्रीय गरिमा, हमारे सम्मान और हमारे अस्तित्व का सवाल है। जब तक हमारी माताएं, बहनें और बेटियां सुरक्षित नहीं हो जातीं, हम चुप नहीं रहेंगे।” इस बीच सिंध सरकार ने बलूच यकजेहती समिति (बीवाईसी) की नेता सम्मी दीन बलूच और चार अन्य को मंगलवार को लोक व्यवस्था बनाए रखने (एमपीओ) के तहत 30 दिनों के लिए हिरासत में ले लिया। इससे कुछ समय पहले कराची अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के उल्लंघन से संबंधित एक मामले में चार अन्य कार्यकर्ताओं के साथ दीन बलूच को रिहा करने का आदेश दिया था। पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक ‘डॉन’ से बात करते हुए सम्मी के बचाव पक्ष के वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि पांच कार्यकर्ताओं में से केवल सम्मी बलूच को पुलिस ने एमपीओ के तहत 30 दिनों तक हिरासत में रखा, जबकि अन्य चार का ठिकाना अज्ञात है। इससे पहले बीवाईसी ने सड़कों पर उतरकर महरंग बलूच सहित गिरफ्तार बलूच नेताओं की रिहाई की मांग की थी। लेकिन पुलिस की कार्रवाई में बीवाईसी नेता सम्मी दीन बलूच सहित कई लोगों को धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया। क्वेटा पुलिस ने अब तक महरंग बलूच सहित 500 से अधिक बीवाईसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ चार अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में सात मामले दर्ज किए हैं। पाकिस्तान ने बीवाईसी की प्रमुख महरंग बलूच और कई अन्य कार्यकर्ताओं पर आतंकवाद का आरोप लगाया है। बलूच ने जबरन गायब किए गए लोगों के रिश्तेदारों की अवैध गिरफ्तारी और अवैध पुलिस रिमांड के खिलाफ धरना प्रदर्शन का नेतृत्व किया था।

भोपाल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र में 29 मार्च शनिवार, 30 मार्च रविवार व 31 मार्च ईद-उल-फितर को बिल भुगतान केन्द्र सामान्य दिवसों की तरह कार्य करते रहेंगे। भोपाल शहर वृत्त के अंतर्गत चारों शहर संभाग यथा पश्चिम, पूर्व, दक्षिण तथा उत्तर संभाग के अंतर्गत सभी जोनल कार्यालय और दानिश नगर, मिसरोद, मण्डीदीप में बिल भुगतान केन्द्र उक्त अवकाश के दिनों में भी सामान्य कार्य दिवस की तरह खुले रहेंगे। बिजली उपभोक्ताओं से अपील है कि वे राजधानी के जोनल ऑफिस में पीओएस मशीन से कैश के जरिए बिल भुगतान तथा ऑनलाइन माध्यम से भी बिल भुगतान कर सकते हैं। कंपनी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि कंपनी कार्य क्षेत्र के सभी 16 जिलों में बिजली वितरण केन्द्र/बिल भुगतान केन्द्र अवकाश के दिनों में खुले रहेंगे। इसके लिए सभी मैदानी महाप्रबंधकों को निर्देशित किया गया है। ऑनलाइन भुगतान करें और पाएं छूट    मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा निम्न दाब घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान करने पर उनके कुल बकाया बिल पर 0.50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है साथ ही अधिकतम छूट के लिए कोई सीमा बंधन नहीं है। इसी प्रकार उच्च दाब उपभोक्ताओं को प्रति बिल कैशलेस भुगतान पर 100 रूपये से 1000 रुपये तक की छूट दी जा रही है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं से बिजली का बिल ऑनलाइन भुगतान करने की अपील की है। कंपनी ने कहा है कि उपभोक्ताओं को एम.पी.ऑनलाईन, कॉमन सर्विस सेन्टर, कंपनी पोर्टल portal.mpcz.in (नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, यूपीआई, ईसीएस, बीबीपीएस, कैश कार्ड एवं वॉलेट आदि) फोन पे, अमेज़न पे, गूगल पे, पेटीएम ऐप एवं उपाय मोबाइल ऐप के माध्यम से बिल भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।  

