Day: May 3, 2025

भोपाल बेटियां वरदान होती हैं अभिशाप नहीं, बेटियों को आगे बढ़ाएं। उक्त विचार खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सागर में जिला स्तरीय लाडली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम में व्यक्त किये। खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि पहले हमारी बेटियां जब जन्म लेती थीं तब उनको अभिशाप माना जाता था किंतु अब सरकार द्वारा किए गए प्रयास एवं जागरूकता के कारण अब हमारी बेटियां वरदान बन गई हैं। आज बेटियां जहां फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं वहीं सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी कर रही हैं। इसी प्रकार हमारी बेटियां कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, नासा, इसरो सहित अन्य शासकीय अशासकीय संस्थानों में बड़े-बड़े पदों पर पुरुषों के बराबर कार्य कर रही हैं।मंत्री राजपूत ने कहा कि सागर जिले की एक लाख 68 हजार बेटियां लाड़ली लक्ष्मी बन गई हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से सरकार बेटियों के जन्म में से लेकर उनके विवाह तक के लिए निश्चित राशि उपलब्ध कराती है। बेटियों के भविष्य को लेकर सरकार सदैव चिंतित मंत्री राजपूत ने कहा कि मध्यप्रदेश की सरकार बेटियों के भविष्य एवं उनके विवाह के लिए हमेशा चिंतित रहकर कार्य कर रही है और अनेक योजनाओं के माध्यम से उनको आगे बढ़ाने, आर्थिक रूप से समृद्ध एवं आत्मनिर्भर करने का कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आज सागर में लाडली लक्ष्मी के नाम से चौराहे एवं पार्क का नाम रखा है। उन्होंने कहा कि आज लाडली लक्ष्मी योजना को 18 वर्ष से अधिक हो गए हैं और तब की लाडली लक्ष्मी आज अपने घर की लक्ष्मी बनाकर आगे बढ़ रही हैं। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाएं एवं आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिलाएं : डॉ. वानखेड़े सागर सांसद श्रीमती लता वानखेड़े ने कहा कि बेटियां हैं तो कल है, बेटियां ही कल का भविष्य हैं और बेटियां ही हमारा भारत देश है, इसलिए बेटियों को आत्मनिर्भर बनाएं एवं उनको आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण भी दिलाएं जिससे कि वह अपना कार्य पूरी निर्भयता के साथ कर सकें। मंत्री एवं सांसद ने किया पोषण मेले का अवलोकन कार्यक्रम के दौरान मंत्री राजपूत एवं सांसद श्रीमती लता वानखेड़े सहित समस्त अतिथियों के द्वारा पोषण मेले का अवलोकन किया गया एवं पौधारोपण भी किया गया। मंत्री राजपूत ने बाल विवाह रोकने की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में लाडली लक्ष्मी बेटियां मौजूद थीं।  

रायपुर : युवा शक्ति से होगा ‘विकसित भारत’ का निर्माण: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं के कौशल विकास को लेकर किए 4 महत्वपूर्ण एमओयू, खुलेंगे रोज़गार के नए द्वार मुख्यमंत्री ने कौशल, रोजगार और आजीविका पर नीति-आयोग की कार्यशाला का किया शुभारंभ युवाओं को रोजगार दिलाने राज्य समर्थन मिशन का हो रहा संचालन रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर में नीति-राज्य कार्यशाला श्रृंखला के राज्य समर्थन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में युवाओं, महिलाओं और जनजातीय समुदायों के लिए कौशल विकास, रोजगार और आजीविका के अवसरों को विस्तार देने विषय पर आधारित कार्यशाला का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह कार्यशाला बदलते समय की जरूरतों के अनुरूप बेहद प्रासंगिक है। भारत एक युवा देश है और यदि युवाओं को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार कौशल प्रशिक्षण मिले, तो हम ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को तेजी से हासिल कर सकते हैं। इस मौके पर राज्य के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आज चार महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री साय ने आगे कहा कि 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने के लिए युवाओं, महिलाओं और जनजातीय वर्ग को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे जनजातीय क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिला है।  