Day: May 18, 2025

जयपुर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के मैच नंबर-59 में आज राजस्थान रॉयल्स (RR) का सामना पंजाब किंग्स (PBKS) से है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में है. इस मुकाबले में पंजाब किंग्स टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है. पंजाब का स्कोर 6 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 58 रन है. श्रेयस अय्यर और नेहाल वढेरा क्रीज पर हैं. मौजूदा आईपीएल सीजन में राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है और वो 12 में से 9 मैच हारकर पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है. दूसरी ओर पंजाब किंग्स ने 11 मैच खेलकर 7 में जीत हासिल की है और वो प्लेऑफ की रेस में मजबूती से बनी हुई है. पंजाब किंग्स की शुरुआत खराब रही और उसने पावरप्ले में ही तीन विकेट गंवा दिया. सबसे पहले प्रियांश आर्य (9 रन) को तुषार देशपांडे ने चलता किया. फिर डेब्यूटेंट मिच ओवेन को क्वेना मफाका ने पवेलियन भेज दिया. ओवेन खाता नहीं खोल सके. प्रभासिमरन सिंह भी 21 रन बनाकर तुषार देशपांडे का शिकार बने. प्रभसिमरन के आउट होने के समय पंजाब का स्कोर तीन विकेट के नुकसान पर 34 रन था.

रायपुर गर्मी के दिनों में लोड बढ़ने पर ट्रांसफार्मर में आग लगने का खतरा बना रहता है, और अगर यह ट्रांसफार्मर घर के सामने लगा हो तो घर-परिवार के लिए खतरा बन जाता है. लेकिन ट्रांसफॉर्मर को हटवाना आम लोगों के बस की बात नहीं, क्योंकि बिजली कंपनी हटाने का पूरा खर्चा मांगती है, जबकि मुख्यमंत्री विद्युतीकरण योजना के तहत ऐसे ट्रांसफार्मर निशुल्क शिफ्ट करने का प्रावधान है. पिछले दो साल में निगम में 50 से ज्यादा आवेदन किए गए. लेकिन इनमें से केवल 15 ही आवेदन समिति को भेजे गए. लोगों ने मुख्यमंत्री विद्युतीकरण के तहत शिफ्ट करने की मांग की, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं हटाए गए. उल्टे लोगों को डेढ़-डेढ़ लाख के खर्च का बिल थमा दिया गया. आवेदन देने के बाद लगाते हैं चक्कर ऐसे ट्रांसफार्मर पुराने मोहल्लों और बस्तियों में हैं. ऐसे में अर्जी देने वाले भी आर्थिक तौर पर इतने सक्षम नहीं हैं कि वे इतनी बड़ी रकम केवल ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने के लिए अदा कर सके. ऐसे ही एक मामले में पीड़ित ने बताया कि ट्रांसफार्मर हटाने के लिए निगम में आवेदन दे चुका है. बिजली कंपनी वालों ने सर्वे किया और डेढ़ लाख का बिल दे दिया. ऐसे पीड़ित एक-दो नहीं बल्कि कई हैं, जो अपने घर के आस-पास लगा ट्रांसफार्मर को हटाने के लिए अर्जी देकर भटक रहे हैं. राजधानी के इन इलाकों में ज्यादा समस्या इस तरह की समस्या रायपुर के कुशालपुर, प्रोफेसर कालोनी, पुरानी बस्ती, खोखोपारा, गुढ़ियारी, बजरंग नगर, लाखेनगर, आमापारा व कुकरीपारा बांसटाल शास्त्रीबाजार व बैजनाथपारा सहित कुछ इलाकों मैं ज्यादा है. एक साल में भेजे केवल 15 प्रस्ताव पिछले एक साल में जिला स्तरीय समिति की 15 प्रस्ताव भेजे हैं. इनमें से अधिकांश प्रस्ताव विधायकों, मंत्रियों और सांसद की ओर से भेजे गए हैं. कुछ प्रस्ताव बिजली कंपनी और पूर्व मंडल अध्यक्ष तथा पूर्व पार्षदों के सिफारिशी पत्रों पर तैयार किए गए हैं. फ्री शिफ्टिंग का प्रावधान राज्य में मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना पर अमल करने कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनी है. इसमें निगम कमिश्नर, टाउन प्लानिंग विभाग और पीडब्ल्यूडी के अफसर तथा कलेक्टोरेट के अधिकारी व बिजली कंपनी के अफसर सदस्य हैं. निगम के माध्यम से आवेदन समिति में पेश होते हैं. समिति की हर महीने बैठक होती है, और आवेदनों का परीक्षण करने के बाद काम शुरू होता है. आमतौर पर समिति ऐसे मामलों की स्वीकृति देती है, जिससे बहुत से लोग प्रभावित होते हैं. एक-दो लोगों या व्यक्तिगत आवेदनों पर विचार नहीं किया जाता.

