Month: March 2025

बीकानेर जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक धार्मिक स्थल पर पूजा-अर्चना करने वाले बाबा की घिनौनी करतूत का खुलासा हुआ है। बाबा पर चार वयस्कों और एक नाबालिग से कुकर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ितों ने पुलिस को वीडियो और फोटो के रूप में ठोस सबूत सौंपे, जिसके आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी सुरेंद्र पचार ने बताया कि यह मामला पवनपुरी में नागणेचेजी मंदिर के पीछे स्थित एक धार्मिक स्थल से जुड़ा है। यहां पूजा-अर्चना करने वाला बाबा ललित पुत्र नारायण राम लंबे समय से मासूमों को बहला-फुसलाकर अनैतिक कृत्यों को अंजाम दे रहा था। वह पीड़ितों को धमकाकर कई सालों से उनका शारीरिक शोषण कर रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी साल 2020 से ही बच्चों के साथ गलत हरकतें कर रहा था। हाल ही में एक पीड़ित ने अपने परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद मामला सामने आया। परिजनों ने 15 दिन पहले थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद मंगलवार को बाबा को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी ने बताया कि पीड़ितों ने आरोपी के खिलाफ वीडियो और फोटो सबूत उपलब्ध कराए हैं। इन ठोस सबूतों के आधार पर पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस अपराध में और कोई शामिल था या नहीं। बाबा की इस करतूत का खुलासा होने के बाद इलाके में गहरा आक्रोश है। स्थानीय लोग आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और कठोर सजा की मांग कर रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके।

लखनऊ उत्तर प्रदेश के लोगों को अब भीषण गर्मी की मार झेलनी पड़ेगी. धूप की तीखी किरणों से गर्मी का अहसास होने लगा है. दिन में तापमान चढ़ रहा है. वहीं इस बीच मौसम विभाग ने तेज हवा चलने की संभावना जताई है. विभाग की मानें तो अगले 24 घंटों में प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती है. ये सिलसिला 72 घंटे तक जारी रह सकता है. विभाग के मुताबिक पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है. हालांकि इस दौरान मौसम साफ रहने की संभावना है. वहीं 28 मार्च को भी मौसम शुष्क रहने के साथ ही तेज हवा चलने के आसार हैं. इस दौरान दोनों हिस्सों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है. 29 मार्च को भी प्रदेश में तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है. तो वहीं 30 और 31 मार्च को प्रदेश में मौसम सामान्य रह सकता है. झांसी में सबसे ज्यादा तापमान तापमान की बात करें तो राजधानी लखनऊ में 17℃ न्यूनतम और 35.1℃ अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है. झांसी में सबसे ज्यादा 39.5℃ अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है.

मुंगेली अंग्रेजों को तो भारत छोड़े 75 साल से भी ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक उनके किए गए निर्माणों की उपयोगिता जिम्मेदारों के नकारेपन का सबूत है. ऐसा ही एक मॉडल मुंगेली और बिलासपुर को जोड़ने वाला पुल है. अंग्रेजों के जमाने में बन यह पुल आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है. बरेला और तखतपुर के बीच इस पुल को नए सिरे से बनाने की मांग स्थानीय लोग लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन न तो नेता को और न ही किसी अधिकारी को परवाह है. बीच-बीच में दिखाने के लिए मरम्मत कार्य कर छोड़ दिया जाता है. यही नहीं इस पुल से ही नहीं बल्कि शहर के बीच से भारी वाहनों का गुजरना प्रतिबंधित है. फिर भी धड़ल्ले से गुजर रहे हैं. केवल संकरा पुल ही अपनी मरम्मत की बांट नहीं जोह रहा है, बल्कि पुल पर जगह-जगह जानलेवा गड्ढे हो गए हैं, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं. इसकी भी समय के साथ मरम्मत करने की जरूरत है.  

नई दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर बड़े पैमाने पर कैश मिलने की खबरों के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को मीटिंग की। इस मीटिंग में जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे समेत कई राजनीतिक दलों के नेता मौजूद थे। बैठक में खुलकर कहा गया कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है। न्यायिक जवाबदेही तय होनी चाहिए, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर भी कोई असर न पड़े। बैठक में मौजूद खरगे समेत ज्यादातर नेताओं ने कहा कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए और उनके व्यवहार को लेकर भी आचार संहिता तय हो और सख्ती से उसे लागू भी किया जाए। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खरगे की सलाह पर यह मीटिंग बुलाई थी। इस बैठक में पहुंचे ज्यादातर नेताओं की राय थी कि जजों की नियुक्ति में उचित पारदर्शिता नहीं है और रिश्वत लिए जाने के मामले भी आ रहे हैं। फिर भी जो बदलाव किया जाए, उससे न्यायपालिका की स्वायत्तता और स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। हालांकि न्यायिक जवाबदेही भी तय करने की जरूरत है। इस बीच कई नेताओं ने कहा कि हमें उस तीन सदस्यीय पैनल की जांच का इंतजार करना चाहिए, जिसे शीर्ष न्यायपालिका ने गठित किया है। चर्चा के दौरान कॉलेजियम सिस्टम की खामियों पर भी बात हुई, जिसमें जज ही जजों के नामों की सिफारिश करते हैं और उन दिए हुए नामों में से ही किसी एक पर सरकार को मुहर लगानी होती है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसदों ने इस दौरान न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का भी सुझाव दिया। केंद्र सरकार इस आयोग के गठन का बिल 2014 में ही लेकर आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। तब से ही यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच मतभेद का कारण रहा है। अब जस्टिस यशवंत वर्मा वाले मामले से यह मामला फिर से उभऱा है। कांग्रेस सांसदों ने यह मांग भी है कि जस्टिस यशवंत वर्मा प्रकरण पर लोकसभा में चर्चा की जानी चाहिए।

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वतंत्रता सेनानी और हिन्दी की प्रख्यात लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा की जयंती पर सादर नमन किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एक्स पर की गई पोस्ट में कहा कि प्रकृति, संवेदना और जीवन के विविध आयाम और अनछुए पहलुओं को शब्दों में पिरोकर महादेवी वर्मा ने साहित्य को परिष्कृत किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्व.महादेवी वर्मा की रचनाएं साहित्य ही नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र की अनमोल धरोहर की तरह हैं।  

 रायपुर IAS डॉ. एस. भारतीदासन उच्च शिक्षा विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभालने जा रहे हैं. राज्य सरकार जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी कर सकती है. 2006 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी भारतीदासन, IAS आर. प्रसन्ना की जगह लेंगे, जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जा रहे हैं. IAS डॉ. एस. भारतीदासन और IAS आर. प्रसन्ना भारतीदासन इससे पहले स्कूल शिक्षा और कृषि विभाग के सचिव रह चुके हैं. वे जनसंपर्क आयुक्त के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इसके अलावा, वे जांजगीर और रायपुर के कलेक्टर भी रह चुके हैं. कोविड महामारी के दौरान रायपुर कलेक्टर के रूप में उनके कार्यों की सराहना की गई थी. आईएएस भारतीदासन ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले अधिकारी माने जाते हैं. पूर्ववर्ती सरकार में वे मुख्यमंत्री के सचिव भी रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान सरकार में अब तक उनके पास कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं थी. वहीं IAS आर. प्रसन्ना को केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव  के रूप में नियुक्त किया गया है. प्रशासनिक सेवा में आने के बाद यह पहली बार है जब वे प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। केंद्र सरकार में उन्हें पांच साल की पोस्टिंग मिली है.

अजमेर अजमेर रेलवे सुरक्षा बल ने अजमेर रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान 1 करोड़ 20 लाख 96 हजार रुपये मूल्य की 1 किलो 344 ग्राम सोने की ज्वेलरी बरामद की है। यह कार्रवाई सोमवार रात मदार गेट प्रवेश द्वार पर की गई। आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि बैगेज स्कैनर मशीन ड्यूटी पर तैनात महिला कांस्टेबल उर्मिला ओला और होमगार्ड राजकमल ने एक संदिग्ध बैग को स्कैन किया, जिसमें रंग-बिरंगी चीजें दिखाई दीं। इसके बाद बैग लेकर जा रहे व्यक्ति को रोककर पूछताछ की गई। जब उससे बैग खोलने को कहा गया, तो वह टालमटोल करने लगा। बैग लेकर जा रहे युवक की पहचान रितिक लोढ़ा (25), निवासी बी-406 रमेश अपार्टमेंट, नरसिंह सेन, मलाड (वेस्ट), मुंबई तथा हाल निवासी बापूनगर, भीलवाड़ा के रूप में हुई। सूचना मिलते ही ड्यूटी अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक राकेश मौके पर पहुंचे और युवक से सख्ती से पूछताछ की और उसके बैग से मिले प्लास्टिक के बड़े डिब्बे से थैलियों में पैक सोने के आभूषण अंगूठियां, पेंडल, नेकलेस, ब्रेसलेट और कानों की बालियां बरामद कीं। आभूषणों के बारे में वह कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद आरपीएफ ने मामले की पूरी जानकारी जीआरपी को दी और आरोपी को आभूषणों के बैग के साथ जीआरपी थाने के ड्यूटी अधिकारी सहायक उप निरीक्षक भंवरलाल को सौंप दिया। बरामद आभूषणों का कुल वजन 1 किलो 344 ग्राम निकला, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 20 लाख 96 हजार रुपये आंकी गई। पुलिस के अनुसार इसमें किसी हवाला नेटवर्क या अवैध व्यापार की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा रहा है। आरोपी रितिक लोढ़ा से गहन पूछताछ की जा रही है। जीआरपी अधिकारियों का कहना है कि अगर आरोपी वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाया तो आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को भी सूचना दी जाएगी।