भोपाल खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन तथा अन्तर जिला/जिले में उपार्जन केन्द्रों से दी गई धान के सत्यापन एवं अन्य शिकायतों की जांच के लिये जांच दल गठित कर कार्यवाही करने के निर्देश जिला कलेक्टर्स को दिये गये हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने विस्तृत जांच के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि 7 दिन के अंदर विस्तृत जांच करायें। जांच दल जांच दल के अध्यक्ष कलेक्टर द्वारा नामांकित अपर/संयुक्त/डिप्टी कलेक्टर होंगे। जिला आपूर्ति नियंत्रक / खाद्य अधिकारी संयोजक होंगे। उप/सहायक आयुक्त सहकारिता/ महाप्रबंधक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक जिला प्रबंधक मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन और जिला प्रबंधक मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन सदस्य होंगे। जांच दल द्वारा उपार्जित धान, धान परिवहन, धान जमा, धान कमी की मात्रा, मिलर्स को भुगतान की स्थिति, मिलरवार धान प्रदाय की मात्रा, धान उठाव की मात्रा और मिलरवार सीएमआर जमा मात्रा की विस्तृत जांच की जाएगी। खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने कहा है कि गोदामों में धान कम मात्रा में जमा होने के कारणों की जांच कराई जायें एवं संबंधित उपार्जन समिति/परिवहनकर्ता आदि से शार्टेज मात्रा की वसूली कर संबंधित किसानों को भुगतान किया जाएं। उपार्जन केन्द्रों पर धान की शार्टेज मात्रा की प्रतिपूर्ति बाजार एवं अन्य माध्यमों से कदापि नहीं कराई जाये। उपार्जन केन्द्रों से धान परिवहन के लिये मिलर्स द्वारा उपयोग किये गये वाहन, परिवहन दिनांक एवं मात्रा की जानकारी सीएसएमएस पोर्टल पर उपलब्ध है। इससे धान परिवहन करने वाले वाहनों का विवरण प्राप्त किया जायें। उपार्जन केन्द्र से उठाई गई धान परिवहन में उपयोग किये गये वाहनों की ट्रेकिंग एवं डाटा जिले से एवं टोल नाकों से प्राप्त करें। जिला परिवहन अधिकारी के माध्यम से धान परिवहन में उपयोग किये गये वाहनों की श्रेणी, प्रकार और लोडिंग क्षमता की जानकारी प्राप्त करें। इन बिन्दुओं पर जांच कर अनियमित्ता पायें जाने पर नियमानुसार तत्काल संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही जांच के दौरान जिला प्रबंधक सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा मिलर्स को धान के नए डिलेवरी ऑर्डर जारी नहीं किये जाएंगे। जांच के बाद जो मिलर्स सही पायें जाएंगे उन्हें ऑर्डर दिये जायेंगे। 7 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज धान उपार्जन वर्ष 2024-25 अभी तक प्राप्त अनियमित्ताओं की जांच के बाद 13 करोड़ 37 लाख 99 हजार शार्टेज की राशि वसूल की गई है। शेष 14 करोड़ 16 लाख रूपये की वसूली की कार्यवाही की जा रही है। कुल 7 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जबलपुर जिले में 5, रीवा और मैहर जिले में 1-1 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कराई गई है।  

भोपाल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बकाया राशि वसूली के लिए प्रयास सघन किये जा रहे हैं। बकाया राशि वसूली के लिए घर-घर जाकर बिजली कर्मचारी और अधिकारी राजस्व वसूली में लगे हैं। कंपनी के सभी वृत्त कार्यालयों में समीक्षा बैठकें आयोजित कर मैदानी स्तर पर राजस्व वसूली की वृद्धि के प्रयास तेज कर दिये गये हैं। मैदानी अधिकारियों को बकाया राशि वसूली करने, भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत सी-फार्म एवं कुर्की करने, बैंक खाते सीज करने और खसरों में बकाया राशि की जानकारी दर्ज करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की ओर से विजिलेंस द्वारा बनाये गये प्रकरणों में बकाया राशि की वसूली तेज करने के निर्देश भी जारी किये गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि ऑडिट द्वारा निकाला गया बकाया और अन्य कारणों से बकाया राशि की वसूली की जाए। जारी निर्देशों में कहा गया कि काटे गये कनेक्शनों की रात में चेकिंग की जाए, सुनिश्चित किया जाए कि बकायादार उपभोक्ता अवैध रूप से बिजली का उपयोग न कर सकें। अवैध रूप से बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के विरूद्ध बिजली अधिनियम-2003 की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण बनाया जाए। कंपनी ने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा है कि टीम भावना से कार्य कर लक्ष्य की प्राप्ति करें। बिजली उपभोक्ताओं से बकाया राशि जमा कराने का आग्रह मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कंपनी कार्य क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बकाया राशि का भुगतान निर्धारित देय तिथि से पूर्व करें। साथ ही कंपनी ने बकायादार बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि बिजली कनेक्शन विच्छेदन की अप्रिय कार्रवाई से बचने के लिए विद्युत बिलों का भुगतान तत्काल सुनिश्चित करें। कम्पनी ने क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शहर संभागों और संचारण-संधारण संभागों में राजस्व संग्रहण के लिए कैश काउन्टर अवकाश के दिनों में तथा निर्धारित समय से अतिरिक्त समय तक खोलने की व्यवस्था करें। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के निर्णयानुसार सभी कार्यालयों में स्थित कैश काउन्टर को रविवार तथा अवकाश के दिन उपभोक्ताओं की सेवा के लिए खोला जा रहा है।  

भोपाल भोपाल में 26 मार्च को व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल और तेज़ बनाने पर केंद्रित दो उच्चस्तरीय बैठकें आयोजित हुई। बैठकों में प्रमुख सचिव श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सचिव, केन्द्रीय टेक्सटाइल श्रीमती नीलम शमी राव, एमपीआईडीसी के प्रबंध निदेशक श्री चंद्रमौली शुक्ला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल हुए। नीति सरलीकरण और निवेश को बढ़ावा देने पर फोकस बैठकों में व्यापारिक नियमों को उद्योग-अनुकूल बनाना, नीतियों को सरल करना और निवेश प्रक्रिया को तेज़ करने के लिये विचार-विमर्श हुआ। इस दिशा में सरकार द्वारा किए गए सुधारों पर विस्तृत चर्चा हुई और उद्योगों की जरूरतों के अनुसार नए उपायों पर सुझाव लिए गए। प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह वर्कशॉप की विस्तृत जानकारी दी। सचिव, केन्द्रीय टेक्सटाइल श्रीमती शमी राव ने नीति सरलीकरण के महत्व पर प्रकाश डाला। टास्क फोर्स द्वारा व्यापारिक प्रक्रियाओं को आसान बनाने और निवेशकों के लिए बाधाओं को कम करने पर प्रेजेन्टेशन दिये गए। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश में इस दिशा में हुए कार्यों की विस्तृत जानकारी साझा की गई। बैठक में उद्योग जगत को हो रही व्यावसायिक दिक्कतों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसके समाधान के लिये सरल नीतियों, डिजिटल प्रक्रियाओं और सिंगल-विंडो सिस्टम को और प्रभावी बनाने की प्रतिबद्धता जताई। उद्योग संघों के साथ खुला संवाद, नए सुझावों पर चर्चा बुधवार को आयोजित दूसरे सत्र में राज्य सरकार और उद्योग संघों के प्रतिनिधियों के बीच खुला संवाद हुआ। यह बैठक एमपीआईडीसी के कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें पीएचडीसीसीआई, फिक्की, लघु उद्योग भारती और सीआईआई सहित विभिन्न उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान टास्क फोर्स द्वारा उद्योगों की प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए पहचाने गए 23 प्रमुख बिंदुओं पर उद्योग प्रतिनिधियों से सुझाव मांगे गए। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने राज्य में निवेश को और सुगम बनाने के लिए नीति सुधार, प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण, समयबद्ध मंजूरी व्यवस्था और अन्य आवश्यक पहलुओं पर अपने विचार साझा किए। बैठक के समापन पर एमपीआईडीसी के प्रबंध निदेशक श्री शुक्ला ने उद्योगों से मिले सुझावों को सरकार की आगामी कार्य योजना में शामिल करने का आश्वासन दिया। मध्यप्रदेश सरकार की औद्योगिक सुगमता की दिशा में मजबूत पहल मध्यप्रदेश सरकार निवेश और औद्योगिक विकास को तेज़ करने के लिए लगातार सुधारों को लागू कर रही है। इस बैठक में सरकार ने स्पष्ट किया कि व्यवसायिक प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और उद्योग-अनुकूल बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। राज्य सरकार डिजिटल समाधान, निवेश प्रोत्साहन और उद्योगों के लिए अनुकूल नीतियों के जरिये मध्यप्रदेश को भारत के अग्रणी औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।

लखनऊ आदित्य बिरला ग्रुप की ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ के तहत आने वाले ब्रांड, बिरला ओपस पेंट्स ने आज लखनऊ में अपना दूसरा बिरला ओपस पेंट स्टूडियो (कंपनी ओन्ड एवं कंपनी ऑपरेटेड स्टोर) शुरू किया। गुरुग्राम में अपने पहले पेंट स्टूडियो की सफल शुरुआत के बाद, यह विस्तार इनोवेशन, प्रीमियम पेशकशों और दिलचस्प ग्राहक अनुभव द्वारा पेंट एवं डेकोर उद्योग में परिवर्तन लाने की ब्रांड की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। यह लॉन्च बिरला ओपस पेंट्स की विकास रणनीति का सबसे अहम कदम है, जिसका मकसद पूरे भारत में अपने रिटेल नेटवर्क को फैलाना है। कंपनी आने वाले महीनों में एक्सपीरियंशल रिटेल पर केंद्रित रहते हुए मुंबई, नवी मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, जयपुर, अहमदाबाद और सूरत में अपने एक्सपीरियंस सेंटर खोलने की योजना बना रही है। लखनऊ के इस बिरला ओपस पेंट स्टूडियो को बड़ी ही रचनात्मकता से एक प्रेरणा केंद्र के रूप में बनाया गया है, जो पारंपरिक पेंट स्टोर्स से काफी अलग है। यह एक अनुभव केंद्र है, जहां ग्राहक नए आइडिया खोज सकेंगे और साथ ही रंगों को छूकर, महसूस करके उन्हें वास्तविक माहौल में अनुभव कर सकेंगे। ग्राहकों को यहां रंग चयन, टेक्सचर और पेंट लगाने की तकनीकों पर निशुल्क विशेषज्ञ मार्गदर्शन मिलेगा। साथ ही उन्नत विज़ुअलाइज़ेशन टूल्स की मदद से वे अपने चुने हुए रंगों को वास्तविक माहौल में देख सकेंगे। पेंट के अलावा, यह पेंट स्टूडियो वॉलपेपर, डिज़ाइनर फिनिश और खास कोटिंग की सुविधा भी देता है, जिससे यहां आपको संपूर्ण डेकोर समाधान मिलता है। बिरला ओपस पेंट्स के सीईओ, श्री रक्षित हरगवे ने बताया कि, “गुरुग्राम में हमारे पहले बिरला ओपस पेंट स्टूडियो की सफलता के बाद, हमें यह अद्वितीय अनुभव लखनऊ में लाने की बहुत खुशी है। हम पूरे देश में रंगों के अनुभव को नया आयाम देने की दिशा में कार्यरत हैं। भारत में उपभोक्ता अब पेंट खरीदते समय या सेवाएं लेते समय नए और बेहतर विकल्पों को अपनाना पसंद करते हैं। उपभोक्ताओं की इस बदलती दिलचस्पी को समझते हुए, हम बिरला ओपस पेंट्स में ऐसे खास अनुभव केंद्र बना रहे हैं, जो गृहस्वामियों को अपने सपनों का घर बनाने का मौका देते हैं।” उन्होंने कहा, ‘‘यह एक्सपीरियंस सेंटर उत्कृष्टता, इनोवेशन और अतुलनीय गुणवत्ता की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमारा विश्वास है कि हर घर को एक व्यक्तिगत स्पर्श मिलना चाहिए। हम इस सेंटर में 170 से अधिक उत्पाद और कुछ अधिक एक्सक्लुसिव विकल्प पेश कर रहे हैं। इसलिए हमारे ग्राहक हमारे पेंट, डिज़ाईनर फिनिश और वॉलपेपर्स का अनुभव बिल्कुल नए और अद्वितीय रूप में ले सकेंगे। हमारा उद्देश्य है कि पेंटिंग एक ऐसी कला बन जाए, जो जगहों को व्यक्तिगत कहानियाँ बयाँ करने में समर्थ बना दे।” नए स्टोर का पता: बिरला ओपस पेंट स्टूडियो, ग्राउंड फ्लोर, पृथ्वी रतन हाइट्स, सीपी 4, विजयंत खंड, फैजाबाद रोड, गोमती नगर, लखनऊ, यू.पी. गोमतीनगर, लखनऊ – 226010 बिरला ओपस पेंट का हर स्टूडियो आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाईनर्स के लिए एक केंद्र है, जहाँ उन्हें संसाधनों, नमूनों और विशेषज्ञ सपोर्ट के साथ एक समर्पित कार्यस्थल मिलता है, जहाँ प्रोफेशनल्स सहयोगपूर्वक निर्माण कर सकते हैं।