जगदलपुर शहर में अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. शनिवार देर रात कृष्णा पेट्रोल पंप के सामने दो गुटों के बीच हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते उग्र हो गया. कहासुनी के बाद एक युवक ने चाकू निकालकर सामने खड़े युवक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. मौके पर युवकों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई. इस वारदात को पास से गुजर रहे एक कार सवार व्यक्ति ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हमले के दौरान चाकू से बचने के लिए दो युवक किसी तरह भागकर जान बचाने में सफल रहे. गौरतलब है कि 12 अप्रैल को भी दलपतसागर क्षेत्र में इसी तरह की एक और चाकूबाजी की घटना सामने आई थी, जिसमें दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे. लगातार हो रही इन घटनाओं ने शहर में बढ़ते असामाजिक तत्वों और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि शहर में पुलिस की गश्त और निगरानी बढ़ाने की जरूरत है, ताकि ऐसे आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके.

भोपाल नई दिल्ली विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य को संस्कृत भाषा व साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया हैं। इसे लेकर मध्य प्रदेश के सीएम डॉ मोहन यादव ने उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जगद्गुरु तुलसीपीठाधीश्वर रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार-2023 से सम्मानित होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान स्वामी श्री रामभद्राचार्य द्वारा दृष्टिबाधित होने के बावजूद अंतर्मन के आलोक से वेद, उपनिषद और रामकथा की जो गूढ़ व्याख्या की गई है, वह भारत ही नहीं, वैश्विक साहित्य जगत के लिए अनुपम आध्यात्मिक धरोहर है। सीएम ने आगे कहा कि कहा कि भारतीय संत परंपरा के गौरव, श्रद्धेय संत पद्मविभूषित स्वामी श्री रामभद्राचार्य की संस्कृत साधना और तपस्वी जीवन की इस उपलब्धि से भावी पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती रहेगी।

रूस रूस में एक महिला टीचर को 11 साल के बच्चे के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई है। महिला पर आरोप है कि उसने बच्चे को अपनी नग्न तस्वीरें भेजीं। उसके प्राइवेट पार्ट को छुआ। रूस की एक शादीशुदा स्कूल टीचर पर 11 साल के छात्र के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक, टीचर ने उसे अपनी नग्न तस्वीरें दिखाईं। बच्चे को जबरन अपने स्तन छूने और होठों पर किस करने के लिए मजबूर किया। महिला टीचर ने खुद पर लगे सभी आरोप स्वीकार कर लिए हैं। उसने दावा किया कि स्टूडेंट के मुंह से उसकी तारीफ सुनने के बाद वह उसके प्रति आकर्षित हो गई थी। कोर्ट ने महिला को 9 साल की जेल की सजा सुनाई है। कैसे खुला राज पोस्ट के मुताबिक, 27 साल की अन्ना प्लाक्स्युक को पहले अभिभावक “ड्रीम टीचर” मानते थे, लेकिन उसने छात्र को क्लास के बाद रोककर उसके निजी अंगों को कपड़ों के ऊपर से छुआ। उसने बच्चे को अपनी नग्न तस्वीरें भेजीं और उससे भी ऐसी ही तस्वीरें मांगीं। पीड़ित बच्चे की मां ने उसके व्हाट्सएप पर शिक्षिका और बेटे के बीच अश्लील मैसेज और फोटो देखी तो चौंक गईं। उसने फिर स्कूल प्रिंसिपल को शिकायत की। अन्ना ने आरोपों को स्वीकार करते हुए दावा किया कि”बच्चे ने पहले उसे कॉम्प्लिमेंट्स दिए, जिससे वह उसके प्रति आकर्षित हुई।” ड्रीम टीचर को सजा अन्ना को “14 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ यौन हिंसा” के आरोप में 9 साल जेल की सजा मिली है। जेल से रिहा होने के बाद उसे 1 साल तक पढ़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस मामले से स्थानीय अभिभावक हैरान हैं, क्योंकि अन्ना को पहले एक “ड्रीम टीचर” के रूप में जाना जाता था। यह मामला नवंबर 2023 से शुरू हुआ और करीब 4 महीने तक चला, जिसके बाद अन्ना को फरवरी 2024 में गिरफ्तार किया गया।