उन्होंने कहा कि राज्य समर्थन मिशन के बेहतर क्रियान्वयन से प्रदेश के युवाओं, महिलाओं और जनजातिय समुदाय के आजीविका के लिए प्रशिक्षण से रोजगार के नये अवसर शुलभ होंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को कौशल से जोड़कर उन्हें रोजगार के योग्य बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री नेे बताया कि सरकार वर्ष 2013 से कौशल विकास को तीव्रता से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार लाइवलीहुड कॉलेज, आईटीआई और महिला स्व-सहायता समूहों को सशक्त बनाने पर काम कर रही है। उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के साथ समझौते की जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत राज्य के युवाओं को ट्रैक्टर निर्माण की आधुनिक तकनीक सिखाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से बस्तर और सरगुजा अंचल के ग्रामीण युवाओं तथा उनके परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आयेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, मैकेनिक जैसे कौशलों की भारी मांग है, लेकिन कुशल कर्मचारियों की उपलब्धता कम है। सरकार इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के लिए व्यापक योजना तैयार कर रही है। साथ ही उन्होंने महुआ, इमली, साल जैसे वन उत्पादों से मूल्यवर्धन कर स्थानीय लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आगामी योजनाओं में बस्तर और सरगुजा अंचल के आदिवासी युवाओं को विशेष कोर्स और प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही महिलाओं के लिए स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रशिक्षण केंद्र खोलने की भी तैयारी है। उन्होंने बताया कि विभिन्न बड़ी कंपनियों से एमओयू कर निवेश और रोजगार के अवसर लाने की दिशा में काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्किल और इंडस्ट्री को जोड़ना जरूरी है। जब दोनों साथ होंगे तब रोजगार की संभावना अधिक रहेगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योग (जैसे कृषि, फल-फलियाँ, हस्तशिल्प) में युवाओं को प्रशिक्षित कर नए रोजगार सृजन पर बल दिया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि बस्तर में अब माओवाद का प्रभाव घट रहा है और हम युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जल्द ही ई-हब की शुरुआत करेगी, जहां नवाचार करने वाले युवाओं को प्रोटोटाइप, फंडिंग और मार्केटिंग की सुविधा मिलेगी। कार्यशाला को कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा सचिव एस. भारती दासन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 4.83 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनमें से 2.66 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार भी मिला है। नीति आयोग की प्रोग्राम निदेशक डॉ. सोनिया पंत ने कहा कि नीति आयोग का ‘राज्य समर्थन मिशन’ राज्यों को उनकी आर्थिक व सामाजिक विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तकनीकी सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में वन-आधारित आजीविका कार्यक्रमों को मजबूत करने पर ज़ोर दिया और कहा कि इससे आदिवासी समुदाय की आय में वृद्धि होगी। डॉ. पंत ने बताया कि राज्य-स्तरीय योजनाओं में जनजातीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने एवं उन्हें नई तकनीक और कौशल से जोड़ने पर नीति आयोग हर सम्भव मदद करेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार के सीईओ विजय दयाराम के. सहित विभागीय अधिकारी तथा बड़ी संख्या में युवा, महिला और जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कौशल विकास के लिए 4 महत्वपूर्ण एमओयू राज्य के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आज चार महत्वपूर्ण एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को रोजगारोन्मुख कौशल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। पहला एमओयू तकनीकी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण एवं नन्दी फाउंडेशन के बीच हुआ। इस एम.ओ.यू. का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित युवाओं की रोज़गार योग्यताओं को बढ़ाना है। यह कार्यक्रम उन्हें आवश्यक कौशल प्रदान करके उनके आजीविका के साधनों और आर्थिक सुरक्षा में सुधार लाने का प्रयास करता है। इसी तरह दूसरा एमओयू कौशल विकास प्राधिकरण एवं महेन्द्रा एंड महेन्द्रा के बीच हुआ, इस एम.ओ.यू. के अंतर्गत दंतेवाड़ा, बलरामपुर और कोंडागांव जिलों में स्थित लाइवलीहुड कॉलेजों में ट्रैक्टर मैकेनिक पाठ्यक्रम में अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण का संचालन रायपुर स्थित स्टेट प्रोजेक्ट लाइवलीहुड कॉलेज सोसायटी द्वारा किया जाएगा। तीसरा एमओयू उच्च शिक्षा विभाग और नैसकॉम के बीच हुआ, इस समझौते का उद्देश्य कॉलेजों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकों की जानकारी देकर उन्हें जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर के रूप में विकसित करना है। यह कार्यक्रम युवाओं को इंडस्ट्री रेडी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसी प्रकार उच्च शिक्षा विभाग और नन्दी फांउडेशन हैदराबाद के बीच चौथा समझौता हुआ, इस एम.ओ.यू. के तहत महाविद्यालयों के छात्रों को रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें कुशल और आत्मनिर्भर युवा के रूप में तैयार किया जाएगा।

रायपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर के डंगनिया में भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने भगवान परशुराम मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ब्राम्हण समाज ने सदैव समाज को ज्ञान और संस्कार देने का कार्य किया है। उन्होंने भगवान परशुराम जन्मोत्सव की सभी को शुभकामनाएं दीं और कहा कि भगवान परशुराम विष्णु के छठवें अवतार हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ भगवान श्रीराम का ननिहाल है और प्रभु श्रीराम हमारे भाँचा हैं। रामलला मंदिर निर्माण छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए गौरव और आस्था का विषय है। ‘श्रीरामलला दर्शन योजना’ के अंतर्गत अब तक 22,000 श्रद्धालु अयोध्या में रामलला के दर्शन कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना भी प्रारंभ की गई है, जिसमें श्रद्धालु सरकारी व्यय पर विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है और 44 प्रतिशत भूभाग वनों से आच्छादित है। नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। हमारी सरकार ने 31 मार्च 2026 तक राज्य को नक्सलवाद से पूर्णतः मुक्त कराने का संकल्प लिया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने विकास के लिए एक सशक्त ‘विजन डॉक्यूमेंट’ तैयार किया है और नई औद्योगिक नीति लागू की गई है। डिजिटलीकरण के माध्यम से भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है, और दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘2047 तक विकसित भारत’ के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, हम ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दिशा में ब्राम्हण समाज की भागीदारी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने डेढ़ वर्ष के अल्पकाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारा है। चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर देने की बात हो या किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान का मूल्य दिलाना—हमने हर वर्ग की भलाई के लिए काम किया है। बस्तर और सरगुजा में जनजातीय समाज के लिए 5500 रुपये प्रति मानक बोरा तेंदूपत्ता की खरीदी कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में प्रक्रियाओं, संस्थाओं और क्रियाओं के शुद्धिकरण का कार्य जारी है। राज्य निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर रहा है। कौशल उन्नयन, पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पीएससी में भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच चल रही है, और कई दोषी जेल की सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने कहा कि ब्राम्हण समाज एक प्रगतिशील समाज है, जिसने हमेशा विमर्श और विचारों का स्वागत किया है। इस अवसर पर महंत श्री वेदप्रकाशाचार्य, विधायक श्री मोतीलाल साहू, श्री अनुज शर्मा, श्री सुशांत शुक्ला, रायपुर महापौर श्रीमती मीनल चौबे, बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा, साहित्य अकादमी अध्यक्ष श्री शशांक शर्मा, श्रीमती सुमन अशोक पांडेय, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील ब्राम्हण समाज अध्यक्ष श्री शिवांजल शिव गोविंद शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

जिला पंचायत की बैठक में लिए गए कई निर्णय एक देश, एक चुनाव का प्रस्ताव बहुमत से पारित जिला पंचायत के वर्ष 2025- 26 और लेबर बजट का अनुमोदन बिलासपुर जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक अध्यक्ष जिला पंचायत श्री राजेश सूर्यवंशी  की अध्यक्षता में सभी सभापति एवं जिला पंचायत सदस्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संदीप कुमार अग्रवाल एवं जिला स्तर के सभी अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुई। सर्व प्रथम सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में सर्व प्रथम एक राष्ट्र एक चुनाव भारत देश में लोक सभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ आयोजित करने के लिए बहुमत से प्रस्ताव पारित कर शासन को प्रस्ताव भेजे जाने का निर्णय लिया गया।       लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के समीक्षा में सभी सदस्यों के द्वारा वर्तमान में चल रही पानी की समस्या को देखते हुए अपने अपने क्षेत्र में हैण्ड पंप खोदने एवं बंद पंप का तत्काल मरम्मत कराये जाने को कहा गया तथा शासन स्तर से जारी 100 पंप के लक्ष्य को बढ़ाने के लिए पत्र भेजे जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। विद्युत व्यवस्था हेतु नए ट्रासफार्मर एवं बंद एवं मरम्मत योग्य को तत्काल सुधार कराए जाने हेतु निर्देश दिए गए । स्वास्थ्य विभाग में चल रहे स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों को तत्काल प्रतिपूर्ति किए जाने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया। श्रीमती ललिता संतोष कश्यप उपाध्यक्ष के द्वारा तखतपुर में शिशुरोग विशेषज्ञ एवं अन्य पदों को तत्काल भरे जाने की मांग रखी गई। आरटीई के तहत् कुछ अशासकीय शालाओं द्वारा विद्यार्थियों को प्रवेश न दिए जाने का मुद्दा भी सदस्यों द्वारा उठाया गया है जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने उन शालाओं के प्रमुखों को निर्देशित करने की बात कही गई। आंगनबाड़ी भवन विहिन गांवों में तत्काल भवन स्वीकृत करने का प्रस्ताव पारित किया गया।        खरीफ सीजन की तैयारी को देखते हुए कृषि बीज भंडारण की जानकारी ली गई सभी सदस्यों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में बीज भंडारण किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं साथ ही साथ जिला पंचायत के लिए वर्ष 2025-26 का बजट एवं महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत् लेबर बजट का भी अनुमोदन किया गया। बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता संतोष कश्यप सहित श्रीमती अनुसुईया जागेन्द्र कश्यप सभापति, श्री गोविन्दराम यादव सभापति, श्रीमती भारती नीरज माली सभापति, श्रीमती अंबिका विनोद साहू सभापति,श्रीमती चन्द्र प्रकाश सूर्या सभापति,श्रीमती स्मृति त्रिलोक श्रीवास श्रीमती अनिता राजेन्द्र शुक्ला श्री शिवेन्द्र प्रताप कौशिक श्री राजेन्द्र धीवर श्री दामोदर कांत श्रीमती सतकली बावरे श्री रामखिलावन पटेल, श्री निरंजन सिंह पैकरा श्रीमती रजनी पिंटू मरकाम श्रीमती जयकुमारी प्रभु जगत सदस्यगण, श्रीमती वंदना गवेल परियोजना अधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

नई दिल्ली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आज आईपीएल 2025 का 52वां मुकाबला खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम सात जीत के साथ प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने के काफी करीब पहुंच गई है। महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की मौजूदगी के कारण यह मैच खास बन गया है, क्योंकि क्रिकेट प्रेमियों को भारतीय क्रिकेट के इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों को संभवत: आखरी बार एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए देखने का मौका मिलेगा। बेंगलुरु के लिए प्लेऑफ की राह आसान इस मैच में जीत दर्ज करने पर आरसीबी के कुल 16 अंक हो जाएंगे और उसका प्लेऑफ में जगह बनाना लगभग सुनिश्चित हो जाएगा। आरसीबी को इसके बाद तीन और मैच खेलने हैं और जिस तरह से उसकी टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है उसे देखते हुए टीम की निगाह शीर्ष दो में जगह बनाने पर लगी होगी ताकि उसे फाइनल में पहुंचने के लिए दो मौके मिलें। धोनी- कोहली पर रहेंगी नजरें जहां तक चेन्नई का सवाल है तो उसके 10 मैच में केवल चार अंक हैं और वह प्ले ऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है। धोनी की अगुवाई वाली टीम हालांकि आरसीबी के समीकरण बिगाड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस मैच में हालांकि सभी की निगाहें धोनी और कोहली पर टिकी रहेंगी। कोहली इस समय बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने अभी तक टूर्नामेंट में 443 रन बनाए हैं और वह फिर से ऑरेंज कैप हासिल करने की कोशिश करेंगे जो प्रतियोगिता में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज को मिलती है। उन्हें तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले देवदत्त पडिक्कल से अच्छा सहयोग मिल रहा है। देवदत्त ने अपनी पिछली दो पारियों में दो अर्द्धशतक बनाए हैं। लेकिन कोहली निश्चित रूप से अपने सलामी जोड़ीदार फिल साल्ट से अधिक योगदान देखना चाहेंगे। आरसीबी को अपने कप्तान रजत पाटीदार से भी बड़ी पारी की उम्मीद होगी। आखिरी मैचों में चेन्नई दिखाना चाहेगा दम चेन्नई के गेंदबाजों में अभी तक तेज गेंदबाज खलील अहमद और स्पिनर नूर अहमद ही अच्छा प्रदर्शन कर पाए हैं और आरसीबी के बल्लेबाज इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन चेन्नई के बल्लेबाजों को इस तरह की राहत नहीं मिलेगी क्योंकि उनका सामना जोश हेज़लवुड, भुवनेश्वर कुमार, कृणाल पांड्या और सुयश शर्मा से होगा। चेन्नई के बल्लेबाजों ने अभी तक टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन किया है। उसकी टीम को उम्मीद होगी कि उनके बल्लेबाज जैसे आयुष म्हात्रे, सैम कुरेन, डेवाल्ड ब्रेविस और शिवम दुबे