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि गरीब लोगों का इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में मुफ्त इलाज उपलब्ध नहीं किया जाएगा तो वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को इसे अपने नियंत्रण में लेने को कहेगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने सीज समझौते के कथित उल्लंघन को गंभीरता से लिया, जिसके तहत अस्पताल को अपने यहां एक तिहाई गरीब मरीजों को भर्ती करना था और ओपीडी में 40 प्रतिशत मरीजों को बिना किसी भेदभाव मुफ्त इलाज करना था। बेंच ने कहा, ‘अगर हमें पता चला कि गरीब लोगों को मुफ्त इलाज नहीं दिया जा रहा है तो हम अस्पताल को एम्स को सौंप देंगे।’ बेंच ने कहा कि अपोलो समूह की ओर से दिल्ली के पॉश इलाके में 15 एकड़ भूमि पर बनाए गए अस्पताल के लिए एक रुपये के प्रतीकात्मक पट्टे पर यह जमीन दी गई थी और उसे ‘बिना लाभ और बिना हानि’ के फॉर्मूले पर चलाया जाना था, लेकिन यह एक शुद्ध वाणिज्यिक उद्यम बन गया है, जहां गरीब लोग मुश्किल से इलाज करा पाते हैं। आईएमसीएल की ओर से पेश वकील ने कहा कि अस्पताल एक संयुक्त उद्यम के रूप में चलाया जा रहा है और दिल्ली सरकार की इसमें 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है। उसे भी कमाई से बराबर का फायदा हुआ है। जस्टिस सूर्यकांत ने वकील से कहा, ‘अगर दिल्ली सरकार गरीब मरीजों की देखभाल करने के बजाय अस्पताल से मुनाफा कमा रही है, तो यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है।’ पीठ ने कहा कि अस्पताल को 30 साल के लिए पट्टे पर जमीन दी गई थी और इस पट्टे की अवधि 2023 में समाप्त होनी थी । सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से यह पता लगाने को कहा कि इसका लीज रिन्यू किया गया है या नहीं। शीर्ष अदालत आईएमसीएल की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के 22 सितंबर, 2009 के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि अस्पताल प्रशासन ने अंदरूनी (इनडोर-भर्ती) और बाह्य (आउटडोर) गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज देने के समझौते की शर्त का उल्लंघन किया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार से पूछा कि अगर पट्टा समझौता नहीं बढ़ाया गया है तो उक्त जमीन के संबंध में क्या कानूनी कवायद की गई है। पीठ ने अस्पताल में मौजूदा कुल बिस्तरों की संख्या भी पूछी तथा पिछले पांच वर्षों के ओपीडी मरीजों का रिकॉर्ड मांगा।

सुकमा सरकार के नक्सल अभियान को बड़ी सफलता मिली. कोंटा ब्लॉक में नक्सल संगठन में लम्बे समय से सक्रिय वेट्टी कन्नी के साथ 26 लाख के इनामी 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. सुकमा एसपी किरण चव्हाण, एएसपी उमेश गुप्ता व सीआरपीएफ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले 9 नक्सलियों में 6 महिला नक्सली भी शामिल हैं. ये सभी नक्सली कई बड़ी वारदातों में शामिल रहे हैं. नक्सली बटालियन में सक्रिय एक नक्सली ने भी आत्मसमर्पण किया है. इस दौरान सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि लगातार चलाए जा रहे ऑपरेशन और कैंप खोलने से प्रभावित होकर नौ नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. इनमें बटालियन नंबर वन के अलावा जगरमुंडा एरिया में शामिल नक्सली हैं. ये नक्सलियों की खोखली विचारधारा को त्यागकर आत्मसर्मपण किया है. इन्हें शासन की आत्मसमर्पण की नीतियों का लाभ दिया जाएगा.