नई दिल्ली राजस्थान रॉयल्स का सफर IPL 2025 में समाप्त हो गया है। टीम का प्रदर्शन इस सीजन बेहद निराशाजनक रहा। RR ने अभी तक खेले 12 में से 3 ही मैच जीते हैं और टीम पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर हैं। टीम ऐसे में अगले आईपीएल सीजन की तैयारियों में जुट गई है। जी हां, अगले हाल होने वाले IPL 2026 ऑक्शन से पहले टीम रिप्लेसमेंट के रूप में खिलाड़ियों को कम दाम में अपने स्क्वॉड में शामिल कर रही है। पूर्व क्रिकेट आकाश चोपड़ा का भी यही मानना है। राजस्थान रॉयल्स ने हाल ही में चोटिल संदीप शर्मा के रिप्लेसमेंट के रूप में नांद्रे बर्गर को अपने स्क्वॉड में शामिल किया है। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी को बतौर रिप्लेसमेंट चुनने का मतलब है कि बर्गर आईपीएल के शेष मैचों के लिए टीम के साथ जुड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो उन्हें प्लेइंग XI में भी मौका दिया जाएगा। मगर बर्गर को IPL 2025 के लिए उपलब्ध ही नहीं है, वह IPL बहाल होने के बाद टीम से भी नहीं जुड़े। बीसीसीआई का नियम है कि अगर किसी खिलाड़ी को बतौर रिप्लेसमेंट बीच आईपीएल में चुना जाता है तो कुछ शर्तों के साथ उस टीम के पास विकल्प होता है कि वह दोनों खिलाड़ियों को अपने साथ रख सकती है। कई टीमें ऐसा करती है, मगर उनके रिप्लेसमेंट खिलाड़ी बीच सीजन में टीम के साथ जुड़ते हैं। आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “वहां ना जोफ्रा आर्चर हैं और ना नांद्रे बर्गर। बर्गर नहीं आए है, या वह पहले से ही चोटिल है। वह उपलब्ध नहीं है, और मैं सोच रहा हूं, आपने क्या किया है? आपने उसे संदीप शर्मा के रिप्लेसमेंट के रूप में लिया। यदि कोई खिलाड़ी रिप्लेसमेंट के रूप में आता है और चोटिल हो जाता है तो आप उसका रिप्लेसमेंट नहीं लेंगे?” चोपड़ा का मानना ​​है कि रॉयल्स ने बर्गर का चयन करते समय मौजूदा अभियान के बारे में नहीं सोचा है, क्योंकि वे अगले सत्र की नीलामी में उसे शामिल करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, “उन्होंने मूल रूप से उन्हें अगले साल के लिए ही चुना है। राजस्थान ने इस साल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा है, क्योंकि वे अब नांद्रे बर्गर को नहीं खेला सकते, क्योंकि वह उपलब्ध नहीं है। उन्होंने एक अनुपलब्ध खिलाड़ी का चयन किया है, ताकि वे अगले साल की नीलामी में उसे शामिल कर सकें। बहुत ही रोचक विकल्प।” बर्गर ने आईपीएल में 6 मैचों में 7 विकेट लिए हैं। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज को आईपीएल के निलंबित होने से पहले 8 मई को साइन किया गया था, जिसका मतलब है कि उन्हें आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले रॉयल्स द्वारा रिटेन किया जा सकता है।

इस्लामाबाद अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) ने अपने राहत कार्यक्रम की अगली किस्त जारी करने के लिए पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगाई हैं। इसके साथ ही आईएमएफ ने पाकिस्तान को चेताया है कि भारत के साथ तनाव से योजना के राजकोषीय, बाह्य और सुधार लक्ष्यों के लिए जोखिम बढ़ सकते हैं। रविवार को मीडिया की खबरों में यह जानकारी दी गई है। आईएमएफ ने ऐसी शर्तें लगाई हैं जिसके तहत उसे खर्च और बजट की सारी जानकारी आईएमफ को देनी होंगी। इसके अलावा विकास कार्यों पर 10700 अरब से ज्यादा खर्च करना होगा। ऐसे में जाहिर है कि सेना और आतंकियों पर खर्च करने वाला पाकिस्तान सकते में आ जाएगा। वह खुलकर सेना पर खर्च नहीं बढ़ा पाएगा। पाकिस्तान पर लगाई गई नई शर्तों में 17,600 अरब रुपये के नए बजट को संसद की मंजूरी, बिजली बिलों पर ऋण भुगतान अधिभार में वृद्धि और तीन साल से अधिक पुरानी कारों के आयात पर प्रतिबंध को हटाना शामिल है। ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि आईएमएफ द्वारा शनिवार को जारी कर्मचारी स्तर की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव से इस कार्यक्रम के राजकोषीय, बाह्य और सुधार लक्ष्यों के लिए जोखिम बढ़ सकते हैं।’ रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पिछले दो सप्ताह में पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव काफी बढ़ गया है, लेकिन अबतक, बाजार की प्रतिक्रिया मामूली रही है और शेयर बाजार ने अपने हाल के अधिकांश लाभ को बरकरार रखा है। आईएमएफ की रिपोर्ट में अगले वित्त वर्ष के लिए रक्षा बजट 2,414 अरब रुपये रुपये दिखाया गया है, जो 252 अरब रुपये या 12 प्रतिशत अधिक है। आईएमएफ के अनुमान की तुलना में सरकार ने इस महीने की शुरुआत में भारत के साथ टकराव बढ़ने के बाद रक्षा क्षेत्र के लिए 2,500 अरब रुपये या 18 प्रतिशत अधिक आवंटित करने का संकेत दिया है। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में छह और सात मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत आतंकी ठिकानों पर हमले किए। इसके बाद पाकिस्तान ने भी आठ, नौ और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया। 10 मई को दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई को रोकने पर सहमति बनी। रिपोर्ट में कहा गया है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान पर अब 11 और शर्तें लगाई हैं। इस तरह पाकिस्तान पर अबतक 50 शर्तें लगाई जा चुकी हैं। नई शर्तों के तहत अगले वित्त वर्ष के बजट के लिए संसद की मंजूरी शामिल है। आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान का कुल बजट आकार 17,600 अरब रुपये का है। इसमें से 1,0700 अरब रुपये विकास कार्यों के लिए होंगे। प्रांतों पर भी एक नई शर्त लगाई गई है। इसमें चार संघीय इकाइयां एक व्यापक योजना के माध्यम से नए कृषि आयकर कानूनों को लागू करेंगी, जिसमें रिटर्न प्रसंस्करण, करदाता पहचान और पंजीकरण, संचार अभियान और अनुपालन सुधार योजना के लिए एक परिचालन मंच की स्थापना शामिल है। इस शर्त के तहत प्रांतों के लिए समयसीमा जून तक है। एक और नई शर्त यह है कि सरकार आईएमएफ के संचालन में सुधार के आकलन की सिफारिशों के आधार पर कामकाज के संचालन की कार्रवाई योजना प्रकाशित करेगी। इसके अलावा एक और शर्त यह है कि सरकार 2027 के बाद की वित्तीय क्षेत्र की रणनीति की रूपरेखा तैयार करेगी और उसे प्रकाशित करेगी। आईएमएफ ने ऊर्जा क्षेत्र के लिए भी चार नई शर्तें लगाई हैं।

 नई दिल्ली दिल्ली में विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने 11 जिलों की विकास समितियों के लिए विधायकों की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में की है। शनिवार को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कुल 11 विधायकों को जिलेवार विकास समितियों का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिनमें 8 बीजेपी और 3 आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक शामिल हैं। दिल्ली सरकार का यह फैसला राजधानी में विकास योजनाओं के विकेंद्रीकरण और पारदर्शी कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बीजेपी के जिन विधायकों को अध्यक्ष बनाया गया है, उनमें कुलवंत राणा (उत्तर पश्चिम दिल्ली), अजय महावर (उत्तर पूर्व दिल्ली), गजेंद्र यादव (दक्षिण दिल्ली), पवन शर्मा (दक्षिण पश्चिम), मनोज शौकीन (पश्चिम दिल्ली), राजकुमार भाटिया (उत्तर दिल्ली), शिखा रॉय (नई दिल्ली) और जितेंद्र महाजन (शाहदरा) के नाम शामिल हैं। वहीं, आप पार्टी के संजीव झा (मध्य दिल्ली), रवि कांत (पूर्वी दिल्ली) और राम सिंह नेताजी (दक्षिण-पूर्व दिल्ली) को संबंधित जिला विकास समितियों का अध्यक्ष बनाया गया है। दिल्ली सरकार का यह फैसला राजधानी में विकास योजनाओं के विकेंद्रीकरण और पारदर्शी कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का मकसद सरकार के अनुसार, इन जिला विकास समितियों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूत बनाना है, ताकि विकास कार्यों में जनता और उनके प्रतिनिधियों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके. इन समितियों में विधायकों के साथ-साथ नगर पार्षद, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA), जिला मजिस्ट्रेट और अन्य विभागों के अधिकारी भी शामिल होंगे. ये सभी मिलकर स्थानीय स्तर की बुनियादी सुविधाओं, योजनाओं और नीतियों की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी में अहम भूमिका निभाएंगे।

सक्ती सक्ती जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र अंतर्गत मिशन चौक-पिहरीद मुख्य मार्ग पर एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना में तीन युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा एक तेज रफ्तार हार्वेस्टर के सामने से बाइक के टकरा जाने के कारण हुआ। जानकारी के अनुसार, धान कटाई के बाद हार्वेस्टर में लगे कटर को नहीं हटाया गया था और वह भारी वाहन रिहायशी इलाके से गुजर रहा था। इसी दौरान मिशन चौक से पिहरीद की ओर जा रहे तीन बाइक सवार युवक हार्वेस्टर की चपेट में आ गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवकों के अंग अलग हो गए और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। मृतकों की पहचान नागेश्वर पिता दाऊलाल एवं शेर सिंह पिता परदेशी (ग्राम सतगढ़ निवासी) के रूप में हुई है, जबकि तीसरे युवक की पहचान की प्रक्रिया जारी है। घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मिशन चौक पर चक्का जाम कर दिया और हार्वेस्टर मालिक से मुआवजे की मांग करने लगे। इसके साथ ही पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के बाद शव को सीधे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, अस्पताल नहीं लाया गया। इससे आक्रोश और भी बढ़ गया। छपोरा, जैजैपुर और सक्ती मुख्य मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया है। मौके पर मालखरौदा पुलिस पहुंचकर स्थिति को संभाला।