अच्छा योगदान देंगे जिससे कि धोनी अंतिम ओवर में अपने सर परिचित आक्रामक अंदाज में रन बना सकें। टीम इस प्रकार हैं: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: रजत पाटीदार (कप्तान) फिल साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, कृणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, यश दयाल, सुयश शर्मा, लुंगी एनगिडी, लियाम लिविंगस्टोन, स्वप्निल सिंह, मनोज भांडागे, रसिख दार सलाम, नुवान तुषारा, जैकब बेथेल, मोहित राठी, स्वास्तिक चिकारा, अभिनंदन सिंह। चेन्नई सुपर किंग्स: एमएस धोनी (कप्तान, विकेटकीपर), शेख रशीद, आयुष म्हात्रे, दीपक हुडा, सैम कुरेन, रवींद्र जडेजा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, नूर अहमद, खलील अहमद, मथीशा पथिराना, अंशुल कंबोज, आर अश्विन, कमलेश नागरकोटी, रामकृष्ण घोष, जेमी ओवरटन, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, श्रेयस गोपाल, डेवोन कॉनवे, रचिन रवींद्र, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, सी आंद्रे सिद्धार्थ, वंश बेदी।

भोपाल उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए अधोसंरचना विकास कार्यों में गति अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए बजट का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए तथा निर्माण कार्यों को समयसीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने निर्माण कार्यों की धीमी गति पर चिंता जताते हुए निर्देश दिए कि निर्माण एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों के भुगतान में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए, ताकि कार्यों की गति बनी रहे और गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मंत्रालय, भोपाल में स्वास्थ्य विभाग की अधोसंरचना विकास संबंधी कार्यों की वृहद समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक, सशक्त और जनहितकारी बनाने के लिए अधोसंरचना, मानव संसाधन, उपकरण, प्रबंधन और तकनीकी सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कार्यों की सतत निगरानी करें और सभी परियोजनाओं को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूरा करें। स्वास्थ्य संस्थानों में समय पर उपलब्ध हो उपकरण एवं फर्नीचर उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निर्देशित किया कि निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुके सभी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक उपकरण एवं फर्नीचर की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बावजूद उपकरणों की अनुपलब्धता के कारण संस्थानों का संचालन प्रारंभ नहीं हो पाता, जो कि अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने इस स्थिति को सुधारने के लिए सतत मॉनिटरिंग के निर्देश दिए और कहा कि भविष्य में संचालन में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। 2 हज़ार मेडिकल ऑफिसर्स एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती जुलाई-अगस्त तक होगी पूर्ण उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर संचालन के लिए मैनपॉवर की उपलब्धता बढ़ाने पर सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एमपीपीएससी द्वारा जुलाई एवं अगस्त माह तक दो हजार मेडिकल ऑफिसर्स और विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। एमपीईएसबी द्वारा नियमित रूप से भर्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को गति मिलेगी और दूरदराज क्षेत्रों में भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ होंगी। आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन भुगतान में न हो देरी उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी एवं फील्ड वर्कर ही आमजन तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच का प्रथम संपर्क होते हैं। ऐसे कर्मचारियों के वेतन भुगतान में यदि देरी होती है, तो इससे उनके मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इन कर्मचारियों के वेतन भुगतान में किसी भी स्तर पर विलंब न हो। पे-प्रोटेक्शन आदेश शीघ्र करें जारी उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत चिकित्सकों को देय एनपीए (नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस) के भुगतान में आ रही तकनीकी समस्याओं को शीघ्र सुलझाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी बाधाओं को प्राथमिकता से दूर कर समय से भुगतान किया जाए। उन्होंने मेडिकल कॉलेजों के अधिष्ठाताओं के वेतन संरक्षण (पे-प्रोटेक्शन) से जुड़े निर्णय, जिन्हें कैबिनेट से मंजूरी प्राप्त है, के विभागीय आदेश शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए।